आवश्यकताका आधारमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संशोधन हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लिएका न्युनतम साझा सङ्कल्पसमेतलाई हेरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । ‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए । यो परिस्थितिमा सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ’, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौँ योजनाको सोचअनुसार नीति कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित नयाँ आवधिक योजना र बजेट ल्याइने बताए । ‘आगामी आवको बजेट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ लक्षित हुनेछ’, उनले भने, ‘स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा पर्दैन ।’ सरकारमा सहभागी पाँच दलकातर्फबाट मङ्गलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा सङ्कल्प जारी भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले उक्त साझा सङ्कल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीलाई समाधान गर्ने रहेको बताए । मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरुको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याको प्रमुख जरो मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ’, उनले भने, ‘यो कुरालाई मनन गरी आगामी आवमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने कार्यक्रमह कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि कार्यक्रमको योजना बनाउन सुरु भइसकेको छ ।’ विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यसवर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पुनले दावी गरे । ‘कानूनमा संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने व्यवस्थासहित ‘बजेट क्यालेण्डर’ निर्माण गरिएको छ । त्यसैअनुरुप गत फागुन १४ गते संसद्मा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भइसकेको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो’, अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय सभामा भने । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु रहेको उनले दावी पनि गरे । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएकाले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा बढ्ने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस https://youtu.be/PJU7IGCTn_g
जलविद्युत् र मल कारखानामा लगानी गर्न रुसलाई आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूला जलविद्युत् आयोजना र रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न रुसलाई आग्रह गरेका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनलाई बधाई ज्ञापन गर्न बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभसँग अर्थमन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘हामीले विद्युत् खपतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गरिसकेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत् उपयुक्त क्षेत्र हो’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने नीति लिएको छ । यसमा लगानी गर्न रुस इच्छुक भएमा त्यसको वातावरण बनाउन हामी तयार छौँ ।’ नेपालले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी रुसी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री पुनले राजदूत नोभिकोभलाई आग्रह गरे । जवाफमा राजदूत नोभिकोभले अर्थमन्त्री पुनको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँदै रुसी लगानीकर्तासँग कुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । भू–राजनीतिक कारणले पनि नेपालमा रुसी लगानीका लागि अत्यन्तै सकारात्मक वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालका दुवै छिमेकीमूलुक चीन र भारतसँग रुसको राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दुवै मुलुकलाई लक्षित गरी मल कारखाना खोल्ने वा उत्पादित सामग्री ल्याएर बेच्न सकिने सम्भावना औंल्याए । राजदूत नोभिकोभका अनुसार रुसको उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलनमार्फत् लगानी गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचानका लागि बिहीबार एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । प्रतिनिधि मण्डलले सरकारी अधिकारी, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग साक्षात्कार गर्ने उनको भनाइ छ । द्विपक्षीय सम्झौताबिनै रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको विषयमा पनि अर्थमन्त्री पुनले चासो राखेका छन् । रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउनसमेत उनले रादजूत नोभिकोभलाई आग्रह गरे । रुस–युक्रेन युद्धमा परी मृत्यु भएका नेपालीको शव फर्काउने वातावरण बनाउन, घाइतेको उपचार तथा मृतक परिवारलाई राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनले रुसको ध्यानाकर्षण गराए । ‘रुसी सेनामा आफ्ना नागरिक भर्ती गराउने हाम्रो नीति नभएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको छ । तर, पनि विभिन्न बाटो भएर गएका नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्’, उनले भने, ‘यसमा नेपाल सरकारसँगै आम जनताको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । म यहाँमार्फत् रुस सरकारलाई रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको घर फिर्तीको वातावरणका लागि आग्रह गर्दछु ।’ जवाफमा राजदूत नोभिकोभले नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार दोषी नभएको स्पष्ट पार्दै रुसले पनि नेपालीलाई बोलाएर सेनामा भर्ती नगरेको तर्क गरे । भारत र दुबईसहित विभिन्न मुलुकबाट अवैध रुपमा गएका नेपाली स्वेच्छाले सेनामा भर्ती भएको उनले उल्लेख गरे । रुसले फिर्ता पठाउन चाहे पनि सबै नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक नभएको खबर आफूले पाएको दाबी पनि उनले गरे । ‘नेपालले पठाएर वा हामीले आह्वान गरेर उनीहरु सेनामा भर्ती भएका होइनन् । स्वेच्छाले भर्ती भएकाले स्वदेश फर्कभन्दा पनि धेरै नेपाली नफर्कने मनस्थितिमा रहेको खबर हामीले पाएका छौंँ’, राजदूत नोभिकोभले भने । युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपालीलाई युद्धबन्दी साटासाट गरेर मुक्त गराउने तयारी भइरहेको जानकारी पनि राजदूत नोभिकोभले अर्थमन्त्री पुनलाई दिए । ‘हाम्रो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी फौजका सदस्यसँग साटेर भए पनि नेपालीहरुलाई युक्रेनबाट मुक्त गर्ने तयारी छ’, उनले भने । रासस
एसईईको सम्पूर्ण तयारी पूरा, जापानबाटै पनि परीक्षा दिन पाउने
फाइल फाेटाे भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही चैत्र १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । यस वर्षको एसईई परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार ५७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । चैत १५ गतेदेखि सुरु भई २७ गते सम्पन्न हुने परीक्षाका लागि बोर्डले उक्त सङ्ख्यामा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष देशभरबाट करिब पाँच लाख विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । यस वर्ष पनि जापानमा एउटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि बोर्डले पाँच लाख प्रश्न पत्र छापिसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए । पाँच लाख चार हजार ४१४ जनाले परीक्षाको फाराम भरे पनि परीक्षामा केही विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न सक्ने उनले बताए । पौडेलले परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्न पत्र बोर्डले देशभरका ७६ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको बताउँदै काठमाडौँ जिल्लामा परीक्षाको अघिल्लो दिन मात्रै पठाइने जानकारी दिए । ‘प्रत्येक विषयको परीक्षाका दिन परीक्षा सुरु हुनु केही समय अगाडि मात्रै प्रहरी सुरक्षाका साथ सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा प्रश्न पत्र पठाइनेछ’, उनले भने । परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री कार्यालयले सातै प्रदेशमा पठाएको जानकारी दिँदै परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले प्रदेश र जिल्लाले गर्ने तयारी पनि भइरहेको बताए । उनका अनुसार आवश्यक बजेट सात वटै प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । नेपाल बाहिर जापानमा बसेका नेपाली विद्यार्थीले यस वर्ष पनि जापानबाटै परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । बोर्डले यस वर्षको परीक्षाका लागि एक परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । जापानबाट २३ जना विद्यार्थीले एसईई दिने परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष एक/एक, तीन सय विद्यार्थी रहेको केन्द्रमा दुई सहायक केन्द्राध्यक्ष, दुई विद्यार्थी बराबर एक निरीक्षक, एक सय ५० देखि दुई सयसम्म परीक्षार्थी भएकोमा एक सहयोगी र त्योभन्दा बढी परीक्षार्थी रहेको केन्द्रमा दुई सहयोगी खटाइने उनको भनाइ छ । परीक्षा केन्द्रको आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने र सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारी परिचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विसं २०७८ पुस ७ गते ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको थियो । यस वर्षको परीक्षामा बोर्डले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ लागू गरेको जनाएको छ । विगतमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै जोडेर ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा यस वर्ष निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक बोर्डले एसईई परीक्षाको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षार्थी कम्तीमा सैद्धान्तिक विषयमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० अङ्क ल्याउनुपर्ने भन्दै एक सय पूर्णाङ्क रहेको विषयमा ३५ अङ्क र ७५ पूर्णाङ्क रहेको विषयमा २७ अङ्क ल्याउनुपर्ने उनले बताए । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने र पुनः मौका परीक्षामा सहभागी हुनु पर्नेछ । ३५ अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले पहिलो वर्ष दुई विषयको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले तीन पटकसम्म दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । रासस
बेनेली बाइक शून्य प्रतिशत ब्याजमा पाइने, १ लाखसम्म छुटको व्यवस्था
काठमाडौं । यो नयाँ बर्ष योजनामा बेनेली बाइक ० (शून्य) प्रतिशत ब्याजमा पाइने भएको छ । कम्पनीका अनुसार १९११ देखि प्रचलित विश्व प्रसिद्ध इटालियन ब्रान्डका बेनेली बाइक नेपालका धेरै युवाहरुको रोजाइ बन्न पुगेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएता पनि सधै गुणस्तरिय सर्भिस तथा सजिलै बाइकका पर्ट्सपुर्जा पाइदैन भन्ने भ्रमलाई गलत सबित गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको केटिएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्गले नयाँ बर्ष २०८१ का लागि विषेश फाईनान्स योजना ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत १८० सिसि बाईक तथा स्कुटरमा २० मिनेटमा नै ० प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दी मा साधन खरिद गर्न सकिने छ । साथै अरु मोडलहरुका बाईकहरु मा विशेष छुटको बेवास्था पनि मिलाएको छ। कम्पनीले मोडल हेरि १५००० देखी १ एक लाख रुपैयाँसम्मको छुट दिने भएको छ। बजारको मागलाई ध्यानमा राखी नेपालमा केटिएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्गले २०१५ देखि आयात तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्कृष्ट डिजाइन, शक्तिशाली इंजन, र प्रभावकारी प्रदर्शनको एक संयोजन प्रदान गरेका १२५ सिसि देखि ७५० सिसि सम्मका बेनेली बाइक तथा स्कुटरहरु नेपालमा बिक्री-वितरण गर्दै आएको छ । यो अद्भुत अवसरको सदुपयोग गरि उत्कृष्ट इटालियन डिजाइन, शक्तिशाली इंजन, र सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनलाई सस्तोमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अमेरिकी, चिनियाँ र भारतीय पर्यटक बढ्दै, पूर्वाधारको अभाव
काठमाडौं । सन् २०२४ को पहिलो दुई महिना मुलुकको पर्यटन उद्योगका लागि सुखद संकेत लिएर आएका छन् । दुई महिनामा पौने २ लाख पर्यटक आउनु एक हिसाबले सुखद संकेत नै मान्नुपर्छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि पर्यटक आगमन ह्वात्तै ओरालो लागेर पर्यटन उद्योग लगभग धराशायी हुने अवस्थाबाट बल्ल त्राण मिलेका बेला पछिल्लो दुई महिनाको पर्यटक आगमनले उत्साह थप्नु स्वाभाविक हो । कुल पर्यटक आगमनमा प्रमुख पर्यटन बजार छिमेकी भारत, उत्तरी छिमेकी चीन र अमेरिकाबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटक संख्या आशातित हिसाबमा बढेको तथ्यांक नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ । तर, मुलुकको पर्यटन उद्योगले भारत, चीन र अमेरिकाबाट जति पर्यटक आश गरेको छ, के त्यति पाउन पर्याप्त पूर्वाधार छ त ? यसमा सम्बद्ध निकाय र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी के भन्छन् ? के उनीहरूले सोचे झैं वा भने झैं पर्यटन पूर्वाधार छन् ? अहिले भारत, चीन र अमेरिकाबाट पर्यटक किन बढे होलान् ? र, अझै तिनको संख्या बढाउन के गर्नुपर्ला ? सन् २०२४ को जनवरी र फेब्रुअरीमा हवाई मार्ग हुँदै आएका १ लाख ७६ हजार ५ सय २६ पर्यटकले नेपाल घुमे । जनवरीमा ७९ हजार १ सय र फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४ सय २६ पर्यटकले नेपालको आतिथ्यको स्वाद लिए । राष्ट्रिय पर्यटन संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०२३ जनवरी र फेब्रुअरीमा भने १ लाख २८ हजार ३ सय २९ पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा ५५ हजार ७४ र फेब्रुअरीमा ७३ हजार २ सय ५५ विदेशी पाहुना आएका थिए । यो संख्या २०२४ जनवरी र फेब्रुअरीको दाँजोमा ४८ हजार १ सय ९७ ले बढी हो । तथ्यांक केलाउँदा यो वर्ष दुई महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारत, चीन र अमेरिकाबाट आएका छन् । दुई महिनामा ४९ हजार ७ सय ७ भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । त्यस्तै १६ हजार ४ सय ४७ चिनियाँ र १६ हजार १ सय ३६ अमेरिकी पर्यटक नेपालको पाहुना बने । २०२३ को दुई महिनामा भारतबाट ३४ हजार ८ सय ३७, चीनबाट ३ हजार ७ सय २ र अमेरिकाबाट आएका १४ हजार ४ सय ४८ पर्यटकले नेपाल घुमेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको दुई महिनामा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् २०१९ देखि लगातार संकटमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा २०२३ देखि क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक संख्या भने समावेश गरिएको छैन । संख्याका हिसाबमा नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकमा भारत पहिलो स्थानमा छ । करिब ५० हजार हाराहारी नेपाल आएका भारतीय अधिकांश धार्मिक पर्यटक हुन् । उनीहरू पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, पोखरालगायत धार्मिकस्थल दर्शन गर्न आउँछन् । यसबाहेक नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्र घुम्ने भारतीयको संख्या पनि उल्लेख्य छ । कोरोनापछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटक आगमन पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । यो दुई महिनामा केही संख्यामा उनीहरूको आगमन वृद्धि भए पनि अपेक्षित भने हुन सकेको छैन । चिनियाँ पर्यक नेपालमा ४/५ देखि ९/१० दिनसम्म बिताउने गरी आउने गरको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरू ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ, जंगल सफारी, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, साइक्लिङ, क्यानोइङ, कायाकिङ आदि गर्ने भएकाले चिनियाँ पर्यटकबाट टुर अपरेटरहरूलाई आर्थिक रूपमा भारतीय र अन्य देशका पर्यटकबाट भन्दा धेरै फाइदा हुने गरेको देखिन्छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर सन् २०२३–२०३३ लाई ‘भ्रमण दशक’ घोषणा गरिसकेको छ । पर्यटन बोर्ड के भन्छ ? पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने भारतको अर्थतन्त्र बढेका कारण भारतीय पर्यटक संख्या वृद्धि भएको बताउँछन् । ‘भारतले जापान र जर्मनीलाई पनि उछिनेको छ । जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) ग्रोथको हिसाबमा,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा पनि भारतीयहरू धमाधम घुम्न निस्किरहेका देखिन्छन् ।’ नेपालमा भारतीय पर्यटक संख्या बढ्नुको अर्को कारण माल्दिभ्सँग भारतको तिक्तता हुनु पनि रहेको निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । ‘माल्दिभ्ससँग अनबन भएपछि भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले पनि घुम्नका लागि समुद्र मात्रै भनिरहनु पर्दैन, हाम्रा वरिपरि हिमाल, पहाड पनि छन् त्यतातिर पनि घुम्न जान सक्छौं भनेर नेपालतिर इंगित गरेका थिए,’ लामिछाने भन्छन्, ‘उनको त्यो भनाइको छाप पनि भारतीयहरूमा परेको छ ।’ पछिल्लो समय माल्दिभ्समा भारतीय पर्यटक संख्या निकै घटेको छ । यसको कारण माल्दिभ्सका तीन उपमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्षद्वीप भ्रमणको तस्बिरलाई लिएर अपमानजनक टिप्पणी गरेपछि दुई देशबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय टापु समूहलाई समुद्र तट पर्यटन र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आह्वान गरेका थिए । निर्देशक लामिछाने यो आर्थिक वर्ष सरकारका तर्फबाट कुनै प्रचारप्रसार नभएको बताउँछन् । ‘सरकारका तर्फबाट अहिलेको समय प्रचारप्रसार र पर्यटन प्रवर्द्धनका कुनै काम भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, निजी क्षेत्रले भने खुबै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्, त्यसले पनि उल्लेख्य पर्यटक भित्र्याउन सहयोग पुगिराखेको छ ।’ चिनियाँ पर्यटक संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढेको छ । चिनियाँ पर्यटक जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले भने नबढेको लामिछाने स्वीकार्छन् । ‘चीनमा कोरोनायता कुनै पनि प्रवर्द्धनको काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा लगानी गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिएअनुसार संख्या बढ्न सकेन ।’ चिनियाँ पर्यटक किन बढेनन् भन्ने सन्दर्भमा अर्को कारण चीनको अर्थतन्त्रको स्थिति खराब हुनु पनि एक रहेको लामिछाने बताउँछन् । ‘चीनको अर्थतन्त्र जुन हिसाबमा बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँको अर्थतन्त्र नबढ्दा पनि चिनियाँ पर्यटक घटेका हुन् ।’ लामिछानेका अनुसार अहिले चीनमा धेरैजसो उडान नियमितभन्दा पनि ‘चार्टर बेस’ मा भएका छन् । यस्तो उडान महँगो हुने उनी बताउँछन् । अर्कातर्फ, नेपालबाट उडान गरिरहेका चिनियाँ एयरलाइन्सले चीन हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली र युरोप तथा अमेरिकी पर्यटकलाई नेपालमा सेवा दिइरहेका छन् । नेपालबाट युरोपको सिधा उडान टर्किस एयरलाइन्सले मात्र गर्छ । अन्य युरोपेली र अमेरिकी देशमा नेपालबाट सिधा उडान नहुँदा चीन वा खाडी राष्ट्र ‘ट्रान्जिट’ गरी जानुपर्छ । अमेरिकाको सन्दर्भमा पनि पर्यटक आगमन त्यहाँबाट बढिरहेको छ । उनीहरूको अर्थतन्त्र राम्रो भएका कारण त्यसमा कुनै समस्या नभएको उनी बताउँछन् । निजी क्षेत्रको आफ्नै गुनासो सरकारले चिनियाँ पर्यटककै लागि भनेर कुनै पनि कार्यक्रम र प्याकेज ल्याउन नसक्दा चीनबाट अपेक्षित पर्यटक आउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । चीनले सन् २००३-०४ मा आफ्ना नागरिकले घुम्न जान मिल्ने देशको सूचीमा नेपाललाई राखेको थियो । त्यसपछि मात्रै चिनियाँ पर्यटक काठमाडौं आउन थालेका हुन् । अहिले तिनै पर्यटक लक्षित गरेर सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन । पर्यटन व्यवसायी प्रकाश श्रेष्ठ राम्रो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार नै ठिक हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालका पूर्वाधार निकै कमजोर अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले सडक एकदमै राम्रा हुनपर्छ । अहिले विस्तार हुँदै गरेको पूर्वपश्चिम राजमार्गले पर्यटक भित्र्याउन एकदम महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यो राजमार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । पर्यटन भनेको धेरै संवेदनशील क्षेत्र हो । विमानस्थलकै कुरा गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भद्रगोल अवस्था देखेर पनि पर्यटकलाई त्यति रुचि नभएको पनि श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सरकारले सन् २०३३ सम्म ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ, त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब हाम्रोमा ईयू (युरोपियन युनियन) ले एयरलाइन्स नै ब्यान्ड गरेको छ, सबैभन्दा पहिले त त्यो खुल्नुपर्यो, धेरैजसो पर्यटक नेपाली र युरोपियन ट्राभल एजेन्सीबाट हाम्रो जहाज चढ्दैनन् समस्या यही त छ ।’ पर्यटकका लागि काठमाडौं मात्रै राम्रो भएर नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसका लागि जति पनि हाम्रा प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल छन्, ती सबै राम्रो हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटक सबैतिर जानुपर्यो, वास्तविक पर्यटक ओभरअल नेपालभरि छरिनुपर्छ ।’ नेपालमा चिनियाँ पर्यटक नबढ्नुमा चीनको अर्थतन्त्रले प्रभाव पारेको भन्ने लामिछानेको भनाइसँग व्यवसायी श्रेष्ठ भने सहमत छैनन् । चिनियाँ पर्यटकको नेपालबाहेक अरू गन्तव्य पनि रहेको उनी बताउँछन् । ‘अब भियतनामकै कुरा गर्दा त्यहाँ टुरिस्टको धेरै राम्रो फ्लो छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यता पनि चिनियाँ लगायत अन्य देशका पर्यटक डाइभर्ट भएका छन्, किनभने त्यहाँका पर्यटकीय पूर्वाधार धेरै राम्रा छन्, साथै टुरिस्टलाई दिने सर्भिस पनि धेरै राम्रो छ ।’ धेरै चिनियाँ नेपाल ल्याउने सी एन्ड के ट्राभल्सको अनुभव साढे दुई दशकदेखि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको उल्लेख्य संख्या भित्र्यारहेको सी एन्ड के नेपाल ट्राभल्सका कार्यकारी निर्देशक विश्वेश श्रेष्ठ अझै उल्लेख्य मात्रामा चिनियाँ भित्र्याउन नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे प्रचारप्रसार, मार्केटिङ र सेल्स नभएको बताउँछन् । पोखरा जाने बाटो, लुम्बिनी जाने बाटो, नारायणगढबाट बुटवल जाने बाटोले पनि पर्यटकलाई नकारात्मक सन्देश दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ पर्यटकका लागि नजिकको गन्तव्य नेपाल हो, तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले मार्केटिङ र सेल्स नै गर्न सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रचारप्रसार नहुँदा चिनियाँले नेपाललाई भुल्ने नै अवस्था आइसक्यो, हामीले त्यहाँ व्यापार प्रवर्द्धन गर्नका लागि जुन गतिविधि गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नै सकेका छैनौं ।’ पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रचार–प्रसारमा सरकारले साह्रै नै चासो नदिएको उनी बताउँछन् । सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकतामै नराखेको उनी बताउँछन् । ‘पर्यटन बोर्ड पनि अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटनमा नेतृव पनि परिवर्तन भइरहन्छ, यसले यो क्षेत्रमा निकै असर पुर्याएको छ ।’ साँच्चिकै पर्यटन विकास गर्ने हो र यसबाट लाभ लिने हो भने यो क्षेत्रमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा जस्तै पर्यटन मन्त्रालयमा पनि विज्ञ मन्त्री चाहिने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अर्थमा हामी विज्ञलाई मन्त्री राख्छौं, त्यस्तै पर्यटनलाई पनि जान्ने र विज्ञ मन्त्री चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि विज्ञ हुने हो भने पर्यटन बोर्डले गर्न नसकेका कामहरू मन्त्रालयले गर्न सक्थ्यो, यस्ता कुरा नहुँदा निजी क्षेत्रलाई नैराश्यता नै छ ।’ विगतका वर्षमा निजी क्षेत्रले वर्षको २ लाख पर्यटक भित्र्याएको पनि तथ्यांक छ । विगतमा जस्तै पर्यटक भित्र्याउने हो भने सरकारले पाँच कुरामा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा पाँचतारे होटलहरू बनिरहेका छन्, धेरै लगानी निजी क्षेत्रकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई अलिकति उत्साहित हुने खालका कार्यक्रम आवश्यक छन्, चाहे त्यो करमा होस् वा पर्यटकीय बस ल्याएर होस् ।’ दोस्रो, पर्यटन बोर्डलाई सक्रिय (एक्टिभ) बनाउने काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । अरू सबै काम छाडेर व्यापार प्रवर्द्धनमा मात्रै लगाउने निर्देशन र त्यही अनुसार कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भर्खरै सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेको छ । पर्यटकीय राजधानी कुनै पनि गृहकार्य विना नै घोषणा गरिएको उनी बताउँछन् । त्यसैगरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पनि पत्ता लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘पचासौं वर्षदेखि हामीले पोखरा, काठमाडौं, चितवन र लुम्बिनीभन्दा बाहेक अरू कुनै नयाँ प्रडक्ट दिन सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले ट्रेकिङ जाने सबै गन्तव्यमा अहिले पक्की बाटो पुगे, नयाँ ट्रेकिङ रुट हामीले दिन सकेका छैनौं ।’ नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले बोर्डर सिटी (सीमा सहर) मा भारतीय मात्रै आउँछन् । हवाई मार्गबाट आउनेलाई अलिकति वातावरण अनुकूल बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णसञ्चालनमा ल्याउन त्यही किसिमको प्याकेजसँगै आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चार्टर गरेर आउनेका लागि पनि वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
सुनका गहना लगाएर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग (फोटो फिचर)
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकटको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट निकालिएको जुलुसमा उनीहरूले गृहमन्त्री सहकारी ठगी र अर्थमन्त्री सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरू सुनको प्रतिमा बनाएर र नक्कली सुनको गहना लगाएर सडकमा उत्रिएका थिए ।
बंगलादेशको चालु खाता सञ्चिति ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी
बंगलादेश । बंगलादेशको चालु खाता सञ्चिति सन् २०२३ जुलाईदेखि सन् २०२४ जनवरीसम्ममा तीन अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ । बङ्गलादेश बैङ्कद्वारा प्रकाशित पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु खाता पुँजीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को सोही अवधिमा चार अर्ब ६४ करोड ८० लाख डलरको घाटाको तुलनामा आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा तीन अर्ब १४ करोड ८० डलरको जम्मा पुँजी देखाएको छ । बङ्गलादेशले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा निर्यात र विप्रेषणमा कमजोर वृद्धिको कारण २.६७ अर्ब डलरको चालु खाता घाटा व्यहोरेको थियो । अधिकारीहरूले केन्द्रीय बैङ्कको चालु खाताको रकम तथा भुक्तानीको समग्र पुँजीले जुलाई–जनवरी अवधिमा सकारात्मक प्रवृत्ति कायम राखेको बताएका छन् । हालका महिनाहरूमा आयात बिलमा गिरावटको बीचमा निर्यात आय र विप्रेषणकोे आगमन बढेको कारण यो सम्भव भएको उनीहरूको भनाइ छ । बङ्गलादेशले आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १२.८९ अर्ब डलर विपे्रषण प्राप्त गरेको केन्द्रीय बैङकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । रासस
पाण्डे महँगो सीईओ, खालिङको तलबमा उच्च वृद्धि
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको तलब तथा पारिश्रमिक साढे ५ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकका सीईओहरूको तलब ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २९ लाख रुपैयाँ घटेको हो । गत वर्ष वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले ३८ करोड ३४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । जबकी अघिल्लो वर्षमा ४० करोड ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ तलब तथा पारिश्रमिक बुझेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङको तलब सबैभन्दा धेरै बढेको छ । यस बैंकले सीईओ खालिङको तलब ८९ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ५४ हजार रुपैयाँ बढाएर १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष १ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकले सीईओ रोशन कुमार न्यौपानलाई गत वर्ष ३ करोड तलब भुक्तानी गरेको छ । बैंकका अनुसार उनको तलब २७.६० प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बढेर २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बुझेका हुन् । अघिल्लो वर्ष बैंकका सीईओले २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सीईओ अनिर्वाण घोष दास्तिदारलाई गत वर्ष ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ करेड २१ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस बैंकका सीईओको तलब १४.३४ प्रतिशत अर्थात् ४६ लाख १९ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । सिटिजन्स बैंकले सीईओ गणेशराज पोखरेललाई गत वर्ष १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तलब प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले सीईओ पोखरेललाई १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सीईओको तलब १२ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेले ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक हुँदा सीईओ पाण्डेले ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका थिए । मेगा बैंकसँग मर्जरपश्चात् उनको तलब ११.६३ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओ दिपक कुमार देलाई गत वर्ष १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उनको तलब ६.९४ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ७० हजार रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष उनले १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता बुझेका थिए । एनएमबि बैंकको सीईओ सुनिल केसीको तलब ५.६७ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढेर २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । अघिल्लो वर्ष सीईओ केसीले २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका थिए । लक्ष्मी सनराइज बैंकले सीईओ अजय विक्रम शाहको तलब गत वर्ष ४.७९ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बढेर १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले सीईओ शाहलाई १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्ष सीईओ रत्नराज बज्राचार्यको तलबमा २.९९ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बढाएर २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष उनलाई बैंकले २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तलब प्रदान गरेको थियो । प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ तलब ०.२८ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार रुपैयाँ बढेर २ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त तलब पूर्व सीईओ नारायणदाश मानन्धरले बुझेका हुन् । अघिल्लो वर्ष उनले २ करोड १० लाख १५ हजार रुपैयाँ तलब बुझेका थिए । हाल बैंकको सीईओमा सञ्जीव मानन्धर कार्यरत छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणले श्रेष्ठले गत वर्ष आफूले काम गरेवापत ६६ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब लिएका छन् । उनले अघिल्लो वर्ष पनि सोही रकम बराबरको तलब बुझेका थिए । हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाको तलब भत्ता ०.२२ प्रतिशत अर्थात् ४८ हजार रुपैयाँ घटेर गत असारसम्म २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । अघिल्लो वर्ष उनले २ करोड १५ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका थिए । सिद्धार्थ बैंकका सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलको तलब ९.८२ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घटेर गत वर्ष २ करोड १० लाख रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष उनले २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका थिए । माछापुच्छ्रे बैंकले सीईओ सन्तोष कोइरालालाई गत वर्ष १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४८ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कम हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले सीईओ कोइरालालाई १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका थिए । नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डेय हुन् । नेपाल बैंकले सीईओलाई ५४ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलब भत्ता वापत भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ६४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत गर्ष १५ प्रतिशतले तलब भत्ता घटेको हो । तर, उक्त रकम पूर्व सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारीले बुझेका हुन् । कृषि विकास बैंकले सीईओलाई ४६ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ६१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तान गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २५ प्रतिशत घटेको हो । उक्त तलब पूर्व सीईओ अनिल कुमार उपाध्यायले बुझेका हुन् । हाल बैंकको सीईओमा गोविन्द गुरुङ कार्यरत छन् । नबिल बैंकले सीईओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई गत वर्ष १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले सीईओलाई २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकले सीईओको तलब ४३.८३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख रुपैयाँ घटाएको हो । सानिमा बैंकको सीईओ निश्चलराज पाण्डेको तलब ४६.४८ प्रतिशत अर्थात् ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ घटेर गत वर्ष १ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष उनले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका थिए । कुमारी बैंकले सीईओलाई १ करोड ९० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम सीईओ खनाल र पूर्व सीईओ रमेशराज अर्यालले बुझेका हुन् । अघिल्लो वर्ष बैंकले सीईओलाई ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको थियो । प्रभु बैंकले सीईओ अशोक शेरचनलाई अघिल्लो वर्ष ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । उनले गत वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा तलबभत्ता बुझेको बैंक स्रोतले विकासन्युजलाई जानकारी दिएको छ ।
