चालक अनुमति पत्रको दरखास्त खुल्यो, पहिलो दिनमै दुई हजार बढीले आवेदन दिए
कैलाली, २८ भदौ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेती अञ्चलले चालक अनुमतिपत्रको दरखास्त खोलेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सेती अञ्चलले करिब छ महिनापछि चालक अनुमतिपत्रको दरखास्त आह्वान गरेको छ । लामो समयपछि खोलेको दरखास्तले बढी भिडभाड भएपछि लाइन अव्यवस्थित हुँदा केहीबेर तनाव भएको थियो । भिडभाडमा आलोपालो मिचेर कोलाहल हुँदा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपर्दा पर्खाल नै नाघेर भाग्नेसम्मको क्रियाकलाप भएको थियो । सोमबारबाट आह्वान गरेको चालक अनुमतिपत्रको दरखास्तमा पहिलो दिनमै दुई हजारभन्दा बढीले दरखास्त दिएका थिए । काठामाडौंमा दैनिक दरखास्त खोल्न मिल्ने तर यहाँ छ/छ महिनामा एकपटक मात्र दरखास्त खोल्ने प्रवृतिले जनतालाई सास्ती दिने गरेको भन्दै दरखास्त दिन आएका व्यक्तिले गुनासो गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले दरखास्त दिनेहरुको मर्कालाई मध्येनजर गर्दै मंगलबार सार्वजनिक बिदाका दिन पनि दरखास्त लिने भएको छ । दरखास्त दिनेहरु धेरै आएकाले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि दरखास्त लिने सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । रासस
भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माणबारे सांसदसँग सार्वजनिक सुनुवाई
काठमाडौं, २८ भदौ । ललितपुरमा भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माणका बारेमा जनप्रनिधीसँग सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । हिमालयन ह्युमन राइट्स मोनिटर्स(हिमराइट्स)को आयोजना तथा ग्लोबल फ्यामिली भिलेजको सहयोगमा आयोजीत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सांसदहरुलाई स्थानिय जनताले प्रश्न गरेका थिए । कार्यक्रममा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद मदन अमात्यले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका बारेमा जानाकरी गराएका थिए । करिब ६९ जना भूकम्प पिडित स्थानिय महिला, किशोरकिशारीहरुको सहभागिता रहेको उक्त संवाद कार्यक्रममा बज्रबाराही नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थी लगायतले पुननिर्माणका कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानिय जनताले भूकम्पपछिको पुनस्थापना तथा पुननिर्माणका काममा ढिलासुस्ती भैरहेको गुनासो गरेका थिए । सांसद मदन बहादुर अमात्यले राहत वितरण प्रणाली तथा भूकम्प पिडितको सवालहरुमा राज्य अझैपनि गम्भिर ढंगले लाग्न नसकेको स्विकार गरेका थिए । उनले भूकम्प पिडितको लागि निति तथा कार्यक्रमहरु बनाईएको भएतापनि वितरण प्रणालीमै समस्या रहेको पनि बताए । त्यस्तै बज्रबाराही नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पन्थीले भूकम्प पिडितहरुको लालपूर्जा दर्ता प्रणाली, नक्सा पास लगायत समस्याहरु पिडित आफै आएर जाहेरी दिएको खण्डमा आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयन गर्न ३ दिनभित्र कार्ययोजना बनाउन मुख्य सचिवको निर्देशन, कसले के गर्ने ?
काठमाडौं, २८ भदौ । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनका मुख्य बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले पहल शुरु गरेको छ । मुख्य सचिव सोमनाथ सुवेदीको अध्यक्षमा आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर तीन दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयहरुले बिहीबारसम्म यस्तो खाका बनाएर मु्ख्य सचिव समक्ष पेश गरिसक्नु पर्ने छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरुलाई समेटर मन्त्रालयगत कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका तयार पारिसेकेको छ, उक्त खाकामा केही छुट्न गएमा समावेश गरी ल्याउन मुख्य सचिवबाट निर्देशन आएको छ,’ बैठकमा सहभागि कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले भने ।प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यसमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने भएमा खुलाएर कार्ययोजना पठाउन निर्देशन आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तयार पारिएको खाकाको पहिलो नम्बरमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नवनिर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आठ बुँदामा समेटिएको उक्त क्रियाकलापमा निजी घर तथा आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई दिइने तिव्रतादेखि पुननिर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत समेत गरिने कार्ययोजना बनेको छ । सम्भवतः नेपालमा यो नयाँ अभ्यास हुनसक्छ । यदि सरकारले यसैगरी अन्य आयोजनामा यस्तै रणनीति लिएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन टेवा मिल्ने थियो । सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती हुने परिपाठीलाई अन्त्य गर्न सम्बोधन भएको एक सातामा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उक्त कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान यस्तो खाका तयार पारेको हो । यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत कार्यान्वयन कार्ययोजना । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणः निजी घर पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई तीव्रता दिइने । निजी घर पुनर्निर्माणका लागि रू.१ लाख थप गरी ३ लाख रुपैयाँ पुर्यारउने । भूकम्प पीडितलाई सामुहित जमानीमा रू.३ लाख निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने । भूकम्प पीडितलाई जिविकोपाजर्नका लागि स्वरोजगारमुलक व्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारम सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा रू. २ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कम्तिमा ५ लाख व्यक्तिलाई अत्पकालीन तथा मध्यकालीन अवधिका निःशुल्क व्यवसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने । भूकम्पले क्षति पुर्यारएका सिंहदरवारलगायतका ऐतिहासिक तथा विश्व सम्पदा स्थल, अन्य शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने । पुनर्निर्माण ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने । आपूर्ति मन्त्रालयः कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत र प्रक्रियगत सुधार गने । सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने । बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने । आपूर्ति मन्त्रालयः सात वटा प्रदेशमा पेट्रोलयम पदार्थ भण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने । रक्सोल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई दु्रत्तर बनाउने र राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने । सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्लग्नमा आवश्यक वस्तु मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयः यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने । सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण गर्ने । काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य प्रमुख शहरमा नगरपालिका मार्फत ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा भाँडाका ट्याक्सीहरुमा कम्प्युटर विल अनिवार्य गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा रुटमा एकिकृत सार्वजनिक परिवहन शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने । हुलाकी राजमार्गका पहिलो चरणको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने । महेन्न्द्रनगरबाट चाँदनी–दोधारा जोड्न महाकालि नदीमा ४ लनेको पुल निर्माण कार्य शुरु गर्ने । कृषि विकास मन्त्रालयः कृषि उपजको उत्पादन,भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने । जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने । कृषि विमा प्रिमियम अनुदानलाई पशुपन्छी,माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने । चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अुनदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि सूचना सेवाको लागि मोबाइल याप्स संचालनमा ल्याउने । प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार संचालनमा गर्ने । प्रमुख कृषि उपचहरुको न्यूनतम समर्थत मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टे«डिङले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने । उत्पादक र उपभोक्तालाई विचौलियाको मारबाट मुक्त गर्न कृषि उत्पादनलाई सहकारी संस्थाले मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सिंचाइ मन्त्रालयः राष्ट्रिय गोरवका सिक्टा, रानिजमरा, कुलेरिया र बबई सिंचाइ आयोजनलाई थप साधन उपलब्ध गराइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने । ऊर्जा मन्त्रालयः लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक ओटा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी १ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने । नलसिङ्गगाढा, माथिल्लो अरण र दुधकोशकिो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने । बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र वातावरणिय अध्ययनको लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने । प्रुसारण हाइवेको काम शुरु गर्ने । विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने । जतनाको लगानीमा जतनाको लागि विद्युत अभियानमा १ हजार २ सय मेगावाटका ३ वटा आयोजना विकास गर्ने । उक्त आयोजनामा लक्षित समुदायलाई निश्चित प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था मिलाउने । गरीबी निवारण मन्त्रालयः ‘गरीवका लागि सरकार अभियान ’ अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशका विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इन्जिनियरिङमा २०, कृषिमा २०, विज्ञानमा २०, जिज्ञान प्रविधिमा ४० जनालाई छात्रवृत्ति दिने । व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानुनामा १०, मानविकी र शिक्षा एक सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने । २५ जिल्लामा गरिव पहिचान प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । युवा रोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब लक्षित जडिबुटी तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गर्ने । प्रत्येक जिल्ला गरिबका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ शुरु गर्ने । सहरी विकासः काठमाडौं उपत्यका एकिकृत सुधारको लागि प्रधानमन्धी उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने । सितापाइला नौविसे सुरुङमार्ग योजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने । वाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने । मेचम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने । बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने । बबरमहलतमा बहुतले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने । काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न २० स्थानका किसान सुपथ मूल्य बजार संचालन गर्ने । उपत्यका भित्र एउटा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने । रुपन्देही पाल्पामा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । रसुवागढी–काठमार्डौ राजमार्ग तथा रसुवा/गल्छी/पोखरा/लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताको काम तत्काल शुरु गर्ने । निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने । वृहत्त लुम्बिनी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने । नमुनाको लागि एक सय वटा स्माटृ भिलेज स्थापना गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अगाडी बढाउने । सरकारले यी सबै कार्यान्वयनको लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्ने छ । पूँजीगत खर्चलाई वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याउने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रू. ४० करोडभन्दा माथिका आयोजनामा संयन्त्र बनाइ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नियमित अनुगमन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको लागि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम सरकारलेअघि सारेको छ । साथै सरकारले आयोजना बैंक तयार भएका तथा विस्तृत सर्वेक्षण भएका आयोजनालाई मात्र बजेटको सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । उचित र पर्याप्त कारणबिना म्याद थपिएका आयोजनाहरुमा तेस्रो पक्षको संम्लग्नामा वस्तुपरक मूल्यांकन गरी दोषी देखिएका आयोजनाका कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारवाही गर्ने र कार्यसम्पादनको आधारमा आयोजना प्रमुखलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।
नेपाली जुत्ता घरको समर सेल भदौ ३० गतेसम्म
काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाली जुत्ता घरमा सञ्चालित जुत्ता तथा चप्पलको समर सेल मेला भदौ ३० गतेसम्म चल्ने भएको छ । नेपाली जुत्ताघरको आयोजनामा यस अघि ५ वटा बिगसेल मेला सफलता पूर्वक सम्पन्न भएपश्चात वर्षा याममा पनी ग्राहकवर्गको चाहना र मागलाई ध्यानमा राखी गत वर्ष देखि सुरु गरिएको नेपाली जुत्ता चप्पलहरुको बृहद् समरसेल मेला यस वर्ष पनि आषाढ २० गतेदेखि शुरु गरिएको हो । नेपाली जुत्ता घरको जमल, महाराजगञ्ज, कुमारी पाटी, नमस्ते सुपरमार्केट, बुद्ध मल बालाजु स्थीत आफ्नै बिक्रि कक्षमा सञ्चालन गरिएको छ । यो वृहद समर सेल २०७३ मा ५० प्रतिशत सम्मको बिशेष छुट र बिशेष सहुलियत सुबिधा रहेको छ । यो समर सेल मेलामा नेपालका चर्चित ब्राण्डहरुः शिखर सुज, बिएफ डियरहिल सुज, स्काइ सुज, क्रस रोड, कोसेली छाला जुत्ता उद्योग, सफ्टटच सुज, लेदर विड्डस, टाकुरा सुज, इजी शुज र शुल्याण्ड गरि १० वटा ब्राण्डका जुत्ता चप्पलहरु बिक्रि वितरण गरिनेछ । मेलामा मेलामा करिब १ लाख देखी १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा आगन्तुकहरुले अवलोकन गर्ने र करिब ४० देखि ५० हजार जोर जुत्ता चप्पलहरु बिक्रि गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ ।
१२ अर्ब पाँच करोडको हकप्रद आउँदै, तयारीमा २९ वटा वित्तीय संस्था
काठमाडौं २८, भदौ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा १२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद (राईट) सेयर आउने भएकाके छ । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, जलविद्युत् र बीमागरी २९ वटा कम्पनीले उक्त रकम बराबारको १२ करोड पाँच लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन । वेव,फाइल तस्बिर ती कम्पनीमध्ये १७ वटा विकास बैंक, चारवटा फाइनान्स, पाँचवटा वाणिज्य बैंक, दुईवटा बीमा कम्पनी, चारवटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक, सेच्चुरी कमर्सियल बैंक, माउन्ट मकालु विकास बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, साहारा विकास बैंक, लक्ष्मी लघुबित्त वित्तीय संस्था, अरनिको विकास बैंक, मुक्तिनाथ, मितेरी र त्रिवेणी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन् । पछिल्लो समय बढ्दै गएको सेयरबजारका बीच यी सेयर सार्वजनिक हुन लागेका हुन । करीब दुइ महिनाकै अवधिमा सेयरबजारको आकार दोब्बर हुन लागेको छ । पछिल्लो समय कारोबार रकम, कारोबार समय र लगानीकर्ताको संख्यापनि उच्च बृद्धि भएको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।
१९ दिनमा ४ सय पटक अनुगमन, कारवाहि शून्य
काठमाडौं, २८, भदौ । दसैं नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा सुरु भएको विशेष ‘मौसमीु अनुगमन रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले निकै तामझाम गरी विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सुरु गरेको अनुगमन १९ दिनमै रोकिएको हो । १९ दिनसम्म भएको अनुगमनमा कालोबजारी गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुन नसकेको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आदेशमा आपूर्ति मन्त्रालयको टोली, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग,नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादीसहित १० वटा सरोकारवाला निकायको १२ वटा कार्यदल बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका सानोदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । १९ दिनको अवधिमा चार सय सातपटक अनुगमन गरिए पनि कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कुनै कारबाही भएन । आम उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादीले जनताका आँखामा छारो हाल्न सरकारले मौसमी अनुगमन मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । ठूला व्यापारिक र घराना मानिने मेगा मार्ट र बिगमार्ग, सेलवेज, रुचिका ट्रेडर्स, शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, भाटभटेनी, कृष्ण नेपाल ट्रेडिङ, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर, हेभेन इन्टरनेसनल, पुष्पाञ्जलि, एलाइट कन्टिनेन्टल, अनु ट्रेड लिंक, विजयकुमार अग्रवाल र ऋषभ ट्रेडजस्ता पाँच दर्जनभन्दा बढीमा छापा मार्दा कैफियत भेटिए पनि कुनै कारबाही गरिएको छैन । यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट म्याद नाघेका गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ भन्दै सरकारले तीन करोडभन्दा बढी मूल्यका खाद्य, पेय, मसला, माछा मासु, कस्मेटिक्सलगायतका सामग्री जफत गरी आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले निकै तामझाम गरी सुन्दरीघाटमा नष्ट गरेका थिए । तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा वर्षेनि सरकारले प्रचारात्मक रूपमा अनुगमन गरे पनि हालसम्म अत्यधिक मुनाफा लिने व्यापारीलाई कारबाही गरेको छैन । वर्षेनि अनुुगमन भएर समस्या भेटिने भाटभटेनी र आँगन मिठाईलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुँदा सरकारी अनुगमनको प्रतिफल उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लोपटक अनुगमनका क्रममा आँगनको मिठाईमा प्रतिग्राममा दुई सय ढुसी पाइएको थियो । यसैगरी प्रतिग्राम मिठाईमा १६ हजारको संख्यामा कोलिफर्म र खुवाजन्य मिठाईमा पीठो भेटिएको थियो । ‘मौसमी रूपमा गरिने यस्ता अनुगमन वर्षेनि सरकारले नामका लागि मात्र गर्दै आएको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने प्रक्षेपणलाई भेट्ने गरी अनुगमन गर्ने तर कारबाही नगर्ने परिपाटीका कारण विमानस्थलमा अहिले पनि समस्या जहाँको त्यही छु, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘भाटभटेनी र आँगनलगायतका प्रतिष्ठानमा पटकपटक अनुगमन हुन्छ तर आजसम्म जनताले बुझ्ने गरी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिने यस्ता अनुगमनको उपलब्धि शून्य भेटियो ।
सिन्डिकेट रोक्न कडा ऐन ल्याइदै, जरीवाना तिराउनेदेखि लाइसेन्स खारेज गर्ने सम्मको व्यवस्था हुने
काठमाडौं २८, भदौ । सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आएका व्यवसायी लक्षित गरी ऐनमा कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रूट पर्मिट खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ।
मेडिकल कलेजको सिट थपघट गर्न आइओएमको निर्णय, एक सय १५ सिटसम्म थप गर्न सिफारिस
काठमाडौं २८, भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले आगामी वर्षका लागि मातहतका क्याम्पसले एमबिबिएस र बिडिएसमा भर्ना लिने विद्यार्थी सिट संख्या सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइओएमले गरेको सो निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बोर्डले छलफल गरी स्वीकृत गरेपछि लागू हुने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। फ्याकल्टी बोर्डको सोमबारको बैठकले एमबिबिएसतर्फ अधिकतम एक सय १५ सिट दिने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आइओएम स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्ष एक सय ३५ सिट पाएका कलेजको सिट संख्या घटाएर यस वर्ष अधिकतम एक सय १५ मा झारिएको छ । यसैगरी, बिडिएस ९दन्त चिकित्सा०तर्फ अधिकतम ७० सिट संख्या सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। सिफारिस भएका मेडिकल कलेजको मेडिकल काउन्सिलले पुनस् अनुगमन गर्नेछ । मेडिकल काउन्सिलले आइओएमले सिफारिस गरेको सिट संख्यामा आफूले अनुगमन गरेको आधारमा केही सामान्य हेरफेर गर्न सक्नेछ। आइओएमले सिफारिस गरेको सिट संख्या प्रायस् काउन्सिलले परिर्वतन गर्ने चलन छैन । ‘सामान्य एक–दुई सिट घटबढ हुन सक्छ,’ बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘फ्याकल्टी बोर्डले पास गरेको कुरा काउन्सिलले सामान्य मात्र हेरफेर गर्ने गरेको छ ।’
