‘सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर चर्चा कमाउन होइन, एक हेक्टरमै धान रोपेर फर्किन्छौं’
आज असार १५ अर्थात् धान दिवस । किसानले धानको मुठी रोपेर मुरी फलाउने दिन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९र८० अनुसार राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिन सरकारले पनि हरदम प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कृषि लगानी दशक मनाउने घोषणासमेत गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सरकारका अन्य भावी योजना के के छन् ? धान दिवसलाई प्रचारबाजी नभई अर्थपूर्ण बनाउन सरकारले कस्ता कार्यक्रम बनाउँदैछ ? कृषि क्षेत्रका विभिन्न आयामबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग गरिएको गरेको कुराकानीः राष्ट्रिय धान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ । यसपटक कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? विगतभन्दा फरक तरिकाले धान दिवस मनाउँदैछौँ । यो पटक काठमाडौँ बाहिर चितवनमा मनाउने तयारीमा छौं । धान रोप्नकै लागि मात्रै होइन, उत्पादनमै जोड दिने गरी यो दिवस मनाउँदैछौँ । सौराहाको बच्छौलीमा धान दिवस मनाउन जाँदैछौँ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ तर हामीहरू चाहीँ एक हेक्टर खेतमा धान पूरै रोपेर मात्रै फर्किनेछौँ । यसपटक विगतमा भन्दा अलि फरक ढङ्गले धान दिवस मनाउँदैछौँ । यस्तो नौलो शैलीमा धान दिवस मनाउनुको तात्पर्य के थियो होला ? विगतमा कसैले गमलामा रोपाइँ गर्ने, कसैले सामाजिक सञ्जालमा धान रोपाइँ त कसैले सेल्फीको लागि धान रोप्ने भन्दै धान दिवसलाई हलुको बताउने गरियो । यसले जनस्तरमा धान दिवस विकृतिको रूपमा देखिएको छ । साथै यसले गर्दा वास्तविक किसानलाई हिनताबोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर चर्चा कमाउन धान दिवस मनाएको आलोचना सुन्दै आएको छु र देखेको पनि छु । म यस्तो प्रवृत्तिलाई चिर्नको लागि र व्यावहारिक कृषि भाव जागृत गराउन मन्त्रालयले केही उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । पूरै खेत धान रोपेर फर्किने भनेको मन्त्रालयले कृषिमा गम्भीर छ भन्ने अनुभूति गराउनु पनि हो । साथै, कृषिमा सकारात्मक हौसला प्रदान गर्ने प्रचारप्रसार गर्न पनि खोजिएको हो । अहिले मुलुकको कृषिको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? विगतभन्दा अहिले धान उत्पादनमा वृद्धि आएको छ । धान उत्पादन अहिले करिब ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढी वृद्धि भएको छ भने गत चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा ५ दशमलव ०८ प्रतिशतले बढी हो । वर्तमान अवस्थामा १४ लाख ३८ हजार नौ सय ८९ हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन गर्दै आएका छौं । त्यसैगरी ५७ लाख २४ हजार दुई सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भइहरको छ । अब हामीलाई लगभग पाँच लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग भएकाले आयात भइरहेको छ । यो अपुग चामलको पूर्ति गर्नको लागि मन्त्रालयले चैते धान उत्पादनमा जोड दिन थालेको छ । हाइब्रेड जातका धानका बीउ खोज्ने र पानी नहुने खेतमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने र जहाँ सुक्खा छ, त्यहाँ पनि खेती गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलाइदिने योजना छ । त्यस्तो कृषि क्षेत्र कहाँ कहाँ छन्, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । सरकारबाट कृषकलाई उपलब्ध गराएको अनुदान वा अन्य सुविधाबाट अहिले पनि वास्तविक किसान वञ्चित छन् । यसबारे मन्त्रालयले कसरी सोचेको छ ? सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान लक्षित विभिन्न अनुदान र सुविधा प्रदान गरेको छ तर त्यस्ता अनुदान वा सुविधाहरु वास्तविक किसानको पहुँचमा नपुगेको भन्ने सरकारलाई पनि लागेको छ । यस्तो हुनुमा वास्तविक किसानको पहिचान नहुनाले समस्या निम्त्याएको हो । को किसान हो र उसले कस्तो खाले अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने खोजी गर्नु जरुरी छ । मन्त्रालयले यस विषयमा पनि गृहकार्य सुरु गर्दैछ । मन्त्रालयले वास्तविक किसानको पहिचान कसरी गर्दैछ त ? वास्तविक किसान को हुन् रु भन्ने पहिचान नहुँदासम्म अनुदान सदुपयोग हुन सक्दैन भन्ने मैले अनुभव गरेको छु । मन्त्रालयले केही महिनाभित्रै प्रत्येक वास्तविक किसानको खोजी गर्छ र उनीहरुलाई किसान कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । किसान कार्ड पाएपछि उनीहरुले पाउनुपर्ने अधिकार निर्धक्करुपमा पाउन सक्छन् र दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । हरेक पालिकामा कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट सबैभन्दा द्रुत गतिमा अनलाइनमार्फत किसान रकेर्ड वितरण गरिनेछ । आगामी नौ महिनाभित्र किसानको हातहातमा कार्ड पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तपाईको योजनालाई साकार पार्ने स्रोत पर्याप्त छ ? कृषिमा मल, सिँचाइ, बीउ, अनुदानलगायतको समस्या किसानले भोग्दै आएका छन् । हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । मन्त्रालयको कूल बजेटको ५० प्रतिशत रकमअर्थात् रु ३० अर्ब त रासायनिक मलकै लागि छुट्याइएको छ । केही प्रतिशत रकम प्रशासन चलाउन जान्छ भने बाँकी रु १२ अर्ब बजेटभित्र रहेर मन्त्रालयले किसान लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । यो पर्याप्त होइन । त्यसैले प्रचारप्रसार, तालिम, अभिमुखीकरणजस्तो कार्य गर्न बजेट सीमित छ । कृषि मन्त्रालयलाई सरकारले नै कम महत्वको रुपमा लिएको छ । आम जनताको पेट पाल्ने कृषि मन्त्रालय बजेटमा खुम्चिनु न्यायोचित होइन तर पनि जे जति स्रोत छ, मन्त्रालयले उपलब्धिमूलक कार्य सम्पादन गर्न सक्रिय छ । स्रोत कम हुँदा मन्त्रालयका कस्ता काम बढी प्रभावित छन् ? कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी खेती लगाउने, उत्पादन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्नेदेखि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत थुप्रै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुसमेत हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । किसानलाई राहत हुने खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जस्तैः महिला किसान कृषिमा बढी सक्रिय छन् पुरुषको तुलनामा । मैले देखेको छु बच्चा बोकेर खेती गरेका महिला छन् । यस्ता महिलामा किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । बजेट कम हुँदा यी प्रोत्साहन स्वरूपका कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन् । महिला किसानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला त हाम्रो कृषिमा अधिकांश किसान महिला हुनुहुन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले खेती सम्हाल्दै आएका छन् । मैले देखेको छु, बच्चा बोकेर खेतीपाती धान्नुभएका महिला किसानको दैनिकी रहेको छ । उहाँहरूले घर मात्रै होइन, अन्नतः कृषि उत्पादनमा समेत योगदान दिदै आउनुभएको छ । विडम्बना हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ । कृषिका योजना जति पनि आउँछन् त्यसमा महिला कृषक धेरै भएकै कारणले गर्दा उहाँहरु स्वभाविक रुपले लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । अर्को कुरा किसान कार्ड बनाएपछि महिला किसान कति छन् भन्ने तथ्यांक प्राप्त हुन्छ । त्यसैअनुरुप मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा महिला किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका योजना अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ । मेरो विचारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कृषिमा सक्रिय भई लाग्नुभएको छ । उहाँहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेछ । यससम्बन्धी थुप्रै कार्य तालिका छन् जुन कार्ययोजनामै छन् । किसानलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने सोच्नुभएको छ ? निरीक्षर किसानलाई राहत पुगोस् भनेर ग्रामीण उद्यम आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यो कार्यक्रममार्फत समूहद्वारा युवा महिला, वृद्धलाई आत्मनिर्भर गराउने कार्यहरू भइहेको छ । त्यो कार्यक्रम देशभर चलिरहको छ । हाल देशका छवटा प्रदेशमा लागू छ भने अर्को प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना पनि चलिरहेको छ । यसले अनुगमन गरेर उपयुक्त किसानलाई अनुदान दिन्छ । यो कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि समग्रह कृषि उत्पादन सन्तोषजनक छैन । यसलाई कसरी दिनुभएको छ ? मेरो बुझाइमा हाम्रो मल वितरण प्रणाली सुधार गर्न जरुरी छ । कार्यविधिलाई नयाँ ढाँचामा ढाल्नुपर्छ भनेर जोड गरिरहेको छु । मल अभाव होइन, वितरणमा जटिलता देखेको छु । किसानलाई सहजीकरण गर्न सरकार सधैँ सकारात्मक छ । पन्धौँ योजनामा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै कार्यक्रम योजनाहरु समावेश गरिएका छन् । किसानलाई सहजीकरण गर्न सरकारको सकारात्मक दिशा कस्ता रहेछन् ? हरेक प्रदेशमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न थालिएको छ । स्थानीयस्तरमा गड्यौला मल उद्योग सञ्चालन पनि भइरहेको छ । कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्दैछ । यसको लागि बजेट छुट्याउने प्रयास भइरहेको छ । मल कारखाना हामीले खोल्ने होइन, उद्योग मन्त्रालयबाट हुन्छ । कृषि मन्त्रालयले उत्पादनमा मात्रै जोड दिने हो । कृषि बीमा, मल, किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत मन्त्रालयले कृषि बीमा र पशु बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले कृषिमा लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ । यसमा युवा, महिलालाई विशेष केन्द्रित हुने गरी हामी काम गर्छौ । अहिले पनि युरिया मलमा ७०, डिएपीमा ५५ प्रतिशत पोटासमा ४७ प्रतिशतको हाराहारी अनुदान गइहरेको छ । यो अनुदान हचुवाको भरमा वितरण भइरहेको छ । वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसक्दा नै राज्यले सोचे अनुकूल कृषिमा परिणाम आउन नसकेको भन्ने मेरो बुझाइ छ । तसर्थ, अब मन्त्रालयले अनुदान किसानकै घरमा पुर्याउने कार्ययोजनामा परेको छ । अबको दश वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरुप परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास राखेकी छु । रासस
नेपाल टेलिकमले हटायो नक्सालको कपर प्रविधि, एफटीटीएच नेटवर्कमा स्तरोन्नति
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार कार्यालय, नक्सालमा कपर प्रविधिबाट सञ्चालित पीएसटीएन र एडीएसएल सेवालाई आधुुनिक फाइबर प्रविधिको एफटीटीएच (फाइबर टुु द होम) नेटवर्कमा पूूर्णरूपमा स्तरोन्नति गर्नुका साथै कपर नेटवर्क बन्द (सट डाउन) गरेको छ । यससँगै काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानको सेवा एफटीटीएचमा स्तरोन्नति भएको छ । बिहीबार दूरसञ्चार कार्यालय, नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले पुरानो कपर प्रविधिमार्फत सञ्चालित सेवा बन्द गरिन् । सो अवसरमा प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले नेपाल टेलिकमले समय अनुसार नयाँ प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँदै नेपाल टेलिकमप्रति सेवाग्राहीहरुमा भएको सकारात्मक धारणालाई चीरस्थायी बनाउनका लागि कम्पनीले ग्राहकमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र यसका लागि कम्पनीका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । कार्यक्रममा बागमती प्रादेशिक निर्देशनालयकी निर्देशक रिना डंगोल र प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको कार्यालयका प्रबन्धक शालिग्राम पराजुली लगायत विभिन्न वक्ताहरूले कम्पनीले हाल विभिन्न स्थानमा स्तरोन्नति कार्य जारी राखेको बताउँदै ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने कार्यलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताए । दूरसञ्चार कार्यालय, नक्सालका कार्यालय प्रमुख सन्तोष भण्डारीले नक्सालमा ५ हजार क्षमताको एक्सचेन्ज निर्माण भई २०४० पुस १४ गते उद्घाटन भएको जानकारी दिदै हाल क्षमताको ४२ प्रतिशत लाइन सञ्चालनमा रहेको बताए । एफटीटीएच प्रविधि अन्तर्गतको एनटी फाइबरमार्फत सेवाग्राहीले एउटै तारबाट एचडी गुणस्तरको आवाजसहितको टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नेपाल टेलिकमले देशभर रहेका पुरानो कपर प्रविधिलाई विस्थापन गर्ने कार्यलाई जारी राखेको छ । यो कार्य नियमित रूपमा भइरहको छ र केही समयपछि देशभरका सम्पूर्ण नेटवर्क स्तरोन्नति हुने टेलिकमका सहप्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले जानकारी दिए ।
नेपालमै पहिलोपटक २२ सिट क्षमताको विद्युतीय लक्जरी बस आउँदै, बुकिङ खुला
काठमाडौं । शशीला मोटर्सले भान्चे ब्राण्डको २२ सिट क्षमताको नयाँ विद्युतीय यात्रुबाहक बस नेपाल भित्र्याउने भएको छ । एक पटकको फुल चार्जमा ३ सय किलोमिटर गुड्ने यो बसमा ४ सय एनएमको टर्क र १ सय ४० किलोवाटको पिक पावर रहने कम्पनीले जनाएको छ। २५ फिट लम्बाइको बसमा पूर्ण रुपमा एयर कन्डिसन र सबैखाले सेफ्टी फिचर उपलब्ध छ । फराकिला सिट र पर्याप्त खाली ठाउँ हुने भएकाले लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन गर्न यो बस यात्रु मैत्री हुने शशीला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले बताए । १ सय २३ किलोवाटको ब्याट्री क्षमताको विद्युतीय गाडी नेपालमै पहिलो पटक ल्याउन लागिएको खतिवडाको दाबी छ । उनले बस आइपुग्नुअघि नै आवश्यक पार्टपुर्जा र सर्भिसिङ तथा मर्मतको व्यवस्था मिलाइने बताए । दसैंलाई लक्षित गरि ल्याउन लागिएको उक्त बसको बुकिङ भने अहिलेदेखि नै खुला भएको छ । विगत १० वर्षदेखि व्यावसायिक गाडीहरू बिक्री गर्दै आएको शशिला मोटर्स पछिल्लो समय नेपालको लागि हाइगर विद्युतीय बसको आधिकारिक बिक्रेता हो। भान्चे ब्राण्ड स्प्रिन्टर डिजाइनको बस बनाउने चीनकै अग्रणी कम्पनी हो।
काका-भतिजको सिकार बने सीईओ शाह, यी हुन् विवादका ३ मुद्दा
काठमाडौं । असार १२ गते हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीका अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको निजी निवास पुल्चोक, ललितपुरमा बस्यो । बैठकले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । असार १३ गतेदेखि नै शाहलाई कम्पनीमा हाजिर गर्न नदिने निर्णय साे बैठकले गर्यो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा शाहलाई ‘अकारण’ हटाउने निर्णय भएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । प्रकाशित सूचना विवरणको भाषा अशुद्ध मात्र छैन, प्रस्तुति, वाक्य संरचना अत्यन्त झूर छ । अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा उनको घरमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू उपस्थिति भएको र अध्यक्षको आदेशमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाउने निर्णय भएको पत्रको विवरणबाट खुलस्त छ । प्रशंसा गर्दै बर्खास्त असार १२ गते हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको लेटरहेडमा अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको, कम्पनीको छाप लगाएको तर कोही कसैलाई सम्बोधन नगरी प्रकाशित गरेको एक पत्र विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ । जहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानका धारा उदृत नगरी प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेझैँ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरिएको घोषणा गरेका छन् । रोचक अर्को कुरा छ, अध्यक्ष श्रेष्ठको उक्त घोषणामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले नेपालमा पहिलो पटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्ज गराउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको, आफूहरु (सञ्चालक समिति)लाई मार्गदर्शन गरेको, कम्पनीमा प्रमुख माईलस्टोन्स् थप्ने काम गरेको भन्दै तारिफ गरेका छन् । उक्त पत्रमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहबाट कुनै गलत काम भएकाे वा गरेकाे, गर्नु पर्ने काम गर्न नसकेको वा अन्य गैर व्यावसायिक कार्य गरेको वा कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम गरेको उल्लेख गरिएको छैन । यो पत्र यस्तो छ, जुन कर्पोरेट इतिहासमा नपाइएला । जहाँ अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रशंसा गरेका हुन्छन् र बर्खास्त पनि गरेका हुन्छन् । र, उनलाई कुनै सफाइको मौका पनि हुँदैन । निर्णय विरुद्ध निवेदन हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकाे सञ्चालक समितिविरूद्ध बर्खास्तीमा परेका विजय बहादुर शाहले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । सञ्चालक समितिले आफूलाई सफाइको मौका नदिई सीईओबाट पदमुक्त गरेको भन्दै शाहले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन् । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई सम्बोधन गर्दै सीईओ शाहले लिखित निवेदन दिएकाे प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताए । बीमा ऐन अनुसार आफू सीईओमा नियुक्त भएको र कम्पनी सञ्चालक समितिले सफाइको मौका नदिई पदबाट अचानक हटाइएको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको सुवेदीकाे भनाइ छ । ‘बीमा ऐन बमोजिम प्राधिकरणबाट अनुमोदन भई नियुक्त भएको सीईओ हुँ, बीमा ऐनले समेत सफाइको मौका दिनुपर्छ भनिएको छ । तर, सञ्चालक समितिले करार भङ्ग गर्नुअघि मौका नदिएकाले प्राकृति न्यायको सिद्धान्त विपरित मलाई पदमुक्त गरिएको छ, नियामकको हैसियतले प्राधिकरणले आफूलाई न्याय दिनुपर्यो,’ शाहले बीमा प्राधिकरणमा पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ को उपदफा ३ मा पनि सञ्चालक समितिले सीईओको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने प्राबधान ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नुपूर्व बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । पदमुक्त भएको जानकारी पनि प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । तर, हिमालयन एभरेष्टले शाहलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको छैन । ‘विजय बहादुर शाह सीईओ बन्न योग्य छ भनेर कम्पनीले गरेको नियुक्तिलाई अनुमोदन बीमा प्राधिकरणले गरेको हो । तर, अहिले आएर के कति कारणले शाहलाई पदमुक्त गरियो भनेर प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यदि शाहले गलत काम गरेको हो भने कम्पनीले प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’ गलत अभ्यास हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । जहाँ १ लाख भन्दा बढी सेयरधनी छन् । १५ हजारभन्दा बढी बीमा पोलिसी होल्डर रहेका छन् । सेयर पुँजी २ अर्ब ५० करोड छ । तर, कम्पनीले ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको दायित्व वहन गरेको छ । कानुनले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ भने व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । तर, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले एकल स्वामित्वको निजी कम्पनीको शैलीमा निर्णय लिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाएपछि समग्र बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । ‘हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जसरी हटाएको छ, त्यसलाई बीमा प्राधिकरणले स्वीकार गर्यो वा अन्य सरकारी निकायले सदर गरे भने ३७ वटै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले असुरक्षित महसुस गर्नेछन् । त्यस अवस्थामा कि सीईओहरु अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको एसम्यान बन्नुपर्छ, उनीहरुले भनेका गलत काम पनि गरिदिनुपर्छ, कि जागिर छोडेर हिड्नुपर्छ’, एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ‘सबै कम्पनीका सञ्चालक समिति यस्तै निरंकुश छैनन् । सुशासनमा राम्रो अभ्यास गर्ने कम्पनीहरु पनि छन्’ ती सीईओले भने, ‘मलाई त हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मासिक १ करोड रुपैयाँ तलब दिन्छ भन्यो भने पनि त्यो कम्पनीमा जागिर खान जान्नँ । त्यो कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु खत्तम रहेछन् ।’ ‘यो विषय विजय बहादुर शाहको मात्रै मुद्दा होइन । शाह गलत वा निर्दोष जे पनि हुन सक्छन् । भविष्यमा त्यो प्रमाणित होला । तर, सफाइको मौका नदिई स्वेच्छाचारी रूपमा पदमुक्त गर्दा गलत नजिर बस्छ, आगामी दिनमा यो विषय सबै बीमा कम्पनीका सीईओलाई लागु हुन्छ, सबै सीईओको जागिर धरापमा पर्छ,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने । विवादका तीन विषय विजय बहादुर शाह करिब २ साता लामो अमेरिका भ्रमण सकेर असार १२ गते नै कार्यालयको नियमित काममा फर्किएका थिए । राइस यूनिभर्सिटीमा उनलाई तालिम लिन कम्पनीले झण्डै १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पठाएको थियो । उक्त तालिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पठाउन र त्यसमा लाग्ने सबै खर्च कम्पनीले बेहोर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको थियो । कम्पनी स्रोतका अनुसार विवाद यसमा थिएन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र उनका भतिज सञ्चालक विजित कृष्ण श्रेष्ठ (काका-भतिज) यस कम्पनीका सर्बेसर्वा हुन् । कम्पनीको पुनर्बीमा कसलाई दिने, ठूलो बीमा दाबी पर्दा सर्भेयरको काम कसलाई दिने लगायत कम्पनीका महत्वपूर्ण कार्यहरुमा काका-भतिजको सक्रियता उच्चस्तरको छ । पछिल्लो समय काकाभतिजसँग शाहको दुरी बढ्दै गएको थियो । मुल विवाद यही भएको कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । दुई वर्षअघि हिमालयन इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएका थिए । मर्जपछि हिमालयन इन्स्योरेन्सका सीईओ शाह नै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सीईओ भए । तत्कालीन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । मर्जसँगै शाह र गौतमबीच तिक्तता बढ्यो । अन्ततः गौतमले स्वेच्छिक अवकाश लिए । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट आएका कर्मचारीप्रति समान व्यवहार गर्न नसकेको आरोप शाहमाथि लाग्दै आएको थियो । पछिल्लो समय काकाभतिजले शाह माथि कर्मचारी मिलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका गतिविधिबारे थुप्रै उजुरीहरु बीमा प्राधिकरणमा परेको छ । कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबैको विपक्षमा फरक-फरक उजुरी प्राधिकरणमा परेका छन् । ती उजुरीलाई देखाएर काका-भतिजले शाहलाई दाग्दै आएको स्रोतले बतायो । काका-भतिजले यी सबै विषयबारे तत्कालीन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका मुख्य प्रवर्द्धक राजेन्द्र खेतानलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले शाहलाई पदमुक्त गराउन चाहेकोले समर्थन मागेका थिए । मर्जसँग सीईओ गुमाएका खेतानले शाहलाई पदमुक्त गराउन सहमति दिएका थिए । स्रोतका अनुसार खेतानको सहमति पाए लगत्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले घरमा नै सञ्चालक समितिको बैठक राखेका थिए । सोही बैठकले शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एलआईसी नेपालको २२औँ साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालको २२औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा बिहीबार ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको हो । सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । यस्तै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आव २०७९/८०को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै चालु आव २०८०/८१को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ ।
यी हुन् नेपालबाट निर्यात हुने ‘टप टेन’ वस्तुहरू
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ जेठसम्ममा अर्थात् ११ महिनासम्ममा नेपालले कुल १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै उन र गलैंचाजन्य वस्तु सबैभन्दा धेरै निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जेठसम्ममा गलैंचाजन्य वस्तु मात्रै ३ लाख ८५ हजार ५५ स्क्वायर मिटर निर्यात भएको छ । जसको कुल मूल्य ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । नेपालको गलैंचा अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया र एसियाका विभिन्न ठूला मुलुकहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादित गलैंचा गुणस्तरीय भएकाले अमेरिकी बजारमा राम्रो प्रभाव छाड्न सफल भएको नेपाल कार्पेट उत्पादक तथा निर्यात संघले बताउँदै आएको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा अलैंची रहेको छ । जेठसम्ममा ७ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ लाख १८ हजार ९४० केजी अलैंची निर्यात भएको छ । नेपालमा करिब साढे १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा छ हजार मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । पहाडी जिल्लामा लगाइँदै आएको अलैंची सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा प्रदेश १ का जिल्लामा खेती हुँदै आएको छ । विदेश निर्यात हुने मुख्य नगदेबालीका रुपमा रहेको अलैंचीलाई प्रदेश सरकारले पनि बिस्तार र प्रोत्साहनका लागि विषेश महत्व दिएको छ । अलैंची मसलाको रुपमा सबैभन्दा बढी तेस्रो मुलक निर्यात हुने मुख्य नगदेवालीको रुपमा चिनिएको छ । त्यस्तै, तेस्रोमा धेरै निर्यात हुने वस्तु जस्ताको पाता र रोल्ड आइरन चौडाइ ६०० एमएम रहेको छ । जेठसम्ममा ४ करोड ८८ लाख ७२ हजार ९२२ केजी निर्यात भएको छ । जसको कुल मुल्य ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालबाट धेरै निर्यात हुने चौथो वस्तुको रुपमा जुस रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा ६ करोड २५ लाख १९ हजार ४ लिटर जुस निर्यात भएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार यसको मूल्य ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पाँचौंमा भने पाम तेल रहेको छ । विभागको तथ्याङ्कले ८३ करोड ७० लाख १४ हजार ६५७ लिटर निर्यात गरेको देखिन्छ । जसको कुल मूल्य ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तु गर्भाधानका सामानहरू अर्थात् प्रिगनेन्सी किटहरू रहेका छन् । यो नेपालबाट निर्यात धेरै निर्यात हुने वस्तुको छैटौं नम्बरमा छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा कुल ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ५८ हजार ९८४ केजि निर्यात भएको भन्सार विभागले बताएका छन् । साताैं नम्बरमा भने पेन्टेड वार्निस गरिएको वा प्लास्टिकले लेपित रोल्ड आइरन स्टील चौडाइ ६०० एमएम रहेको छ । जेठसम्ममा २ करोड ९३ लाख ६१ हजार ६१८ केजी निर्यात भएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसरा जसको मूल्य ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निर्यात धेरै हुने वस्तुको आठाैं नम्बरमा भने धागो रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा १ करोड ८६ लाख ७२ हजार ५१२ केजी धागो निर्यात भएको छ । सो अवधिमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । नवौं नम्बरमा भने जुट रहेको छ । जेठसम्ममा ८ करोड २९ लाख ६३ हजार ४७९ स्क्वायर मिटर जुट निर्यात भएको छ । केही समय अघिसम्म नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको शिर्ष स्थानमा जुट रहने गरेको थियो । त्यस्तै दशाैं स्थानमा प्लाइउड रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसरा ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको १० करोड ६ लाख ६१ हजार ७३१ केजी प्लाइउड निर्यात भएको छ ।
विद्युत वितरण प्रणाली नियन्त्रण र डाटा सेन्टरको उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टरको उद्घाटन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले शुक्रबार काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिस्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा सेन्टरको उद्घाटन गरेका छन् । भविष्यमा व्यवसायिक कम्पनीलाईसमेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डाटा सेन्टर सञ्चालित छ । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टरको निर्माण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप स्मार्ट बनाउन अर्को महत्वपूर्ण पाइला भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्राधिकरणको सेवालाई स्वचालित तथा आधुनिक बनाउन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको उल्लेख गरे । एसियाली विकास बैंक, नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले प्राधिकरणको सेवालाई आधुनिक तथा डिजिटल बनाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हासिल भएको बताए । उनले ऊर्जाको लागत घटाउन तथा भरपर्दो सेवा प्रवाहका लागि संस्थाको डिजिटलाइजेसन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवा प्रवाहलाई स्वचालित, आधुनिक बनाई विद्युत् प्रणाली सुधार्न ‘डिजिटल एनइए’अन्तर्गत धेरै कामहरु अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे । उनले डिजिटल एनइएमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासन लागत घटाउने, कर्मचारीको दक्षता वृद्धि गर्ने, विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउने कामहरु भइरहेको बताए । ‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तलाको भवनको भुइँ तलामा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन् । पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डाटा सेन्टर रहेका छन् । डाटा सेन्टरका लागि तोकिएको टियर ३ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरी डाटा सेन्टर निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न डिजिटल एनइए कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको यो मोडलको डाटा सेन्टर नेपालमै पहिलो हो । डाटा सेन्टरमा प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायतका सबै डाटाहरु एकीकृत भण्डार गरी क्रमश : राखिने छ । सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ डाटा सेन्टरमा ४० वटा सूचना प्रविधि र्याका रहेका छन् । जसमा ३६ वटा सर्भर र ४ वटा नेटवर्क र्याक छन् । टियर ३ मापदण्डका लागि तोएिका सर्तहरु पूरा गर्न आवश्यक व्याकपसहितको अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति (एन प्लस वान पावर सप्लाई), चिस्यान (कुलिङ), स्वचालित अग्नि नियन्त्रण, सिसिटिभी निगरानी, सञ्चालन तथा सुरक्षाको अनवरत निगरानी लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिका लागि वहुवैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तथा देशको विद्युत् प्रणालीमै समस्या आई विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न १ मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटर तयारी हालतमा राखिएको छ । तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ । युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । मर्मतसम्भार तथा उपकरणहरु प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नु पर्दैन । ६ वटा फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो । डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरु खटाइएको छ । डाटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिएको छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने छन् । केन्द्रबाटै ११ केभीभन्दा मूनिको ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ । डाटा सेन्टर परिसरमा तीन वटा विद्युतीय गाडी एकैपल्ट चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग जुलाई २०२१मा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरबाट काम सुरु भएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोग तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।
भुगर्भ सिमेन्टले आइपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट
काठमाडौं । भुगर्भ सिमेन्टले साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरमा सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नेछ । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कम्पनीका कर्मचारी, सामुहिक लगानी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नेछ । सो सम्बन्धमा भुगर्भ सिमेन्ट र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबीच बिहीबार धितोपत्र निष्कास तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा भुगर्भ सिमेन्टको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज गिरी र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
