समृद्धि फाइनान्सको सञ्चालकमा दिनेश कुमार बर्ताैला नियुक्त
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको सञ्चालकमा दिनेश कुमार बर्ताैला नियुक्त भएका छन् । फाइनान्सले गत माघ १९ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम संस्थापक शेयरधनी पद्मोदय प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट दिनेश कुमार बर्ताैलाज्यूलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको ओ । पद्मोदय प्राइभेट लिमिटडले प्रतिनिधी संचालक राम कुमार बर्ताैलाको स्थानमा दिनेश कुमार बर्तौलालाई मनोनित गरी पठाएको हुँदा संस्थाको पुतलिसडक कार्यालय काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भट्टराइ समक्ष नव नियुक्त सञ्चालकले सपथ ग्रहण गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा न्यून खर्च, अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब छ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव ९० प्रतिशत हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा छ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको थियो । यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा रु नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । कूल ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १३ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९ दशमलव ४९ प्रतिशत छ । कूल १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल एक खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ । सुरुआती छ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव ७७ प्रतिशत बराबर छ । कूल रु पाँच अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल रु सात अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु सात अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु एक खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ अर्ब चार करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७ दशमलव ८९ प्रतिशत छन् । कूल रु दुई अर्ब २४ करोड नौ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ । रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा रु २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल रु ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत बराबर हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । छ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ६२ करोड तीन लाख बराबर खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रु पाँच अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ । रासस
३० अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३० दशमलव ५६ अंकले घटेर दुई हजार ७० दशमलव ५९ को बिन्दुमा कायम भएको छ । आज तीन सय पाँच कम्पनीका एक करोड २१ लाख ६५ हजार दुई सय दुई कित्ता शेयर ८२ हजार आठ सय ९९ पटक खरिद बिक्री भएका छन् । त्यसबाट चार अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ७९ हजार तीन सय चार बराबर रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अधिकांश व्यवस्थालाई यथावत राखे पनि आजदेखि लागू हुने गरी स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाको आंशिक प्रभाव पुँजी बजारमा पनि परेको रुपमा हेरिएको छ । आज सबै समूहका उपसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको उपसूचक दुई दशमलव ४० प्रतिशतले र वित्त समूहको उपसूचक दुई दशमलव २० प्रतिशतले घटेको छ । बोटलर्स नेपाल ९बालाजु० लिमिटेड, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सुपर माइ हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने गुँरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य नौ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३२ करोड ५० लाख ४५ हजार ७२ बराबरका चार लाख ७८ हजार पाँच सय ६० कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।
सवा एक करोड पर्ने टोयोटाको ‘यारिस क्रस हाइब्रिड’ गाडी, यस्ता छन् सुविधा
काठमाडौं । टोयोटाको हाइब्रिड मोडल यारिस क्रस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाडी नेपाली बजारमा आएको छ । टोयोटा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लिले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरी उक्त गाडीकाे बिक्री सुरु गरेकाे हाे । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लिका सेल्स हेड महेन्द्र श्रेष्ठले यारिस क्रस हाइब्रिड गाडी सार्वजनिक भएसँगै बुकिङ पनि खुला भएकाे जानकारी दिए । ‘यो गाडी अन्य भन्दा फरक छ, नेपाली सडकको लागि सुहाउँदो यो गाडी आफैंमा सुविधा सम्पन्न छ,गाडीलाई निश्चित ब्याट्री ब्याकअपबाट कुदाउन सकिन्छ,’ उनले भने । आकर्षक लुक्स र आधुनिक फिचर भएको यो गाडीको लम्बाई ४३१० एमएम, चौडाइ १७७० एमएम र उचाइ १६१५ एमएम रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसमा २६२० एमएम लामो ह्विललेस र १८ इन्च को टायर पाउन सकिन्छ । यो गाडीमा अटोमेटिक हाइबिमसहितको हेडलाइट, एलइडी डीआरएल, एलईडी फग लाइट र कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दिइएको छ । जुन पहिलो पटक यो मोडलमा मल्टी कलर एम्बियन्ट लाइट दिएको हो । हाइब्रिड पावरट्रेन भएकोले यो गाडीमा इलेक्ट्रिक मोटर र ४.३ एम्पीयर आवरको ब्याट्री प्याक रहेको छ । रिजेनेरेटीभ ब्रेकिङ सिस्टम रहेको गाडीमा ई-सीभीटी गियरबक्स रहेको कम्पनीले बताएकाे छ । यारिस क्रस हाइब्रिड गाडीमा डिस्प्लेसमेन्ट १५०० सीसी, चार सिलिण्डर ड्यूल भीभीटी-आई इन्जिन रहेको याे गाडीको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स भने २१० मिमी रहेको छ । लिथियम-आयोन ब्याट्री रहेको यो गाडीमा प्यानोरेमिक ग्लास रूफ रहेकाे छ । १०.१ इन्चको इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, ७ इन्चको मल्टी इन्फर्मेशन डिस्प्ले, ६ स्पिकर, र प्यानोरेमिक ३६० डिग्री क्यामेराका साथै इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक, अटो होल्ड सुविधा पनि गाडीमा रहेको छ । यो मोडलमा ८ वे पावर इलेक्ट्रिक ड्राइभर सिट, वायरलेस मोबाइल चार्जर, एपल कारप्ले, अन्द्रोइड अटो र किक सेन्सरसहितको पावर टेलगेट पाउन सकिन्छ । कम्पनीले यारिस क्रस हाइब्रिडको मूल्य १ करोड २२ लाख रुपैयाँ ताेकेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको बैंक खाता राेक्का गर्नुपर्ने, बचत र कर्जामा सीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका लागि बचत र कर्जामा सीमा तोक्नेदेखि दर्ता रोक्नेसम्मका सुझाव दिएको हो । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव प्रतिवदेन बुझाएको हो । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने, दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको हो । यस्तै, तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरुको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि रास्वपाले दिएको हो । यस्ता छन् सुझाव : -कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्ने । सहकारीहरुले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने । -कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने । -५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाकोफेर्डल डिपोजिट इनस्योरेन्स कर्पोरेसनजस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने । सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पतिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । -तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । क) समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालकहरु फरार रहेका) । ख) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका । ग) समस्यारहित अवस्थाका -सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पति बिक्रीलगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम बचत फिर्ता गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिने । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका संचालक लगायतले ऐन विपरित कसूर गरेको पाइएमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउने । -आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने । -नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने । -सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । -सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भरजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागू गर्ने । -सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था सञ्चालनको Standard Operating Procedure (SOP) बनाउने । नयाँ नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण -सहकारी संस्थाहरूको सही नियमन गर्ने विषय वित्त, लेखा, अर्थ, व्यवसायिक सुशासन जस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषयहरू संलग्न भएकाले एउटा प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनहरू संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वा विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंक भित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रूपमा राख्न सकेमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । -वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि युवराज खतिवडा (२०६१) तथा महाप्रसाद अधिकारी (२०६९) को प्रतिवेदनले सुनाएअनुसार तत्कालको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने । -सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुट नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने । -मौजुदा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरुको योगदान कूल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्टाएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरूको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । -स्थिरीकरण कोषमा जगेडा कोष पछिको नाफाको पाँच प्रतिशत योगदान तोकिएको हुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात बमोजिम कूल सम्पतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्ने । -क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै भारत, बंगलादेशको अनुशरण गरी लघुवित्तको विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर तथा लाभांशको १५ प्रतिशतको सीमा दुवैको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । ब्याजदरको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरको १.७५ गुणासम्म वा लघुवित्त संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत बिन्दु थप मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउन सकिने । आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण -दफा ८२ मा कर्जा असूली न्यायाधिकरण रहने र गठन संचालन तोकिए बमोजिम हुने भनी नियममा तोकिने प्रावधान रहेको छ । मुद्दा छिन्ने अधिकार नियमले तोक्ने नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले २०७१ मा आयोगले सुझाएको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेर न बनाउनु पर्दछ । -सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क-कसले अनुसन्धान गर्ने लगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका अस्पष्टतालाई हटाउन जरूरी देखिन्छ । सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क-कसले गर्ने हो, स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्ने । सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै तहका लागि कानुन एक किसिमबाट रहनु पर्दछ । अहिलेको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ र ७७ का प्रावधान सबै तहका कानुनमा एकै किसिमबाट रहनु पर्दछ । -समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाएमा संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनु पर्दछ । -हाल सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टामा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ मा संसदले तत्काल संशोधन गरी सहकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नको लागि स्पष्ट विशेष कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोक्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जस्तै एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संघ संस्थाहरूको संचालक समितिमा सम्बन्धित विषय विज्ञता भएका स्वतन्त्र संचालकहरू रहने व्यवस्था गर्ने । -सहकारीमा नियम विपरित काम गर्ने संचालक/पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति/सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -देशभरीका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको सम्पती विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने । कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र संचालकहरुको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संस्थाहरुमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोकिनुपर्ने । -सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एउटै स्थानीय तहभित्र मात्र सीमित रहने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्ने ।
करोडौँ खर्चिएर बनाइएको हुम्डे विमानस्थल परीक्षण उडानमै सीमित
मनाङ । सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । तर, नेपालमा बनेका कतिपय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनै सकेका छैनन् । त्यसतर्फ भने सरकारको चासो पुग्न सकेको छैन । केहीमा उडान भएर बन्द भएका छन् भने केही निर्माण सम्पन्न भए पनि परीक्षण उडानमै सीमित बनेका छन् । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले चासो नदेखाउँदा उडानविहीन भएका हुन् । अहिले ती विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकारी पहुँच हुँदासमेत सरकारको करोडौँको लगानी खेर गएको छ । कतिपय विमानस्थलमा परीक्षण उडान हुने गरे पनि नियमित उडान नहुँदा सरकारको करोडौँ लगानी डुबेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार एउटा विमानस्थल निर्माण गर्दा हिमाली क्षेत्रमा न्यूनतम ४५ करोड रूपैयाँ, पहाडमा ३५ करोड रूपैयाँ र तराईमा ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । विमानस्थलमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन छैन । क्षेत्रफल र घनत्वका आधारमा खर्च निर्धारण हुन्छ । प्राधिकरणले २०६९ मा नौ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर हिमाली जिल्ला मनाङको हुम्डे विमानस्थलको रन–वे कालोपत्र गरेको थियो। तर, विमानस्थल हाल प्रयोगविहीन भएको छ । कालोपत्र गरेको केही दिनमै परीक्षण उडान भए पनि हालसम्म नियमित उडान भने हुनसकेको छैन । नेपालमा बनेकामध्ये हिमाली जिल्ला मनाङको हुम्डे विमानस्थल पनि एक हो । परीक्षण उडानपछि यस विमानस्थल अहिले पूर्ण रुपमा बन्द छ । छ सय मिटरको धावनमार्ग रहेको हुम्डे विमानस्थल कालोपत्र गरिएसँगै बढाएर नौ सय मिटर बनाएको छ । बरु कालोपत्र हुनुअघि पोखराबाट सातामा दुई दिन नेपाल वायुसेवा निगमले उडान भर्दै आएको थियो । केही वर्ष मात्रै सञ्चालन भएको यस विमानस्थल विसं २०७० बाट पूर्ण रुपमा बन्द भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पुनः उडान सुरु गर्ने भन्दै परीक्षण उडान गरे तापनि नियमित उडान सुरु हुनसकेको छैन । तीन हजार तीन सय ३० मिटर उचाइमा रहेको हुम्डे विमानस्थलमा २०३९ असोजदेखि उडान सुरु गरिएको थियो। सन् १९८१ देखि सञ्चालनमा आएको मनाङको हुम्डे विमानस्थल अहिले प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीय तथा पर्यटक मर्कामा परेका छन् । मनाङ बढी पर्यटकको आवतजावत हुने स्थान भएकाले यहाँको विमानस्थल निरन्तर उडान भर्ने उद्देश्यले विसं २०७६ भदौ २७ देखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले यस विमानस्थललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन जमर्को गरे पनि निरन्तरता भने पाउन सकेन । यहाँको विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीयवासीका साथै पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । मनाङ उच्च स्थानमा रहेकाले अक्सिजनको कमीले हुनसक्ने लेक लाग्ने बिरामी तथा पर्यटकलाई भने समस्या हुने गरेको छ । अचानक बिरामी वा दुर्घटना भएमा यातायातको समस्या रहेको यस स्थानमा हवाई मार्ग मात्रै वैकल्पिक तथा उपचारको पहुँचमा पुग्ने आधार हो । तर, लामो समयदेखि यहाँ निर्माण भएको विमानस्थल चल्न नसक्दा भने समस्या रहेको छ । एक त हिमाली क्षेत्र भएकाले यहाँको हावापानीमा परिवर्तन आइरहने हुन्छ भने निर्माण भएको विमानस्थल नचल्दा स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्न सकस हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । यहाँ गम्भीर चोटपटक वा रोग लागेर अचानक अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थामा भने हेलिकोप्टर मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको होटल व्यवसायी सङ्घ मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए । उनले भने, ‘यो पनि धनी मानिसका लागि त सही होला । तर, विपन्न वर्गका लागि भने उपचारको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था नै छैन । स्थलमार्गबाट जान घण्टौँ लाग्छ । यसले गर्दा बाटोमा नै समस्या रहेको छ । तर, बनेको विमानस्थल नचल्दा भने दुःख लाग्छ । यसलाई सरकारले दैनिक निरन्तरता दिन नसके पनि हप्तामा एक वा दुईपटक चलाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।’ कम उडान हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके पनि यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । मुलुकको हवाई सेवाको पहुँच देशव्यापी भए पनि यसका चुनौती थुप्रै छन् । अधिकांश जिल्लामा हवाई सञ्जाल विस्तार भएको छ । प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी अवस्था र पूर्वाधार विस्तार प्रभावकारी नहुँदा विमानस्थल प्रभावकारी बन्न नसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । मनाङ जिल्लाको एकमात्र हुम्डे विमानस्थल परीक्षण उडानपछि पुनःसञ्चालन हुन सकेको छैन । विमानस्थल निर्माण भएको सात वर्षपछि समिट एयरलाइन्सले विसं २०७६ भदौ २७ गते परीक्षण उडान गरेको थियो । सफल उडान भएपछि खुसी भएका मनाङवासी निरन्तर उडान नहुँदा निरास भएका छन् । विमानस्थलमा निरन्तर उडान भर्नसक्ने हो भने मनाङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सहज यात्रा र पर्यटक वृद्धि हुने पर्यटन व्यवसायी गुरुङको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले मुख्य याममा हप्ताको दुई पटक उडान भर्ने बताएको थियो । यो पनि सफल हुन सकेन । मनाङका पर्यटन व्यवसायी भने आशै आशमा निरास बन्न थालेका छन् । रासस
नेपाल उद्योग परिसंघ र चिनियाँ राजदूतबीच लगानी विस्तारका लागि छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङ्बीच लगानी एवं व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारलगायत विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघ सचिवालयमा मंगलबार भएको छलफलमा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत, कृषि, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी तथा प्रविधि आकर्षित गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे । सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताको समूहलाई ल्याउन भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै उनले नेपाल सरकारले लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानूनहरुमा सुधार गर्न लागेको बताए । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धि अध्ययनसहित विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको छ । अध्यक्ष अग्रवालले पोखरा एवं गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिधा उडान गरी नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । साथै उनले चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी फाइदा उठाउन आग्रह गरे । सीएनआई र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) मिलेर स्थापना गरेको नेपाल–चीन व्यवसाय परिषद् (नेपाल चाइना विजनेस काउन्सिल) बीच व्यवसायिक छलफल अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै उनले काउन्सिलमार्फत नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । छलफलमा चिनियाँ राजदूत सोङले चीनले नेपालको संमृद्धिका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले नेपालले तत्काल धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले उच्च सम्भावना भएका निश्चित क्षेत्रहरु पहिचान गरी ती क्षेत्रको उत्पादन बृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि चीन सहकार्य एवं सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । पर्यटनका लागि नेपाल उच्च सम्भावना भएको मुलुक भएकाले पर्यटक भित्र्याउन सोही अनुरुप पूर्वाधार तथा सेवाको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले उर्जा, जडिबुटी, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादनमुलक उद्योगलगायत लगानीको उपयुक्त क्षेत्र रहेको बताए । दुई देशबीच व्यवसायिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन नेपालको उद्योगीहरुको छाता संस्था सीएनआईसँग नजिक रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । छलफलमा परिसंघका पुर्व अध्यक्ष हरीभक्त शर्मा, उपाध्यक्षद्धय निर्वाण चौधरी, हेमराज ढकाल, गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारडा, पदाधिकारी सदस्य छाया शर्मा, परिसंघ आइटी काउन्सिल सभापति अजित विक्रम शाह, कृषि समिति सभापति विकास दुगड, महानिर्देशक दीपक राज जोशीलगायत सहभागि थिए ।
कर्जा जोखिम भारको दरलाई तोडमोड गरेको भन्ने समाचारप्रति एनआईसी एशिया बैंकको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका बारेमा केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारहरू प्रति यस बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार हाल केही सञ्चार माध्यमहरूमा बैंकले घर कर्जाको वासल बमोजिमको जोखिम भारको दरलाई तोडमोड गरेको र रियल स्टेट क्षेत्रमा बैंकले नियमनकारी व्यवस्थाहरूले तोकेको सीमा भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको लगायतका विषयहरूमा प्रकाशित भ्रामक समाचारहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकिकृत निर्देशनको क्यापीटल एडुकेसी फ्रेमर्वोक २०१५ मा उल्लेखित रिक्स वेट क्लासीफीकेसन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू मध्ये क्लेम सेक्युर बाइ रेजीडेन्टल प्राेपरटीज भित्र कस्ता कस्ता कर्जाहरू पर्ने भन्ने सम्बन्धमा हाल मुलुकका अन्य वाणिज्य बैंकहरूले अपनाएका अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले यस सम्बन्धमा आफ्नो बुझाई अनुरुप वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष रिपोर्टिङ गरेकोमा यस सम्बन्धमा केही सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न विषयहरू उठे पश्चात् बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष उक्त विषयका सम्बन्धमा नियामकीय मार्गदर्शनको लागि अनुरोध गरे बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त मार्गदर्शनको आधारमा क्लेम सेक्युर बाइ रेजीडेन्टल प्राेपरटीज सम्बन्धमा बैंकको बुझाईलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई च्भउयचतष्लन गरिसकिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौं’, बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै यस विषय वाहेक बैंकले रियल स्टेट सेक्टरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको भन्ने समाचार सत्य, तथ्यमा आधारित नरहेको प्रस्ट पार्दै रियल स्टेट सेक्टरमा बैंकले आफ्नोे कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेमा यस बैंकले २०८० पौष मसान्तसम्ममा १० दशमलव १४ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले जनाएको छ ।
