३० हजार तलब हुनेले पनि घर किन्नसक्ने नीति बनाउनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । किनकि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कुरा बजेटभन्दा पनि नीति–नियम र कानुनी सुधार हुन् । हामीले विशेष रूपमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुँजीगत लाभकर बढाइनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो सुझाव के थियो भने सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउँदै करको दरलाई यथार्थपरक बनाउने । त्यसो गर्दा कारोबार बढेर राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुन्थ्यो । तर, बजेटले त्यसको उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ । कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा खासै परिवर्तन नभए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा समेत करको दर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले घरजग्गा कारोबारको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति किनबेच हुँदा विभिन्न कर तथा शुल्क जोड्दा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले बजारलाई थप महँगो र सुस्त बनाउन सक्ने जोखिम छ । बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । यस वर्षको बजेटमा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विशेषगरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था आउनु सकारात्मक कदम हो । हाम्रो अपेक्षा भने विदेशीलाई निश्चित सर्तसहित स्वामित्व नै लिन सक्ने व्यवस्था आउँछ भन्ने थियो । त्यो अहिले नभए पनि लिजको अवधारणाबाट सुरुआत भएकाले भविष्यमा स्वामित्वको बाटो समेत खुल्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको कर संरचनाले घरजग्गा कारोबारलाई अझै पनि वास्तविक मूल्यमा ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम् सरकारी मूल्याङ्कनमै पास गर्न व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पास खर्च करिब १० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । तर बाँकी ९० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न समस्या पर्छ । हामीले सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सकेन । अझ नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । तर उच्च कर र वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार दर्ता गर्ने विद्यमान अभ्यासले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर बढेपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । बजेटले कम्पनीमार्फत हुने कारोबारका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दफा ५७ सम्बन्धी झन्झट हटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर तथा प्रशासनिक बोझसमेत घटाइएका छन् । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि बजेट तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने अवस्था फरक छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिसले सम्पत्ति व्यापारका लागि मात्र होइन, जीवनका आवश्यक र संवेदनशील परिस्थितिमा पनि बेच्ने गर्छन् । कसैलाई छोराछोरीको शिक्षा खर्च जुटाउनुपर्छ, कसैलाई उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ, कसैले विवाह वा अन्य पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सम्पत्तिको केही हिस्सा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता व्यक्तिहरूमाथि पुँजीगत लाभकर बढाइनुले थप आर्थिक भार परेको छ । एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बिक्री गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो रकम सर्वसाधारणका लागि सानो विषय होइन । त्यसैले बजेटले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्ने नागरिकहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कर प्रणाली बनाउँदा राजस्व संकलनसँगै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही पक्षमा अझ सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ । करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाम्रो धारणा के हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले वास्तविक कारोबारलाई औपचारिक रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई नै घरजग्गाको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि वास्तविक चलनचल्ती मूल्यका आधारमा मालपोत पास गर्ने व्यवस्था गरियो र हालको राजस्व दरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो भने राज्यलाई घाटा होइन, उल्टै फाइदा हुन्छ । अहिले एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा करिब १० लाख रुपैयाँमा मात्रै पास हुने अवस्था छ । तर वास्तविक मूल्यमै पास हुने वातावरण बनेमा कारोबार रकम पूर्ण रूपमा अभिलेखमा आउँछ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रबाट राज्यले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको छ । यदि वास्तविक मूल्यमा कारोबार दर्ता हुने र करको संरचना व्यवहारिक बनाइने हो भने मासिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल कारोबारको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । मानिसले जीवनभरको कमाइ सुरक्षित गर्ने, परिवारका लागि घर बनाउने र भविष्यको आधार तयार गर्ने माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई हेर्छन् । अधिकांश नागरिकको सपना आफ्नै घर बनाउने र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र एकाएक बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने प्रकृतिको क्षेत्र हो । राज्यको नीति पनि यही स्थायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन, केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होइन, त्यसको पहुँचको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, पैसा पनि छ, तर व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छन् । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसको प्रमुख कारण आम्दानी र स्रोत पुष्टि सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरू हुन् । अहिलेको प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ । तर कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता, सम्पत्तिको मूल्य र भविष्यको आय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि ऋण उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने हो भने त्यसलाई वित्तीय पहुँच विस्तार भन्न सकिँदैन । धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिलाई त ऋणको आवश्यकता नै कम हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसका लागि ऋणको अवधि थप लम्ब्याउने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ । अहिलेको २०२५ वर्षको अवधिलाई आवश्यकता अनुसार ३५ वा ४० वर्षसम्म विस्तार गर्ने हो भने मासिक किस्ताको भार घट्छ र मध्यम तथा निम्न मध्यम आय भएका परिवारहरू पनि आवास ऋणको पहुँचमा आउन सक्छन् । अहिलेसम्म ल्याइएका सहुलियतपूर्ण आवास ऋणका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा हेर्दा मुख्यतः उच्च आय भएका र आर्थिक रूपमा सबल वर्गले उपयोग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा आवास नीति सफल तब हुन्छ, जब सामान्य तलब खाने कर्मचारी, युवा परिवार र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ठूलो लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि घरको सपना पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिले गैर–आवासीय नेपालीले कति परिमाणसम्म सम्पत्ति किन्न पाउने भन्ने सीमित व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको देखिन्छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यद्यपि सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने करको दर सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अत्यधिक करले अपेक्षित लगानी प्रवाहमा बाधा पुग्न सक्छ । एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गरेको पक्ष पनि स्वागतयोग्य छ । धेरै नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यहाँको नागरिकता समेत लिएका छन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने, लगानी र सहभागिताका अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक थियो । जुन दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । हामीले अर्थमन्त्रीसमक्ष उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन् । कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था आउनु सकारात्मक सुरुआत हो । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने घरजग्गा क्षेत्रका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका धेरै नीतिगत जटिलता हटाइएका छन् र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ । तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ, राम्रो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य ध्यान बजेटको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
शैलुङ–सुनापति क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन गन्तव्य बनाउने अध्ययन सम्पन्न
काठमाडौं । रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र दोलखाको शैलुङ क्षेत्रलाई जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग (ट्रेल) विकासको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा गरिएको चारदिने स्थलगत अध्ययनले धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध यस क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको ‘दुहु(सुनापति डाँडा(शैलुङ ट्रेल’ अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखाका विभिन्न सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरूको वस्तुस्थिति, पहुँच, पूर्वाधार अवस्था तथा पर्यटन विकासका अवसरहरूको विस्तृत अवलोकन गरिएको टोलीमा सहभागी नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । अध्ययन टोलीले काठमाडौंबाट यात्रा सुरु गर्दै सिन्धुलीस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कुशेश्वर महादेव मन्दिर हुँदै रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा सुनापति क्षेत्रका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, आकर्षक चिया बगान, लखपतिमाने डाँडा लगायतका सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरूको अध्ययन तथा अवलोकन गरिएको थियो । त्यसैगरी, हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा आस्थाको केन्द्र सानो शैलुङ र दुई जिल्ला दोलखा र रामेछापको सीमाक्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध ठुलो शैलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्व तथा पर्यटन सम्भावनाबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । समुद्री सतहबाट तीन हजारभन्दा बढी उचाइमा रहेको शैलुङ क्षेत्र प्राकृतिक दृश्यावलोकन, धार्मिक पर्यटन, पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । अध्ययन भ्रमणका क्रममा सुनापति गाउँपालिकाको लामागाउँमा स्थानीयले मौलिक संस्कृति झल्किने धिमे बाजा, तामाङ समुदायको डम्फु नृत्य तथा सांस्कृतिक झाँकीसहित अध्ययन भ्रमण टोलीलाई स्वागत गरेका थिए । यसले स्थानीय समुदाय पर्यटन विकासप्रति उत्साहित र सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष ठुलो कान्छा तामाङले गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउँदै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग व्यवस्थापन तथा स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराएका हुन् । उनले नेपाल पर्यटन बोर्डको यस पहलले रामेछाप र दोलाखा जिल्लाकै पर्यटन विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भण्डारी, रोविन रेग्मी र प्रदीप गैरेले पर्यटन विकाससँगै वातावरणीय संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणलाई समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनीहररुले दिगो पर्यटन विकासका लागि संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै यसबाट स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीवनस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि समुदाय र सरकारको साझा पहल आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाई थियो । पछिल्लो समय काठमाडौंबाट छोटो दूरी र सहज पहुँचका कारण शैलुङ क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित छ । स्थानीय होटल व्यवसायी धावा लामाका अनुसार हाल शैलुङ क्षेत्रमा मासिक तीनदेखि चार हजारसम्म पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । होमस्टे सेवा, स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक अनुभव र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन मद्दत गरिरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको पहलमा गरिएको यस अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखालाई जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको औपचारिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका आगामी कार्यक्रम निर्माणमा टेवा पुग्‍ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमाले पुनर्गठन कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार बस्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेले गठन गरेको पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार (भोलि) बस्ने भएको छ । बैठक अपरान्ह १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बस्ने तय भएको एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदल गठनपछि पहिलोपटक बस्न लागेको बैठकले कार्यविधि, कार्ययोजना तथा आगामी कामको ढाँचा तय गर्नेछ । एमाले सचिवालयको जेठ १० गते बसेको आठौं बैठकले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा थप एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण सहितको पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । गठन भएको करिब १५ दिनपछि कार्यदलको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि प्रदेश तथा आवश्यकताअनुसार जिल्ला तहसम्म पुगेर नेता–कार्यकर्ता र सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई ६ दिनभित्र फर्कन निर्देशन
काठमाडौं । कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्कन थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले निर्देशन दिएको छ । दूतावासले कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई कनेक्टिङ फ्लाइटसहितको टिकटको व्यवस्था गरी १२ जुनभित्र नेपाल फर्किन निर्देशन दिएको हो । नेपालमा रहेका परिवारजन तथा आफन्तले कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई चाँडै फर्काउने व्यवस्था मिलाउन दूतावासले अनुरोधसमेत गरेको छ । ‘विभिन्न प्रलोभनमा परी कानुनी आधार बिना कम्बोडियामा लुकिछिपि बस्ने नेपालीले कम्बोडियाको नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार पक्राउ परेमा कठिन कानुनी सजाय व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ,’ दूतावासले बताएको छ । कम्बोडियामा भिसा नवीकरण नगरी बसिरहेका ६०२ जना नेपाली नागरिकहरूका लागि कम्बोडिया सरकारबाट भिसा शुल्क तथा जरिवाना रकम मिनाहा गराइ नेपाल फर्कन सहजीकरण गरिएको थियो । इमेल, फोन तथा ह्वाट्सएप मार्फत सम्पर्क गर्दा आजसम्म ६६ जना नेपाली फर्केका छैनन् ।
पोखरामा ओमोडा ई५ प्रो सार्वजनिक, ११ वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका लागि ओमोडा जेक्को तथा आइकर गाडीको आधिकारिक बिक्रेता एलाइट मोटर्सले पोखरामा नयाँ ‘ओमोडा ई५ प्रो’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको उक्त नयाँ गाडी सोही अवसरमा खरिद गर्ने ११ जना ग्राहकलाई साँचो समेत हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पोखरा बजारमा प्रवेश गरेदेखि नै ओमोडा ब्रान्डले ग्राहकबाट उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म पोखरा र यस वरपरका क्षेत्रमा मात्रै ३५० भन्दा बढी ओमोडा ई५, १०० भन्दा बढी जेक्को जे६, ५० भन्दा बढी जेक्को जे५ तथा ६० भन्दा बढी आइकर सवारीसाधन ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । ओमोडा जेक्को नेपालले पोखरामा आफ्ना गाडीहरूको वारेन्टी कभरेजलाई ११ वर्षसम्म विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा समेत गरेको छ । यस विस्तारित वारेन्टीले ब्रान्डको दीर्घकालीन विश्वसनीयता, ग्राहक विश्वास तथा स्वामित्व सन्तुष्टिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ सार्वजनिक ओमोडा ई५ प्रोमा ५०.७ किलोवाट घन्टा क्षमताको ब्याट्री, ९९ किलोवाटको विद्युतीय मोटर र २८८ न्यूटन मिटर टर्क जडान गरिएको छ । साथै, यसमा १९१ मिमीको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, स्पोर्ट मसाज सिट, १९ भन्दा बढी एडएएस सुरक्षा फिचर, थप प्रिमियम इन्टेरियर तथा आकर्षक स्पोर्टी एक्स्टेरियर डिजाइन जस्ता विशेषताहरू समावेश छन् । मूल्यको कुरा गर्दा नयाँ ओमोडा ई५ प्रोको बजार मूल्य सिंगल टोन भेरियन्टका लागि ५१.५९ लाख रुपैयाँ तथा डुअल टोन भेरियन्टका लागि ५१.९९ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, ग्राहकको उत्साहजनक बुकिङलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले सीमित अवधिका लागि विशेष प्रारम्भिक मूल्यस्वरूप यो गाडी मात्र ४९.९९ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवीन कार्कीका साथै एसपीजी अटोमोबाइल तथा इलाइट मोटर्सका निर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्सले जित्यो हेभी कमर्सियल बस सेगमेन्टमा ‘ब्रेकथ्रु अवार्ड’
काठमाडौं । भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स (बीएमसीभी) ले थाइल्याण्डमा आयोजित ‘एडीसी २०२६ एनुअल डिलरसिप कन्फ्रेन्स’मा हेभी कमर्सियल बस सेगमेन्टतर्फ प्रतिष्ठित ‘ब्रेकथ्रु अवार्ड’ जितेको छ । नेपालभर बस सेगमेन्टमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शन र तीव्र बजार विस्तारको कदरस्वरूप भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्स लिमिटेड (भीईसीभी) ले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । कम्पनीले २०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय डिलरहरूलाई पछि पार्दै यो उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । यसले चुनौतीपूर्ण तर सम्भावनायुक्त बजारमा ब्रान्डको तीव्र र प्रभावकारी वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । अवार्डले बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स र भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सबीचको बलियो र सफल साझेदारीलाई थप पुष्टि गरेको छ । यो सफलता विशेषगरी आइसरको हेभी कमर्सियल बस ‘आइसर म्याजेस्टिक’ को बजारमा उल्लेखनीय उपस्थितिसँग जोडिएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, ट्राभल कम्पनी तथा विभिन्न यातायात समितिहरूमाझ छोटो समयमै यो बसले विश्वास जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
संसदमा राष्ट्र बैंक विधेयक प्रस्तुत हुँदै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने
काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको १८ औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल र विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने कार्यसूची छ । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार प्रस्ताव पेस भएपछि प्रतिनिधिसभामा बजेटका विभिन्न पक्षबारे सांसदहरूले धारणा राख्नेछन् । छलफल सम्पन्न भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, आजको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । अनुमति प्राप्त भएपछि ती विधेयकहरू सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिनेछन् । बैठकको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डाअन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण महासन्धि संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तीमध्ये श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) तथा बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ रहेका छन् । आजको बैठकमा मुख्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको प्रारम्भिक बहस, बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धताका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।
संसद् अवरोधबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । यही विषयमा सहमति खोज्न र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्ष वा सभापतिसहित दुई–दुई जना प्रतिनिधिलाई बैठकमा निमन्त्रणा गरिएको भए पनि अधिकांश शीर्ष नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र सांसद शाहजान खातुन, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेता वर्षमान पुन सहभागी छन्। रास्वपाबाट सभापति रवि लामिछानेसहित महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य तथा सचिवालय सदस्य दीपक बोहरा उपस्थित छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम पनि बैठकमा सहभागी छन् । संसद्को अवरोधका कारण विधेयक तथा अन्य संसदीय कामकारबाही प्रभावित भइरहेका बेला दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकबाट संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास हुने बताइएको छ। बैठक जारी रहेको र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षले संसद्को आगामी कार्यसूची तथा राजनीतिक सहमतिमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
