मालवाहक पिकअपमा सिट राखेर प्रहरी बोक्नु कानुनविपरीत रहेको उच्च अदालत पाटनको ठहर
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले मालवाहक पिकअप गाडीमा अतिरिक्त सिट राखेर प्रहरी कर्मचारी ओसारपसार गर्ने कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । अधिवक्ता मुस्यानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मालवाहक पिकअप गाडीको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरी पछाडिको भागमा सिट राखेर प्रहरी बोक्ने गरेको भन्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उनले यस्तो कार्यले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सर्वसाधारणबीच असमानता सिर्जना भएको तथा जीउज्यानको सुरक्षामा असर परेको जिकिर गरेका थिए । रिटमा नेपाल प्रहरीले ७५ थान पिकअप पेट्रोल र १० थान एस्कर्ट पिकअप तथा सशस्त्र प्रहरीले ५० थान डबल क्याब पिकअप खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रसमेत बदर गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३९ अनुसार सवारी निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा पिकअप गाडीको निर्धारित सिट क्षमता बढाएर थप सिट राख्ने कार्य कानुन अनुकूल नभएको व्याख्या गरिएको छ । इजलासले सुरक्षा निकायलाई उक्त कानुन लागू नहुने गरी कुनै छुट नदिइएको भन्दै प्रहरी लगायत सबै निकायले समान रूपमा कानून पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायको रूपमा रहेका प्रहरी संगठनले आफ्ना सवारी साधनमा मापदण्ड कठोर रूपमा पालना गर्नु सुशासनको दृष्टिकोणबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ ।’ यद्यपि अदालतले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अघि बढाएको सवारी खरिद प्रक्रिया भने रोक्न अस्वीकार गरेको छ । खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिसकेको र कार्यसम्पादन जमानतसमेत माग भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया बदर गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने नेपालको भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा हतियार व्यवस्थापनका कारण पिकअप गाडीमा सिट राखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन तथा अन्य मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास रहेकाको दाबी थियो । अदालतले तत्कालै सबै सिट हटाउन आदेश दिए सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा विज्ञको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै विशेष प्रयोजनका सवारी साधन सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए त्यसतर्फ पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्ण पाठ :
केएमसी अस्पतालद्वारा छालारोग तथा सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा विस्तार
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालले छाला, कपाल र नङसँग सम्बन्धित रोगहरूको निदान तथा सौन्दर्य अभिवृद्धिका लागि अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा विस्तार गरेको छ । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित अस्पतालले ‘डर्माटोलोजी’ र ‘प्लास्टिक सर्जरी’ विधाअन्तर्गतका जटिल समस्याहरूको वैज्ञानिक र सुरक्षित उपचार पद्धति सञ्चालनमा ल्याएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा छालासम्बन्धी उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । अस्पतालले सामान्य एलर्जीदेखि छालाको क्यान्सर, फंगल इन्फेक्सन, सोरायसिस, एक्जिमा, डन्डीफोर र दुबीजस्ता समस्याहरूको प्रभावकारी उपचार गर्दै आएको छ । आधुनिक ’डर्माटोलोजी’ सेवालाई केवल रोगको उपचारमा मात्र सीमित नराखी सौन्दर्य प्रसाधन (एस्थेटिक) का रूपमा समेत विकास गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । उपचार प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउन अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहित करोडौँ मूल्यका अत्याधुनिक लेजर उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । यस प्रविधिमार्फत अनुहारको छाया–पोतो, चाउरीपना तथा ट्याटु हटाउने सेवा उपलब्ध छ । छालारोग विशेषज्ञ डा. गरिमा रेग्मीकाअनुसार अहिले केएमसीमा दैनिक सयौँको संख्यामा सेवाग्राही आउने गरेका छन् । उपचारका लागि आउनेहरूमा महिलाका साथै पुरुषहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको डा. रेग्मीले जानकारी दिइन् । अस्पतालले अनावश्यक स्थानमा पलाएका रौँ हटाउने र कपाल झर्ने समस्याको वैज्ञानिक उपचार गरिरहेको छ । साथै, निकट भविष्यमै सहुलियतपूर्ण दरमा अत्याधुनिक उपकरणका माध्यमबाट कपाल प्रत्यारोपण (हेयर ट्रान्सप्लान्ट) सेवा शुरु गर्ने तयारी अस्पतालले गरेको पनि उनले बताइन् । केएमसीमा प्लास्टिक सर्जरी सेवासमेत उपलब्ध रहेकाले दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त अंग, क्यान्सरको उपचारपछि काटिएका भाग वा जन्मजात समस्या भएका अंगहरूको पुनर्निर्माण गरिँदै आएको छ । यसका साथै, नाक, ओठ वा स्तनको बनावट परिवर्तन गर्न चाहनेहरूका लागि चिकित्सकीय मापदण्डअनुसार ‘कस्मेटिक सर्जरी’ सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सौन्दर्य सुधारदेखि जटिल पुनर्निर्माणसम्मका सम्पूर्ण सेवा एकै छानामुनि उपलब्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई थप सहज भएको छ । डा.सुनिल शर्माद्वारा सञ्चालित यस अस्पतालले पछिल्लो समय आफ्नो सेवालाई प्रविधिमैत्री र विशिष्टीकृत बनाउँदै लगेको छ । छाला र अंगहरूको प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरी बिरामीको आत्मविश्वास बढाउन अस्पतालले दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यी हुन् कारवाहीका लागि सिफारिस भएका पूर्वरजिष्ट्रार र उपरजिष्ट्रार
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार, पूर्वउप-रजिष्ट्रार र शाखा अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको शाखा विस्तारका लागि अनावश्यक स्वीकृति दिएको र त्यसले बेथिति निम्त्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । आयोगले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरु डा.टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, सुदर्शन प्रसाद ढकाल, कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय धनगढीका रजिष्ट्रार गोकुल प्रसाद बोहरालाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्वप्राचार्य खेमराज विष्टलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो भने विभागकै पूर्व उप-रजिष्ट्रारहरु टोलराज उपाध्याय, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्र राज पौडेल र शशिकुमार लम्साललाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यस्तै, शाखा अधिकृतहरु रघुवंश कँडेल, केशवबहादुर थापा, सन्देशप्रसाद जोशी, निरोज घिमिरे, मेनुका घिमिरे, बासुदेव भट्टराई र कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाललाई पनि थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाको सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृती दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नको लागि पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृती लिइएको पाइएकोले कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ जारी भए पश्चात् पनि नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु (सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरु, सहकारी अधिकृत, उप-रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रर लगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृती दिने लगायतका कार्य गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपर्युक्त तरिकाबाट सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने एवं सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भेटेसम्मका पदाधिकारीहरुको विवरण उल्लेख गर्दै आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको बताएको छ । ‘जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको कार्यावधि अनुसार ती सबै पदाधिकारीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न साधन स्रोत र समयको अभावले सम्भव नभएकोले उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्ने लगायतको कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारीहरु तथा सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक एवं सहकारी अभियन्ताहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा मूल्यको आधार यो नाका हुँदै २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात १६ दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । जबकी गत आवको १० महिनामा भने एक खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ थरिका पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको थियो । \ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले चालु आवको १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थहरुको आयातबाट ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको बताए । चालु आवको १० महिनामा एक खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने आठ लाख ९५ हजार दुई सय ४६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । जबकी गत आवको १० महिनामा भने ७९ करोड ५७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने नौ लाख ८५७ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । ३५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने तीन लाख ९० हजार ६१५ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । गत आवको १० महिनामा भने ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने तीन लाख ६७ हजार ३४४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने २४ करोड २७ लाख तीन हजार १५० किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको छ । जबकी गत आवका १० महिनामा भने ३० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने २६ करोड ४१ लाख १४ हजार ३२६ किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात भएको छ ।
इन्धन र निर्माण सामग्रीको महँगीले ठप्प उद्योग, १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूमा आर्थिक तथा मानसिक दबाब अत्यधिक बढेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनु अघि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । ढुवानी खर्च, श्रमिक लागत र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत तीव्र वृद्धि हुँदा उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ । छिमेकी भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको महासंघले चेतावनी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएमा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सबै ठेक्कामा सो व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । महासंघले तत्काल मार्गनिर्देशन वा परिपत्र जारी गरी सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नक्साल सडकमा हिलो र माटो खसाल्नेलाई महानगरले तिरायो ५० हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक क्षेत्रमा हिलो र माटो खसालेर फोहोर गर्ने एक व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । महानगरका अनुसार काठमाडौं महानगर- १, नक्साल सडक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने क्रममा सडक फोहोर गरिएको हो । ना २ ख ४२८ नम्बरको गाडीबाट निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा सडकभरि माटो र हिलो खसालेर सार्वजनिक संरचना र थलो फोहोर पारेको भन्दै महानगरले कडा कदम चालेको हो । सडक क्षेत्र प्रदूषित बनाएको कसुरमा महानगरले कविन्द्र झालाई नगद ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको जानकारी दिएको छ । महानगरले पछिल्लो समय सडक, फुटपाथ र सार्वजनिक स्थानमा फोहोर गर्ने, निर्माण सामग्री जथाभाती राख्ने तथा ढुवानीका क्रममा सडक हिलाम्मे वा धुलाम्मे बनाउनेहरूमाथि कडा निगरानी राख्दै तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा
काठमाडौं । इटालीको विश्वप्रसिद्ध सुपरकार निर्माता कम्पनी फरारीले आफ्नो ७९ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कार सार्वजनिक गरी अटोमोबाइल जगतमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । गत सोमबार इटालीको रोममा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच फरारीले आफ्नो बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक मोडल ‘फरारी लुचे’ सार्वजनिक गरेको हो । फरारीजस्तो लिजेन्ड्री ब्रान्डले ईभी बजारमा चालेको यो साहसिक कदमलाई विश्वभरिको अटोमोबाइल क्षेत्रले निकै चासोका साथ हेरेको छ । यद्यपि कारको आगमनसँगै वित्तीय बजार, लगानीकर्ता र कारका सौखिनहरूबाट निकै मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । यो बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रारम्भिक मूल्य ५ लाख ५० हजार युरो (करिब ६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) तोकिएको छ । फरारी लुचे परम्परागत टु सिटर स्पोट्र्स कारभन्दा बिलकुलै भिन्न फोर डुअर, फाइभ(सिटर (चार ढोका र पाँच सिट भएको) ग्राण्ड टुरर (जीटी) डिजाइनमा आएको छ । यसको बाह्य तथा आन्तरिक डिजाइन एप्पलका पूर्व चर्चित डिजाइन प्रमुख जोनी आइभ र उनको डिजाइन फर्म ‘लभफ्रम’ को सहकार्यमा अत्याधुनिक तरिकाले तयार पारिएको हो । प्राविधिक क्षमताको कुरा गर्दा यस कारमा चारवटा इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरिएको छ जसले संयुक्त रूपमा १ हजार ५० हर्सपावर र ९९० एनए टर्क पैदा गर्दै मात्र २.५ सेकेन्डमा ० देखि १०० किमी प्रतिघन्टाको गति समात्छ भने यसको उच्च गति ३१० किमी प्रतिघन्टाभन्दा बढी रहेको छ । फरारीका ग्राहकहरूले इन्जिनको गर्जिने आवाज मिस नगरून् भन्नका लागि यसमा गुड्दाखेरि गाडीका पार्टपुर्जाहरूको भाइब्रेसनलाई एम्प्लिफाई गरेर एउटा विशेष ‘परफर्मेन्स साउन्ड’ पैदा गर्ने प्रविधि राखिएको छ । त्यसैगरी, भित्री भागमा प्रिमियम एनोडाइज्ड आल्मुनियम, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास, सामसङको मल्टी–लेयर ओएलईडी डिस्प्ले र अत्याधुनिक ई–इंक स्मार्ट चाबी समावेश गरिएको छ । कारको मुटु मानिने ब्याट्रीको कुरा गर्दा फरारी लुचेमा १२२ किलोवाट हावर्स क्षमताको विशाल ब्याट्री प्याक प्रयोग गरिएको छ, जसलाई फरारी आफैले मोरानेलोस्थित आफ्नो विशेष नयाँ प्लान्टमा डिजाइन र निर्माण गरेको हो । यसमा दक्षिण कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘एसके अन’ को उच्च गुणस्तरको एनएमसी सेल्स प्रयोग गरिएको छ । ८०० भोल्टको अत्याधुनिक आर्किटेक्चरमा आधारित यो ब्याट्रीले ३५० किलोवाटसम्मको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने भएकाले मात्र १८ मिनेटमा १० बाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन सक्छ र पूर्ण रूपमा चार्ज हुँदा यसले ५३० किलोमिटरभन्दा बढीको रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । तर, यो नयाँ ईभी सार्वजनिक भएलगत्तै वित्तीय बजारमा भने फरारीले ठूलो धक्का बेहोर्नुपरेको छ । मिलान स्टक एक्सचेन्जमा फरारीको सेयर मूल्य एकैदिन ८ प्रतिशतसम्मले खस्किएर पछिल्लो ५२ हप्ताको उच्च विन्दुभन्दा करिब २८ प्रतिशत तल ओर्लिएको छ । मिलान बजार र अमेरिकी बजार जोड्दा फरारीलाई ५.५ अर्ब डलर घाटा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । लगानीकर्ताहरू फरारीले ईभीका लागि आवश्यक पर्ने प्लेटफर्म, मोटर र ब्याट्री इन्टिग्रेसनका सबै काम अरूमा निर्भर नभई आफै गर्दा अत्यधिक पुँजी खर्च भएको र यसले कम्पनीको तत्कालीन नाफाको मार्जिन घटाउन सक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका कारण सेयर बजारमा यस्तो गिरावट आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बजार र सामाजिक सञ्जालमा यस कारलाई लिएर तीव्र मतभेद र रोचक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । फरारीका कट्टर प्रशंसकहरूले ५ सिटको यो ‘लिफ्टब्याक’ डिजाइनले फरारीको परम्परागत पहिचान र विशिष्टतालाई फितलो बनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने प्रविधिप्रेमीहरूले यसको प्रिमियम एस्थेटिक्स र ब्याट्री प्रविधिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । फरारीले २०२१ मै पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा २०२५ सम्ममा आफ्नो पहिलो पूर्ण इलेक्ट्रिक कार ल्याउने घोषणा गरेको थियो र सोही योजनाअनुरूप केही महिनाको अन्तरालमा सन् २०२६ को मध्यमा यो कार विश्वबजारमा आइपुगेको हो । कुन–कुन लक्जरियस ब्रान्ड ईभीमा जाँदैछन् ? फरारीले ईभी बजारमा पाइला चालिसक्दा यसका मुख्य प्रतिस्पर्धी लक्जरी ब्रान्डहरू भने अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । ल्याम्बोर्गिनीले आफ्नो पहिलो शुद्ध इलेक्ट्रिक कार ‘लान्जाडोर’ सन् २०३० भन्दा अगाडि नल्याउने र तत्कालका लागि हाइब्रिड मोडलमै जोड दिने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, बेलायती लक्जरी ब्रान्ड एस्टन मार्टिनले ईभीको बजार माग घट्दा आफ्नो योजनालाई पर सार्दै सन् २०२६ को अन्त्य वा २०२७ तिर मात्र पहिलो ईभी सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, बुगाटीले हालै शक्तिशाली भी १६ इन्जिन र इलेक्ट्रिक मोटरको मिश्रण भएको हाइब्रिड मोडल ‘टुरबियन’ ल्याए पनि सन् २०३० को दशक सुरु हुनुअघि पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक कार नबनाउने अडान लिएको छ । स्विडिस हाइपरकार निर्माता कोइनसेकले तत्कालै शतप्रतिशत पूर्ण इलेक्ट्रिक कार ल्याउने हतारो गरेको छैन । कम्पनीका संस्थापक क्रिस्टियन भोन कोइनसेकका अनुसार ब्याट्रीको अत्यधिक तौलले हाइपरकारको गति र सन्तुलनमा असर पार्ने भएकाले उनीहरू हाइब्रिड प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरूको जेमेरा मोडलमा शक्तिशाली ‘डार्क म्याटर’ इलेक्ट्रिक मोटर र ‘फ्रीभल्व’ इन्जिनको हाइब्रिड संयोजन छ । कोइनसेकले भविष्यमा ब्याट्री प्रविधि अझ हलुका र शक्तिशाली भएपछि मात्र पूर्ण इलेक्ट्रिक हाइपरकार ल्याउने योजना बनाएको छ । इटालीकै अर्को हाइपरकार निर्माता पगानीले पनि पूर्ण इलेक्ट्रिक कार निर्माणको योजनालाई हालका लागि थाती राखेको छ । कम्पनीले केही वर्षअघि ईभीको अनुसन्धानका लागि एउटा विशेष टोली नै बनाएको थियो, तर सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनपछि उनीहरूले तत्काल इलेक्ट्रिक कार नबनाउने निर्णय गरे । पोर्सेले इलेक्ट्रिक गाडीको बजारमा अरूभन्दा अगाडि नै आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ । यसको टेकन मोडल विश्वभर निकै सफल भइसकेको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा आफ्नो चर्चित एसयूभी मोडल मकानको पूर्ण इलेक्ट्रिक संस्करण बजारमा ल्याएको छ भने सन् २०२६ सम्ममा ७१८ बक्सटर र केम्यानलाई पनि इलेक्ट्रिक बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पोर्सेले सन् २०३० सम्ममा आफ्ना ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारहरू पूर्ण इलेक्ट्रिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ, यद्यपि यसको आइकोनिक ९११ मोडललाई भने तत्काल पूर्ण इलेक्ट्रिक नबनाई हाइब्रिड प्रविधिमा लैजाने कम्पनीको योजना छ । अल्ट्रा–लक्जरी ब्रान्ड रोल्स रोयसले इलेक्ट्रिक युगमा निकै शानदार तरिकाले प्रवेश गरिसकेको छ । कम्पनीले आफ्नो पहिलो पूर्ण इलेक्ट्रिक कार रोल्स रोयस स्पेक्टर सन् २०२३ को अन्त्यतिर विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो, जसको डेलिभरी अहिले भइरहेको छ । रोल्स रोयसले आफ्नो परम्परागत शक्तिशाली भी १२ इन्जिनलाई बिस्तारै बिदा गर्दै सन् २०३० सम्ममा आफ्ना सबै नयाँ मोडलहरू पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक मात्र उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
वियर गेट जडानपछि माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना अन्तिम चरणमा
रसुवा । कोरियाली कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको बाँधमा वियर गेट जडान तथा परीक्षण सञ्चालन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । रसुवाका संघीय सांसद मोहन आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरराज गौतम, कोरियन साउथ–इस्ट पावर कम्पनी (कोएन) कार्यकारी उपसभापति योङ कि ली, नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताएयोङ, विद्युत विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा हाइड्रो–मेकानिकलतर्फको महत्वपूर्ण संरचनाअन्तर्गत तीनवटा वियर गेटमध्ये एकवटाको जडान तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न गरिएको हो । नदीको पानीको बहावलाई नियन्त्रण गरी विद्युत उत्पादनका लागि सुरुङतर्फ मोड्ने, बाँधमा पानीको सतह कायम राख्ने तथा अतिरिक्त पानीलाई सुरक्षित रूपमा नदीमा निकास गर्ने कार्य वियर गेटमार्फत गरिन्छ । निर्धारित प्राविधिक मापदण्डअनुसार गेट जडान तथा सञ्चालन सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको निर्माण कार्यले थप गति लिने तथा लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वियर गेट जडान तथा सञ्चालन कार्य आयोजना व्यवस्थापन टोली, प्राविधिक विशेषज्ञ, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय र निरन्तर प्रयासबाट सम्पन्न गरिएको हो । निर्माणका क्रममा गुणस्तर, सुरक्षा तथा वातावरणीय मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै रसुवाका संघीय सांसद मोहन आचार्यले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आफ्नोतर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने उल्लेख गरे । समुदाय सहयोग कार्यक्रम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजनाअन्तर्गत आयोजनना प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित घरपरिवारको विकासका लागि हालसम्म सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रशंसा गर्दै निर्माणसँगै यस्ता कार्यक्रमलाई अझै विस्तार गर्दै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरराज गौतमले वियर गेट जडान सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै आयोजनालाई लक्षित समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयकातर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । कोएनका कार्यकारी उपसभापति योङ कि लीले आयोजनालाई अनुमानित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न कम्पनीले विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गरे । कोरियाले पछिल्लो समयमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विस्तार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अपार हरित ऊर्जाको सम्भावना रहेको नेपालका जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए । नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताएयोङले कोरियाली सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजनाले नेपालको विद्युत उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोनुङ किमले वियर गेट जडान तथा सञ्चालन सम्पन्न हुनु आयोजनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको बाँध तथा सम्बन्धित संरचनाहरू रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ हाकु क्षेत्रमा तथा भूमिगत विद्युतगृह उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको छ । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य २०७८ साल पुस महिनादेखि सुरु गरिएको थियो । हाल ९.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भई कंक्रिट लाइनिङ भइरहेको छ भने जटिल मानिएको २९२ मिटर लामो ठाडो सुरुङ खन्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युतगृहको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायत इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण जडान कार्य जारी रहेको छ । उपकरण जडान सन् २०२६ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति हाल ८२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ र २०२५ मा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भए पनि सन् २०२७ को मध्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य जारी रहेको छ । इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण इपिसी ढाँचामा निर्माण व्यवसायी डुसान एनरबिलिटीले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादित विद्युतमध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ । कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोड सेन्टर नजिक रहेको तथा हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना नेपालको विद्युत प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ । आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आदिवासी समुदाय योजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति संरक्षण, राहत वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रमहरुका लागि हालसम्म २३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको र कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिनेछन् । साथै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि सीपमूलक तालिममार्फत स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रा.लि कोएन , कोरिया ओभरसिज इन्फाइस्ट्रक्चर एण्ड अरवन डेभलप्पमेन्ट, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र नेपाली साझेदारको संस्थागत लगानीमा आयोजनाको विकास गर्न संस्थापना भएको हो ।
