संसद् अधिवेशन वैशाख २१ का लागि सिफारिस, दुई हजार रुपैयाँ अंकित मुद्रा निकाल्ने
काठमाडौँ, १४ वैशाख । सरकारले यही वैशाख २१ गते व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकपछि दिँदै सो दिन बिहान ११ बजे संसद्को आउँदो बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका कामु महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोे छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले ‘गोरखापत्र’को ११६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सो पत्रिकाको पहिलो अङ्कको साङ्केतिक चित्रअङ्कित रु दुई हजार दरका दुई हजार थान प्रति २५ ग्रामका चाँदीका स्मारिका सिक्का निष्काशन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले झुटो विवरण पेस गरी रुपन्देही जिल्लाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने भारतीयहरु महेन्द्रकुमार मिश्र, अनिलकुमार मिश्र र सतीशकुमार मिश्रको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा स्याङ्जाका जनकलाल तिवारीलाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्को आव ०७२/७३ सम्मका लागि सङ्गठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारका १२ सहसचिवको पदस्थापन गरिएको छ । तीमध्ये सोमराज कोइराला, सुमन दाहाल, नारायणप्रसाद सापकोटा, जितेन्द्र बस्नेत र शिवराम न्यौपानेलाई राष्ट्रि«य पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा, हरिराम शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा तथा झलकराम अधिकारी, यमलाल भुसाल, यज्ञराज कोइराला, बलराम रिजाल र ईश्वर पौडेललाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
बजेट छलफलमा राष्ट्र बैंकले किन गर्यो नेपाल र भारतको करको दरको तुलना ? करको दर बढ्दै त छैन ?
काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिनु अघि राष्ट्र बैंकले औपचारिक कार्यक्रममा करको दरको तुलना गरिएको प्रस्तुतीकरण गरेको छ । बजेट तयारीको क्रममा राष्ट्र बैंकवाट आउने सुझावलाई उच्च महत्व दिने गरिदै आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने कौतुहलता बढेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश सुझाव अर्थमन्त्रलयले स्वीकार गर्ने गरेको छ । राजनीतिक कार्यक्रम बाहेकका अधिकांश नीतिगत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको धारणा समान रहदै आएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकोले नीतिगत विषयमा समान धारणा रहनु स्वभाविकै पनि हो । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारी स्वरुप सुझाव माग गरिरको छ । पेशागत संघ संगठन, ब्यवसायिक संस्था तथा ब्यक्ति र सरोकारवालासँग पनि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सुझाव माग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट आउनु अघि लिखित रुपमा गोप्य ढंगले सुझाव दिने गरेको छ । सोही सुझावको लागि राष्ट्र बैंकले गत आइतवार दरवार मार्गको होटल याक एण्ड यतिमा छलफल कार्यक्रमकै आयोजना गरेको थियो । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित अर्थशास्त्री, ब्यवसायी, बैंकर्स जस्ता सरोकारवालाई बोलाइएको थियो । सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल र भारतबीचको करको दरको पनि तुलना गरेका थिए । थापाको कार्यपत्रमा नेपालमा आयकरको दर १५ र २५ को दुइटा स्ल्याव रहेको र भारतमा १०, २० र ३० गरी तीन स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । यस्तै संस्थागत आयकरमा नेपालमा २५ र ३० का दुइटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा सहकारी संस्थाको लागि १०, २० र ३० प्रतिशतका तीनओटा स्ल्याव, स्वदेशी कम्पनीको लागि ३० प्रतिशतको एउटा मात्रै स्ल्याव तथा विदेशी कम्पनीको लागि १०, ४० र ५० गरी तीनओटा स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशतले संस्थागत आयकर तिर्दै आएका छन् । उनीहरुले यस्तो कर बढी भएकोले घटाएर २५ प्रतिशतकै सीमा कायम गराउन प्रत्येक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि संस्थागत आयकर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न अर्थमन्त्रालय सहमत हुने गरेको छैन । यही परिवेशमा राष्ट्र बैंकले भारतको करको दरसँग तुलना गरेपछि संस्थागत करको दर अझ बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै नेपालमा आयातमा लाग्ने पैठारी महसुलका ५, १०, १५, २०, ३० र ८० प्रतिशतका गरी ६ ओटा स्ल्याव रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा यस्तो महसुलका शुन्यदेखि १५० प्रतिशतसम्मका २० भन्दा बढी स्ल्याव रहेका छन् । अन्तशुल्क पनि भारतमाभन्दा नेपालमा निकै सस्तो रहेको पाइएको छ । अन्तशुल्कको नेपालमा ५ देखि ६० प्रतिशतसम्मका ९ ओटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा शुन्यदेखि ३६० प्रतिशतसम्मका १५ भन्दा बढी स्ल्याव रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै चिट्ठा, उपहार र पुरस्कारमा नेपालमा २५ प्रतिशत र भारतमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने जानकारी दिइएको छ । पूजीगत लाभकर नेपालमा २ दशमलब ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत गरी दुइटा स्ल्याव तथा भारतमा १० र १५ गरी दुइटा स्ल्याव कार्यन्वयनमा रहेको बताइएको छ । ब्याजकर भने नेपालमा ६ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । बजेट मार्फत करको दर बृद्धि हुने नहुने विषयमा अर्थमन्त्रायले गोप्य नै राख्ने गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै करको दर बढे नबढेका थाहा हुन्छ । त्यसैले बजेट मार्फत यस्तो करको दरमा यति परिवर्तन हुन्छ भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने हुदैन । गत बर्षको बजेट मार्फत नै पुननिर्माण कर लगाउन उच्चस्तरीय कर सुझाव आयोगको अर्थमन्त्रालयलाई सुझाब दिएको थियो । तर गत बर्ष यस्तो कर लागू गरिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । जानकारीको लागि मात्रै यस्तो गरिएको नहुन सक्ने राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीको बुझाइ छ । ‘यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्, एउटा त भारतको भन्दा नेपालको कर प्रणाली बढी ब्यवस्थित र ब्यहारिक छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन यस्तो तुलना गरिएको पनि हुन सक्छ, दोस्रो कारण भनेको भारतको भन्दा हामीले कम लिइरहेका छौं, बढी कचकच गर्यौ भने बढाइदिन्छौं भनेर धम्क्याउन वा बढाउन कै लागि पनि यस्तो गरिएको हुन सक्छ,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकर्सले भने । बजेटको लागि सुझाव राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले नै दिने गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमईको नाफा अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं, १४ बैशाख । ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा एक अर्ब नाघेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामै एक अर्ब तीन करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले कमाएको भन्दा २२ करोड २६ लाखले बढि हो । गत आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रैमासिकसम्ममा बैंकले जम्मा ८० करोड ९६ लाख नाफा कमाएको थियो । ६ अर्ब १६ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ६४ अर्ब ६८ करोड निक्षेप संकलन गरेर ५७ अर्ब ३४ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ३३ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३५ रुपैंयाँ ५५ पैसा रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा १ दशमलब ९३ प्रतिशतमा झरेको छ जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधीमा २ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकले तीन अर्ब ६२ करोड ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ भने जम्मा एक अर्ब ५५ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकले २० करोड राइटब्याकबाट प्राप्त गरेको छ भने ४२ करोड रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ ।
क्लियिरङ बैंक नथपेकोमा धितोपत्र बोर्डको आपत्ति, सतही तर्क नगर्न नेप्सेलाई चेतावनी
काठमाडौं, १३ बैशाख । बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंक नथपेकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले कडा आपक्ति जनाएको छ । बोर्डले माघ १० गते पत्र लेख्दै बैशाख १ गतेभित्र क्यिरिङ बैंकको संख्या कम्तिमा पनि तीन वटा पुर्याउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङलाई निर्देशन दिएको थियो । यथेष्ठ समय उपलब्ध गराउँदा समेत आफ्नो निर्देशन बमोजिम काम नभएको भन्दै बोर्डले आपक्ति जनाएको हो । समयमै जानकारी नगराई चैत ३० पत्र पठाउँदै अहिलेकै क्लियरिङ बैंकले काम गरिरहेको जवाफ नेप्से र सिडिएसले पठाएका थिए । हालकै भेण्डर कम्पनीसँग एएमसी एग्रीमेन्ट नभएको तर्कसहित पत्र पठाएको थियो । ‘सतही समस्या÷तर्क देखाइ पत्राचार गरिएकोमा बोर्डको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा सहित छिमेकी मुलुकका स्टक एक्स्चेन्जहरुले ठुलो संख्यामा क्लियरिङ बैंक सञ्चालन गरिरहेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेको छ । बोर्डले भारतमा २०, बंगलादेशमा ७, पाकिस्तानमा ३२ वटा र श्रीलंकामा १६ वटा क्लियरिङ बैंक हुन सक्छन भने नेपाल किन नहुने भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आइरहेको छ । एउटा मात्रै क्लियरिङ बैंक हुँदा कारोबार भएको तेश्रो दिन भुक्तानी हुने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएको बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ । लगानी कर्ता तथा दलाल व्यवसायीले समेत तत्काल थप क्लियरिङ बैंकको आवश्यकता महशुस गरिसकेकाले बोर्डले नेप्सेलाई सचेत गराईएको जनाएको छ । क्लियरिङ बैंक आवश्यक मात्रै नभएर अत्यावश्यक भैसकेको बोर्डको निकर्ष छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत पुग्यो रेमिटान्स, लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर
काठमाडौं, १३ बैशाख । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत अंश रेमिटान्सको पुगेको छ । स्वदेशी उत्पादन कमजोर भएको तथा विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या अत्याधिक बढेको कारण रेमिटान्सको अंश बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिन आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । सो तथ्य सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापाले लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटान्स आय आश्रित बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत आर्थिक बर्षमा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स आएको थियो । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत हो । सन् २०१३/१४ मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ दशमलब ४ प्रतिशत थियो । देशको बचत तथा लगानीको अवस्थाको तथ्य पेश गर्दै थापाले स्थीर पूजीमा लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ दशमलब १ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । यस्तै कुल लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ दशमलब १ प्रतिशत छ । यसले लगानीको लागि पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक साधन उपलब्ध रहेको देखाएको थापाले बताए । गत आर्थिक बर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब ४ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो । यस्तै कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरण हुन नसकेको, उर्जा संकट रहेको जस्ता चुनौति अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ब्यापार घाटा बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेको छ । तर चालु खाता भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलब १ प्रतिशतले बचतमा रहेको छ । मूल्य बृद्धिदर सुधारात्मक रहेको, कर्जा प्रवाह अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको तथा सरकारको विकास खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रले भन्यो–बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकास
काठमाडौं, १२ बैशाख । नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकासलाई बनाउनु पर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेटबारे आफ्ना सुझाव पेश गदै परिसंघले पुर्वाधार विकासलाई नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएको हो । ‘राजनीतिकविषय छोड्ने हो भने, निजी क्षेत्रले भोगेको मूख्य समस्या पूर्वाधार हो । जलविद्युत र वैकल्पीक उर्जाको विकास गर्न नसक्नु, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता नबढाउनु जस्ता प्रमुख समस्या हुन जसको अभावले उद्योग सञ्चालनहुन सक्ने स्थिति नै श्रृजना हुन सकेको छैन । यी संकटको आगामी वजेटमा सम्बोधन हुने छ ।’ परिसंघले भनेको छ । अर्थमन्त्रालयमै पुगेर परिसंघले नयाँ बजेटबारे आफ्ना अवधारणा पेश गरेको हो । परिसंघले उत्पादन मूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाहित हुदै आएको बताउँदै नयाँ बजेटले त्यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने समेत बताएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादन मूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याईनु पर्ने, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वैकल्पीक उर्जा, थर्मल प्लान्ट लगायत उर्जा उत्पादन आयोजनाहरुको संचालनका लागि इन्फ्रास्टक्चर बैँक स्थापना गर्नु पर्ने मान्यता समेत अघि सारेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस योजनाको अपेक्षा बजेटबाट गरिएको परिसंघले बताएको छ । सरकारको मुख्य काम लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी श्रृजनाका लागि उद्योग मैत्री तथा सुनिश्चित वातावरण तयार गर्नु भएकाले हस्तक्षेपकारी निती नलिन पनि परिसंघले आग्रह् गरेको छ । छरिएर रहेका उद्योगहरुलाई उपयुक्त स्थानमा क्लष्टर निर्माण गरि स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उसले जोड दिएको छ । बजेटबारे सुझाव दिन परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासहित उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
अपेक्षा अनुसारको काम सरकारले गर्न सकेन-प्रा.डा. गोविन्द नेपाल
चालु आर्थिक बर्षको बजेटको समीक्षा कसरी गर्नु हन्छ ? चालु आर्थिक बर्ष नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्तै कठिन रह्यो । हामीले धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्यौं । अहिले देखिएका तथ्यांकहरुले पनि चालु आर्थिक बर्षलाई अघिल्ला बर्षको तुलनामा कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । खास गरी पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका बावजुत पनि चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तिमा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । मुलुकको अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गयो भने अवस्था सोचिए जस्तै हुन्छ, तर पनि अवस्था बिग्रियो भने चाँही त्यति मात्रामा पनि पुँजीगत खर्च नहुन सक्छ । अर्का तर्फ राजश्व संकलन पनि राजश्व लक्ष्य अनुसारकै प्रगति हासिल गर्न दौडिरहेका छौं । बन्द हड्ताल र नाकाबन्दीका कारण केही कम भने पक्कै पनि हुन्छ होला । तर जसरी राजश्व संकलन प्रभावित हुन्छ भनिएको थियो त्यस्तो अवस्था भने भएन । प्रा.डा. गोविन्द नेपाल, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार–अर्थ मन्त्रालय कालाबजारी नियन्त्रण र भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा सरकार चुकेको देखिन्छ, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन किन नसकेको होला रु जुन चुनौतिकाबिच सरकार उभिएको छ, त्यसको समाधानमा सरकार सफल भएको छ । राष्ट्रियताको अटल पहरेदारका रुपमा सरकार उभिएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले सबैबाट स्यावासी पाईरहेको छ । असहज परिस्थितिमा बजारमा केही बिकृतिहरु झाँगीने अवस्था विकसित बन्यो । हिजो भन्दा परिस्थिति बदलिँदै गएको छ । कालाबजारी नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । पुननिर्माणको कामले पनि गति लिँदै गएको छ । संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकारले धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने रहेछ । यसैले गर्दा सिमित क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिएर लाग्न पाइएन । फलतः केही भ्रम पर्न गएको पनि हो । कालाबजारी नियन्त्रणका लागि सरकार दृढनिश्चयी छ, पुननिर्माणको काम पनि अघि बढि नै रहेको छ । भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ कहिलेसम्म प्राप्त गर्नेछन् ? पहिलो किस्ता वापतको रकम वितरण आरम्भ भैसकेको छ । नयाँ तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ । चालु आर्थिक बर्षभित्रै भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसक्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा सरकारले एक सय पुर्णाङकमा कति नम्बर ल्यायो ? ठ्याक्कै नम्बरमा भन्न गाह्रो छ । स्वःमुल्यांकन गर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरे जस्तै उपलब्धि भएको अवस्था छैन । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना वक्तव्यहरुमा पनि भनिसक्नु भएको छ । समस्याहरुको तत्काल समाधान र जनतालाई राहत दिने अपेक्षा सरकारबाट गरिएको थियो । त्यो काम जुनरुपले हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन् । तर पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् । मुलुकमा खानै नपाएर बस्नु पर्ने अवस्था आएन । दैनिक जीवन कष्ठसाध्य भयो । तर पनि दिनचर्या चलिरह्यो । जनताले मध्यरातमा खाना पकाउनु पर्यो । तर भोकै बस्नु परेन । प्रकृति र छिमेकीले ल्याईदिएको संकटको सामुहिक मोचन गर्नु पर्छ भनेर जनताले पनि बुझिदिए । सरकारले संकट समाधानका लागि श्वेत पत्र जारी गर्यो । एक खर्बको पुनरुद्धार कोष खडा गरेको छ । प्राबिधिक कारणले त्यो काम अघि बढेको छैन । सरकारले तुरुन्तै काम अघि बढाउँछ । कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले साथ लिन सफल भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन नै ढिलो भयो । त्यसपछि ऐन नियमको व्यवस्थापन, भूकम्प पीडितको पुन तथ्यांक संकलन समेत गर्नु पर्यो । अहिले पुन तथ्यांक लिने काम सकिएको छ । केहि पीडितसँग अनुदानको पहिलो किस्ताको सम्झौता भैसकेको छ । बैशाख १२ बाट काम अझै द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । सरकार उतिर्ण भयो, प्रथम श्रेणीमा पुग्यो वा बिशिष्ठ श्रेणीमा रु कि फेल भयो ? सरकार फेल भएको छैन । पास मात्रै भएको अवस्था पनि होइन् । सन्तोष लिने ठाउँमा छन् । बिशिष्ठ श्रेणीमा भने पुगेको छैन । श्रेणी नै भन्न भने मलाई अलि अप्ठेरो हुन्छ । नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नयाँ संबिधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु बजेट निर्माणमा एकदमै गहिरोसँग लागिरहेको अवस्था छ । योजना आयोगमा छलफलको क्रम सम्पन्न भएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयबिचको छलफल आरम्भ भएको छ । केही दिन भित्रै यो छलफल पनि टुंगीन्छ । केहि दिनभित्रै बजेटमा के कस्ता कुरा आउँछन भन्ने टुंगो लाग्छ । नयाँ बजेटका प्राथमिकता के के हुनेछन् ? भूकम्पपछिको पुननिर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको सन्दर्भ प्रदान भएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रले एकदमै प्राथमिकता पाउने अवस्था छ । पहिलो बर्षमा आधारभुत रुपमा र २ बर्षमा पुर्णरुपले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजना अनुसार उर्जा क्षेत्रले पनि बिशेष प्राथमिकता पाउँदैछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको भावी पीडीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु नपरोस भन्नका लागि उत्तरी नाकाहरुको पुर्वाधार विकास पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ । उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने सडक पुर्वाधार विकासले महत्व पाउँछ । पर्यटन प्रवद्र्धन पनि अर्को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुनेछ । बजेटको आकार कत्रो हुन्छ ? बजेटको आधार ज्यादै बढ्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका शिथिलताले राजस्व संकलन गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । कतिपय आयोजनाहरु निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा नरहेकाले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न फेरि ऋण लिनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ । संबिधानपछिको पहिलो बजेट हो । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ढोका खोल्नु पर्नेछ । संबिधान कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ । विकासमा दुरदृष्टि तय गर्नु पर्नेछ । के राम्रो छ र के सम्भव छ भन्ने कुरालाई हेरेर सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । राम्रा कार्यक्रमहरु अघि आए भने सरकारले अलिकति पेट कसेर भएपनि पुँजीको जोहो गर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले नै आकारको टुंगो लागिसकेको छैन् । हाम्रो श्रोत जुटाउन सक्ने क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ । अहिले आवश्यकताको अध्ययन भैरहेको छ । आवश्यकता प्रष्ट भैसकेपछि क्षमता हेरिन्छ । अनि कति तय गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । गतसालको भन्दा धेरै ठुलो बजेटको सिलिङमा अहिले काम भैरहेको छैन । बजेट गत बर्षभन्दा धेरै ठुलो हुन्न । बजारमा हल्ला चलेको ९ खर्बको सिलिङ वास्तविकता होइन् । हामीले सिलिङ तोकिसकेका छैनौं । एमाले नेतृत्वको सरकारको बेलामा आएको आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं र वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रम अझै पनि धेरै लोकप्रिय छन् । आगामी बर्षको बजेट मार्फत पनि यस्ता लोकप्रिय कुनै कार्यक्रम आउने सम्भावना छ ? हामीले २०/२२ बर्ष पुराना कार्यक्रमको भजन गाएर मात्रै हुन्न । अब युग सुहाउँदो कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्नेछ । पुराना त्यस्ता राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनताका आम समस्या छुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ । जनताका धेरै समस्या हुन्छन् । तीमध्ये आम जनताका समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्छौ । यो बजेटमा जनताका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने नयाँ कार्यक्रम आउँछन् । हामी त्यसकै तयारीमा जुटिरहेका हौं । मनमोहन अधिकारीले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमपछि अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम यो बजेटले ल्याउँछ । नयाँ संबिधानले नयाँ गोरेटो कोरेको छ । सरकार पनि नयाँ काम गर्ने तर्फ उद्यत छ । यो बजेटले हिजोका बजेटहरुको निरन्तरताको भंग गर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति न्युन छ, नयाँ बजेटले त्यसको प्रगति बढाउन के गर्छ ? वास्तवमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या लामो समयदेखिकै हो । कार्यान्वयनको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ । हिजोका बजेटहरुमा पनि सुधारका प्रयासहरु भएका थिए । ऐन नियमको संसोधनका प्रयास पनि भएका थिए तर त्यसको प्रक्रिया लामो रहेछ । यो सरकारले कानुन संसोधनलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनेछ । र, हामीले कहाँनेर के कारणले प्रगति भएन भन्ने पत्ता लगाएर समाधानका व्यवस्था गर्छौ । मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट स्विकृति गरेपछि पनि बिभागहरुले अख्तियारी नदिएको अवस्था छ । आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा भैरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले समयमा निर्णय नलिएको र लिन नसकेको अवस्था विद्यामान छन् । निर्माण सामग्रीहरुको अभाव, ठेकेदारसँगको सम्बन्धले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । नयाँ बजेटले यी समस्याहरुको समाधानका सुत्र अघि सार्नेछ । एनसेलको लाभकर प्रकरण उत्कर्षमा छ, टेलियोसोनेराले लाभकर तिर्दैनौं भनेर विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ, अर्थमन्त्रालय कसरी अघि बढ्छ ? नेपालको संबिधान र कानुन अनुसार अर्थमन्त्रालय अघि बढ्छ । निर्धारित कानुन बमोजिम मन्त्रालय अघि बढ्छ । सम्बन्धित निकायले त्यही कानुन अनुसार एनसेलसँग डिल गर्छ । म यो सन्दर्भसँग सिधा सम्बन्धीत छैन् । तर राज्यले पाउनु पर्ने करका बारेमा कुनै सम्झौैता हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । अहिलेको समय भनेको अत्यन्तै कठिन समय हो । हामी नयाँ बजेट ल्याउँदैछौं । त्यसले विपन्न वर्गको पक्षपोषण गर्छ । गरिबलाई धनी बनाउने बजेट ल्याउने हो । सबै पक्षले चुनौतिका बिच आउने बजेटको कार्यान्वयनमा सघाउनेछन भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।
विनासकारी भूकम्पको एक बर्ष: जनताले अझै नागरिकको दर्जा पाएनन्
काठमाडौं, १२ बैशाख । विनासकारी भूकम्प गएको १ बर्ष विते पनि पुननिर्माण र नबनिर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत २ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले रानीपोखरीवाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपूरको बुङमतिवाट सुरु गरेको पुननिर्माण महाअभियान नै अलपत्र परेको छ । जनताका घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान रकम दिने कार्य थालनी भएको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । भूकम्पको कारण ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सर्वसाधारणका करिब ८ लाख घर भत्किएका थिए । करिब ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । उद्योग कल कारखना, सेवा, कृषि जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमात्र होइन जनताले जिबन गुजारा गर्न चलाएका ब्यवसाय धरासायी भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले असर पुर्याएको क्षेत्रलाई राहत दिन स्थापना गरिने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुद्धार कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । कोष स्थापना हुन नसक्नुको कारण पनि सरकारी कमजोरी नै हो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको रकम नदिदा कोष स्थापना हुन नसकेको हो । गत बर्षको असार दोस्रो साता गरिएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले पुननिर्माणको लागि ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सरकारले त्यस्तो प्रतिवद्धता रकम प्राप्त गर्नको लागि सम्झौता पनि गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गरेको छ । यसरी सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा राखेको ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि पुननिर्माणमा परिचालन गर्न सकेको छैन । भूकम्पको कारण करिब १० लाख नेपाली थप गरिब भए । उनीहरुको आय आर्जन बृद्धि र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा गरिबीको संख्या तेह्रौं योजनाको लक्ष्य २३ दशमलब ८ प्रतिशतवाट १८ प्रतिशतमा झार्ने योजना सफल नहुने देखिएको छ । यस्तै भूकम्प पीडितले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढेकै छैन । भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि बारीको पाटामा बसेका करिब ८ लाख परिवारले अझै घर पाउन सकेका छैनन् । यो भन्दा दयनीय अवस्था सायद अरु हुन सक्दैन । भूकम्प पीडितको एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ । नयाँ बस्ती बसाउनको लागि स्थान छनोट हुनै सकेको छैन । घर बनाउन दिने भनिएको सरकारी अनुदान पनि बैंकको लाग्ने खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्ने विवादले त्यसै थन्किएको छ । राहतको नाममा आएको रकमको पनि दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राहत रकमको खर्च पारदर्शी छैन । सरकारले पीडितलाई राहत दिनुको साटो उनीहरुको नाममा लुट मच्चाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यसरी पुननिर्माणको काम सुरु हुन नसक्नु र जनताले राहत पाउन नसक्नुका पछाडि विषेश गरेर दुई कारण छन् । पहिलो कारण सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमजोरी हो भने पुरातन ढाचाको कर्मचारी संयन्त्र दोस्रो कारण हो । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुले जनतालाई रैती जस्तै ब्यवहार गर्दा र जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसैकार लोकतन्त्र आएको १० बर्ष विते पनि जनताले नागरिक बन्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि रैती जस्तै भएर दुख ब्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
