अब पोखरा-दुबई सिधा उडान, फ्लाई दुबईले सेप्टेम्बर २३ देखि दैनिक सेवा दिने
काठमाडौं । फ्लाई दुबईले पोखरा-दुबई रुटमा सिधा उडान सेवा सुरु गर्ने भएको छ । आगामी सेप्टेम्बर २३ देखि दुबई-पोखरा-दुबई दैनिक उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले बताए । ‘फ्लाइ दुबईको पोखरा-दुबई उडान तालिका सोमबार स्वीकृत भइसकेको छ । आगामी सेप्टेम्बर २३ देखि पोखरा-दुबई दैनिक उडान सेवा सुरु हुन्छ,’ उनले भने । फ्लाई दुबईको टोलीले केही दिनअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उच्चस्तरीय सुरक्षा, सेफ्टी तथा सञ्चालनसम्बन्धी निरीक्षण गरेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाई दुबईले उडान अनुमति पाएको हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फ्लाई दुबईले उडान अनुमति पाएसँगै नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताए । ‘यो केवल एउटा हवाई सेवा थपिने विषय मात्र होइन, यो पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धन, आर्थिक गतिविधिको विस्तार र काठमाडौं केन्द्रित हवाई चापलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो,’ उनले भने, ‘दुबईसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापित भएपछि मध्यपूर्व, युरोप, अफ्रिकालगायत ३०० भन्दा बढी शहरसँग पोखराको पहुँच पुग्नेछ ।’ हालसम्म छिमेकी केही देशमा ‘चार्टर’ उडानबाहेक पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित छ । सन् २०२३ को जनवरी १ मा यस विमानस्थलको उद्घाटन भएको थियो । सन् २०२५ मार्चमा निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पहिलोपटक पोखरा-ल्हासा नियमित व्यावसायिक उडान सुरु गरे पनि त्यो लामो समय टिक्न सकेन । गत मार्च २३ बाट हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा-ल्हासा उडान सेवा बन्द गरेको थियो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्ष अघिको योजनाले सार्थकता पाए पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रिने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पर्खाइमा छन् । यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी थपिएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीहरूले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन् । स्वदेशी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवालगायत गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् ।
पीपीए भएर पनि काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनामाथि कडाइ, अनुमतिपत्र खारेज हुने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गहन ढंगले पूरा गरेकोमा समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने बताए । समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न चैत १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानूनी कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवद्र्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । हाल लागू रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत मागको मास्टर प्लान, न्यूनतम् लागत उत्पादन योजना तयार गर्र्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मंगलबार (आज) पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत देश गोरखपुर नौसरका ३५ वर्षीया अन्जु चमार, सोही ठाउँकी २९ वर्षीया रुपसना चमार, ३० वर्षीया आरती चमार, ३५ वर्षीया रिङ्कु चमार तथा १८ वर्षीया नन्दनी चमार रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज बिहान करिब ११ः३० बजे पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका मानिसहरूले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री लुटपाट गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।’ प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई चोरीको सुनको सिक्री दुई थानसहित प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आज सात दिनको म्याद थप अनुमति लिइ आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
शुल्क नतिर्ने ११ स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही, १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ असुल गरिने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ११ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शैय्या सङ्ख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती संस्थाबाट एक करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाएको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्छौं : मन्त्री मेहता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न सरकार लागि परेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको सहजीकरणमा आयोजित नेपाल स्वास्थ्य बीमा सुधार विषय छलफलमा उनले स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको बाँकी भुक्तानी (डिउ) असार महिनाभित्रै जसरी पनि ‘क्लियर’ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि आयोजित उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेकी मन्त्री मेहताले भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री मेहताले नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवालाहरूसँग आह्वानसमेत गरिन् । उनले निःशुल्क मात्रभन्दा स्वास्थ्य सेवाको सदुपयोग नभएकाले ‘को-पेमेन्ट’ (सह-भुक्तानी) बढाउने विषयमा छलफलको आवश्यकता औंल्याइन् । सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने ‘सिनट्याक्स’ प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बीमा बोर्डमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले हेल्थ ट्याक्स वा सिनट्याक्सबाट उठेको पैसा राज्यको साधारण ढुकुटीमा जम्मा गर्ने पुरानो अभ्यास बदल्नुपर्ने धारणा राखे । जनतालाई राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभूत गराउन अब ऐन संशोधन र मोडालिटीलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले यस प्रक्रियामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकारवालाहरूलाई समेट्नुपर्ने बताए । जिल्ला अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सम्पन्न बनाइ प्रदेशको संरचनाभित्र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र जिल्लामा उपलब्ध हुने उपचारका लागि केन्द्रमा आउँदा बीमा दाबी गर्न नपाउनेजस्ता कडा ‘रेफरल प्रणाली’ लागू गर्नेबारे उनले राय व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बीमा प्रणालीमा नागरिकलाई ‘एकाइ युनिट’ का रूपमा हेर्नुपर्ने र ऐन संशोधनमा जोड दिइन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले एकीकृत ऐन बनाउँदा मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट रूपमा आउने उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा प्रदेशको योगदानलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्ता प्रजापतिले थर्ड पार्टी एडमिनिस्टे«टर (टीपीए) मोडल डिजाइनबारे चर्चा गर्दै इएमआर, एआई र बायोमेट्रिक लागू गर्नपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा अग्रवाल, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजको साझा निष्कर्ष तीन चरण सुधारको रोडम्यापबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
बीपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द
काठमाडौं । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिपी राजमार्गमा आज मध्याह्न १२ः३० बजेदेखि सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । रोशी खोलामा पानीको बहाब उच्च भएसँगै यात्रु तथा सवारीसाधनको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै रोशी खण्डमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार बीपी राजमार्ग हुँदै जाने सवारीलाई जिल्लास्थित धुलिखेलमा र सिन्धुलीको सुरक्षा समितिसँग सहकार्य गरी खुर्कोट र नेपालथोकमा रोकिएको छ । बेमौसमी वर्षाले दिनानुदिन बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि रातको समयमा गराउँदै आएको अनिश्नितकालीन बन्द पुनः लम्बिएको छ । सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न प्रहरीले सबैलाई अपिल गरेको छ ।
नेता रिसाए भनेर होइन, जनता रिसाए भनेर चिन्ता गर्नुस्: सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेता रिसाए भनेरभन्दा पनि जनता रिसाए भनेर चिन्ता गर्न पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति गोरखाले मंगलबार आयोजना गरेको स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा उनले केन्द्रको चिन्ता नगरी जिल्लाका जनताको चिन्ता गर्न सुझाव दिए । पार्टीको साधारण सदस्यको महत्त्व ठूलो भएकाले त्यसको कदर र संरक्षण गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उनको तर्क थियो । ‘फलानो नेता रिसाए कि, ढिस्कानो नेता रिसाए कि भनेर चिन्ता गर्न छाड्नुस् । पार्टीको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने जनता किन रिसाए भनेर चिन्ता गर्नुस्’, उनले भने, ‘माथि, केन्द्र म मिलाउँछु । तल, जिल्ला तपाईंहरू मिलाउनुस् ।’ जनता रिसाएर यसपटकको चुनावमा नतिजा बिग्रिएको भन्दै उहाँले जनता सम्हाल्न आग्रह गरे । उनले २०८४ को चुनावमा उम्मेदवार माथिबाट नभइ तल्लो तहबाट छान्ने परिपाटीको विकास गर्ने बताए । ‘अँध्यारो कोठामा बसेर यो हाम्रो मान्छे, त्यो फलानोको मान्छे भन्ने दिन ग¥यो’, उनले भने, ‘अब गोरखा नगरपालिकाको मेयरको टिकट कसलाई दिने भन्ने निर्धारण गोरखा नगरपालिकाकै पार्टीले गर्नेछ । अब तल्लो तहको पार्टी सदस्यको अभिमतलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौं । पार्टी सदस्यको शक्तिलाई कदर गर्न चाहन्छु ।’
‘बजेट सच्याउने विगतको अभ्यास हो, गाडी आयातमा घोटाला भएको छैन’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेटमा भएको त्रुटी सच्याउने विगतको नै अभ्यास रहेको बताएकाे छ । मंगलबार अर्थमन्त्रीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर करको दर हेरफेर गरेको र बजेटअघि सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गराई घोटाला गरेको भन्ने दुईवटा विषयमा दुष्प्रचार भइरहेको बताउँदै बजेट सच्याउने विगतको अभ्यास भएको बताएको हो । जेठ १५ मा संसद्का दुवै सदनमा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते नै त्यसलाई सच्याउने निवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको उनको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । संसद् सचिवालयले उक्त सच्याइएको पृष्ठ विधेयकमै राखेर सांसदहरूलाई वितरण गरिसकेको र वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको जानकारी दिँदै विधेयकबाट १६ पाना गायब भएको भन्ने टिप्पणीलाई सचिवालयले खण्डन गरेको छ । ‘टेवल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसदमा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अति संवेदनशील मानिने आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू तत्कालै लागू हुने भएकाले यसमा देखिएका त्रुटिलाई तुरुन्तै सम्बोधन नगरिए बजार र राजस्वमा ठूलो फरक पर्ने मन्त्री वाग्लेको सचिवालयको भनाइ छ । संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता सच्याउन अर्थमन्त्रीले निवेदन दर्ता गराउन पाउने कानुनी र व्यावहारिक नजिर रहँदै आएको स्पष्ट पार्दै विगतमा पनि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको पालासमेत पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेटका यस्ता त्रुटिहरू सच्याउने गरेको नियमित अभ्यास रहेको सचिवालयले दाबी गरेको छ । त्यस्तै, बजेटको मुखमा मुस्ताङको कोरला र रसुवा नाकाबाट व्यवसायीहरूले भन्सार महसुल दरको सूचना चुहावटको आधारमा गाडी भित्र्याएर घोटाला गरेको भन्ने आरोपलाई समेत उनको सचिवालयले निराधार र भ्रमपूर्ण भनेको छ । रसुवा नाकाबाट लक्ष्मी इ–मोबिलिटीले आयात गरेका २०० वटा किया ब्रान्डका गाडीमा नयाँ बजेटले उल्टै भन्सार महसुल घटाएको हुनाले सूचना चुहिएको भए व्यवसायीले आफैंलाई नोक्सान हुने गरी बजेटअघि पुरानै महँगो दरमा गाडी नभित्र्याउने सचिवालयको तर्क छ । यसैगरी, कोरोला नाकाबाट पनि जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका एटो वान र एटो टु मोडेलका कुल ६४९ वटा कारहरू नियमित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै नेपाल भित्रिएको उल्लेख छ । प्राविधिक रूपमा राजस्व दर परिवर्तन हुने थाहा पाउने बित्तिकै ईभी गाडीहरू धमाधम ल्याउन सम्भव नहुने र यी गाडीहरू पहिले नै बैंकिङ प्रणालीबाट एलसी (प्रतितपत्र) खोली, उत्पादकका कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्रका आधारमा ल्याइएको स्पष्ट पारिएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ १ देखि १४ सम्म कुल ४ हजार ३१७ विद्युतीय गाडी पैठारी भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ मात्र गाडी पैठारी भएको हुँदा यस विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको सचिवालयको तर्क छ । ‘गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिनेगरी पैठारी गरेको देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि, रसुवा नाकामा भौतिक रूपमा जाँचपास नहुने ‘यलो लेन’ का वस्तुहरू गाडी भन्सार विन्दुमा आइपुग्नु अगावै कागजातका आधारमा जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप स्पष्ट हुन मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि मन्त्रालयले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी रसुवा भन्सार कार्यालयमा नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइसकेको जानकारी दिएको छ ।
