राजश्व वृद्धि गर्न परेको दवाव र अन्तशुल्क करमा आएको विचलन
वर्तमान विश्वमा सरकारको दायित्व र खर्चका क्षेत्रहरु विस्तार हुँदैछन् । त्यसका लागि ठूलो धनराशी चाहिन्छ । आर्थिक सम्मृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च र लगानी बढाउनु पर्छ । सरकारको आर्थिक स्रोत भनेका राजश्व, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता दिगो र भरपर्दो स्रोत हुँदैन । आन्तरिक ऋणका पनि निश्चित सीमा छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीको आकार ठूलो छैन । बैदेशिक लगानी भित्रर्याउन सहज छैन । सरकारी राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम छ । तसर्थ राजस्वको विकल्प राजस्व नै हो । यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल वर्तमान सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न पनि विभिन्न दवावहरु छ । शिथिल र संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सरकारी लगानी आवश्यक छ । पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण र नव निर्माणक लागि पुँजी आवश्यक छ । संवैधानिक प्रावधानहरुको कार्यान्यन र संघीयता कार्यान्वयनको संस्थागत आधार तयार गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यकत छ । समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा ठूलो लगानी जरुरी छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लागनी बढाउनका लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ (सरकारको तर्फबाट कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि, अन्तर्निर्भरताको अनुकुलतामा परनिर्भरता कम गर्ने गरी लगानीको छनौटपूर्ण क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राजश्व संकलनका आफ्नै चुनौति छन् । अर्थतन्त्रको आकार २१ खर्ब २४ अर्बको छ । त्यसको ३३ प्रतिशत कृषिमा आधारित छ । कृषि क्षेत्र भ्याट लाग्दैन, आयकर लाग्दैन, भन्सारमा छुट छ । अर्थतन्त्रको करिव ५१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धिमा कम योगदान गर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति हेर्दा करिव ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक तरिकाबाट हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड नै छैन । ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र, घरायसी रुपमा काम गर्ने कामदारको आर्थिक कृयाकलापको कुनै रेकर्ड छैन । जीडीपीको करिव ३३ प्रतिशत मात्र बैकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ । भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै चुनौति पूर्ण छ । आर्थिक गतिविधि हुन देशको अधिकांश सीमा क्षेत्र खुला छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि नसक्ने भौगोलिक अवस्था छ । भन्सार छलि भएर बस्तु भित्रने कार्यलाई सरकारले चाहेर पनि पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकको अर्थ राजनीतिले पनि राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अमेरिकामा हुन गईरहेको राष्ट्रपति चुनावमा मुख्य मुद्दा ‘राजश्व’ बनेको छ । तर नेपालमा कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । संविधान निर्माणको क्रममा पनि राजश्वको विषयमा कम छलफल भयो भनेर सभासद्हरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा बजेटको बारेमा गहन छलफल चलिरहेको छ । तर राजश्वको शिर्षकमा जम्मा एक दिन मात्र छलफल भयो । बृहत आर्थिक नीति खाकाको खाकामा राजश्व नीति परेको छैन । राजस्व प्रतिको आम मानिसको बुझाइ कम छ । बुझेका मानिसले पनि राजश्वप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सकेका छैनन् । हाल नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात १८.५ प्रतिशत छ । ८ वर्षपहिले १४.५२ प्रतिशत थियो । गत आठ वर्षका राजश्व वृद्धिदर न्यूनतम ११ प्रतिशत र अधिकतम ३३ प्रतिशत रहेको छ । सार्बजनिक खर्चमा राजस्वको अंश ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा छ । राजस्वको संरचना पनि परिवर्तन आईरहेको छ । कुल राजश्वमा भ्याट, आयकरको हिस्सा बढ्दै गएको छ । भन्सार राजश्व घट्दै भएको छ । तर कुल भन्सारमा आधारित राजश्वको हिस्सा अझै बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धि सँगै आयात बढ्दै गएको छ । आयाति बस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै लाग्ने करको हिस्सामा कमी आएको छैन । राजस्व नीति र लगानीको अवस्थाले राजश्वमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट हुने स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा राजश्व नीतिले ठूलो प्रभाव पार्छ । लगानी बढेमा राजश्व स्वत बढ्छ, लगानी घटेमा राजश्व वृद्धि रोकिन्छ । सार्बजनिक सेवा र खर्चसँग राजस्व संकलनको तादात्म्यता मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छ भने राजश्व संकलन वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छैन, करदाता त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् भने नागरिकहरु कर किन तिर्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । कर तिर्नबाट पर जान्छन् । करदाताले कर नीति कति पालना गरेका छन् भन्ने कुराले पनि राजश्व संकलनलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । नयाँ संविधान लागू गर्ने र संघीयता संरचनामा जाने क्रममा राजश्व प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । मेरो बुझाईमा संघीय संरचनाको सीमा र प्रदेशको केन्द्रको विषयमा भन्दा राजश्वको सीमा र बाँडफाँडको विषय झन् पेचिलो बन्न सक्छ भविष्यमा । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आर्थिक नीति र राजस्व नीति बनाउदै जानुपर्नेछ । संघीय राज्य प्रणाली र राजस्वको क्षेत्राधिकारको बारेमा विवाद आउन सक्छ । घर वहाल कर अहिले केन्द्रले उठाउँदै आएकोमा अब प्रदेशलाई दिने भनिएको छ । राजश्व संकलनका साझा सूचिमा लामो छ । संघीय सरकारहरुका बीच राजस्व बाँडफाँडको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । संघीय प्रणाली अनुसार ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । सार्बजनिक सेवा र राजस्व संकलन बीच तालमेल जरुरी छ । नेपालमा राजस्व संग सम्बन्धित ३९ भन्दा बढी ऐनहरु छन् । त्यसलाई एकिकृत गराउने विषयमा भरखरै छलफल चलेको छ । सामयिक कर असुल ऐन २०१२, प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐन, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३, आयकर ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, अन्तशुल्क ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, मदिरा ऐन २०३१ र नियमहरु २०३३, भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ र नियमावली २०७० छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, सवारी साधन कर,सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर सेवा शुल्क रोक्का दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, टेलीफोन स्वामित्व शुल्क, दुर सञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावर शुल्क लगायत राजश्वहरु आर्थिक ऐनका आधारमा लागू हुदै आएको छ । यसको लागि अलग ऐन, नियमवली छैन । आयकर ऐन आयकर ऐन २०५८ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यसले धेरै विषय वस्तु समेटेको र परिभाषा गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको अलग अलग परिभाषा र प्रावधान समेटिएको छ । आयका शीर्षकहरुलाई वर्गीकरण गरेको छ ।दोहोरो कर उन्मुक्तीको लागि सम्झौता गर्ने कानूनी आधार दिएको छ । संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशत सम्म छ भने व्यक्तिगत आयकरको दर ४० प्रतिशत सम्म छ । औधोगिक व्यवसायमा विभिन्न कर छुटका प्रावधानहरु रहेका छन् । मूल्य अभिबृद्धि कर मूल्य अभिबृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित र प्रत्येक तहको मूल्य अभिबृद्धिमा आधारित भएर लगाइने कर हो । कर क्रेडिको सुविधा र कर फिर्ता व्यवस्था यसका सुन्दर पक्ष हुन् । मू अ कर ऐन २०५२ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यो करको दर एकल भनिए पनि शुन्य दर र अन्य छुटका कारण विविध दर भएका छन । यो कर कारोबार मूल्यमा आधारित कर हो तर बिल मूल्यमा आधारित कर जस्तै भएको छ । छुटका प्रावधानहरु बढदै गएका छन् । बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएको छैन । कर छलीका विषय आइरहेका छन् । मू अ करका केही अन्तरनिहित विशेषताहरु हुन्छन तिनले काम गर्न सकेका छैनन । अन्तशुल्क अन्तशुल्क समान्यतया वस्तुको उत्त्पादन तहमा लाग्ने कर हो तर आयात र बिक्री तहमा पनि छ । सैद्धान्तिक आधारहरु परिवर्तन भइ रहेको छन् । पहिले धेरै वस्तुमा लगाइएको थियो र राजस्वको मूख्य स्रोत नै यही थियो । बीचमा थोरै वस्तुमा सीमित गरियो । पहिला ६४ वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्थो । बीचमा ३३ वटामा सीमित भएको थियो । अहिले फेरी ६० भन्दा बढी बस्तुमा अन्तशुल्क लाग्छ । अहिले धैरै वस्तुमा लगाउन थालिएको छ र भन्सार राजस्वको विकल्पको रुपमा लगाउन थालिएको छ । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसका दरहरु केहीमा उच्च छन एवं मूल्य र परिमाण दुबै आधारमा रहेका छन् । उत्पादन र बिक्री वितरणमा इजाजत लिनु पर्ने र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । इजाजत दस्तुर स्थिर पुँजीको आधारमा र इजाजत संख्याका आधारमा लाग्दछ । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा र दरहरुलाई वस्तु वर्गीकरणका संकेत नं का आधारमा आयात र स्थानीय तहमा एकीकृत गरिएको छ । कर कट्टी कर फिर्ता र छुटका प्रावधानहरु थपिदै गएका छन् । भन्सार राजस्व आयात र निर्यात विन्दुमा मालवस्तुमा लाग्ने कर हो । नेपालमा अहिले पनि यही बिन्दुबाट सबै भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । भन्सार प्रशासन पुरातन प्रकृतिको प्रशासन हो । सरकारी मुल्याङ्कन प्रणालीबाट स्वयं घोषणा प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । शीर्षकगत हिसावले भन्सार राजस्वको योगदान घटदो क्रममा छ । पछिल्लो अवधिमा व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा मूख्य र राजस्व संकलन सहायक प्राथमिकता जस्तो हुँदै गएको छ । परिमाण र मोल प्रतिशतका आधारमा भन्सार महसुल लगाइन्छ । विश्वव्यापी रुपमा भन्सारका दर र तहहरु घटने क्रममा छन् । नेपालमा अहिले पनि भन्सारका दरहरु ६ तहका छन ५ देखि ८० सम्म लगाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा खुला सिमाना कारोवार मूल्य घोषणा मुल्याङ्कन प्रणाली र वस्तु वर्गीकरण नै मूख्य समस्या हुन् । राजश्व प्रशासनको चुनौति समष्टिगत आर्थिक संरचनाको सबलीकरण गनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदरमा बढोत्तरी ल्याउने, आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तार र लगानी उत्प्रेरित गर्ने गरी राजस्व नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, तराई मधेशको आन्दोलन र भारतीय सीमामा देखिएको अवरोधबाट राजस्व संकलनमा आएको न्यूनताको परिपुर्ति गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर नीति र कर सहभागितामा रहेको अन्तर घटाउने, प्रशासनिक तथा कर सहभागिता लागत घटाउँदै स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, विद्युतीय माध्यममा आधारित स्वचालित कर प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा आधारित कर माथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति छ । त्यस्तै, नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप अनुकूल कर नीति र क्रियाकलापहरुको अन्तर मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अनुसार राजस्व प्रणालीको स्थापना गर्ने, नयाँ संविधान अनुसार कानूनहरुको निर्माण र परिमार्जन गर्ने, संविधान अनुसार राजस्वको कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता हटाउने, संविधान अनुसार राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको लागि नमुना कानून र राजस्व संरचनाको व्यवस्था गर्ने, राजस्व नीतिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने, लगानीमैत्री राजस्व नीति निर्माण र तदनुसार कार्यान्वयन गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा परिणत गरी करको दायरामा ल्याउने, सार्बजनिक सेवा र विकास निर्माण सँग राजस्वको अन्तरआवद्धता स्थापित गर्ने, राजस्व वोर्डको गठन गर्ने, एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्ने, कर प्रशासनको क्षमता अभिबृद्धि र विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर परिपालना लागत घटाउने, करदातामा कर प्रति सकरात्मक जागरण ल्याउने कार्य अबका चुनौति हुन् । (शुक्रबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको उपसचिव ढुङ्गेलले गर्नु भएको प्रस्तुतीकरणबाट)
नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर घटाउन विश्व बैंकको दबाब, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गृहकार्य
काठमाडौं, १७ बैशाख । नेपालको लागि प्रमुख बहुपक्षीय दातृ निकायको रुपमा रहेको विश्व बैंकले नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर स्वामित्व घटाउन दबाब दिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विश्व बैंककै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वित्तीय सुधार भएको नेपाल बैंकको सेयर रणनीतिक साझेदार वा सर्वसाधारणलाई विक्री गरेर सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकले दबाब दिएको हो । नेपाल बैंकवाट सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकका अधिकारीले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी तथा नेपाल बैंकको संचालक समितिलाई समेत भेटेर यस्तो दबाब दिएका हुन् । सरकारले विश्व बैंकसँगको सहयोगमा संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सहमति अनुसार सेयर विक्री गर्न दबाब दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल बैंकमा अहिले सरकारको ६२ प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत सेयर छ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर विक्री गरेर नेपाल बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्ने कार्यक्रम आउन सक्ने बताए । ‘सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्नुपर्छ भन्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगतकै शर्त हो, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सेयर विक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम आउन सक्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले नेपाल बैंकका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको लागि २ अर्ब रुपैयाँ ऋण विश्व बैंकसँग लिएको थियो । यस्तो ऋणलाई पछि सरकारको सेयरमा परिणत गरिएको थियो । सरकारले ऋण दिएको रकम सेयरमा परिणत गरेको कारण नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको हो । यही आधारलाई टेकेर विश्व बैंकले सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वको ३० प्रतिशत हिस्सा दिने गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । तर कृषि विकास बैंकमा सरकारले ३८ प्रतिशत सेयर दिन्छु भन्दा पनि आएका विदेशी रणनीतिक साझेदार नेपाल बैंकको ३० प्रतिशत सेयर लिएर आउने सम्भाबना निकै कम छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने पहल गरिएको थियो । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम पनि सोही कार्यक्रम अन्तरगत थियो । विश्व बैंककै सहयोगमा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पहल गरिएको भएपनि सो कार्य सफल भएको छैन । कृषि विकास बैंकका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, लघुवित्त संस्थाहरुको लागि ऐन बनाउने र लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने गरी विश्व बैंकवाट संचालित आयोजनाको म्याद समाप्त भएको छ । सरकारले कृषि विकास बैंकको सेयर ३८ प्रतिशत मात्रै रणनीतिक साझेदारलाई दिने भनेको थियो । तर रणनीतिक साझेदारले ५१ प्रतिशत सेयर माग गरेपछि सो योजना नै असफल भएको हो ।
किन समयमै बनेन हुलाकी राजमार्ग ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं, १७ बैशाख । तराईबासी नेपालीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्ग किन समयमै बन्न सकेन भन्ने जिज्ञासका बिच केहि तथ्यहरु फेला परेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गरेको स्थलगत निरिक्षणका क्रममा हुलाकी राजमार्गको काममा प्रगति नहुनुका कारणहरु पत्ता लागेका हुन् । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिको टोलीले वैशाख ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपालको पूर्व झापादेखि जनकपुरसम्मको हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अवलोक भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा रविन्द्र अधिकारीका साथै केशवकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई र राम अयोध्याप्रसाद यादवको सहभागीता रहेको थियो । यस्ता छन कारण –प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु रद्ध भइसकेकोले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको । तर प्रथम चरणको स्तरोन्नतीका लागी कुल १३ अर्ब ६८ करोड आवश्यक रहेकोमा नेपाली रुपैंयाँ ८ अर्बको मात्र सम्झौता २०१६ मा समझदारी भएकोले अपुग रकमको वजेट सुनिश्चिता नभएको । –दोश्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सम्झौता २०१६ मा समावेश नभएकोले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागी वजेटको अन्यौलता कायमै रहेको । – सम्झौता २०१६ को बुँदा नम्बरर १.४ अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रदान गर्नु अघि राइट अफ वे (१५ मिटर सडकको सेन्टरलाईन दुबै साइडमा) कम्तिमा ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । लगत कट्टा÷लालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको । लगत कट्टा गर्नका लागी अमिन तथा अन्य जनशक्तिको अभाव रहेको । उक्त जनशक्तिको आवश्यकता पूर्तिका लागि मन्त्रालय स्तरबाट भूमी सुधार मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भइसकेको तर हालसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनहुन सकेको । –राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण (चौथो संशोधन, २०४९) ऐन, २०२९ को दफा ५ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० अनुसार पनि निकुञ्जभित्र स्वीकृति बेगर बाताबरणीय प्रभाब अध्ययन गर्न समेत कठिनाई देखिएको । वीरगंज ठोरी हुलाकी सडकको कि.मि. ३३+००० देखि कि. मी. ५२+००० सम्म मध्यबर्ति क्षेत्रमा परेकोले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको अवस्था रहेको । –राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण विभाग को मिति २०७२।०२।२६ को पत्रानुसार विरगञ्ज ठोरी सडक सुदृढिकरण र सो मा पर्ने पुलहरुको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको । –युटिलिटी रिलोकेशन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट ठेक्का गरिएको तर समयमा काम सम्पन्न नभएको । –ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु स्थानीय निकाय र वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने भएकोले सो को पर्याप्त उपलब्धतामा कठिनाई भई निर्माण कार्यमा समस्या रहेको । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका सबै २० वटा जिल्ला भएर जाने हुलाकी राजमार्गको लम्बाई करिव १७९२ किलोमिटर रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराईको सदरमुकाम जोड्ने सहायक मार्गहरु पनि हुलाकी मार्ग अन्तर्गत नै पर्दछन् । हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति चाँही २०६१ सालमा भएको पाइन्छ । हुलाकी राजमार्गको विद्यमान अवस्थाः -नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६९।०२।२४ को निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकन अनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ कि. मी. रहेको , – हालसम्ममा ६७.८४ कि. मी. कालोपत्रे अवस्थामा र बांकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको, -हाल २ वटा सडकहरु मा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेकोमा (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ६७.८४ कि. मी. सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भई सकेको, प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का रद्ध भइसकेकोले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेशन र जग्गाअधिग्रहण कार्य जारी रहेको ।
निष्क्रिय कर्जा ४५ अर्ब, ऋण असुली न्यायधिकारणमा ४३ अर्बको दावी, कसरी घटाउन सकिन्छ बैकिङ जोखिम ?
काठमाडौं, १६ बैशाख । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिमका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । विगतमा विरलै देखिने सञ्चालन जोखिमका समाचारहरु आजकाल झण्डै दैनिकजसो पत्रपत्रिका तथा अन्यसंचार माध्यमहरुबाट बाहिर आई रहेको देखिएको छ । व्यवसाय विस्तार, व्यापार विविधिकरण, सेवा तथा सुविधाहरुको बृद्धि, प्रविधिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आदि कारणले गर्दा जोखिम बृद्धि हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापनासँगै करिब ४३ अर्व रुपैयाँ दावी गरी करिव २ हजार आठ सय मुद्दाहरु दर्ता भई सकेका छन् । ११ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन् भने ४ वटा संस्था त खारेजीमा नै गइसकेको छ । यी कुराहरुलाई मध्येनजर गरेर नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (इनबीआई)ले यही २०७३ बैशाख २२ गते राष्ट्रियस्तरको “जोखिम व्यवास्थापन सम्मेलन २०१६” को आयोजना गर्दैछ । यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य यस क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न किसिमका जोखिमहरुको समाधान गर्ने तरिकाहरु आदान प्रदान गर्नु रहेको एनबीआईले जनाएको छ । यस सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतमा सञ्चालन जोखिम प्रमुखका रुपमा काम गर्दै आएका उदय भाष्कर भेमुरी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानाले प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रस्तुतिकरण दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसका अतिरिक्त नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी र नेपाल एस.बि.आई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुल भट्नागरले नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख जोखिम अधिकृत गोपी भण्डारी, एभरेष्ट बैंकका नायव महाप्रवन्धक राजेश गौतम, एन.आई.सी. एशिया बैंकका कार्यवाहक प्रमुखकार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल र तत्कालिन कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई सम्मिलित छुट्टा छुट्टै प्यानल डिष्कसन गरी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्नका लागि निचोड निकाल्ने कार्यक्रम रहेको एनबीआईले जनाएको छ ।
होटल क्षेत्रमा ५ अर्ब लगानी गर्ने सिजी होल्डिङको घोषणा, १५ सयले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, १६ बैंशाख । चौधरी समूहका अरुण चौधरीले सिजी होल्डिङ मार्फत होटल क्षेत्रमा लगानी शुरु गरेको छन् । उनले आगामी पाँच वर्षको करिब ५ सय बेड रुम क्षमताको ५ वटा होटल खोल्ने घोषणा गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ५ वटा होटलका करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र कम्तिमा १५ सय जनाले रोजगारी पाउने उनले जानकारी दिए । सीजी होल्डिङले चितवन जगतपुरस्थित टाइगर ल्याण्ड खरिद गरेर पर्यटन सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । झण्डै ५२ वर्ष पुरानो उक्त रिसोर्ट कतिका खरिद गरिएको हो भन्ने विषय उनले खुलाएनन् । bikashnews.com ‘३५ वटा कटेजको टाइगर ल्याण्ड खरिद गरेर हामी होटल क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेका छौ, आगामी पाँच वर्षमा थप ४ वटा होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएने छौं’ सिजी होल्डिङका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण चौधरीले भने–‘नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी थपिनु महत्वपूर्ण विषय हो, मूल्य प्रधान विषय होइन ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय चेन होटल ’होलिडे इन’सँगको सहकार्यमा झम्सिखेलस्थित मारुती सुजुकीको शोरुम तथा त्यसको परिसर क्षेत्रमा दुई सय बेड रुम क्षमताको पाँच तारे होटल बनाउने घोषणा गरे । यो होटल सन् २०२० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए । त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको राइस एण्ड बल भएको स्थानमा अर्को बिजनेश होटल स्थापना हुनेछ । यो होटलमा १२५ वटा रुम हुनेछ । यो होटल मध्यमस्तरको हुने उनले जानकारी दिए । सीजी होल्डिङले बुढानिलकण्ठमा ५० वटा कटेजको वेलनेस सेन्टर तथा पोखराको साराङ्कोटमा ८० वटा रुमको रिसोर्ट स्थापनाको तयारी समेत गरेको छ । बुढानिलकण्ठ र पोखरामा पनि हामीले जग्गा लिइसकेका छौं, अब डिजाइनको काम सुरु हुन्छ, अध्यक्ष चौधरीले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले पर्यटन उद्योगको सम्भावना धेरै भएको बताए । नेपालमा तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रको रुपमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई लिने गरिएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत र कृषिमा आफूले धेरै सम्भावना नदेखेको तर पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना धेरै देखेको बताए । विश्वमा चल्ले इको टुरिजम, कल्चर टुरिजम, वाइल्डलाइफ टुरिजम, स्पोर्ट टुरिजम, एडभेन्चर टुरिजम मध्ये सबै प्रकारका टुरिष्ट नेपाल आउने गरेको र सबै प्रकारका पर्यटक आर्कषित गर्न सकिने उनले बताए ।
समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, १६ बैशाख । समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । परिषदले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो । एसएलसी उतिर्णदेखि स्नातक तह उतिर्ण गरेका नेपाली नागरिकहरुले समाज कल्याण परिषदको केन्द्रिय कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रिषदले प्रशासन र लेखा समुहका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । परिषदका अनुसार तृतिय श्रेणीको सहायक निर्देशकमा ११ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । त्यसमा आवेदन दिनेले स्नातक तह उतिर्ण गरेको र आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । यो समुहमा ६ जना खुल्ला, २ जना महिला तथा दलित, जनजाति र मधेशी एक एक जना मागिएको छ । तृतिय श्रेणीमै कानुन अधिकृतका लागि खुल्ला तर्फ एक जनाको आवेदन मागिएको छ । त्यसमा आवेदन भर्नेले कानुन बिषयमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको तथा आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । प्रथम श्रेणीको नासुमा चार जनाका लागि आवेदन मागिएको हो । जसमा २ जना खुल्ला, एक जना महिला र एक जना आदीवासी जनजाति रहेका छन् । लेखा समुहमा सहायक लेखापालका लागि चार पदमा आवेदन खुलेको छ । त्यसमा लागि बाणिज्य व्यवस्थापन बिषयमा प्लस टु उतिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । प्रशासन समुहकै द्धितिय श्रेणीमा १६ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । एसएलसी उतिर्णहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । सहायक लेखापालका लागि तीन पदमा आवेदन खुल्ला गरिएको छ । यसमा आवेदन दिनेहरुले लेखा बिषयमा एसएलसी उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै एक जना प्लम्बर र एक जना टेलिफोन अपरेटरका लागि पनि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । जेठ १६ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिनेछ ।
एक महिनाभित्रै चीनियाँ सहयोगमा तीन वटा ग्यास खानीको उत्खनन हुँदै
भक्तपुर, १५ बैशाख । आगामी एक महिना भित्रै देशका प्रमुख तीन वटा ग्यास खानी उत्खनन सुरु हुने भएको छ । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार मे एक तारिखदेखि दैलेख, मुस्ताङ र उपत्यकाको ग्यास भण्डारको उत्खनन सुरु हुनेछ । सरकारले पहिलो चरणमा ग्यास खानीको उत्खनन गर्ने योजना अनुसार चीनियाँ सरकारको सहयोगमा तीन वटा ग्यास खानीको उत्खनन गर्न लागिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । त्यस लगत्तै पेट्रोलिमय खानीहरुको पनि उत्खनन अघि बढाउने तयारी भैरहेको उनले बताए । सातै प्रदेशमा औद्योगीक क्षेत्र रफत सञ्चार क्बलले भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न तयारी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए । उनले संघिय प्रणालीमा देश प्रवेश गरिसकेको र देशको औद्योगिक क्षेत्रको बिकासलाई मध्ये नजर गर्दै नेपालका सातै प्रदेशमा औद्योगिक बिकासका लागि आवश्यक जग्गा छुट्टाइ सकेको बताएका हुन् । सरकारी उद्योग चलाईन्छ मन्त्री पाण्डेले नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका र बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौडा सिमेन्ट, गोरखाली टायल उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, बिरगञ्ज चिनी उद्योग लगायतका कारखाना अब बन्द नहुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताए ।भुकम्प, नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावमा झेलिएको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले भर्खरै बामे सर्न थालेको बताउँदै सरकारले निजि क्षेत्रका उद्योगहरुलाई सक्दो सहयोग गर्दै उद्योग बिकास तर्पm अग्रसर बनेको उनले बताए । सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको उद्योगका समपूर्ण कामहरुमा सबै भन्दा पहिलो सरकारले नै गर्नुका साथै दातृ निकायको सहयोग लिने त्यस पछि नसकेका खण्डमा मात्र निजि क्षेत्रको सहयोग लिने भन्दै सरकारले जी टु जी अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
नेपाल बैंकले १० लाख ३१ हजार कित्ता सेयर बेच्दै
काठमाडौं, १५ बैशाख । नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्रि गर्ने भएको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै १० लाख ३१ हजार ६ सय ७४ कित्ता सेयर खरिदका लागि आव्हान गरेको हो । प्रति कित्ता न्युनतम ४ सयबाट बोलकबोलका आधारमा आवेदन भर्न सकिनेछ । आवेदकले न्युनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम ४ लाख २१ हजार ४ सय १० कित्ताका लागि शिलबन्दी गरि आवेदन दिन सक्नेछन् । १० लाख मुल्यसम्मको आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रुपमा प्यान नम्बर उल्लख गर्नु पर्नेछ भने सो भन्दा बढिको आवेदन दिनेले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । बैशाख १५ गतेबाट आवेदन खुल्ला गरिएको छ भने जेठ ४ गते आवेदन दिने अन्तिम म्याद तोकिएको छ । जेष्ठ ५ गते सेयर बाँडफाँट हुनेछ । बैंकले बिक्रि प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । आवेदकले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको खाता नम्बर ००११५२०७२८१ मा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । भुक्तानीका लागि भने गुड फर पेपेन्ट चेक अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउने विकल्पका रुपमा नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्समा रहेको आफ्नो संस्थापक सेयर बेच्न लागेको हो ।
