नेपालले ट्रान्स–फ्याट नियन्त्रण गर्न कानुन बनाएपछि डब्लुएचओको बधाई
काठमाडौं । नेपालले औद्योगिकरुपमा उत्पादित खाद्य पदार्थमा हानिकारक चिल्लो पदार्थको मात्रा अर्थात् ट्रान्स–फ्याट (अतिखराब चिल्लो) लाई नियन्त्रण गर्न कानुन जारी गरेपछि विश्वस्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले बधाई ज्ञापन गरेको छ । डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजेदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्दै जीवन बचाउने उद्देश्यसहित नेपालले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी ट्रान्स–फ्याट नियन्त्रण गर्न कदम चालेकामा बधाई दिएकी हुन् । ‘ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मुलन गर्नु भनेको मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने अकाल मृत्युलाई रोक्ने एक प्रभावकारी उपाय हो,’ निर्देशक वाजेदले भनिन् । नेपालले ल्याएको उक्त कानुनबाट जनसङ्ख्याको झन्डै ८० प्रतिशत मानिसमा ट्रान्स–फ्याट एसिडबाट हुने जोखिमबाट सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको उनले बताइन् । औद्योगिकरूपमा उत्पादन भएका वनस्पति घ्यु तथा तेलमा ट्रान्स–फ्याट पाइन्छ । सरकारले ट्रान्स–फ्याटको मात्रा खाद्य पदार्थमा रहेको कुल चिल्लो पदार्थको तौलको दुई प्रतिशतभन्दा नबढेको हुनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा उक्त कानुन प्रकाशित गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम सरकारले खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकारअनुसार गत माघ २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिल्लो पदार्थको मात्रा ट्रान्स–फ्याटका तोकेको हो । विश्वमा औद्योगिकरूपमा उत्पादित ट्रान्स–फ्याट एसिडको प्रयोग गरेबापत बर्सेनि पाँच लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको डब्लुएचओको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘ट्रान्स–फ्याटको अत्यधिक उपभोगले मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने मृत्युको जोखिमलाई उल्लेखनीयरूपमा बढाउँछ । यसबाट स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारीमा छैन,’ डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक वाजेदले भनिन् । नेपालभन्दा पहिला सन् २०२२ सम्म थाइल्याण्ड, भारत र बङ्गलादेश, सन् २०२३ मा श्रीलङ्काले खाद्यान्नमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याएका थिए । विश्वमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याउनेमा नेपाल पाचौँ स्थानमा पर्दछ । डब्लुएचओले खाद्यपदार्थबाट ट्रान्स–फ्याट एसिडहरू हटाउनाले मानिसको स्वास्थ्य र आरोग्यतामा सुधार आउनुका साथै सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने अकाल मृत्युदरलाई एक तिहाइले घटाउँदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।
आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा एग्रो रिसोर्ट
बागलुङ । स्थानीय खानाका परिकारसँगै प्रकृतिसँग रमाउँदै साहसिक पर्यटक बटुल्ने लक्ष्यसहित खोलिएको ‘दरमखोला रेम्बो ट्राउट तथा एग्रो रिसोर्ट’ ले पूर्णता नपाउँदै धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ । गलकोटका युवा उद्यमी हुम थापाले तीन वर्षअघि सुरु गरेको उक्त रिसोर्ट पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो । कलकल बगेको दरमखोला । छेउमै खरले छाएका कटेजसहितको रिसोर्ट । पुरोनो शैलीमा निर्माण गरिएको घर, आधुनिक शैलीका पौडी पोखरी (स्विमिङ पुल) देखि गुलेली पिङसम्मका पूर्वाधार । गलकोटस्थित घुम्टेको फेदमा छ दरमखोला रेम्बो ट्राउट तथा एग्रो रिसोर्ट । रिसोर्टमा घुम्न आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएको रिसोर्टलाई विस्तारै साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउँदै लगिएको थापाले बताए । रिसोर्टमा खाना र बस्नका लागि मात्र नभई साहसिक पर्यटकको रोजाइ बनाउनका लागि लगानी बढाउँदै आइएको उनको भनाइ थियो । थापाले रिसोर्टमा आधुनिक र परम्परागत दुवै शैलीलाई सँगै लिएर भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरिरहेको बताउँदै हालसम्म रिसोर्टमा साढे दुई करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको जानकारी दिए । रिसोर्टमा पछिल्लो समय तीन वटा खरले छाएका कटेज र दुई वटा गुलेली पिङ थप गरिएको बताउँदै थापाले स्काई साइकिलिङ र जिपलाइन सञ्चालनको तयारी रहेको जानकारी दिए । गाउँमै सम्भावना खोजे विदेश जान नपर्ने सन्देश दिनलाई एग्रो रिसोर्ट स्थापना गरेको उनको भनाइ थियो । ‘रिसोर्टभन्नासाथ खान र बस्न भन्ने बुझिन्छ तर यसलाई साहसिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउने उद्देश्य छ । दरमखोलामाथि जिपलाइन र स्काइसाइक्लिङको व्यवस्था मिलाउँदै छु,’ थापाले भने, ‘रिसोर्टलाई फनपार्कका रूपमा विकास गर्न जग्गा अभाव भयो । अब साहसिक पर्यटन लक्षित गरेर सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । यहाँ रेम्बो ट्राउट माछाका परिकार लोकप्रिय छन् ।’ रिसोर्टमा अहिले दुई सय आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको बताउँदै थापाले गर्मी महिनामा बढी पर्यटक आउने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । गलकोट नगरपालिकाको केन्द्र हटिया बजार नजिकै रहेको उक्त रिसोर्टमा चाडपर्वका समयमा आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्ने गर्दछ । अहिले रिसोर्टमा बस्नलाई जम्मा पाँच श्ययामात्रै रहेको बताउँदै करिब दुई सय क्षमता बराबरको स्थान रहेकाले यसलाई विस्तार गरिने थापाको भनाइ थियो । थापाका अनुसार असला माछा पाइने दरमखोलाको छेउको २८ रोपनी जग्गामा रेम्बो ट्राउट माछापालन, स्विमिङ पुल, गुलेली पिङसहितको रिसोर्टमा दैनिक दुई सय आन्तरिक पर्यटक अवलोकनसँगै माछाको परिकार खान आउने गरेका छन् । माछासँगै लोकल कुखुरा, हाँस, कालिजका परिकारकोसमेत स्वाद लिन पाइने उनले जानकारी दिए । गलकोट नगरपालिका–७ मल्म घर भई गलकोट नगरपालिका–३ मा थापाले उक्त रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । ट्राउट १२ देखि १८ डिग्रीको तापक्रममा पाल्न सकिने प्राविधिक बताउँछन् । जापानी प्रजातिको ट्राउट माछा स्वाद र स्वास्थ्य दुवै हिसाबले उत्कृष्ट मानिने भएकाले बजारमा पनि ट्राउटको माग बढी रहेको थापाको भनाइ थियो । उनका अनुसार रिसोर्टमा आराम र पारिवारिक खानपानका लागि छुट्टै ‘कटेज’हरू पनि बनाइएका छन् । साजसज्जाका कारण यहाँ पुगेर फोटो खिच्न स्थानीय लालयित हुने गरेका उनको भनाइ थियो । गलकोटका धेरै युवा विदेश गएका भन्दै आफूले स्वदेशमा नै केही गर्ने सोचका साथ रिसोर्ट स्थापना गरेको थापाले बताए । उनले यस क्षेलाई प्रकृतिसँग रमाउँदै साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । घुमफिर, मौलिक खानपान, संस्कृतिमा रमाउन चाहनेलाई रिसोर्ट उपयुक्त गन्तव्य बनिरहेको छ । रासस
कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन आएमात्र राष्ट्र विकासमा काम गर्न सक्छौं-सुदन किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर लागिपरेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै केही न केही परिणाम दिनेगरी काम गरिरहेका उनले उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका किरातीले मुलुकको हवाई क्षेत्रको सुधार र पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित हालै सञ्चालनमा आएका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै निकट भविष्यमा निर्माण हुने नयाँ विमानस्थलको अध्ययन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन, उडान र पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री किरातीको नेतृत्वमा भएका काम तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं मन्त्री भइसकेपछि प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । पर्यटन र हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के योजना छन् ? पर्यटन देशको आर्थिक विकासको आधार हो, त्यसका लागि हवाई क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्। केही वर्षपछि काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अझै अव्यवस्थित भएर जाने निश्चित छ। यसै सन्दर्भमा हवाईजहाज थपेर सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ। तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘न्यारोबडी’ विमान ‘लिज’मा लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ । पर्यटक भित्र्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचना भनेको विमानस्थल भएकाले देशमा अब निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४५ दिनभित्र अध्ययनसहितको सिफारिस गर्नेगरी अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले विमानस्थल सुधारको दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ, सोहीअनुरूप काम अगाडि बढाइनेछ । देशका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा सञ्चालन र निर्माण गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? पहिलो गृहकार्य नै हामीले अध्ययन समिति बनाएका छौँ, त्यहीँबाट कार्य प्रारम्भ भएको छ । समिति बनाउनुपर्ने बाध्यता के हो भने केही न केही काम हामी कसैले गर्नुपर्ने हुन्छ। बृहत् कामको सुरुआतका लागि कसैले आँट गर्नुपर्ने हुन्छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ ? सरकारीस्तरबाट मात्रै सञ्चालन गरेर सम्भव भएन, हाम्रो स्थिति सबैलाई अवगत छ। सामर्थ्य हुँदा सरकारले नै चलाउनु पर्थ्यो तर त्यसो गर्न सकिएन। विश्वका अन्य देशका विमानस्थल कसरी सञ्चालन भएका छन्, त्यसो प्रारुपबारे जान्न जरुरी छ। नेपालले पनि यस सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नेछ, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअगाडि मैले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विमानस्थल पीपीपी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने आधार के छन् ? मैले अगाडि नै भनिसकें समितिको समयावधि ४५ दिनको छ। सम्भवतः लगानी सम्मेलन अगाडि नै प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि आग्रह गरिन्छ। देशका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहाँ बनाउने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यससम्बन्धी निर्णय भविष्यको आवश्यकतामा निर्भर हुनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपका बारेमा के सोचिएको छ ? विमानस्थल सञ्चालनको ढाँचा तयार गरिँदैछ। सयम र निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। संरचना र व्यवस्थापनमा मात्र साझेदारी गर्ने हो कि स्वामित्वमा पनि ? यो चाहिँ सञ्चालनमा मात्रै साझेदारी हो। मेरो जानकारीअनुसार विश्वका विभिन्न देशका विमानस्थलहरु यही ढाँचामा सञ्चालित छन्। ती स्थान नेपालीहरु काम गर्ने आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य पनि बनेको छ। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएजस्तै विमानस्थललाई पनि निजीकरण गरिँदैछ भन्ने चर्चा चलेको छ। वास्तविकता के हो ? यो निजीकरण हैन। समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म मैले यही हो भन्न सक्दिनँ। प्रतिवेदन तयारीका निम्ति गठित विज्ञहरुको समितिले निष्कर्ष पेस गरेपछि त्यसबारेमा थप सोच्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको साझेदारीको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा अगाडि बढिन्छ। पर्यटन मन्त्रालय यो योजना कार्यान्वयन चरणमा कसरी पुग्यो ? लाखौँ नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन्। यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन। तिब्बतमा एक वर्षमा एक करोड पर्यटक भित्रिँदा रहेछन्। हामी १०–१२ लाख आएकामा गौरव गर्छौं। बेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारी सृजना गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनैपर्छ। पर्यटन विकासको आधार भनेकै पूर्वाधार हो । अहिले भएका विमान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्, नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा यात्रुको आकर्षण भएन भन्ने गुनासो छ, तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ? हामी आइसकेपछि त्यस्तो स्थिति छैन, त्योभन्दा अगाडिको कुरा मलाई जानकारी छैन । संस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हामी सबैलाई जानकारी छ । अहिले विमान राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। नजिकबाट यसको निगरानी गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियमा अहिले तीनवटा विमान उडानमा र एउटा विमान मर्मतसम्भारका निम्ति पठाइएको छ । व्यवस्थापन खर्च कटौती गरेर निगमलाई सञ्चालन नाफामा लैजान सफल भएका छौँ । निगम पाँच अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको छ । अहिले सन्तोषजनक नभए पनि तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा राम्रो छ। करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी विमानको सिट बिक्री भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति र आगामी योजना के छन् ? पहिलो कुरा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न संरचना र प्रणाली नै आवश्यक पर्छ । हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्रणाली बसाउने प्रयास गर्यौँ, सङ्घीय संरचनामा गयौँ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ। ऐन कानुन चाहिन्छ । पर्यटन ऐन, २०३५ संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने अन्तिम चरणमा छौँ, ऐनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन संसद्मा पेस हुनेछ। त्यस्तै, संस्कृति ऐन निर्माणको अन्तिम तयारीमा छौँ। म समन्वयात्मक ढङ्गले एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनामा छु । नीतिगतरूपमा सुधारका लागि मन्त्रिपरिषदबाट एकीकृत कार्ययोजना बनाएर पारित गर्ने नीतिगत योजना र तयारीमा छु । नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारबारे जानकारी दिनुहुन्छ कि ? निगमको संरचनागत सुधारका लागि अध्ययन समिति बनाएका छौँ । निगमलाई सिधै व्यवस्थापन करारमा जाने भनेर पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उहाँको संयोजकत्वमा यसअघि गठित समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पुनः श्री क्षेत्रीकै संयोजकत्वमा गठित समितिलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ । उक्त समितिले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? विमान खरिदको टुङ्गो आजभन्दा सात दिनअगाडि नै लागिसक्नुपर्ने थियो तर कानुनी र प्राविधिक सल्लाहका निम्ति समिति गठन गरिएको रहेछ त्यसको सुझावका लागि केही समय लाग्ने भनिएको छ, अबको १५ दिनभित्र विमान खरिदको अन्तिम निर्णय आउनेछ । पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न योजना छन् कि ? हामी भयंकर चुनौतीका बीचमा छौँ तर असम्भव भने छैन। मुख्य चुनौती भनेको स्थापित प्रणालीलाई बलियो बनाउने, ऐनकानुन परिमार्जन गर्ने र हाम्रो कार्य संस्कृति परिवर्तन भएमा धेरै गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेका नयाँ काम केही छन् कि ? मन्त्रालयमा मैले नीतिगतरूपमा परिणाम दिनका निम्ति धेरै मेहेनत गरेको छु। म आएको एक वर्षमा एक सय एक काम गर्यौँ, त्यसपछि थप १२ भन्दा बढी काम सुरु गरिएको छ । गत बिहीबार मैले मन्त्रालयभित्रका १२ वटा शाखा प्रमुखलाई अबको सात दिनभित्र लिखित रुपमा आफ्नो योजनासहित प्रस्तुत हुने निर्देशन दिएको छु। परिणाममुखी बन्न त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो । देशका धेरै भागमा रहेका आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन भएका छैनन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ? निर्माण भइसकेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। धेरै विमानस्थल हुँदा उडान गर्न सकिन्छ। हामीसँग कम्तीमा ६ वटा विमान भए एउटा विमानबाट कम्तीमा पाँचदेखि छ उडान गर्ने हाम्रो योजना छ। छवटा विमानले दैनिक ३६ उडान गर्दा सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गभ भेगका जनताले सेवा पाउनेछन्। मलाई लाग्छ, विमान भए विमानस्थल पनि सञ्चालन हुन्छन् ।रासस
प्रकृति संरक्षण मानवजातिको साझा चुनौती : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण आज मानवजातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायतका वातावरणीय चुनौतिहरूको शिखरमा उभिएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायतका वातावरणीय चुनौतिहरूको शिखरमा उभिएको छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरूचीसमेत बढिरहेको छ।’ प्रकृतिको अनुपम जैविक सृष्टिको रूपमा प्राणी तथा वनस्पति जगतलाई लिएको बताउँदै उनले यसले पृथ्वीलाई जीवन्तता प्रदान गरेको उल्लेख गरे । मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति तथा जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसमा पनि नेपालमा पाइने बाघ, गैंडा, हात्ती, हिउँ चितुवाजस्ता ठूला वन्यजन्तुदेखि स-साना वन्यजन्तुसम्मले परिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनमा खेल्ने भूमिकाबारे हामी जानकार छौं, तर यससम्बन्धी आम जनचेतनाको स्तर के कस्तो छ, त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा परिवर्तनशील अवस्थालाई मध्यनजर राखेर न्यायीक दृष्टिकोणको खाँचोमा केन्द्रित हुनु विद्धान वर्ग, सम्बन्धित सबै न्यायीक र तीन तहको सरकारका सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सार्वजनिक स्थानमा दुई हजार फोहर संकलन ‘बिन’ राख्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिकस्थलमा कुहिने र नकुहिने फोहर व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै गरी एक हजार नौ सय ५० सेट फोहर संकलन बिन राख्ने भएको छ। महानगरको वातावरण विभागका अनुसार एक सेटमा दुई बिन हुन्छन् । यसमध्ये हरियो बिन कुहिने र रातो बिन नकुहिने फोहर व्यवस्थापनका लागि हो । उत्पादन भएकै ठाउँमा फोहरलाई छुट्याएर प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने योजनाअनुसार बिन राख्न लागिएको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सबै बिन विभागमा ल्याइसकिएको र वडाको माग तथा आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने तयारी छ । स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्टाछुट्टै संकलन भयो भने व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाइ छ । कामपाका सबै स्थानमा एकैपटक काम गर्दा परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले नमुनाका रुपमा अहिले वडा नं २७ र त्यसपछि अन्य वडामा उक्त बिन राख्ने काम गरिने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । यसका लागि घरदैलो कार्यक्रममार्फत उत्पादकलाई फोहर वर्गीकरण विधिमा सचेत गराउने काम पनि महानगरले गरिरहेको छ । वर्गीकरण गरिएको फोहर छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्न रङ संकेतसहितको सवारीसाधन तयारी अवस्थामा राखिएको पनि उनले जानकारी दिए । घरघरमा फोहर वर्गीकरण गरेजस्तै सार्वजनिकस्थलमा उत्पादन हुने फोहरलाई पनि कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टाछुट्टै भाँडामा संकलन गरी दीगोरुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । यसरी राखिने सेट दुई प्रकारका छन् । पहिलो सेट सानो आकारको रहेको जनाइएको छ । सोमा राखिने एउटा बिनको क्षमता ७० लिटरको हुनेछ । एक दशमलव दुई मिटर उचाइ, एक दशमलव २३ मिटर चौडाइ र २५ दशमलव ५५ किलोग्राम तौलको फलामे स्ट्यान्डमा बिन राखिने छ । यसमा राखिने स्ट्यान्डको मूल्य ५ हजार १ सय ५० र डस्टबिन प्रतिगोटा मूल्य २ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ पर्नेछ। मध्यम आकारका सेटमा एक दशमलव तीन मिटर चौडाइ र एक दशमलव चार मिटर उचाइ भएको स्ट्यान्ड हुनेछ । १ सय २५ लिटर क्षमताका दुई वटा बिन राखिने छन् । यसमा प्रयोग हुने स्ट्यान्डको मूल्य ५ हजार ४ सय ५० र बिनको मूल्य ३ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ हो। राखिएका सबै बिनको संरक्षणको जिम्मा सम्बन्धित वडाले लिने बताइएको छ । रासस
‘बालबालिकाको क्यान्सर चाँडै निको हुन्छ’
काठमाडौं । बालबालिकामा हुने क्यान्सरको समयमा नै उपचार गरे चाँडै निको चिकित्सकले बताएका छन् । उमेर पुगेका मानिसको तुलनामा बालबालिकामा देखिएको क्यान्सर समयमा उपचार गरे निको हुने सम्भावना धेरै रहेको चिकित्सकको भनाइ छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बाल रोग तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सूचारिका तण्डुकारले बढी उमेर भएका क्यान्सर रोगीको तुलनामा बालबालिकामा हुने क्यान्सरको समयमा उपचार गर्दा निको हुने सम्भावना धेरै रहेको बताइन् । ‘वयस्क व्यक्तिमा क्यान्सरसँगै अन्य रोग पनि देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘क्यान्सर भएका बालबालिकामा अन्य रोगको सम्भावना कम हुने भएकाले समयमा उपचार गराउँदा निको हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ ।’ डा. तण्डुकारका अनुसार नेपालमा उपचारको पहुँच नहुँदा धेरै बालबालिकाको क्यान्सरका कारण अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ । वार्षिक करिब एक हजारसम्म बालबालिकाले क्यान्सरको उपचार गर्नुपर्नेमा अहिले पाँच सयले मात्र उपचार गरिरहेका उनले जानकारी दिइन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. ऋतु सापकोटाले मुलुकमा बालबालिकामा देखिएको क्यान्सर ३० प्रतिशत निको हुने गरेको बताइन् । ‘समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा पूर्ण उपचार नपाएर करिब ७० प्रतिशतमा पूर्ण निको हुँदैन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर निको हुने दर कम रहेको छ। विकसित देशमा ८० देखि ९० प्रतिशत बाल क्यान्सर निको पार्न सकिने डा. सापकोटाले जानकारी दिइन् । गरिबी, उपचारमा कम पहुँच हुनुलगायत कारणले उपचारमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो। डा. सापकोटाले वयस्क मानिसलाई क्यान्सरसँगै अन्य रोग पनि देखिने भएकाले निको हुने सम्भावना कम हुने बताइन्। ‘बालबालिकामा अन्य कुनै रोगको लक्षण हुँदैन। त्यसैले क्यान्सर निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उमेर पुगेका मानिसमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत अन्य रोग देखिने भएकाले क्यान्सर निको हुने सम्भावना कम हुन्छ ।’ नेपालमा क्यान्सर बिरामी बालबालिकामध्ये सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशतलाई निको गराउने सरकारी लक्ष्य रहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सापकोटाले जानकारी दिइन् । उनले मुलुकमा बालबालिकामा हुने ब्लड क्यान्सर ९० प्रतिशत निको भइरहेको उल्लेख गरिन् । डा. सापकोटाका अनुसार बालबालिकलाई ब्लड क्यान्सर, आँखामा हुने क्यान्सर, कलेजो, हड्डी र मांसपेशीको क्यान्सर धेरै हुने गरेको छ । ‘बालबालिकामा १० प्रतिशत वंशानुगत गुणबाट र ९० प्रतिशत जिनको खराबीका कारण क्यान्सर हुने गर्दछ। जन्मेदेखि पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बढी क्यान्सर लाग्ने जोखिम रहन्छ,’ उनले भनिन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला मेमोरियल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालमा बाल क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ । रासस
ईयूले नाइजेरियाको उर्जा क्षेत्रमा चार करोड डलर लगानी गर्ने
अबुजा । युरोपियन संघ (ईयू) ले शुक्रबार नाइजेरियाको उर्जा क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन तीन लाख ७० हजार यूरो (करिब ४० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । नाइजेरियाका लागि ईयू प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख सामुएला इसोपी र अबुजामा उर्जा मन्त्री एडबेयो अडेलाबुबीचको बैठकमा उक्त घोषणा गरिएको थियो । इसोपीले वित्तीय प्रतिबद्धता २० करोड यूरो (२१ करोड ६०लाख डलर) अनुदानबाट अलग रही २००८ देखि नाइजरको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । प्रतिज्ञारत सहयोगको उदेश्य उर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नु हो । पूर्वाधार र पहुँच बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै इसोपीले कोषले स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा विकासलगायतका पहलहरू लक्षित गर्नेछ । लगानी भिन्न तथा आपसमा जोडिएका साना–ग्रिडहरू समावेश रहेको ग्रामीण विद्युत परियोजनाहरूमा प्रयोग हुने नाइजेरियाका लागि ईयूका विशेष प्रतिनिधिले बताएका छन् । उनले ईयूले दिगोपन र कुशल स्रोत उपयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासहरूमा अर्थव्यवस्था सिद्धान्तहरू एकीकृत गर्ने योजना बनाएको र यसै अनुसार परिपत्र गरिएको बताए । बैठकमा अदेलाबुले नाइजेरियाको ऊर्जा क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौतिको सम्बोधन गर्न थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए । नाइजेरिया सरकारले आर्थिक चुनौतिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनमा बिजुलीमा अनुदान अन्त्य गर्ने योजना बुधबार घोषणा गरेको छ । नाइजेरियाको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने ईयूको प्रतिबद्धताले आर्थिक विकासलाई बढावा दिई नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको महत्वलाई स्पष्ट पारेको अदेलाबुले बताए ।
जापानद्वारा एच–थ्री नाम दिइएको नयाँ पुस्ताको रकेटको सफल परीक्षण
टोकियो । जापानको अन्तरिक्ष निकाय (जाक्सा) ले आफ्नो नयाँ रकेटको सफल प्रक्षेपण गरेको छ। वर्षौंको ढिलाइ र यसअघिका दुई असफल प्रयासबाट निराशा भोगेको जाक्सालाई एच–थ्रीको सफल परीक्षणले उत्साहित बनाएको छ । नयाँ पुस्ताको एच–थ्रीलाई स्पेसएक्सको फाल्कन ९ को प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र यसले एक दिन चन्द्रमाको सतहमा सामान पुर्याउने काम गर्न सक्छ । जाक्साका अध्यक्ष हिरोशी यामाकावाले भने, ‘म लामो समयदेखि अन्तरिक्ष अभियानमा छु, तर मैले पहिले कहिल्यै पनि यति धेरै खुसी महसुस गरेको थिइनँ र मैले कहिल्यै पनि यति राहत महसुस गरेको थिइनँ।’ जापानले गत महिना चन्द्रमामा मानवरहित यानको सफल अवतरण गरेपछि जापान चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गर्ने पाँचौं देश बनेको छ । दक्षिणपश्चिमी जापानको तानेगाशिमा अन्तरिक्ष केन्द्रबाट स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ः२२ बजे प्रक्षेपण गरिएको एच–थ्री प्रक्षेपण गरिएको थियो । एजेन्सीको लाइभ स्ट्रिममा एच–थ्रीको इन्जिनले अपेक्षाकृतरूपमा काम गरेको र रकेटले यसलाई अन्तरक्षिको कक्षमा प्रवेश गराएको घोषणा गरेपछि जाक्सा कन्ट्रोल सेन्टरबाट ताली र आवाजद्वारा खुशी व्यक्त गरिएको चर्को आवाज सुनिएको थियो । जाक्सा र मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजद्वारा संयुक्तरूपमा विकास गरिएको एच–थ्री सन् २००१ मा सुरु भएको एच–आईआईए प्रक्षेपण प्रणालीको उत्तराधिकारी हो । ‘उच्च लचीलोपन, उच्च विश्वसनीयता र उच्च लागत प्रदर्शन’ को लागि डिजाइन गरिएको शिल्पले ‘अन्तरिक्षमा जापानको स्वायत्त पहुँच कायम राख्नेछ’, जाक्साले भनेको छ । वैज्ञानिकहरूले एच–थ्रीमा प्रयोग भएकोे विश्वकै पहिलो प्रविधिको परीक्षण महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । युनिभर्सिटी अफ मेलबोर्नको मेलबर्न स्पेस ल्याबोरेटरीका निर्देशक मिचेल ट्रेन्टीले भने, ‘एच–थ्री रकेटमा पहिलो चरणको अद्वितीय इन्जिन छ, यसले अत्याधुनिक रकेटको तुलनामा बढी सन्तुष्टि प्रदान गर्छ, एच–थ्रीमा ‘सबैभन्दा लागत प्रभावी रकेट हुने क्षमता छ जसले सौर्य प्रणालीको अन्वेषणलाई अझ किफायती बनाउनेछ,’ उनले भने । सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा इन्धन प्रज्ज्वलनको समस्याले रकेटलाई जमिनमा गतिहीन बनाएपछि प्रक्षेपण रद्द गरिएको थियो । गत वर्षको मार्चमा दोस्रो पटक गरिएको प्रयासमा प्राविधिक समस्याका कारण प्रक्षेपण भएको केही समयपछि नै विस्फोट भएको थियो । सबैभन्दा पछिल्लो यो प्रक्षेपण पनि खराब मौसमका कारण चार दिन पछि सारिएको थियो तर शनिबार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरिएको रकेटले दुईवटा साना स्याटेलाइट बोकेको छ । एउटा माइक्रोस्याटेलाइटले फोटो र भिडियो खिचेर विपद् रोकथाममा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सेन्सरको साथ सुसज्जित अर्को स्याटेलाइट इन्फ्रारेड किरणहरू पत्ता लगाउन जमीनमा कारखानाहरूको सञ्चालन अवस्थाहरू पछ्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो । जाक्साको लाइभ स्ट्रिमका अनुसार माइक्रोसेटेलाइट्सलाई छ्ट्टयाउने काम पनि भएको पुष्टि भएको थियो । जाक्साका एक अधिकारीले भने, ‘रकेटलाई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पुर्याएपछि हामी नतिजाको विश्लेषण जारी राख्नेछौं। फ्लिन्डर्स युनिभर्सिटीकी अन्तरिक्ष अन्वेषण विज्ञ एलिस गोर्मनका अनुसार एच–थ्री पृथ्वीको कक्षमा भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्न, अन्तरिक्ष स्टेशनका लागि आपूर्ति यानको रूपमा काम गर्न र चन्द्रमामा जान सक्षमहुनेजस्ता बहुकार्य गर्नसक्ने रकेट हुनेछ।’ जापानले गत महिना चन्द्रमाको सतहमा ‘मून स्नीपर’ उपनाम दिइएको स्लिम अन्तरिक्षयान अवतरण गर्न सफल भएको थियो ।बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका एस्ट्रोफिजिक्सका मानार्थ प्राध्यापक एड्रियन माइकल क्रुजका अनुसार हालैका असफलताका बावजुद जापानको अन्तरिक्ष कार्यक्रम आफ्नो अहिलेसम्मको प्रदर्शनभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । उनले भने, ‘जापानले केही प्रमुख खेलाडीहरूलाई चुनौती दिँदै अन्तरिक्ष अन्वेषणका लागि भविष्यको महत्वाकांक्षा राखेको छ ।’ एजेन्सी
