सहरी योजना आयोगबाट १ अर्ब ७५ करोड लागतका १२५ वटा आयोजनाको डीपीआर तयार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार ११९ रुपैयाँ लागतका १२५ वटा योजनाको ड्रइङ्, डिजाइनिङ्, लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । यसमध्ये ५८ वटा योजना वडाहरूबाट माग भएर आएका हुन् । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका २८ वटा, हरियाली आयोजनाका १३ वटा, सार्वजनिक निर्माण विभागका ६ वटा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ३/३ वटा छन् । यस्तै सामाजिक विकास, वातावरण, प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विभागका १/१ वटा आयोजना छन् । ‘माग भएका योजनाको डीपीआर नहुँदा विगतमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन, अब महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च बढ्नेछ, त्यो समस्या अब सकियो,’ सम्पन्न डीपीआरका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले भने, ‘गएको आर्थिक वर्षमा माग भएका सबै योजनाको डीपीआर सकिएको छ । यसपछि माग भएर आउने योजनाको डीपीआरमा तत्काल काम गर्न सकिन्छ ।’ डीपीआरको कार्यान्वयनबाट मात्र नतिजा मापन गर्न सकिने भएकोले ट्र्याकिङ् प्रणाली बनाउन लागिएको भन्दै उनले यसले नतिजा कति प्राप्त भयो, तत्काल हेर्न र भन्न सकिने बताए । ‘आएका योजनालाई डीपीआर बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया भएको छ, संरचनालाई मौलिक शैली झल्किने बनाउन भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पनि विश्लेषण गरिएको छ,’ आयोगका सदस्य आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराईले भने, ‘यसो हुनु भनेको योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु हो, योजना कार्यान्वयन सहज हुनु हो, निर्धारण गरिएको अवधिको सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुनु हो, यसले तर्जुमा गरिएका योजना निर्बाध कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्छ ।’ आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएको उनले बताए । आयोगको आगामी तयारीका विषयमा उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई भाद्र महिना भित्र डीपीआर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’
जग्गा कारोबार बढेसँगै भद्रपुर मालपोतमा राजस्व वृद्धि
भद्रपुर । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८० करोड ५८ लाख १४ हजार ५ सय ९२ राजस्व संकलन गरेको छ । ३६ हजार ८ सय ७५ थान रजिष्ट्रेशन पारितबाट उक्त आम्दानी भएको हो । आव २०८०र८१ मा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट सुरु भएसँगै जग्गाको कारोबार बढेकाले राजस्व बढेको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी राजु दाहालले बताए । ‘गत आव २०७९र८० को तुलनामा २२ करोड १२ लाख ६९ हजार १ सय ९९ ले राजस्व वृद्धि भएको छ,’ उनले भने । गत आवमा ५८ करोड ४५ लाख ४५ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सेवा करवापत ७ करोड ५१ लाख ३९ हजार ४ सय ७६, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ४७ करोड ३० लाख ३० हजार ५ सय ५४, छुटवापत ६ करोड २७ लाख ८७ हजार ६ सय १२, डोर सुविधा शुल्क १ लाख ८९ हजार, पुँजीगत लाभकर ३२ करोड १ लाख २५ हजार २ सय ६७ र विलम्ब शुल्कवापत १ लाख १७ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ८९ पन्ने लामो फैसलामा अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो । यो जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिटमा गत पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हो । सर्वोच्चले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्ने अदालतको जोड छ । साथै, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न पनि आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू ।’ यस्ताे छ पूर्णपाठ [pdf id=497564]
नाफा घटेको र एनपीएल बढेको बैंकरको गुनासो, अर्थमन्त्रीले भने- ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कारबाही हुन्छ
काठमाडौं । बैंकरहरुले उप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलाई भेटेर वर्तमान अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयहरु जानकारी गराएका छन् । मंगलबार नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै बैंकको नाफा घटेको, खराब कर्जा बढेको र समाजमा बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने केही गलत प्रवृति भएका व्यक्तिहरुको कारण समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा पु¥याएको योगदान बारेमा स्मरण गराउँदै पछिल्लो समयमा देखा परेको बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौतीहरुका विषयमा जानकारी गराएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको परिप्रेक्षमा पनि कर्जा विस्तारमा देखिएको संकुचनले अपेक्षाकृत रुपमा बजार चलायमान हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा उनको छ । भेटका क्रममा संघका पदाधिकारीहरुले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको बारेमा जनमानसमा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा, बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित आक्रमण, बैंकको घट्दै गइरहेको प्रतिफल, बढ्दो खराब कर्जा जस्ता विषयमा अवगत गराउँदै बैंकिङ्ग क्षेत्र वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको प्रतिबद्धता गरेका छन् । बैंकरको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै हाल अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौतीहरुको सहज समाधानका लागि सरोकारवालाहरु एकजुट भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ सबै अग्रसर हुनु पर्ने बताए । मुख्यतः वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रमूख चुनौतीको रुपमा आम मानिस तथा उद्यमी, व्यवसायीमा घट्दै गएको आत्मविश्वासलाई उच्च बनाउ“दै आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने तर्फ सबै सरोकारवाला गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताए । भेटको क्रममा अर्थमन्त्रीले सरकार सबैको अभिभावक भएको कारण सबैको समस्यालाई आत्मसाथ गर्दै समस्याको समाधानको लागि अग्रसर रहेको विश्वास दिलाए । बंैकका कर्मचारी माथि भएको भौतिक तथा मानसिक आक्रमण बन्द गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै, जनताबाट उठाएको पैसा नै बैंकले लगानी गर्ने भएको कारण समाजमा बढ्दै गईरहेको ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्न राज्य तत्पर रहेको बताए । वर्तमान सरकार स्थायी सरकारको रुपमा लामो समयसम्म रहने भएकोले अर्थतन्त्रमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरताको समस्या अन्त्य हुन गई अर्थतन्त्र चलायमान हुने विषयमा सबैलाई आशावादी हुन आग्रह गरे ।
सिमलताल दुर्घटना : बेपत्ताको खोजीमा ३ सय सशस्त्र प्रहरी परिचालित
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ अन्तर्गत नारायणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतालमा गत शुक्रबार पहिरामा परी त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका दुई वटा बसका यात्रीको खोजी गर्न ३ सय एक सशस्त्र प्रहरी परिचालित भएका छन् । घटनास्थल सिमलतालदेखि गण्डक ब्यारेजसम्मको करिब १ सय ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा उक्त सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालित भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । दुर्घटनास्थल वरिपरि सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुनिरटारबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा ११ जना गोताखोरसहित ८६ जनाको सुरक्षा फौज, दुईवटा मोटरबोट र सातवटा र्याफ्टबोट परिचालन गरिएका छन् । यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १७ गण चितवनबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा एक सय १५ जनाको सुरक्षा फौज विभिन्न १५ वटा टोली बनाएर घटनास्थल, देवघाटदेखि शिवघाटसम्म, शिवघाटदेखि सिसवारसम्म, सिसवारदेखि गोलघाटसम्म खटाइएको छ । सोही गणबाट खटिएको फौज सिसवारदेखि गोलाघाटसम्म, आँपटारी, रामनगर, जुगेडी, गाईघाट, देवघाट, पुल्चोक, शिवघाट, गाजीपुर, सिसवार, गोलाघाट लगायतका ठाउँहरूमा परिचालित भएका सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरी नं २६ गण पश्चिम नवलपरासीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ६० जनाको सुरक्षा फौज गण्डक व्यारेज इलाकामा खटाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी नं ३१ गुल्म पूर्वी नवलपरासीबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा १० जनाको सुरक्षा फौज गैँडाकोट नगरपालिका–१० को इलाकामा परिचालित भएका छन् । सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट त्रिवेणीबाट प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा १० जनाको टोली गण्डक ब्यारेज इलाका, सुरक्षा वेश चोरमाराबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा १० जनाको टोली पूूर्वी नवलपरासी जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिका–३ भुटाहा इलाका र सुरक्षा वेश प्रगतिनगरबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा १० जनाको टोली देवचुली नगरपालिका–१५ खर्कटा इलाकामा खटाइएको छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बर र काठमाडौँबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको बाग्मती प्रदेश ०३–०११ ख २५९५ नम्बरको बस गत असार २८ गते बिहान त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका थिए । ती बसमा ६५ यात्रु सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म फेला परेका १५ वटा शव फेला परेको छ । सो मध्ये नौ वटाको सनाखत भएको छ भने बाँकीको सनाखत हुन सकेको छैन ।
कोशी नदीको आडमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा कठोर बन्दै सुरक्षा निकाय
काठमाडौं । सप्तकोशी नदीको आडमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि सुरक्षा निकाय एक्शनमा उत्रने निर्णयमा पुगेको छ । नदीको आडमा गाँजा लगायतका लागुऔषध र प्रतिवन्धित औषधिको तस्करी बढेको निस्कर्षमा पुगेको सुरक्षा निकाय उक्त कारोबार रोक्न कठोर भएर लाग्ने निर्णयमा पुगेको हो । लागुऔषध कारोबार र ओसारपसार चुनौति बन्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनको नेतृत्वमा भेडेटारमा सम्पन्न डिआइजी सम्मिलित बैठकले सो निर्णय गरेको हो । नदीसँग जोडिएका कोशी प्रदेशका चार जिल्ला सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थितिमा सम्पन्न विशेष सुरक्षा बैठकले गरेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति समेत भएको छ । सोही बमोजिम मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको छ । कोशी प्रदेशका डिआइजीद्वय चन्द्रकुवेर खापुङ र शम्भू सुवेदी सहितको उपस्थितिमा चार जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई तस्करी नियन्त्रणमा कडाई साथ लाग्न निर्देशन दिइएको हो । प्रजिअ तिवारीका अनुसार नदीबाट गाँजा तथा अन्य कुनैपनि लागुऔषध ओसारपसार गरेको फेला परेमा सुरक्षा निकायले आवश्यकताअनुसार कारबाही अघि बढाउनेछ । बैठकको संयोजन गरेका सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, ‘तस्करी र लागुऔषध नियन्त्रणको सवालमा सुरक्षा निकाय कठोर साथ लाग्ने सर्वसम्मत सहमति जुटेको छ । तस्करी नियन्त्रणको प्रयासमा सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता हेरेर हदैसम्मको कारबाही गर्नेछ । आवश्यकता परेमा सुरक्षाकर्मीले गोली समेत चलाउन सक्नेछ । तसर्थ सम्वन्धित काराबारी बेलैमा सचेत भएको राम्रो ।’ बैठकमा कोशी नदीबाट बाँस ओसारपसार गर्ने बहानामा पहाडी भेगबाट तराईका जिल्लासम्म गाँजा ओसारपसार हुने र खुला सीमाका कारण भारतबाट ल्याइएका लागुऔषध सुनसरी हुँदै नदी आसपासका अन्य जिल्लासम्म पुर्याइने गरेको जस्ता विषय केन्द्रित छलफल चलाइएको थियो । संयुक्त बैठकले लागुऔषध तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित नाकामा सुरक्षा तैनाथी बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले रातीको समयमा नदीको माध्यमबाट हुने आवतजावत ठप्प पार्ने र नदीमा बगाएर ल्याइने बाँस र डुंगाको आवतजावत तथा ट्युब प्रयोग गरी हुने सामान ढुवानी र मानवीय आवतजावतलाई निषेध गरिएको समेत जनाएको छ ।
१० निजी मेडिकल कलेज र २ आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप १० वटा मेडिकल कलेज र २ वटा आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको छ । आजबाट लागु हुने गरी उनीहरूलाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ४ र बाहिरका ६ वटा मेडिकल कलेज छन् । बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका अस्पतालहरूमा काठमाडौं मेडिकल कलेज, टिचिङ हस्पिटल (केएमसी अस्पताल) सिनामंगल काठमाडौं, मनमोहन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सितापाइला, नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल जोरपाटी र किष्ट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल ग्वार्को छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सूचीकृत भएका उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा बीएण्डसी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल झापा, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगर, चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर, देवदह मेडिकल कलेज खैरनी रूपन्देही र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाँके रहेका छन् । यसैगरी दुईवटा आँखा अस्पताल दिव्यज्योति आई केयर झापा र दृष्टि आई अस्पताल पोखरा छन् । हालसम्म ४७२ वटा सेवा प्रदाय स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यक्रम सम्झौता भएको बाेर्डले जनाएकाे छ ।
गरिमा विकास बैंकले सुरु गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्यूआर पेमेन्टको सुविधा
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय क्यूआर पेमेन्ट सुविधा को सुरूवात गरेको छ । बैंकले फोनपे सँगको सहकार्यमा नेपाल आएका भारतीय पर्यटक/ग्राहकलाई लक्षित गरी क्यूआर मर्चेन्ट मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न अन्तरदेशीय क्यूआर पेमेन्ट प्रणालीको मंगलबारदेखि लागू हुने गरी शुभारम्भ गरेको हो । बैंकका अनुसार यस सेवा अन्तर्गत, भारतीय ग्राहकहरुले बीएचआईएम र फोनपी लगायतका भारतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट गरिमा विकास बैंकको क्यूआर कोड स्क्यान गरी नेपालका विभिन्न व्यापारिक स्थलहरुमा सुरक्षित र सुविधाजनक रुपमा रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बैंकले यो सेवा छिटो, छरितो र भरपर्दो रुपमा उपलब्ध गराउन आफ्ना व्यवसायिक ग्राहकसँग सहकार्य गरेको हो । यस प्रकारका सेवाहरूले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नेपालको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा विकास बैंकले राखेको छ ।
