सेल्सवेजले एक वर्षमै २५ प्रतिशतले बढायो व्यापार, गर्यो पौने तीन अर्ब बढी आम्दानी
काठमाडौं । सेल्स बेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर र सेल्स बेरी एक्स्प्रेस सञ्चालन गर्दै आएको सेल्सवेज क्यास एण्ड क्यारी प्रा.लि. (एससीसी) ले एक वर्षमा २५.४० प्रतिशतले आफ्नो व्यापार बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२३ मा कम्पनीको आम्दानी २५ प्रतिशत अर्थात ५७ करोड १० लाख रुपैयाँले बढेको हो । कम्पनीको अपरिस्कृत विवरण अनुसार २०२३ मा सेल्सवेजले २ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । जबकी कम्पनीले २०२२ मा २ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१ मा यस्तो आम्दानी २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । सेल्सवेज एक रिटेल कम्पनी हो, जसले सेल्स बेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर र सेल्स बेरी एक्स्प्रेसको ब्राण्डबाट ३१ वटा डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त स्टोर्सहरु काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा गरी तीन जिल्लामा रहेका छन् । सन् २०१४ मार्चमा एउटा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको कम्पनी हो, सेल्सवेज । जसको प्रमुख सेयरधनीको रुपमा सुशीलमान प्रधानाङ्ग र सृजना श्रेष्ठ रहेका छन्, जसको क्रमशः ५१ र ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । साथै, प्रधानाङ्ग कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत हुन् । कम्पनीले हालै २ अर्ब ४२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जाको लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ्ग गराएको छ । इक्रा नेपालले दीर्घकालिन अवधि अर्थात एक अर्ब ४४ करोड २४ लाख रुपैयाँको कर्जाको लागि इक्राएनपी एलबी प्लस रेटिङ्ग दिएको छ भने बाँकी एक अर्ब एक करोड कर्जा (अल्पकालिन अवधि) को लागि इक्राएनपी एफोरको रेटिङ्ग दिएको छ । यसअघि पनि कम्पनीले एक अर्ब ७० करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जाको लागि रेटिङ्ग गराएको थियो ।
सञ्चालकहरूको नियतका कारण सहकारीमा समस्याः सीईओ दाहाल
काठमाडौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशबप्रसाद दाहालले सञ्चालकहरूको नियतका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको बताएका छन् । बागमती प्रोस्कूनले बुधबारदेखि आयोजना गरेको ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दाहालले एउटा सहकारीमा समस्या उत्पन्न हुँदा छिमेकी सहकारीमा पनि समस्या देखिएको धारणा राखे । ‘सहकारीमा वर्तमान समस्याका कारणहरू’ विषयकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दाहालले निजी व्यवसायसरह एकाघर सदस्यहरू, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारी बन्दा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएको बताए । दाहालले पल्र्स अनुगमन प्रणालीलाई अंहगिकार गर्न, सदस्यको बचतलाई गैर सहकारी क्रियाकलापमा लगानी गर्दा, संस्थाहरू अन्धाधुन्ध दर्ता हुँदा र कमजोर नियमन प्रणाली हुँदा सहकारीमा समस्या देखिाएको स्पष्ट पारे । ‘सहकारीमा बाह्य कारणले पनि प्रभाव पारेको छ, राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाउँदा पनि केही समस्या देखियो, गलत गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा र गलत गर्नेलाई समयमै कारबाही नहुँदा समस्या बल्झिएको हो’, उनले भने । यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले सदस्य धेरै बनाउने, वित्तीय विवरणलाई ठूलो बनाउने अभ्यास बढाउँदा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको धारणा राखे । दाहालको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै अधिकारीले सहकारीको सुदृढिकरणका लागि सबै संघ संस्थाहरूले सहकार्य गर्नु पर्ने पनि बताए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सहकारीका सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई मात्रै जोड नदिई वित्तीय मापदण्डलाई समेत प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारीहरू सामाजिक मान्यतासँग जोडिएका छन्, सहकारीकर्मीबीच एकता र सहकार्य हुन नसक्दा एकअर्काबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्दा अभियान नै कमजोर बन्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार सहकारी संस्थाले सामाजिक र साँस्कृतिक कामलाई प्राथमिकता नदिएर वित्तीय कारोबारमा मात्रै ध्यान दिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
सहकारीमा एकीकरण आवश्यक छ, संख्यात्मक वृद्धिले समस्या ल्यायो : पूर्व सचिव मैनाली
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीको काम साझेदारी गर्ने भए पनि त्यो नभएको बताएका छन् । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा बुधबारबाट सुरु भएको ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले ४७ वटा कानुनले सहकारीलाई नचिनेको बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन र अभियान शुद्धिकरणका लागिः सहकारी एकीकरण र वर्गिकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव मैनालीले सहकारीको संघहरु धेरै भएको र संघहरुले सदस्य संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । सहकारीमा एकीकरण आवश्यक रहेको र यसले संस्थाहरुको संख्या घटाई दाहोरो सदस्य घटाउन सहयोग गर्ने बताए । एकीकरणमार्फत जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउन भन्दै सरकारले २०६२ बाट नै एकीकरण कार्यक्रम सुरु गरको उनले बताए । सहकारीले सदस्यको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । एकीकरण गर्दा कर्मचारी र कुल खर्चको अनुपात, नाफा नोक्सान अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, पुँजी कोष अनुपात विश्लेषण गरी औषत बार्षिक बृद्धिदर र व्यवसाय विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । एकीकरणले संस्थाको छवी सुधार, व्यवसायको विस्तार र सुशासनमा कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो । कमजोर स्वनियमन, संस्था भित्र सदस्य केन्द्रियताको अभाव र नियमाकीय अलमल सहकारीको समस्या भएको मैनालीको भनाई छ । ३१ हजार सहकारी संख्या नै सहकारीको मुख्य समस्या भएको उनले बताए । सहकारीमा वित्तीय सुंचाक, संस्थागत शुसासन र जवाफदेहीतालाई आधार मानेर एकीकरण गर्न सकिने उनले बताए । ‘संस्थामा तरलता होइन विश्वास आवश्यक रहेको र अमेरिकामा सिडी रेसियो हुँदैन । किनभने त्यहाँका वित्तीय संस्थामा विश्वासको अभाव छैन’ उनले भने । कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेफस्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीमा दुई बर्षदेखि समस्या आए पनि राज्यबाट कुनै पनि संस्थाको प्रभावकारी नियमन नभएको बताए । सहकारीमा नियमन कमजोर रहेको र ३१ हजार सहकारी संस्थाको कसरी नियमन गर्ने भन्ने पद्धतीको अभाव रहेको उनले जनाए । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा विकृति बढेको ढकालले बताए । सहकारीमा एकीकरणसँगै विभाजन पनि सुरु भएको भन्दै उनले विभाजन किन गर्ने भन्ने कुरा उठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् २०३० भित्र एकीकरण मार्फत ३१ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्ने भने पनि त्यसको विधिका बारेमा आफु नै अनविज्ञ रहेको उनले सुनाए ।
कुमारी सबल योजनाको इकाई बाँडफाँड
काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले निष्कासन गरेको कुमारी सबल योजनाको इकाई बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । कुमारी क्यापिटलको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा कुमारी सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालन हुने कुमारी सबल योजनाको इकाई सर्वसाधारणलाई आज बाँडफाँड गरिएको हो । गत माघ २८ गतेदेखि फागुन १३ गतेसम्म प्रतिइकाई १० रूपैयाँ दरको १० करोड इकाईको १४ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवद्धक कम्पनी कुमारी बैंकलाई र १ प्रतिशत ले हुन आउने बिजपूँजी वापतको १० लाख इकाई योजना व्यावस्थापक कम्पनी कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी बाँकी सार्वजनिक निष्काशन मार्फत र८ करोड ५० लाख इकाई निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिएकोमा १४ प्रतिशत विजपूँजी वापतको १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवद्धक कम्पनी र १ (एक) प्रतिशत बिजपूँजीवापतको १० लाख इकाई योजना व्यावस्थापक कम्पनी कुमारी क्यापिटललाई बाँडफाँड गरिएको र बाँकी सर्वसाधारण तथा संघ–संस्थाहरुबाट प्राप्त आवेदकहरुलाई बाँडफाँड गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त इकाई आज कुमारी क्यापिटलको नागपोखरी नक्सालमा रहेको काठमाडौंमा आमन्त्रित सदस्यहरु तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बाँडफाँड गरिएको हो । जम्मा आवेदन दिने २९ हजार १६० जनामध्ये रितपुर्वक आवेदन दिने २९ हजार १३४ जना आवेदकहरुलाई माग गरे बमोजिम इकाईहरु बाँडफाँड गरियो र दोहोरो आवेदन दिने २६ जना आवेदकहरुको आवेदन रद्द गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ ।
मिटरब्याज र सहकारीपीडितका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सहकारी, लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पीडितप्रति गम्भीर भएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठनका साथै ऐन निर्माण गरेर समाधानमा पहल गरिरहेको बताए । उनले यसै सन्दर्भमा केही मुद्दा अदालतले फुकाइदिनुपर्ने खालका भएकाले सरकारले अदालतलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समस्या सरकारका कारणले नभई कानुनीरुपमा आएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना कागज र तमसुकका आधारमा भएका कारोबारमा कानुन पीडककै पक्षमा हुन सक्ने भएकाले यसको प्रकृतिअनुसार सरकार र अदालतले मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ ।’ ती क्षेत्रका पीडितहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ती विषयमा आजै सम्बन्धित निकाय र पक्षसँग वार्ता भएको पनि जानकारी दिए । समितिका सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं तराई मधेस दूतमार्ग निर्माणको सुरु विन्दुको जग्गा विवादमा सहमति नभए विकल्प खोजर निर्णय गर्ने, सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको निर्माण अघि बढाइने, गोर्खा भर्तीमा रहेका नेपालीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, रुसका सेनामा अवैध बाटोबाट गएका नेपालीलाई चाँडो उद्धार गर्ने, निजामती कर्मचारी विधेयक पेस गर्नेलगायत विषयमा सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले समितिका निर्देशनहरू प्राथमिकतामा राखी आगामी १६औँ योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको पनि अवगत गराए । उनले संसद्मा बजेटको अभावमा काम हुन नसक्ने स्थितिको अन्त्यका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अवगत गराइएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने बताए । बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले समितिले राष्ट्रिय सरकारका क्षेत्रमा दिएका निर्देशनहरु, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार, परराष्ट्र, पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, संस्कृति, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक अयोगलगायत विषयमा दिइएका निर्देशनबारे स्मरण गराएका थिए ।
भित्तेपात्रो प्रकाशकलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मुहूर्त र साइत दिने
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले विसं २०८१ का लागि भित्तेपात्रोको स्वीकृति लिने प्रकाशकलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेको सार्वजनिक बिदा, वर्षभरका चाडपर्वको सूची, विभिन्न साइत एवं मुहूर्तको सूची दिने भएको छ । समितिले यसअघि २०७९/२०८० सालका भित्तेपात्रो प्रकाशकले खोजेमात्र सार्वजनिक बिदा एवं साइत दिने गरेको थियो । यस वर्षदेखि भने सबैलाई अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिने क्रममै यस्तो विवरण दिने व्यवस्था गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिँदा समितिले तोकेबमोजिम शुल्क पनि लिने गरेको छ । समितिले विसं २०८१ का भित्तपात्रो स्वीकृति दिन सुरु गरेको जानकारी पनि उनले गराए । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोलाई सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जनाइएको छ । समितिले देशभरबाट प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोले अनलाइनबाटै निवेदन दिई शुल्क तिरेर स्वीकृति लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । अनलाइनबाट स्वीकृति लिनेले अनलाइनबाटै सरकारी बिदा, चाडपर्वको सूची र साइत पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो । गठन आदेश २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समितिले २०७९ सालदेखि भित्तेपात्रोमा एकरुपता होस् भनी स्वीकृति दिन थालेको हो । समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो अनुगमन गरी कारबाही गर्ने गरिएको छ । समितिले भित्तेपात्रोलाई स्वीकृति दिएर विसं २०७९ मा २० लाख रुपैयाँ र विसं २०८० मा २२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो । रासस
फिदिम नगरका सबै विद्यालयमा सिसी क्यामेरा जडान
पाँचथर । फिदिम नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयमा सिसी क्यामेराबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । नगरपालिकाका १४ वटै वडामा रहेका २० माध्यमिक विद्यालयलाई सिसी क्यामेराबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । प्रत्येक विद्यालयमा चार वटाका दरले क्यामेरा जडान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा जडित क्यामेराको निगरानी भने नगरपालिकाबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख मित्रप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको आठ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेटबाट सिसी क्यामेरा जडान गरिएको हो । ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयमा पठनपाठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नियमित निगरानी गर्ने उद्देश्यले सिसी क्यामेराको व्यवस्था गरेका हौँ’, नगर प्रमुख काफ्लेले भने, ‘माविहरुमा क्यामेरा थप्ने तथा आधारभूत विद्यालयमा समेत सिसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ सिसी क्यामेराबाट विद्यालयको निगरानी पालिकाको शिक्षा शाखाबाट हुनेछ । नगर प्रमुख काफ्लेको मोबाइल (ट्याब)मा समेत ८० वटै सिसी क्यामेराले कैद गरेको भिडिओ हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मङ्गलबार नगरपालिकाले सामुदायिक माविको सिसी क्यामेरा उद्घाटन कार्यक्रमपछि नगर प्रमुख काफ्लले कार्यकक्षबाट विद्यालयको अवस्था निगरानी गरिरहेका थिए । सो क्रममा फिदिम–१० का वडाध्यक्ष ओमराज थाम्सुहाङले आफ्नो वडामा रहेको खलङ्गाटार माध्यमिक विद्यालयको अवस्था हेर्न नगर प्रमुख काफ्लेलाई आग्रह गरे । फिदिम–१० को खलङ्गाटार माध्यमिक विद्यालयमा नियमित पठनपाठन भइरहेको र विद्यार्थी तथा शिक्षकहरु कक्षाकोठामै रहेको पाएपछि वडाध्यक्ष थाम्सुहाङले भने, ‘नगरपालिकाबाटै निगरानी हुने भएपछि विद्यालयमा देखिने बेथिति कम हुने आशा जागेको छ ।’ पालिकाले निगरानी गर्ने भएपछि जनप्रतिनिधिलाई अटेरी गर्ने शिक्षकसमेत नियमित अध्यापनमा लाग्ने फिदिम–९ लुम्फाबुङका वडाध्यक्ष गङ्गाबहादुर राईको अपेक्षा छ । सिसी क्यामेरा उद्घाटन कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाँचथरका प्रमुख युगमणि सवेहाङले शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षकको नियमित निगरानीले विद्यालयमा हुने क्रियाकलाप र शिक्षकको आचरण सुधारमा मद्दत मिल्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मङ्ग्रातीले विद्यालयको सुरक्षामासमेत सिसी क्यामेराले मद्दत मिल्ने बताए । उनले सिसी क्यामेरा जडानलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने प्रयासको सुरुआतका रुपमा लिनुपर्ने बताए । जिल्लाको एक चौथाइ बढी जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको फिदिममा २० माध्यमिकसहित कूल ७९ सामुदायिक विद्यालय छन् । सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्युत्, इन्टरनेट र ई–हाजिरीको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख काफ्लेले बताए । रासस
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २२ सय बढीको आवेदन
काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेको स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमका लागि २२ सय भन्दा बढीले आवेदन पेस गरेका छन् । गत माघ ११ गते औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले २१ दिनभित्र स्टार्टअप उद्यमका लागि जारी गरेको २१ दिने सूचनाअनुसार २२ सय बढीको प्रस्ताव परेको हो । प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म १५ सय जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका र भिडका कारण दर्ता गराउन नसकेर टोकन लिएका ७५० जनाले दर्ता गराउने क्रम रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावको लागि टोकन लिएकाहरुलाई फागुन २४ गतेसम्म समय दिइएकाले प्रस्तावको संख्या एकिन भैसकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम गर्न चाहनेहरुको लागि २५ करोड पुँजीको व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप कर्जाको लागि प्रस्तावकहरुमध्ये स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार मापदण्डमा पर्ने प्रस्तावकहरु सर्टलिस्टमा पर्ने र उनीहरुको प्रस्तुती अनुसार बाँकी कर्जाको प्रकृयामा बढाइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख जिबलाल भुसालले बताए । स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुने व्यक्तिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा इन्क्युवेसन सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्रतिष्ठानले इन्क्युवेसन निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले इन्क्युवेसन निर्माणको काम २ हप्तामा सकिने र स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुनेहरुलाई आवश्यकताका आधारमा इन्क्युवेसन प्रदान गरिने उनले बताएका छन् ।
