अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र मुल्यांकन समिति गठन गरौंः निजी क्षेत्र
काठमाडौं, ८ मंसिर । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, बाणिज्य सचिव र निजी क्षेत्रको सहभागीतामा अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान, मुल्यांकन तथा समाधान समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई भेटेर समस्याको पहिचान, मूल्याङ्कन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन । उक्त कार्यदलले सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी समग्र अर्थ व्यवस्था र निजी क्षेत्रको जीवन्तताका लागि तत्काल सुझाव दिने र मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक दूरदृष्टिसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका हुन । भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने “म निजी क्षेत्रको सुझावलाई उद्योगी तथा व्यावसायी भएर बुझ्ने छु ।” अर्थमन्त्री पौडेलले तीन महिनादेखिको लगातार बन्द र अघोषित नाकाबन्दीबाट निजी क्षेत्रमा परेको असरलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए । सरकारका सीमाभित्र रहेर गर्न सकिने अधिकतम् मागलाई राज्यले पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सुझाव केही मनन योग्य, केही ग्रहण योग्य र केही छलफलका लागि उपयुक्त भएकाले सोहीअनुसार सम्बोधन हुने बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्र निर्माणमा पु¥याएको योगदानलाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रको शिर उच्च गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत एवम् अन्य वातावरण तयार गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा हुनेछ ।” अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा गोविन्द नेपालले वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । राजस्व सचिव राजन खनालले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्यालाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, “नोक्सान कसैले व्योहोर्नेभन्दा पनि सबैले व्यहोर्ने हो ।” महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारसँग निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले सरकारले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्थतन्त्रलाई सहजरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राज्यले आज राजस्व आएन भन्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन सोचमा आधारित भएर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए
भारतमा उपभोग्य बस्तु नेपालमा भन्दा ३.३ प्रतिशत सस्तो
काठमाडौं, ८ मंसिर । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न लागेको समयमा अर्काे तथ्य वाहिर आएको छ । सो तथ्य अनुसार भारतीय नागरिकले भन्दा नेपालीले ३ दशमलब ३ प्रतिशत बढी महंगो बस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्नु परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत असोज महिनामा नेपालमा मूल्य बृद्धि ८ दशलमब ३ प्रतिशत र भारतमा मूल्य बृद्धि ५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले असोज महिनादेखि मात्रै नेपाल र भारतको मूल्य बृद्धिको तुलनात्मक विवरण प्रकाशित गर्न लागेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मूल्यबृद्धिदर क्रमशः ७ दशमलब ५ प्रतिशत र ५ दशमलब ५ प्रतिशत थियो । सो समयमा दुई देशविचको मूल्यबृद्धि अन्तर २ प्रतिशत थियो । गत बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव र हालै भारतले नेपाल माथि लगाएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीको कारण नेपाल र भारत बीच मूल्यबृद्धि दरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको हो । नेपालमा गत असोज महिनाको मूल्यबृद्धिदर ८ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्यबृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ९ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरुको मूल्य क्रमशः १० दशमलब ६ प्रतिशत र ४ दशलमब ९ प्रतिशतले वृद्धि भएका थिए । बन्द हडताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशभित्र अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा कमी आई बजारमा पर्याप्त मात्रामा वस्तुहरु उपलब्ध हुन नसकेकोले मूल्यमा चाप पर्न गएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा ९ दशमलब १ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ भने पहाडमा ८ दशमलब ८ प्रतिशत, तराईमा ७ दशमलब ७ प्रतिशत र हिमालमा ७ दशमलब २ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्ता मूल्य सूचकाङ्कहरुको वृद्धिदर काठमाडौं उपत्यकामा ७ दशमलब ७ प्रतिशत, पहाड र तराई दुबैमा ७ दशलमब४ प्रतिशत रहेको थियो ।
सन् १९१५ अघि नेपालको व्यापार भारतसँग भन्दा चीनसँग बढी
टंक कार्की नेपाल र चीनका बिचमा १९५५ मा औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको हो तर सातौै शताब्दीको पूर्वार्धदेखि नै अर्थात भृकुटीको विवाहदेखि नै दुई देशबीच सम्बन्ध थियो । वुद्धका बारेमा पहिलो शताब्दीदेखि नै चिनियाँ राजाप्रसादमा नेपालका बारेमा लेखिएको भेटिन्छ । सन ४०५ मा फासियान नेपालमा आएका थिए भने ४०९ मा बुद्धभद्र चीन गएका थिए । नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो र त्यसलाई अझै बलियो बनाउने उदेश्यसहित म चीन गएको थिएँ । चिनियाँ नेतृत्व सधैं नेपालमा शान्ति र स्थायीत्व चाहेको मैले बुझेको छु । नेपालको आर्थिक विकास र यहाँ लगानी गर्न चिनियाँ सरकार र त्यहाँका लगानीकर्ता उत्सुक थिए । तर हामीले त्यसलाई क्यास गर्न सकेनौं । चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउन र नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग र सुभेक्षाको हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं । म राजदूत भएर चीन जाँदा जम्मा जम्मा बार्षिक १० हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने गरेका थिए तर म फर्किदा त्यो संख्या बार्षिक ७५ हजार पुगेको थियो । अहिले त्यो ढेड लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । जिन्ताओको सद्भाव तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई मैले ओहदाको प्रमाण पत्र बुझाउँदा १० मिनेट भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मेरा लागि जम्मा तीन मिनेट समय दिईएको थियो तर कुरा गर्दै जाँदा १० मिनेट कुरा गरियो । जिन्ताओले नेपालका बारेमा आफू जानकार रहेको बताएका थिए । आफू तिब्बतमा बस्दा नेपालका बारेमा धेरै अध्ययन गर्ने अवसर पाएको जिन्ताओको भनाई थियो । फासियान नेपालबाट चीन फर्किपछि चीनले नेपालका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए । मैले त्यो भन्दा पहिले पनि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध थियो भनेको थिएँ । मेरै कार्यकालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनजिआ वाओको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको थियो । पछि सुरक्षा चुनौतीका कारण त्यो समय पछि सर्यो र वेनले पछि नेपालको भ्रमण गरे । संसारले नै चिनियाँ विकासबाट आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर हामीले छेउकै छिमेकीलाई बुझ्न सकेनौं । १४ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको र हामीप्रति असल सद्भाव राख्ने मुलुकबाट पनि लाभ लिन नसक्ने हामी कस्ता ? हामी चिनियाँ लाभ लिन कुशल रणनीतिकार बन्न सकेनौं । तिब्बतमा रेल आईसकेपछि त्यसलाई नेपालको सिमासिम्म र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने योजनाका बारेमा मेरै कार्यकालमा पनि बनेको हो । चीन सरकारले नै २०२२ सम्ममा सिगात्से हुँदै नेपाली सीमा नाकासम्म रेल ल्याउनेबारे योजना बनाएको थियो । हिमाल सम्बन्धको पर्खाल होईन चीनतर्फ हिमाल र भारततर्फ समथर भूभागले हामी जोडिएका छौं । पहिलो हिमाल भनेको चीनसँगको अभेद्य पर्खालका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यो पुरानो चस्मा हो । १९१५ सम्मलाई हेर्ने हो भने भारत भन्दा चीन नै नेपालको ठूलो व्यापारिक साँझेदारका रुपमा रहेको थियो । आजको युगमा हिमाल भनेको व्यापारिक सम्बन्धका लागि पर्खाल होइन । चीनसँग मोटरेबल बाटो बनिसकेको छ । रेलवेको अवधारणा अघि आईकसको छ । यसले हिमाललाई पर्खालका रुपमा अथ्र्याउने मान्यतालाई गलत सावित गरिदिएको छ । तर हामीले आफ्नैतर्फ भने सडक र पूर्वाधार विकास गर्न यथोचित ध्यान दिन सकेनौं । हामीले चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व नदिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन् । चिनियाँ नाकासम्म पुग्ने पूर्वाधार विकासमा राज्यभित्रकै केहि शक्तिहरुले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । हामीमा दुरदृष्टि थिएन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त आज भारतले नाका बन्दी लगाईसकेपछि चीनबाट सहजै समान ल्याउने अवस्था बन्ने थियो । सित युद्धपछि एकथरी नेपालीहरु भारतको नाम सुन्दै नाक खुम्चयाउने अनि केहिले चीनको नाम सुन्ने वित्तिकै नाक कुम्चयाउने संस्कार बस्यो । यसले पनि चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व दिईरहेका थिएनौं । हामी एन्टि चाईनिज वा एन्टि इण्डियन कार्डका पक्षपाती होईनौं र हाम्रो चाहना पनि त्यो होईन् । हामी न उत्तरतर्फ ढकिल्कन्छौं न दक्षिण तिर नै ढल्किन्छौं । हामीले त नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भित्र सिधा उभ्भिन चाहेका मात्रै हौं । हामीले सिधा उभिँदा कसैतर्फ वैरभाव राख्नु पर्छ भन्ने छैन र हामी राख्दैनौं पनि । हाम्रा लागि भारत र चीन दुबै अपरिहार्य छिमेकी हुन् । फेरी छिमेकी बदल्न पनि सकिन्न । हामीले भारत वा चीनमध्ये कुनै पनि मुलुकलाई निषेध गर्ने कुरा सम्भव छैन र त्यो गर्नु पनि हुन्न । ७३ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै आश्रित नभैदिएको भए अहिले नेपालले यति दुःख पाउने अवस्था आउँदैनथ्यो । एउटै मुलुकसँगको निर्भरता आत्महत्या जस्तै हुने रहेछ । हामीले सबै तिरका झ्याल ढोकाहरु खुल्ला राख्नु पर्ने रहेछ । त्यसो भयो भने एउटा झ्याल वा ढोका बन्द हुँदा अर्काेबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ । भारतीय नाका बन्दीले एकतिरको ढोका मात्रै खोलेर बस्नु हुन्न भन्ने पाठ पढाएको छ । हामीले आफ्नो तर्फको पूर्वाधार विकास गर्न सक्यौं भने चीनको माथिल्लो हेलुङज्याङबाट काठमाडौं हुँदै दिल्लीसम्म एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले नेपालतर्फको सडक र भौतिक पूर्वाधारको विकास भने राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ । पहाडमा एण्टी इण्डियन, मधेशमा एण्टी चाईनिज सेन्टीमेण्ट पहाडमा भारतका विरुद्ध जनमत बढेको देखिन्छ भने मधेशमा चीनका विरुद्ध जनमत बढिरहेको छ । यसले केहि खतराको संकेत त गरेको छ तर पनि यो धेरै दिन रहँदैन् । नयाँ संबिधानका बारेमा समूदायस्तरका जनतालाई बुझाउने वित्तिकै यो समस्याको समाधन स्वत हुन्छ । जहाँ अभाव र गरिबी हुन्छ त्यहाँ रडाको स्वभाविक हुन्छ । त्यहाँ चेतनाले कामै गर्दैन् । त्यसकारण पनि अब न्योचित विकास र त्यसको वितरणको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ । अहिले सरकारले चीनसँग इन्धनको व्यवसायीक कारोबारका लागि अन्तिम सम्झौताको तयारीमा छ । भारती मिडियाहरुले पनि नेपालले सुरु गरेको भारत माथिको निर्भरता घटाउने अभियानको महशुस गरिरहेका छन् । भारतले हामीलाई जनु हुर्मत भोगायो त्यसले हाम्रो चेत खुलेको छ । अब हामीलाई भारतीय अम्ब्रेलाबाट बाहिर पनि संसार छ भन्ने महसुश गराईदिएको छ । यसलाई हामीले भारत बिरोधी कार्डका रुपमा नभएर आफ्नै खुट्टामा उभिने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपालाई तातोपानी, चीनलाई केरुङ नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारका लागि तातोपानी नाका उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि हाम्रो तर्फ कालोपत्रे सडक सञ्जाल पनि छ । तर चीनका लागि तातोपानी नाका त्यहि सहज छैन । चीनले सन २०२२ सम्ममा नेपालको सिमासम्ममा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि तातोपानी नाका तर्फको भूगोल उपयुक्त छैन् । भौगोलिक कठिनाईका कारण चीनले तातोपानीको विकल्पका रुपमा केरुङलाई अघि सारेको हो । त्यसमा पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्पले खासा तर्फको बस्ती नै जोखिममा पारिदिएको छ । त्यस कारण पनि चीनले केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अब नेपालले पनि केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक र अन्य पुर्वाधारका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम थाल्नु पर्छ । त्यसका अलवा केहि बर्षभित्रैमा नेपाल र चीनका अन्य आठ वटा नाका पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् । जस्तै मुस्ताङको कोरला नाका केहि प्रयास गर्नेवित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ताप्लेजुङको ओलाङचोङगोला नाका, दार्चुलाको टिंकर नाका, दोलखाको लामबगर नाका, संखुवासभाको किमाथांका नाका, गोरखाको लार्के लगायतका नाकाहरुमा पुर्वाधार विकासका कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । (चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत कार्कीसँग कुराकानीमा आधारित)
३५ हजार सिलिण्डर ग्यास र २६/२६ लाख लिटर डिजेल–पेट्रोल चीनसँग मागियो, १० वटा ग्यास बुलेट किन्ने तयारी
काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारले ३५ हजार सिलिण्डर ग्यास तथा २६/२६ लाख लिटर डिजेल तथा पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउने चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले चीन सरकारलाई पत्र लेखेर सो मात्रामा ग्यास तथा डिजेल र पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । ‘पाँच हजार मेट्रिक टन ग्यास तथा दुई दुई हजार मेट्रिक टन डिजेल र पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ बाणिज्य सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने । पाँच हजार मेट्रिक टन ग्यास बराबर ३५ हजार लिसिण्डर हुनेछ भने दुई हजार मेट्रिक टन डिजेल तथा पेट्रोलको मात्रा २६/२६ लाख लिटर हुनेछ । चीनले अनुदानमा दिएको एक हजार मेट्रिक टन अर्थात करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल केरुङ नाका हुँदै नेपाल काठमाडौं ल्याईसकिएको छ । हाल सो पेट्रोल साविककै मुल्यमा बिक्रिवितरण भैरहेको छ । चीनसँग इन्धन कारोबारको औपचारिक सम्झौता भैसकेको र व्यवसायीक कारोबारको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारले पुनः अनुदानमा ग्याससहितको इन्धन मागेको हो । कात्तिक ११ गते बेईजिङमा भएको सम्झौता अनुसार नेपालले कुल खपतको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्नेछ । यसै बिच सरकारले चीनबाट ग्यास आयातका लागि १० वटा ग्यास बुलेट किन्ने तयारी सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन जोड्ने सडकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १० टन क्षमताका १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्न लागेको बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले जानकारी दिए । ‘नेपाल र चीन जोड्ने सडक पुर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै १० टन क्षमताका पाँचदेखि १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन वा मन्त्री परिषदबाट खरिद गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ ।’ मन्त्री पुनले सार्वजनिक लेखा समिति बैठकलाई जानकारी दिँदै भने । कति छ इन्धन स्टक ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले काठमाडौंमा १३९७ किलोलिटर पेट्रोल, २०२३ किलोलिटर डिजेल, २०४ किलोटिर मट्टितेल स्टक रहेको जानकारी दिए । उनले मुलुकभर रहेका निगमका डिपोहरुमा २८५७ किलोलिटर पेट्रोल, ८४०८ किलोलिटर डिजेल तथा १०१४ किलो लिटर मट्टितेल तथा ३७७ किलोलिटर हवाई इन्धन स्टक रहेको पनि जानकारी दिए । मागको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै आपुर्ति भैरहेकाले बजार थेग्न नसकिएको उनले बताएका थिए । शनिबार रातीदेखि मधेशमा पुनः सुरु भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँगै एक ट्यांकर इन्धन समेत नेपाल प्रवेश नगरेको उनले बताए ।
बैंकमा एटीएम कार्डको अभाव, नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा समस्या
काठमाडौं, ७ मंसिर । भारतीय नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्दै आएको एटीएम कार्ड समेत अभाव भएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्ड भारतमा छापिने गरेको र पछिल्लो समय भारतबाट नेपालतर्फ उडान भर्ने हवाई कम्पनीहरुले कार्गो ढुवानी नियमित नगरेकाले समस्या आएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । भारतबाट आउने जहाजले नियमित कार्गो बोक्न छोडेकोले डेविट तथा क्रेडिट कार्ड ग्राहकलाई समयमा दिन नसकिएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले विकासन्युसँग बताए । बैंकको कार्ड चेन्याईमा छापिने गरेको, हवाई जहाजले इन्धनको अभाव जनाउँदै कार्गोको सामान कहिले ल्याउने, कहिले नल्याउने गरेकोले ग्राहक निवेदन गर्ने वित्तीकै कार्ड उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । ग्राहकले माग गरेको तीन साताभित्र कार्ड वितरण भईरहेको उनले जानकारी दिए । नविल बैंकमा निक्षेप खाता खोलेका राजेश सापकोटाले एटीएम कार्ड नपाएपछि निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे । ‘झोलामा बोकेर हजारौको संख्यामा एटीएम कार्ड आपूर्ति गर्न सकिने बस्तुको आयात नियमित गर्न नसक्ने देशमा पेट्रोलिप पदार्थको आपूर्ति कसरी सहज होला ? उनले प्रश्न गरे । मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले आफूहरुले हालै ३ लाख एटीएम कार्ड भित्र्याएको भन्दै आफ्नो बैंकमा समस्या नभएको बताए । केही बैंकमा समस्या भए पनि सबै बैंकमा यस्तो समस्या नहुनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक, डाटा सेन्टर, डिज्यास्टर रिकभरी लगातय सेवा प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण निकट भविश्यमा बैंकिङ्गसेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ । नाकाबन्दीको प्रभाव बारे राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ कि भारतीय नाकाबन्दी र तराईमा जारी बन्द हड्ताल कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिना देखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमाअधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहितबैंकिङ्ग सेवा अांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन ।
पम्पले लगेको पेट्रोलको विवरण मन्त्रालयले लिने
काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपाल आयाल निगमवाटै पेट्रोलियम पदार्थको अनियमितता हुन लागेपछि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमवाट पेट्रोल पम्पलाई दिइएको परिमाणको अनुमगन गर्ने भएको छ । निगम अधिकारी र पम्पहरुको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी बढे पछि सरकारले अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ सहित अन्य अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र वितरणको सबै तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकले सीमा भन्सार नाकाबाट भित्रिएका पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको यथार्थ परिमाण बारेको विवरण संकलन गर्न र ती नाकाहरूबाट देशको विभिन्न स्थानमा चलान भएको विवरण एकीन गर्न ५ वटा मुख्य भन्सार नाकाहरू (काकडभिट्टा बिराटनगर, नेपालगंज, भैरहवा र महेन्द्रनगर) मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अनुगमन टोली बनाउने र उक्त टोलीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यादेश दिई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट बिभिन्न पेट्रोल पम्पमा चलान भएको पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणको विवरण एकीन गरी नियमित रूपमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव समक्ष प्रतिवेदन दिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाउने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको वितरणको प्रभावकारीता सुनिश्चितता हुने गरी अनुगमन गर्न र बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव लगायतका विकृतिहरू नियन्त्रण गरी दोषी उपर कानुनी कारवाही गर्न प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय स्तरमा रहेको बजार अनुगमन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी तुल्याइने भएको छ । भन्सार नाकाहरूबाट भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ, नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट पेट्रोल पम्पमा चलान भएको परिमाण र स्थानीय स्तरमा पेट्रोल पम्पबाट वितरण भएको परिमाणका सम्बन्धमा प्राप्त सूचना र विवरणहरूको आधारमा वितरण प्रणालीको अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक नीतिगत निर्देशन र निर्णय गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाइने भएको छ । देशका बिभिन्न जिल्लामा अभाव भएका र हुनसक्ने औषधीहरूको सूची त्यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसरी प्राप्त भएको सुची अनुसार सो मन्त्रालयले तुरून्त ती औषधीहरूको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विदेशी मुद्रा संचिति बढ्यो, २० महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदै गएपनि अर्थतन्त्रको मुख्य परिसूचक मध्ये एक विदेशी मुद्रा संचितिमा बलियो भएको छ । विदेशी मुद्राको संचित विगतमा भन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार असोज मसान्तसम्ममा संचित विदेशी मुद्राले २०.८ महिनालाई पुग्ने बस्तु आयात धान्न सक्छ । विदेशी संचित मुद्राले ८ महिना धान्न पुग्ने अवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो मानिन्छ । जति बढी महिना बढी बस्तु आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचित हुन्छ त्यति नै राम्रो मानिन्छ । नेपालमा औषतमा १०देखि १२ महिनाको आधात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचित रहदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकमा अनुसार अहिले संचित विदेशी मुद्राले १६.४ महिनालाई पुग्ने बस्तु र सेवा दुबै आयात गर्न पुग्छ । हाल ८ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर (करिव ८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संचित छ । ट्रन्सफर आय २७.३ प्रतिशतले बढेकोले विदेशी मुद्रा संचिति बढको देखिएको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी २४ प्रतिशतले बढेको छ भने तीन महिनामा १ खर्ब ६६ अर्बको रेमिट्यान्स मात्र आम्दानी भएको छ । बैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ३७ करोड भएको छ । तीन महिनामा ३२ प्रतिशतले बैदेशिक व्यापार घाटा कम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा निर्यात २५ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । आयात निर्यात अनुपान ११.८ बाट सुधार भई १२.९ अंक भएको छ । ३ महिनामा शोधान्तर बचत ६४ अर्ब छ । गत अर्व असोज मसान्तमा जम्मा २ अर्ब बचत थियो ।
गर्भनरलाई अर्थमन्त्रीको दवाव, राष्ट्र बैंकले वेवसाईटबाट महत्वपूर्ण रिपोर्ट हटायो
काठमाडौं, ६ मंसिर । ‘भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर’ बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाईटमा प्रकाशित रिपोर्ट हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आफ्नो वेबसाईटमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट आईतबार हटाएको हो । bikashnews.com शुक्रबार प्रकाशित रिपोर्ट प्रारम्भिक भएकोले केही परिमार्जन सहित पुनः पोष्ट गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । प्रारम्भिक रिपोर्टमा गत बैशाकमा गएको विनासकारी भूकम्पले भन्दा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी क्षति पुगेको विश्लेषण गरिएको थियो । अहिले जस्तै २०४५ सालमा पनि नेपालले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको भन्दै रिपोर्टमा भूकम्प र भारतबीच तुलना गरिएको थियो । रिपोर्टमा भारतले नेपालमाथि तीन पटक नाकाबन्दी गरिसकेको, नेपालले आफ्नो हित हुने गरि दीर्घकालिन महत्वको निर्णय लिएपछि भारतले नाकाबन्दी गर्ने गरेको स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको १३ पृष्ठ लामो उक्त रिपोर्टलाई उदृत गर्दै शनिबार र आईतबारमा अखबारहरुले मुख्य समाचार बनाएका थिए । उक्त रिपोर्टबारे भारतीय पक्षले तिब्र असन्तुष्टि जनाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनमा रिपोर्ट हटाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीसँग गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले भेटेका थिए ।
