सडक सञ्जालबाट कायापलटको अपेक्षा, समृद्ध नेपालका लागि सडक रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौँ २८, कात्तिक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेललगायत यातायात विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाएकोछ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको बताइएको छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुकहरूसँग सर्वसुलभ यातायात सम्पर्कका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विकास, सुदृढीकरण र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु नै यस रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकका विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एकवटा चार लेन सडकसँग जोडिने नीति यस महìवाकाङ्क्षी रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय जनतामा सडक यातायातको पहुँचलाई प्रदेश र केन्द्रसम्म बाह्रै महिना सहज र भरपर्दो रूपमा विकास गरिने नीति यस योजनाको छ । विद्यमान यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी सर्वसाधारणको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसार सुरक्षित, भरपर्दो तथा कम खर्चिलो बनाइने नीति योजनाको रहेको छ । गोरखापत्र दैनिक बाट ।
चुहावट भएका ग्यास सिलिन्डर बिक्री, पुराना तथा गुणस्तरहीन सिलिन्डर बजारमा
काठमाडौं २८, कात्तिक । बाँकेका ग्यास उद्योगहरुले चुहावट भएका पुराना तथा गुणस्तरहीन सिलिन्डर बजारमा पठाइरहेको खुलासा भएको छ । नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रका अधिकांश उपभोक्ताका घरमा चुहावट भएका ग्यास सिलिन्डर पठाइएको खुलासा भएपछि उपभोक्ता आतंकित भएका छन् । चुहावट भएको सिलिन्डरकै कारण नेपालगन्ज, धम्बोझीको सोल्टी सेकुवा कर्नरमा आगो लागेको घटना सेलाउन नपाउँदै नेपालगन्ज ११ का शमसुदीन सिद्धिकीको घरमा मगाइएको ग्यास सिलिन्डर पनि चुहावट भएको पाइएको छ । चुहावट भएको ठाउँमा मैनवत्तीले टालेर ग्यास उद्योगले ग्रहकका घरमा पठाएको पाइएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
जहाजको प्राविधिक परीक्षण नेपालमै सुरु, बुद्ध एयरले थाल्यो नेपालमै विदेशी जहाज मर्मत
काठमाडौं २८, कात्तिक । मुलुकमै पहिलोपटक जहाजको परीक्षण र मर्मतसम्भार (एमआरओ) सेवा सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित बुद्ध एयरले स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्सहरुलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले गत भदौमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको बुद्ध एयरको ह्याङ्गरलाई एमआरओ सेवा दिनसक्ने अनुमति दिएको थियो । नेपालमा जहाजको सामान्य चेकजाँच हुने गरे पनि यस्तो सुविधा यसअघि थिएन । बुद्धका अनुसार अब एटीआर र बीच एयरक्राफ्टको ‘होलबडी’ चेकजाँच र मर्मत गर्न नेपाल बाहिर लैजानु नपर्ने भएको छ । बुद्धको ह्याङ्गरबाट सुरु भएको एमआरओ सेवाले दीर्घकालमा विदेशी एयरलाइन्सका जहाजसमेत मर्मत गर्ने बाटो खुलेको छ । “लामो समयसम्मको तयारीपछि एमआरओ सेवा सुरु गरेका छौं,” बुद्ध एयरका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने । हालसम्म बंगलादेशको नोभो एयर र भुटानको ड्रुक एयरले मर्मतको सेवा लिन बुद्ध एयरसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । बुद्धको ह्याङ्गरमा हाल १ सय ४६ प्राविधिक कार्यरत छन् । एमआरओ परीक्षणको शुल्क नतोकिए पनि ३० हजार डलरदेखि १ लाख डलरसम्म पर्छ । नेपालमा दुई ठूला विमानस्थल ९पोखरा र भैरहवा० निर्माण भइरहेकाले पनि बुद्ध एयरले सञ्चालन गर्ने एमआरओ सेवाले धेरै एयरलाइन्सले सेवा पाउने बताइएको छ । बुद्धको ३७ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा रहेको ह्याङ्गरबाटै यो सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । बुद्धले सन् २०१२ मा झन्डै २५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर यो ह्याङ्गर निर्माण गरेको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
चिनियाँ र कोरियालीसँग नेपाली चेलीले विवाह गर्न नपाउने, नेपाली चेलीको सपना अधुरो हुने
काठमाडौं, कात्तिक २८ । सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने अधिकांश नेपाली चेलीको सपना अधुरो हुन थालेपछि गृह प्रशासनले चीन र दक्षिण कोरियाका नागरिकसँगको विवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । श्रीमती बनाउने बहानामा नेपाली चेलीलाई ती देशका नागरिकले आफ्नो देशमा लाने र चरम यातना, यौनशोषण तथा घरेलु हिंसा गरेको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले यी देशका नागरिकसँगको विवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रजिअ तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा यी दुई देशका नागरिकसँगको विवाहवारीमा प्रतिबन्ध लगाउने परिपत्र गरिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता भट्टराईले विदेशी–विदेशी नागरिकबीचको विवाहमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए। राजदूतावास र केही कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीहरूबीचको प्रतिबन्धित विवाह भने खुलाउने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘राजदूतावासमा र अन्य कूटनीतिक नियोगमा बसेर काम गर्ने विदेशी नागरिकबीच हुने विवाहलाई मान्यता दिने गृहकार्य गरिँदैछ तर स्वयंसेवक वा अन्य काम देखाएर नेपाल आउने अनि विवाह गर्ने कार्य भने प्रतिबन्धित नै हुनेछ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने। सरकारले विदेशी नागरिकसँगको विवाहमा कडाइ गरेपछि पछिल्लो समयमा विदेशी नागरिकसँगको दर्ता विवाहमा कमी आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७३र०७४ का पहिला तीन महिनामा ८५ जोडीको मात्र दर्ता विवाह भएको छ । ‘साउनमा ३८ भदौमा ३५ र असोजमा १२ जोडीको कोट म्यारिज भएको छ भने यी तीन महिनामा ३५ जनाको पोस्ट म्यारिज भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘अन्य निकायमा विवाह दर्ता गराएर पुनः स्थानीय प्रशासनमा विवाह दर्ता गर्ने कार्यलाई पोस्ट म्यारिज भनिन्छ ।’ विवाह दर्तामा कडाइ गरिएपछि धेरै नेपाली चेलीको जीवन सुरक्षित भएको प्रशासनले जनाएको छ । कतिपय देशका नागरिकले नेपाली चेलीलाई विवाह गरेर लाने अनि चरम यातना दिने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए। यस्तै विदेशबाट विविध बहानामा नेपाल छिर्ने अनि विवाह गरेर आपराधिक कार्य गर्ने गरिएकाले पनि विदेशी विदेशीबीचको विवाहमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको उनले बताए। चीन र दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी नेपाली चेली विवाह गरेर लाने गरेको विगत सम्झँदै प्रवक्ता भट्टराईले ती देशमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका नागरिकसँगको विवाहलाई सम्बन्धित दूतावासको अनुमतिमा हुने विवाहलाई रोक नलगाइएको जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
भारु सटहीप्रतिको नेपाली आशा, एक जनालाई २५ हजारसम्म भारु साट्न दिने भारतको संकेत
काठमाडौं २८, कात्तिक । एकजना नेपालीले आफूसँग भएका हजार र ५ सय दरको बढीमा २५ हजार भारतीय रुपैयासम्म साटेर नेपाली रुपैयाँ लिन पाउने सम्भावना बढेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासो परिमाणको भारु सटहीका लागि सकारात्मक रहेको र त्यसैअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन भारतको वित्त मन्त्राललाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारसम्म साट्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आरबीआईलाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रबैंकका अधिकारीले आइबीआईका टेलिफोन सम्पर्क गरेर पनि यस्तो व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्मका हजार र ५ सय दरका नोट साट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन हामीले गरेको आग्रहलाई आरबीआइले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, हामी सकारात्मक छौं भन्ने मौखिक जानकारी आएको र भारतको वित्त मन्त्रालयलाई हाम्रो पत्रसाथ सकारात्मक पहल गरिदिन आरबीआईले पत्राचार गरेकोले हामी धेरै आशावादी छौं’, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुखसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगानाले भने । राजधानी दैनिकबाट ।
फेसबुकद्वारा आफ्नै मालिक जुकर्बर्गलाई मृत घोषणा, मार्कसँगै अरु २० लाख प्रयोगकर्तालाई मृत घोषणा
काठमाडौं: फेसबुकले आफ्नै मालिक मार्क जुकर्बर्गलाई मृत घोषित गरिदिएको छ। यस सामाजिक सञ्जालमा जुकर्बर्गसँगै करिब २० लाख मानिसको मृत्यु भएको म्यासेज पठाइयो । शुक्रवार देखिएको यो म्यासेजले फेसबुक प्रयोगकर्ता हैरान भएका छन् । तर, यो म्यासेज गल्तीले गएको भन्दै फेसबुकले केही समयपछि सच्यायो । फेसबुकले यसलाई ठूलो गल्ती भन्दै प्राविधिक गड्बडीले केही प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा श्रद्धाञ्जली दिइएको म्यासेज जान पुगेको स्पष्टिकरण फेसबुकले दिएको छ । केही प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसकुबक एकाउन्ट खोल्दा त्यहाँ मार्क जुकर्बर्गको मृत्यु भएको म्यासेज आइरहेको थियो । जुकर्बर्गकै फेसबुक पेजमा पनि उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो । जुकर्बर्गको होमपेजमा जुकर्बर्गलाई सम्झिरहेको म्यासेज आइरहेको थियो । फेसबुकका कयौं प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो होमपेजको म्यासेजलाई स्क्रीनसर्ट हानेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरे । यस मामिलामा सर्च इन्जिन ल्यान्डका सम्पादक ड्यानी सुलिवानले ट्विट गर्दै एक सन्देश पनि लेखे । ‘उफ! फेसबुकमा आफैँलाई जीवित देखाउनका लागि मैले फेसबुकलाइको प्रयोग गर्नुपर्यो ।’ समाचार अनुसार केही बेरमै यो गल्तीलाई फेसबुकले सुधारेको थियो । एउटा अनलाइन त्रुटिका कारण फेसबुकले सबै प्रयोगकर्तालाई मृत घोषित गरेको थियो । समाचार अनुसार फेसबुकले करिब २० लाख प्रयोगकर्ताहरुलाई मृत घोषित गरिदिएको थियो । यसका कारण मानिसबीच कयौं किसिमका भ्रम पनि फैलियो ।
मोदीले जापानसँग बिजुलीका लागि गरे न्युक्लियर सम्झौता , जापानसँग ११ औं डिल
काठमाडौं, २७ कात्तिक। ६ बर्ष लामो छलफल र कुराकानीपछि भारतलाई ‘न्युक्लियर इनर्जी’ दिन जापान सहमत भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले भारतमा वढ्दो विद्युत अभावलाई हटाउन न्युक्लियर इनर्जी डिलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै न्युक्लियर इनर्जी डिल गर्न प्रयासरत थिए। उनले गत बर्ष पनि जापान गएर मनाउने प्रयास गरेका थिए। जापानसँग भएको डिलले मात्र भारतमा न्युक्लियर प्लान्ट लाग्दैन। प्लान्ट लगाउन अमेरिकी कम्पनीले सहयोग गर्नु पर्छ। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले न्युक्लियर डिलको कुरा अगाडि वढाउँदा विपक्षमा रहेको मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले तिब्र विरोध गरेको थियो। मोदीले यसपाली न्युक्लियरसँगै अन्य नौं वटा समझदारीसमेत गरेका छन्। समझदारीपछि मोदीले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेका छन्। ‘न्युक्लियर इनर्जीको क्षेत्रमा दुवै देशको सहकार्यले पर्यावरणका चुनौतीहरुलाई पनि हल गर्ने छ’ मोदीले भनेका छन्। आवेले पनि न्युक्लियर डिलमा खुसी व्यक्त गर्दै भने- न्युक्लियर इनर्जी भारतले शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। मुम्बइ-अहमदावादमा बुलेट ट्रेन चलाउने पुर्वाधार तयार गर्न पनि दुई देशबीच समझदारी बनेको छ। २०१८ को अन्त्यबाट यो रुटमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ। भारतले यसअघि अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिविया, अर्जेन्टिना, क्यानडा, काजिकिस्थान र अस्ट्रेलियासँग न्युक्लियर डिल गरिसकेको छ। भारतले अहिले न्युक्लियरबाट कुल उर्जाको ३ प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ। जापानसँग भएको डिलपछि न्युक्लियर उर्जाको हिस्सा २५ प्रतिशत पुग्ने छ।
डिन नियुक्त गर्न डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम
कात्तिक, २७ काठमाडौं । पटक पटक स्वस्थ्य शिक्षा सुधारको लागि भन्दै आमरण अनसन बसिसकेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. गोविन्द केसी पुन आमरण अनसन बस्ने भएका छन् । यसपटक केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गनुपर्ने माग राख्दै अनसन बस्ने भएका हुन् । उनले शनिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र डिन नियुक्त गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार २ बजेसम्म आईओएमको डिन नियुक्त गर्न र एमबीबीएस र बीडीएसको शूल्क गत वर्षकै कायम गर्न माग गरेका छन् । उनले विज्ञप्तीमा वरिष्ठता नभई दलीय भागवण्डाका आधारमा तथा माफियको इशारामा डिन नियुक्त गरिएको खण्डमा तुरुन्त आमरण अनशन शुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आइओमको डिन पद ९ महिनादेखि रिक्त छ भने चार सहायक डिनको कार्यकाल पनि हालै मात्र सकिएको छ र आईओम पूर्ण रुपमा नेतृत्वविहीन भएको छ । केसीले विज्ञप्तीमार्फतआइओमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने, संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता गर्ने, सरकारी शिक्षण संस्थानहरुमा सत प्रतिशत निःशुल्क भर्ना सुनिश्चित र प्रत्येक प्रदेशरक्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
