यति छ पाकिस्तानकी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री मरियम नवाजको सम्पत्ति
इस्लामाबाद । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफकी छोरी मरियम नवाजले इतिहास रचेकी छिन् । उनी पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन् । मरियम हाल पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन् । मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै मरियमले आफ्नो सरकारले कुनै प्रतिशोधात्मक कारबाही नगर्ने बताइन् । उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । मरियमलाई पञ्जाब विधानसभामा २ सय २० विधायकको समर्थन प्राप्त भएको छ । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्त राजनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा पञ्जाबमा सत्ता कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरूबीच ठूलो टक्कर चलिरहन्छ । मरियमको जन्म सन् १९७३ मा पाकिस्तानको लाहोर सहरमा भएको थियो । मरियम २०१२ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०१३ को पाकिस्तानी चुनावमा मरियमलाई पार्टीको चुनावी अभियानको इन्चार्जमा चयन गरिएको थियो । उनको नेतृत्वले पीएमएल-एनले चुनावमा जित हासिल गरेको थियो । त्यसपछि सोही वर्ष उनी प्रधानमन्त्री युवा कार्यक्रमको अध्यक्षमा नियुक्त भइन् । तर, उनको नियुक्तिलाई लाहोर उच्च अदालतमा चुनौती दिएपछि उनले २०१४ मा राजीनामा दिएकी थिइन् । २०१७ मा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पनामा पेपर्स स्क्यान्डलको कारण मरियमलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहरायो । अदालतले मरियम मनी लान्ड्रिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) मा संलग्न रहेको फैसला सुनायो । तर, पीएमएल-एनले उनीमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै निर्दोष भएको बताएको छ । २०२४ को पाकिस्तानी आमनिर्वाचनमा मरियम पहिलोपटक पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभा (एनए) र पञ्जाबको प्रान्तीय सभामा निर्वाचित भइन् । उनले प्रान्तीय सभा (एमपीए) को सदस्यका रूपमा शपथ लिइन् र पञ्जाब प्रान्तको मुख्यमन्त्री बन्न आफ्नो संसदीय सिट त्यागिन् । मरियम नवाजका बुबा नवाज शरीफ, काका शहबाज शरीफ र उनका भाइ हमजा शहबाज पनि पञ्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । मरियमले लाहोरको कन्भेन्ट अफ जीसस एन्ड मेरी स्कुलबाट शिक्षा हासिल गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले लाहोरको कलेज फर उमनमा एफएससी पढिन् । कमजोर पढाइका कारण मरियम लाहोरको प्रसिद्ध किन्नर्ड कलेजमा भर्ना हुन सकिनन् । त्यसमा पञ्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री रहेका उनका पिता नवाज सरिफले कलेजका प्रिन्सिपललाई निलम्बन गरेका थिए । त्यसपछि कलेजका विद्यार्थी र कर्मचारीले प्रिन्सिपललाई पुनर्बहालीको माग गर्दै अनिश्चितकालीन हडताल सुरु गरेका थिए । यो कुरा चर्चामा आएपछि नवाज सरिफले प्रधानाध्यापकलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्यो । त्यसपछि मरियमले डाक्टर बन्ने प्रयास गरिन् । त्यसैले उनले १९८० को दशकको अन्त्यतिर किङ एडवर्ड मेडिकल कलेजमा भर्ना भइन् । तर, अवैध भर्नाको विषयमा विवाद भएपछि उनले डिग्री पूरा नगरी कलेज छाड्नुपरेको थियो । १९९२ मा मरियमले १९ वर्षको उमेरमा सफदर अवानसँग विवाह गरिन् । उनले आफ्नो पतिको उपनाम मरियम सफदर राखिन् । सफदर त्यतिबेला पाकिस्तानी सेनामा क्याप्टेनका रूपमा सेवा गरिरहेका थिए र पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुँदा नवाज शरीफको सुरक्षा अधिकारी थिए । सफदर अवानसँग उनका एक छोरा र दुई छोरी गरी तीन सन्तान छन् । सन् १९९९ मा पाकिस्तानमा ‘कु’ भएपछि मरियमले कठिनाइको सामना गर्नुपरेको थियो । सुरुमा मरियम र उनकी आमालाई चार महिनासम्म घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । रिहा भएपछि उनले बुबाविरुद्ध भ्रष्टाचार, आतंकवाद र कर छलीको आरोपको सामना गरिन् । आफ्नो बुबाको रिहाइका लागि उनले धेरै पटक जेलको चक्कर काटिन् । पछि उनलाई शरीफ परिवारका २२ सदस्यसहित साउदी अरबमा निर्वासनमा पठाइयो । आफ्नो लामो निर्वासनमा उनी अरबी भाषामा धाराप्रवाह भइन् । २०११ मा पाकिस्तानी एन्कर साना बुचासँगको एक टिभी कार्यक्रममा मरियमले मध्यलन्डनमा मात्रै होइन, पाकिस्तानमा पनि आफ्नो कुनै सम्पत्ति नभएको बताएकी थिइन् । तर, पनामा पेपर्स मामिलामा मरियम नवाजले लन्डनमा कम्तीमा चारवटा फ्ल्याट किनेको दाबी गरिएको थियो । यो पछि २०१७ मा संयुक्त अनुसन्धान टोलीले खुलासा गर्यो– ‘उनी लन्डन फ्ल्याटको लाभार्थी थिइन् र जानाजानी यी विदेशी सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कहिल्यै घोषणा गरिनन् । नक्कली कागजात पेस गरेर पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतलाई गुमराह गरिन् ।’ २९ सेप्टेम्बर २०२२ मा लन्डनमा एक अपार्टमेन्ट खरिदसम्बन्धी उनको सजाय उल्ट्याइयो । इस्लामावाद उच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको प्यानलले उनीविरुद्धको अभियोजन पक्षलाई अस्वीकार गरेको थियो । २०१८ मा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगमा आफ्नो शपथ पत्रमा मरियमले आफ्नो सम्पत्ति २४ करोड ३ लाख ४४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ घोषणा गरिन् । उनीसँग १ हजार ५ सय ६ कनल (१ सय ८८ एकड) कृषि जमिन छ र विभिन्न कम्पनीमा लाखौं लगानी छ । एजेन्सी
निर्माण क्षेत्रका नौ कम्पनी कालोसूचीमा (नामावलीसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । संघीय तथा स्थानीय तहबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएपछि कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा राखिएका ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभरि कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
उज्वेकिस्तानमा कफ सिरप सेवनबाट ६८ बालबालिकाको मृत्युको घटनामा भारतीयसहित २३ जनालाई सजाय
काठमाडौं । मध्य एसियाली देश उज्वेकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सोमबार भारतमा उत्पादित कफ सिरप पिएर ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनामा २३ जनालाई सजाय सुनाएको छ । सजाय पाउनेमा एक भारतीय व्यापारी पनि परेका छन् । उज्वेकिस्तानमा २०२२ र २०२३ को बीचमा कम्तीमा ८६ बालबालिकालाई विषालु खोकीको सिरप खुवाइएको थियो । जसका कारण ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । भारतीय नागरिक सिंह राघवेन्द्र प्रताप उज्वेकिस्तानमा डक–१ म्याक्स सिरप आयात गर्ने कम्पनीका निर्देशक हुन् । त्यहाँको अदालतले उनलाई २० वर्षको सबैभन्दा कठोर सजाय सुनाएको छ । उज्वेकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले राघवेन्द्र प्रतापलाई भ्रष्टाचार, जालसाजी र जालसाजी गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कप सिरपको नमूनाहरूले यो डाइथिलिन ग्लाइकोल वा इथिलीन ग्लाइकोलबाट दूषित भएको देखाएको थियो । उक्त मुद्दापछि भारत सरकारले कफ सिरप उत्पादन गर्ने कम्पनी मेरियन बायोटेकको उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । सोही अवधिमा गाम्बियामा भारतबाट आयात गरिएको अर्को कफ सिरप प्रयोग गर्दा ७० बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । सबै बालबालिकाको मिर्गौला फेल भएको थियो । त्यस्तै, इन्डोनेसियामा पनि सन् २०२२ देखि २०२३ सम्ममा यस्तो कफ सिरप पिउँदा २०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । एजेन्सी
‘ग्लोबल फन्ड’ बाट बाहिरियो सेभ दी चिल्ड्रेन
काठमाडौं । ग्लोबल फन्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्राप्तिकर्ता सेभ दी चिल्ड्रेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म) को एक सय ३०औं बैठकले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लाई प्राप्तिकर्ता (प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट) छान्ने निर्णय गरेको हो । एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो । सिसीएमका १७ सदस्यमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थातर्फ युएनडीपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेका हुन् । मतदानमा चार सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुईजनाले विपक्षमा मत हालेका बताइएको छ । विसं २०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारीतर्फ प्रस्तावना आह्वान गर्दा सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडीपीलाई छोटो सूचीमा समावेश गरिएको थियो । सोही सूचीलाई आधार मानेर एक सय ३०औं बैठकले मतदानमार्फत निर्णय गरिएको हो । अब ग्लोबल फन्डले सिसीएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रुपमा युएनडीपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गर्ने हो । मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो । ग्लोबल फन्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्थामध्ये सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडीपीमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । विगत नौ वर्षदेखि सेभ दी चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फन्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । ग्लोबल फन्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ दी चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैं प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने अडान राखेको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सिसीएमको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसीएमका सदस्यहरुले मतदान गरेको सचिवालयले जनाएको छ । अब यसको विषयमा सिसीएमले छिट्टै ग्लोबल फन्डलाई जानकारी दिने र त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फन्डको सहयोग राशि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने बताइएको छ । सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डमार्फत करिब २१ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ । ग्लोबल फन्ड विभिन्न देशमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिँढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसको जीवनरक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो । सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि सेभ दी चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाललाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।
म्याग्दीमा ‘आइसिटी फर फ्राइडे’ कार्यक्रम
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ रिमामा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयले शुक्रबारको पठनपाठनमा किताबरहित बनाउने तयारी गरेको छ । विद्यालयले विद्युतीय माध्यमबाट पठनपाठनका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न ‘आइसिटी फर फ्राइडे’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ बढी सहयोग जुटाएको छ । ग्रामीण भेगमा रहेको यस विद्यालयका विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमार्फत पठनपाठन गराउनेगरी आगामी वैशाखदेखि हरेक साताको शुक्रबार विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकरहित ‘आइसिटी फर फ्राइडे’ सञ्चालन गरिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुमार गर्बुजा पुनले जानकारी दिए । विद्यालयले केही महिनायता उक्त कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गरेको आर्थिक संकलन अभियानमा अहिलेसम्म १० लाख ५७ हजार रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको प्रअ पुनले बताए । उनका अनुसार यस अभियानमा स्थानीयवासी, भूपूविद्यार्थी, सहयोगदाता, चन्दादातामार्फत सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म यस अभियानमा एक सय ३० जनाले सहयोग गरेका छन् । विद्यालयको ६८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा विद्यालयले सहयोगदातालाई सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा विद्यालयका सहयोगदातासँगै पूर्वव्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पूर्वप्रअ, अक्षयकोषदाता लगायतलाई सम्मान गरिएको छ । विद्यालयले सहयोगदातामार्फत जुटेको रकमबाट ‘आइसिटी कोष’ बनाउने र त्यसैमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सामग्रीको बन्दोबस्त गर्ने तयारी गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर गर्बुजाले जानकारी दिए । ‘हामीले शुक्रबार विद्यार्थीले झोलामा किताब बोकेर विद्यालयमा आउन नपरोस् भनेका छौँ, मोबाइललाई शिक्षण सिकाइ उपयोगमा ल्याउन सकियो भने पनि यसले धेरै सहयोग पुग्छ, आधुनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने । मोबाइललाई गलत प्रयोग गर्ने प्रचलनलाई हटाएर बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ उपयोगमा ल्याउने विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका सबै कक्षाकोठामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउँदै मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रोजेक्टरलगायतको प्रविधिबाट साताको शुक्रबार अनिवार्यरूपमा पठनपाठन गराउने विद्यालयको तयारी छ । कुल ५६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयले विसं २०७७ बाट कक्षा ६ देखि १० सम्म कम्प्युटर विषयमा पठनपाठन गराउँदै आएको छ । विद्यालयको यस अभियानमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाख २० हजार बजेट उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए । समुदाय आफैंले विद्युतीय माध्ययमबाट पठनपाठन गराउने अभियानमा सहयोग जुटाइरहेकाले गाउँपालिकाले समेत प्रविधिको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने अध्यक्ष पुनले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामी आवदेखि गाउँपालिकाभित्रका १० वटा माध्यमिक विद्यालयमा ‘टेलीटिचिङ’लाई प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक अभावलाई हटाउन सबै माविहरूमा पठनपाठन गराउने विषय र समयतालिकामा एकरूपता ल्याउने र प्रोजेक्टरको माध्ययमबाट पठनपाठन गराउने गाउँपालिकाको तयारी छ । रासस
यी ३ प्रदेशमा छिटपुट वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । मंगलबार तीन वटा प्रदेशका पहाडी इलाकामा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगका १–२ स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको हो। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावका कारण दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमसहित देशका पहाडी भेगमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने पूर्वानुमान छ। यस्तै, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगका १–२ स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। राति पहाडी भेगमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगका १–२ स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ । यस्तै, देशभरका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका १(२ स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ ।
भरतपुरमा एकैदिन तीन आयोजना उद्घाटन, पूर्वाधार बनेपछि महानगरबासीलाई उद्यमी बनाइने
चितवन । भौतिक पूर्वाधारमा द्रूत विकास गर्दै आइरहेको भरतपुर महानगरपालिकाले एकैदिन तीन आयोजनाको उद्घाटन गरेको छ । संघीय र प्रदेशसँग समन्वय गर्दै ठूलो मात्रामा विकास बजेट भित्र्याएको भरतपुरले तीनवटा सरकारको समन्वयमा निर्माण भएका आयोजना उद्घाटन गरेको हो । वडा कार्यालय भवन, १६ शय्याको अस्पताल र घरेलु प्रदर्शनी केन्द्रको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज उद्घाटन गरिन् । उद्घाटन समारोहमा प्रमुख दाहालले आगामी कार्यभार भरतपुरको उद्यमशीलताको विकास रहेको बताइन् । भरतपुरमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धेरै काम भएको भन्दै उनले अबको योजना महानगरबासीलाई उद्यमी बनाउने रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न महानगरले घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । अबका दिनमा उद्यमशीलतालाई थप प्रोत्साहन गर्दै जानेछौँ ।’ समय–समयमा विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको बताउँदै उनले समग्र महानगरबासीको आर्थिक विकासमा प्रदर्शनी केन्द्रले, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालले र स्थानीय जनतालाई अन्य सेवा वडा कार्यालयले दिने बताइन् । कार्यक्रममा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले जनताको अधिकारलाई थप बलियो बनाउन तीनवटा योजनाको एकैपटक उद्घाटन गरिएको बताए । महानगरपालिकाले स्थानीय सरकारका रुपमा आम जनताको भावना र मर्मअनुसार काम गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । दुईतले वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको वडाअध्यक्ष विष्णुराज महतोले जानकारी दिए । यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारको एक करोड ५५ लाख सहयोगमा घरेलु प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण भएको हो । एसियाली विकास बैंक÷जेएएफपीआरको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत कोभिड–१९ रेस्पोन्स आयोजनामार्फत एक करोड ६६ लाख रुपैयाँको लागतमा १६ शय्याको अस्पताल निर्माण भएको हो । यसको स्वामित्व आजै भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेललयागतले बोलेका थिए ।
किसानलाई दूधको भुक्तानी तुरून्तै दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरेबापत किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर किसानको दूधको भुक्तानी तुरून्तै दिन निर्देशन दिएका हुन् । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरून्त दिन र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । ‘किसानले महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुस् ।’
