निजामती कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरुले सेयर कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । सोमबार संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीले खुल्ला बजारबाट सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न हुँदैन’, विधेयकको दफा ८१ मा उल्लेख गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीले खुल्ला बजारबाट सेयर खरिद गर्न र आधारभूत सेयरधनी नहुनेगरी १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
आजको मौसम : देशभरि मौसम मुख्यतया सफा रहने
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने मौसमविद् सरोज पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । वर्षा आजको लागि छैन, मौसम आज सफा नै रहने छ । आज रातिबाट बादल लाग्ने छ । काठमाडौंको अहिलेको वायुको तापक्रम १४ डिग्री सेन्टिग्रेड मापन गरिएको तथा पारदर्शिता छ किलोमिटर रहेको छ । आजको न्यूनतम तापक्रम सात दशमलव छ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको तथा आज अधिकतम तापक्रम २३ देखि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडको बीचमा रहने मौसमविद् पुडासैनीले बताए । यसैगरी आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । रासस
दोब्बरले बढ्यो प्लाइउड निर्यात
काठमाडौं । मुलुकबाट अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला प्लाइउडको निर्यात भने दोब्बरले बढेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा प्लाइउडको माग बढेपछि निर्यातमा ९४ प्रतिशतले बढेको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) सम्म चार अर्ब २१ करोड १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको छ । गत आवको सात महिनामा दुई अर्ब १६ करोड २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अनुसार भारतमा प्लाइउडको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आउनु र प्लाइउडलाई पनि निर्यातमा नगद अनुदान पाइने वस्तुको सूचीमा समावेश गरिनुले निर्यात लगातार बढिरहेको छ । नेपालबाट जाने सस्तो मूल्यको प्लाइउडको खपत भारतका लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आग्रा, देहरादुनलगायतका बजारसम्म पुग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल वनजङ्गलको धनी देश भएपछि अर्बौको काठ, तयारी फर्निचर, जडीबुटीजन्य वस्तुलगायत सामग्री आयात हुने गरेको छ । काठ काट्न नपाइने नीतिका कारण वनमै कुहिएर खेर गइरहेका बेला बाहिरी मुलुकबाट ठुलो परिमाण काठजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार वन क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको ४१।९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । चार प्रतिशत भूभाग बुट्यान क्षेत्रले गरी कल ४५ प्रतिशत भूभाग वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकिएको छ । यसबाट नेपालले बर्सेनि प्रचुर फाइदा उठाउन सक्छ । भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार विदेशबाट कच्चा काठ आयातमा बर्सेनि १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । काठमा लाग्ने पोलिस, काठ चिर्ने मेसिनलगायत वस्तुको आयात हुने गरेको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ अनुसार नेपालमा बर्सेनि छ करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ । यसमध्ये अधिकांश काठ विदेशी मुलुकबाटै आयात हुने गरेको छ । सरकारले नेपालका वनजङ्गलमा खेर गइरहेका काठजन्य वस्तुको प्रयोगमा कडा नीति लिएपछि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । अमेरिका, कोरिया, नेदरल्यान्डस, इटाली, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० लगायतका मुलुकबाट समेत काठबाट बनेको फर्निचर नेपालमा आयात हुँदै आइरहेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि रवि सिंहका ५ सुझाव, निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष सिंहले लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी आउने क्षेत्रमा सबैभन्दा लाभ लिने निर्माण उद्योग चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले लगानीको लाभ लिने निर्माण उद्योगमा नै निराशा छाएको अवस्थामा लगानी सम्मेलन सफल हुन नसक्ने बताए अध्यक्ष सिंहले लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि निर्माण उद्योगका समस्या सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । निर्माण व्यवसायीहरुको हारेको मनोबलले लगानी सम्मेलनको महत्व सफल नहुने अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने वातावरण नबनेको अवस्थामा सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलन सफल हुन नसक्ने दाबी गरे । अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्र चलायमान नभएको अवस्थामा नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्ने बताए । उनले नेपालमा भइरहेको लगानी सुरक्षित नभएर निर्माण व्यवसायीहरु समाप्त भइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । उनले सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रश्तुत गर्ने परियोजनाहरु नै नभएको बताए । नेपालमा हरेक वर्ष भएका लगानी सम्मेलनको उपलब्धी शुन्य रहेको भन्दै लगानी सम्मेलनबाट थप ऊर्जा आउने अनुभुति गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले २५ लाखलाई रोजगारी दिएर ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगको नै मनोबल कमजोर अवस्थामा रहेको जिकिर गरे । लगानी गर्ने लगानीकर्ता आएपनि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने वातावरण बनि नसकेको बताए । नेपालमा ऐन,कानून र नियमहरु लगानी योग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताए । विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा आएर असफल भएको भन्दै यो विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिए । लगानी सम्मेलनका लागि अध्यक्ष सिंहका सुझावः लगानी सम्मेलन हुँदा सबैभन्दा पहिला फाइदा हुने भनेको निर्माण व्यवसायी हुन् । कुनैपनि सडक,जलविद्युत,सैर्य ऊर्जा,अस्पताल,पर्यटनमा लगानी आएपनि सबै भन्दा बढी र पहिलो फाइदा प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु नै हौं । निर्माण व्यवसायीहरुले अहिले हारेको मनोवल लिएर लगानी सम्मेलनको महत्व छैन । निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त छ । भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने वातावरण नेपालमा छैन भन्दै गर्दा सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलन कसरी सफल हुन्छ । कसरी नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । नेपालमा भइरहेको लगानी सुरक्षित नभएर निर्माण व्यवसायीहरु समाप्त भइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी सम्मेलनमा आएर नेपालमा लगानी गर्छु भन्नेहरुलाई लगानीको लागि उत्तम छ भनेर कसरी प्रश्तुत गर्ने ? सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने परियोजनाहरु प्रश्तुत गर्ने ? सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै मुलुक सफल हुँदैन । नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न किसिमका लगानी सम्मेलन भइरहेका छन् । तर उपलब्धी केही छैन । यो वर्ष हुने लगानी सम्मेलनबाट थप ऊर्जा आउने अनुभुति गर्नसक्ने अवस्था छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले नेपालमा २५ लाखलाई रोजगारी दिएर ८ खर्बको कारोबार गर्ने भएपनि अहिले त्यो खालको मनोबल छैन । लगानी सम्मेलन लगानी गर्ने लगानीकर्ता आएपनि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने वातारण छ भन्दै गर्दा उठ्ने प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनसक्छ । नेपालमा ऐन, कानून र नियमहरु लगानीयोग्य छन् । देशको सेनापतिले नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्ने मुलुक, विश्वमा सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा आएर असफल भएका छन् । यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने सरकारको चिन्तन हुनुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलन र योजना तर्जुमा गर्दैमा सफल हुने होइन । सही कार्यान्वयन भएपछि सफल हुने हो । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । सरकारले तत्काल निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई औल्याएर आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको भुक्तानी ऋण लिएर भएपनि भूक्तानी गर्दै जानुपर्छ । जुन योजनाहरु प्रतिफल दिँदैन । केही समयपछि सञ्चालन गर्दा हुने आयोजनाहरुलाई स्थगन र बन्द गर्नुपर्छ । दबाबकै भरमा योजनाहरु बन्ने काम हुनुहुँदैन ।
निसेलढोरवासी भन्छन् : ‘सडक आयो, मोबाइलटावर भयो, विद्युत् सुविधा भएन ’
बागलुङ । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका-५ निसीलढोरका स्थानीय बिरामी परे उपचारका लागि एक दिन पूरै धाएर बुर्तिबाङ बजार आउनुपर्थ्यो । आफन्तलाई फोन गर्न गाउँमाथिको अग्लो डाँडामा पुग्नुपर्थ्यो । तर अहिले त्यो दुवै समस्या समाधान भएको छ । एक दशक अगाडि नै मोटरबाटो पुगेको हुँदा यात्रामा पनि सहज नै छ । तर अहिलेसम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य स्थानीयले गाउँमा विद्युत् ल्याइदिन माग गरेका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम मानिने निसलढोरका स्थानीयले गोबरको गुइँठा, दियालो र टुकीको भरमा रात कटाउने गरेका छन् । सामान्य भए पनि स्वास्थ्य सेवा दिने हिसाबले गाउँपालिकाले गत जेठ महिनामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमले निसीखोलाको शिरमा टावर निर्माण गरेर गत असोजबाट मोबाइल ‘नेटवर्क’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँमा हुनेखानेले त सौर्य ऊर्जा (सोलार)को प्रयोग गरेका छन् भने सामान्य परिवार अन्धकारमै छन् । स्थानीय मनबहादुर विकले गाउँमा बिस्तारै विकासले गति लिन थाले पनि वर्षौँदेखि अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्न नसकेको गुनासो गरे । विद्युत्को सुविधा नहुँदा मोबाइल फोनमा टावरले काम गरे पनि बेँसीमा बस्ने आफन्तसँग कुराकानी गर्न नपाइने उनको भनाइ छ । एउटा मोबाइल फोन चार्ज गर्नका लागि तीन घण्टा हिँडेर ढोरपाटन उपत्यका पुग्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए । ‘गाउँका विकास नभएको होइन, बिस्तारै हुँदै छ, हाम्रो मुख्य समस्या अहिले बिजुली बत्तीको छ, सरकारलाई हाम्रो पीडा सुनाएका छौँ, कहिले आउँछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन, आउन त आउला एक दिन तर हामीहरूलाई निकै खाँचो छ’, विकले भने, ‘पहिला–पहिले बेँसी (निसीगाउँ)मा बस्दा त बिजौलीको सुविधा थियो, यहाँ आएपछि तर अँध्यारोमा बस्नुबाहेक अरू विकल्प छैन, सानो मोबाइल चलाउँछु चार्ज गर्न ढोरपाटन पुग्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ अतेरलाग्दा आफन्तलाई फोन गर्नुपर्छ ।’ पाँच वर्ष अगाडिसम्म निसेलढोर निसीका स्थानीय बर्खामा पुशचौपाय चरन र खेतीपातीका लाग आउने गर्थे भने हिउँदमा बेँसीमै बस्थे । तर अहिले करिब ६० घर परिवार बाह्रै महिना यही बस्न थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आएपछि बुर्तिबाङ जानुपर्ने समस्या समाधान भएको स्थानीय कलीकुमारी सुनारले बताइन् । विद्युत् नहुँदा साँझ पर्दा बित्तिकै खाना खानुपर्ने र बालबालिकाले साँझमा पढ्न नपाउने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘यो ठाउँमा कहिले बिजुली आउँछ ?, कि हामी सधैँ यस्तै अँध्यारोमा बस्नुपर्ने हो ?, सबै ठाउँमा पुग्यो यहाँ अहिलेसम्म नआउँदा हामीहरू निकै मर्कामा छौँ, हाम्रो समस्या बुझ्ने नेता नभएर हो कि, बिजुलीबिनाको टावर छ, मोबाइल अफ छन्, बिजुली हुन्थ्यो भने टिभी चलाउन पाइन्थ्यो, टाढा-टाढाका घटना, समाचार देख्न पाइन्थ्यो, के गर्नु छैन ।’ निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले भौगोलिक विकटताका कारण अहिलेसम्म निसेलढोरमा विद्युत् पुर्याउन नसकेको बताए। विद्युत्को पहुँच पुर्याउनका लागि स्थानीय जलविद्युत र विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । आफू निर्वाचित हुनु पूर्वदेखिनै यहाँ विद्युत् पुर्याउने विषयमा माथिल्लो निकायसँग माग गरेको जनाउँदै उनले अब केही समयमा यहाँका नागरिकले विद्युत् बाल्न पाउने जानकारी दिए । रासस
चार महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् तलब
भजनी । कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको जनाउँदै गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको मात्र तलबभत्ता पाएका थिए । तलबभत्ता रोकिएपछि दैनिक जनजीवन चलाउन मुस्किल हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आएको तलबभत्ताबाटै घर खर्चदेखि बालबालिकाको विद्यालयको शुल्कलगायत आधारभूत खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो भन्दा अरु आयस्रोत हामीसँग छैन ।’ गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी प्रमोद कठरियाले भने, ‘समयमा पैसा नआएपछि जनजीवन चलाउन समस्या हुन थालेको छ । घर–व्यवहार चलाउन मुस्किल हुँदै गएको छ भने बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन ।’ सङ्घीय तहबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका स्वास्थ्यकर्मीले पाउँदै आएको तलबभत्ता गाउँपालिकाले बजेटको अभाव देखाउँदै रोकिदिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको सुरुमै आउनुपर्ने पर्याप्त बजेट नआएपछि समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सङ्घीय तहबाट आउनुपर्ने बजेट समयमा आउन नसकेका कारण समस्या देखिएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश माझीले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि वार्षिक रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । यस वर्ष रु एक करोड १४ लाख बजेटमात्रै आएको हुँदा त्यस बजेटले असोजसम्मलाई भयो’, उनले भने, ‘अन्य शीर्षकबाट पनि खर्च गर्न नपाइने भएपछि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको चार महिनाको तलब रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’ हाल गाउँपालिकामा सङ्घीय तहबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४९ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय तहले करार तथा ज्यालादारीमा व्यवस्थापन गरिएका अन्य कर्मचारीले भने नियमित तलबभत्ता पाइरहेका छन् । ‘मन्त्रालयबाट तलबभत्ता शीर्षकमा आएको रकम तीन महिनामा सकिएपछि बाँकी आउने रकम समयमा नआउँदा समस्या आएको हो ।’ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जितबहादुर चौधरीले भने, ‘हामीले गाउँपालिकाबाट मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएका छौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रकमका लागि आग्रह गरिसकेको भन्ने आएको छ, आशा गरौँ तलब आउँछ ।’ गाउँपालिकाले पटक–पटक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ताका लागि लिखित तथा मौखिक आग्रह गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी बताए । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हो’, उनले भने । गत वर्ष यस्तै समस्या भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि देखिएको थियो । सङ्घबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता नआएपछि स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही महिनाको तलबभत्ता स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेका थिए । रासस
संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा के छ ?
काठमाडौं । लामो समयदेखिको विवादका कारण अगाडि बढ्न नसकेको संघीय निजामती सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेको छ । आइतबार सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको हो । सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् । त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । यसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित बाह्र दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागिमात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौँ तह, एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आबद्ध हुन पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न पाउने छैनन् । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहेको छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । रासस ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन, २००० आयोजनाको म्याद थपिने
फाइल तस्बिर काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको जनाएको हो । नियमावलीको संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरीका दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थपिने भएको छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको समयअनुसार नै समय थप गर्नेगरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु भने पेस गर्नुपर्ने छ । ‘निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन–कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सो को पुष्ट्याईं र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम जारी भएको मितिले तिस दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । थप गरिएको अवधिमा पनि व्यवसायीले काम गर्न नसकेमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले खासगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुका अहिले सरकारको तर्फबाट दुई हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएका छैनन् । साथै उनीहरुले अहिले पनि कार्यसम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन [pdf id=467620]
