हाजिरी जमानीमा छोडियो पूर्वसभामुख महरालाई
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा आज हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । महरालाई उनका छोरा निर्मल महराको जिम्मामा हाजिरी जमानीमा छाडिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । सीआईबी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको टोलीले पूर्वसभामुख महराको शुक्रबार बयान सकिएपछि उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको हो । यसअघि आजै ब्यूरोका प्रवक्ता बोगटीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र ब्यूरोको टोलीले पूर्वसभामुख महराको बयान सकिएको जानकारी दिएका थिए । महरालाई गत सोमबार कपिलवस्तुबाट नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । सुनको अवैध तस्करी एवम् नियन्त्रणसम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वमा गठित आयोगले महराविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा ब्यूरोले महरालाई पक्राउ गरेको थियो । रासस
बैंकका ठूला सेयरधनीलाई कडाइ गर्न लागिएको हो ?
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला सेयरधनीमाथि कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेर बैंकका ठूला सेयरधनीमाथि थप कडाइ गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनीहरूको भूमिकालाई थप व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ भने १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिएका सेयरधनीलाई सोही वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन रोक लगाएको छ । ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलि संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ,’ बाफियामा उल्लेख छ । यो विषयलाई बैंकका सेयरधनीले विशेष किसिमले हेरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकाघर तथा समूह र व्यक्तिको ठूलो हिस्सा सेयर स्वामित्व हुन नपाउने सन्देश यो व्यवस्थाले गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल यस व्यवस्थाले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनीले सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा समेत विशेष भूमिका रहन सक्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार यो व्यवस्थाले सेयर स्वामित्वमा कडाइ गर्न लागेको भन्दा पनि थप भूमिका दिन खोजिएको हो । ‘चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिन नपाउने भन्न खोजिएको होइन, त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने भन्न खोजिएको हो । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूले सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने, विशेष अधिकार दिएको हो, १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भयो भने भूमिका विशेष रहने भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने । उनले ठूला सेयरधनीलाई कडाइ गर्ने बुझ्न नहुने तर्क दिए । विधेयकका अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्तिले सोही बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैन । हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ भने उनले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । अब दुई प्रतिशतको सीमालाई एक प्रतिशतमा झारेको हो । यसले पनि ठूला सेयरधनीलाई कडाइ गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले उद्योगी र बैंकर छुट्याउन चाहेको हो । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बैंकमा लगानी गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने एक हदमा छुट्टिनेछन् । प्रस्तावित विधेयकमार्फत् बाफियामा ३० वटा दफा संशोधन गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा डिजिटल बैंकदेखि डिजिटल करेन्सीको विषय पनि खुलाइएको छ । यस्तो छ विधेयक: [pdf id=471361]
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन: सुरुङ निर्माणमा प्रगति, ब्रेक थ्रुको तयारी
काठमाडौं । तराई मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियमितरुपमा चासो दिएपछि आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । कुनै भौगोलिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने सम्वद्ध आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटर ७९ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । यो विवरण बिहीबार रातिसम्मको हो । ‘सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । कुनै भौर्गभिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र ब्रेक थ्रु गर्ने तयारीमा छौ’, आयोजना प्रमुख बरालले भने । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुख लगायतका अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीय स्तरमा नै समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजिकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले दिनुभएको निर्देशनअनुसार आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमित रुपमा आयोजनाका सन्दर्भमा चासो राख्दै आएकाले पनि आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सक्छ । आयोजनाले मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुवै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुन सक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सुरुङ खन्दै जाँदा चुरे र महाभारत पर्वत शृङ्खलाका बीचमा समस्या देखिँदा केही दिन प्रभावित भएको थियो । त्यसलाई समाधान गरेर हाल नियमित रुपमा सुरुङ खन्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत अब सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । सो आयोजनाको ‘कफर ड्याम’ निर्माण भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भएपनि बाँध निर्माणमा अपेक्षित प्रगत भएको छैन । विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको छ । त्यो स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम पनि अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने अरु काम भने अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । भेरी–बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गति दिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणलाई एउटा स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । वैशाखपछि नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले काम गर्न समस्या हुनेछ । यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनाबाट तराई-मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण तीन पटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरूङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । बाँध निर्माणका लागि नेपालको रमण समूहसँग भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भएपनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोशी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारका रुपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक बदलाव आउने सरकारको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्का गर्ने पनि उत्तिकै थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै मेहेनत गर्नुपरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखिएपछि सुनकोशी मरिणमा पनि टिबीएमको प्रयोग गरिएको हो । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । भेरी बबईमा डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । दुधकोशी अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको सुरुङमा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । रासस
सुक्खा फोहोर बिक्री गरी आय सङ्कलनका लागि महानगरद्वारा प्रस्ताव आह्वान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सुक्खा फोहोर बिक्री गरी आय सङ्कलनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागले आज एक सूचना जारी गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भ्याट दर्ता भएका व्यक्ति, कम्पनी वा फर्महरुले ३० दिनभित्र सुक्खा फोहोर खरिदका लागि शुक्रबार प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । सुक्खा फोहोर खरिदका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु आगामी वैशाख १० गते दिउँसो २ बजे कार्यालयको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा कर्मचारी एवं उपलब्ध प्रस्ताव दाताहरुको रोहवरमा खोलिने जनाएको छ । महानगरले विभिन्न वडाबाट टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा दैनिक रुपमा सङ्कलन हुने सुक्खा फोहोर बिक्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उक्त विषयमा थप जानकारी काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागबाट लिन सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । प्लाष्टिक, कपडालगायतका २९ वटा सामग्रीहरुलाई सुक्खा फोहोर भन्ने गरिएको विभागका प्रमुख नविनमान श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘नेपालमै यो सुक्खा फोहोर बिक्री गरी आय सङ्कलनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको पहिलो पटक भएकाले यो सुरुवाती हो, कति आम्दानी हुन्छ अहिले जानकरी भएन । आम्दानीअनुसार उक्त रकम वातावरणको क्षेत्रमा लगानी गरिने छ ।’ काठमाडौंमा प्रतिदिन सात सय टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको र टेकुमा मात्रै प्रतिदिन दुई सय टन फोहोर आइरहेकाले कति टन सुक्खा फोहर जम्मा हुन्छ त्यो विषयमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको श्रेष्ठले बताए । रासस
काठमाडौंमा सफा नदी, सपनामै सीमित (तस्विरहरू)
काठमाडौं । मानवको जीवन पानीमै भर परेको हुन्छ । विश्वमा मानव इतिहास पनि खोला नदिको किनारबाटै सुरु भएको पाइन्छ । जनसंख्या वृद्धि, औद्योकिकीकरण, सहरहरूको बस्ती विकासले पानी तथा जलस्तरहरुमा असर गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका भएर बग्ने सबै खोला, नदीहरु नभइ ढल, नाली जस्तो देखिन्छन । ब्राहै महिना कालो, पहेलो पानी बाहेक बगेको कहिल्यै देखिँदैन । उपत्यका भएर बग्ने मुख्य नदी बागमती, विष्णुमती, धोविखोला, टुकुचे लगायत मुहानबाट निस्केको केहि बेरमै सफा पानीबाट कालो ढल बनेर बग्ने गर्दछ । उपत्यका भएर बग्ने नदी सफा देखिएको कथामा मात्र सीमित रहने भयो । बागमती, बिष्णुमती, धोबी खोलामा मिसाइएको ढलको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदासम्म पानी कालो हैन, सफा निलो बग्छ भनेर अब आउने पुस्तालाई कसरी बुझाउन सकिएला ? (सन्दर्भ विश्व पानी दिवस)
बढ्दो क्रेडिट कार्ड ठगीका कारण अस्ट्रेलियालीले गुमाए अर्बौं
काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा क्रेडिट कार्ड जालसाजी बढ्दै गएको छ । पीडितहरूले २०२२-२०२३ मा अर्बौं डलर गुमाएको आधिकारिक तथ्याङ्कले खुलासा गरेको हो । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) द्वारा जारी गरिएको तथ्याङ्कअनुसार जुन २०२३ को अन्त्यदेखि १२ महिनामा १५ वर्ष र त्यो भन्दा माथिका १.८ मिलियन अस्ट्रेलियालीहरू कार्ड ठगीको शिकार भएका छन् । त्यो संख्याले १५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको ८.७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । जुन २०२१-२२ मा ८.१ प्रतिशत र २०२०-२१ मा ६.९ प्रतिशत थियो । कुल मिलाएर कार्ड ठगीको अनुभव गर्ने अष्ट्रेलियालीहरूले २०२२-२३ मा २.२ बिलियन अस्ट्रेलियन डलर (१.४ बिलियन अमेरिकी डलर) गुमाए । एक तिहाइ पीडितहरूले १०० अस्ट्रेलियाली डलरभन्दा कम गुमाए ।
डिडिसीको डेढ अर्बको दुध ब्रिकी नहुँदा किसानले पाएनन् भुक्तानी
काठमाडौं । किसानले भुक्तानी पाउने भन्दा बढी मूल्य बराबरको दुध मौज्दात हुँदा दुध किसानको भुक्तानी गर्न नसकिएको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले बताएकाे छ । मुलुकभरका दुध उत्पादक किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध संकलन भएपनि बिक्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या आएको दुग्ध विकास संस्थानले जनाएको हो । संस्थानले मुलुकभरका दुध वितरण केन्द्रबाट संकलन भएको दुध प्रशोधनपश्चात बिक्री नहुँदा चालु पुँजी र नगद प्रवाहमा समेत समस्या रहेको बताएको छ । संस्थानले दुध किसानहरुले भुक्तानी नपाउनुको कारण पनि दुधबाट बनाएको मखन लगायत पाउडर दुध किसानले पाउने भुक्तानी भन्दा बढी मूल्य बराबरको मौज्दात भएको कारण भुक्तानीमा समस्या आएको जनायो । काठमाडौं, हेटौँडा, लुम्बिनी, नेपालगञ्ज, विराटनगर, धनगढी र चितवन वितरण आयोजनामा गरी १० लाख १५ हजार ५६५ केजी (१ हजार १५.५ मेट्रिकटन) पाउडर दुध स्टक रहेको दुग्ध विकास संस्थान काठमाडौंका दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गणेशकुमार यादवले बताए । उनले पाउडर दुध मात्रै नभएर मखन ७ लाख ६७ हजार १४४ केजी (७ सय ६७.१ मेट्रिक टन) मौज्दात रहेको बताए । काठमाडौं दुध वितरण आयोजनामा ३ लाख ९६ हजार ६४० किलो पाउडर दुध स्टकमा रहेको उल्लेख गरे । उनले मुलुकभर गरी १ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ४६ हजार ८५० रुपैयाँ बराबरको दुध स्टक रहेको दाबी गरे । उनले दुध बिक्रीको लागि बजार बिस्तारको ठूलो सम्भावना भएपनि सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको बताए । डिडिसीको दुध गुणस्तरको सुनिश्चितता भएकाले उपभोक्तामा लोकप्रिय रहेको बताए । उनले दुध खरिद बिक्री र संकलनमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदा समस्या आएको जानकारी दिए । उनले आयोजनासँग भएका मेसिनहरु जिर्ण भएकले पनि दुध प्रशोधनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । प्रमुख यादवले किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकम भन्दा बढीको दुध मौज्दात हुँदा चालुपँजीको अभाव झेलिरहेको बताए । पाउडर दुध र मखनको मौज्दात उच्च रहेकाले नगद प्रवाहमा असर परेको पनि जानकारी दिए । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि संस्थानलाई चुनौती रहेको बताए । आयोजनासँग डेढ लाख लिटर क्षमताको दुध भण्डारण गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । ३ सय मेट्रिक टन मखन भण्डारण गर्नसक्ने क्षमता र ४ सय मेट्रिक टन पाउडर दुध भण्डारणको क्षमता रहेको जानकारी दिए । ‘२०६ सहकारी संस्था आवद्ध छन् । १ लाख घरधुरीबाट दुध संकलन गरिन्छ । औसत दुध संकलन ६५ देखि ७० हजार लिटर छ । सुख्खा सिजनमा ४० देखि ४५ हजार लिटर हुन्छ । दैनिक करिव ७० हजार लिटर दुध बिक्री हुन्छ । २५० कर्मचारीहरु रहेका छन् । आयोजनामा तीन थरिको स्टोर छ । प्याकेट दुध बनाएर स्टोर गछौं । त्यसको डेढ लाख लिटर क्षमता छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भइराख्ने गरेको छ । दुध किसानहरुले भुक्तानी नपाउनुको कारण दुग्धबाट बनाएको मखन लगायत वस्तुहरु किसानले पाउने भुक्तानी भन्दा बढी मूल्यको मौज्दात हुनु हो’, उनले भने । काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा १५ हजार लिटर रहेको छ । दुध संकलनको कार्य क्षेत्र काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङर सुवा र चितवन हुन् । २०६ सहकारी संस्था आवद्ध भएर १ लाख घरधुरीबाट दुध संकलन गरिने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । औसत दुध संकलन ६५ देखि ७० हजार लिटर छ । सुख्खा सिजनमा ४० देखि ४५ हजार लिटर हुन्छ । दैनिक करिव ७० हजार लिटर दुध बिक्री हुने गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षबीच पूर्वाधार आयोजनाबारे छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन जना उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनबीच भर्चुअलमाध्यमबाट बैठक भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । त्यसैगरी अर्थसविच कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री, रितेशकुमार शाक्य, श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी थिए । शुक्रबारको बैठकमा नेपाल र विश्व बैंकबीचको आगामी पाँच वर्षका लागि साझेदारी खाका निर्माण तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । रुपान्तरणकारी परियोजनाका रुपमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक र सर्वसाधारणसमेतको मिश्रित लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण कार्य अघि बढ्ने जनाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भई परामर्शदातासमेत छनौट भइसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो आगामी असारभित्रै लगाउने तयारी छ । हिउँदमा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी सो आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (हालको सटही दरअनुसार करिब एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबर) छ । सोमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने ढाँचा तयार गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी दूधकोशी नदीमा जलाशय निर्माण गरी खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रँबुवाघाटमा छ सय ३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले ठूलोमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका रुपमा नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालमा यातायात, सहरी विकास, कृषि, वन, वातावरण, रोजगारीलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानीमा विकास आयोजना अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न कारणले ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे । यद्यपी, ती आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपालले हरित उत्थानशील समावेशी विकासको मान्यता आत्मसात् गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनले पूर्वाधारका आयोजनामा हरित वित्तको अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकसँग आग्रह गरे । विश्व बैंकका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नेपालसँगको सहकार्य उत्साहजनक रहेको बताउँदै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबारे धारणा राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए) ले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण जोखिम कम रहेको भन्दै उनीहरुले सहुलियतपूर्णबाहेकका ऋणसमेत उपभोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले राजस्व परिचालनमा आएको शिथिलतालगायतका कारण वित्तीय सीमितता रहन गई दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयनमा स्रोतको ठूलो खाडल सिर्जना हुन गएको बताए । उनले विकास साझेदारले नेपालसँगको सहकार्य र सहयोग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा सघाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा सहभागी विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रयमध्ये रेजर दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष, निसिओ विकास वित्त उपाध्यक्ष र ग्वान्झे चेन पूर्वाधारतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । रासस
