सरकारले ३३ प्रतिशत बढी कर असुलेपछि सिनेमा हलको विरोध, देशभरका हल बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले चलचित्र क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशत बढी कर लगाउन थालेपछि विरोध हुन थालेको छ । सरकारले चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय मनोरञ्जन कर लगायत शिर्षकमा ३३ प्रतिशत बढी कर लगाएपछि चलचित्र संघले विरोध गर्ने भएको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो करको विरोधमा माघ २२ गते देशभरका हल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । संघले अव्यावहारिक कर खारेजीको माग गर्दै सांकेतिक रुपमा उक्त दिन देशभरका हल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । ‘चलचित्र क्षेत्रले विभिन्न करहरुको नाममा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी करहरु तिर्न बाध्य पारिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कर्पोरेट कर लागू भएपछि अन्य करहरुको नलगाउने संहिता विपरीत चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय मनोरञ्जन कर लगायत विभिन्न करहरुले चलचित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकका अन्य अव्यावहारिक करहरुको खारेजीको माग गर्दै सांकेतिक रुपमा आगामी माघ २२ गते सोमबार एक दिन मुलुकभरका चलचित्र घरहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंक ठूला भए, कमजोर बने
काठमाडौं । दुई वर्षअघि नबिल बैंकको पुँजी साढे १८ अर्ब, निक्षेप २ खर्ब ३४ अर्ब, कर्जा २ खर्ब २१ अर्ब र खुद नाफा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । सो बेला बैंकको वितरणयोग्य नाफा सवा २ अर्ब, खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) १.१४ प्रतिशत र प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २४.३९ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि बैंकले ठूलो बन्ने रणनीतिका साथ नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्यो । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म नबिलको सेयर पुँजी २७ अर्ब, निक्षेप ४ खर्ब २८ अर्ब, कर्जा लगानी साढे ३ खर्ब र नाफा सवा ३ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप बढ्दा नाफा भने घटेर ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, वितरणयोग्य नाफा आधा घटेर १ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ भने खराब कर्जा १.२० प्रतिशत र ईपीएस २३.७४ रुपैयाँ छ । बैंक पुँजी, निक्षेप र कर्जामा ठूलोे बने पनि त्यसले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल, खराब कर्जा र ईपीएसमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । यस्तै, सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर गर्नुअघि बैंकको पुँजी २३ अर्ब ७९ करोड, निक्षेप साढे २ खर्ब ६७ अर्ब, कर्जा साढे २ खर्ब र नाफा सवा ५ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै, वितरणयोग्य नाफा सवा ३ अर्ब, एनपीएल १.२२ प्रतिशत र ईपीएस २१.८८ रुपैयाँ थियो । बिओकेसँग मर्जर भइसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको कुल पुँजी सवा ३६ अर्ब, निक्षेप साढे ४ खर्ब, कर्जा साढे ३ खर्ब र नाफा २ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यस्तै, बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २७ करोडले नकारात्मक, एनपीएल ४.६८ र ईपीएस ११.३१ रुपैयाँमा झरेहको छ । ग्लोबल आइएमईले पनि पुँजी, कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरे पनि अन्य महत्पूर्ण सूचकमा भने खस्किएको छ । बिग मर्जर गरेको प्रभु बैंकको हालत पनि अन्यको भन्दा कम छैन । प्रभुले सेञ्चुरीसँग मर्जर गर्नुअघि सेयर पुँजी १२ अर्ब ७० करोड, निक्षेप १ खर्ब ७८ अर्ब, कर्जा साढे १ खर्ब र नाफा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला बैंकको वितरणयोग्य नाफा साढे १ अर्ब, खराब कर्जा १.२० प्रतिशत र ईपीएस २०.४६ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले प्रभुको मनोदशा अर्कै देखिएको छ । प्रभुले पनि सेञ्चुरीसँग मर्ज गरेपछि पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानीमा वृद्धि हुँदा पनि नाफा खस्किएको छ भने वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ८६ करोडले नकारात्मक छ । बैंककाे खराब कर्जा पनि बढेर ४.९० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले लाभांश पनि वितरण नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जर गरेर ठूलो बैंक बन्ने र सेयरधनी तथा सेवाग्राहीलाई पनि राम्रो लाभांश र सुविधा दिने रणनीति बोकेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको हालत पनि अहिले बताइनसक्नु छ । तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जर गर्नुअघि यस बैंकको कुल सेयर पुँजी १८ अर्ब ३० करोड, निक्षेप १ खर्ब ८४ अर्ब, कर्जा लगानी साढे १ खर्ब र नाफा ४ अर्बसम्म थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब, खराब कर्जा १.४७ प्रतिशत र ईपीएस २२.३२ रुपैयाँ थियो । तर, मर्जपछि बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप बाहेक सबै सूचक खस्किएका छन् । बैंकको नाफा घट्नुका साथै वितरणयोग्य नाफा पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने खराब कर्जा ४.७५ प्रतिशत पुगेको छ । मर्जर प्रक्रियामा ठूलो सकस भोगेको हिमालयन बैंकको हाल पनि वित्तीय विवरणमा प्रष्ट देखिएको छ । कुनै बेला सेयरधनी र सर्वसाधारणको पनि आकर्षणको रूपमा हेरिने हिमालयन बैंकले तत्कालीन सिभिल बैंकलाई गाभ्नुअघि करिब १३ अर्ब पुँजी, १ खर्ब ६८ करोड निक्षेप, साढे १ खर्ब कर्जा र साढे २ अर्ब रुपैयाँ नाफा थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा साढे २ अर्ब, खराब कर्जा ०.७७ प्रतिशत र ईपीएस १९.१४ रुपैयाँ थियो । तर, सिभिललाई गाभिसकेपछि हिमालयनको उधो गति सुरू भयाे । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यस बैंकको पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड, निक्षेप २ खर्ब ९८ अर्ब, कर्जा २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, बैंकको नाफा घटेर साढे १ अर्ब र वितरणयोग्य नाफा साढे ४ अर्बले ऋणात्मक छ । बैंकको खराब कर्जा बढेर ५ प्रतिशत छुनै लागेको छ भने ईपीएस १३.८९ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंक सेयर बजारमा पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न छाडेको छ । यस्तै, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरअघि कुमारी बैंकको अवस्था पनि राम्रै थियो । कुमारी बैंकको सेयर पुँजी १४ अर्ब ७१ करोड, निक्षेप १ खर्ब ७६ अर्ब, कर्जा साढे १ खर्ब र नाफा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, एनपीएल ०.९६ प्रतिशत र ईपीएस १९.२७ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले बैंकको वित्तीय विवरणको अवस्थामा ठूलो उतारचढाव आएको छ । एनसीसीसँग मर्जरपछि चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानी बढे पनि नाफा घटेर वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ भने एनपीएल बढेर ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको ईपीएस पनि ठूलो अन्तरले घटेको छ । सबैभन्दा पछाडि मर्जर भएर ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाइरहेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको हालत पनि उस्तै छ । सनराइजसँग मर्ज गर्नुअघि लक्ष्मी बैंकको पुँजी साढे ११ अर्ब, निक्षेप १ खर्ब ३७ अर्ब, कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब र नाफा साढे १ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २५ करोड, एनपीएल ०.८९ प्रतिशत र ईपीएस १३.८८ रुपैयाँ थियो । तर, सनराइजसँग मर्जरपछि बैंकको वित्तीय अवस्था खस्किएको छ । यस बैंकको पनि पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानी वृद्धि भए पनि नाफा घटेर वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ भने खराब कर्जा बढेर ४.६७ प्रतिशत पुगेको छ र बैंकको ईपीएस घटेर ९.१४ रुपैयाँ कायम भएको छ । पुँजी वृद्धि गरेर राम्रो बिजनेस गर्ने र सेयरधनीलाई पनि खुसी बनाउने योजना बनाएका बैंकहरू अहिले हायलकायल भएका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरूबाट अहिले २० वटामा झरेका छन् । बैंकको पुँजी बढेको छ तर पुँजीअनुसारको प्रतिफल न सेयरधनीले पाएका छन् नत सेवाग्राहीले पनि चाहेजस्तो सुविधा बैंकबाट पाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो । पछिल्लो एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० मा झरेको छ । १२ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि न्यूनतम ११ र अधिकतम् १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । त्यो अधिकतम् संख्यालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ५ वटा अझै पनि घट्न सक्नेछन् । तर, अहिले मर्जरको लहर रोकिएकोजस्तो भएको छ । मर्जरपछि पनि राम्रो बिजनेस हुने संकेत नदेखिएपछि बैंकरका लागि मर्जरको शब्द नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली भने मर्जरको कारण बैंकका सूचकहरू नकारात्मक नभएको बताउँछन् । उनी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ‘हिट’ गरेको बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्यो, अर्थतन्त्रको अवस्था यही रह्यो भने अझैं पनि अवस्था असहज हुन सक्छ, अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भने बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो लय समात्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले मर्जरको सुरुवातमा विभिन्न प्रक्रियागत विषयहरूले केही समस्या पारेर सूचकमा सुस्सता आउनु स्वभाविक भएपनि दीर्घकालमा भने मर्जरले टेवा पुग्ने धारणा राखे । बैंकको मर्जरपछि सयौं कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारले बैंकहरूबाट पाउनु पर्ने राजस्व रकम पनि घटेको छ भने बैंकको लागत उल्टै बढेको देखिन्छ । बैंकका लगानीकर्ताले पाउनु पर्ने लाभांश घटेको छ भने कतिपय बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश नै दिन सकिरहेका छैनन् । सेवाग्राहीले पाउनु पर्ने सेवाको स्तर झन खस्किएको छ । तर, बैंकहरू भने यसलाई स्वीकार्न चाहँदैनन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा.डिल्लीराम पोखरेल पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको कारण बैंकको सूचकमा केही सुस्तता देखिएको बताउँछन् । उनी बैंकका विभिन्न सूचकमा गिरावट आउनुको कारण मर्जर नभएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या छ, ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन्, त्यसकारण बैंकहरूले बढी प्रोभिजन राख्नु पर्यो, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ, यो प्रभाव लामो समयसम्म नरहला,’ उनले भने । उनी बैंकको खराब कर्जा पनि धेरै नभएको तर्क गर्छन् । ‘पुँजी हेर्ने हो भने बैंकहरू अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीयहरू यो एनपीएललाई सहजरूपमा सेटल गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कृषि विकास बैंकले ल्यायो २ लाखसम्म पाइने ओभरड्राफ्ट सुविधा
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले ओभरड्राफ्ट क्रेडिट कार्डको शुभारम्भ गरेको छ । आफ्नो ५७ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शुभारम्भ भएको उक्त कार्डको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका हुन् । उक्त सेवा प्राप्त गरेपछि ग्राहकहरु डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड बोक्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । त्यस्तै, ग्राहकले कृषि विकास बैंकमा भएको तलबी खातामा रकम मौज्दात सकिएपछि २ लाख रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । बैंकका अनुसार यस कार्डको प्रयोग पश्चात एउटै खाताबाट बचतमा ब्याज पाइने, कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न पाइने, एउटा कार्डको शुल्कले दुईवटा कार्ड (डेबिट र क्रेडिट) को सेवा लिन पाइने, खातामा रहेको मौज्दातमा उच्चतम व्याज पाइने, ओभरड्रफ्टका अतिरिक्त मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड लगायत ओभरड्राफ्ट लिमिटको रकम उपयोग गर्न सकिने छ ।
राष्ट्रपति पौडेलबाट केन्याको गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदमा तामाङ नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालका आवासीय राजदूत दानबहादुर तामाङलाई गणतन्त्र केन्या र गणतन्त्र बोत्सवानाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, २८२ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तामाङलाई गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेका हुन् ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि रूख काट्ने अभियानको विरोध
गण्डकी । बाँदर नियन्त्रणका लागि ‘मेरो रूख म काट्छु’ अभियान चलाउनेबारे पोखरा महानगरपालिका–१९ ले गरेको निर्णयको विरोध भएको छ । वडा कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनभित्र घर वरपरका रूख कटान गरी बाँदर नियन्त्रण अभियानमा सहयोग पुर्याउन वडाबासीलाई सूचित गरेको थियो । वडाको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि वातावरणकर्मीलगायतले विरोध जनाएका हुन् । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले १९ नं वडाको रूख कटान गर्ने अभियानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम महानगरपालिकाबाट रूख कटानको कुनै निर्णय नभएको भन्दै सो कार्य नगर्न/नगराउन सेचत गराइएको उनले बताए । महानगरप्रमुख आचार्यले वडाले जारी गरेको उक्त सूचनाको भ्रममा नपर्नसमेत वडाबासीलाई अनुरोध गरेका छन् । वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेले बाँदरबाट अति प्रभावित क्षेत्र लामाचौर र पुरुन्चौरमा बाँदर नियन्त्रणका लागि घर वरपरका रूख काट्न वडाबासीलाई सूचित गरेका थिए । वडाको उक्त सूचनाप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । रासस
मिटरब्याज पीडितहरुले झापा र कञ्चनपुरबाट सुरु गरे ‘न्याय मार्च’
झापा । विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका अनुचित लेनदेन ‘मिटर ब्याज’पीडितहरुले आज काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाट ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन् । मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा भएको मार्चका सहभागीहरुले खान र बस्नका लागि आवश्यक सामान बोकेरै पैदल यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पैदल यात्रा गरेरै चितवन हुँदै आफूहरू १५ दिनमा काठमाडौं पुग्ने लक्ष्य रहेको उनीहरुले बताए । यात्रामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरीलगायत ५० मिटर ब्याजपीडित सहभागी छन् । तीमध्ये आधा जति महिला छन् । आजै पश्चिमको सीमावर्ती महेन्द्रनगरबाट पनि पीडितहरुले एउटै समयमा ‘न्याय मार्च’सुरु गरेको बताइएको छ । दुईतिरबाट सहभागी यात्री चितवनमा भेट गर्ने र त्यहाँबाट एकीकृत भएर काठमाडौँ जाने सहभागीहरूको भनाइ थियो । मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नक्कली लिखत तथा पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरलगायत छबुँदे माग सरकारसँग राखेर शहीद दिवसका अवसरमा पैदल यात्रा सुरु गरिएको बताए । ‘माघको चिसोमा चप्पल लगाएर एकसरो लुगामा पीडित न्याय माग्दै सडकमा आउनु बाध्यता हो,’ सो मार्च शुभारम्भ गर्दै उनले भने, ‘पीडितहरुको माग सरकारले छिटोभन्दा छिटो सुन्नोस् । जबसम्म मागको सुनुवाइ हुँदैन, तबसम्म हामी सडक छाड्दैनौँ ।’ सरकारले देशभरबाट मिटर ब्याजपीडितको निवेदन सङ्कलन गरे पनि उनीहरुलाई न्याय दिन नसकेको र अदालतबाट पनि पीडककै पक्षमा पटकपटक आदेश जारी हुन थालेकाले सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको अध्यक्ष कुशवाहले बताए । विगत तीन वर्षदेखि न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेको जनाउँदै उनले अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न र पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्ने शक्तिशाली कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे । पैदल यात्राका कतिपय सहभागी पाको उमेरका महिला र बृद्धसमेत छन् । सोमबार विभिन्न जिल्लाबाट काँकडभिट्टामा भेला भएका पीडितले स्थानीय मेची सामुदायिक भवनको चिसो कोठामा रात बिताएका थिए । देशभरमा पाँच हजार र झापामा छ सयभन्दा बढी मिटर ब्याजपीडित रहेको सङ्घर्ष समितिका झापा सचिव नारद दवाडीले बताए । पीडितहरुले मिटर ब्याजीहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबाट समेत निरिहता प्रस्तुत भएको उनले गुनासो गरे ।’एउटै मिटर ब्याजीले थुप्रै पीडितको उठिबास लगाएको प्रमाण छ तर अदालतबाट उल्टै पीडककै पक्षमा निषेधाज्ञा जारी हुने गर्छ,’ सचिव दवाडीले भने, ‘पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि हामी ३६ महिनादेखि निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन, न्यायलयले पनि सुनेन । त्यसैले हामी सडकमा आएका हौँ ।’ मेचीनगर नगरपालिका–६ का पदम कटुवालले मिटर ब्याजबाट पीडितहरुले बित्थामै अदालत र प्रशासनमा तारिख धाइरहनु परेको गुनासो गर्दै सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अन्याय परेको अवस्थामा गम्भीर भएर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पैदल यात्रामा सहभागी सिराहा–२ की राम राजीले रु सात लाख ऋण लिनुभएकोमा रु नौ लाख तिरिसक्दासमेत मिटर ब्याजीले घरजग्गा हड्पेको बताए । उनले भने, ‘सबै लुटियो, अब भोकै भए पनि आन्दोलनमै लाग्छु, मलाई न्याय चाहियो । मेरो सम्पत्ति फिर्ता चाहियो ।’ मिटर ब्याजपीडितहरुले समितिमार्फत सरकारसमक्ष छ बुँदे माग राखेका छन् । तमसुक, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसनलगायत नक्कली लिखत खारेज हुनुपर्ने र पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग थियो । अन्य मागहरुमा मिटर ब्याजसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुनेगरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, पीडितको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ निवेदन खुलाउनुपर्ने, पीडक साहुमहाजनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक छानबिन हुनुपर्ने, पीडितमाथि भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना छानविन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र पीडितलाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । रासस
बजेट अभावले अर्घाखाँचीका १३१ खानेपानी योजना अलपत्र
अर्घाखाँची । जिल्लामा चालु वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने झन्डै एक सय ३१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यस वर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन् तर रकम भने पाउन सकेका छैनन् । क्रमागत ५८ वटा योजनामा विगतका वर्षमै रु १० करोड ५१ लाखको काम सम्पन्न भए पनि रकम अभावले विगत वर्षको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए । चालु वर्षमा विभिन्न विभिन्न आयोजनाका लागि रु ११ करोड ६५ लाख आएको छ । गत बर्षमै काम गरेका ५८ योजनाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि रु १० करोड ५१ लाख बाँकी भएकाले योजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । जिल्लामा रहेका सबै योजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्बभन्दा बढी लाग्छ तर खानेपानी योजनाका अघिल्लो वर्षमा भएका कामको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएपछि समस्या सिर्जना भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गर्नाका साथै मन्त्रालयमै गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम निकासा हुन नसकेको प्रमुख यादवको भनाइ थियो । रकम पाउन नसकेपछि गाउँका योजनाहरु अलपत्र छन् । खानेपानी योजनाको काम गाउँका उपभोक्ताहरु मिलेर गरेकामा रकमको अभावका कारण पूरा गर्न नसक्दा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेका हुन् । केही संरचना जीर्ण बनेको शीतगङ्गा–१० का हिम्मत पोख्रेलले बताए । जिल्लामा साना र ठूला गरी झन्डै एक सय ३१ खानेपानीका आयोजना प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘अधिकांश खानेपानी योजनाको लागत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ तर बजेट चार/पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुनेगर्छ । थोरै पैसाले काम हुन सक्दैन खानेपानीको ट्याङ्की बनाउँदा बनाउँदै बीचमा छोड्न पनि मिल्दैन पाइप पनि बीचमा छोड्न मिल्दैन उपभोक्ताले छिटो काम गरेर खानेपानी खान चाहन्छन् तर बजेट कम भएपछि उपभोक्ताले केही बढी काम गरे पनि अहिले बजेट नआएपछि धेरै योजना अलपत्र परेका हुन् ।’ अर्घाखाँची र प्यूठानमा खानेपानी आयोजनामा गर्नुपर्ने निर्माणका संरचनाहरु बनिसकेकाले कामको रकम भुक्तानीका लागि सचिवस्तर तथा मुख्यमन्त्रीस्तरमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोख्रेलले बताए । उनले भने, ‘समस्या कसरी समाधान गर्ने, रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पटकपटक छलफल गरेका छौँ तर निचोडमा पुग्न सकिएको छैन् ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काममा असर परेको विषयलाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले बताए । खानेपानी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालु वर्षको दररेटअनुसार करिब तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि घट्दै आएको छ । प्राप्त स्रोतका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै १३ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको छ । चालु आवमा आवश्यक बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि उपलब्ध छैन । हामीले सबै काम द्रुतगतिमा गर्छौं भनेर मात्रै भएन । रकम अभावले काम रोकिएका छन् । सबै आयोजना पाइपलाइनमै छन् । बजेट अभावका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा थुप्रै आयोजना सम्पन्न नहुँदै भग्नावशेषमा परिणत हुने अवस्था आएको डिभिजन प्रमुख यादवको भनाइ थियो । रासस
रेल्वेको तेस्रो खण्डको कामले गति लिँदै
महोत्तरी । भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म जयनगर बर्दिबास रेल्वेको तेस्रो खण्डको काम थालिएको छ । जयनगरदेखि धनुषाको कुर्था र कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म क्रमशः पहिलो र दोस्रो खण्डको काम सकिएर सेवा प्रारम्भ भएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनीले यो आयोजनाको तेस्रो खण्डको काम थालेको हो । तेस्रो खण्डमा भङ्गाहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर दूरीमा अहिले काम थालिएको छ । जम्मा ६९ किलोमिटरको यो आयोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर र दोस्रो कुर्थादेखि भङ्गाहासम्म १७ किलोमिटर दूरीसहित जम्मा ५२ किमीभित्र निर्माण सम्पन्न भएर हाल रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई खण्डको काम सकिएर सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि अब तेस्रो खण्डको काम थालिएको हो । तेस्रो खण्ड (भङ्गाहादेखि बर्दिबास खण्ड)को १७ किमी दूरीभित्रको कामको प्रारम्भिक चरणमा मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झा बताउँछन् । ‘तेस्रो खण्डको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुआब्जा वितरण सकिनासाथ निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’ यस खण्ड (तेस्रो खण्ड) मा पर्ने एक सय २३ बिघा जग्गामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुआब्जा वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । तेस्रो खण्डमा महोत्तरीका भङ्गाहा र बर्दिबास (साबिक किसाननगर र बर्दिबास गाविस) एवं धनुषाको मिथिला (साबिक बेङ्गाडावर गाविस) नगरपालिकाका जग्गा पर्छन् । यस खण्डमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गामा अहिले सर्वेक्षण गरिँदैछ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको तेस्रो खण्डमा अहिले नेपाल भारतका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले सर्वेक्षणका काम गरिरहेका महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । यस खण्डमा परेका जग्गाभित्रका संरचना र बालीनाली खाली गर्न सम्बद्ध यसअघिका जग्गाधनीलाई सूचना जारी भइसकेको र त्यसअनुसार घरबाहेकका धेरैजसो जग्गा खाली भएका छन् । अब घरसहित संरचना भएका ठाउँको मुआब्जा दिएर खाली गराइने छ । सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार यहाँ रेल्वे सेवा विस्तारको काम थालिएको हो । सोअनुसार पहिलो खण्डमा विसं २०७८ चैत ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेपछि जयनगरबाट कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यतिखेर राष्ट्रपति डा यादवको भारत भ्रमणका अवसरमा जयनगरदेखि बर्दिबास, भारतको पश्चिम बङ्गालको जलपाइगोडीदेखि काकडभिठ्ठा, भारतको विहारमा पर्ने बथनाहादेखि विराटनगरसम्म, भारतको उत्तरप्रदेशको नौतनमादेखि भैरहवासम्म र भारतको उत्तरप्रदेशकै रुपैडिहादेखि नेपालगञ्जसम्मको सेवा विस्तार गरिने सम्झौता भएको थियो । जयनगर बर्दिबास रेल्वे विस्तारको निर्माण भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको इकन कम्पनीले गर्दैछ । यी रेल्वे सेवा विस्तारका लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सम्झौतामा नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख भएअनुसार जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारले दिँदै आएको छ भने निर्माण कार्य सम्झौताअनुसार भारत सरकारले गर्दै आएको छ । रासस
