एभरेष्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसले एक समझौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहीबार दुई निकायबीच नेपाल र भारतबीच यात्रा गर्ने व्यवसायी, विद्यार्थी र पर्यटकहरूको सहजीकरणका लागि डिजिटल कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (ईबीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल–भारत रेमिटेन्स सेवामा आफ्नो अग्रणी अनुभवको श्रेय लिएको एभरेस्ट बैंकले यस रणनीतिक साझेदारीले दुइदेशबीचको भुक्तानी लाई थप सहज बनाउँदै जाने बताईएको छ । बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेशन प्रयोग गरि, बैंकका ग्राहकहरूले नेपाल र भारत बीचको कारोबार सहज र तत्काल गर्न सक्नेछन् , जुन दुवै देशहरू बीचको वित्तीय कनेक्टिभिटीमा एक महत्वपूर्ण कार्य हुन सक्दछ । यस सम्झौताले विशेष गरि, हजारौं विद्यार्थीहरू, लाखौं पर्यटक, तीर्थयात्रीहरू, र भारतमा चिकित्सा उपचारका लागि जाने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभ पुर्याउनेछ। आफ्नो ग्राहकोहरूको विभिन्न आवश्यकताहरूमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रखेको एभरेस्ट बैंकले एस सम्झौताबाट दुइ देस बिच हुने वित्तीय करोबरका कठिनाइहरूबाट मुक्त गर्ने र सहजता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्दछ। एभरेष्ट बैंकले भारतीय नागरिकहरूबाट क्युआर पेमेन्टहरू स्वीकृत गर्न थालिसकेको छ, जसले भारतबाट नेपालमा यात्रा गर्दा भारतीय नागरिकहरूले फोनपे, भिम एप, वा गुगल पेप एपहरु जस्ता प्रसिद्ध प्लेटफर्महरू प्रयोग गरी आफ्नो करोबर को भुक्तनी गर्न सक्दछन् ।
डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दो : यी हुन् लक्षण
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी थालेको छ । गर्मी मौसम सुरु भएसँगै डेङ्गुको जोखिम बढ्ने भएकाले गाउँपालिकाले नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी थालेको हो । गत वर्ष गर्मी मौसममा तनहुँ डेङ्गुबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब सात हजार पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डेङ्गुबाट जिल्लाभर चार जनाको मृत्यु भएको थियो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले पछिल्लो समय पालिकामा डेङ्गुको जोखिम बढिरहेकाले समयमै नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी थालिएको बताए । उनका अनुसार गत गर्मीमा यहाँका एक सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका थिए । ‘गत वर्षको गर्मीमा डेङ्गुबाट जनधनको क्षति भएको थियो । अब वर्षात् सुरु हुने समय भएकाले स्थानीयमा सजगता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ’, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम सञ्चालनमार्फत नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।’ डेङ्गु नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले छवटै वडा कार्यालय, आठ स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला निकायलाई ‘खोज र नष्ट गर अभियान’ सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । उपाध्यायले भने, ‘सबै वडा कार्यालय, सङ्घसंस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरोकारवाला निकाय र आम जनसमुदायलाई उक्त अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार यसक्रममा लामखुट्टेको बासस्थान खोजी गरी फूल पार्ने ठाउँ र लार्भा नष्ट गरिनेछ । अभियानका क्रममा आआफ्नो घर वरपर सरसफाइ गरी पानी जम्न नदिने, खाडल पुर्ने, टिनका डब्बा, थोत्रा टायर, गमला, फूलदानी, बाल्टीमा पानी जम्न नदिनेलगायत लामखुट्टे नष्ट गर्ने विधिका बारेमा स्थानीयमा जनचेतना जगाउने काम थालिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । बिहान र साँझपख डेङ्गुको लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने भएकाले सकेसम्म घरबाहिर नजाने, जानैपरे शरीर पूरै छोपिने किसिमका लुगा लगाउने, खेतबारी तथा पशुपालनसम्बन्धी काम गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको स्वास्थ्य शाखा कार्यालयले जनाएको छ । एक्कासी उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, घाँटी दह्रो हुने, वाकवाकी लाग्ने, पखाला लाग्नेलगायत स्वास्थ्यमा समस्या देखिए तत्कालै स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणका लागि जान आग्रह गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उपाध्यायले बताए । गत गर्मी महिनामा डेङ्गु समस्याका रुपमा देखा परेकाले यसको अहिल्यैदेखि नै नियन्त्रण आवश्यक रहेकाले अभियान सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले गत गर्मी महिनाको सङ्क्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबै स्थानीय तहले पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार गत गर्मीमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकामा डेङ्गु सङ्क्रमित भएका थिए । कूल सङ्क्रमितको ८० प्रतिशत व्यास नगरपालिकामा रहेका उनको भनाइ छ । डेङ्गुका लक्षण ‘एक्कासी तीनदेखि पाँच दिनसम्म ज्वरो आउनु यो रोगको मुख्य लक्षण हो । यसरी आएको ज्वरो पाँचदेखि सातदिनसम्म रहिरहन सक्दछ’, जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘यसका साथै बेस्सरी टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, शरीरमा डाबर आउनु, अरुची हुनु, जोर्नी तथा मांशपेशी दुख्नु, पेट तथा आन्द्रामा गडबडी हुनुलगायत डेङ्गुका लक्षण हुन् ।’ पूरा शरीर ढाकिने गरी कपडा लगाउनु, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मल्हमजस्ता सामग्री प्रयोग गर्नु, सुत्ने बेला सधैँ झुलको प्रयोग गर्ने, घर वरपर खेतबारीमा काम गर्न जाँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न ध्यान पुर्याउनु यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय रहेका जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रासस
मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४६औँ स्थानमा
काठमाडौं । मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडिआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एक सय ४६औँ स्थानमा छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क मान शून्य दशमलव ६०१ छ । जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ । सन् २०२१ मा नेपाल एक सय ४९औँ स्थानमा थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव (१) ले प्रगति गरेको छ । जुन विश्वव्यापी औसत शून्य दशमलव ००४ भन्दा बढी हो । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव पाँच सय ५० देखि शून्य दशमलव ६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ । ‘सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५ दशमलव सात वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष पाँच दशमलव चार प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष दुई दशमलव एक वर्षले परिवर्तन भएको छ । यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय ९जिएनआई० करिब एक सय ६५ दशमलव सात प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव पाँच सय ६२ र पुरुषहरुको शून्य दशमलव छ सय ३५ रहेको छ जसका कारण लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव आठ सय ८५ हुन आउँछ ।’ प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले आर्थिक रुपमा कमजोरलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरेको छ । गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनःकल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकाङ्कमा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पूँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०भन्दा बढी हुन पुगेको थियो । विश्वव्यापी असमानताहरूलाई आर्थिक केन्द्रिकरणले झन् बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रहरुबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ । समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तरसम्बन्धका बाबजुद पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौँ । प्रतिवेदनले औँल्याएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताको सबलीकरण गर्नुपर्छ’, युएनडिपीका प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने, ‘यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ । जलवायु परिवर्तन, डिजिटिकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको छ । साथै ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थाहरूमाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा छ ।’ युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागङ्गोडा लाबेले नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको बताए । ‘युवाका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धि, साथै संस्थामाथिको विश्वासमा गतिरोध आएको छ । तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने, साथै नागरिक समाज सङ्गठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छ ।’ प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्वको कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर नरहेको र सबै देशहरु कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ । रासस
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साँझ पाँच बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बैठकमा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ । आयोगले सात सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान फितलो भएको निष्कर्श निकालेको छ । यसमा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नता रहेको र अनुसन्धान अधिकृतले भीआईपीलाई बचाउनका लागि फितलो अनुसन्धान गरेको उल्लेख गरेको छ ।
झापाका दुई खानेपानी आयोजनालाई ३२ करोड बजेट विनियोजन
झापा । सरकारले मेचीनगर नगरपालिकाको काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजना र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको टिमाइ शान्तिनगर एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापा क्षेत्र नं १ को सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दुई वटा वडा मेचीनगर(६ काँकडभिट्टा र बुद्धशान्ति–४ शान्तिनगरमा खानेपानी सुविधा बढाउन बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्य सम्पन्न गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरिएको उक्त क्षेत्रका सङ्घीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले बताए । सांसद शर्माका अनुसार टिमाइ शान्तिनगर एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजनाका लागि १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को चैत मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएर तीन वर्षभित्र योजना सम्पन्न हुने शर्माले जानकारी दिए । दुवै आयोजनाका लागि यही फागुन २१ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ठेक्का प्रक्रियामा जाने र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको सांसद शर्माले बताए । जनघनत्व बढिरहेको दुवै क्षेत्रमा खानेपानी सुविधा विस्तारको खाँचो पूरा गर्न यी परियोजनाको निर्माण महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । झापा–१ को बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी, दुहागढी, धुलाबारी, चारआली र धाइजन क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । सांसद शर्माले धुलाबारी, बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी र चन्द्रगढीलगायत खानेपानी योजनामा बजेट उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । रासस
भियतनाममा विषाक्त खाना खाएका कारण करिब २०० जना अस्पताल भर्ना
भियतनाम । भियतनामको खान्ह होआ प्रान्तको केन्द्रीय शहर न्हा ट्राङको एक होटलमा खाना खाएपछि विरामी परेको आशङ्कामा कम्तीमा १९५ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले शुक्रबार जनाएका छन् । तीमध्ये केहीको १२ वटा स्थानीय अस्पताल र मेडिकल सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ भने केहीलाई घरमै उपचारको लागि औषधि दिइएको भियतनाम समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । अधिकारीहरूले बुधबार राति पर्यटक र स्थानीयसहित पहिले अस्पताल पुगेका ६० जना विषाक्त खानाका कारण विरामी परेको पुष्टि भएको जनाएका छन् । भिएनएक्सप्रेसका अनुसार उनीहरु सबैले यसअघि मध्य तटीय शहरको ट्राम आन्हस्थित एक रेस्टुरेन्टमा कुखुराको मासु र खाना खाएका थिए । न्हा ट्राङ स्वास्थ्य विभागका अनुसार बिहीबार दिउँसो थप सङ्क्रमित भेटिएका छन् । अनुसन्धानका लागि बिक्री सम्झौता र खाद्य सामग्रीसँग सम्बन्धित अन्य कागजात पेश गर्न भनेको तर सञ्चालकले कागजात पेश नगरेकोले रेस्टुरेन्टलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा विभागले शुक्रबार जानकारी गराएको छ । रासस
विदेश जानेको पीडा : युएई पुगेका १९ नेपाली अलपत्र, भोकै बस्नुपर्ने बाध्य
खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीका राजकुमार राई फेब्रुअरी १० तथा पर्शुराम राई फेब्रुअरी २३ तारिखमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका थिए । एकाघरका दाजुभाइ (पर्शुराम दाजु र राजकुमार भाइ) धन कमाउने सपनामा ऋण काढेर मेची इन्टरनेसनल ओभर्सिज प्रालि काठमाडौंमार्फत चार महिनाअघि युएई पुगेका हुन् । प्रतिव्यक्ति एक लाख ९९ हजार रुपैयाँका दरले एजेन्टलाई धरौटी रकम बुझाएर युएई पुगेका राई दाजुभाइसहित १९ नेपाली युवा तोकिएको काम र दाम नपाउँदा अहिले अलपत्र परेका छन् । कामदार करारनामा अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरुसँगै सुर्खेतका भविष्य जिसी, पाल्पा तिनाउका देवसिं सुनारीमगर, उदयपुर गाईघाटका किशोर खत्री, गुल्मी मुसिकोटका हिमाल सरतुङ्गे, कालीकोटका जितेन्द्र शाही, नवलपरासीका सुनिल श्रेष्ठ, मोरङका करन सरदार, तेह्रथुमका लक्ष्मीप्रसाद दुलाल, दैलेखका मनबहादुर शाही, झापाका मिश्रीलाल दास, धादिङका तिलकबहादुर सुनार, सिन्धुपाल्चोकका खड्कबहादुर श्रेष्ठ, उदयपुरका मानबहादुर कार्की, गोरखाका आशबहादुर गुरुङ, मोरङका पदम नेपाल, नुवाकोटका लाक्पा तामाङ र कपिलवस्तुका मनोज थारू चार महिनादेखि अलपत्र परेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेका १९ नेपाली युवाले म्यानपावरबाट साँवा–ब्याज फिर्ता हुने गरी उद्धारको पहल गरिदिन सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । सरसफाइ कर्मचारीका काममा लगाउने भन्दै ती युवालाई फरक–फरक मितिमा युनिक स्टार जेनेरल सेक्युरिटी गार्ड सर्भिस र नुर अल अफसा जेनेरल क्लिनिक सर्भिस कम्पनीमा लगिएको थियो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कम्पनीमा नलगी अन्यत्र राखेर फरक–फरक काममा लगाउने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । अलपत्र परेका १९ नेपाली युवामध्ये १२ जनालाई सार्जा सेफजोन भन्ने ठाउँमा गोदामजस्तो घरमा राखेको बताइएको छ । अन्य सात युवा अन्यत्र राखिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायी राजकुमार चौधरी, श्याम विश्वकर्मा, निराजन पाण्डे, सन्दीप वाग्ले, शम्भुदास ताती र कुमार तामाङलाई एक लाख ३५ हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर युएई पुगेको उनीहरु बताउँछन् । ऋण काढेर युएई पुगेका युवालाई कहिले स्कूलमा, कहिले मस्जिदमा, कहिले सडक, कहिले सोफा कम्पनीमा ७०/८० किलोको भारी उचाल्ने काम गर्न पठाउने गरिएको छ । नियास नाम गरेका भारतीय र नेपालका सञ्जय थापाले अरू कम्पनीमा काम खोजेर केही दिन काम लगाउने तथा काम नभेटेसम्म कोठामै राख्ने गरेका छन् । काम नगरेको दिन आफ्नै खर्चमा खाँदै बस्नुपरेको पर्शुरामले भिडियोमार्फत बताएका छन् । पर्शुराम र धादिङका तिलकबहादुर सुनार फागुन ११ गते तथा अन्य युवा चार महिना युएई पुगेका हुन् । ‘यहाँ हामीलाई गोदामजस्तो ठाउँमा राखेको छ, अनि जता–जता काम पाउँछ, त्यतै सम्पर्क गरेर पठाउँछ, कहिले १० दिन काम गर्न लगाएर बाँकी कोठामै राख्छ’, पर्शुरामले भने, ‘अहिलेसम्म कम्पनी हेर्न पाएको छैन, गुगलमा खोजी गर्दा पनि भेटिन्न, त्यही कम्पनीमा लैजाउभन्दा तिमीहरुलाई पैसा खर्च गरेर ल्याएको हो, जे भन्छु त्यही गर भन्छ, धेरै बोलिस् भने एकान्त बाटोमा लगेर छाडिदिन्छु भन्दै धम्क्याउँछ, नेपालतिर कसैलाई सुनाइस् भने पैसा काटिदिन्छु भन्ने गरेको छ, अलपत्र अवस्थामा रहेको हामीलाई तत्काल उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनुपर्यो ।’ काम र दाम नपाउँदा केही दिनअघि मात्रै तीन दिनसम्म भोकै बस्न बाध्य बनेको उनीहरुले बताएका छन् । ‘खर्च माग्दा नेपालबाट मगाएर खाउ भन्ने गरेका छन्, घरमा सम्पर्क गरेको थाहा पायो भने अर्कै ठाउँ लैजान्छ, उनीहरु जीवित छन् या मरिसके अत्तोपत्तो छैन’, पर्शुरामले भने, ‘प्रहरीसँगको सहयोगमा दूतावास जाने तयारी गरिरहेका छौँ, कतिपय युवाले तीन महिनाको तलब पाएका छैनन्, बिरामी परेको समयमा आराम गर्नसमेत नदिई काममा पठाउने गरेका छन्, राहदानी फिर्ता माग्दा पनि दिँदैन ।’ नेपालस्थित म्यानपावरलाई सम्पर्क गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको पीडित युवाको गुनासो छ । पर्शुराम र राजकुमारको धरौटी रकम बुझेका सन्दीप वाग्लेको र समन्वय गर्ने निराजन पाण्डेको मोबाइल बन्द रहेको छ । उनीहरुले फरक–फरक नम्बर प्रयोग गर्दै भाइबरमार्फत आफूहरुलाई धम्क्याउने गरेको पीडित युवाले बताएका छन् । रासस
एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित हुने
सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी कङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, ‘उपभोक्तामा हामी सबै पर्दछौँ । उपभोक्ता आफैँमा त्यस्तो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समूह हो, जसले सार्वजनिक र निजीस्तरको आर्थिक निर्णयहरुमा प्रभाव पार्दछ र आफू पनि प्रभावमा पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि तिनीहरु नै यस्तो महत्वपूर्ण समूहमा पर्दछन्, जसको धारणा र विचार त्यति सुनिदैन ।’ यसरी उपभोक्ता अधिकार स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको विशेष सन्देश केनेडीले आफ्नो मन्तव्यमार्फत दिएका थिए । यही विशेष क्षणको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आइएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२४ को नारा ‘उपभोक्ताका लागि स्वच्छ र जिम्मेवार एआई’ रहेको छ । नेपाल सरकारले विश्व उपभोक्ता दिवस, २०८० को नाराका रुपमा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ तय गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । उपभोक्ता दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न सम्वाद कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अदालत हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रसङ्घीय निर्देशिका पारित भई लागू भयो, यसलाई सन् २०१५ मा परिमार्जन गरी लागू गरिएको छ । यो निर्देशिकामा उपभोक्ताका अधिकार झल्कने गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध हुनुपर्ने विषयहरु समेटिएका छन् । निर्देशिकाले उपभोक्ता अधिकारलाई थप वैधता प्रदान गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिका जारी गराउनमा कन्जुमर इन्टरनेसनल नामक संस्थाको पनि भूमिका रहेको छ । यो संस्था सन् १९९० मा स्थापित र बेलायतको लण्डनमा प्रधान कार्यालय रही १२० वटा देशसहित २५० वटा सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यस संस्थाको मिसनका रुपमा ‘सबै उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष, सुरक्षित र दिगो बजार’ रहेको छ । नेपालका दुई संस्था सेवा नेपाल र उपभोक्ता आँखा नेपाल कन्जुमर इन्टरनेसनलको सदस्य रही आएका छन् । कन्जुमर इन्टरनेसनलले अघि सारेका उपभोक्ताका अधिकारलाई सर्सर्ति नियाल्दा आधारभूत आवश्यकतामा सन्तुष्टिको अधिकार जसमा अति आवश्यक वस्तु र सेवा जस्तो पर्याप्त खाना, कपडा, बासस्थान, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सार्वजनिक रुपमा सबैलाई आवश्यक सुविधा, पानी र सरसफाई पर्दछ भने सुरक्षाको अधिकारमा हाम्रो जीउज्यान र स्वास्थ्यमा हानी गर्ने उत्पादन र उत्पादन प्रकृयाबाट संरक्षित हुने अधिकार पर्दछ । त्यस्तै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार जसमा कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रयोगमा आउने सूचना पर्दछ र भ्रामक र गलत विज्ञापन वा आवरण सूचनाबाट संरक्षणको परिकल्पना गरिएको छ भने छनोटको अधिकार जसमा उपलव्ध भएका धेरै वस्तु र सेवामध्येबाट प्रतिस्पर्धात्मक तबरले राखिएका मूल्यबाट गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा चयन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थामा उपचारको प्रबन्ध सुनुवाइको अधिकारमा समेटिइएको छ । यस अन्तर्गत सरकारी नीति तथा कानुनको तर्जुमा प्रकृया तथा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनु अघि उपभोक्ताका सरोकारका विषयहरुको पनि सुनुवाई हुनुपर्दछ अर्थात कुरा राख्ने अवसर मिल्नुपर्दछ भन्ने विषय मूलरुपमा समेटिइएको छ । लेखक त्यस्तै समस्या सम्बोधनको अधिकारमा उपभोक्ताबाट उठेका उचित दाबी जस्तो कि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ भने उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारमा वस्तु र सेवाको सही र परिपक्व खालको चयन गर्न सक्ने शिक्षा र सीप पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । स्वस्थ वातावरणको अधिकारले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि समेत वसोवास गर्ने र काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने माग गर्दछ । चिन्तन गर्ने मेसिन चिन्तन गर्नु नै मानिसको कहिल्यै नमर्ने आत्माको आधार हो भनिन्छ । दुई किसिमका चिन्तन र विचारहरु हुने बताइएको छ । पहिलो भनेको वास्तविक चिन्तन हो जुन चाँहि दिमागबाट नै हुने गर्दछ । दोश्रो भनेको नक्कल गरेर हुने चिन्तन हो जसलाई सिमुलेसन चिन्तन भन्न सकिन्छ र यो चिन्तन कम्प्युटर वा मेसिनको माध्यमबाट हुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि मेसिनको मुर्खता कसले समाधान गर्ने रु सूचनाको अनावश्यक वाढीको लागि को जिम्मेवार रु त्यस्तै एआई मा पहुँच हुने र यो सम्वन्धमा अनभिज्ञ र यसको पहुँच नभएकाहरुको छुट्टै वर्ग स्थापित गरिदैछ भन्ने जस्ता वहसहरु प्रारम्भ भएका छन् । एआई र उपभोक्ता नेपालमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात कृतिम बौद्धिकता को सदुपयोग सम्बन्धमा नीति खाका र रणनीतिहरु तयार गर्ने वहस प्रारम्भ भएको छ । बजारमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न प्रविधिमध्ये खासगरी विश्व बजारबाट नेपालमा भित्रिने र स्मार्ट फोन वा इन्टरनेटका माध्यमबाट हामी पनि प्रयोग गरिरहेको विषय भनेको च्याटजिपिटीलगायतका एआई टुल पनि हो । त्यस्तै समकालीन विश्व परिवेशमा सामाजिक सञ्जालले पनि प्रभावमा राखेको छ, जसमा एलगोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका सामग्री प्रवाह भैरहेका छन् । एलगोरिदमको प्रयोगबाट रुचिउपर प्रभाव पार्न विज्ञापन गर्ने काम भैरहेको छ । जस्तो कि उपभोक्ताले मोटरवाइक सर्च गरेको अवस्थामा सबै उपलब्ध विकल्पहरु नदिएर अलि महँगो र देख्दैखेरी लोभ्याउने खालको वाइकको भिडियो वा फोटोसहितको विज्ञापन पटकपटक आउँछ ताकि एआईको प्रयोगकर्तालाई खरिदका लागि दबाब होस् । यसबाट धन नभएका तर मन भएकालाई तनाब पनि सिर्जना गर्दछ । त्यस्तै कतिपय चित्र वा भिडियो सर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गै एडिक्सन पनि हुन सक्छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले सुगम र दुर्गम, तिर्न सक्ने क्षमताका दृष्टिले धनी र गरिबका बीच सूचना प्रविधि तथा एआई औजार प्रयोगमा रहेको अन्तरले सिर्जना गरेको देश र त्यो देशका जनताबीचको भेदलाई डिजिटल डिभाइड समेत भनिने र यो अन्तरलाई कम गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यस्तै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका सबैलाई निःशुल्क उपलव्ध केही एआई जन्य एप बाहेक धेरै औजारहरु लागतको दृष्टिले महँगा छन् । यतिमात्र होइन, जेनरल प्रपोज एआइ टुल अङ्ग्रेजी भाषा मात्र उपलब्ध हुनुका साथै उत्तर अमेरिकाको संस्कृति र भापाप्रतिको झुकाव देखिन्छ । प्रयोग बढ्दै जाँदा समस्या देखिनु र समाधानका उपायको खोजी हुनु स्वभाविक छ तर यो प्रकृयामा उपभोक्ताकै पनि कति हानी नोक्सानी हुने गर्दछ । यसको चासो र सरोकार कसले लिने ? एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित भएको र प्रतिलिपी अधिकारको उल्लंघन बढेको गुनासो व्याप्त हुन थालेको छ । हालसालै द न्युयोर्क टाइम्सले च्याटजिपिटीको कम्पनी ओपेनएआई र माइक्रोसफ्टले पत्रिकाका लाखौँ लेख प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने जोन ग्रिसम, जोनाथन फ्रेन्जेनसहित केही अमेरिकी उपन्यासकारको समूहले ओपेनएआईमाथि आफ्नो सामग्रीको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी दिने घोषणा गरेका छन् । गेट्टी इमेज नामक फोटो एजेन्सीले आफ्ना तस्बिरको विश्लेषण गरेकामा एआई कम्पनी स्टेबिलिटी एआईविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । यी विभिन्न मुद्दामाथिको पहिलो फैसला यही वर्ष आउन सक्ने बताइएको छ । यसले प्रतिलिपि अधिकारको वर्तमान नियम कानुनमा र एआईको प्रयोगमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने पनि व्याख्या हुनेछ । अर्कोतर्फ एआईको प्रयोग सम्बन्धमा यससम्बन्धी विश्वमै पहिलो कानुन युरोपेली युनियनले बनाउँदैछ । एल्गोरिदमका विशेषतामध्ये भाषा स्वतन्त्रता पनि पर्दछ । तर के देशको संस्कृति एवं कानुनअनुसार वर्तमान कम्पनीहरुले एल्गोरिदम प्रयोग गरेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न सनसनीयुक्त अभिव्यक्तिहरु बाहिर आउने तर वास्तविकता विस्तारै मात्र आउने सन्दर्भमा यी सन्देसहरुको प्रवाह समेत आधिकारिक रुपमा हुनु आवश्यक छ । जस्तो अबको १० वर्षमा धेरै चिजहरु हाम्रो ग्याजेटमा अटाउनेछन् र अहिलेका पेशा व्यवसाय एवं शिक्षा पद्धति पनि यदि समयमै सोचेर प्रविधिमैत्री सुधार गरिएन भने १० वर्षभित्र अर्थहीन हुनेछन् भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, मेसिन लर्निङ्गसहितको एआईको व्यापक प्रयोगबाट गोपनीयता स्वायत्तता र समुन्नतिका सबै आयामहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, विभिन्न कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको अल्गोरिदम सम्बन्धमा टकराव पनि हुन सक्छ । जसको प्रभाव विश्व वजार र उपभोक्ता समेत पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ एआईको उपयोग गरेर उपभोक्ताको सर्भेक्षण गर्नुको साथै व्यक्तिगत तहको प्रोफाइल तयारी र उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । एआई सम्बन्धमा विभिन्न ब्लक र देशहरुले आआफ्नो नियमन परिपाटी प्रयोग त गर्लान तर कानुन बनाएर संशोधन गरेर मात्र देखा परेको असन्तुलनको समाधान हुँदैन । उपभोक्ताको सबलीकरण आवश्यक हुन्छ । प्रयोगमा आएका सर्च इन्जिन, अनुवादका औजार, व्यक्तिको रुचिअनुसारका वस्तु तथा सेवाको सिफारिस वा विज्ञापन के, किन र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको डाटा पोलिसी गोप्य हुने र के कस्ता ठीक/बेठीक वा गैरकानुनी काम गरेको छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सरल छैन । उपभोक्ता कानुनको परिपालना परीक्षण गर्नका लागि पनि एआइको प्रयोग हुन सक्छ । निष्पक्ष र जिम्मेवार एआइको प्रसङ्ग जिम्मेवार एआइका सिद्धान्तमा खासगरी निष्पक्षता पारदर्शीता करुणा बृहत् खाका र जवाफदेहीता पर्दछन् । जिम्मेवार एआइको महत्वका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा यस्तो खालको एआई टुलले खासगरी प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाबीचमा विश्वासको वातावरण बन्दछ । त्यस्तो त निष्पक्ष, पारदर्शी र नैतिक कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्दा नै सकारात्मक परिवेश बन्न जान्छ । समावेश खालको कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दा विविधतायुक्त जनसङ्ख्यामा पुग्न सरल हुन्छ । साथै नियमन खाका प्रति सचेत रहन सकेमा जरिवाना लगायतका कानुनी सँजायबाट बच्न सकिन्छ । सम्भावित जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण समयमै गर्न तथा सूचनाको सही प्रयोग गरी गुणस्तरीय निर्णयका लागि समेत एआई उपयोगी हुन्छ । कतै व्यापारिक उपलब्धि मात्र हाबी भै उपभोक्ताहरु मारमा त परेका छैनन् भन्ने बारेमा उपभोक्ता स्वयम्, नियामक निकाय र उपभोक्ताअधिकारवादी संस्थाहरु चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपभोक्ता अधिकार नेपालको संविधानले धारा ४४ मा उपभोक्ताको हको व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा पहुँचको हकको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताहरु तीनै तहको सरकारसँग सम्वन्धित रहने सार्वभौम पक्ष पनि भएको हुँदा कानुन, संरचना र तथ्याङ्क प्रणालीमा आपसी समन्वय हुनु आवश्यक छ । नागरिकको नजिकबाट यो हकको प्रत्याभूतिका लागि वडा तहमा समेत गुनासो राख्ने र सम्बोधन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने टोल विकास संस्था, क्लब समूहहरुले समेत उपभोक्ता जागरणका लागि विभिन्न अभियानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि नियमनको विधिसम्मत र वस्तुगत खाका, विक्रेतामा व्यावसायिक मूल्य मान्यता, उपभोक्तामा विवेकशीलता र सजगता तथा बजार गतिविधिको बारेमा सूचना प्रवाह र पैरवी आवश्यक पर्दछ । यी पक्षहरु आपसमा परिपूरक वा अझ भन्नुपर्दा एकआपसमा पुनर्बल दिने खालका हुनु आवश्यक छ । स्वच्छ बजार हुनका लागि उल्लेखित चार पक्षको व्यवहारमै सक्रियता र संवेदनशीलता आवश्यक छ न कि घोषणा मन्तव्य बाह्य प्रतिवद्धता वा भन्न र देखाउनकै लागि गरिने पटके र देखावटी कार्य । निष्कर्ष चाहे जस्तोसुकै प्रविधि वा माध्यमको प्रयोग भएको होस् उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनैपर्दछ । नेपालभित्र प्रयोग भैरहेका सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रविधिको नियमनका लागि राज्यले नीति, कानुन, कार्यविधि लागू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । समयक्रममा परिमार्जन हुँदै विषय र नेपालभित्र यस्तो प्रविधिको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्दछ । बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकोस् । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)
