परिसंघ, सरकार र ६ उद्योगबीच त्रिपक्षीय सम्झौता, एक हजार ६६५ जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससीप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । माघ १४ गते भएको सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत दीपक घिमिरे, परिसंघका तर्फबाट महानिर्देशक दीपकराज जोशी र सम्बन्धित उद्योगका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एप्रेन्टिससीप कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने ६ उद्योगहरुमा लिटमस् इन्डष्ट्रिज प्रालि, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेड, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्स प्रालि, बाबा जुट मिल प्रालि, मोर्डन स्लिपर इन्डष्ट्रिज प्रालि, र रन शुज् इन्डष्ट्रिज प्रालि रहेका छन् । सम्झौताअनुसार यी उद्योगहरुले कुल एक हजार ६ सय ६५ जना प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरी उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर सोपश्चात् कम्तिमा १८ महिनाको रोजगारी प्रदान गर्नेछन् । प्रशिक्षार्थी कामदारहरुको अधिकतम तीन महिनाको पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारका तर्फबाट केन्द्रले व्यहोर्ने बताइएको छ । सम्झौता कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, उद्योग सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, र विभिन्न उद्योगी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका महाशाखा तथा विभागीय प्रमुखहरु, उद्योग मन्त्रालयकी पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडा, महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता तथा परिसंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति ध्रुव रिजाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघ निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सहसभापति तथा नेपाल तयारी पोशाक महासंघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थिति थियो । मन्त्री रिजालले यस कार्यक्रमको सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै, कार्यक्रममा साझेदारी गर्ने सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ ओटा उद्योगहरुले २१०० प्रशिक्षार्थीका लागि परिसंघमार्फत आवेदन दिएका थिए । तथापि, पाठ्यक्रम तथा अन्य चुनौतीका कारणले ६ ओटा उद्योगहरुसँग मात्र यस कार्यक्रमका त्रिपक्षीय सम्झौता हुन सक्यो । अन्य उद्योगहरु इच्छुक हुँदाहुँदै पनि यसमा सहभागि हुन नसक्दा १६६५ हाराहारी मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसलाई सफल बनाउनका लागि परिसंघको भूमिका सदैव सकारात्मक रहने छ ।’ यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष गुप्ताले आगामी वर्ष यस कार्यक्रमको लक्षित संख्यामा वृद्धि गरी सबै उद्योगहरुलाई समेट्नुपर्ने बताए । ‘सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भएमा यस कार्यक्रमले अझ ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ,’ उनले भने । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले दक्ष जनशक्ति विकस गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रममा यस किसिमले सरोकार पक्षहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनु ठूलो उपलब्धि भएकाले यसलाई थप सफल बनाउन सबै सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित, सञ्चालकमा दुई जना निर्वाचित
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ । माघ १४ गते सम्पन्न कम्पनीको सातौं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित ५.०२६३२ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै सेयरधनीले ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने भएका छन् । बोनस सेयर वितरण पश्चात कम्पनीको तत्काल चुक्ता पुँजी वृद्धि हूने भएकोले सोही अनूसार कम्पनीको प्रबन्धपत्रको सम्बन्धित दफा संशोधन गर्ने र संशोधित प्रबन्धपत्र अभिलेख गर्ने निकाय वा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल गर्न निर्देशन प्राप्त हुन आएमा सो अनूसार गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, सभामा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट दुई जना दावा फुटी शेर्पा र भेज प्रसाद तिमिल्सिना सञ्चालकमा निर्विरोध निवार्चित भएका छन् । त्यस्तै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्न श्री एस.ए.आर. एशोशियट्स् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई कम्पनीको लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गरेको छ । यससँगै सिटिजन लाइफ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक साधारण सभा गर्ने पहिलो जीवन बीमा कम्पनी हुन सफल भएको छ । सभाले उक्त आवको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, इक्विटीमा भएको परिवर्तन तथा नगद प्रवाह विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनूसुचीहरु सहितको वित्तीय विवरण पारित भएको छ ।
विद्युत विधेयक विदेशीको स्वार्थमा
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको विद्युत विधेयक नेपालीहरूको उद्यमशीलता नष्ट गर्ने उद्देश्यले आएको बताएका छन् । विद्युत ऐन, २०४९ हुँदाहुँदै नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र विदेशीलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्र सुम्पने उद्देश्यले विद्युत विधेयक, २०८० ल्याइएको भन्दै आइतबार भएकाे संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारले विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । विद्युत ऐन, २०४९ ले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई ढोका खोलेको थियो । इप्पानका अनुसार हाल नेपालमा २८ सय ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा त्यसमा निजी क्षेत्रले मात्रै २१ सय ७५ मेगावाट योगदान पुर्याइरहेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् । विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भएको तर सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाली लगानीलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन् । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भदौमा विधेयकमाथि १२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । इपानले आइतबार पनि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले संसदमा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० माथि धारणा राख्दै विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधनका विषयलाई कारणसहित प्रस्तुत गरेको छ । संसदको उपसमितिमा इप्पानका २१ सुझाव इप्पानले उपसमितिमा विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न २१ वटा विषयमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अहिले संसदमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० विद्युत ऐन, २०४९ को मर्म, सिद्धान्त र आदर्शमा टेकेर नआएको भन्दै त्यसलाई समेट्नुपर्ने इप्पानले सुझाव राखेको छ । विद्युत ऐन, २०४९ जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आएको र अहिलेको विधेयक उद्यमशीलता नै नष्ट गर्ने गरी आएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ । विद्यत ऐन २०४९ ले ‘विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले’ आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन तयार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा सरकारद्वारा पहिचान गरेका आयोजनामात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न पाउने विषयको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विषयमा लगानीकर्ताहरूले समान प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको आधारलाई प्राविधिक र वित्तीयरूपमा निश्चित क्षमता तोकिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले निःशुल्क दिने विद्युत, सेयर, अग्रिम र एकमुष्टरूपमा बुझाउनुपर्ने रकमलगायत विषयलाई लिएकोमा त्यसले विद्युत उत्पादन महँगो हुने भन्दै इप्पानले त्यस्तो विषय हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । विधेयकमा विद्युतको लाइसेन्स अवधिलाई विद्युत ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थामा भन्दा घटाइएको भन्दै इप्पानले पुरानो कानुन नहेरी विधेयक ल्याउने काम भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई इप्पानको सुझाव विद्युत विधेयक, २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमार्फत संस्थागतरूपमा लिखित सुझाव पेस गर्दै इप्पानका सदस्य तथा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विधेयक अगाडि बढ्नुको आाधारमाथि नै शंका व्यक्त गरेका छन् । विधेयक नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको भन्दै जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि कमाउ धन्दाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको आचार्यले धारणा राखे । ‘यो विधेयक ल्याउने मानसिकता कहाँबाट आयो ? यो नेपालको लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकताबाट यो विधेयक आयो’, आचार्यले भने, ‘यो नियन्त्रणमुखी सोचबाट आयो, सबै ठाउँ कमाउन सकिने बन्यो यो हाइड्रो कमाउन सकिने बनेन भनेर आयो ।’ उपसमितिमा बोल्दै कृष्ण भण्डारीले विद्युत ऐन २०४९ नै दूरगामी भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिए । नयाँ ऐन बनाउन निजी क्षेत्रलगायत अन्यको माग नभएको भन्दै विधेयक विरोधाभाषपूर्ण भएको लगानीकर्ता लालप्रसाद केसीले बताए । ‘यो विधेयक विरोधाभाषपूर्ण छ, यो ऐनले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने नाममा स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र अन्त्यमा विदेशी प्रभुत्वमा जाने देखिन्छ’, केसीले भने । उपसमितिका सभापति गोकर्ण विष्टले विधेयकको विषयमा ३९ वटा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए । सोही विषयलाई लिएर लगानीकर्ता केदार कार्कीले त्यसो गर्दा ऐन नभएर ऊँट बन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत गरे । उनले पुरानै ऐनमा विद्युत व्यापार र संघीयताका विषयमा समावेश गर्न सुझाव दिए । लगानीकर्ता हेम थापाले संघीयताको नाममा अनुमतिको नाममा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा बाँडफाँड गर्ने विषय व्यवहारिक नहुने बताए । विधेयक प्रगतिशील नभएको र प्रतिगामीरूपमा आएको लगानीकर्ता पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए । उनले पीपीए गरेपछिमात्रै लाइसेन्सको अवधि गणना हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे । लगानीकर्ता गुरुप्रसाद न्यौपाने, मोहन डाँगी, प्रकाश दुलाललगायतले पनि नयाँ विद्युत विधेयक आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए । नेपाल सौर्य उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्षले भने विधेयकले जलविद्युत क्षेत्रलाई मात्रै बुझेको जस्तो देखिएकाले सौर्य उर्जा क्षेत्रको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताएका थिए ।
५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने, विज्ञ उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा समस्या थप बढ्दै गइरहेका छन् । एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या आएपछि सहकारीको नियमनको विषय पनि सबैको चासोका रूपमा हेरिएको छ । धेरैले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने आवाज पनि उठ्दै आइरहेको छ । हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्ने विषयलाई आनाकानी गरिरहेको छ । सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलदे समेत राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गर्यो । मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा मौन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी सहकारी संस्थाको नियमनको विषयमा चासो राखेको छैन । बरु विज्ञको उपलब्धता गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डां डिल्लीराम पोखरेलले मन्त्रालयबाट केही सहकारीको नियमनका लागि सिफारिस भएको भए पनि राष्ट्र बैंक पूर्णरूपमा नियमन गर्न तयार नभएको बताए । उनका अनुसार बरु राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनका लागि विज्ञ प्रदान गर्न सक्नेछ । ‘सहकारीको आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ, त्यो नीतिभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु हामी सहकारी विभागलाई विज्ञ उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारले पनि सहकारीको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्सिच्युट स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सो संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्ने बताइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंक सकेसम्म सहकारीमा छिर्न चाँहदैन, बचत तथा ऋण सहकारीले जानेर वा नजानेर कारोबार गर्दा समस्या देखियो, त्यसलाई नियमन गर्न विशिष्टकृत नियमन गर्ने संस्था आवश्यक पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् ।
यस्तो छ धरहरा र काठमाडौं टावरमा बनाइएको निःशुल्क पार्किङ (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा र काठमाडौं टावर (साविक पुरानो बसपार्क)मा सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । न्युरोडमा कालोपत्र सडकमाथि सवारी पार्किङ निषेध गर्दै महानगरले विकल्पको रुपमा उक्त दुई ठाउँमा निःशुल्क रूपमा पार्किङ सेवा दिने भएको हो । यससँगै धरहरासँगै निर्माण भएको पार्किङ भवनको पहिलो तलामा आइतबार अर्थात माघ १४ गतेदेखि निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध भएको छ । यससँगै सवारी चालकलाई सहज रूपमा उक्त क्षेत्रमा पार्किङ गर्न पाउने भएका छन् । महानगरका अनुसार उक्त तलामा १५ सयवटा बाइक तथा स्कुटर पार्किङ गर्न मिल्ने छ । हाल उक्त स्थानमा गाडि पार्किङ भने गर्न नमिल्ने बताइएको छ । यसअघि गत सातामात्रै महानगरले काठमाडौं टावर (साविक पुरानो बसपार्क)मा निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराइ सकेको छ । जहाँ कार र बाइक गरेर १५ सय बढी पार्किङ गर्न मिल्ने महानगरले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, हाललाई निःशुल्क सेवा दिइएपनि पछि शुल्क लाग्न सक्ने बुझिन्छ ।
बालेनले शिक्षा विभागका प्रमुख कोइरालालाई सोधे ७ दिने स्पष्टिकरण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुख सिताराम कोइरालालाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्णय गर्नुपर्ने विद्यालयको अध्ययन अनुमति सम्बन्धी निर्णय कोइराला आफैँले गरेको पाइएपछि उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । कोइरालाले काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा प्लस टुमा विज्ञान संकाय अध्यापनका लागि नगर शिक्षा समितिले निर्णय नै नभई अनुमति दिएका थिए । सो स्कुललाई प्लस टु चलाउन कोइरालाले अनुमति भएको पत्र बुझाएका बताइएको छ । उनको अनुमतिपछि विद्यालयले २२ जना विद्यार्थीसमेत विज्ञान संकायमा भर्ना गरिसकेको पाइएपछि महानगरले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । मेयर शाहले कोइरालालाई शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सात दिने स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । यद्पि महानगरले यस विषयमा थप छानविन गरिरहेको बताइएको छ ।
आईएसएमटी कलेजका ३९९ जना विद्यार्थी दीक्षित
काठमाडौं । काठमाडौं स्थित आईएसएमटी कलेजका ३९९ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । बीबीए, बीएचएम र बीएस्सी आईटी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई विशेष समरोहको आयोजना गरी दीक्षित गरिएको कलेजले जनाएको छ । आईएसएमटी कलेज बेलायतको सन्डरल्याण्ड विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो । उक्त समारोहमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुलाई युनीभरसिटीले विशेष अवार्ड समेत प्रदान गरेको कलेजले जनाएको छ । १२ माघमा होटल याक एण्ड यतीमा आयोजित कार्यक्रममा सन्डरल्याण्ड विश्वविद्यालयका उच्च तहका प्रतिनिधि एवम् अभिभावकहरुको सहभागिता रहेको कलेजले जनाएको छ ।
माथिल्लो सेती खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सनराइज बैंकले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक र अपर सेती हाइड्रोबीच २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंक र अपर सेती हाइड्रोबीच सो कम्पनीको कास्की जिल्ला स्थित सेती नदीमा २० मे.वा. क्षमताको माथिल्लो सेती खोला जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्ने आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको हो । कम्पनीका अनुसार सो आयोजनाको कूल लागत ४.०२ अर्ब रहेको छ । यो सहकार्यले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अपर सेती हाइड्रोले माघ १७, २०७८ मा विद्युत विकास विभागबाट आयोजना निर्माणको लागि विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिनुका साथै आश्विन १०, २०८० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता समेत गरिसकेकोे छ । सो कम्पनीको प्रवर्द्धकको रुपमा नेपालको प्रतिठित व्यापारिक घराना के.सी. ग्रुप रहेको छ । सो परियोजना निमार्णको लागि बैंक एक्लैले परियोजना लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सो कम्पनीका प्रर्वदक/संस्थापकहरुको लगानी रहने छ । बैंकको प्रोजेक्ट फाइनान्स (टर्म लोन) प्रतिवद्धता ३.०२ अर्ब रहेको छ जसले दिगो विकासलाई बढावा दिने बैंकको योजनालाई अझ सार्थक बनाउनेछ । कम्पनीका अनसार २० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निमार्ण पश्चात वार्षिक करिब ११३.५१ गिगावाट आवर इनर्जी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनुको साथै बैंकको विद्यमान १४०० मेगावाट भन्दा बढीको पोर्टफोलियोमा अझ सुदृढ हुँदै बैंकको हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनप्रति निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिनेछ ।
