एनटीसीका प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ९ वर्ष जेल, आधा अर्ब पैसा तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकम (एनटीसी)का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका पौडेललाई अदालतले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगोसहित साेही बराबर जरिवाना र ९ वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । अब पौडेलले ४६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । मंगलबार भएको अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । यस मुद्दामा भ्रष्टाचारकाे आरोप लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ६ जनाले सफाइ पाएका थिए । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । ६ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
कर्पोरेट सुपर सिक्सेसमा माछापुच्छ्रे बैंक च्याम्पियन
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेकोस कर्पोरेट सुपर सिक्सेस सिजन–७ को उपाधि जितेको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा मंगलबार सम्पन्न फाइनलमा आइसिएफसी फाइनान्सलाई तीन विकेटले हराउँदै माछापुच्छ्रे बैंकले उपाधि उचालेको हो । एसएस इभेन्ट्सको आयोजनामा हुँदै आएको कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगितामा माछापुच्छ्रे पहिलोपटक कर्पोरेट क्रिकेटमा विजेता भएको हो। आइसिएफसी फाइनान्सले दिएको ६६ रनको लक्ष्य माछापुच्छ्रेले ४.४ ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा पूरा ग¥यो । माछापुच्छ्रे«को जितमा निशेष केसीले ३१ रन र विभव जोशीले १६ रन जोडेका थिए । आफ्ना कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमताको साथमा खेलप्रतिको रुचिलाई समेत ध्यानमा राखेर विभिन्न समयमा आयोजना हुने कर्पोरट टुर्नामेन्टहरूमा आफ्ना कर्मचारीलाई सहभागी गराउँदै आएको बैंकले जनाएको छ ।
३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी सम्मेलन’ सम्पन्न
काठमाडौं । ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब तीन वर्षअघि देखि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यस अभियानले दुई मुख्य उद्देश्य लिएको छ । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो- नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । परिसंघले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका उद्देश्यहरूमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । यस अभियान सार्वजनिकका क्रममा परिसंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा नीतिगत मध्यस्थता जरुरी रहेको देखाएको छ । ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी समिट २०२४ को यस तेस्रो संस्करणका दौरान भएका सघन छलफलहरूका आधारमा सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लम्कनका लागि निम्नानुसारका ३५ बुँदे घोषणापत्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पुनलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गरे । घोषणापत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरू अधिकतम बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइने उनले बताए । निजी क्षेत्रका लागि लचिलो नीति अपनाउने गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने बताए । मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनको ३५ बुँदे घोषणापत्र सम्मेलनका उद्देश्यहरू १. मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्न विद्यमान कानूनहरुको सुधार तथा उद्योग व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणको लागि पहल गर्ने । २. स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने । ३. विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने । ४. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत संवाद र पहल गर्ने । ५. स्वदेशी उद्योगहरुले भोग्नु परेका नीतिगत समस्या, ती समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान खोज्ने तथा बजेटले सम्बोधन गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका एवम् सम्बोधन नै नभएका विषयबारे उद्योगी र नेपाल सरकारबीच प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तथा आगामी आ।व।को बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने । ६. यस अभियानका सदस्यहरूबीच नेटवर्किङ बिस्तार गरी ज्ञान, सीप र अनुभव साटासाट गर्ने तथा आफूलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सदस्यहरू बीचबाटै खरिद बिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । सम्मेलनका सत्र तथा घोषणाहरू उद्घाटन सत्र १. स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा २ तहको फरक गरिनुपर्ने । २. कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंक भएजस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिने । ३. राज्यको खर्च कम गर्ने र राजस्वका दिगो स्रोतहरू खोज्नुपर्ने । ४. बोर्डर प्राइस इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजी’ मा जोड दिइनुपर्ने । ५. नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिंदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने । ६. स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनुपर्ने । नेपाल सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचिकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी B2B Portal लाई समेत उपयोग गर्न सकिने । ७. मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्नको लागि सरकारी सहयोगको दायरा थप फराकिलो बनाइ यस अभियानलाइ एक राष्ट्रिय अभियानका रुपमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने । ८. नेपालको दीगो आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने गरि औद्योगिक विकासका लागि वातावरण तयार पारिनुपर्ने । पहिलो सत्र : औद्योगिक विकास रणनीति १. एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टिओआर) बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । २. औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल डेभेलप्मेंट स्ट्राटेजी) तयार गरिनुपर्ने । ३. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने । ४. राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनुपर्ने । सरकार फेरिँदा सरकारले अबलम्बन गरेका दीर्घकालीन नीति फेरिन नहुने । ५. नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, ६. तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, दोस्रो सत्र : कर्पोरेट कानूनमा अपराधीकरण १. आर्थिक कसूरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आंच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोग भन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने । फौजदारी कानून अनुसार कारबाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकोले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । २. दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । राज्यले अन्तिम कानुनको रुपमा मात्रै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । ३. व्यावसायिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने । ४. ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिनुपर्ने । पुराना कानुनहरूको संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने । केही कानुनहरू खारेज, पुनरलेखन तथा आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने । तेस्रो सत्र : नियामक अनुपालन, व्यापार गर्न सजिलो १. उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज र छरितो हुनुपर्ने, धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र धेरैवटा नियामकीय निकायले नियमन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने । २. नेपालले गरेका व्यापार एवम् लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । ३. कानुनमा स्पष्टता ल्याएर कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने । ४. सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रुपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५. जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । चौथो सत्र : प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन १. नेपाल सरकारबाट बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गरि विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने । २. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । ३. पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुशासन र अन्तर सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय मिलाइनुपर्ने । ४. खर्च बढाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने । ५. तयार भएका परियोजनाहरूलाई मात्र वजेटले सम्बोधन गर्ने वा ठेक्का लगाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने । ६. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आर्थिक संमृद्धि तथा औद्योगिक विकासका विषयहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू विच समान अवधरणा बनाइनुपर्ने ।
बुधबारदेखि राजधानीमा पाँचौं राष्ट्रिय महमेला हुँदै
काठमाडौं । ‘दैनिक एक चम्चा मह सेवन स्वस्थ र दीर्घ जीवन” भन्ने नाराका साथ बुधबारदेखि राजधानीमा “पाँचौं राष्ट्रिय महमेला २०८१’ आयोजना हुने भएको छ । मह उत्पादन खपत बढाउन फाइदाको पक्षलाई व्यापक रुपमा सर्वसाधरणसम्म सूचना प्रवाह गर्न महमेला आयोजना गर्न लागिएको आयोजक पक्षले मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ । स्वदेशी महको बजारीकरण तथा मह उत्पादक किसान, मह बिक्रेता र उपभोक्ताहरूबिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा नेपाल मौरी पालक महासंघ, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड र व्यवसायिक किट विकास निर्देशनालयको सहआयोजना रहेको मेला पाँच दिनसम्म चल्ने आयोजक पक्षले जनाएको छ । नेपाल मौरी पालक महासंघका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र घिमिरेले मह उत्पादक किसानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोड्न तथा विभिन्न स्रोतका महको बारेमा उपभोक्तालाई परिचित गराउने महोत्सवको उद्देश्य रहेको बताए । व्यवसायिक किट विकास केन्द्रका प्रमुख भोजराज सापकोटाले नेपाली मह विश्वमै उत्कृष्ट हुँदा हुँदै पनि बजार नपाएको अहिलेको अवस्थालाई चिर्न महोत्सवले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताए । परागसेचन, निर्यातको सम्भावना, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने मह र यसको उपयोगितालाई सबैसामु चिनाउन महोत्सव आयोजना गरिएको उनको भनाई थियो । नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष जानुकादेवी थापाले नेपालमा उत्पादित महको उत्पादन, खपत र निकासीको प्रशस्त सम्भावना भएपनि सरकारले सुविधा र सहुलियतबारेमा सरकारले पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा यो क्षेत्र नै अल्मलिएको बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले महको उत्पादनदेखि व्यवसायिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘नेपाल १७औ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०८१’ कै ब्यानरभित्र वैशाख २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म विविध अर्गानिक महका छुट्टै प्याभिलियन मार्फत महमेला आयोजना गर्न लागिएको हो । मेलामा उत्पादक बिक्रेता र उपभोक्ताहरुलाई एउटै छानामुनी भेट्न सकिने छ । यसले गर्दा उत्पादकहरुले विक्रेता र उभोक्तासँग एकैपटक अन्तरक्रिया गर्न सक्नुका साथै उपभोक्ताहरुले उत्पादक किसानलाई सहजै भेट्न सक्नेछन् । गुणस्तरीय नेपाली महको बारेमा जानकारी लिन र दिनका लागि पनि मेला महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ । मेलामार्फत उपभोक्ताले महको किसिमहरु बारे पनि थाहा पाउनेछन् भने बिक्रेताहरुले उपभोक्ताहरुको चाहना र उत्पादक किसानको महका विशेषता पनि थाहा पाउन सक्नेछन् । मेलामा मह काढ्ने तरिका, मह सम्बन्धि सूचनामूलक जानकारी, मौरीपालनका नवीनतम प्रविधिहरूको प्रदर्शनी, मौरीसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी आयोजना हुनेछन् । यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूको प्रस्तुतिका साथै महका पारखी उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न स्रोतको महको परिचय परिकार महोत्सव मेलाको आकर्षणको रुपमा रहनेछन् । भीर मौरी, कठौरी मौरी लगायत स्थानीय र रैथाने मौरीहरूको मह प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण हुनुका साथै मौरी र मह सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष तथा सूचनामूलक जानकारी प्रस्तुती पनि रहने छन् । यसअघि महासंघले चितवनमा दुई पटक मह मेलाको आयोजना गरेको थियो भने मह व्यवसायी संघ र नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघको आयोजनामा काठमाडौंमा एक पटक मह मेलाको आयोजना गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष हरिहर थापा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, सदस्य नारायण कार्की, नेपाल मौरीपालक महासंघका उपाध्यक्षहरु उमा खत्री र प्रल्हाद अर्याल, महासचिव सालिग्राम बानियाँ, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका महासचिव रोशन पण्डितलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
नबिल बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेण्ट
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ‘८% नबिल डिवेन्चर २०८९’ नामक ऋणपत्र निष्कासनको लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । नबिल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना र नेपाल एसविआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकले प्रति ऋणपत्र १,००० रूपैयाँ अंकित मूल्यका ऋणपत्र निष्कासन गर्न थालेको हो । वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको यो ऋणपत्रको अवधि ८ वर्षको नै रहेको छ । ३० लाख कित्ताले हुन आउने ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरिने नबिल बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र मध्ये १८ लाख कित्ता ऋणपत्रले हुन आउने कूल १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ ऋणपूँजी रकम व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने तथा १२ लाख कित्ता ऋणपत्रले हुन आउने कुल १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ऋणपूँजी रकम सर्वसाधारण नेपालीको लागि सार्वजनिक निष्कासनबाट निष्कासन गर्न थालिएको हो । सर्वसाधरणको लागि छुट्टयाइएको १२ लाख कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्टयाएको छ ।
लोमस फर्मास्युटिकल्स र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यापारिक-सामाजिक कार्य सम्झौता
काठमाडाैं । लोमस फर्मास्युटिकल्स र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यापारिक र सामाजिक कार्यका लागि सम्झौता भएकाे छ । स्वास्थ्य शिविर तथा औषधी खरिदका लागि उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा लोमस फर्मास्युटिकल्सका तर्फबाट निर्देशक प्रनवजंग पाण्डे र ह्याम्स अस्पतालका तर्फबाट वरिष्ठ निर्देशक सची रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आफूखुसी औषधि सेवन स्वास्थ्यका लागि घातक
काठमाडौं । काठमाडौंकी एक महिलालाई करिब १० वर्षदेखि जोर्नी दुख्ने समस्याले सताएको थियो । विभिन्न अस्पताल धाउँदै कैयौँ पटक औषधि सेवन गर्दा पनि पीडाले पछ्याउन छाडेन । जति उपचार गर्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ भएपछि उनले आफन्तको सल्लाहमा सडकमा बिक्रीका लागि राखिएका जडीबुटीको सेवन सुरु गरिन् । जडीबुटी सेवनपछि उनको दुखाइ अझ बढ्यो । जडीबुटी सेवन गरेको छ महिनापछि जीउ सुन्निने, पेट दुख्ने, दिसामा कालो देखिने समस्या थपियो । अस्पतालमा चेकजाँच गराउँदा आन्द्रामा घाउ भएर अल्सर भइसकेको पत्ता लाग्यो । चिकित्सकले उनलाई जथाभावी औषधिको प्रयोगले शरीरको हार्मोन असन्तुलन बनाउँदा उक्त समस्या देखिएको बताएका थिए । औषधिको असन्तुलित सेवनले सुगर र प्रेसरसमेत बढेको पाइएको थियो । जथाभावी औषधि सेवनबाट पीडित हुनेमा शिक्षण पेसामा आबद्ध ५० वर्षीय पुरुष पनि छन् । पेट दुख्ने बित्तिकै दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गर्ने बानीले उनलाई कालान्तरमा ठूलो समस्या थपिदियो । उनी पेट दुख्दा कारण पत्ता लगाउनुको साटो मनलाग्दी औषधि सेवन गर्थे । कालान्तरमा शरीरमा थकाइ लाग्ने, छाला चिलाउने, कमजोरी महसुसजस्ता लक्षण देखिन थाल्यो । जाँच गर्दा मिर्गौलाको समस्या देखियो । अवस्था कतिसम्म पुग्यो भने मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । उनीहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । चिकित्सकका अनुसार उनी जस्ता कैयन बिरामी आफूखुसी वा गैरचिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि सेवन गर्दा पछुताउने धेरै छन् । सही ढङ्गले औषधि सेवन गर्न नजान्दा बिरामीले थप पीडा भोग्नु परेका कैयन उदाहरण भएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका (डब्लुएचओ) अनुसार औषधिको गलत भण्डारण, वितरण र सिफारिसले गम्भीर हानि निम्त्याउने गरेको छ । साथै औषधिको अपर्याप्त अनुगमन नगरिएको खण्डमा पनि समस्या बढाउने गरेको छ । कसैले भनेकै भरमा आफूखुसी औषधि सेवनले कालान्तरमा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थामा ल्याउन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसप्रकारको हेलचेक्य्राइँले थप समस्या निम्त्याउनाका साथै बिरामी अपाङ्ग हुने तथा मृत्युसम्म हुने गरेको देखिन्छ । फिजिसियन डा पुष्पमणि खरालले उच्च रक्तचाप, सुगर, मानसिक रोग, कोलेस्ट्रोललगायत समस्या समाधानका लागि सेवन गरिने औषधि चिकित्सकले जाँचपड्ताल गरेपछि मात्र खानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्यारासिटामोल, झाडापखालाका औषधिहरु विश्वव्यापी रुपमा नै औषधि पसलमा गएर सिधै नै किन्न सकिन्छ । त्यो ठूलो कुरा भएन तर त्यसबाहेकका औषधिहरु चिकित्सकको सिफारिसबिना सेवन गर्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा मात्रा मिल्दैन भने कतिपय अवस्थामा गलत औषधि पनि सेवन हुनसक्छ ।’ बिरामीले सेवन गर्ने औषधिको मात्रा नमिल्दा मात्रै पनि धेरै समस्या निम्तन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘कुनै औषधि हामीले आठ घण्टाको अन्तरमा सेवन गर्न दिनुको अर्थ त्यो औषधिले त्यति समय मात्र काम गर्छ भन्नु हो’, उनले भने, ‘यो हचुवाका भरमा दिइएको हुँदैन यसका लागि लामो अध्ययन र अनुसन्धान भएको हुन्छ र सोहीअनुसार औषधि उत्पादन गरिएको हुन्छ ।’ औषधिको गलत प्रयोगले शरीरका अङ्गहरुमा दीर्घकालीन असर पनि पर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ । औषधिविज्ञ डा राजकुमार थापा औषधि खान जाने अमृत नभए विष समान हो भन्छन् । उनले भने, ‘औषधि होसियारीपूर्वक सेवन गर्नुपर्छ । आफूखुसी औषधि सेवनले शरीरमा विभिन्न प्रकारका जटिलता निम्त्याउन सक्छ । जटिल प्रकारका लक्षण देखिँदा चिकित्सकको परामर्श, निगरानी र सिफारिसमा मात्रै सेवन गर्नुपर्छ ।’ औषधिको उपयोग राम्रो नभए शरीरमा ‘एन्टिबायोटिक रेसिसटेन्स’ निम्त्याउने भएकाले साधारण दुखाइमा पनि ‘पेन किलर’ खाने बानी लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । चिकित्सकका अनुसार औषधिको मात्रा नमिलाएर खाँदा प्रभावकारी हुँदैन र कीटाणुको सङ्ख्या वृद्धि भई रोगलाई थप जटिल बनाउँछ । ती कीटाणुले एन्टिबायोटिकलाई जित्न सक्छ र पछि सोही परिणाममा सेवन गर्दा काम नगर्ने अवस्था आउँछ ।डा खराल भन्छन्, ‘एन्टिबायोटिक बढी मात्रामा सेवन गरियो भने यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ । तोकिएभन्दा बढी मात्रामा खाँदा कतिपय औषधिले सामान्यता ग्यास्ट्रिक बढाउनेदेखि कलेजो र मिर्गौलामा असर गर्छन् ।’ उनले एक–दुईपटक औषधिको मात्रा बिर्सने बानीले पनि समस्या निम्तने भएकाले चिकित्सकको सिफारिसअनुसार नै नियमित औषधि सेवन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ‘नेपालमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग र यसको प्रतिरोधको अवस्थागत मूल्याङ्कन’ शीर्षकको अध्ययनमा २८ प्रतिशतले आफूखुसी औषधि खरिद गर्ने पाइएको थियो । त्यसैगरी, २२ प्रतिशत बिरामीले औषधिको पूरा मात्रा नखाई बीचमै छाड्ने गरेको पनि भेटिएको थियो । औषधिको राम्ररी सेवन नगर्दा पूरा रुपमा रोग निको नहुने र तोकिएको मात्रा सेवन नगर्दा जीवाणुले एएमआर (एन्टिबायोटिकविरुद्ध लड्ने क्षमता/प्रतिरोध) को विकास गर्ने अवस्था आउँछ । जसकारण अर्को पटक सोही औषधि सोही परिणाममा सेवन गर्दा रोग निको नहुने विज्ञको भनाइ छ । सन् २०५० सम्म डब्लुएचओले वार्षिक एक करोड मानिस एएमआरको सिकार हुने अनुमान गरेको छ । डा खराल भन्छन्, ‘दीर्घकालीन रोगको औषधि दीर्घकालीन रुपमा नै खानुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ एक वा दुईवटा डोज बिर्सिंदैमा कुनै आपत्कालीन अवस्था आउँदैन तर सम्झने बित्तिकै खाने र सकेसम्म नियमित रुपमा खानुपर्ने हुन्छ । जस्तै नियमित खान भनिएको प्रेसरको औषधि खान बिर्सिंदा प्रेसर बढिराख्न सम्भावना हुन्छ ।’ उनले नियमित खान भनिएका प्रेसर र सुगरको औषधिलाई तोकिएअनुसार नखाँदा कालान्तरमा पक्षघात, हृदयाघात हुने सम्भावना बढ्छ भने मिर्गौलाले काम नगर्ने तथा आँखामा असर हुनसक्छ । सुगर बढेको अवस्थामा मान्छे बेहोस नै हुने, आइसियुमा नै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ । धेरैले सुगर र प्रेसरको औषधिहरु आफैँ खान छोड्दिने प्रवृत्ति रहेकाले चिकित्सकले खानुपर्छ भनेका औषधिहरु आफूखुसी छोड्नु नहुने चिकित्सकको भनाइ छ । जनरल फिजिसियन डा सुमना बज्राचार्य भन्छिन्, ‘कडा खालका दुखाइ कम गर्ने औषधि चिकित्सकको निगरानीमा मात्र खानुपर्छ । आफूखुसी खाँदा ती औषधिहरुले ग्यास्ट्रिक बढाउने हुन्छन् जसले पछि गएर मिर्गौला समेतलाई असर पुर्याउन सक्दछ ।’ औषधि खानैपर्ने अवस्था छैन भने पनि मान्छेले किनेर खाइरहेको पाइएको डा बज्राचार्यको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘दुई/तीन दिन ज्वरो आएको छभने त्यो भाइरल ज्वरो हुनसक्छ जसमा एन्टिबायोटिक जरुरी पनि हुँदैन । हप्ता दिनमा निको भएर जान्छ । डरलाग्दो लक्षण देखिएमा जँचाउनुपर्छ । चिकित्सकले जरुरी भएको खण्डमा सङ्क्रमणअनुसार एन्टिबायोटिक दिन सक्छन् । पखाला लाग्ने बित्तिकै मेट्रोनिडाजोल खाइहाल्ने र घाँटी दुखेमा एजिथ्रोमाइसिन धेरैले खाने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।’ बिरामीले औषधि लिनुअघि औषधि सेवन गर्ने तरिका, मात्रा र समय तालिका जस्ता कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । केही कुरामा द्विविधा भए तत्काल सोध्नुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ । चिकित्सकले पनि बिरामीलाई औषधिको ‘साइड इफेक्ट’बारे जानकारी दिनुपर्छ । औषधिविज्ञ प्रदीप लम्सालले जनमानसमा स्वास्थ्य साक्षरता तुलनात्मकरुपमा बढेको भए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछन् ‘चिकित्सकको सिफारिसबिना औषधि सेवन गर्दा भविष्यमा असर गर्न सक्छ । यसबारे सचेतना र औषधिको गुणस्तरबारेमा पनि अनुगमन हुन जरुरी छ ।’ रासस
चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न माग
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उद्योग तथा वाणिज्य विभागले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम तथा आपूर्तिमा सहज व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री भण्डारीलाई सो विभागका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य गणेश पराजुलीले आज सिंहदरबारमा भेटी सो माग गरेका हुन् । नेपालका उपभोक्ता तथा औद्योगिक क्षेत्रमा चिनीको माग धान्न र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नसक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मागको करिब ६० प्रतिशत चिनी मात्र आन्तरिक उत्पादनले धान्न सकेको स्मरण पार्टीले गराएको छ । सरकारले चिनी आपूर्तिमा देखिने अभावलाई व्यवस्थापन गर्न समयमै आयात तथा भण्डारण गर्न उचित निर्णय लिएर चिनीमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न र औपचारिक आयातबाट प्राप्त हुने करको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
