भारतको नैनीतालमा सवारी दुर्घटना हुँदा ७ नेपालीको निधन
काठमाडौं । भारतको नैनीतालमा सोमबार राति साढे १० बजे सवारी दुर्घटना हुँदा सात नेपालीको निधन भएको छ । भारतीय मिडिया वान इण्डियाका अनुसार नैनीताल क्षेत्रको बेतालघाटको खोँचमा गाडी खस्दा सात जना नेपालीको निधन भएको हो । दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएकोमा सात जना नेपाली रहेको खुलेको छ । भारतीय चालक राजेन्द्र कुमारले चलाएको सवारी २ सय मिटर तल खसेको थियो । अन्धकार तथा गहिरो खोँचका कारण उद्धारमा ढिलाइ भएको बताइएकाे छ । दुर्घटनामा निधन भएका सबै बेतालघाटको जल जीवन परियोजनामा काम गर्ने मजदुर भएको बताइएको छ । मृत्यु भएका नेपालीहरू ५० वर्षका बिसराम, ४५ वर्षका धिरज, ४० वर्षका अनन्तराम चौधरी, ३८ वर्षका विनोद चौधरी, ५५ वर्षका उदयराम चौधरी, ४५ वर्षका तिलकराज चौधरी, ६० वर्षका गोपाल छन् भने दुर्घटनामा शान्ति चौधरी र छोटु चौधरी घाइते भएका छन् । एजेन्सी
एक वर्षमा आगलागीबाट सय जनाको निधन, २ अर्बको क्षति
काठमाडौं । गएको वैशाखदेखि यही चैतको तेस्रो सातासम्ममा आगलागीबाट नेपालमा एक सय दुईजनाको निधन भएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा यो अवधिमा तीन हजार सात सय ९५ भन्दा बढी आगलागीका घटना भएकामा ती घटनामा एक सय दुईजनाको निधन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । आगलागीबाट सो अवधिमा चार हजार सात सय २५ परिवार प्रभावित भएका छन् । आगलागीबाट दुई अर्ब ३३ करोड बढी रुपैयाँको क्षति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिए । उनले बीचमा पानी परेका कारण आगलागी घटे पनि पुनः फैलिन थालेकाले सचेत हुन अनुरोध गरेका छन् । यस वर्ष जाजरकोट भूकम्पबाहेक विपद्मा परेर मृत्यु हुने सबैभन्दा बढी आगलागीबाट रहेका छन् । सोही अवधिमा चट्याङबाट ४३ जनाको निधन भएको छ । सर्पदंशबाट २०, हिमपहिरामा परेर १२, जनावरको आक्रमणबाट ४३, वन डढेलोबाट पाँच जनाको निधन भएको प्राधिकरणको अभिलेखमा उल्लेख छ । वैशाखयताका विपद्जन्य घटनामा चार सय ७७ जनाको मृत्यु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
आईटीमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ : राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आईटीमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित चेम्बर अफ कमर्सको ७३औं वार्षिक साधारणसभामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यसपटक व्यापार घाटा पनि उच्च हुने देखिएको बताए । ‘हाल बाह्य सूचकमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक समस्या कायमै छ, यसपटक पनि व्यापार घाटा र बजेट घाटा उच्च हुने देखिएको छ,’ उनले भने- ‘बजेट बनाउँदा घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता बढ्दै गइरहेको छ ।’ अध्यक्ष मल्लले उच्च लगानी र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए । तुलनात्मक लाभ भएका पर्यटन र कृषि आईटीमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च बढाउन समयतालिका बनाउनुपर्छ, नागरिकतासँगै प्यान कार्ड पनि वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने- ‘कृषिमा दिँदै आएको कर्जाले निरन्तरता पाउनुपर्छ, बजेट र मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ, ४८ वर्ष पुरानो कालोबजारी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’
दमकल नहुँदा गलकोटको आगो नियन्त्रणमा समस्या, ३० बस्ती उच्च जोखिममा
बागलुङ । बागलुङको गलकोटमा भीषण आगलागी भएको छ । गलकोट नगरपालिकाका छ सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा करिब ३० बस्ती उच्च जोखिममा छन् । वडा नं २ को किटेनी सामुदायिक वन, शिलाजित मधुवन, वडा नं ३ को पालेवन सामुदायिक वन, वडा नं ९ को मौरीभिर सामुदायिक वन, पाण्डुकेश्वरी सामुदायिक वन र वडा नं ८ को मकैखोरी वनमा आगो लागेको नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । किटेनी सामुदायिक वन र शिलाजित मधुवनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिए पनि अन्य चार सामुदायिक वनको आगो नियन्त्रण बाहिर रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयको लापरबाहीका कारण आगलागी भएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन् । यही चैत २५ गते दिउँसोदेखि लागेको आगो अहिलेसम्म नियन्त्रणमा नआउँदा ठूलो क्षेत्रफलको वन सखाप भएको उनको भनाइ छ । गलकोट-९ का अध्यक्ष तेजबहादुर थापाले आगोले झन् ठूलो रुप लिन थालेपछि बस्ती जोगाउन समस्या भएको बताए । वनमा लागेको आगो बस्तीतर्फ पस्न थालेपछि सोमबार राति १० बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको जनाउँदै अझै करिब ३० बस्ती उच्च जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । गलकोट-८ र ९ मा लागेको आगोले ज्यामिरे, मल्म, तारगा गाउँका धेरै बस्ती उच्च जोखिममा रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । स्थानीयले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि आगो बस्तीमा पस्न थालेको उनले बताए । वनमा सुकेको पर्स्याउला, घाँस र दाउरा भएको हुँदा आगोले ठूलो रुप लिएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । दमकल नहुँदा आगो नियन्त्रणमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म मानवीय क्षति भने नभएको थापाले बताए । उनले भने- ‘आइतबारदेखि लागेको आगो अहिलेसम्म नियन्त्रण हुन सकेको छैन, नियन्त्रणमा लागि धेरै प्रयास गरियो तर सफल हुन सकेका छैनौँ, हिजो राति सालघारी टोलसहित १० बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छौँ, आगो निभाउने सम्भावना छैन, अहिलेसम्म कुनै पनि मानवीय क्षति हुन दिएका छैनौँ, दमकलको सुविधा छैन, मान्छेले नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन, यही रुपमा आगो बढ्दै गयो भने धेरै गाउँका बस्ती जल्ने खतरा बढेको छ, यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिर भयो ।’ रासस
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै एमाले नेता कँडेल
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले दाबी पेस गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न दिएका समयसीमा आज बेलुका ५ः५० बजे सकिँदैछ । सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीचको सहमतिका आधारमा नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए । ‘आज मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेसका लागि माओवादी केन्द्रले नेता कँडेललाई समर्थन गर्दछ’, उनले भने, ‘तर मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिलेसम्म माओवादी सरकारमा जाँदैन ।’ उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी राख्दै आएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मन्त्रालय विभाजनमा छलफलका आधारमा गरिने बताए । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रको एक मन्त्री पठाएर अहिले सानो आकारको सरकार बनाउन सुझाव दिएका छौ’, उनले भने, ‘विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकार बिस्तार गर्दा हुन्छ भनेका छौँ ।’ रासस
कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय : सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन हुनुपर्छ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको घटनाप्रति छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नगर्नु सहकारी पीडितप्रति गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ । मंगलबार संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले ठक वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौँ नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको हो । बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रकारको बहालवाला मन्त्रीहरु समेत सहकारीको रकम अपचलन गर्नेकुरामा संलग्न देखापरेको अवस्थालाई सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए । उनले काँग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको काममा संलग्न भएको कुरालाई लिएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको बताए । संसदीय दलको बैठकले नेपाली काँग्रेसले उठाउँदै आएको माग उचित रहेको ठहर गरेको पनि बताए । तत्काल नेपाली काँग्रेसको माग बमोजिम सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । काँग्रेसले उठाएको मागकाप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भए संसदका काम कारबाही रोकिएको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘हामी रचनात्मक तर सरकारका कमी कमजोरीलाई सशक्त रुपबाट उठाउनेछौँ । अहिले सहकारीमा लाखौँ नागरिकले रकम जम्मा गरेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । देशभरका विभिन्न सहकारीमा वचतकर्ताको रकमको दुरुपयोग, अपचलन, ठगी हुने खालका घटना देखापरेका छन् । यसमा नेपाली काँग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारीको रकम अपचलनको काममा संलग्न भएको कुरालाई उठाएका छौँ । यसका निमित्त निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धानका निमित्त संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छौँ । यो बैठक नेपाली काँग्रेसले संलग्न सहकारी रकम अपचलन अपराधको स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताको लागि संसदीय समिति गठन गर्ने मागलाई उचित ठहर गर्दछ’, उनले भने । काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले आपसमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विपरित विद्वेष फैल्याउने कुनैपनि खालका तत्वहरु अनुचित रहेको ठहर गरेको छ । सुनसरीमा विषयलाई लिएर भएको धार्मिक झडपप्रति गम्भीर रहेको बताएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं : प्रा.डा थापा
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आउँदा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको आम्दानी र खर्चको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने बताइरहेका छन् । एक महिना अगाडि नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा आइपुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउलान् भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । अर्थमन्त्री पुनका आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी लिएका प्रा.डा सूर्य बहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले बजेटसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ, कुन कोणबाट त्यसरी भन्नुभएको हो ? प्रधानमन्त्रीको नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्ने भनाइ हो जस्तो लाग्छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि पहिले नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन अगाडि पेस हुने, त्यसपछि बजेट पेस गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगाडि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आयो, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले नै त्यो सार्वजनिक गर्नु भएको हो । यो एउटा परिवर्तनको विषय भयो । अर्को विषय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा ३ करोड भन्दा कमका आयोजना पेस नगर्ने भन्ने छ । बजेटका ठूला-ठूला कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने र जुन अन्तिम चरणमा रहेका कार्यक्रम छन् ती योजनालाई पूरा गर्ने योजना छ । मुलतः प्रधानमन्त्रीले विगतको तुलनामा बजेटलाई गतिशील बनाउन खोज्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको हुने भनेर भनिएको छ, तपाईंले देख्नुभएको अर्थतन्त्रको मूल समस्या के हो ? अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो छन् । तर, आन्तरिक सूचक चलायमान राम्रो हुन सकेन भन्ने नै हो । जुन आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने थियो, त्यहाँनेर नै हाम्रो कमजोरी भयो अथवा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेन । जसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन र प्रभावकारी माग पनि सिर्जना हुन सकेन । यहिँनेर नै काम गर्न सकेमा अर्थतन्त्र गतिशील भएर आगाडि बढ्छ । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? अहिले मुख्य विषय भनेको व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको मनोभावना अलिक खस्किएको जस्तो देखिन्छ । म सल्लाहकार भएर आइसकेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठनका नेतृत्वहरूसँग बसेर छलफल गर्ने अवसर पाएँ । उहाँहरूले सोही विषय राख्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी हटिसकेपछि कसिलो मौद्रिक नीति आएको र त्यसलाई कोरोना महामारीको अवस्थामा राख्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेका छन् । खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोभावनासँग समन्वयको अभाव नभएको जस्तो देखिएको अवस्था हो । देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि मुख्य वित्तीय र मौद्रिक नीति हुन् । यी दुईवटा सँगसँगै र समन्वय गरेर जानुपर्छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले पनि अग्रसरता देखाउनुभएको छ । राजस्वको विषयमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिकै पुरानो प्रवृत्ति कायम रहन्छ वा नयाँ आम्दानीका क्षेत्रहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ ? पूर्व अर्थमन्त्रीले पनि कर पुनरावलोकन कमिटि बनाउनुभएको थियो, त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा नै छ । त्यसले पनि करको दायराको विषयमा केही सुझावहरु दिएको हुनुपर्छ । अहिलेसम्मका व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बन्न सकेन भन्ने देखिएको छ, यी विषयलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्छ की बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ? लगानीको वातावरणको लागि दुवै विषय जोडिन्छन् । व्यावसायिक वातावरण बनाउने र लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त दुइटै निकायले समन्वय गरेर उहाँहरूको आत्मविश्वास विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि कहाँनेर नीतिमा काम गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि बजेटमार्फत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् ? कार्यक्रम तथा साधनहरूको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ । ती विषयहरू बजेटमा आउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न विषयमा आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोेलन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री आइसकेपछि ती विषयमा वार्ता गरेर सम्बोधन पनि भएका छन् । साथै आगामी बजेटमा पोलीसी प्याकेज पनि आउसक्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भन्ने विषय असम्भव जस्तै भयो, बजेटमार्फत गर्न सकिने कुनै समाधान देख्नुभएको छ ? यो विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि उठाएको छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेट भाषणसम्म पुग्दा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता परम्परागत भयो, साथै यसको दायरामा परिवर्तनको विषय पनि उठेको पाइन्छ, के यो विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ला ? सामाजिक सुरक्षाको विषय हट इस्यु बनेको छ । हामीले अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दै जाँदापनि अर्थतन्त्रमा बढी इन्फ्लेसन देखा पर्नसक्ने अवस्था छ । भने राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा अहिले हटाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । दुवै प्रकारको समस्या छ । यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय पुँजीबजार र घरजग्गा क्षेत्रले पनि लय समात्न नसकेको देखिएको छ, यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा पनि तपाइँले कुनै उपाय देख्नु भएको छ ? आगामी मौद्रिक नीतिले पनि यो विषयलाई थप सम्बोधन गर्ला र वित्तीय नीतिमा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा काम हुन्छ । यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा केही न केही काम हुन्छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सरकार सफल देखिएन, तपाईंले यो विषयलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? दाताहरूले किन पत्याएनन् ? आगामी आवको बजेटमा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? वैदेशिक सहयोग ४र५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहयोगका आ-आफ्ना शर्त र मोडेल छन् । प्रधानमन्त्रीले बजेटको आकारको विषयमा पनि धारणा राख्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्दीको बेलामा जस्तै सरकारको भूमिका बढाउने विषयमा विचार राख्नुभएको छ । आन्तरिक र बाह्य सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा आगामी दिनमा थप काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटले मुलुकका धेरै समस्याको समाधान गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ, के आगामी बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डिपार्चर गर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? अहिलेको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्यमान प्रणालीलाई पूर्णरुपमा डाइभर्ट गर्ने भन्दापनि अहिले चलिराखेको सिस्टममा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यहि सिस्टमबाट बढी भन्दा बढी लक्षित वर्गमा कसरी जान सकिन्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहनु भएको छ । किनभने धेरै सुधारहरू गर्नको लागि सिस्टम अवरोधक होइन, हाम्रा काम गर्ने शैली अवरोधक हुन् ।
सुनको भाउमा लगातार वृद्धि, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा सुनको भाउमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । सोमबार प्रतितोला १ लाख ३६ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ३६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । त्यस्तै, मंगलबार तेजावी सुन पनि तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ३५ हजार ६५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्य स्थिर रही प्रतितोला १ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
