विश्वमञ्चमा नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएर नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति पनि गरिरहेका बताएका छन् । शनिबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रा सूर्य सुवेदी महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल पुरस्कार मनोनयनसम्म’ नामक पुस्तक लोकार्पण समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली जाने गरेका छन् । त्यहाँ गएकामध्ये कैयौं नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति पनि गरेका छन् । त्यसको उदाहरण डा. सूर्य सुवेदी हुनुहुन्छ । उहाँसँग नेपालको संविधान निर्माण, नेपालले विगतमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनबारे मैले सहयोग मागेको थिएँ । उहाँले त्यसमा सहयोग गर्नुभयो। पछिल्लो एमसिसी सम्झौतामा पनि उहाँले मध्यमार्गी विकल्प दिनुभयो र हामीले नै लागु पनि गर्यौँ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार लोकार्पण कार्यक्रममा प्राडा सुवेदीले पुस्तकमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्बोडियाको शान्ति प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय कानुनका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
लगानी सम्मेलनका लागि होटल संघ अध्यक्ष साहका पाँच सुझाव
काठमाडौं । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक साहले सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक मेगा प्रोजेक्ट लगानी सम्मेलनमा सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक मेगा प्रोजेक्ट फाइनल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । अध्यक्ष साहले लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि ठूला मेगा परियोजनाहरू देखाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यस्ता छन् पाँच सुझाव तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पर्यटन,आइटी र जलविद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालका पर्यटकको व्यापक सम्भावना छ । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्थामा नेपालले कति पर्यटकलाई सेवा दिनसक्छ । होटल क्षेत्रको आवश्यक विकास गरिसकेका छौं । लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विद्यमान नीति नियम र ऐनहरु परिमार्जन तथा संशोधन हुनुपर्छ । नेपालका होटलहरू उद्योगको वर्गिकरणमा पर्दैनन् । उद्योगमा दर्ता गरेर लगानी गरे पनि सरकारी सेवा सुविधाहरू हेर्दा सेवा क्षेत्रको मात्रै पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन आगामी लगानी सम्मेलनभन्दा अघि गर्नुपर्छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा के कस्ता कामहरु भए समिक्षा गर्न आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता सम्मेलनपछि कति भए भएन भन्ने अनुगमन गर्न आवश्यक छ । त्यो भएको छ वा छैन समिक्षा गर्नुपर्छ । विदेशी चेन होटल र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका होटललाई समानरूपमा हेर्नु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा सरकारले पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । ठूला छाता संगठनहरूसँग मात्रै छलफल गरेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा प्रत्यक्षरूपमा छलफलमा सहभागिता गराउनुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि ठूला मेगा परियोजनाहरु देखाउन सक्नुपर्छ । सात प्रदेशमा एक–एक वटा मेगा परियोजनामा लगानी आउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । मुलुकको पर्यटकीय सम्भावनाको विषयमा प्रचार गर्नसके अझ ठूलो प्रतिफल आउन सक्नेछ ।
टेलर्स पसलमा आगलागी हुँदा ३० लाखको क्षति
राजविराज । सप्तरीको राजविराजस्थित रुपनी रोडमा रहेको कृष्णा लेडिज एन्ड जेन्स टेलर्समा शनिबार भएको आगलागीबाट क्षति भएको छ । आगलागीबाट उक्त टेलर्समा रहेका १९ वटा कपडा सिउने मेसिन, चारवटा विद्युतीय मेसिन र ग्राहकले सिउन दिएका कपडासहित ३० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको टेलर्स सञ्चालक रोहितकुमार साहले जानकारी दिए । आगलागीको कारणबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । स्थानीयवासी, प्रहरी र राजविराजबाट आएका वारुणयन्त्रको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
गठबन्धन कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाइएको छ । १० सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो । कार्यदलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव डा। मुकुल ढकाल, जसपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मनिष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूसाल थिए । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले बनाएको साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धि, अर्थतन्त्रका चुनौति समाधान, आम जनताको निराशालाई चिरेर सरकारप्रति आशा र विश्वास जगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एकता गर्ने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ। शनिबार माओवादी केन्द्र र नेसपा केन्द्रीय समितिको एकता संयोजन समितिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । एकता प्रक्रियामा पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने सहभागी भएनन् । बाबुराम पछिल्लो समय एकता प्रक्रियाको विपक्षमा रहेका थिए । सहमतिमा माओवादी महासचिव देव गुरुङ र नेसपा महासचिव रमेशप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता हेरेर बजेट छुट्याइनुपर्छ : सांसद पुष्पबहादुर शाह
काठमाडौं । संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भनेर पछिल्लो समय आलोचना भइरहेको छ । यसमा एक हदसम्म सत्यता छ । कानुन निर्माणमा हामी ढिला भइरहेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै सङ्घीय कानुन निर्माणमा विलम्ब भएकै हो । संसदमा आएका विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले पनि कार्यतालिका मिलाउन नसक्दा विधेयकमाथि सुझाव दिने प्रक्रिया सुस्त छ । तर पछिल्लो सयम संसद र विषयगत समितिलाई पर्याप्त समय छुट्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । समितिमा पनि समय दिन सकियोस् र संसदमा पनि समय दिन सकियोस् भनेर कार्यतालिका आएको हो । अबका दिनमा कानुन निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छन् भन्नेमा म आशावादी छु । संसदमा प्रतिपक्षले अवरोध मात्रै गर्ने परिपाटी र सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । केही समयअघि नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो, तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले पनि सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्यो । विरोधकै लागि विरोध गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन । सरकारले गरेका राम्रा काममा हामी समर्थन जनाउँदै गल्ती कमजोरी गरेका विषयमा सशक्त प्रतिपक्षका रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ । कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने र संसदलाई काम गर्न नदिने भन्ने कहिल्यै चाहँदैन । तर प्रतिपक्षले उठाएका विषय सरकारले पनि सुनुवाइ गर्नुपर्यो । एकपक्षीय रुपमा काम गर्ने, संसद््मा उठेका विषयको जवाफ नदिएर टार्ने, सरकार संसद््प्रति जवाफदेही नभएको अवस्थामा कांग्रेसले खबरदारी गर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन रहन्छ । सरकारले राम्रो कामको थालनी गरोस् । विभिन्न आर्थिक अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोग, स्वार्थको टकराव हुने गरी मन्त्री नियुक्तिलगायत विषय संसदमा उठिरहेका छन् । यी विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसमा प्रतिपक्षको पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ । प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा कांग्रेसले रचनात्मक ढङ्गले नागरिकको पक्षमा हुने गरी आवाज बुलन्द गर्छौं । संसद कानुन निर्माणसँगै नागरिकका गुनासो तथा आकाङ्क्षा उठाउने थलो पनि हो । जनप्रतिनिधिले संसद््मा नागरिकका समस्या उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मार्फत सरकार मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउने हो । संसदमा उठेका विषयलाई सरकारका तर्फबाट पर्याप्तरुपमा सम्बोधन भएन र सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन सकेन भनेर सत्तापक्षकै सांसदले पनि पटक पटक भनिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि हामीले यी विषय उठाइरहेकै थियौं । अहिले पनि उठाइरहेका छौँ । आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा संसद््मा उठेका विषयबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । शून्य समय सुन्नका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि र सरकारको तर्फबाट जवाफदेहिताका लागि पनि हो भनेर हामीले संसदमा आवाज उठाइरहेका छौँ । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यहाँका नागरिकका आकांक्षा, कानुन निर्माणसँग जोडिएका विषय, समसामयिक विषयलगायत संसदमा उठाउनुहुन्छ । तर सरकार पक्षबाट त्यसको जवाफ नआउने तितो सत्य हामीले भोगिरहेका छौँ । संसदमा उठेका कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्छ । कांग्रेसले उठाएको विषय पनि यहि हो । सरकारबाट जवाफ माग्ने भनेर सभामुखबाट रुलिङ भइसकेपछि संसद सचिवालयले पनि त्यसको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छु । हामी संसदमा बोल्ने तर त्यसको जवाफ नै नआउने र कुनै पक्षबाट सुनुवाइ नै नहुने हो भने संसद्को गरिमा पनि रहँदैन र बोलेको औचित्य हुँदैन । अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा गरियो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकासशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल गर्दा बजेट कुशलताको विषय पनि त्यहाँ आउला । नीति निर्माण र कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने सांसद विभिन्न योजना कार्यक्रमका फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ । निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र लगेर नागरिकसामु वचनबद्धता गरेका हुन्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता के हो भनेर त्यहाँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ । तर केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दा ती विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएपछि सांसदले फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो । बजेट विनियोजन पारदर्शी र समतामूलक हुने हो भने सबैको निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पहिचानसहित बजेट जान्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि हामी संसद्मा कुरा उठाउँछौँ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दा नै अहिले हामीले भोग्नु परेको यावत् समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ । कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले के विकास खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदलाई थाहा हुन्छ । यसअर्थमा पनि सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट निर्माणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिनुपरेको हो । नागरिकका आकाङ्क्षाअनुसारको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आवको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको थियो । जसमा प्रत्येक सांसदले रु पाँच करोड बराबरको योजना कार्यान्वनयका लागि पाउने भनिएको थियो । तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाइयो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सांसदलाई आफूखुसी खर्च गर्नका लागि त्यो रकम दिइएको होइन । हामीलाई रकम आवश्यक पनि छैन । तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि योजना सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । हामीलाई पाँच करोड रकमसँग सरोकार होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदातासँग गरेको वचनबद्धता र त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । चुनाव लढ्दै गर्दा हामीले विकास निर्माणको विषयमा बोलेका हुन्छौँ, यो त्यो काम गर्ने भनेर बचन दिएका हुन्छौँ । त्यसकारण योजना छनौट र सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिबाटै जाने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारबाट हुने स्थिति बनाइनुपर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा आयोजना बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने समतामूलक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदैन र नागरिकका सबै आकांक्षा पूरा हुन पनि सक्दैनन् । विकासमा विभेदको स्थिति आउन हुँदैन । हामीले निर्वाचनका क्रममा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनौं । गतवर्ष मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछिको अवधिको समीक्षा गर्दा हाम्रो उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जे कुरा बोलेका थियौँ, त्यसको पूर्ति गर्नसकेनौँ । यो स्वीकार्नै पर्छ । गतवर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडिएका योजनामा पनि निकै कम बजेट विनियोजन भयो । कतिमा बजेट नै परेन । स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट विनियोजन नहुने भएपछि धेरैवटा योजनामा रकम गएन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र अछाम जिल्ला अहिले पनि विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि छ । त्यहाँका विकास निर्माणका कामलाई कसरी अघि बढाउने र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर सधैँ लागिपरेको छु । जनतालाई जे वाचा गरेर आएको थिएँ, त्यसैअनुरुप काम गर्नेछु । यद्यपि, सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ । तर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि निरन्तर सङ्घीय सरकारलाई घच्घचाउने काम मैले गर्दैआएको छु । सांसद पुष्पबहादुर शाहको परिचय पुष्पबहादुर शाहले २०३६ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका हुन्। उनी गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनामा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए। सांसद शाहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, एन प्याब्सन, नेपाल बारलगायत संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन् । कुराकानीमा आधारित/ रासस
रैथाने बाली संरक्षणमा कृषि ज्ञान केन्द्र
बागलुङ । आधुनिक प्रविधिको विकास र बसाइँसराइको कारण बागलुङमा रैथाने बाली संरक्षणमा चुनौती बढेको छ । एक दशक अगाडिसम्म बागलुङको ग्रामीण क्षेत्रमा खेती हुने कोदो, सिमी, फापर, जौँ, उवालगायतका खाद्य बाली पछिल्लो समय निकै कम हुने गरेको छ । खेती कम हुन थालेसँगै उत्पादन पनि घटेको छ । किसानलाई रैथाने बाली खेतीतर्फ आकर्षित गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । किसानलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्ने र पुराना खेतीलाई पनि संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रैथाने बालीले बजार र उत्पादनअनुसारको मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा पर्दै आएका थिए । उन्नत जातका खाद्य बाली फस्टाउन थालेपछि कृषकले पनि रैथाने बाली खेती गर्न छोड्दै गएका हुन् । परम्परागत बाली गाउँको पाखो बारीमा उत्पादन हुने गर्थे । तर, पछिल्लो समय ती बाली उत्पादन हुने बारी वनमाराले ढपक्क ढाकिएका छन् । खेती भइरहेका बारीमा पनि फलफूललगायत अन्य नगदेबाली लगाइएको छ । स्वादिष्ट र स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पुरानो बाली संरक्षण बजारीकरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले बजेट विनयोजन गरेको छ । विगत वर्षहरुमा कृषकलाई परम्परागत बालीलाई उत्पादन गर्नका लागि बिउलगायत आवश्यक सहयोग गरेको ज्ञान केन्द्रले यस वर्ष प्याकेजिङ र बजारीकरण गरी दिने कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी कुमार पुन मगरले जानकारी दिए । यसका लागि ज्ञान केन्द्रले रु १२ विनियोजन गरेको छ । सुरुआती चरणमा रैथाने बाली उत्पादनका लागि रु आठ लाख र बजारीकरणका लागि रु चार लाख बजेट छुट्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट बजार झर्ने बढेपछि रैथाने बाली संरक्षण गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी पुन मगर बताउँछन् । ‘रैथाने बाली संरक्षणका लागि ज्ञान केन्द्रले कृषकलाई आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याएको छ, पहिलाको जस्तो उत्पादन हुन छोडेको छ, गत वर्ष कोदोमा समस्या देखियो, त्यही भएर किसान निरास भए, धेरैजसो अहिले नगदेबालीतर्फ लागे, धेरै मेहनत गर्न नपर्ने खेती गर्न थाले,’ उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गर्ने वस्तलाई प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने, कोदो, फापरको पीठो प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याउने योजना बनाएका छौँ, यसले किसानलाई राहज पुग्ने अपेक्षा छ ।’ काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानीका चानसिंह श्रीसले कोदोको बिस्कुट उत्पाद गर्न थालेका छन् । गाउँमै उत्पादन हुने रैथाने बाली कोदोलाई ब्राण्डिङ गरी बिस्कुट बनाएर बजारमा ल्याइ राख्नुभएको छ । तर, कोदो खेती धेरैले गर्न छोडेपछि पाउन मुस्किल पर्ने बताए । बजारमा कोदोको बिस्कुटको माग बढ्दै गएको भन्दै पीड व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । गाउँका किसानले कोदोको सट्टा अन्य बाली खेती गर्दा कोदो नपाइने स्थिति आएको उनले बताए । उनले भने, ‘कोदोको बिस्कुट उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएपछि माग निकै बढेको छ, देशको धेरै ठाउँबाट माग आएको छ, तर पुर्याउन सकिएको छैन, पहिला कोदो, फापर, जौँ प्रसस्त लगाउने गर्थे र त्यही खाने गर्थे, तर अहिले धेरैले खेती गर्न छोडे, खेती गर्नेले पनि कोदो रोप्दैनन्, अन्य बाली लगाउँछन् ।’ बागलुङमा १८ हजार ४५६ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती हुँदै आएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । हरेक वर्ष २३ हजार ४५६ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने गरेकोमा पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । ज्ञान केन्द्रका अनुसार बागलुङमा अहिले ८५ हेक्टरमा क्षेत्रफलमा फापरको खेती हुने गरेको छ । हरेक वर्ष १२० मेट्रिक टन फापर उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ ।
दैनिक ११ घण्टा विद्युत कटौतीले विद्यार्थी मर्कामा
हुम्ला । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक दिन ११ घण्टाभन्दा बढी विद्युत् भार कटौती हुँदा एसइईको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । एसइईको परीक्षा नजिकिँदै गएको अवस्थामा विद्युत भार कटौतीले उनीहरू मारमा परेका हुन् । विद्यार्थीले साँझको समयमा पढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । एसइई दिने विद्यार्थीलाई मात्रै नभएर अन्यलाई पनि घरमा गृहकार्य तथा लेख पढ गर्न समस्या भएको छ । यही चैत १५ गतेदेखि एसइईको परीक्षा सुरु हुँदैछ । विद्यार्थीलाई रातिको समयमा पढ्न समस्या भएको छ । ट्युसनको भरमा एसइईको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी दैनिक ११ घण्टा विद्युत भार कटौतीबाट निरास छन् । ‘दैनिक ११ घण्टा विद्युत् भार कटौती हुन्छ, पढ्नै नपाएपछि कसरी पास हुनु ?,’ खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ स्थित हुम्ला मावि रायाका विद्यार्थी रेलबहादुर बुढाले गुनासो गरे । गाउँबाट सदरमुकाम आएर एसइईको तयारी गरिरहेको भए पनि रातिको समयमा पढाइमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । दैनिक ११ घण्टा विद्युत भार कटौतीले विद्यार्थी मात्र होइन अन्यलाई पनि सास्ती भएको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयको प्रशासनिक काम तथा सदरमुकामस्थित व्यापार–व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको छ । कुन समय कतिबेला र कति पटक विद्युत भार कटौती हुन्छ भन्ने समय तालिका नभएका कारण पनि सेवाग्राही बढी समस्यामा छन् । विद्युत भार कटौतीपछि सिमकोटमा दाउराको माग बढेको छ । एक भारी दाउराको सिमकोटमा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण हुम्लाका निमित्त प्रमुख सुशील थारुले प्राधिकरणले ‘लोडसेडिङ’को तालिका नबनाएको स्विकारे । तालिका बनाउँदा सेवाग्राहीलाई थप असर पर्ने उनको भनाइ छ । हिल्दूस्थित साना जलविद्युत आयोजनाको मुहानमा पानीको स्रोत घटबढ भइरहने भएकाले विद्युत् उत्पादन पनि कहिले कम कहिले बढी भइरहने कारणले विद्युत भार कटौतीको तालिका बनाउन समस्या भएको निमित्त प्रमुख थारुले बताए ।
