मलाई हाइड्राेको समस्या थाहा छ, त्यसैले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किनेको छैन : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले कुनैपनि जलविद्युत कम्पनीको सेयर खरिद नगरेको बताएका छन् । आफू इन्जिनियर भएकाले जलविद्युत कम्पनीका जोखिम धेरै हुने भएकाले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद नगरेको उनले बताएका हुन् । शुक्रबार स्वतन्त्र उर्जा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत, बीमा नीति र दृष्टिकोण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘म इन्जिनियर भएकोले हाइड्रोपावरमा कति समस्या छन् भन्ने थाहा छ, त्यसैले कुनै पनि हाइड्रोपावरको एउटा पनि सेयर किनेको छैन, एक/दुई जना त मरि नै सक्नु भएको छ, तनाव खेप्न नसकेर, मेरै अगाडि देखेको छु, तपाईंहरू लागिराख्नु भएको छ, लागि रहनुहोस् ।’ नेपालमा बीमाको बुझाइ कम रहेकाले थप सचेतना फैलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । आफूले व्यक्तिगत बीमा गरेको बताउँदै उनले जलविद्युत कम्पनीलाई पनि बीमा गर्न सुझाए । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नगरेको भनेर गलत प्रचार गरिएकाले यस विषयमा बीमा कम्पनीहरू स्पष्ट हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीको तलब सुविधामा निजीभन्दा बलियो बन्दै सरकारी बैंक, कुन बैंकमा बढी तलब ?
काठमाडौं । कर्मचारीको तलब सुबिधामा सरकारी बैंक अब्बल बन्दै गएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वाणिज्य बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले बढी सेवा सुविधा उपभोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस महिनाको तथ्यांक अनुसार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा कर्मचारीका लागि बढी खर्च गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी खर्च राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्मचारीका लागि पुसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकमा हाल २ हजार ६४६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यो हिसाबले बैंकले एक जना कर्मचारीका लागि मासिक औसत ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उसो त कर्मचारीका लागि सबैभन्दा राम्रो सेवा सुविधा पाइने बैंकका रूपमा विदेशी लगानीसमेत रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई लिइन्छ । यो बैंकले पुसमा कर्मचारीका लागि ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल यो बैंकमा कुल ५०४ जना मात्रै कर्मचारी छन् । यस बैंकले एक जना कर्मचारीमा मासिक औसत १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले पनि कर्मचारीका लागि राम्रो खर्च गरेको देखिन्छ । नेपाल बैंकले पुस महिनामा कर्मचारीका लागि १ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल नेपाल बैंकमा २ हजार ७२५ जना कर्मचारी छन् । यो हिसाबमा बैंकले एक कर्मचारीका लागि मासिक १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास बैंकले पनि कर्मचारीका लागि पुस महिनामा कुल १ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल यो बैंकमा कुल २ हजार ४ सय कर्मचारी छन् । यो हिसाबले बैंकले एक कर्मचारीका लागि मासिक औसत ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, कुमारी बैंकले पनि प्रतिकर्मचारीको लागि साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । पुस महिनामा कुमारीले कुल २ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा ३ हजार ४ सयको हारहारीमा कर्मचारी छन् । सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल ४ हजार बढी कर्मचारी रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि कर्मचारीका लागि पुसमा २ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले एक कर्मचारीका लागि मासिक औसत सवा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने नबिल बैंकले पनि एक कर्मचारीका लागि मासिक औसत ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । पुसमा नबिलले १ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ भने याे बैंकमा हाल कुल २ हजार २५३ जना कर्मचारी छन् । सिभिललाई गाभेको हिमालयन बैंकले पनि प्रतिकर्मचारीका लागि मासिक औसत साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । हिमालयन बैंकले पुसमा कुल १ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने याे बैंकमा कुल १ हजार ९४३ जना कर्मचारी छन् । प्रभु बैंकले पुस महिनामा कुल १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यस बैंकले मासिक प्रतिकर्मचारी औसत ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । हाल यस बैंकमा कुल ३ हजार ५७० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । हालै मर्जर गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंकले एक कर्मचारीलाई मासिक औसत ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुसमा कुल १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा कुल २ हजार ७ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि मासिक औसत साढे ४ लाख रुपैयाँ एक कर्मचारीका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुसमा ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यस बैंकमा कुल १ हजार ४८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । एनएमबि बैंकले पनि एक महिनामा औसत साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुसमा कुल १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा कुल १ हजार ९८० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकले पनि प्रतिमहिना साढे तीन लाख रुपैयाँ एक जना कर्मचारीका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुस महिनामा कुल १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा कुल ३ हजार ९४३ जना कर्मचारी छन् । बैंकहरूले व्यवसाय विस्तारका लागि कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सेवा सुविधा दिने गरेका छन् । कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सघाउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य तालिमहरू संचालन गर्दै आएका छन् । कर्मचारीको कार्यकुशलता, व्यवसायिक दक्षता, व्यवस्थापकीय सीप तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा तालिम पनि गर्ने गरेका छन् । यस्तै, कर्मचरीको प्रोत्साहनका लागि बोनस तथा अन्य सुविधाहरू पनि बैंकले प्रदान गर्नका लागि ठूलाे रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । कुन बैंकका कर्मचारीको खर्च कति ?
बीमा कम्पनीमा दाबी भुक्तानी दिन नपरोस् भन्ने नियत देखिएको छ : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बीमा कम्पनीहरुमा प्रिमियम लिने तर, भुक्तानी भने दिन नपरोस् भन्ने नियत देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको आयोजनामा सञ्चालित ‘जलविद्युत, बीमा नीति र दृष्टिकोण’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले प्रिमियम लिएर भुक्तानी नगर्दा समस्या आउने बताए । ‘बीमा कम्पनीलाई प्रीमियम लिन मात्रै परोस् दिन नपरोस् भन्ने नियत देखिएको छ, प्रीमियम लिएर दाबी भुक्तानी नगर्दा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ । तत्काल भुक्तान दिन कम्प्रमाइज गर्नु हुँदैन’, उनले भने । उनले बढी बीमा शुल्क लिएको सन्दर्भमा ट्यारिफ र ननट्यारिफलाई खुला छोड्नुपर्ने बताए । ‘बजारले निर्धारण गरेको मूल्यलाई तोक्नु पर्छ, जोखिमभन्दा रेट बढि भयो भने समस्या आउछ’, उनले भने, ‘जोखिम नलिनका लागि बीमा गरिन्छ, जसलाई जोखिम परेको छ तेसलाई दाबी भुक्तानी गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन ।’ नेपालको उर्जाप्रतिको आकर्षण बढेको भन्दै उनले पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि चासो देखाएको बताए । साथै २०४६ सालपछि जलविद्युत क्षेत्रले ठूलोफड्को मारेको भएपनि यस क्षेत्रमा समस्या रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । वनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसङ्ग छलफल भैरहेको उनले बताए । क्षति भएका जलविद्युत कम्पनीलाई सामाग्री ल्याउदा कर छुटका लागि छलफल गर्ने भन्दै उनले क्षति भएका कम्पनीको सूची माग्दा क्षति नभएका समेत गरेर डेढ सय कम्पनीको सूची आएकाले छुट दिन नसकिएको बताए । साथै उनले जलविद्युत कम्पनीहरुको पुनःकर्जाको लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई आश्वासन दिएका छन् ।
रुकुम पश्चिममा २६ हजार अस्थायी आवास निर्माण
फाइल तस्बिर रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ७५ करोड ११ लाख ५० हजार निकासा भएको छ भने हालसम्म जिल्लामा २६ हजार ७०७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार ६३७ निर्माणाधीन छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा आठविसकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ८ हजार ८९८ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिकामा ५ हजार ५६३, मुसीकोट नगरपालिकामा ६६६ वटा, सानीभेरी गाउँपालिकामा छ हजार ६७५, त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३ हजार २६४ र बाँफिकोट गाउँपालिकामा २ हजार ६४१ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकामा १५ करोड ६९ लाख ७४ हजार, आठविसकोट नगरपालिकामा २४ करोड ३३ लाख, मुसीकोट नगरपालिकामा ३ करोड ८६ लाख ७५ हजार, सानीभेरी गाउँपालिकामा १४ करोड ३३ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १० करोड २८ लाख ७५ हजार र बाँफिकोट गाउँपालिकामा ६ करोड ६० लाख २५ हजार लााभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले जानकारी दिए।
उर्जा व्यवसायीहरूले दुई वर्षदेखि बीमाको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । उर्जा व्यवसायीहरुले दुई वर्षदेखि बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको आयोजनामा सञ्चालित ‘जलविद्युत, बीमा नीति र दृष्टिकोण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । नेपाललाई समृद्ध बनाउन पहिलो उर्जा र दोस्रो कृषि क्षेत्र भएको तर, आफूहरुले दुई वर्षदेखि बीमा कै दाबी भुक्तानी नपाएको उनले बताए । ‘यदि देश साच्चै बनाउने हो भने पहिलो उर्जा हो र दोस्रो कृषि क्षेत्र हो, तर उर्जा व्ययसायीहरुले बीमा दावी भुक्तानी नपाउदा समस्या परेको छ, दुई वर्षदेखि दाबी भुक्तानी पाएका छैनौं’, उनले भने । साथै बीमामा २ रुपैयाँको प्रीमियमलाई ८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले भुक्तानीको लागि कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदापनि कार्यान्वन नभएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, नेपालका बीमा कम्पनीले बीमा गर्न नसक्ने भए विदेशका कम्पनीबाट बीमा गर्न पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘४६ खर्बको विद्युतको बीमा गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि हामी विदेशी बीमा कम्पनी बाट बीमा गर्न तयार छौं’, अध्यक्ष कार्कीले भने । उनले अहिलेसम्म विद्युत कम्पनीहरुले ७ अर्ब बढीको बीमा भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमाको दाबी भुक्तानी नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । साथै, स्थानीय तहले बारम्बार पत्र पठाएर जलविद्युत कम्पनीलाई रोयल्टी बुझाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले सो विषयले जलविद्युत कम्पनी ठूलो मारमा परेको बताए । पीपीए गरेका कम्पनीहरुले पनि बैंकबाट ऋण नपाएको उनको भनाइ छ । ‘३६ सय मेगावाट पीपीए भएर बसेका छन् तर, बैंकमा जादा पैसा पाउन सकेका छैनौं, रास्ट्र बैंकलाइ पनि अर्थमन्त्रीले पुर्नकर्जाको लागि निर्देशन दिनुपर्यो’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
गाजामा तत्काल मानवीय युद्धविराम गर्न आह्वान
एजेन्सी । अस्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्यान्डले गाजामा तत्काल मानवीय युद्धविराम गर्नको लागि संयुक्त आह्वान गरेका छन् । बिहीबार तीन देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् दक्षिणी गाजा पट्टीको प्यालेस्टिनी सहर रफाहमा इजरायलले भूमि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले करिब १.५ मिलियन प्यालेस्टिनीहरूले शरण लिइरहेको राफाह क्षेत्रमा सैन्य कारबाही विनाशकारी हुने जनाएका छन् । गाजाको मानवीय अवस्था अहिले पनि भयावह भएकाले झनै सैन्य कारबाहीबाट प्यालेस्टिनी नागरिकहरूमा विनाशकारी प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । इजरायली सरकारलाई यस्तो मार्गमा अगाडी नबढ्न आग्रह गर्दै उनीहरूले त्यहाँका नागरिकहरूको लागि सुरक्षित जीवन यापनका लागि अन्त कतै जाने ठाउँ नभएको उल्लेख गरेका छन् । मानवीय युद्धविरामको तत्काल आवश्यकता औल्याउदै उनीहरूले इजरायली र प्यालेस्टिनीहरूका लागि स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्ने बाटो खोज्न दिगो युद्धविराम गर्न आग्रह गरे ।
भैरहवामा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन हुँदै
रुपन्देही । देशभरिका महिला उद्यमी सम्मिलित दुई दिने ‘राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन-२०८०’ भैरहवामा शुरु भएको छ । ‘महिलाको लगानी, घर-घरमा उद्यमी’ नारा भन्ने नारासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अघुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा पहिलोपटक यस किसिमको सम्मेलन आयोजना भएको हो । उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रक्रियागत सहजता, तालिम, पुँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजारीकरणसम्मका विद्यमान चुनौतीहरूबारे सम्मेलनमा उपस्थित महिला उद्यमीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै, थोरै पुँजी लगानीबाटै स्थानीय स्रोत-साधनको परिचालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले महिला उद्यमी एवं लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नतिको सम्भावना रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले महिला उद्यमलाई लागत, खर्च र आयसँग जोड्ने बेला भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले गाउँका उद्यमलाई शहरसँग जोड्नुपर्ने पनि बताए । महिलाहरूले कम्तिमा ३० हजारभन्दा माथि कसरी कमाउन सक्छन् भन्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशले उद्यमशिलता कार्यक्रमका तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘अहिले युवाहरू विदेशिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमीहरू अग्रसर भई यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नुलाई हामीले ठूलो अवसरका रूपमा लिएका छौं,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘महिला उद्यमशिला प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन लुम्बिनी प्रदेश तयार छ । महिला उद्यमी सफल नभएसम्म देश सफल हुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री चौधरीले महिला सम्मेलनका निष्कर्षबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्याउने र अन्य आवश्यक पहल चाल्ने विषयमा आफुले जिम्मा लिने पनि दाबी गरे । प्रदेशका गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको र त्यसलाई पूरा गर्न गम्भिर रहेको बताए । स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ, मार्केटिङमा सहयोग गर्नुका साथै महिला उद्यमशिलतालाई अर्थतन्त्रमा जोड्न लुम्बनी प्रदेश सरकारले पहल गरेको उको भनाइ थियो । ‘हामीले २ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएका छौं, युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने हाम्रो प्रयत्नमा निजी क्षेत्रको सहकार्य पनि खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिला उद्यमीका लागि प्रदेश सरकारले के के विषय समावेश गर्नु उचित हुन्छ, त्यसबारे सुझाव उपलब्ध गराइदिन पनि अनुरोध गर्छु ।’ सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना उद्योगीको प्रवर्द्धन, महिला उद्यमीको सशक्त्रीकरण र आर्थिक समृद्धिको प्रवर्द्धनसँगै दिगो व्यवसायका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । महिला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि परियोजना धितोमा कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनस्कर्जाजस्ता सुविधा सहज र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विषयमा महासंघले सरोकारवालाई पटक(पटक ध्यानाकर्षण गराएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘महिला उद्यमशिलताको बहुआयामिक फाइदा छन्, यो रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र उद्यशिलतासँग मात्रै जोडिएको विषय होइन,’ उनले भने, ‘यो समानता र समन्यायिक समाज निर्माणको विषय पनि हो । हाल नेपालमा २७ प्रतिशत व्यवसाय महिलाको नाममा छन् तर यसमा सक्रियतापूर्वक लागेका महिलाको संख्या कम छ । हाम्रो समाजको समुन्नत विकास हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।’ महिलाको नाममा घरजग्गा राख्दा छुट दिने योजना सफल भए पनि उद्यमशीलतामा दिइएको छुटले नतिजा दिन नसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘दर्तामा राजश्व केहि छुट भए पनि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सहुलियत कर्जा पनि रोकिएको छ । व्यवसाय भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’ नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विशेषगरि युरोप र अन्य बिकसित देशमा नेपालले पाइरहेको भन्साररहित सुविधा बन्द हुने र त्यसबाट साना र विशेषगरि महिला उद्यमीहरू बढी प्रभावित हुने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महिला उद्मशीलता विकासका लागि सरकार निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। महासंघले महिला उद्मशीलता बिकासका लागि काम गरिररहेको जानकारी पनि उनले जानकारी गराए । महासंघ लुम्बीनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले मुलुकभर नै उद्यमी महिलाहरुका समस्या सुन्ने र उद्यमशीलता बिकासका लागि सहयोग पुग्ने गरि महिला उद्यमी सम्मेलन भैरहवामा आयोजना गरिएको बताए । यसबाट संघीय राजधानी बाहिर पनि उद्यमशीलता बिकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापती कमला श्रेष्ठले तीनै तहका सरकार र वित्तीय पदाधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर महिला उद्यमीका अवस्था, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, व्यवहारिक चुनौती र समाधानका उपायबारे विमर्श गर्ने उदेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय उद्यमशिलतामा महिलाको सक्रिया बढ्दै गएको, श्रमशक्तीमा महिला सहभागिता वृद्धि हुनु खुशीको कुरा भएको उनले बताइन्। ‘सन् १९७१ देखि २०२१ सम्म आर्थिक रूपमा सक्रिय दश वर्षभन्दा माथिका महिलाको जनसंख्या प्रतिशत २९.२ बाट बढेर ६०.४ प्रतिशत पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘श्रमशक्तीमा महिला सहभागिता १ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो भने पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.३ प्रतशिले वृद्धि आउने कुरा छ ।’ कतिपय महिलाहरू अझै पनि आफ्ना व्यावसायकि कार्यभन्दा घरायसी जिम्मेवारी र हेरचाहमा लाग्नु चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । सम्मेलन अविधिमा देशभरबाट ३ सय ५० महिला उद्यमी व्यवसायी तथा व्यवसाय संचालनका लागि इच्छुक महिलाहरू भैरहवास्थित उद्योग वाणिज्य महासंघमा भेला हुने भएका छन् । सम्मेलनमा महिला उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे ‘महिला उद्यमशिलता नीति र नजिता’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । दोस्रो सत्रमा महिलाको वित्तिय पहुँचबारे मन्थन हुँदै गर्दा तेस्रो सत्रमा भने बजार पहुँचबारे विमर्श गरिएको थियो ।
दोस्रो बजारमा सूचिकृत नभएका कम्पनीले पनि एनआईसी क्यापिटलबाट शेयर रजिष्ट्रारको सेवा लिन सक्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको आइडिया टु आइपिओ सेवा अन्तर्गत धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचिकृत नभएका कम्पनीहरुले पनि सेयर रजिष्ट्रारको सेवा लिन सक्ने भएका छन् । एनआईसी एशिया क्यापिटलले नेपालमै पहिलो पटक मर्चेण्ट बैंकिङ्ग सेवा अन्तर्गत संस्थागत परामर्श सेवा सहित आइडिया टु आइपिओ सेवामार्फत सो सेवा लिन सक्ने जनाइएको हो । सो सेवा अन्तर्गत क्यापिटलले कुनै पनि कम्पनीको आइडिएसनदेखि कम्पनी स्थापना, कम्पनीको विस्तार हुँदै आइपिओ जारी गर्ने चरणसम्म कम्पनीलाई पुर्याउन आवश्यक पर्ने लगानीको श्रोत व्यवस्थापन तथा आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । कम्पनीले दोस्रो बजारमा सूचिकरण नभएका पब्लिक कम्पनी तथा प्राइभेट कम्पनीहरुलाई समेत शेयर रजिष्ट्रार अन्तर्गतका विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
