टिम भेञ्चर्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । टिम भेञ्चर्स लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कुल २५ लाख १८ हजार कित्ता सेयर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । आईपीओ निष्काशनसम्बन्धी सम्झौता सोमबार काठमाडौंको नक्सालस्थित सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालयमा सम्पन्न भयो । सम्झौतापत्रमा टिम भेञ्चर्स लिमिटेडका अध्यक्ष केसाङ श्रेष्ठ र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दीप कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । विसं २०७३ सालमा स्थापना भएको टिम भेञ्चर्स लिमिटेडको कार्यालय काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको छ । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । टिम भेञ्चर्सले हाल ऊर्जा (हाइड्रोपावर, सोलार), उत्पादन (माछा दाना, टीएमटी, प्रि–इन्जिनियर्ड बिल्डिङ, स्टिल), कृषि–पूर्वाधार तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा लगानीका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्दै थप क्षेत्र विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ । कम्पनीका अन्य संचालकहरूमा लोप्साङ श्रेष्ठ, दोर्जे ग्याल्छेन लामा, साङ्गे दिकी शेर्पा र विजय बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा तेन्जिङ सोनाम गोन्सार कार्यरत छन् ।
वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा रहेका अर्याल बने मुख्यसचिव
काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिवमा सुमनराज अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । वरिष्ठताका आधारमा रक्षा सचिव भएर काम गरिरहेका अर्याल मुख्य सचिव बनेका हुन् । वरिष्ठताको सूचीमा उनी पहिलो नम्बरमा थिए । यदि सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव बने भने प्रशासन सेवातर्फ सचिवका दुई पद रिक्त हुनेछन् । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मंसिर १० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसअघि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई नियुक्त गरेको हो । अर्याल २०७७ साल माघ १९ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । सचिवको रूपमा उनको पहिलो नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको थियो । हाल उनी रक्षा मन्त्रालयको सचिव हुन् ।
११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जनपरिचालन समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जनपरिचालन समितिको पहिलो बैठक आज सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी मङ्सिर २७ गते हुने उद्घाटन समारोहलाई ऐतिहासिक र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि प्रभावकारी जनप्रदर्शनका रूपमा परिणत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालिले महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण, जनसहभागिता विस्तार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पुनः अभिव्यक्तिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जनपरिचालन समितिले उद्घाटन समारोहलाई देशभरका कार्यकर्ता र समर्थकहरूको उत्साह तथा ऐक्यबद्धताको शक्तिशाली प्रदर्शनका रूपमा आयोजना गर्ने तयारी थालिसकेको जानकारी ज्ञवालीले दिएका छन् । मङ्सिर २७ गतेको उद्घाटनलाई ‘लोकतन्त्रको रक्षा र पार्टीको भविष्य दिशानिर्देशनको महत्वपूर्ण अवसर’का रूपमा व्याख्या गर्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले व्यापक तयारी थालिएको बताएका छन् । जनपरिचालन समितिले महाधिवेशनमार्फत राजनीतिक स्पष्टता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण तयार पारिने अपेक्षा राखेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर मुनाफा गरेको दाबी गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढंगले ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिरसमेत गरे । पिइसीको ८ रुपैयाँ १० पैसाको रेटभन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेटले करिब १ अर्ब २० करोड मुनाफा दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई क्षतिको रुपमा लिन नसकिनेसमेत बताए । सरकारले तत्काल सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग डे टु डे पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको बताए । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सो नीति लिने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
बलिउड अभिनेता धर्मेन्द्रको निधन, पहिलो फिल्ममा काम गर्दा पारिश्रमिक मात्र ८० रुपैयाँ
काठमाडौं । बलिउडका ‘हीम्यान’ भनेर चिनिने दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनले नोभेम्बर २४ मा अन्तिम श्वास लिए । केही दिनअघि मात्र उनी उपचारपछि मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालबाट घर फर्किएका थिए । त्यसपछि घरमै उनको उपचार भइरहेको थियो । धर्मेन्द्र पछिल्ला दिनदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिए । उनी आफ्नो पछाडिबाट करोडौं भारु बराबरको सम्पत्ति छोडेर गएका छन् । लामो करिअरमा उनले धेरै धन कमाए र बलिउडका सबैभन्दा धनी अभिनेतामध्ये एक भए । मिडिया रिपोर्टअनुसार धर्मेन्द्रको नेटवर्थ करिब ४५० करोड भारु रहेको छ । उनले १९६०, ७० र ८० को दशकमा लिड एक्टरका रूपमा फिल्म खेल्दै यो धन कमाएका हुन् । रिपोर्टहरूका अनुसार आफ्नो डेब्यू फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ का लागि उनलाई मात्र ५१ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । उनका सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा रियल इस्टेटमा रहेको छ । रिपोर्टअनुसार महाराष्ट्रमा धर्मेन्द्रका घरहरूको कूल मूल्य १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । उनले खेतीयोग्य र गैरखेतीयोग्य जमिनसमेत किनेका छन्, जसको कूल मूल्य करिब १.४ करोड भारु पर्दछ । उनी लोनावालास्थित आफ्नो फार्महाउस नजिकै ३० कुटेज भएको एक लक्जरी रिसोर्ट निर्माण गर्ने योजनामा पनि थिए । धर्मेन्द्र महँगा गाडीहरूको निकै शौखिन थिए । उनीसँग १९६० मा किनेको फिएटदेखि लिएर भिन्टेज फिएट र मर्सिडिज–बेन्जसम्मका कार रहेको बताइन्छ । कुनै गाडी लाखौंको छ भने कुनै करोडौँको मूल्यको छ । उनले प्रोडक्सन हाउसमा पनि लगानी गरेका थिए र ‘यमला पगला दीवाना’ जस्ता फिल्महरू निर्माण गरेका थिए । सन् २०२२ मा उनले ‘गरम धरम ढाबा’ नामबाट होटल व्यवसायमा हात हालेका थिए । त्यसपछि करनाल हाईवेमा ‘ही–म्यान’ नामको अर्को रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालनमा ल्याए । हालै धर्मेन्द्र करण जोहरको फिल्म ‘रकी और रानी की प्रेम कहानी’ मा देखिएका थिए । यस फिल्मका लागि उनले ५ करोड रुपैयाँ लिएका थिए । २३ जुलाई २०२३ मा रिलिज भएको उक्त फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार समेत गरेको थियो ।
५० अंकले बढ्यो नेप्से, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५० अंकले बढेर २६५० बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २१५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३३० कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल लाइफ रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । नेपाल लाइफको २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २४ करोड ४३ लाख, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २० करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २० करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । झापा इनर्जी, सागर डिस्टीलरी, बन्दिपुर केबलकार, स्वस्तीक लघुवित्त र श्रीनगर एग्रीटेकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेका छन् । सोमबारको कारोबारमा सबै समूहका सूचक बढेका छन् । जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै ४.९४ प्रतिशतले बढेको छ ।निर्जीवन बीमा २.९९ प्रतिशत बढ्यो । बैंकिङ १.४०, विकास बैंक १.२१, फाइनान्स १.४२, होटल तथा पर्यटन २.२४, हाइड्रोपावर ०.८०, लगानी १.८३, उत्पादन तथा प्रशोधन १.६४, माइक्रोफाइनान्स १.९३, अन्य १.६८ तथा व्यापार ०.७६ प्रतिशतले बढेका छन् ।
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनतर्फ ध्यान केन्द्रित, महामन्त्री भन्छन् - देउवाको हस्ताक्षरमा चुनावमा जान सकिँदैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीभित्र चर्किएको महाधिवेशन विवादकाबीच एक महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् । उनले आगामी निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर लिएर नजाने दाबी गर्दै अब विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । थापाका अनुसार वर्तमान नेतृत्वले तोकिएको समयभित्र महाधिवेशनका तयारी अघि बढाउन नसकेकाले अब विधानले व्यवस्था गरेको ‘विशेष महाधिवेशन’बाट मात्रै नयाँ बाटो खुल्नेछ । उनले भने, 'विधानबमोजिम समयमै विशेष महाधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरका साथ मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' कांग्रेसभित्र पछिल्ला केही महिनादेखि महाधिवेशनको समय, तयारी र नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे तीव्र विवाद चलिरहेको छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरणदेखि नयाँ सदस्यता वितरणमा आएको ढिलाइ, कार्यसम्पादन समितिबीचको मतभेद र नेतृत्वको सक्रियताबारे उठेका प्रश्नले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई थप बढाएको छ । त्यही सन्दर्भमा महामन्त्री थापाको ताजा अभिव्यक्तिलाई नेतृत्व परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । थापाले देउवाका हस्ताक्षरमा निर्वाचन नजाने भन्ने टिप्पणीलाई देउवा पक्षले भने अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको छ । उनीहरूका अनुसार महाधिवेशन प्रक्रियामा सभापतिको भूमिकासम्बन्धी विषय पार्टीको आधिकारिक निर्णयले मात्र निर्धारण गर्छ । तर थापाले भने विधानले व्यवस्था गरिएका समयसीमा र प्रक्रियालाई नै अन्तिम मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषय पार्टीभित्रै छलफलमा परिरहँदा यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति थप चपेटामा परेको छ । अब महाधिवेशन कहिले र कसरी भन्ने विषय कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल टुंग्याउनुपर्ने दबाब झनै बढ्नुका साथै थापाको नयाँ अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
लाङटाङ निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चले गर्यो खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिएको हो । टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरेको हो । यस अघि २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो । मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सुप्पा तामाङ समेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य समेत भइरहेको देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सोही रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्वोच्चकाे अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सन्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले जानकारी दिए । यस फैसलापछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकाय विरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुञ्ज कार्यविधि र ऐन नभएको कारणले लाङटाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र निकुञ्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत खरिद् सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाङटाङ खोला जलविद्युतको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रुपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रुपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवाहरू हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो । रिट निवेदनमा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयले २० मेगावाटको परियोजनामा रूपान्तरित गरिएको, निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू सदाका लागि लोप हुने एवं दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरू नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको र यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको, निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना एवं उद्देश्य पूर्ण रुपमा पराजित भएको अवस्था रहेको, सरकारले आफैले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको जिकिर गरिएको थियो । आदेशमा के भनिएको छ ? अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट’ विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार निरौला एवम मल्टी इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रा.ली.,’नयाँ वानेश्वरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु- श्री दिनमणी पोखरेल, श्री आशिष अधिकारी, श्री यादव प्रसाद ढुंगाना र श्री मणिराज आचार्यले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो। यसमा निवेदकले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत खायोजना निर्माणका लागि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका १६७ वटा रुख विरुवा हटाउन तथा विपक्षी मुल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई निकुञ्ज क्षेत्रभित्रसमेत पर्ने गरी जलविद्युत आयोज निर्माण गर्न सहमंती दिनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२/२६ मा भएको निर्णय तथा सो आधारमा विपक्षी मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि सँग मिति २०७३/०४/१३ मा भएको सम्झौतासमेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य मागदावी लिई उक्त निर्णय एवम् सम्झौताबमोजिमको कामकारवाही तत्काल अगाडी नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको देखिन आयो । मिसिल संलग्न कागजातहरु हेर्दा उल्लिखित जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहमती विनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२ / २६ मा निर्णय भै सो अनुरुप विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच मिति २०७३/०४/१३ मा सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । उक्त आयोजना सञ्चालन पूर्व कानूनबमोजिम् गरिनुपर्ने विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्पन्न गरिएको एवम् विद्युत विकाश विभागबाट लिनुपर्ने अनुमतिकां अतिरिक्त लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजत अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट आयोजना सञ्चालन गर्न इजाजत अनुमति लिई आयोजना निर्माण कार्यसमेत सञ्चालन भैरहेको भन्ने इजलास समक्ष पेश हुन आएको आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन लगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो । प्रस्तुत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वि.सं. २०७३ सालदेखि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक/पटक निर्णय भै कानूनबमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भै रहेको अवस्था देखिँदा निवेदकले माग गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ बदर गर्ने एवम् निकुञ्ज, क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसमेतका विषय निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका वखत निरुपण हुने नै हुँदा हाल सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । निवेदनमा उठाइएको विषय वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली समेतसँग सम्बन्धित भै शिघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको ।
