हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न संसदिय टोली मधेशमा, ट्रयाकमा जीप समेत गुडेन् ।
काठमाडौं, ६ बैशाख । हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डको अवलोकन गर्न पुगेका सांसदहरु कार्य प्रगति देखेर निराश बनेका छन् । पहिल्यै ट्रयाक खोलिसकिएको र धमाधम कालो पत्रे तथा पुल निर्माणको काम अघि बढिरहेको भनिएको हुलाकी राजमार्गमा सांसदहरुको जीप समेत गुड्न सकेन् । ‘हामी उत्साहका साथ हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डकोे अवलोकनमा आएका थियौं, धमाधम निर्माण भैरहेको भनिएको सडकमा हाम्रै जीप समेत गुडेन्’ रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनका अनुसार झापाको कतिपय स्थलमा ट्रयाक समेत खोलिएको भेटिएन् । बैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि धनुषासम्मको हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच जना सांसदको टोली सो क्षेत्र पुगेको छ । उनीहरुले स्थलगत अवलोकनपछि जील्लामा सार्वजनिक छलफल समेत गरिरहेका छन् । भ्रमण टोलीमा समिति सभापति अधिकारीका साथमा रौतहटका एमाले सांसद रामकुमार भट्टराई, सुनसरीका एमाओवादी सांसद जाकिर हुसेन, झापाका काँग्रेस सांसद केशब कुमार बुढाथोकी, रामअयोध्या यादव, महेन्द्र यादव लगायत सहभागी छन् । उनीहरुले झापदेखि धनुषासम्मको बाटोमै जीप गुडाएर स्थलगत अवलोकन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर ठाउँठाउँमा ट्रयाक समेत नभएकाले अन्तै बाटो मोड्नु परेको थियो । टोलीले मेची पुल, चन्द्रगढी–राजगढ सडक खण्ड, बिरिक पुल, कन्काई पुलको अवलोकन गरिसकेको छ । सो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा काम नभएको फेलापरेपछि टोलीले आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्माण कर्ता कम्पनीलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तीन सय किलोमिटर सडक र दर्जनौं पुलहरुको अवलोकन गरे टोलीले मंगलबार बिहान ८ बजे धनुषाको जिबिस हलमा सार्वजनिक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । ‘हामीले सोचे भन्दा साह्रै कम काम भएको रहेछ, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र नियामक निकाय समेत चुप लागेर बसेको देखियो, तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ अवलोकन टोलीका सदस्य रामकुमार भट्टराईले विकासन्युजसँग भने ।
नेप्से १९ अंकले उछालियो, ९० करोडको कारोबार
काठमाडौं, ६ बैशाख । सोमबार नेप्से परिसूचक पुनः १९ दशमलब १७ अंकले बढेर १४२८ दशमलब ६० अंकमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सो दिन १३३ कम्पनीको १९ लाख ४९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सो संख्याको सेयर ९० करोड ६७ लाखमा किनेबेच भएको हो । सोमबार पनि इन्स्योरेन्स समुह सर्वाधिक १२३ दशमलब ४ अंकले बढेको छ भने बैंकिङ समुह २१ द्यशमलब ८५ अंकले उकालो चढेको छ । होटल समुह पनि ३० दशमलब ७७ अंकले माथी चढेको छ भने हाइड्रो समुह पनि १४ दशमलब ४७ अंकले बढेको छ । अन्य समुहबाहेक सबै समुह उकालो चढ्दा सानिमा बैंकको ४ करोड ७१ लख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ भने एनबी बैंकको ४ करोड ५६ लाखको कारोबार भएको छ । नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भने ४ करोड ११ लाख र चार करोडको कारोबार भएको छ । धितो पत्र बोर्ड भन्छ–बजार बढ्नुको कारण छैन नेपाल धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गीरीले बजार बढ्नुको ठोस कारण नभएको बताए । तरलता, सस्तो ब्याजदर, तथा बोनस र हकप्रद सेयरलाई देखाएर बजार बढ्नुको औचित्य पुष्ठि नहुने उनले बताए । सेयर बजार बढ्नु राम्रो भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै परिसूचक अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । यसरी बढेको बजार जुनसुकै समयमा तल झर्न सक्ने भन्दै उनले लगानी कर्ताले सचेत हुनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
एक अर्बभन्दा बढी खर्च भैसक्दा पनि बनेन लघुवित्त ऐन
काठमाडौं, ६ बैशाख । सरकारले एशियाली विकास बैंकसँग सबा १ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर संचालन गरेको ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास क्लष्टर कार्यक्रम असफल भएको छ । कार्यक्रमको लागि दिने भनिएको अनुदान रकम खर्च भएपनि गर्ने भनिएका काम सम्पन्न हुन सकेनन् । अर्थमन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकसँग २३ डिसेम्बर २०१० मा १ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर अनुदानमा सो कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म सम्झौता रकममध्ये १ करोड अमेरिकी डलर १ करोड १२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न नभएपनि आयोजना भने सकिएको छ । सम्झौता अनुसार सो रकम खर्च गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन एबम् अनुगमनको लागि लघुवित्त ऐन बनाउने भनिएको थियो । सो ऐन बनेको छैन । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनको लागि स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने भनिएको काम पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसअघिका मौद्रिक नीतिहरुमा पनि ऐन बनाएर छुट्टै स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने बताउने गरेको भएपनि सफल हुन सकेको छैन । सोही आयोजनामा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम पनि थियो । बैंकले विदेशी साझेदार ल्याउन सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेपनि अहिलेसम्म त्यस्तो साझेदार पाउन सकेको छैन । अहिलेभने आयोजना नै सकिएकोले सरकारलाई विदेशी दातृ निकायको दबाब छैन ।
नेपाल प्रहरीमा ४३२ लाई जागिर खुल्यो, साधारण लेखपढ गर्नेले आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं, ६ बैशाख । नेपाल प्रहरीमा ४३२ जनाका लागि जागिरको अवसर जुटेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग, भर्ना तथा छनौट शाखाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै जागिर खुलेको जानकारी दिएको हो । ४३२ जनामध्ये २३३ जना खुल्ला, मधेशी ५४, आदीवासी जनजाति ६०, महिला ३८, दलित २८, पिछडिएको क्षेत्र १०, अमर÷अशक्त प्रहरी परिवारका ९ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । साधारण लेखपढ गर्न सक्नेहरुले आवेदन भर्न सक्नेछन् । कार्यालय सहयोगीका रुपमा रहने गरि व्यवसायी दक्षता भएका माली, बगैँचे, भान्छे, हजाम, सिलाई/बुनाई, सयस, कुचिकार, मोची, धोबी लगायतका पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको हो । ७२ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रिय प्रहरी तालिम केन्द्र र उपत्यकाका तीनवटै प्रहरी परिसरबाट दरखास्त बुझाउन सकिनेछ । जेठ १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
बैशाख १२ लाई सम्झँदै सरकार, भूकम्पको एक बर्षपछि युद्धस्तरमा पुननिर्माण ?
काठमाडौं, ५ बैशाख । सरकारले भूकम्प गएको एक बर्षपछि अर्थात बैशाख १२ गतेदेखि दोश्रो चरणको पुननिर्माण अभियान थाल्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको अगुवाईमा बैशाख १२ गतेदेखि निजी आवास तथा सार्वजनिक निर्माणको कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने तयारी भएको हो । यसअघि नै प्राधिकरणले माघ २ गतेदेखि पुननिर्माण महाअभियान सुरु गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुङमति पुननिर्माणको सुभारम्भ गरेका थिए । ‘भूकम्प गएको एक बर्ष पुगेको दिनलाई आधार बनाएर निजी आवास र सार्वजनिक सम्पदाको पुननिर्माणलाई तिब्रता दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । उनले कहाँ कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे भने अझै निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘कहाँ के गर्ने भन्ने एकिन भएको छैन, तर बैशाख १२ देखि पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढ्छ ।’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यस अघि प्राधिकरणले फागुन २२ गतेदेखि दोलखाको सिंगटीबाट निजी आवास निर्माणका अनुदान सम्झौत सुरु गरेको थियो । हाल ८ जिल्लाका ८ गाबिसका ५ हजार पाँच सय २ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भैरहेको छ । निजी आवास पुननिर्माणका लागि सरकारले दुई लाख अनुदान दिने योजना बनाएको छ । त्यसको पहिलो किस्ता वापत अनुदान सम्झौता गरेर ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यसपछि भवन निर्माणको अनुगमन गरेर दोश्रो किस्ता वापत ८० हजार र तेश्रो वापत ७० हजार रुपैंयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलार्ई निम्त्याएर बैशाख १२, १३ र १४ गते पुननिर्माणको दोश्रो चरण अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण लागिरहेको छ । तयार भयो भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक केन्द्रिय तथ्यांक विभागले भूकम्पले अति प्रभावित ११ जिल्लाको डिजिटल तथ्यांक तयार पारेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार करिब ७ लाख परिवारको तथ्यांक तयार भैसकेको छ । ‘तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भैसकेको छ, सात लाखको विवरण अपलोड गरिसक्यौं, केहि दिनभित्रै सबै तथ्यांक अपलोड भैसक्छ ।’ विभागका उप महानिर्देशक सुवालले भने । विभागले १६ सय इञ्जिनियर मार्फत पुसको मध्यदेखि भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन सुरु गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको तथ्यांक भने अझै संकलन गरिएको छैन् ।
सेयर ब्रोकर कम्पनीहरु भ्याटकोे लफडामा, सेयर खरिद गर्नेले तिर्नुपर्ने हुन सक्ने
काठमाडौं, ५ बैशाख । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने नपर्ने विवाद फेरि सुरु भएको छ । गत असोजमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिवसँग पूजी बजार सम्बन्धि सवै निकायको छलफल भएर पछि टुंग्याउने भनिएको विवाद महालेखाको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएसँगै पुन बल्झिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २९ चैतमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५३ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र उनीहरुको कारोवार मा भ्याट लाग्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । भ्याट ऐन २०५२ को उपदफा (१०) ३ बमोजिम अनुसुचीमा १ मा उल्लेखित कर छुट हुने बस्तुको सुचीमा धितोपत्र दलाली सेवा समावेश नभएकोले भ्याट असुल हुनुपर्ने महालेखाको तर्क छ । ‘मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को उपदफा १० (३) बमोजिम ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाबाहेकका नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ, उक्त अनुसूचीअनुसार धितोपत्रको दलाली सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा मूल्य अभिवद्धि कर छुट दिएको देखिदैन, तर धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीहरु मूल्य अभिवद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएका छैनन्, यस्तो सेवाको आपूर्तिमा मूल्य अभिवद्धि कर लगाउने गरेको पनि देखिदैन, यसरी कानुनले छुट नदिएको सेवालाई कर छुट दिनु भएन,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघले भने भ्याट लिने नलिने विषयमा कर अधिकारीले प्रष्ट पार्नुपर्ने र कानुनमै उल्लेख गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । कानुनमा भ्याट लिने नलिने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था नभएको र कर ऐनको ब्याख्या गर्ने सरकारी अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल हुदा उनीहरुले पनि प्रष्ट जवाफ नदिएको संघको भनाइ छ । ‘ऐनमा भ्याट तिर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था छैन, तिर्नै पर्ने हो भने पनि भ्याट ब्यवसायीले तिर्ने होइन, यो त उपभोक्ताले तिर्ने कर हो, हामीलाई भ्याट उठाउन राज्यले जिम्मेवारी दिन्छ भने उठाउछौं, तर उठाउने जिम्मेवारी पनि नदिने र भ्याट तिरेनन् भनेर ब्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने कार्य कहि कतैवाट पनि गरिनु भएन,’ धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने र उनीहरुले प्राप्त गर्ने कमिसनमा भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने विषयमा गत असोजमा पनि विवाद भएको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, सम्बन्धि कर सेवा कार्यालयका प्रमुख, धितोपत्र वोर्डका अधिकारी र धितोपत्र दलाल ब्यवसायीले सामुहिक रुपमा यस विषयमा छलफल पनि गरेका थिए । सो छलफलमा राजस्व सचिव खनालले पुरानो कारोवारको आधारमा भ्याट नलिने र लिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्रै लिने ब्यवस्था लागू गर्ने बचन दिएका सो छलफलमा सहभागी एक ब्यवसायीले बताए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले भ्याट लगाउन नहुने आधार के कस्ता छन्, लेखेर दिनुस् भनेर ब्यवसायीसँगको छलफल टुंग्याएका थिए । कर ऐनमा भएको कुनै पनि विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई हुन्छ । यही अधिकारको आधारमा शर्माले ब्यवसायीसँग लिखित आधार माग गरेका थिए । गत असोजमा विवादलाई साम्य पार्ने प्रयास गरिएको भए पनि महालेखाले पुन सोही विषय उठान गरेको छ । महालेखाले त ब्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने निक्र्योल मात्र गरेको छैन, गत बर्षको कारोवारको आधारमा भ्याट उठाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा ३० ब्यवसायीले गरेको ५५ करोड ६५ लाख रुपैयाँको कारोवारको आधारमा १३ प्रतिशतका दरले ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ भ्याट असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । धितोपत्र ब्यवसायी भने आफूहरुको कारोवारमा भ्याट नलाग्ने जिकिर गर्छन् । ‘वित्तीय बजारका दुइटा विधामध्ये मौद्रिक बजारलाई भ्याट नलाग्ने र धितोपत्र बजारलाई मात्रै भ्याट लाग्ने भन्ने हुन सक्दैन, बैंक, बीमा र रेमिटान्स कारोवारमा नलाग्ने भ्याट धितो पत्र बजारमा मात्रै लाग्ने हो भने पनि राज्यले यस्तै नियम बनाउनु पर्यो, राज्यले नीति नियम नबनाउने र ब्यवसायीले भ्याट उठाएनन् भनेर दोष मात्रै दिने गर्नु भएन,’ एक ब्यवसायीले भने । ब्यवसायीले आफूहरुले प्रदान गरेको सेवामा भ्याट नलाग्ने तर्क सहितको आधार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देश शर्मालाई बुझाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘जग्गा नामसारी गर्दा मालपोतमा तिरिने शुल्कमा भ्याट लाग्दैन, यस्तै प्रकृतिको आफूहरुको सेवामा पनि भ्याट लिने ब्यवस्था गर्दा धितोपत्रको कारोवार महंगो हुने र त्यसले लगानी जुटाउने कार्य समेत प्रभावित हुने आधार पेश गरेका छन्,’ ब्यवसायीले विभागमा पेश गरेको आधार उदृत गर्दै विभाग स्रोतले भन्यो । यस्तै ब्यवसायीले सेयरको कारोवार भनेको पूजीगत सम्पत्तिको ट्रान्सफर मात्रै भएकोले पनि भ्याट लगाउन नहुने दाबी गरेका छन् । ब्यवसायीले यस्तो दाबी गरेपनि महालेखाले कर उठाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । महालेखाले ३० ब्यवसायीवाट असुल गर्नु भनेको ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व अव भने अर्थमन्त्रालयको नाममा बेरुजु रहने भएको छ । यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भएर सो समितिले राजस्व छुट दिन सिफारिस गरेमा मात्रै यस्तो राजस्व बेरुजु हट्ने छ । यस्तै अर्थसचिवले यस्तो राजस्व छुट दिने निर्णय गरेर मुख्यसविचको अध्यक्षतामा रहेको बेरुजु फछ्र्योट मूल्र्याकन र अनुगमन समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेमा पनि यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको बाटो खुल्नेछ । तर सरकारका सचिव र मुख्य सचिव पनि राजस्व छुटको निर्णय गर्न भने निकै अप्ठेरो मान्ने गरेका छन् । लेखा समिति वा बेरुजु फछ्र्योट समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेपनि यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुनको लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिस र आधार सहितको पत्र लिएर महालेखाबाट लगत हटाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया भने निकै लामो र कठिन हुन्छ । यो प्रक्रियाले राजस्व छुट नभएको अवस्थामा ब्यवसायीले कर नतिरेसम्म उनीहरुको नाममा बेरुजु बाँकी रहिरहन्छ । धितोपत्र ब्यवसायमा संलग्नले भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आए धितोपत्र दलाल ब्यवसायीसँगै मर्चेन्ट बैंकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विक्री प्रबन्धक, सिडिएस, सामुहिक लगानीकोष जस्ता ब्यवसायीले पनि भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
साउनदेखि चौथो पुस्ताको फोरजी आउने
काठमाडौं, ४ चैत । साउनदेखि फोरजी सेवा सुरु हुने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसँगै फोरजी सेवाको सुभारम्भ गर्न लागेको हो । ‘उपभोक्ताले २०७३ साल भित्रै फोरजी प्रयोग गर्न पाउँछन, साउन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी भैरहेको छ ।’ नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।प्राधिकरण फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख विजय कुमार रोयले १८०० मेगाहर्जमा वितरण भैरहेको टुजी सर्भिसलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल(प्रबिधी तटस्थता) गरेर पहिलो चरणमा फोरजी सेवा सुचारु गर्ने योजना रहेको बताए । हाल प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटलाई १८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छ । नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज, एनसेललाई ११ मेगाहर्ज र स्मार्ट तथा नेपाल स्याटेलाइटलाई क्रमशः १२ र ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणसँग यो ब्याण्डमा ७५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । सोमध्ये ४७ मेगाहर्ज वितरण भैसकेको छ भने बाँकी रहेको २८ मेगाहर्ज पनि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थपिदिने सोँच बनाएको छ । नेपाल टेलिकमले थप पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ भने एनसेलले टेलिकमकै बराबर आफुलाई पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिने भन्दै आएको छ । २१०० मेगाहर्जमा थ्रीजी र २३०० मेगाहर्जमा वाइम्याक्स सुबिधा उपलब्ध गराउने गरि लाइसेन्स दिएको छ । १८०० मेगाहर्जलाई फोरजी र २३०० मेगाहर्जलाई मोबाइल सेवासहित एलटीई प्रबिधीमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गराउन लागिएको हो । भ्वाईस, भिडियो, डाटा र मोबिलीटीसहितको फोरजीलाई चौथो जेनेरेशन पनि भनिन्छ । प्राधिकरणले ७०० र २६०० मेगाहर्जमा फोरजीको नयाँ फ्रिक्वेन्सी फेला पारेको छ । यसलाई टेण्डर आव्हानद्धारा वितरण गर्नेबारे परामर्शदाता मार्फत काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बिराटनगर, धरान, बुटवल लगायतका शहरहरुमा फोरजी सेवा विस्तार हुने उनले बताए ।
माछापुच्छ्रे बैंकले २ अर्बको बोनस र ३ अर्बको हकप्रद सेयर जारी गर्ने, मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि पुँजी वृद्धि योजना परिवर्तन
काठमाडौं, ३ बैशाख । माछापुच्छ्रे बैंकले आगामी दुई वर्षभित्रमा बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले तीन चरणमा करिव २ अर्बको बोनस सेयर जारी गर्ने र दुई चरणमा गरी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जनता बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि बैंकले पुँजी वृद्धि योजना नयाँ बनाएको हो । बैंकले पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १६ प्रतिशतका दरले ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । यसबारे बैंकले बैशाख २६ गते हुन लागेको साधारणसभामा प्रस्ताव नै लैजादैछ । बैंकले दोस्रो चरणमा ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको र तेस्रो चरणमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको गरी कुल १ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने योजना बैंकले बनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले दुई चरणमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । पहिलो पटक २ बराबर १ का दरले १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको र दोस्रो चरणमा ७ बराबर १ का दरले ९२ करोड १८ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । यसअघि यस बैंकले जनता बैंकसँग मर्ज गरी २ अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने भएकोले अपुग पुँजी बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेपनि मर्जर तथा एक्वीजिशनको बाटो पनि खुला राखेको छ । आगामी साधारणसभाको विषेश प्रस्तावमा बैंकले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जमा सञ्चालक समितिलाई स्वीकृति दिने प्रस्ताव राखेको छ ।
