विकासन्युज

जीवन विकास लघुवित्तको दोस्रो ठूलो सेयरधनी बाहिरिँदै, प्रभुले बेच्दै ४४ करोडको सेयर

काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । लघुवित्त संस्थाको दोस्रो ठूलो सेयरधनी प्रभु क्यापिटलले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन लागेको हो । लघुवित्तमा क्यापिटलको ९.०५ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख १९ हजार २७९ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । जसमध्ये क्यापिटलले ८ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । लघुवित्तले उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ५५० रुपैयाँ तोकेको छ । यस आधारमा क्यापिटलले लघुवित्तको ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । लघुवित्तको उक्त सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत आवेदन दिन पाउने छन् । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले आज माघ २७ गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको सेयरमा बोलपत्र पेश गर्दा कम्तिमा १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । लघुवित्तको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ ।

अपि पावरको नाफामा १४ हजार ४४४ प्रतिशत उछाल, यस्ता छन् अन्य सूचक

काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १४ हजार ४४४ प्रतिशत बढेर ३१ करोड १६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३८.३७ प्रतिशत बढेर ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ६२ करोड ६६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको कुल नाफा ७१ करोड ८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको पुससम्म कम्पनीले ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ कुल नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ भने अन्य इक्विटीमा ५५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी २.७५ रुपैयाँबाट बढेर १०.२६ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात २५.८३ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १०९.१८ रुपैयाँ रहेको छ ।

९.४५ प्रतिशत बढ्यो नेपाल लाइफको नाफा, जीवन बीमा कोषको आकार २.१७ खर्ब

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ९.४५ प्रतिशत बढेर ४६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन १२.२६ प्रतिशत बढेर २२ अर्ब १२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १९ अर्ब ७१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी १५.९४ प्रतिशत बढेर २८ अर्ब ५४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २४ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी १४.३५ प्रतिशत बढेर ३३ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गरेको छ भने कुल खर्च १५.१० प्रतिशत बढेर ३१ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २९ अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर २६ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको महाविपत्ति कोष १ अर्ब ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित नाफा २ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटी ७८ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको जीवन बीमा कोष २ खर्ब १७ अर्ब १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको पुससम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जीवन बीमा कोषमा थियो । कम्पनीको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ९९ पैसा बढेर ११.४१ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात ७०.४२ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १५४.५१ रुपैयाँ रहेको छ ।

घट्यो अधिकांश देशको मुद्राको भाउ, सिङ्गापुर डलरको मूल्य १०३.७७ रुपैयाँ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३९.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.१९ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.५२ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३.८४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.५९ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५३.९१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.५७ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.७० रुपैयाँ र बिक्रीदर ८८.०८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.८५ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.७७ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.२२ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२३ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.३८ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८.२९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.४५ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१७ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३८.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.१७ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.५७ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.७० रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.८८ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.५१ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.९२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.०० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५२.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४५४.२२ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७०.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७१.८६ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३६२.५६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६४.१२ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड’ बनिन् उर्मिला श्रेष्ठ, १५ खर्बका परियोजना आवश्यक

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको ४४औं वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि सबैको साझा प्रयास र सहयोग जरुरी रहेको बताए । पूर्वाधार फाइनान्सिङमा आन्तरिक स्रोत परिचालन विषयमा सङ्घद्वारा तयार पारिएको अध्ययनमा अध्येता कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र अर्थशास्त्री एवं ‘इन्स्टिच्यूट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)’ का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले टिप्पणी गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागकी पूर्व डीन प्राध्यापक डा कुसुम शाक्य तथा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले स्रोत परिचालनका विभिन्न आयामका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले परियोजना कार्यान्वयनको क्षमता विकास तथा परियोजना पूर्वतयारी गरी विश्वसनीय र ब्यांकेबल परियोजना तयारीमा जोड दिए । दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, पेन्सन फण्ड र जीवन बीमा फण्डमा १५ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम रहेकामा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार (सार्वजनिक र निजी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य कुनै पनि परियोजना) मा लगानी गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसमध्ये ८ खर्ब रुपैयाँ अवकाश कोष (रिटायरमेन्ट फण्ड) मा रहेको र यो कोष हरेक वर्ष विस्तार हुने क्रममा रहेकाले सरकारले लगानीका औजार विस्तार गरेर उक्त कोष पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने साथै उल्लिखित संस्थाहरूलाई नै स्वपुँजी लगानी र फाइनान्सिङका लागि विश्वसनीय परियोजना सरकारले दिनुपर्ने विषयमा सो कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । हालसम्म यी कोषबाट औसतमा ८ प्रतिशत मात्र पूर्वाधारमा लगानी परिचालन भएकामा सबैभन्दा बढी कर्मचारी सञ्चय कोषले १६.५ प्रतिशत ऊर्जा, रियलस्टेट तथा पर्यटन (हवाइ उड्ययन)का क्षेत्रमा लगानी भएको छ । यस्तै, जीवन बीमा कोषको अत्यन्त न्यून हिस्सा मात्र पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरूले पोर्टफोलियो विविधिकरण गरी पूर्वाधारमा लगानीमार्फत् मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा सङ्घले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड’ उर्मिला श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको थियो । श्रेष्ठ सन् २००७ यता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

नेपालगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बस दुर्घटना, २३ जना घाइते

काठमाडौं । नेपालगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको लु प्र ०३–००१ ख ००७७ नम्बरको बस आज बिहान ४ः३० बजे नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सेतीदोभान पुलबाट खस्दा २३ जना घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निरला भण्डारीले बस दुर्घटनामा बसमा सवार २८ जनामध्ये २३ जना घाइते भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । अन्य यात्रु सकुशल छन् । टायर पञ्चर हुँदा बस अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हुनसक्ने प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिए ।

संस्थापक निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा थुपार्नेमात्रै होइन, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल म्यानेजमेन्ट एशोसिएसनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेशनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सन अन्तर्गत “मोविलाइजेशन डोमेस्टिक रिसोर्स फर इन्फ्रास्टक्चर फाइनान्सिङ विषयक सेशनमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले विकासको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा आवश्यक भएको बताएका हुन् । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानीको मात्रा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो लगानी बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले दलहरुबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायहरुका बीच समन्यवको अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको धारणा राखे । ‘हामी कहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा नै एकरुपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन । अन्तरसरकारी निकायहरुमा समन्वयको अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरुमा ओभरसाइट एजेन्सिहरु धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण औजार र दीगो विकासको आधार भएपनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन गाह्रो हुने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पूँजी भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो पूँजीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने बताए । दीर्घकालिन पूँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनको लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको परिचालन गर्दै विभिन्न परियोजनाहरुका काम गरेपनि सरकारी आयोजनाहरुको प्रगती सन्तोषजनक नहुने तर निजी क्षेत्रले गरेका कामहरु भने समय मै सम्पन्न हुने गरेको भन्दै यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले सुरु गरेका आयोजना समयमै, ताकिएको बजेट भित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् । तर सरकारी परियोजनाहरु किन त्यसरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ? यसको लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमात्रै विकास सम्भव छ । नभए हामीसंग पछुताउनु बाहेक विकल्प रहँदैन,’ उनले भने । नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तको प्रयोगका बारेमा समयमै नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले पूर्वाधार विकासकै पूँजी पचिालनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरि रु १० अर्बको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लि। स्थापना गरि काम अघि बढिरहेको र यसले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

प्रदेशहरुको बजेट खर्च निराशाजनक, ६ महिनामा १६ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशहरुको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६.१८ प्रतिशत मात्रै छ । कूल २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन् । मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ५.६१ प्रतिशत हो । पुँजीगत शीर्षकमा २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कूल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कूल ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत छ । कूल ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशगत रुपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । कूल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।