इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड, यी हुन बिहिबार इन्धन बाँढ्ने पम्पहरु
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल आयल निगमले इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । निगमले सोही मापदण्डका आधारमा बिहिबार दुई लाख ७६ हजार लिटर डिजेल तथा पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ । निगमले नयाँ कार्यबिधीका आधारमा निश्चित क्षेत्रलाई निश्चित पम्प तोकेर इन्धन वितरण गर्न लागेको हो । निगमले आठ वटा पम्पबाट ४२ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्दैछ भने ८२ वटा पम्पबाट दुई लाख ३४ हजार लिटर डिजेल वितरण गर्न लागेको छ । कसले कहाँबाट पाउँदैछन इन्धन ? अस्पताल, एम्बुलेन्स, कुटनीतिक नियोग र औषधी ओसार पसारमा प्रयोग हुने सवारी साधनले प्रहरी कल्याण कोष पम्प नक्सालबाट इन्धन पाउनेछन् । खाद्यन्न, दुध ढुवानी, दमकल, फोहर मैला, र प्रेसका सवारी साधनले हप्तामा एक पटक अधिकतम ३० लिटर इन्धन शक्तिदेवी पेट्रोल स्टेशन लगनखेलबाट प्राप्त गर्नेछन् । भक्तपुर र काभ्रेका डेरी उद्योगहरुले ठिमीको गुहेश्वरी फ्युल स्टेशनबाट इन्धन प्राप्त गर्नेछन् । सरकारी संस्थानका दुई पांग्रे सवारी साधनले हप्तामा तीन लिटर पेट्रोल कुपनका आधारमा पाउनेछन भने चार पाग्रेले १० लिटरसम्म पाउनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार कर्मीका मोटरसाईकलले हप्तामा तीन लिटर र कार तथा जिपले १० लिटर पेट्रोल पाउनेछन् ।
बैंकले टिकट काटिदिए बैंकिङ कसुरका अभियुक्त समात्न सिआइबी विदेश जाने
काठमाडौं, १० मंसिर । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट कारवाही अगाडि बढाउदा लाग्ने सवै खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकिङ्ग कसुरमा दोषी पाइएका ब्यक्तिहरु देश छोडेर विदेशमा जाने तथा सम्बन्धित स्थानवाट भागेर देशकै विभिन्न कुनामा लुकेर बस्ने गरेको कारण अभियुक्त पक्राउ गर्न लाग्ने खर्चको ब्यवस्था सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै ब्यहोर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । सिआइबीले यस्तो खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । यसअघि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो खर्च सिआइबीलाई दिने गरेको भएपनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो खर्च नदिएर आफैले खर्चको ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘केहि अभियुक्ताहरु भागेर विदेशमा पुगेको र उनीहरुलाई विदेश गएरै पक्रेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले लाग्नु खर्च नदिदा पैसा जुटाउन समस्या पर्ने गरेको पनि थियो, अव सहज र अनुसन्धान प्रक्रिया तिब्र हुने भयो,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने । सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न लाग्ने खर्च तथा अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि स्वदेश वा विदेशमा जादा लाग्ने हवाइ टिकट सहितका अन्य खर्च पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिनु पर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेका केहि अभियुक्तहरु भारत लगायतका देशमा र केहि अभियुक्तहरु अमेरिका लगायतका देशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि सिआइबीवाट कारवाही अघि बढाउदा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै सो अनुसन्धानको क्रममा लाग्ने खर्च ब्यहोर्ने र साको लागि स्वदेश वा विदेशमा रहेका अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि आतेजाते गर्दा लाग्ने हवाइ टिकट एबम् मनासिव माफिकका अन्य आवश्यक खर्चको विल भर्पाइ सिआइबी मार्फत सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिने ब्यवस्था गर्न हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउदौ पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमका हाकिम भन्छन्- ज्योतिषीले भनेको फागुनसम्म इन्धन सहज हुँदैन
काठमाडौं, ९ मंसिर । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठक थियो । बैठकमा आमन्त्रण गरिएका थिए बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का लगायत । एक बजेका लागि बोलाईएको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सबै अनौपचारिक कुराकानीमा व्यस्त थिए । त्यत्तिकैमा एक जना सांसदले भने–यस्तो अवस्था कति दिन रहने हो ? जनताले कति दिन सहुन पर्ने हो यो सास्ती ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का मुसुस्क हाँसे अनि भने–मैले एक जना ज्योतिषीलाई नेपालका बारेमा हात(चिना) हेराएको थिएँ, उनी भन्दै थिए नेपालको खराब समय चलिरहेको छ, त्यसैले फागुनसम्म आपुर्ति व्यवस्था सहज हुन्न ।’ गोपाल बहादुर खड्काले भनेको सबै सांसद र आगन्तुकहरुले सुनेनन् । जतिले सुने उनीहरु मुसुमुसु हास्दै दंग मात्रै परिरहे । ठिक त्यहि समयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रश्न गरे–‘त्यसो भए जनताले फागुनसम्म यस्तै सास्ती भोग्नु पर्छ ?’ खड्काले जवाफमा भने‘ खोई हजुर के भन्ने हामीले अनुमान गर्न नसक्ने भयौं अनि के गर्नु ज्योतिषीको कुरामा विश्वास नगरेर ।’ उनले नेपालमा कहिले इन्धनको सहज आपुर्ति हुन्छ भन्ने आफुहरुले भन्नै नसक्ने बताउँदै ज्योतिषीले भने अनुसार फागुनसम्म आपुर्ति सहज नहुने दावी गरे । तर कुन ज्योतिषीले त्यस्तो भनेको भन्ने चाँही न खड्काले खुलास्त पारे न त कसैले उनलाई सोध्यो नै । समितिको बैठकमा सांसदहरुले निगमकै सलंग्नतामा इन्धनको कालोबजारी भैरहेका भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले चीनसँग हुने इन्धन कारोबारको बिजनेश मोडल समेत मागेका थिए । तर मन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक तिनै जनाले आफुहरुसँग त्यस्तो बिजनेश मोडल नभएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताएका थिए ज्योतिषीले भनेको फागुनसम्म इन्धन सहज हुँदैन– खड्का काठमाडौं, ९ मंसिर । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठक थियो । बैठकमा आमन्त्रण गरिएका थिए बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का लगायत । एक बजेका लागि बोलाईएको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सबै अनौपचारिक कुराकानीमा व्यस्त थिए । त्यत्तिकैमा एक जना सांसदले भने–यस्तो अवस्था कति दिन रहने हो ? जनताले कति दिन सहुन पर्ने हो यो सास्ती ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का मुसुस्क हासँे अनि भने–मैले एक जना ज्योतिषीलाई नेपालका बारेमा हात(चिना) हेराएको थिएँ, उनी भन्दै थिए नेपालको खराब समय चलिरहेको छ, त्यसैले फागुनसम्म आपुर्ति व्यवस्था सहज हुन्न ।’ गोपाल बहादुर खड्काले भनेको सबै सांसद र आगन्तुकहरुले सुनेनन् । जतिले सुने उनीहरु मुसुमुसु हास्दै दंग मात्रै परिरहे । ठिक त्यहि समयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रश्न गरे–‘त्यसो भए जनताले फागुनसम्म यस्तै सास्ती भोग्नु पर्छ ?’ खड्काले जवाफमा भने‘ खोई हजुर के भन्ने हामीले अनुमान गर्न नसक्ने भयौं अनि के गर्नु ज्योतिषीको कुरामा विश्वास नगरेर ।’ उनले नेपालमा कहिले इन्धनको सहज आपुर्ति हुन्छ भन्ने आफुहरुले भन्नै नसक्ने बताउँदै ज्योतिषीले भने अनुसार फागुनसम्म आपुर्ति सहज नहुने दावी गरे । तर कुन ज्योतिषीले त्यस्तो भनेको भन्ने चाँही न खड्काले खुलास्त पारे न त कसैले उनलाई सोध्यो नै । समितिको बैठकमा सांसदहरुले निगमकै सलंग्नतामा इन्धनको कालोबजारी भैरहेका भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले चीनसँग हुने इन्धन कारोबारको बिजनेश मोडल समेत मागेका थिए । तर मन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक तिनै जनाले आफुहरुसँग त्यस्तो बिजनेश मोडल नभएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताएका थिए
सार्वजनिक विदा र तलबी विदा अचाक्ली
रामकृष्ण पौडेल ४२ प्रतिशत दिन काम गर्ने र ५८ प्रतिशत दिन सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा भनेर घरमा बस्ने संस्कार तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।[divider] मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालय मार्फत एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । सार्वजनिक बिदा बढी भएकोले घटाउनु पर्ने आवाज ‘गरिखाने’ वर्गले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक लिनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन घटाउने सम्भावना पनि सोही दिन टरेको छ । किनकी सरकारले सोही दिन नयाँ सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो । किरात गुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको नाममा हरेक वर्षको कात्तिक २५ गतेका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिने भएको छ । वर्षमा १५३ विदा पर्व र दिवस विदा ३३ दिन हुन्छ । सरकारी पात्रोमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र दिवस, विश्व मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती, गणतन्त्र दिवस, जनै पूर्णिमा, गाईजान्त्रा, कृष्णजन्म अष्ठमी, इद, गौरा पर्व, इन्द्रजात्रा, छठ, फाल्गुनन्द लिङ्देन जयन्त्ती, क्रिसमस डे, तमु लोत्सार, मागे पर्व, सोनाम लोत्सार, शहिद दिवस, महाशिवरात्री, प्रजातन्त्र दिवस, फागुपूर्णिमा, घोडे जात्रा गरी २२ पर्व तथा दिवसमा २२ दिन विदा हुन्छ । घटस्थापना १ दिन, बडादशै ६ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन गरेर दशैमा ८ दिन, तिहारमा ३ दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ । एक वर्षमा ५२ दिन शनिबार विदा हुन्छ । शनिवार, पर्व र दिवस गरी सार्वजनिक विदा ८५ दिन हुन्छ । त्यस वाहेक सरकारी कर्मचारीले स्थानीय पर्व विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । घर विदा १२ दिन पाउँछन् । विरामी विदा १२ दिन लिन पाउँछन् । भैपरी आउने विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । त्यस बाहेक ७ दिन आंशिक विदा हुन्छ । तीजमा दुई दिन, जितिया पर्व, गुरु जानकी जयन्ती, बसन्त पञ्चमी, अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, महाविर जयन्त्ती गरी ७ दिन अंशिक विदा हुन्छ । आंशिक विदा भएको, आधा कर्मचारी विदामा बसेको वहानामा सरकारी कार्यलयमा काम गरिदैन । एक वर्षमा कम्तिमा १२७ दिन सबै कर्मचारीले पूर्ण विदा लिन्छन् । ५२ वटा शुक्रबार आधा दिन मात्र काम गर्छन । वास्तविक जीवनमा उसले अर्को २६ दिन विदा लिएको हुन्छ । ३६५ दिन मध्ये खासमा १५३ दिन विदामा बस्छन् । यो कुल दिनको ४२ प्रतिशत समय हो । त्यसवाहेक टाढा घर हुनेले घरमा जान आउनको लागि आवश्यकता अनुसार विदा पाउँछन् र लिन्छन् । माथि उल्लेख भएका विदा सबैले पाउने, हरेक वर्ष पाउने विदा हो । सरकारले दियो, कर्मचारीले लियो । यी वाहेक अरु धेरै विदा छन् । एउटा महिलाले जागिर अवधिभर दुई पटक सुत्केरी विदा लिन पाउछिन्, १२० दिन । पुरुषले ३० दिन विदा लिन सक्छ । किरिया विदा १५/१५ दिन गरी ३० लिन पाउँछन् । यी विदा अत्यावश्यक विदा हुन् । काट्न सकिदैन । त्यति मात्र होइन, अध्ययन विदा लिन पाइन्छ १०९५ दिन । यो अवधिको पनि तलव खान पाइन्छ । यो सुविधा सबैले लिएका हुँदैनन् । तर टाठाबाठा र माथिल्लो तहमा पुग्ने मध्ये अधिकांशले यस्तो अध्ययन विदा उपयोग गरेको पाइन्छ । पूर्ण सरकारी, अर्थ सरकारी, स्वायत्त भनिएका सरकारी सबै निकायका कर्मचारीले यो सुविधा पाएका हुन्छन् । २० वर्षमा पेन्सन पाक्छ । जागिर खाएको २० वर्षको अवधिमा वार्षिक विदा वाहेक अध्यायन विदा, सुत्केरी विदा उपभोग भईसक्छ । किरिया विदाको हिसाव नगरौं । त्यसवाहेक २० वर्षमा सरकारी जागिर खाने कर्मचारी महिला छ भने ४ हजार २७५ दिन र पुरुष छ भने ४ हजार १८५ दिन तलबी विदा पाउँछ । २० वर्षमा ७ हजार ३ सय दिन हुन्छ । महिलाले ३ हजार २५ दिन अर्थात कुल अवधिको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत दिन कार्यलयमा विताए पुग्छ । ५८ दशमलव ५६ प्रतिशत दिन घरमा बिताउन सकिन्छ । पुरुषले पनि ३ हजार ११५ काम गरे पुग्छ । ५७ दशमलव ३२ प्रतिशत दिन घरमा विताउन सक्छ । औषतमा सरकारी कर्मचारी ४२ प्रतिशत दिन मात्र सरकारी कार्यालयमा रहने देखिन्छ । कार्यालय गएको दिनमा पनि उनीहरु कति समय कार्यालयमा बस्छन्, कति समय खास काम गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । १० बजे कार्यालय शुरु हुन्छ भने ९ बजेर ५० मिनेट जाँदा सरकारी कर्मचारी कुर्सीमा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तयार हुनु पर्ने हो । सेवाग्राही साढे १० बजे सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुगे भनेपनि कर्मचारी पुगेका हुँदैनन् । ५ बजे सरकारी कार्यलय बन्द हुने दिन साढे ४ बजेपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्दैन । यसरी गहिरीएर अध्ययन गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले खास काम गर्ने समय एक तिहाई पनि नहुन सक्छ । स्कूल तथा कलेजतर्फ स्थिति झन् नाजुक छ । दशैमा मात्र १५ दिन विदा हुन्छ । तिहारमा ५ दिन विदा हुन्छ । जाडो विदा र गर्मी विदा भएर थप एक महिना विदा हुन्छ । परीक्षा तयारी विदा र परीक्षा पछिको विदा वर्षमा कम्तिमा १५ दिन हुन्छ । अन्य सरकारी विदा वाहेक स्कूल तथा कलेजहरु वर्षमा थप ६० दिन विदा हुन्छन् । शिक्षक तथा प्रशासन फाँटका कर्मचारी पनि विदामा बस्छन् । सार्वजनिक विदा अचाक्ली छ । सरकारी विदा भएपछि संस्थानहरु पनि हुन्छन् । बैंक, फाइनान्स, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत सबै पब्लिक कम्पनी विदा हुन्छन् । स्कूल कलेज बन्द हुन्छन् । सरकारी अस्पताल बन्द हुन्छन् । चेम्बर अर्गनाईजेशन, गैरसरकारी संस्थाहरु बन्दा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका प्रोप्राईटरसिपका कम्पनी र व्यापारिक दोकान खुल्दा पनि खास व्यापार हुदैन । उनीहरुले सरकारसँग, बैंक, बीमासँग, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सम्बन्धीत काम गर्न पाउँदैनन् । पसल तथा बिक्री केन्द्रमा केही व्यापार भए पनि कर्पोरेट कार्यलयमा काम प्रभावकारी बन्दैन । आखिरी विदा गरे सरह नै हुन्छ । विदा कटौतिका उपाय विदा कटौति अनिवार्य आवश्यक छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको पक्षमा उभिने हो भने गरिखाने वर्गलाई काम गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुको सेवा सुचारु हुनुपर्छ । शुक्रबार हुने आधा विदा अन्त्य गरिनुपर्छ । कार्यालय जादा, आउँदा, कार्यालय खुल्दा हुने सबै खर्च पूरा हुने तर काम आधा पनि नहुने अनुत्पादक कार्यशैली पूरै बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दिवस बढीमा २ वटा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता दिवस र गणतन्त्र दिवास वाहेकका दिवसमा राष्ट्रिय विदा बन्द गरिनुपर्छ । तर बुद्ध जयन्ती वा अन्य राष्ट्रिय महत्वका दिवसहरु निरन्तर मनाउने तर सार्वजनिक विदा नदिने गरिनुपर्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुहरु रहेको र उनीहरुले भव्यतापूर्वक मनाउने भएकोले दशैमा बढीमा ५ दिन र तिहारमा १ दिन राष्ट्रिय पर्व विदा दिए पुग्छ । बाँकी सबै पर्वहरु मनाउदै जानुपर्छ । तर राष्ट्रिय विदा गरिनुपर्दैन । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा मनाउन बढीमा ६ दिन विदा दिनुपर्छ । त्यसभित्र इद मनाउन वा जनै पूर्णिमा मनाउन वा लोत्सार वा तीज वा नारी दिवस वा मजदूर दिवस वा अन्य । बाटो विदा, अध्ययन विदालाई बेतलबी विदामा रुपान्तरण गरिनुपर्छ । यति गरियो भने अनावश्यक सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा सन्तुलित हुनेछ ।
उद्योगीको समस्या समाधात गर्ने कार्ययोजना हप्तादिनमा पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं, ९ मंसिर । व्यवस्थापिका–संसद अन्तरगत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि तत्कालीन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन नीति बनाई तत्काल देखिनै कार्य गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बेको सभापतित्वमा बुधबार बसेकोे बैठकले हाल उद्योगी व्यवसायीले भोगेका समस्याहरु समाधान गर्ने कार्ययोजना एक हप्ताभित्र पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । करका समस्या, ऋणको प्रवाह, मजदुर समस्या, वक्यौता असुली, उद्योगको नविकरण आदि समस्याहरु गम्भिरता पूर्वक लिई एक हप्ताभित्र समस्या समाधानको कार्ययोजना पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले कार्ययोजना पेश गरेपछि सम्बन्धित उद्योगी व्यावसायीहरु समेतको सहभागितामा समितिमा छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग सम्बन्धी नीति र निर्णयहरु कडाइकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, समितिले स्वेदश भित्र रहेका खानीहरुको उत्खनन्मा प्रभावकारी रुपले लाग्न उद्योग मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । सरकारले राजस्वमुखी आयात नीति अपनाउदै आएकोले देश परनिर्भर बन्दै गएको निष्कर्षसहित समितिले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिन, कृृषि उत्पादन बढाउने, कृषिमा आधारित उद्योग घन्दाको विकास गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई वढाउने, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने र स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने नीति बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वेतपत्रको नाममा तथ्यांकको विवरण मात्रै, अर्थमन्त्री पनि डराए भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्न
काठमाडौं, ९ मंसिर । ग्यास र मट्टीतेलको अभावमा विरामी, बृद्धा र बालबच्चाले तातोपानी समेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । इन्धन अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन लागेको छ भने अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ । सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नसक्दा मान्छेको स्वतन्त्रतापूर्वक हिडडुल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुन्ठित भएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव छ र भएको पनि किन्नै नसकिने गरी मूल्य बढेको छ । अत्यावश्यक बस्तुहरु तस्कर र कालोबजारियाको नियन्त्रणमा पुगेको छ । यस्तो अभाव र समस्या आइलागेको तराइमा सय दिनभन्दा लामो समयदेखिको आन्दोलन र २ महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले हो । सर्वसाधारणले अकल्पनीय पिडा भोग्नु परिरहेको बर्तमान समयमा सरकारले भने जनताको समस्याप्रति जानकारी नभए जस्तो ब्यवहार गरिरहेको छ । मंगलवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको तर्फवाट अर्थतन्त्रको बर्तमान अवस्थाप्रतिको स्वेतपत्र जारी गरे । सो स्वेतपत्रमा तथ्य र तथ्यांकको विवरण वाहेक अन्य कुरा खासै छैनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एक बर्षभित्र लोडसेडिंग अन्त्य गर्ने र एक बर्ष भित्रमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने भन्ने जस्ता हावादारी योजना सुनाएका थिए । सैद्धान्तिक रुपम स्वेतपत्रमा समस्यावाट सिर्जत अवस्थाको यथार्थ चित्रण र समाधानको समय तालिका सहितको ठोस कार्ययोजना आउनु पर्ने हो । स्वेत पत्रमा ठोस कार्ययोजना केहि पनि आएको छैन । सर्वसाधारणले ग्यास नपाएको २ महिना नाघिसक्यो । सरकारले त्यसको विकल्प के कस्तो गर्दैछ भन्ने कुरा स्वेत पत्रमा आएन । इन्धनको अभावमा अस्पतालको सिसियु र आइसियु सेवा प्रभावित हुन लागेको छ । त्यस्तो सेवा नियमित गर्न सरकारले के कस्तो तयारी थालेको छ भन्ने जानकारी पनि स्वेत पत्रमा छैन । अत्यावश्यक र जटिल रोगका औषधि सकिन लागेको छ । त्यसको आपूर्तिको ब्यवस्था कसरी गरिदैछ भन्ने कुरा पनि स्वेत पत्रमा छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गरिने भन्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो बस्तुको आपूर्ति असहज पारिने सरकारको कार्यक्रम कुनै पनि समय आएको छैन र आउदैन होला पनि । कालाबजारी नियन्त्रण गरिने भनिएको छ । कसरी गर्ने, कहिलेदेखि गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रष्ट कार्ययोजना विहिन स्वेतपत्रले नागरिकका बर्तमान र दीर्घकालिन आवश्यकता पूरा गर्ने देखिएको छैन । र, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएको थियो । तर अर्थमन्त्रीको स्वेतपत्रमा यस्तो शब्दाबली पनि देखिएको छ । स्वेत पत्रका खेत बाँझो राख्न नपाइने भन्ने जस्ता हासउठ्दा कार्यक्रम भने राखिएको छ ।
नाका बन्दीले बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन भयोः राष्ट्र संघ
काठमाडौं, ९ मंसिर । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयोगले सिमामा अवरोध गरेर इन्धन र औषधीको आयात रोकेर नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार उल्लंघन भएको बताएको छ । मधेश आन्दोलन र भारतीय नाका बन्दीका सन्दर्भमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उच्च आयोगले इन्धन, खाना पकाउने ग्यास र औषधी लगायतका अत्यावश्यक बस्तुको आयात रोक्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको समेत बताएको हो । उच्च आयोगकी प्रवक्ता रभिना शामदसानील प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशिति गर्दै भनेकी छिन–इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधी र अत्यावश्यक समानको अभावले जनजिवन असहज भएको छ, हामी भन्न चाहान्छौं अत्यावश्यक समानको आपुर्ति र सेवामा अवरोध गर्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार, कानुन र बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हो । उच्च आयोगले आन्दोलनकारी र सरकारलाई आत्यावश्यक समानको आपुर्ति व्यवस्था तत्काल मिलाउन आग्रह समेत गरेको छ । ‘हामी नेपाल भारत सिमा समस्याका कारक दुबै पक्षलाई अत्यावश्यक समानको आपुर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आग्रह गछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगले सबै पक्षलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न पनि सुझाव दिएको छ । आन्दोलनकारी र सुरक्षा कर्मी दुबै पक्षले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन गरिरहेको बताउँदै आयोगले अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न सचेत समेत गराएको छ । एक दिन भन्दा लामो आन्दोलनमा ५० भन्दा बढि नागरिकले ज्यान गुमाई सकेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै दुबै पक्षले तत्काल वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
ऋण लिने कि राहतः भूकम्प पीडितले रोज्न पाउने
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । सरकारले भूकम्पपछिको घर तथा आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख सरकारी राहत अनुदान लिनेले ऋण नपाउनेसम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा तयार पारिरहेको सो कार्यविधिलाई केही समयभित्रै पूर्णता दिएर पारित गरिने छ । राहत र ऋण दुवै लिँदा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने वा मिसमास हुने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिँदै राहत लिनेले ऋण नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिलाई केही दिनभित्रै पारित गर्न लागिएको र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । भूकम्पका कारण मुलुकका १४ जिल्ला बढी प्रभावित भएको र ३१ जिल्ला आंशिक रुपमा प्रभावित भएका थिए । यद्यपि रु दश लाखले घर निर्माण हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा रु पाँच लाख बढाउनुपर्ने आवाज पनि सँगै उठेको छ । क्षतिग्रस्त छ लाख घरलाई रु दुई लाखका दरले रकम वितरण गर्दा रु एक खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु ७४ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन नहुँदासम्म आयोगले नै काम गर्ने अख्तियारी सरकारले दिएपछि विद्यमान संरचनाबाटै काम गर्ने योजनामा उपाध्यक्ष डा खतिवडा छन । “सरकारले दिने एकै खालको अनुदानले पहाडी, हिमाली तथा सहरी क्षेत्रमा काम गर्दैन । हिमाली क्षेत्रमा ढुवानीको कारणले अन्याय हुन सक्छ । तोकिएको मापदण्ड र नाप नक्शाभित्र निर्माण गरिएका घरलाई मात्रै राहत रकम दिने भएकाले अझै कुरेर र अलमलमा परेर बसेका छन् । गुठी, लालपूर्जा नभएका जग्गा, बाटोका कारण मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर काम अगाडि बढाइन्छ” उपाध्यक्ष डा खतिवडाले भने । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई भूकम्पपछिको पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणले सामान्य काम सुरु गरेपनि संवैधानिक हैसियत समाप्त भएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भूकम्पले छ लाख दुई हजार २५७ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने दुई लाख ८५ हजार ९९ घर आशिंक क्षति भएको छ । आठ हजार ३०८ विद्यालयका १९ हजार ७०८ कक्षा कोठा पूर्ण क्षति तथा ११ हजार ४६ कोठा आशिंक क्षति भएको छ । यस्तै २९ हजार ४४३ किलोमिटर सडक भत्किएको छ । विश्व बैंकले आपतकालीन ऋण सहायताअन्तर्गत ५५ हजार घर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तै जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले ३० हजार घर निर्माण गर्नेसम्बन्धी सहयोग सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ । जाइकाले एक अर्ब उपलब्ध गराउने वचन दिएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन। मौसमसँग तालमेल मिलाएर भूकम्पपछिको पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि एकातिर छ । यस्तै सरकारले यसअघि भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिएको १५ हजार नपाउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । चार किस्तामा दिने भनिएको राहत अनुदान तीन किस्तामा दिन आग्रह गरिएको छ । पहाडी तथा ग्रामीण भेगका लागि २० प्रकारका नमुना घरको नक्सा यस अघि नै पारित भइसकेको सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १७ करोड ८० लाख लागतमा भूकम्पबाट भत्केका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट र रामेछाप जिल्ला विकास समितिको भवन, मेलम्ची र चौतारा नगरपालिका, १७८ गाविस भवनबाट सेवा दिन प्रिफब्रिकेटेट अस्थायी भवन निर्माण गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविन्द्र कार्कीकाअनुसार सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग संयुक्तरुपमा भूकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई अगाडि बढाउन ‘भूकम्पपछि पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनः निर्माण अनुदान प्रवाह कार्यविधि–२०७२’ स्वीकृत, ग्रामीण क्षेत्रमा बनाइने घरको नमुना घरको डिजाइन तयार पारि १४ जिल्लामा डिभिजन भवन कार्यालयको स्थापना गरिसकिएको छ । यद्यपि, पुनःनिर्माण गर्न चाहने दाता खास क्षेत्रमा केन्द्रित हुन चाहने प्रवृत्ति, स्थानीय निकायलाई पुनःनिर्माण प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा दुविधा हुनु, गैर सरकारी संस्थाको समन्वय गर्ने एकल निकायको अभाव, पुनः निर्माणको स्थान पहिचान हुन नसक्नु, घर निर्माणका डिजाइन स्वीकृति हुनु नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । रासस
