कर्जा ग्राहकका लागि एनआईसी एशिया बैंकको छुट योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार २०८० चैत्र मसान्त सम्ममा देहाय बमोजिमले भाखा नाघेका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकम २०८१ असार महिना भित्रमा चुक्ता भुक्तान गरेमा जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शत प्रतिशत छुट र साधारण वक्यौता ब्याज रकममा समेत छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ । मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जामा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितका निम्ति सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न बैंकले ऋणीहरुका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाए साउनदेखिकै भत्ता पाइने
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा आगामी भदौ मसान्तसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गरेमा साउन १ गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिनसमेत अनुरोध गरेको छ । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलली र कञ्चनपुर जिल्लाका लाभग्राहीलाई भत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । उक्त निर्णयपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई सेवा लिन असहज भएको जनगुनासो व्यापकरुपमा सुनिएसँगै उक्त व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण सकंलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी परिचयपत्रको दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा चार सय ३८ विवरण दर्ता अपेरटर खटाइएको मन्त्रायले जनाएको छ । सेवाग्राहीको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला पालो पाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीसँग वार्ता जारी रहेकाले संसद बैठक सुरु हुन ढिलाइ
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि वार्ता जारी रहेकाले आजको निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिबीच वार्ता जारी रहेकाले आज बिहान ११ बजेका लागि निर्धारित बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । सचिवालयका कर्मचारीले विभिन्न सेवा र सुधारका माग राखी २० दिनदेखि विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहलाई १७ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणको तयारी
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । प्रवक्ता शर्माका अनुसार ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा त्यसको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख पठाउने निर्णय भएको हो । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डलाई भेटेर स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सम्मानीकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै दिइनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मेलम्ची खानेपानी आजदेखि बन्द हुने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार आजदेखि बन्द गर्न लागेको छ । मेलम्ची नदीको बहाब बढेर नदीमा बाढी आई धमिलिन थालेपछि आयोजना बन्द गर्न लागिएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने मेलम्ची नदीमा बाढीसँगै पानी धमिलिन थालेको बताउँदै आयोजनाको संरचनालाई सुरक्षित गर्न आजैदेखि बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘नदी नधमिलिएसम्म उपत्यकावासीलाई खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउन आयोजना सञ्चालनमा राखेका थियौँ’, उनले भने, ‘नदीमा बाढी आउन थालेपछि आजदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ, अब वर्षा कम भएपछि आयोजना पुनः सञ्चालन हुनेछ ।’ गत जेठ ३१ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गर्ने भनिए पनि ठूलो वर्षा नहुँदा पानी बन्द गरिएको थिएन । यसैगरी समितिले गत शुक्रबार पनि मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो । नदीमा पानीको बहाव नबढेपछि आयोजना सञ्चालन गरिएको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले मनसुनी जोखिमबाट आयोजनालाई जोगाउन मेलम्ची बन्द गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । ‘हामीले पटकपटक मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरे पनि हालसम्म बन्द गरिएको थिएन, पानी धमिलिन थालेपछि आजदेखि बन्द गर्दैछौँ’, लामिछानेले भने । उनका अनुसार समितिले मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम कम भए मात्रै मेलम्चीको पानी पठाउन पुनःसुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मनसुन सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी पाउनेछन् । मनसुनजन्य विपत्तिबाट आयोजनाको हेडवक्र्समा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिने गरे पनि यो पटक तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो । मनसुन अक्टोबर २ मा बाहिरिने गर्दछ । रासस
डिआइजी पोखरेललाई एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । गृह मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवाको सिफारिस सूची प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित) को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार प्रकाशित गरिएको बढुवा समितिका सदस्यसचिव एवम् प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा दरबन्दी रहेको डिआइजी पोखरेल हाल काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छन् ।
हुण्डाई भेन्यू किन्दा ६.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाइने
काठमाडौं । नेपालमै हुण्डाई कम्पनीका गाडी उत्पादन थालेको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न थालेको छ । कम्पनीका अनुसार ‘हुण्डाई नेपालः मेड फर योर जर्नी’ नाम दिएर ल्याएको स्कीममा नेपालमा एसेम्बल भएको भेन्यू किन्ने ग्राहकले ६.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउने छन् । कम्पनीले स्कीममा भेन्यू किन्ने ग्राहकलाई १० वर्षको निःशुल्क सर्भिसिङ र तीन वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्ने जनाएको छ । पहिलो पटक नेपालमा हुण्डाई भेन्यू मोडल उत्पादन गर्ने र यसको बनावट, गुणस्तर, पर्फमेन्स लगायतका गुणहरू कोरिया र भारतमा बन्ने सोही मोडलका गाडिहरू सरह रहेको कम्पनीको दाबी छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गरी देशको औद्योगिकरण, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सृजना, आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि, शीप तथा प्रविधि विकास, सहायक उद्योगको स्थापना, आन्तरिक श्रोत तथा विद्युतको खपत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानका साथ साथै उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा सवारी साधन उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । हाल बिक्री वितरण सुरु भएको मेड इन नेपाल हुन्डाए भेन्यु १.२ एसको मूल्य ४४ लाख ९६ हजार र भेन्यु १.२ एसएक्सको मूल्य ५३ लाख ५६ हजार कायम गरिएको छ |
विशेष पद सिर्जना गरी निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालको योजना आयोगमा सरुवा
काठमाडाैं । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वत: निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको हो । अर्याल निलम्बनमा परेपछि निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लिलादेवी गड्तौलालाई दिइएको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतः निलम्बन भएको बताइन् । उनले हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी उनलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । अर्याल आइतबार स्वत: मुख्यसचिव पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियारले अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएकाे छ ।
