पर्यटकीय क्षेत्र अर्नाकोट पुग्ने सडक १६ वर्षपछि स्तरोन्नति हुँदै
ढोरपाटन । पर्यटकीय क्षेत्र अर्नाकोटमा मोटरबाटो पुगेको १६ वर्ष पूरा भयो । विसं २०६४ मा बुर्तिबाङ बजारदेखि मस्ती हुँदै अर्नाकोट जोडिएको सडक अहिलेसम्म स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सो सडक स्तरोन्नति गर्न थालेको छ । निसीखोला गाउँपालिका–२ र ढोरपाटन नगरपालिका–५ मा पर्ने अर्नाकोट उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । ढोरपाटनको केन्द्र बुर्तिबाङ बजारदेखि करिब सात किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा पर्ने अर्नाकोटसम्म पुग्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत सडक स्तरोन्नतिको काम हुन थालेको हो । उक्त सडक निर्माणका लागि भगवती मालिका कन्स्ट्रक्सन म्याग्दीले जिम्मा पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर मनिष भण्डारीले जानकारी दिए । यस वर्ष करिब पाँच किमी सडक स्तरोन्नति हुने उनको भनाइ छ । सडकको सलामकोट–मस्ती–अर्नाकोट क्षेत्रमा ग्राभेलिङ, सडक चौडा गर्ने र नाली निर्माण गरिने भण्डारीले बताए । ८६ लाख बजेट लागत अनुमान गरे पनि निर्माण कम्पनीले रु ६३ लाख २८ हजार नौ सय २० मा सम्झौता गरेको मनिष भण्डारी बताउँछन् । इञ्जिनियर भण्डारीले भने, ‘कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता पनि गरेको छ, अब केही दिनमा निर्माण कम्पनी ‘फिल्ड’मा पुगेर काम गर्ने छ, यस वर्ष बजेट निकै कम छ, त्यसले गर्दा धेरै काम गर्न सकिने स्थिति छैन, निर्माण कम्पनीले आगामी असार मसान्तसम्म काम सक्नुपर्नेछ, सडकको एक ठाउँमा ह्युमपाइप राख्नुपर्नेछ, केही ठाउँमा ग्याविनसहितको पर्खाल, नाली निर्माण र केही भागमा ग्राभेलिङ गरिनेछ ।’ ढोरपाटन–५ का स्थानीय मीनबहादुर विकले वर्षौं बित्दा पनि सडक स्तरोन्नति नहुँदा यहाँका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताए । सडक अप्ठ्यारो हुँदा गाउँमा उत्पादन भएका तरकारी बुर्तिबाङ बजार पु¥याउन निकै कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ । सडक खुलाएको २० वर्ष हुन लाग्दा पनि स्तरोन्नति नहुनु दुःखद् भएको विक बताउँछन् । यस वर्ष स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि पूरै सडकको स्तरोन्नति नहुने उनको भनाइ छ । बागलुङ क्षेत्र नं २ ९ख० का प्रदेशसभा सयस्य दोर्णकुमार कुँवरले विसं २०६४ मा निकै दुःखका साथ सडक खुलाएको जनाउँदै यस वर्ष बल्ल स्तरोन्नतिका लागि थोरै भए पनि बजेट व्यवस्थापन भएको बताए । खासगरी टाढा गाउँका नागरिकलाई बजारसँग जोड्न र पर्यटकीय क्षेत्र अर्नाकोटमा पर्यटक आगमनलाई बढाउनका लागि सो सडक खुलाइएको उनको भनाइ छ । सो सडकले यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिकको जीवनस्तर परिर्वतनमा ठूलो भूमिका खेलेको सुनाउँदै अब केही वर्षमै बुर्तिबाङदेखि अर्नाकोटसम्म स्तरोन्नति गर्ने कुँवरले बताए । ‘सडकले अर्नाकोट नजोडिँदा दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन बुर्तिबाङ बजार झनुपर्ने स्थिति थियो, स्थानीयले बोकेरै सामान ओसारपसार गर्थे, बजारमा पुग्नै तीन/चार घण्टा लाग्थ्यो, अहिले कच्ची भए पनि सडक गाउँसम्म पुगेको छ’, कुँवरले भने, ‘सडकले सहजता प्रदान त गर्ने नै भयो, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो सडकका कारण दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ, अब यस वर्ष थोरै बजेट विनियोजन भयो, यसले स्तरोन्नतिको थालनी हुनेछ, आगामी वर्षदेखि बढी बजेट व्यवस्थापन गरेर काम सक्नुपर्नेछ ।’ रासस
कुमारी बैंकद्वारा देशभरका ५४ सय सहभागिलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ‘ग्लोबल मनी विक २०२४’ बाह्रौँं संस्करणमा प्रभावकारि तरिकाले सहभागिता जनाएको छ । वित्तीय साक्षरताको अभावमा अनौपचारिक वित्तीय संयन्त्रका विसंगतिका शिकार हुनु पुगेका वा हुनसक्ने सम्पूर्ण समुदायहरुमा वित्तीय ज्ञानको सम्प्रेषण गर्दै वित्तीय कलामा सुधार ल्याई अब्बल वित्तीय मनोबृद्धि प्रर्वद्धन मार्फत कुसल वित्तीय ब्यवहार विकासलाई प्रमुख लक्ष्यकारुपमा लिएको बैंकले जनाएको छ । वित्तिय लक्ष्य निर्धारणका लागि बैंकले क्यालकुलेटर सञ्चालन गरेको छ । कुमारी बैंकले ग्लोबल मनी विकको सप्ताहभरमा देशैभर रहेका आफ्ना शाखा कार्यलयहरुबाट १२३ ओटा वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको थियो जसमा ५४ सय भन्दा बढी विद्यार्थी, विभिन्न संघ संस्था तथा समुदायमा आवद्ध सर्वसाधारणहरुले सहभागिता जनाएका थिए । कुमारी बैंकद्वारा अभियान अबधिभरमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका समाग्रीहरु तथा सञ्चालन गरिएका विषय केन्द्रित क्रियाकलापहरुले ग्लोबल मनी विकको १२ औं संस्करणलाई जिबन्तता प्रदान गर्न सफल भएको देखिन्छ । विगत २२ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ्ग सेवा दिदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरु गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
हुण्डी कारोबार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
सर्लाही । प्रहरीले हुण्डी कारोबार गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । ठूलो परिणाममा स्रोत नखुलेको रकमसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । सोमबार गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले २७ लाख ७५ हजार नौ सय ७० रुपैयाँसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा मलङ्गवा नगरपालिका–३ बस्ने २४ वर्षका कमर राजा र लालबन्दी नगरपालिका–७, घरभई मलङ्गवा नगरपालिका–९, स्थित फोन सिटी मोबाइल पसल सञ्चालन गर्ने ४० वर्षका आरिफ अन्सारी छन् । प्रहरीका अनुसार मलङ्गवा नगरपालिका–९ बाट १० लाख र लक्ष्मी सनराइज बैंकको खातामा नौ लाख ९० हजार जम्मा गर्ने दुईवटा भौचरसहित उनीलाई पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका सहायक सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सविनकुमार कार्कीले राजालाई पैसासहित पक्राउ गरिएको जनाए । साथै राजासँग सोधपुछ गर्ने क्रममा उनले उक्त पैसा अन्सारीको भनेपछि प्रहरीले अन्सारीको मोबाइल पसलमासमेत छापा मारेको थियो । पसलबाट स्रोत नखुलेको १७ लाख ७५ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले अन्सारीको मोबाइल पसलमा लुकाइएको अवस्थामा एक हजार दरका एक हजार चार सय ५४ थान, पाँच सय दरका छ सय २२ थान, एक सय दरका एक सय नौ थान, ५० को एक थान र २० को एक थान नेपाली नोट बरामद गरेको हो । पक्राउ परेका राजा र अन्सारीले बरामद रकमको स्रोत बताउन नसकेपछि उनीहरुले अवैध हुण्डी कारोबार गरेको आशङ्कामा अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञावालीले जानकारी दिए । दुवैलाई जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । उनीहरुलाई प्रहरीले आइतबार नै पक्राउ गरेको भए पनि सोमबार बिहानमात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो । रासस
म्याग्दीका वनमा डढेलो : जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै
गलेश्वर । चैत लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि हराभरा वनजङ्गल उजाड भएका छन् । जङ्गलमा आगलागी भएपछि जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति भएको छ । पश्चिम म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मन, धारा र छिस्वाङ सामुदायिक वन तथा मालिका गाउँपालिका–६ को दुखु खोवाङ सामुदायिक वनमा आइतबार साँझदेखि लागेको डढेलो आज बिहानसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । चैत पहिलो सातादेखि जङ्गलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय दृश्य अहिले त्रासलाग्दो बनेको छ । वनजङ्गलको स्वरुप देख्दा निराशा मात्र पैदा हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्नेक्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख एवं डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाका अनुसार केही दिनअघि बेनी नगरपालिका–७ र ८ स्थित बराहपाखो सामुदायिक वन, वडा नं २ र ३ को तोराखेत जङ्गल, ठूलो रानीवन, मङ्गला–४ आलडाँडा सामुदायिक वन तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा सामुदायिक वन, वडा नं ६ को साल्जा, खोप, महभिर, जुकेपानी, भुर्दुङ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो । मालिका–६ को उपल्लो दरबाङ माथिको वनमासमेत भीषण लागलागी भएको सापकोटाले बताए । यसरी वनजङ्गलमा आगलागी हुँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गएको उनले बताए । अहिलेसम्म जिल्लाका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसबाहेक हिमालमुनिका राष्ट्रिय वन र चरन क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कतै अभिलेख नभएको वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । ‘बस्ती नजिकका प्रायः सबै भिर र जोडिएका वन डढेलोले काला बनेका छन् । माथिल्लो चरन क्षेत्र पनि उस्तै देखिन्छन्’, डिभिजन वन अधिकृत सापकोटाले भने । जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोका कारण रित्तँदै जान लागेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । वनजङ्गलमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका सङ्घसंस्था तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय वुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । दीर्घकालीनरुपमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रुप लिएको छ भने वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठदाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको स्थानीय जानकार बताउँछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले सामान्य कार्यका लागि लाखौँ रकम विनियोजन गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजनासमेत बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार सात सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार दुई सय ६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार सात सय ५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको कार्यालायका वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७९ हजार चार सय ३९ हेक्टर वन डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने तीन सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । ‘जिल्लामा करिब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छन । बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हुन्’, उनले भने । डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बताउँछन् । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित सामुदायिक, कबुलियती तथा धार्मिक वन) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने छ भनी उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनेक प्रयत्न गर्दा पनि डढेलो लगाउने चलन रोक्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिए पनि बस्ती नजिकका भिरपाखामा स्थानीयले नै आगो लगाउने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताए । डढेलो रोकथामका लागि प्रचारप्रसार गर्ने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने सामुदायिक वन समूहलाई पुरस्कार, डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई खाजापानी खर्च र डढेलो लगाउनेविरुद्ध सुराकी परिचालनका लागि १० लाख बढी खर्च हुँदै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तर र छवटै स्थानीय तहमा ‘डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल’ गठन भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सापकोटाको भनाइ छ । डढेलोको धुवाँले वन विनाशसँगै वातावरण पनि प्रदूषित हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सापकोटाले बताए । डढेलोको अवस्थाबारे बुझ्न कर्मचारी खटाइएको र बस्तीभन्दा माथि ठूलो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन भएकाले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
मार्च महिनामा भित्रिए १ लाख २८ हजार बढी विदेशी पर्यटक, कुन देशबाट कति ?
काठमाडौंं । सन् २०२४ को मार्च महिनामा विभिन्न देशबाट हवाई मार्ग हुँदै १ लाख २८ हजार १ सय ६७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २८.९ प्रतिशतले पर्यटकको आगमन बढेको हो । २०२३ को मार्च महिनामा ९९ हजार ४ सय २६ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । मार्चमा पनि नेपाल भ्रमणमा आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट ३० हजार ६ सय ९८ पर्यटक रहेका छन् । चीनबाट १२ हजार ९३, अमेरिकाबाट १० हजार ७ सय ६३ , बेलायतबाट ७ हजार २ सय ४१, श्रीलंकाबाट ५ हजार ७ सय ४१ जमर्नीबाट ५ हजार २ सय ५५, थाइल्यान्डबाट ४ हजार ५ सय ६७, अष्ट्रेलियाबाट ४ हजार ३ सय ४५, फ्रान्सबाट ३ हजार २ सय ४० र म्यानमारबाट ३ हजार १ सय ३१ जना नेपालले नेपाल घुमेका छन् । यस वर्षको जनवरीमा ७९ हजार १ सय र फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४ सय २६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२३ को पहिलो तीन महिनामा २ लाख २७ हजार सात सय ५५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ३ लाख ४ हजार ६ सय ९३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । जुन ३३ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढी हो ।
न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुनेगरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिए । उनले समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने बताए । उनले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गरे । सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी दिए । दुई हप्ता भित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बद्मासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताए । दुबईको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो ? कारणसहित पेश गर्न पनि निर्देशन दिए । नगमले जहाज खरिदपछि बनाएको व्यवसायिक योजना पनि पेश गर्नु निर्देशन दिए । ‘समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाज सम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो । तपाईले गरेको सम्झौता के हो । हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने २३ बुदामा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नुपर्ने काम २२ वटा गरिसक्यौं भन्नुभयो । फेरि नागरिक उड्डन प्राधिकरणले २५ बुँदा निर्देशन दिएको छ । यो विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी छ’, उनले भने । उनले युरोपियन युनियनको कालोसूचिबाट हट्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताए ।
बैंकको लाइसेन्स खोल्ने तयारी, न्यूनतम पुँजी ४० अर्ब तोकिँदै
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खोल्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकको लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको थियो । संविधानले उदारवाद स्वीकार गरेको र सरकारले खुला अर्थनीति अँगाल्दै आएकोले संविधान र सरकारका नीति संगत चल्न राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्न लागेको हो । बैंक स्रोतकाअनुसार वाणिज्य बैंकको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी बढाएर नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स खुला गर्न लागिएको छ । नयाँ बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब राख्ने तयारी भएको छ । सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुको लागि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । संचित कोषसहित पुराना बैंकहरुको पुँजी ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पुराना केही बैंकहरुको पुँजीकोष ४० अर्बभन्दा कम छ, केहीको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुको पुँजीकोष ६ खर्ब ४३ अर्ब नागेको छ । औषतमा पुराना बैंकहरुको पुँजी कोष ३२ अर्ब भन्दा बढी छ । सोही आधारमा नयाँ बैंकहरुको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ राख्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । चुक्ता पुँजी ४० अर्ब तोक्दा हालका बैंकलाई पनि असर नपर्ने र नयाँ बैंक खोल्न बाटो पनि खुल्ने रणनीतिका साथ केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिन लागेको हो । बजारबाट नयाँ लाइसेन्सको माग धेरै नहोस भन्नको लागि पनि पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ तोक्न लागिएको स्रोतले बतायो । हाल पूर्वाधार विकास बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २० अर्बमा खुलेको पूर्वाधार विकास बैंकले नयाँ प्रभाव ल्याउन छोड्न नसकेकोले पनि अब खुल्ने बैंकको लागि पुँजी ४० अर्ब पुँजी राख्न लागिएको हो । ‘खुला अर्थतन्त्रमा लाइसेन्स रोक्नु राम्रो भएन, यो विषयको महसुस नियामकले पनि गरेको छ, नयाँ बैंक खोल्न चाहनेले लाइसेन्स पाउनुपर्छ, केही व्यवसायीले बैंक खोल्ने इच्छा देखाइरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले रोक्नु हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो । बैंक खोल्न चाहेका व्यवसायीले ब्रान्चलेससहित एआईमा आधारित डिजिटल बैंक खोल्न चाहेका छन् । नयाँ बैंकसँगै सेवामा नविनता आउने र बजार गतिशिल हुने नयाँ लाइसेन्स पक्षधरको धारणा रहेको छ । स्रोतका अनुसार गोल्छा ग्रपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, आरएमसी ग्रुपका राजेश अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र लक्ष्मी ग्रुपका अञ्जन श्रेष्ठ लगायतले नयाँ बैंक खोल्ने आशयसहित लाइसेन्स खुला गर्न लविङ गर्दै आएका छन् । नयाँ बैंकका लागि लाइसेन्स दिने विषयमा गभर्नरले अर्थमन्त्री वर्षमानसँग पनि छलफल गरिसकेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले पनि यस विषयमा ग्रिनसिंग्नल दिएको स्रोतको दाबी छ । अप्रिलफुल
१४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरु खोल्न चीन तयार छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशिघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको बताएका छन् । चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाड्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाकाहरू यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै आफूले चीन भ्रमणका क्रममा कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथशिघ्र खोल्न गरेको आग्रहलाई चीन पक्षले स्वीकारेको बताए । उनले यसबाट चीन सीमानजिक बसोवास गर्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए । नेपाल–चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताए । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको जिकिर गरे । चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनियाँ भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोमा चीन पक्षले सकारात्मकता देखाएको बताए । नेपाल–चीनबीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताए । सन् २०१२ मा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको पनि उल्लेख गरे । ‘कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशिघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको छ । नेपाल–चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छन् । सन् २०१२ मा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको छ’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सद्भाव, सम्मान र विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । घाँस, तरकारी तथा फलफूलहरू लगायतका नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा सहजीकरण गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको बताए । नेपाल–चीन सीमाका केही क्षेत्रमा मल्टी फंग्सनल ल्याब स्थापना गर्न अनुरोध गरेको कुरामा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताए । नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको पनि उल्लेख गरे । नेपालको काठमाडौं र पोखरा तथा चीनका विभिन्न शहरबीच थप उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताए । लगानी सम्मेलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिए ।
