विकासन्युज

राष्ट्र बैंकका गभर्नर थप शक्तिशाली

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ लाई संशोधन गर्दै गभर्नरलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार दिएर बढाएर थप शक्तिशाली बनाएको हो । सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारवाही बाधा अड्काउ फुकाउमा गभर्नरको आदेशले नै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ४७ मा थपिएको छ, ‘यस विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सो को कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था थप गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ को उप-दफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ११० को उप-दफा (२) को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो निर्णय लिन्थ्यो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन, गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन प्रतिवेदन, महाशाखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले तयार गरेको प्रतिवेदनको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि गभर्नरले स्वीकृतिका लागि अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापनाको विषय उल्लेख छ । परिच्छेद २ को दफा ५ को (ख) मा वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था थप गरिएको छ । ‘वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधिको अधिनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्नेछ, त्यससँगै उक्त कार्यको लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ, महाशाखाले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्नेछ,’ संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा भनिएको छ । परिच्छेद ७ को दफा ३३ को उपदफा ३ मा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा बरिष्ठतम डेपुटी गभर्नरले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

महानगरमा हरियाली र सुन्दर सहरका लागि भित्ते बगैँचामा फूल रोपियो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भित्ते बगैँचामा बुधबार दुई सय फूल र लहरा बोटका बिरुवा रोपिएको छ । पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजनाअन्तर्गत कामपाले रत्नपार्कको आकाशे पुलका दुई भित्ता उपयोग गरेर भित्ते बगैँचाको परीक्षण थालेर सुरु गरेको हो । कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख बिरुवा रोपी महानगरलाई हराभरा बनाउन ‘मेरो रहर, हरित सहर’ गौरवको योजनाका रुपमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।यस क्रममा आयोजनाका प्रमुख नवराज थापा, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे, वातावरण व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीसहित सहभागी भएर फूल तथा बिरुवा रोपिएको कामपा वातावरण विभागका प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।उनका अनुसार रोपिएका फूलमा बेगमबेली र स्वस्थानी फूल (भेरेस्ता) छन् । बेगनबेलीमा पनि गुलाबी, रातो, सेतो, पहेँलो, सुन्तला गरी विभिन्न प्रकारका फूल फुल्ने बिरुवा छन् । सामान्यतयाः यो जातको फूल चारदेखि छ महिनासम्म फुलिरहन्छन् । यी बिरुवा बढ्दै जाँदा काँटछाँट गरेर मिलाउँदै जानुपर्छ । यसबाट आफूले चाहेको आकार र स्वरुपको बनाउन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसैगरी, हरियाली हुने होया, मनिप्लान्ट, आइभ्यूका बिरुवा रोपिएका छन् । यी बिरुवा लहरिँदै बढ्दै जान्छन् । यी आकाशे पुलका भित्ता साढे ३२ मिटर लामा छन् । उचाइ साढे छ मिटरसम्म छ । भित्ताको जमिन सतहमा खाडल खनेर फूलका बिरुवा रोपिएका छन् । लहराउने बिरुवालाई गमलामा झुन्ड्याइएको छ । यसमा बिरुवा लहराउन भित्ताभरि दुई/दुई वर्गमिटरका जालीदार बार बनाइएको छ । उक्त कार्य रु नौ लाख ५६ हजार लागतमा सम्पन्न गरिएको हो । रासस

लाइन काटिएपछि नगरपालिकाले बुझायो सडक बत्तीको ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता

पर्वत । लामो समयदेखि महसुल नबुझाएकाले सडक बत्तीको लाइन काटिएपछि कुश्मा नगरपालिकाले बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि सडक बत्तीको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै यही चैत ४ गतेदेखि कुश्माबजार क्षेत्रको लाइन काटेको थियो । नगरपालिकाले बक्यौतामध्ये ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको केन्द्रका लेखाप्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नगरपालिकाले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि बाध्य भएर विद्युत्को लाइन काटिएको हो । हालसम्मको २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै उक्त रकम पनि चाँडै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता नगरपालिकाले जनाएको लेखाप्रमुख शर्माले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रका अनुसार सडकमा जडान गरिएका बिजुलीबापत पालिकाले रु ७४ लाख बढी भुक्तानी दिन बाँकी थियोे । नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणबीच चार वर्षअघि सडक बत्तीसम्बन्धी सम्झौता भएअनुसार सडक बत्तीबापतको रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो । केन्द्र हरेक बत्तीको ‘मिटरबक्स’ राखेर मात्रै सडक बत्तीको लाइन पुनः जोड्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । सडक बत्तीमा प्रयोग हुने मिटरबक्स विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क दिने र तार नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सहमति भएको वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रितमराज विष्टले जानकारी दिए । नयाँ सम्झौता गरेर हरेक बत्तीको मिटरबक्स नराखेसम्म लाइन नजोडिने उनको भनाइ छ । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु तिवारीले बजेट अभावका कारण पूरै भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । बाँकी रहेको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए । सडक बत्तीको लाइन काटिएपछि अहिले कुश्माबजार र आसपासका वडा अन्धकार बनेका छन् । रातिको समयमा पनि झलमल्ल हुने बजारका चोक तथा गल्लीहरु दुई सातादेखि अन्धकार बनेका हुन् । प्राधिकरणको पर्वत वितरण केन्द्रका लेखाप्रमुख शर्माले बक्यौता रकम असुलीमा केन्द्र सक्रिय भएर लागिरहेको बताए । नगरपालिका, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सङ्घसंस्था वा निजी घरहरुमा रहेको बक्यौता रकम असुली गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । रासस

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष डिल्लीराज भट्टलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने भए पनि उनले त्यसो नगरी पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुन् । केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार एमाले–माओवादी गठबन्धनको पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि राप्रपाको साथ आवश्यक पर्छ । राप्रपा सरकारलाई समर्थन गर्नेरनगर्ने विषयमा अनिर्णित छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा १० जनाको आवेदन स्वीकृत

काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा दरखास्त दिएकामध्ये १० जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार प्रा डा कविप्रसाद पोख्रेल, प्रा डा केशरसिह राना, प्रा डा देवबहादुर खड्का, प्रा डा धु्रवकुमार गौतमको आवेदन स्वीकृत भएको छ । साथै प्रा डा नन्दबहादुर सिंह, प्रा डा विनयकुमार मिश्र, प्रा डा भोलानाथ शर्मा घिमिरे, प्रा डा मुकुन्दप्रकाश क्षेत्री, प्रा डा यमबहादुर कार्की र प्रा डा शोभखर कँडेलको आवेदन पनि स्वीकृत भएको छ । आवेदन दिनेमध्ये एक उम्मेदवारको नाम मापदण्डभित्र नपरेकाले अस्वीकृत भएको छ । स्वीकृत उम्मेदवारहरुलाई यही चैत २७ भित्र विश्वविद्यलयसम्बन्धी आफ्ना सोचपत्र (भिजनपेपर) र विश्वविद्यालयको चार वर्षे कार्ययोजना (प्रोफेसनल वर्क प्लान) पेस गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । तत्कालीन उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहको कार्यकाल गत फागुन १७ गते सकिएको थियो । रासस

नेपालमा मकैको आवश्यकता प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा मकैको आवश्यकता प्रत्येक वर्ष बढेर गएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मकै सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मकै नेपालको प्रमुख खाद्यान्न भएको हिसावले अहिले औद्योगिक उत्पादनमा माग र महत्व बढ्दै गइरहेको जिकिर गरे । नेपालमा खासगरी पशुजन्य खाद्यान्नका लागि मकैको महत्व झनै बढेर गएको बताए । नेपालमा आवश्यकताको २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी मकै उत्पादनले धानेको बताए । गत आर्थिक वर्ष २०२१/२०२२ मा दाना उद्योगको लागि नेपालले १९ अर्ब ६५ करोडको मकै आयात गरेको बताए । मकैको उत्पादन वृद्धिका लागि केही पहलहरु भएपनि पर्याप्त नभएको जिकिर गरे । ‘मकै नेपालको प्रमुख खाद्यान्न भएको हिसावले अहिले औद्योगिक उत्पादनमा पनि दाना उत्पादनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारले मकैको महत्वपूर्ण भुमिका छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९ सय ८० हजार हेक्टर जमिनमा ३० लाख मकै उत्पादन भइरहेको छ । नेपालमा खासगरी पशुजन्य प्रोडक्टहरु छ । नेपालको निजी क्षेत्रको वार्षिक करिव ६ लाख मेट्रिक्टन मकै आवश्यक पर्ने र १४० फिड मिलमा करिव ४० अर्ब जति लगानी गरेको तथ्यांक छ । मकैको उत्पादन वृद्धिका लागि केही पहलहरु भएपनि पर्याप्त छैनन्’, उनले भने । अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय आउने दिनमा अझै प्रभावशाली हुने विश्वास व्यक्त गरे । आन्तरिक मागलाई धान्नसक्ने गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

महँगा अस्पताललाई भ्याइनभ्याई

काठमाडौं । यो साताको पहिलो दिन आइतबार धुम्बारहीमा रहेको ह्याम्स अस्पतालमा थेगिनसक्नुको भीड देखियो । अस्पतालमा लाइन लागेका र डाक्टरको पखाईमा रहेका बिरामीहरूको संख्या ठूलो थियो । हुन त अन्य दिनको तुलनामा आइतबार ह्याम्स अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्ने गरेको अस्पताल बताउँछ । तर, गत आइतबारको संख्याले भने हालसम्मकै रेकर्ड तोड्यो । आइतबार अघिसम्म प्रतिदिन साढे पाँच सयको हाराहारीमा आउने बिरामीको संख्या आइतबार भने सात सय नाघ्यो । अस्पतालका सूचना अधिकारी सागरराज दुलालले आइतबार एकैदिन सात सय बिरामी उपचाको लागि अस्पताल आएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुन हालसम्मकै बढी संख्या हो । उनकाअनुसार अहिले अस्पताल आउने धेरै जसो बिरामी सामान्य रुघाखोकी ज्वरोदेखि गम्भिर प्रकृतिका रहेका छन् । ह्याम्स अस्पतालमा ओपीडी टिकटको मूल्य नयाँ बिरामीको लागि ८ सय ५० पर्छ भने पुराना बिरामीको लागि ८ सय रुपैयाँ लाग्छ । अस्तालमा छुट्टै विशेषज्ञ सेवाका लागि शुल्क नलाग्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चावहिलमा रहेको ओम अस्पताल पनि महँगो निजी अस्पतालमध्येमा पर्छ । अस्पताल महँगो भएपनि बिरामीको चाप भने यो अस्पतालमा पनि थेगिनसक्नु छ । ओम अस्पतालका अनुसार अहिले दैनिक ५ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । अहिले मौसम बदली हुँदा अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढेको अस्पतालले बताएको छ । तर, ओम अस्पतालमा पहिले पनि बिरामीको संख्या बढी नै रहेको जानकारी अस्पतालका सूचना अधिकारी बिपिन जंगमले जानकारी दिए । ‘अहिले रुघाखोकी, भाइरल ज्वरोका बिरामी बढी छन्, ‘उनी भन्छन्, ‘कोभिडको समयमा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या निकै बढी थियो । तर, अहिले भर्ना हुनेको संख्या घटेको छ । तर, चेकजाँचको लागि अस्पताल आउने बिरामीको संख्या भने बढेको नै छ ।’ उनकाअनुसार ओम अस्पतालमा नयाँ बिरामीका लागि ओपीडी टिकटको शुल्क ८ सय र पूराना बिरामीको लागि ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेको मेडिसिटी अस्पतालमा पनि अहिले बिरामीको चाप बढ्दो छ । अस्पतालका अनुसार अहिले दैनिक ७ सय देखि ८ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । यो स्पतालले अस्पतालमा आउने बिरामीका लागि ओपीडी टिकट नयाँका लागि ८ सय ७५ रुपैयाँ र पुरानाको लागि ८ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ शुल्क पनि सोही बराबरको रहेको अस्पतालका मिडिया संयोजक सरिता श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञको शुल्क भने फरक छ । यसका लागि समय पनि बढी लाग्ने भएकाले अरु सेवाभन्दा यो सेवा महँगो रहेको उनको भनाइ छ । देशको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा पर्छ ग्राण्डी अस्पताल । काठमाडौँको धापासीमा रहेको यो अस्पतालमा अहिले दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । यो अस्पतालमा ओपीडी टिकटको शुल्क ८ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको अस्पतालले बताएको छ । नयाँ बनेश्वरमा रहेको एभरेष्ट अस्पतालमा पनि अहिले दैनिक दुई सय बढी बिरामी चेकजाँचका लागि आउने गरेका छन् । एभरेष्ट अस्पतालमा भने शुल्क फरक–फरक रहेको छ । रोगको प्रकृति र विशेषज्ञ हेरेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अस्पतालका अनुसार सबैभन्दा महँगो शुल्क ७ सय ५० तोकिएको छ । न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा रहेको काठमाडौं मोडल अस्पतालमा पनि दैनिक दुई सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेका छन् । अस्पतालका अनुसार फलोअपका लागि आउने र अन्य उपचारका लागि आउने बिरामी संख्या दैनिक करिब चार सय छ । काठमाडौंका अन्य अस्पतालको तुलनामा यो अस्पतालमा ओपीडी शुल्क केही कम छ । अस्पतालका अनुसार यो अस्पतालमा बिहान चार सय र दिउँसो १ बजेपछि ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ । दिउँसो पछि बाहिरका डाक्टर ल्याउनुपर्ने भएकाले शुल्क महँगो हुने गरेको अस्पतालले बताएको छ । निजी अस्पतालमा उपचार खर्च महँगो हुन्छ । सरकारी अस्पतालभन्दा दोब्बर खर्च यी अस्पतालहरूमा लाग्ने गरेको छ । विगतमा निजी अस्पतालमा बिरामीको खासै ठूलो भीड हुँदैनथ्यो । तर, पछिल्लो समय भने महँगो अस्पतालमा पनि सर्वसाधारणको भीड लाग्न थालेको हो । कुनै बेला हुने खाने, धनिमानी व्यक्ति पुग्ने भनिएका अस्पतालमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको चाप बढ्दा अब महँगो अस्पतालमा पनि सर्वसाधारणको पहुँच बढेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले चिसो सकेर गर्मियाम सुरू हुने समय हो । यो सिजनमा अघिपछि भन्दा बिरामीको संख्या बढी हुन्छ । मौसम परिवर्तनको बेला रुघाखोकी र ज्वरोको बिरामीको संख्या बढी हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । उसो त सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामीको भीड उस्तै छ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी भीड हुने अस्पतालमा वीर र टिचिङ अस्पताल पर्छन् । त्यहाँ दैनिक हजारौंको संख्यामा बिरामी पुग्ने गर्छन् । तर, सरकारी अस्पतालमा समयमा पालो नपाउँदा नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य भएका हुन् । सरकारी अस्पतालमा पालो नपाउँदा वा समयमै सेवा नपाउँदा रुघाखोकी लाग्दा समेत बिरामीले निजी अस्पताल जानु परेको छ । जहाँ नागरिकले महँगोमा उपचार गरिरहनु परेको छ । सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पतालमा मा टिकट शुल्कदेखि विशेषज्ञ शुल्क समेत महँगो पर्ने गरेको छ । यस कारण निजीमा चाप छिटो र सहजरुपमा सेवा पाउने भएकाले ऋण निकालेर पनि मान्छे निजी अस्पताल जाने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । मान्छेलाई चेतना हुँदै जाँदा र सरकारी अस्पतालमा सहज सेवा नपाउँदा निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको हो । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की उपचार गर्ने कुरा मान्छेको नैसर्गिक अधिकार भएकाले आफ्नो रुचि लागेको अस्पतालमा जाने तर्क दिन्छन् । निजी अस्पतालमा छिटो, छरितो र राम्रो सेवा पाउन सक्ने भएर त्यतातिर गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । व्यक्ति आफ्नो उपचारको लागि कोही भारत, कोही विदेश जान्छन,’ उनी भन्छन, ‘स्वास्थ्यको लागि जति खर्च गर्न सक्छन्, त्यही अनुसारको सेवा लिन्छन्, यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो ।’ डा.अनिल नेपालका सरकारी अस्पतालले जनशक्ती अनुरूप राम्रो सेवा दिरहेको बताउँदै सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति नहुँदा नागरिकले निजी अस्पतालको जस्तै सेवा नपाएको बताउँछन् ।

नेपालका थप १७ सहरमा सेवा बिस्तार गर्दै पठाओ, बाइक राइडरको दर्ता सुरु

काठमाडौं । राइड सेयरिङ व्यवसायमा लोकप्रिय कम्पनी पठाओले मुलुकभर थप १७ सहरमा ‘बाइक राइड’ सेवा बिस्तार गर्ने भएको छ । मुलुकभर सेवा बिस्तार गर्ने नीतिअनुसार बागमती प्रदेशको काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा मात्रै सीमित पठाओको सेवा छिट्टै थप सहरमा उपलब्ध गराउन लागिएको पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिम मान सिंह बस्न्यातले जानकारी दिए । बस्न्यातका अनुसार राइड सेयरिङ सेवाको पर्याय बनेको पठाओको सेवा अब कोशी प्रदेशका नौ सहरहरु बिराटनगर, दमक, उर्लाबारी, बिराटचोक, इटहरी, इनरुवा, धरान, बिर्तामोड, भद्रपुरमा उपलब्ध हुनेछ । मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज र जनकपुरमा पनि सेवा उपलब्ध कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, नेपालगञ्ज र भैरहवा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पठाओको सेवा बिस्तार हुन लागेको हो । भविष्यमा अन्य सहरमा पनि सेवा बिस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ । ‘नजिकैको एक सहरबाट अर्को सहरमा जान इन्टर सिटी बुकिङ समेत गर्न मिल्ने गरी पठाओको सेवा बिस्तार गर्न लागेका छौँ’, बस्न्यातले भने । बस्न्यातका अनुसार सेवा बिस्तार गर्न लागिएका सहरमा बाइक राइडर दर्ताको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । ‘राइडर बन्न इच्छुकले नविकरण भएको लाइसेन्स, बिलबुक र इन्स्योरेन्स कागजात सहित आबद्धताका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि उनीहरुलाई अनलाइनमार्फत तालिम पनि दिइन्छ’, बस्न्यातले भने, ‘इच्छुकले आबद्धताका लागि पठाओको सामाजिक सञ्जाल वा ०१–५९७००९९ मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।’ राइडर बन्नेहरुले प्ले स्टोरबाट ‘पठाओ ड्राइभ’ एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल पठाओको विभिन्न सेवामा दुई लाख बढी ब्यक्ति आबद्ध छन् । एक लाख ९० हजारभन्दा बढी बाइक राइडर, १० हजारभन्दा बढी क्याप्टेन ९ट्याक्सी चालक० र फुड डेलिभरीमा ५ हजार बढी दर्ता भइसकेका छन् । पठाओले राइडसँगै पठाओ फूड, बजार र पार्सल सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा बढी रकमको राइड सेयरिङ बीमा भएको पठाओले दुर्घटना भइ मृत्यु भए वा अंगभंग भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म र उपचार लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले सेवाग्राहीको हितमा ध्यानमा राख्दै २४सै घण्टा कस्टमर केयर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सेवाग्राहीले कुनै पनि समय सम्पर्क गरी आफ्नो उजुरी, गुनासो तथा सुझाव दर्ता गराउन सक्छन् । एन्ड्रोइड र आइफोन दुवै प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा पठाओको एप डाउनलोड गरी विभिन्न सेवा दिन र लिन सक्छन् । कम्पनीका अनुसार हाल कम्पनीको एप ५० लाखभन्दा बढी पटक डाउनलोड भइसकेको छ ।