नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर घटाउन विश्व बैंकको दबाब, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गृहकार्य
काठमाडौं, १७ बैशाख । नेपालको लागि प्रमुख बहुपक्षीय दातृ निकायको रुपमा रहेको विश्व बैंकले नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर स्वामित्व घटाउन दबाब दिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विश्व बैंककै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वित्तीय सुधार भएको नेपाल बैंकको सेयर रणनीतिक साझेदार वा सर्वसाधारणलाई विक्री गरेर सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकले दबाब दिएको हो । नेपाल बैंकवाट सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकका अधिकारीले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी तथा नेपाल बैंकको संचालक समितिलाई समेत भेटेर यस्तो दबाब दिएका हुन् । सरकारले विश्व बैंकसँगको सहयोगमा संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सहमति अनुसार सेयर विक्री गर्न दबाब दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल बैंकमा अहिले सरकारको ६२ प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत सेयर छ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर विक्री गरेर नेपाल बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्ने कार्यक्रम आउन सक्ने बताए । ‘सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्नुपर्छ भन्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगतकै शर्त हो, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सेयर विक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम आउन सक्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले नेपाल बैंकका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको लागि २ अर्ब रुपैयाँ ऋण विश्व बैंकसँग लिएको थियो । यस्तो ऋणलाई पछि सरकारको सेयरमा परिणत गरिएको थियो । सरकारले ऋण दिएको रकम सेयरमा परिणत गरेको कारण नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको हो । यही आधारलाई टेकेर विश्व बैंकले सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वको ३० प्रतिशत हिस्सा दिने गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । तर कृषि विकास बैंकमा सरकारले ३८ प्रतिशत सेयर दिन्छु भन्दा पनि आएका विदेशी रणनीतिक साझेदार नेपाल बैंकको ३० प्रतिशत सेयर लिएर आउने सम्भाबना निकै कम छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने पहल गरिएको थियो । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम पनि सोही कार्यक्रम अन्तरगत थियो । विश्व बैंककै सहयोगमा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पहल गरिएको भएपनि सो कार्य सफल भएको छैन । कृषि विकास बैंकका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, लघुवित्त संस्थाहरुको लागि ऐन बनाउने र लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने गरी विश्व बैंकवाट संचालित आयोजनाको म्याद समाप्त भएको छ । सरकारले कृषि विकास बैंकको सेयर ३८ प्रतिशत मात्रै रणनीतिक साझेदारलाई दिने भनेको थियो । तर रणनीतिक साझेदारले ५१ प्रतिशत सेयर माग गरेपछि सो योजना नै असफल भएको हो ।
किन समयमै बनेन हुलाकी राजमार्ग ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं, १७ बैशाख । तराईबासी नेपालीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्ग किन समयमै बन्न सकेन भन्ने जिज्ञासका बिच केहि तथ्यहरु फेला परेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गरेको स्थलगत निरिक्षणका क्रममा हुलाकी राजमार्गको काममा प्रगति नहुनुका कारणहरु पत्ता लागेका हुन् । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिको टोलीले वैशाख ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपालको पूर्व झापादेखि जनकपुरसम्मको हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अवलोक भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा रविन्द्र अधिकारीका साथै केशवकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई र राम अयोध्याप्रसाद यादवको सहभागीता रहेको थियो । यस्ता छन कारण –प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु रद्ध भइसकेकोले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको । तर प्रथम चरणको स्तरोन्नतीका लागी कुल १३ अर्ब ६८ करोड आवश्यक रहेकोमा नेपाली रुपैंयाँ ८ अर्बको मात्र सम्झौता २०१६ मा समझदारी भएकोले अपुग रकमको वजेट सुनिश्चिता नभएको । –दोश्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सम्झौता २०१६ मा समावेश नभएकोले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागी वजेटको अन्यौलता कायमै रहेको । – सम्झौता २०१६ को बुँदा नम्बरर १.४ अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रदान गर्नु अघि राइट अफ वे (१५ मिटर सडकको सेन्टरलाईन दुबै साइडमा) कम्तिमा ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । लगत कट्टा÷लालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको । लगत कट्टा गर्नका लागी अमिन तथा अन्य जनशक्तिको अभाव रहेको । उक्त जनशक्तिको आवश्यकता पूर्तिका लागि मन्त्रालय स्तरबाट भूमी सुधार मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भइसकेको तर हालसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनहुन सकेको । –राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण (चौथो संशोधन, २०४९) ऐन, २०२९ को दफा ५ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० अनुसार पनि निकुञ्जभित्र स्वीकृति बेगर बाताबरणीय प्रभाब अध्ययन गर्न समेत कठिनाई देखिएको । वीरगंज ठोरी हुलाकी सडकको कि.मि. ३३+००० देखि कि. मी. ५२+००० सम्म मध्यबर्ति क्षेत्रमा परेकोले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको अवस्था रहेको । –राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण विभाग को मिति २०७२।०२।२६ को पत्रानुसार विरगञ्ज ठोरी सडक सुदृढिकरण र सो मा पर्ने पुलहरुको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको । –युटिलिटी रिलोकेशन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट ठेक्का गरिएको तर समयमा काम सम्पन्न नभएको । –ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु स्थानीय निकाय र वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने भएकोले सो को पर्याप्त उपलब्धतामा कठिनाई भई निर्माण कार्यमा समस्या रहेको । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका सबै २० वटा जिल्ला भएर जाने हुलाकी राजमार्गको लम्बाई करिव १७९२ किलोमिटर रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराईको सदरमुकाम जोड्ने सहायक मार्गहरु पनि हुलाकी मार्ग अन्तर्गत नै पर्दछन् । हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति चाँही २०६१ सालमा भएको पाइन्छ । हुलाकी राजमार्गको विद्यमान अवस्थाः -नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६९।०२।२४ को निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकन अनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ कि. मी. रहेको , – हालसम्ममा ६७.८४ कि. मी. कालोपत्रे अवस्थामा र बांकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको, -हाल २ वटा सडकहरु मा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेकोमा (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ६७.८४ कि. मी. सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भई सकेको, प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का रद्ध भइसकेकोले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेशन र जग्गाअधिग्रहण कार्य जारी रहेको ।
निष्क्रिय कर्जा ४५ अर्ब, ऋण असुली न्यायधिकारणमा ४३ अर्बको दावी, कसरी घटाउन सकिन्छ बैकिङ जोखिम ?
काठमाडौं, १६ बैशाख । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिमका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । विगतमा विरलै देखिने सञ्चालन जोखिमका समाचारहरु आजकाल झण्डै दैनिकजसो पत्रपत्रिका तथा अन्यसंचार माध्यमहरुबाट बाहिर आई रहेको देखिएको छ । व्यवसाय विस्तार, व्यापार विविधिकरण, सेवा तथा सुविधाहरुको बृद्धि, प्रविधिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आदि कारणले गर्दा जोखिम बृद्धि हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापनासँगै करिब ४३ अर्व रुपैयाँ दावी गरी करिव २ हजार आठ सय मुद्दाहरु दर्ता भई सकेका छन् । ११ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन् भने ४ वटा संस्था त खारेजीमा नै गइसकेको छ । यी कुराहरुलाई मध्येनजर गरेर नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (इनबीआई)ले यही २०७३ बैशाख २२ गते राष्ट्रियस्तरको “जोखिम व्यवास्थापन सम्मेलन २०१६” को आयोजना गर्दैछ । यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य यस क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न किसिमका जोखिमहरुको समाधान गर्ने तरिकाहरु आदान प्रदान गर्नु रहेको एनबीआईले जनाएको छ । यस सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतमा सञ्चालन जोखिम प्रमुखका रुपमा काम गर्दै आएका उदय भाष्कर भेमुरी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानाले प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रस्तुतिकरण दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसका अतिरिक्त नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी र नेपाल एस.बि.आई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुल भट्नागरले नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख जोखिम अधिकृत गोपी भण्डारी, एभरेष्ट बैंकका नायव महाप्रवन्धक राजेश गौतम, एन.आई.सी. एशिया बैंकका कार्यवाहक प्रमुखकार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल र तत्कालिन कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई सम्मिलित छुट्टा छुट्टै प्यानल डिष्कसन गरी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्नका लागि निचोड निकाल्ने कार्यक्रम रहेको एनबीआईले जनाएको छ ।
होटल क्षेत्रमा ५ अर्ब लगानी गर्ने सिजी होल्डिङको घोषणा, १५ सयले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, १६ बैंशाख । चौधरी समूहका अरुण चौधरीले सिजी होल्डिङ मार्फत होटल क्षेत्रमा लगानी शुरु गरेको छन् । उनले आगामी पाँच वर्षको करिब ५ सय बेड रुम क्षमताको ५ वटा होटल खोल्ने घोषणा गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ५ वटा होटलका करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र कम्तिमा १५ सय जनाले रोजगारी पाउने उनले जानकारी दिए । सीजी होल्डिङले चितवन जगतपुरस्थित टाइगर ल्याण्ड खरिद गरेर पर्यटन सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । झण्डै ५२ वर्ष पुरानो उक्त रिसोर्ट कतिका खरिद गरिएको हो भन्ने विषय उनले खुलाएनन् । bikashnews.com ‘३५ वटा कटेजको टाइगर ल्याण्ड खरिद गरेर हामी होटल क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेका छौ, आगामी पाँच वर्षमा थप ४ वटा होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएने छौं’ सिजी होल्डिङका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण चौधरीले भने–‘नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी थपिनु महत्वपूर्ण विषय हो, मूल्य प्रधान विषय होइन ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय चेन होटल ’होलिडे इन’सँगको सहकार्यमा झम्सिखेलस्थित मारुती सुजुकीको शोरुम तथा त्यसको परिसर क्षेत्रमा दुई सय बेड रुम क्षमताको पाँच तारे होटल बनाउने घोषणा गरे । यो होटल सन् २०२० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए । त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको राइस एण्ड बल भएको स्थानमा अर्को बिजनेश होटल स्थापना हुनेछ । यो होटलमा १२५ वटा रुम हुनेछ । यो होटल मध्यमस्तरको हुने उनले जानकारी दिए । सीजी होल्डिङले बुढानिलकण्ठमा ५० वटा कटेजको वेलनेस सेन्टर तथा पोखराको साराङ्कोटमा ८० वटा रुमको रिसोर्ट स्थापनाको तयारी समेत गरेको छ । बुढानिलकण्ठ र पोखरामा पनि हामीले जग्गा लिइसकेका छौं, अब डिजाइनको काम सुरु हुन्छ, अध्यक्ष चौधरीले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले पर्यटन उद्योगको सम्भावना धेरै भएको बताए । नेपालमा तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रको रुपमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई लिने गरिएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत र कृषिमा आफूले धेरै सम्भावना नदेखेको तर पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना धेरै देखेको बताए । विश्वमा चल्ले इको टुरिजम, कल्चर टुरिजम, वाइल्डलाइफ टुरिजम, स्पोर्ट टुरिजम, एडभेन्चर टुरिजम मध्ये सबै प्रकारका टुरिष्ट नेपाल आउने गरेको र सबै प्रकारका पर्यटक आर्कषित गर्न सकिने उनले बताए ।
समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, १६ बैशाख । समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । परिषदले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो । एसएलसी उतिर्णदेखि स्नातक तह उतिर्ण गरेका नेपाली नागरिकहरुले समाज कल्याण परिषदको केन्द्रिय कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रिषदले प्रशासन र लेखा समुहका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । परिषदका अनुसार तृतिय श्रेणीको सहायक निर्देशकमा ११ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । त्यसमा आवेदन दिनेले स्नातक तह उतिर्ण गरेको र आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । यो समुहमा ६ जना खुल्ला, २ जना महिला तथा दलित, जनजाति र मधेशी एक एक जना मागिएको छ । तृतिय श्रेणीमै कानुन अधिकृतका लागि खुल्ला तर्फ एक जनाको आवेदन मागिएको छ । त्यसमा आवेदन भर्नेले कानुन बिषयमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको तथा आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । प्रथम श्रेणीको नासुमा चार जनाका लागि आवेदन मागिएको हो । जसमा २ जना खुल्ला, एक जना महिला र एक जना आदीवासी जनजाति रहेका छन् । लेखा समुहमा सहायक लेखापालका लागि चार पदमा आवेदन खुलेको छ । त्यसमा लागि बाणिज्य व्यवस्थापन बिषयमा प्लस टु उतिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । प्रशासन समुहकै द्धितिय श्रेणीमा १६ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । एसएलसी उतिर्णहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । सहायक लेखापालका लागि तीन पदमा आवेदन खुल्ला गरिएको छ । यसमा आवेदन दिनेहरुले लेखा बिषयमा एसएलसी उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै एक जना प्लम्बर र एक जना टेलिफोन अपरेटरका लागि पनि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । जेठ १६ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिनेछ ।
एक महिनाभित्रै चीनियाँ सहयोगमा तीन वटा ग्यास खानीको उत्खनन हुँदै
भक्तपुर, १५ बैशाख । आगामी एक महिना भित्रै देशका प्रमुख तीन वटा ग्यास खानी उत्खनन सुरु हुने भएको छ । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार मे एक तारिखदेखि दैलेख, मुस्ताङ र उपत्यकाको ग्यास भण्डारको उत्खनन सुरु हुनेछ । सरकारले पहिलो चरणमा ग्यास खानीको उत्खनन गर्ने योजना अनुसार चीनियाँ सरकारको सहयोगमा तीन वटा ग्यास खानीको उत्खनन गर्न लागिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । त्यस लगत्तै पेट्रोलिमय खानीहरुको पनि उत्खनन अघि बढाउने तयारी भैरहेको उनले बताए । सातै प्रदेशमा औद्योगीक क्षेत्र रफत सञ्चार क्बलले भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न तयारी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए । उनले संघिय प्रणालीमा देश प्रवेश गरिसकेको र देशको औद्योगिक क्षेत्रको बिकासलाई मध्ये नजर गर्दै नेपालका सातै प्रदेशमा औद्योगिक बिकासका लागि आवश्यक जग्गा छुट्टाइ सकेको बताएका हुन् । सरकारी उद्योग चलाईन्छ मन्त्री पाण्डेले नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका र बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौडा सिमेन्ट, गोरखाली टायल उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, बिरगञ्ज चिनी उद्योग लगायतका कारखाना अब बन्द नहुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताए ।भुकम्प, नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावमा झेलिएको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले भर्खरै बामे सर्न थालेको बताउँदै सरकारले निजि क्षेत्रका उद्योगहरुलाई सक्दो सहयोग गर्दै उद्योग बिकास तर्पm अग्रसर बनेको उनले बताए । सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको उद्योगका समपूर्ण कामहरुमा सबै भन्दा पहिलो सरकारले नै गर्नुका साथै दातृ निकायको सहयोग लिने त्यस पछि नसकेका खण्डमा मात्र निजि क्षेत्रको सहयोग लिने भन्दै सरकारले जी टु जी अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
नेपाल बैंकले १० लाख ३१ हजार कित्ता सेयर बेच्दै
काठमाडौं, १५ बैशाख । नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्रि गर्ने भएको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै १० लाख ३१ हजार ६ सय ७४ कित्ता सेयर खरिदका लागि आव्हान गरेको हो । प्रति कित्ता न्युनतम ४ सयबाट बोलकबोलका आधारमा आवेदन भर्न सकिनेछ । आवेदकले न्युनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम ४ लाख २१ हजार ४ सय १० कित्ताका लागि शिलबन्दी गरि आवेदन दिन सक्नेछन् । १० लाख मुल्यसम्मको आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रुपमा प्यान नम्बर उल्लख गर्नु पर्नेछ भने सो भन्दा बढिको आवेदन दिनेले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । बैशाख १५ गतेबाट आवेदन खुल्ला गरिएको छ भने जेठ ४ गते आवेदन दिने अन्तिम म्याद तोकिएको छ । जेष्ठ ५ गते सेयर बाँडफाँट हुनेछ । बैंकले बिक्रि प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । आवेदकले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको खाता नम्बर ००११५२०७२८१ मा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । भुक्तानीका लागि भने गुड फर पेपेन्ट चेक अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउने विकल्पका रुपमा नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्समा रहेको आफ्नो संस्थापक सेयर बेच्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ६१ औं बर्षगाँठः गभर्नर भन्छन–असहजता चिर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोमा
काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भूकम्प र भारतीय नाका बन्दी जस्ता असहजतालाई चिर्दै नेपाली अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६१ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले असाधारण बर्षलाई चिर्र्दै आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गरिएको बताएका हुन् । केन्द्रिय बैंकको अथक प्रयासले अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउनुका साथै असहज परिस्थितिमा समेत सेवाग्राहीलाई सरल सेवा प्रवाह गरेको उनले बताए । कस्तो छ वित्तिय परिसूचक राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको बैशाख १० गतेसम्ममा जम्मा ३५ अर्ब ७१ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको १७ दशमलब १ मात्रै भएको छ । मर्जरले घटायो संख्या बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८ कार्यान्वयनमा आएपछि ८९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जर भएर ३६ वटामा संस्था बनेका छन् । मुद्रा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष तीन महिनासम्मका पुग्ने नोट स्टक राख्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकले पारस्परिकताको आधारमा सहयोग तथा सुपरिवेक्षकिय सूचनाहरु आदान प्रदान गर्न भारतीय रिजर्भ बैंक र चीनको बैंकिङ नियमनकारी निकाय चाइना बैंकिङ रेगुरलेटरी कमिसनसँग सम्झौता सम्पन्न भएको जनाएको छ । पुर्व गभर्नरलाई सम्मान समारोहमा राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमायलय सम्शेर जबरादेखि हालसम्मका सम्पुर्ण गभर्नरहरुलाई सम्मान गरेको छ । उनीहरुलाई नेपालको वित्तिय स्थायीत्व कायम गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सम्मान गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
