भारतमा प्रचलनमा आएको ५०० र दुई हजार दरका नयाँ नोट नेपालमा नचल्ने
काठमाडौं ,९ मंसिर । भारतमा प्रचलनमा आएको ५०० र दुई हजार दरका नयाँ नोट नेपालमा नचल्ने भएको छ । नेपालमा भारतीय ५०० र दुई हजारका नयाँ नोटहरु देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ति दरका नोटहरु नचल्ने बताएको हो । “नयाँ भारतीय ५०० र दुई हजार दरका नोटहरु नेपालमा कारोबार हुन सक्तैन”, राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायण पौडेलले भने —“जवसम्म भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरवीआई) ले ‘फरेन एक्चेञ्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट’ अन्तरर्गत विदेशी विनिमय सम्बन्धी परिपत्र (फेमा नोटिफिकेशन) जारी गदैन तव सम्म नेपालमा ति दरका नोटहरु चल्दैनन् ।” फेमा नोटिफिकेशन जारी गरेपछि मात्र भारतीय ५०० र दुई हजारले नेपालमा वैधानिकता पाउँछ । भारतले भुटान र नेपालमा निश्चित परिमाणसम्म भारु बोक्न तथा कारोबार गर्न सक्ने गरी ‘फेमा नोटिफिकेशन’ जारी गर्ने गर्दछ । “ नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र नेपालमा भारतीय नयाँ नोटहरु चल्ने गर्दछन् ”,प्रबक्ता पौडेलले भने । पहिले पनि एक हजार र ५०० दरका नोट चल्दा भारतले फेमा नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र नेपालमा ति दरका नोटहरु चलेका थिए । भारतले हाल पुरानो ५०० र एक हजार दरका नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । पौडेलका अनुसार ‘फेमा नोटिफिकेशन’ नआउँदासम्म भारु ५०० र दुई हजारको नोटको कारोबार तथा प्रयोग गैह्रकानुनी हुनेछ । अहिले नेपालमा एक सय भन्दा मुनीका भारतीय नोटहरु मात्र चलनचल्तिमा रहेका छन् ।
‘उपयुक्त नीति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भएन, हतारिएर बजेट खर्च गर्दा मुलुकको विकास सुस्ताएको’
काठमाडौं, ९ मंसिर । उपयुक्त नीति र प्रणालीको अभावका कारण हरेक वर्ष प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारिएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले समग्र मुलुकको विकास सुस्ताएको उनीहरुको भनाई थियो । मिडिया इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा आयोजित ‘बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र पुँजीगत खर्च’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सांसदहरुको भागबण्डाका आधारमा बिना तयारी बजेट विनियोजन गरिने प्रवित्तिले प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय भन्दा बढी अन्य मन्त्रालयहरुको कमजोरी रहेको औँल्याए । उनले भने, –‘अर्थ मन्त्रालयले त बजेट छुट्याउने मात्रै हो उर्जा, स्थानीय विकास, शिक्षालगायतका मन्त्रालयले खर्च नगर्ने प्रवित्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।’ स्थायी सरकार, कमजोर नीति र प्रणालीको अभावमा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको उनको भनाई थियो । ‘गएका २५ बर्षमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भए,’ डा. महतले प्रतिप्रश्न गरे, ‘शान्ति प्रक्रियापछि मात्रै पनि ८/९ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । यसरी सरकार र कर्मचारी फेरबदल भईरहेपछि कसरी हुन्छ प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन ?’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि विधि र प्रक्रियाको आवश्यक तयारी नगरी बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवित्तिले समस्या भएको बताए । उनले भने –‘बजेट कार्यान्वयमा बर्षेनी समस्या आउँछ तर के कारणले बजेट कार्यान्वयन भईरहेको छैन र के गर्दा हुन्छ भन्ने बिषयमा कसैले ध्यान नदिँदा पनि हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिएको हो । समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुनुका साथै बिदेशबाट आएका सहयोग पनि धेरै फिर्ता जाने गरेको उनको भनाई थियो । बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले भने– ‘चाहे जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व होस् बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वक्ता पुर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले विगतका बर्षहरुभन्दा यस बर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै निराशाजनक भएको जिकिर गरेका छन् । ‘यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनकोे अवस्था विगतको भन्दा निकै कमजोर हो ।’ उनले भने– ‘अस्थीर राजनीतिक अवस्थाका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर भयो ।’ सांसदहरुको भागबण्डाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी गलत भएको औँल्याउँदै उनले भने– ‘सांसदहरुले भने अनुसार १० करोडका दरले बजेट उनीहरुको क्षेत्रलाई पारिन्छ तर त्यो रकम कुन शिर्षकको लागि खर्च गरिन्छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन वा तयारी गरिँदैन ।’ कार्यक्रममा मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषले राजनीतिक दलकै कमजोरीका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा झन् कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘भागबण्डाको राजनीतिक प्रणालीको विकास भएको छ ।’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक सकिदासम्म जम्मा १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन जुन दूर्भाग्यपूर्ण छ ।’
नेपाल एसबीआई बैंकले प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन गर्ने, ६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुने
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल एसवीआई बैंकले प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन (फर्दर पब्लिक अफरिङ) गर्ने भएको छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकिल सेयरमा ८८४ रुपैयाँ प्रिमियम रकम जोडर नयाँ सेयर निश्काशन गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत लिएर प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरिएको एसवीआाई बैंकले जनाएको छ । बैंकले ६७ हजार ७६७ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको नियम र नेपाल एसवीआई बैंकको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बैंकमा प्रमोटरको सेयर ७० प्रतिशत र साधारण सेयर ३० प्रतिशत हुनु पर्ने छ । सोही व्यवस्था मिलाउनको लागि थोरै मात्रामा बैंकले एफपीओ जारी गर्न लागेको जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशनबाट बैंकले ५ करोड ९९ लाख ६ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने भएको छ भने ६७ लाख ७६ हजार ७०० रुपैयाँ सेयर पुँजी वृद्धि हुनेछ । नयाँ सेयर निष्काशनले बैंकको जगेडा कोषमा करिव ६ करोड रुपैयाँ स्वत वृद्धि गर्ने भएको छ ।
लियागो स्टाईलिस फोन नेपाली बजारमा लञ्च हुँदै, मूल्य ५० हजार रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं, ९ मंसिर । विश्व बजारमा उत्कृष्ट रहेको लियागो स्टाईलिस फोन अब नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएका छन् । चाईनाको विश्वप्रख्यात लियागो ईन्टरनेशनल कम्पनीले निर्माण गरेको लियागो स्टाईलिस फोनका बिभिन्न चार सिरिजका ११ मोडलहरु जेएसएस ग्रुपले नेपाली बजारमा ल्याउन लागिएको छ । यो मोबाइल अन्य मोवाईलको तुलनामा सस्तो र सुलभ दरमा नेपालमा बिक्रि हुने जेएसएस ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक मोहन वंशलले जानकारी दिएका छन् । उनले बजारमा आउन लागेका उक्त फोनहरु बिश्वका मलेसिया , बेलायत , क्यानडा लगाएत २० मुलुकमा बिक्रि वितरण हुदै गएको बताए । लियागो स्टाईलिस मोवाईल फोन ५० हजार रुपैयाँ सम्मका छन् । सबै मोवाइलहरु शुक्रबार काठमाडौंबाट सार्वजनिक हुने र आईतवारबाट सहज रुपमा नेपाली बजारमा उपलव्ध हुने वंशलले बताएका छन् ।
भूकम्पपछिको भौतिक संरचनाको बीमा दावी भुक्तानी ७५ प्रतिशत, सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी दिनेमा नेपाल इन्सुरेन्स
काठमाडौं, ९ मंसिर । भूकम्प पश्चात् क्षती भएका भौतिक संरचनाहरुको बीमा दावी गरिए अनुसार १२ अर्व ३७ करोड दावी भुक्तानी भएको छ । भौतिक संरचना क्षतिको बीमादावी १६ अर्व ११ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा समितिका अनुसार १६ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले हालसम्म दावी रकमको ७४.८२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपालका बिमा कम्पनीहरुले विश्वमा नै सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी दिएको बताए । उनले भने—“विश्वमा सवैभन्दा बढी जापानमा विमाको दावी हुने भएपनि ७५ प्रतिशतसम्म दावी भुक्तानी दिएको तथ्यांक छैन । ” कतिपय मुद्धा मामिलाका कारण पनि बिमाको दावी भुक्तानी हुन ढिलाई भइरहेको उनले बताए । समितिका अनुसार भूकम्पपछि भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको भन्दै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीमा ७७ करोड २० लाख बराबरको दावी परेको थियो सो कम्पनीले ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो कम्पनीको कुल विमा दावीको ९१.३१ प्रतिशत हो । सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुमा नेपाल इन्स्योरेन्स रहेको छ । त्यस्तै दि ओरियन्टल इन्सुरेन्स कम्पनीमा विमाकर्ताहरुको ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको दावी परेकोमा ४२ करोड २५ लाख मात्र दावी भुक्तानी गरेको छ । यो ६९.९६ प्रतिशत हो । सरकारी संस्थानको रुपमा रहेको राष्ट्रिय विमा कम्पनीमा बिमाकर्ताहरुको जम्मा ११ करोड ६० लाख मात्र दावी परेको थियो कम्पनीले अहिलेसम्म ७ करोड २२ लाख बराबरको मात्र दावी भुक्तानी दिएको छ । नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि ९१ करोड २० लाखको दावी परेकोमा ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको ४ अर्व ९९ करोड ११ लाख रुपैयाँको दावी परेकोमा ३ अर्व ७७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । समितिका अनुसार सवैभन्दा बढी दावी भने हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको नै परेको छ । युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि ६६ करोड ४७ लाखरुपैयाँ दावी परेकोमा ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स नेपालमा पनि एक अर्व ५८ करोड रुपैयाँ दावी परेकोमा ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी भइसकेको छ । एभरेष्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिमा दावी परेकोमा १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । नेको इन्सुरेन्सले पनि ६४ करोड २९ लाख दावी मध्ये ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । सगरमाथा इन्सुरेन्सको पनि १ अर्व ५२ करोड ९१ लाख दावी परेकोमा एक अर्व ३२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रभू इन्सुरेन्सको पनि ६६ करोड ५० लाखको दावी परेको थियो ४६ करोड ६० लाख रुपेयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको पनि ४७ करोड १८ लाख बरबरको दावी परेकोमा ४० करोड ९९ लाख रुपेयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि एक अर्व ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ दावी परेको छ । एक अर्व २३ करोड ५४ लाख रुरुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको छ । त्यस्तैगरी लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दावी परेकोमा २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनीको ६५ करोड २५ लाख रुपेयाँ दावी परेकोमा ३५ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै सिदार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि ८९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दावी परेकोमा ६७ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङले ३६ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, ९ मंसिर । लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङल कम्पनीले सेयरधनीलाई ३६ दशमलब ७९ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले ३५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब ७९ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय राखेको छ । उक्त निर्णय बिहीबार बिहान बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा हुन लागेकाे ६ मुख्य परिर्वतन जसले बजारमा ठूलाे असर गर्दैछ
काठमाडौं, ९ मंसिर । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐनको संशोधन विधेयक (वाफिया) पारित भएको छ । अर्थमन्त्रालयले विधेयक निर्माण गर्दा गरेका व्यवस्थाहरुमा खासै परिवर्तन नगरी विधेयक पारित गरिएको छ। चौतर्फी रुपबाट विधेयकले गरेका व्यवस्थाको विरोध भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदको पूर्ण बैठकमा पुगिसकेको विधेयक बुँदागत सुझाव सहित सोही समितिमा फिर्ता पठाएका थिए । संवैधानिक पदका व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको वाफिया विधेयकमा संवैधानिक पदमा आसिन रहेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति सञ्चालक बन्दा नियामक निकायलाई नियमन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा संवैधानिक पदको व्याख्या नभएको र जननिर्वाचित सांसदहरुलाई अयोग्य भन्न नहुने विषयमा कतिपय सांसदले चर्को विरोध गरे पनि अधिकांश सांसद यस विषयमा सकारात्मक देखिएपछि समितिले उक्त व्यवस्था पारित गरेको हो । यो व्यवस्थालाई अयोग्यता भन्दा बाहिर राख्नेगरी लामो छलफलपछि विधेयक एउटा टुङ्गोमा पुगेको छ,’ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, ‘मंसिर १४ पछि सांसद् सचिवालयले त्यसको भाषा मिलाएर विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउने छ ।’ राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनक नबन्ने व्यवस्था भएमा आफूले दीपावली मनाउने बताउँदै अडान लिएपछि उक्त व्यवस्था पारित गरिएको हो । संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरुबीच एक घण्टाभन्दा लामो समय विवाद भयो । समितिमा थुप्रै सांसद्हरुले उक्त व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा आफूले फरक मत (नोट अफ डिसेण्ट) लेख्ने बताएपछि विवाद झन् तन्कियो हो । अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र सीईओ २ कार्यकालमात्र छलफलको क्रममा तीव्र बिबाद भएका र यसअघि समितिले पारित गरेका थुप्रै प्रावधान उल्टिएका छन् । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, प्रबन्धसञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको पदावधि दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै व्यक्ति लगातार बढीमा २ कार्यकालमात्रै उल्लेखित पदमा बस्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । उक्त पदको एक कार्यकाल ४ वर्षको रहने छ । अद्यावधिक ऐनमा उक्त पदमा रहने व्यक्तिका लागि ५ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था थियो । पूर्व अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने विषयमा सहमत देखिएनन् । ‘यो निर्वाचित पद भएकोले कुनै व्यक्तिले राम्रोसँग संस्था सञ्चालन गर्छ भने उसले गर्न कसुञ्जेलसम्म अध्यक्ष वा सञ्चालक बन्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । उसबाट संस्थालाई हानी पु¥याउने कार्य भएमा राष्ट्र बैंकसँग उसलाई एक्कै वर्षमा पनि हटाउन सक्ने अधिकार छ । नियामक निकाय बलियो हुँदासम्म कार्यकालले कुनै प्रभाव रहन सक्दैन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने अब कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यवसायिक कर्जा लिइ उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्तिले पनि बैंक सञ्चालकको पदमा बस्न पाउने छैन । नयाँ व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालन गर्न रोक लगाउने भएको छ । यो प्रावधानले नेपलामा दुबै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरै उद्यमी तथा व्यवसायी बैंक सञ्चलाक पदबाट हट्ने छन् । यस विषयमा समिति बैठकमा चर्काचर्की भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरजिवी नेपालले ‘आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वा फर्मले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै सञ्चालक बन्न रोक्ने’ व्याख्या गरेपछि समितिले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयक पारित गरेको हो । १० वर्षपछि संस्थापक सेयर परिवर्तन गर्न सकिने बैंक स्थापना भएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा विक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयक गरेको छ । यसअघि अर्थ समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ७ वर्षपछि सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न शिफारिश गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा यसले पार्ने प्रभावसमेतलाई मूल्याङ्कन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन तथा विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन विधेयकले सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा अधिकृत स्तर, विदेशी तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा (बैकीङ व्यवसायसँग) सम्बन्धित संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई अनुभवकै आधारमा सञ्चालक बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । बाणिज्य वा अर्थशास्त्रजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिका लागि भने सञ्चालक बन्न अब अनुभवको आवश्यकता नपर्ने भएको छ । स्नातक उपाधी हासिल गरेका व्यक्तिको भने तीन वर्षको अनुवभका आधारमा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पुरानै शैलीमा स्नातक र स्नातकोत्तरसहित निश्चित समयको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । कर्मचारीले पाउने सेयरमा परिमार्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई जारी पूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले दुई प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर स्वामित्वबाट शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर कटौति गरेर कर्मचारीलाई दिनु पर्ने छ । विधेयकले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भने जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ ।
घुमफिर वर्ष २०७३ कार्यविधि तयार, सबै सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित एक साता घुम्ने सुविधा
काठमाडौं ९, मंसिर । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा गरेको ८ महिनापछि बल्ल कार्यविधि तयार पारेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको ब्राण्ड बनाएरै प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष कार्यविधि तयार पारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति गराएर लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यस अघि २०६७ सालमा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रित विदा पर्यटनलाई कार्यविधिमार्फत सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारी संस्था र संस्थासहितका सबै कर्मचारीले वर्षको एक पटक खर्च सहित एक साताको विदा पाउने भएका छन् । सरकारले तत्कालका लागि न्युनतम १८ हजार रुपैयाँ, सवारीको सुविधासहित दिने यो सेवा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने पनि उपाध्यायको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेकोले अव अन्य मन्त्रालय, सबै सरकारी संस्थानमा पनि लागू गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउको उनले बताए । आफ्ना कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले सरकारी नियकाबाट यो सेवा सुरु गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । उपाध्यायका अनुसार सरकारले घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भएपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा र सरकारी सक्रियाता नै नभएको कारण घुमफिर वर्ष ओझेलमा परेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्बाट एक सातामा नै कार्यविधि स्वीकत गराएर ल्याउने आन्तरिक पर्यटन वर्षकोे प्रभावकारितालाइ पुष्टिको प्रयास गर्ने पनि उनको भनाइ छ । कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित यो कार्यविधि स्वीकत भएर आउनासाथ नेपाल सरकारका विभन्न निकायमा कार्यरत कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले पर्यटनलाई राष्टिय प्राथमिकताको उद्योग सम्झिएको र सोही अनुसार प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने भएको पनि उनको बुझाई छ । यस अघि सरकारले घुमफिर वर्षको औचित्य र स्पष्ट खाका बनाउनै नसकेका कारण आन्तरिक भ्रमण वर्षको औचित्य नभएको आरोप नेपाल पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेको छ । बोर्डले कार्यविधि आवश्यक भएको ठहर गरेको र सरकारी नियकाबाट यसको सुरुवात हुनपर्ने माग गरेपछि तयार परिएको पनि उल्लेख छ । ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष एउटा अभियान र नाराको वर्ष मात्रै नहोस र केही आउटपुट पनि दिन सकियोस भन्ने अवधारणा कार्यविधिको रहेको छ । यसले यो वर्ष मात्रै नभएर आगामी वर्षका लागि पनि गाइड गर्ने उल्लेख छ । पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभएर प्रवद्र्धन गर्ने गर्ने निकाय बोर्डले पनि यसलाई उत्साह दिएको बताएको छ । ‘सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरि हतार हतारमा घोषणा गरेकोले पनि ८ महिनासम्म कार्यविधि ल्याउन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले भने पहिले नै आवश्यक योजना र कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारी ढिलासुस्तीले भने पर्यटन वर्ष घोषणाको आठ महिनापछि बल्ल कार्यविधि ल्याउने तय भएको छ । सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ । बोर्डले अन्तरिक पर्यटन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको यो अभियानको कार्यविधि आउन ढिलो भएर केही फरक नपर्ने बताएको छ । बोर्डको काम प्रवद्र्धन गर्ने भएकोले कार्यविधि नै आवश्यक नपर्ने र आफ्नो तहबाट आन्तरिक पर्यटन जगारणको अभियान भइरहेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक करीब ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजाने उद्देश्यले यस्तो अभियान ल्याएको जानकारी दिएको छ । यो अभियान सफल बनाउन पर्यटन बोर्डको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन कायविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुराएको थियो । अर्थबाट भर्खरै मात्रै स्वीकृत भएर आएको पनि पर्यटन मन्त्रालको भनाइ छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष घोषणा हुनासाँथ अगाडि बढाएको यो कार्यविधि तीन महिना पर्यटन मन्त्रालयमा र चार महिनादेखी अर्थ मन्त्रालयका अड्किएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । किन आवश्यक छ कार्यविधि ? सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खर्च दिनेगरी कार्यविधि अगाडि सारेको हो । यस्तो रकम लिएर पर्यटन मन्त्रलायका कर्मचारी मात्रै विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा जाने गरेकोमा कार्यविधिपछि अन्य मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी पनि यो कार्यक्रम सहभागि हुन सक्छन् । यसका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय र संस्थानका लागि सरकारले वार्षिक बजेट पनि छुट्याउँछ । कार्यविधिले सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कायविधिको उद्देश्य नै आन्तरिक पर्यटन वर्ष तथा घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको उल्लेख छ । एक साता अनिवार्य बिदा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कायविधि बनाएको छ । मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवसथा पनि कार्यविधिमा छ । सरकारी नियकाले कुनै पनि काम कानुन, विधि र विधान बाहेक नहुने भएकोले पनि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीक प्योकज निर्माणमा बोर्डको साथसहतिका विषयका काम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको छ ।
