गरिब देश २५ बाट बढेर ४८ पुग्यो, भूपरिवेष्टित पहाडी देश बढी समस्यामा
न्युयोर्क (अमेरिका), १५ असोज । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकलाई मालसामानको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानामा वस्तु र सेवा प्रवाहलाई अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औँ महासभालाई आज यहाँ सम्बोधन उनले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका ४५ करोड जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने भिएना कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताए । विसं २०२८ मा वर्गीकरण भएका २५ वटा अल्पविकसित मुलुकको संख्या आज ४८ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भूपरिवेष्टिक र पहाडी भूभाग भएका देशहरुले धेरै समस्मा भोग्नु परेको उनले बताए । ३४ वर्षमा चारवटाले मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेका बताउँदै उनले विकास र समृद्धिका लागि ती नेपाल लगायत ३८ राष्ट्र निरन्तर संघर्षरत रहेको बताए । “भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच विश्व समुदायले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ती मुलुकको पारवहन अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ” – भिएना कार्ययोजनाको स्मरण गराउँदै उनले भने । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको पिडा भोगिरहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा अन्तराष्ट्रिय कानुन, सन्धी, सम्झौताको पालना गर्न विश्व समूदायको ध्यान आकृष्ट गरेको हो । सार्वभौमिकताका सिद्धान्तको परिपालना, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानव प्रतिष्ठाको जगेर्ना पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएकामा उपप्रधानमन्त्रीले जोड दिए । आर्थिक असमानताले अहिले पनि विश्वलाई घोरिएर हेरिरहेको भन्दै उहाँले दिगो समावेशी एवम् समतामूलक विकासका लागि विश्व समुदाय एक भई काम गर्नुपर्ने बताए । महासभाको ‘राष्ट्रसङ्घका ७० वर्ष : शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारका निम्ति भावी मार्ग’ विषयले शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारप्रतिको साझा चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउँदै उनले तिनै विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, क्षेत्रीय प्रयास र अन्तर्रािष्ट्रय तहमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । करिब आठ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले यही असोज ३ गते समावेशी एवम् लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको बताए । राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा छ दशकदेखि नेपालले योगदान गर्दै आएको र हालसम्म एक लाख २० हजार शान्ति सैन्यले विश्वका ४० वटा ‘मिसन’मा विशिष्ट व्यावसायिकताका साथ सेवा गरिरहेका जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्रममा ७० जनाले सहादत प्राप्त गरेका बताए । अल्पविकसित मुलुकका विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि अत्यावश्यक भएको बताए । शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकारजस्ता विषय शरणार्थी समस्यासँग सम्बन्धित भएकाले तिनलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मानव गतिशीलता आप्रवासी समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए । रासस
अघोषित नाकाबन्दी शनिवारदेखि हट्ने
काठमाडौं, १४ असोज । भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दी शुक्रवार साँझ वा शनिवारवाट खुल्ला हुने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमण फर्के लगत्तै साउथ ब्लकको बैठक बस्ने र नेपाली राजदुतसँग भेटेर नाकाबन्दी खुलाउने तयारी भएको नेपाली उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर आज (विहिवार) भारत फर्कदै छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनी आउनासाथ नेपाल सम्बन्धमा छलफल गर्न साउथ ब्लकले बैठक आयोजना गरेको छ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदी पनि सहभागी हुदैछन् । यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका लागि नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई भोलि (शुक्रवार) भेट्ने कार्यक्रम छ । केहि दिन अगाडि मात्रै नेपाल आएका राजदुत उपाध्यायले नेपाल सरकारको औपचारिक कुरा मोदीसँग राख्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतको भनाइ छ । बुधवार मात्रै नेपालका लागि भारतका राजदुत रणजित रायले पत्रकार सम्मेलन गरी भारतले नाकाबन्दी नगरेको र भन्सार क्षेत्रमा जारी तनावका कारण असुरक्षा भएकोले आयात निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । यस्तै भारतका लागि नेपाली राजदुत उपाध्ययले पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नलगाएको धारणा राखेका थिए । ‘छिटोमा शुक्रवार बेलुकीदेखि र ढिलोमा शनिवारदेखि भारतवाट सवै कन्टेनर नेपाल प्रबेश गर्ने सुचना पाएका छौं, गाडी नेपाल छिरेपछि निर्धारित स्थानसम्म पुग्नको लागि सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने भारतीय पक्षको प्रश्न रहेकोले हाम्रो तर्फवाट आश्वस्त पार्ने कार्य भैरहेको छ,’ नेपालको उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो ।
अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी दिएन
काठमाडौं, १३ असोज । अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको छ । अन्य सवै पुनर्बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीको लागि केहि रकम अग्रिम रुपमा प्रदान गरेका भएपनि सो कम्पनीले अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको हो । अन्य पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट अग्रिम रुपमा केहि रकम प्राप्त भएपनि अफ्रिकन कम्पनीवाट प्राप्त नभएको गुनासो आएको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । नेपाली बीमा कम्पनीले अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीसँग आफ्नो ब्यवसायको करिब १० प्रतिशत पुनर्बीमा गराउने गरेका अनुमान समितिको छ । ‘अन्य देशका पुनर्बीमा कम्पनीले अग्रिम रुपमै दाबी भुक्तानी गरेर सजिलो गरिरहेका छन्, तर अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले अहिलेसम्म भुक्तानी नै गरेन भन्ने गुनासो नेपाली कम्पनीले गरिरहेका छन्,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको दाबी परेको छ । यस्तो दाबी मध्ये नेपाली कम्पनीले अहिलेसम्म २ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तिम दाबी भुक्तानी र १ अर्ब ८९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पेश्की स्वरुप दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाली कम्पनीले यति रकम बीमा दाबी भुक्तानी गरेकोमा पुनर्बीमा कम्पनीवाट २ अर्ब ५३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पेश्की पाएका छन् । यो रकममा अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीवाट एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीले अन्तिम भुक्तानी भएपछि सम्पुर्ण कागजात हेरेर भुक्तानी दिने भन्दै अग्रिम भुक्तानी नदिएको बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नयाँ जीबन बीमा कम्पनी दर्ता, समितिका अधिकारी बेखबर
काठमाडौं, १३ असोज । बीमा समितिमा नयाँ जीबन बीमा कम्पनी दर्ता भएको छ । भदौ पहिलो साता महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता भएको हो । समितिले लामो समयदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता रोकेको भएपनि ६ भदौमा नयाँ कम्पनी दर्ता भएको छ । समितिमा लामो समयपछि नयाँ कम्पनी दर्ता भएपनि अनौठो रुपमा कम्पनी दर्ता भएको छ । समितिका बरिष्ठ अधिकारी तथा पदाधिकारीलाई कुनै जानकारी नै नदिइ एक जना उपनिर्देशकले कम्पनी दर्ता गरेर फाइल आफैसँग राखेका हुन् । समितिले यसलघि नै नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । तर समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएको दिन आफू माथिका कसैलाई पनि नसोधी कम्पनी दर्ता गरेका हुन् । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्ने र कसैले दर्ताको लागि ल्याए दरपिठ गरेर फर्काउने निर्णय भएको थियो, तर नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारी (उपनिर्देशक राजकुमार अर्याल) बिदामा बसेका दिन कार्यवाहक जिम्मेवारी पाउनु भएका कुन्दनजी (उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटा) ले कसैलाई पनि नसोधी नयाँ कम्पनी दर्ता गरिदिनु भएछ,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने । नयाँ कम्पनीको नाम महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । सो कम्पनीका प्रश्तावित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेशकुमार भट्टराई रहेका छन् । उनी यसअघि एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । हाल उनी महालक्ष्मी फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् । कम्पनीमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व प्रमोटरहरुकै लगानी रहेको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता भएपनि यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता भएको बारे मलाई कुनै जानकारी छैन, सिद्धार्थ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ताको लागि आएको र उसलाई दरपिठ गरेर पठाएको सुनेको हूँ, बाँकी कुरा थाहा भएन,’ निर्देशक कार्कीले भने । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार समितिका उपनिर्देशक सापकोटाको विषेश पहलमा नयाँ कम्पनी दर्ता भएको हो । भदौ ४ गते नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नको लागि महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सका अधिकारी समितिमा पुगेका थिए । तर सो दिन समितिका अधिकारीहरुले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय नभएको भन्दै दर्ता नगर्न समितिका कानुन हेर्ने उपनिर्देशक राजकुमार अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए । आफू माथिका अधिकारीको निर्देशन अनुसार अर्यालले कम्पनी दर्ता नगरी फिर्ता पठाएका थिए । तर भदौ ६ गते ब्यक्तिगत कामको लागि अर्याल विदामा बसेका र सो दिन उनको जिम्मेवारी अर्का उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटालाई दिइएको थियो । आफूले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएकै दिन सापकोटाले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न तोक लगाएको र उनको तोक अनुसार कम्पनी दर्ता भएको हो । तर नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्ने समितिको निर्णय विपरित नयाँ कम्पनी दर्ता भएको भन्दै फाइल आगाडि बढेको छैन । कम्पनीले बुझाएको सम्पूर्ण फाइल सापकोटाले आफैसँग राखेका स्रोतको भनाइ छ । नयाँ कम्पनी दर्ता भएपछि ३ महिनाभित्रमा कम्पनीलाई कारोवार स्वीकृति दिने वा स्वीकृति नदिने जानकारी गराउनु पर्ने ब्यवस्था भएकोले समितिका अधिकारी दोहोरो समस्यामा परेका बताइएको छ ।
दशैं आयो, सामान आएन, एजेन्ट पनि फरार
काठमाडौं, १२ असोज । ‘दशैं आयो, सामान आएको छैन । डिजेल पनि छैन, गाडी पनि चल्दैन’ बीएफ डियर्स एण्ड शुज कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्ययले भन्छन्–‘गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण बाटोमा रोकिएको करिव ३०० कर्टून सामान अझै ल्याउन सकिएको छैन’ तातोपानी भन्सार नाकाको बाटो सुचारु नहुँदा सामान ल्याउन नसकिएको उनले बताए । bikashnews.com होमनाथको जस्तै समस्या अरु धेरैको छ । केही जुत्ता उत्पादक तथा व्यापारीको सामान नै हराएको छ । एजेन्टहरु नै सम्पर्कमा छैनन् । तातोपानी नाकाको बाटो बन्दसँगै एजेन्ट र कार्गो कम्पनीहरुको कार्यलय पनि बन्द छ । स्रोतका अनुसार सामान आयात गर्न गरिएको भुक्तानी लिएर केही चिनियाँ व्यवसायी फरार भएका छन् । जसले सामान आयात गर्दा बैकिङ च्यानल प्रयोग नगरी हुण्डीबाट कारोबार गर्थे, उनीहरुको सामान अडरसँगै दिएको अग्रिम भुक्तानी नै गायव भएको छ । ‘भुक्तानी लिएर सामान डेलिभरी हुन सकिरहेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु तर आधिकारीक रुपमा कसैले पनि समस्या लिएर संघमा आएका छैनन्’ नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठले बताए । अडर अनुसार सामान आईनपुग्नुमा धेरै कारण गरेको संघको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका होमनाथ उपाध्यय बताउँछन् । तातोपानी नाका अबरुद्ध भएपछि खासा हुँदै ल्याउने भनिएको सामान कोलकत्ता भएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । केन्टेनरबाट ल्याउने भनिएको सामान सिपबाट ल्याउने पर्ने अवस्था आयो । थोरै थोरै सामान अडर भएका थिए, एउटै सीमा धेरैको सामान मिसाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा पनि सामानहरु यताउता (मिस्प्लेस) भएको हुनसक्ने उपाध्ययाको भनाई छ । ‘भूकम्पले चीनमा अडर भएका र ल्याउन नसकिएको सामान भारतबाट ल्याईदै थियो । त्यो पनि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण रोकिएको छ’– उपाध्ययले भने । उत्पादन छ, बिक्री छैन नेपाली उत्पादनका जुत्ता चप्पल प्रयाप्त भए पनि बजारमा बिक्री कम भएको श्रेष्ठले बताए । ‘बैशाख र जेठ महिना जुत्ता बढी व्यापार हुने समय हो । भूकम्पले हल्लाएपछि त्यति बेलापनि सामान बिक्री भएन । दशैंतिहारको समयमा बिक्री हुने आशमा थियौं, फेरी नाका बन्द, बजार बन्दले बिक्री ठप्प भयो’ उनी भन्छन् । भूकप्पले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ठूलो असर गरकोले त्यस क्षेत्रबाट जुत्ता चप्पलको माग धेरै घटेको छ । तराई क्षेत्रमा जारी झण्डै दुई महिनाको हड्तालले त्यस क्षेत्रमा पनि कारोबार ठप्प छ । भारतले नाकाबन्दी गरेसँग राजधानीमा सवारी चल्ने क्रम धेरै घटेको छ र बजारमा चहलपहल कम हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
तेल पाए १७ असोजदेखि अग्रिम टिकट खुल्ला हुने
काठमाडौं, १२ असोज । भारतीय नाकावन्दी खुलेर पेट्रोलिय पदार्थको सहज आपूर्ति हुन थाले आगामी १७ असोजदेखि दशैको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकावाट दशैको लागि बाहिर जान चाहनेले अग्रिम टिकट बुकिङ्गको तिव्र प्रतिक्षा गरेको भए पनि सरकार र ब्यवसायी दुबैको सहमतिमा तत्काल अग्रिम टिकट बुकिङ्ग नगर्ने निर्णय भएको हो । सोमवार गृहमन्त्रालयमा भएको ब्यसायी र सरकारविचको छलफलले तत्काल अग्रिम टिकट खुल्ला नगर्ने निर्णय गरेको यातायात ब्यवस्था विभागका निर्देशक बशन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अहिले अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला गरे पनि इन्धन नपाउने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुदैन, भारतवाट इन्धन आउन थाल्यो भने मात्रै १७ असोजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ,’ विभागका निर्देशक अधिकारीले भने ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३४ प्रतिशत लाभांश दिने, पुँजी वृद्धि योजना भन्दा फरक निणर्य
काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बैंकले सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) दिने निर्णय गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको यो निर्णय राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजना भन्दा फरक छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरणमा यस बैंकले पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिने, ८० करोडको एफपीओ जारी गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नाफाबाट ४१ करोडको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । ३३ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थपिनेछ । यसै आर्थिक वर्षमा बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको संचित नाफा ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ ।
नेपालबाट वार्षिक ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ लैजान्छ भारतले
काठमाडौं, ११ असोज । नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपाली जनतामाथि अमानविय व्यवहार मात्र गरेको छैन, उसले आफ्नो ठूलो बजारलाई विच्क्याउदैछ । नेपाल भारतको लागि सानो बजार होइन । भारतले नेपालबाट वार्षिक ९ अर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाएर लगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार गत आर्थिक वर्ष भारतबाट ४ खर्ब ९१ अर्ब ६५ करोडको सामान आयात भएको छ । यो रकममा पेट्रोलियम पदार्थ जोखिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १२ अर्ब ४ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग मात्र खरिद गर्दै आएको छ । पिउ रिसर्ज सेन्टरका अनुसार भारतले नेपालबाट वार्षिक करिव ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजान्छ । यो संस्थाका अनुसार सन् २०१२ मा मात्र ३ अर्ब २२ करोड अमेरिकी डलर (३ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबरको रेमिट्यान्स भारत गएको छ । नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स हरेक वर्ष बढ्दो छ । नेपालबाट भारततर्फ ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र निर्यात भएको छ । नेपालीहरु पनि भारतमा गएर काम गर्छन । भारतमा कमाएर फर्कर्दै गरेका हजारौ नेपाली सीमा क्षेत्रमा आई पुग्दा भारतीय पक्षमाबाट नै लुटिदै आएका छन् । नेपालको यति ठूलो बजारलाई भारतले गुमाउन सक्दैन । त्यसैले उसले अघोषित नाकाबन्दीको समयमा पनि छिट्टै कुहिने तरकारी र फलफूलका ट्रक नेपाल पठाईरहेको छ । नेपालीहरुलाई चरम दुःख दिने नियतले अत्यावश्यक पेट्रोलिय पदार्थ भने ल्याउन दिएको छैन ।
