धितोपत्र बोर्डमा तीन अर्ब ४० लाख बराबरको बोनस सेयर दर्ता
काठमाडौं, २७ मंसिर । सेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुमध्ये ३४ वटा कम्पनीहरुले तीन करोड ४० लाख कित्ता सेयर आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई दिने भएका छन् । कम्पनीहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई गत वर्षको नाफाबाट दिने बोनस सेयर ३ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार सम्ममा सो रकम बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको जनाएको छ । सवैभन्दा बढी बोनस सेयर दिने कम्पनीमा स्ट्यान्डार्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । सो बैंकले आफ्नो नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५६ करोड ४२ लाख बराबरको सेयर दिने छ । कृषि विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५१ करोड ३६ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ, भने माछापुच्छ्रे बैंकले ५३ करोड ३० लाख, नागरिक लगानी कोषले १५ करोड ७५ लाख, गुँरास लाइफ इन्सुरेन्सले ५ करोड, काक्रेविहार विकास बैंकले ५६ लाख ९२ हजार ५०० , साल्ट टे«निड कर्पोरेसनले एक करोड सात लाख र सगरमाथा फइनान्सले ५ करोड ५ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने छन् । त्यस्तै हिमालय जनरल इन्सुरेन्सले ५ करोड ३५ लाख, नमस्ते वित्तिय संस्थाले ६२ लाख, आइसीएफसी फाइनान्सले ४ करोड ४८ लाख, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सले ३ करोड २४ लाख, कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंकले ६० लाख, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड २४लाख, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले ४३ करोड ३५ लाख, प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकले २ करोड र लुम्विनी फाइनान्स एण्ड लिजिड कम्पनीले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयरका लागि छुट्याएका छन् । यसैगरी नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले ९५ लाख, रिलायन्स लोटस फाइनान्सले ७ करोड ४२ लाख ,राप्तीभेरी विकास बैंकले १ करोड ८७ लाख, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले ७ करोड १६ लाख, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १५ करोड ३४ लाख, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकले १२ करोड १७ लाख, हाम्रो विकास बैंकले १ करोड ५९ लाख, भागर्व विकास बैंकले दुई करोड, महाकाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड १६ लाख, वाग्मति डेभलपमेन्ट बैंकले ८० लाख र भक्तपुर फाइनान्सले एक करोड १० लाख रुपैयाँ बोनस सेयरका लागि छुट्याएका छन् । बोर्डका अनुसार मातृभुमि विकास बैंकले ७२ लाख, अपी पावर कम्पनीले ५ करोड, प्रभु इन्सुरेन्सले ५ करोड ५९ लाख, फस्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ३ करोड ४५ लाख र ओरेन्टल होटलले १३ करोड १९ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने छन् । बोनस सेयरका कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको खुद नाफबाट दिने छन् ।
गाउँको पर्यटकीय विकास र युवा पलायन कम गर्न रिसोर्ट
पोखरा, २७ मंसिर । पर्यटकीय स्थल कास्कीको लुम्ले–३ स्थित सुन्दर गाउँ तान्चोकमा युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कल्सी इको लज रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चित्रबहादुर गुरुङको सक्रियतामा तान्चोक गाउँको सिरानमा रहेको कयरबारीमा सो रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको हो । पछिल्ला वर्षमा गाउँबाट बर्सेनि युवा रोजगारीका लागि सहर पस्ने तथा विदेसिने क्रम रोक्न गाउँमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको उनले बताए । पूर्व अध्यक्ष गुरुङले भने– “तान्चोक गाउँको सुन्दरता र यहाँबाट देखिने मनमोहक हिमशृङ्खला अवलोकन गर्नका लागि धेरै पर्यटकलाई तान्चोकमा आकर्षित गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “रिसोर्ट सञ्चालनसँगै पर्यटकलाई गाउँमा बस्न–खानका लागि सेवासुविधा प्रदान गरी यहाँबाट देखिने हिमाली तथा अन्य प्राकृतिक दृश्य अवलोकन गराउन सकिने सोचका साथ रिसोर्ट सञ्चालन गरेका हौँ ।” उनका अनुसार लगभग एक हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा निर्माण गरिएको रिसोर्टमा तान्चोकका १० युवा सेयर सदस्य छन् । सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु गरिएको रिसोर्ट यही जुलाईबाट सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै गुरुङले काठ ढुङ्गा, माटोलगायत स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगबाट हाल तीनवटा कटेज निर्माण गरिएको र त्यसलाई विस्तार गरिने बताए। जग्गाको मूल्य बाहेकका संरचना निर्माणका लागि लगभग ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको रिसोर्टमा तत्काल अन्य थप पूर्वाधार निर्माणसहित लगभग एक करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अवलोकनका साथै प्राकृतिक वनस्पतिले भरिपूर्ण यस क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणमा समेत आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । तान्चोक गाउँ अत्यन्त सुन्दर एवम् रमणीय रहे पनि रोजगारी लगायतका कारण गाउँ सुनसान बन्दै गएको अर्का स्थानीयवासी रामभक्त गुरुङले बताए । गाउँमा विगतमा लगभग ७० घरधुरी रहेपनि हाल १५ घरधुरीमा यहाँका बासिन्दा छन् । पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको लुम्लेस्थित पुरानो घडेरीबाट लगभग एक घन्टाको पैदल यात्रामा तान्चोक पुग्न सकिन्छ । रासस
पर्यटकका लागि चारवटा वनमा हात्ती सफारीको अनुमति, दैनिक आठवटा हात्ती सञ्चालन गरिने
चितवन, २७ मंसिर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत चारवटा सामुदायिक वनले हात्ती सफारीका लागि अनुमति पाएका छन् । पर्यटकलाई हात्तीमा चढाएर वन्यजन्तु अवलोकनका लागि सौराहा आसपासमा हात्ती सफारी हुँदै आएकामा अहिले चितवनको पश्चिम क्षेत्रमा समेत सफारीको अनुमति दिइएको हो । निकुञ्जको बरन्डाभार उपभोक्ता समितिअन्तर्गत बाटुली मध्यवर्ती सामुदायिक वन, दक्षिणकाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन, नवज्योति र वनदेवी मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई पनि हात्ती सफारीको अनुमति दिइएको हो । यहाँ आठवटा हात्ती सञ्चालन गर्ने अनुमति पाइएको र केहीदिनमै हात्ती सफारी सुरु गरिने दक्षिणकाली मध्यवर्ती सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष विष्णु तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चितवनको टिकौली करिडोर क्षेत्रमा रहेको विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत विसहजारी ताल आसपास क्षेत्रमा हात्ती सफारी गर्न लागिएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी तथा सहायक संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार हात्ती सफारीको अनुमति दिइएको बताए । चितवनमा आउने अधिकांश पर्यटकले हात्तीमा चढेर बाघ, गैँडा, भालु, गौरीगाई, चित्तल मृग, जरायोलजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र गोही हेर्न मन पराउँछन् । हात्ती सञ्चालको अनुमति पाएको चारवटा सामुदायिक वनमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडाको राम्रो वासस्थान छ । यस्तै विभिन्न तालतलैया तथा मनोरम क्षेत्र भएकाले पनि पछिल्लो समयमा यहाँ पर्यटक आगमन वृद्धि हुँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि यहाँ पर्यटकलाई लक्षित गरेर सुविधायुक्त होटल लेक ट्वाइटी थाउजेन्ड रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन गतिविधि बढ्दो छ । सौराहा क्षेत्रमा रहेको बाघमारा, चित्रसेन र कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी हुँदै आएको छ । हात्ती सफारी गराएबापत चितवन निकुञ्जमा छुट्टै राजस्वस्वरुप विदेशीले एक हजार ५००, सार्क देशका पर्यटकले ७०० र नेपालीले १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ हरेक दिन बिहान ८ बजे र दिउँसो १ तथा ३ बजे हात्ती सफारी हुने गरेको छ । रासस
ऊर्जा संकट विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद पठाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं, २७ मंसिर । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जटिलता थपिँदै गएपछि सरकारले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ तयार पारेको छ । विद्युत ऐन–४९ संशोधनका लागि ८ वर्षअघिदेखि तयारी गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय ‘ऊर्जा संकट’ विधेयक बनाएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । विद्युत ऐन २०४९ मा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरुलाई समेत यसै विधेयकले समेट्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । विद्युत ऐन संशोधन गर्दा संघीयता अनुसार गर्नुपर्ने सो कार्य तत्काल सम्भव नभएको र ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा राखिएका कार्यक्रमलाई फास्ट ट्याकमाफर्त लैजान आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले सो विद्येयकलाई कानुनी राय तथा सल्लाह सुझाव र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । उक्त विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले भने सहमति दिइसकेको छ । नयाँ विधेयकले नेपाल विद्युत नियमन आयोग निर्माणदेखि वातावरण अध्ययनलाई समेत छिटो सम्मन्न गर्ने गरि तयार पारिएको घिमिरेले जानकारी दिए । विधेयकमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइनुका साथै जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण विषयहरु समेटिएका छन् । विद्यमान विद्युत ऐनमा वन उपयोग गरेवापत वननै दिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा अप्ठ्यारो परेकोले वनको सट्टा क्षतिपूर्ति मूल्याङकन गरेर नगर्दै क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख गरिएको घिमिरेले बताए । सरकार दिएको यस्तो क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझेमा स्थानीय निकायमा समेत छलफल गरी चलनचल्तीको मूल्य अनुसार रकम निर्धारण गरिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका साथै ऐनले विकाशेहरुलाई सहजीकरण गर्ने, आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका छुट्टै निकाय स्थापना गरिनेलगायतका व्यवस्थाहरु विधेयकमा समेटिएका छन् । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर विधेयक निर्माण गरिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन गर्न जटिलता थपिदै गएपछि यसलाई सहजीकरण गर्न तथा विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारणलगायतका विषयमा परिमार्जन ऐन आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि ‘विद्युत ऐन’ र ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ करिब आठ वर्षदेखि पारित हुन सकेको छैन । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर ऐन बनाइएको उनले बताए । विद्युत ऐन–२०४९, जलविद्युत विकास नीति र अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्र्यिवधिमा किटान गरिएका नीतिगत व्यवस्था सरलीकृत गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘कानुन मन्त्रालयले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ अबको एक सातामा सहमति पठाउन सक्छ,’ घिमिरेले भने ‘त्यसपछि हामी तत्कालै विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौं ।’ यसअघि पनि विद्युत ऐन संशोधनको त्यतिकै अल्मल्लिएकोले यसलाई फाष्ट ट्याकका माध्यमबाट पास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । आयोजना बनाउन दिएबापत सरकारले पाउने बिजुलीको रोयल्टी, लगानीको सुनिश्चितता, वैदेशिक लगानी आकर्षण, डलरमा गरिने पिपिए र स्थानीयको अधिकार सबै पक्षमा ऐन, नीति र नियमावली बाझिएको छ । कानुन एक अर्कामा बाझिँदा जलविद्युत विकासमा हरेक सरकार वा मन्त्रीले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी छ । यी सबै विवादित विषय वस्तुलाई चिर्दै नयाँ विधेयक तयार पारिएको घिमिरेले बताए ।
एभरेष्ट बैंकको २२औँ वार्षिक साधारणसभा पुस २३ गते
काठमाडौं, २७ मंसिर । एभरेष्ट बैंकले पुस २३ गतेको लागि २२औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सो प्रयोजनको लागी पुस ६ गतेदेखि पुस २३ गते सम्म बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त निर्णय मंसिर २७ गते बिहान बसेको बैंकको २७औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
आइकाओले औल्यायो हवाई दुर्घटनामा मात्रै ८७ कमजोरी, नेपाली वायुसेवालाई एओसी पाउनै मुस्किल, एक वर्षसम्म दौडधूप गर्नुपर्ने
काठमाडौं २७, मंसिर । नेपालले दुर्घटना जाँच नियमावली २०७१ र प्रोसिड्युअर बनाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आइकाओ)ले औल्याएको छ । सरकारले २०७१ मा बनाएकै नियमावलीको कार्यान्वयन अझै नगर्नु र उड्डयन सुरक्षा सुधारमा चासो नदिनु सहितका विषयमा आइकाओले कमजोरी देखाएको प्राधिकरका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार आइकाओको तीन साता अगाडि नेपाल आएको एक टोलीले हवाई दुर्घटनामा ७८ वटा कमजोरी औल्याएको छ । नेपालले निर्माण गरको नीति र मापदण्डको पालना गरेको अवस्थामा हवाई दुर्घटन जाँचमा प्रगति देखिने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयको कामप्रति आइकाओको टोली सन्तुष्ट रहेको भएपनि कार्यान्वयन सामान्य विषयमा पनि नभएको विषयमा देखिएको कमजोरी नै प्रमुख कमजोर औल्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कुनै पनि वायुसेवालाई व्यवस्थित ढंगले अनुमति दिन थालिएको तथा प्राधिरणले असहयोग नगरेको बताएको छ । नेपाल वायुसेवालाई एओसी पाउनै मुस्किल नेपालका वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (इयू) अन्र्तगको यूरोपेली आयोगले तीन वर्षअगाडि सूरक्षा सूची अर्थात कालोसूचिमा राखेपछि नेपाली वायुसेवाको उडान अनुमति (एओसी)मै कडाई भएको छ । नयाँ वायुसेवालाई एओसी पाउनै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीका अनुसार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र पाएको एक वर्षसम्म हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिन दौडधूप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको गुनासो छ । इयुले तीन वर्ष अगाडि नेपाली वायुसेवालाई यूरोपेली आकाशमा उड्न नपाउने र नेपालका वायुसेवामाथि कडा निगरानी राखिरहेको छ । कालोसूचिमा राखेपछि नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले अनुमति पाउन झन्झटिलो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने र लामो समय लाग्ने गरेको छ । नेपालमा हवाई उडानको लागि प्राधिकरणबाट उडान अनुमति माग गरेको हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी एभरेष्ट हेलिलाई करीब एक वर्ष उडान अनुमति लिनमै दौडधूप गर्नुपरेको छ । नियमित आन्तरिक उडानको अनुमति लिने तयारी गरिरहेको श्री एयरलान्यसले पनि करीब ६ महिनादेखि दौडधूप थालिरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट चार महिना अगाडि नै इजाजत पाएको श्री एयरलाइन्सले एओसीको प्रकृया तत्कालै सुरू गरेको भएपनि यसको काम भर्खरै प्रारम्भिक चरणमै रहेको पनि उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको नियम अनुसार पूर्व आवेदन, औपचारिक आवेदन, कागजपत्र मूल्यांकन, जहाजको परिक्षण उडान तथा निरीक्षण र उडान अनुमति पत्र गरेर विभिन्न पाँच चरण पार गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । यो पाँचवटै चरण पार गरेको अवस्थामा मात्रै नयाँ वायुसेवाले एओसी पाउने प्राधिरणको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागको भनाइ छ । वायुसेवाको उडान योग्यताको लागि आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिने गरिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रको नियमनका लागि आफ्ना कजोरी लुकाउन वायुसेवा कम्पनीलाई निकै कडाइ गरेको निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय प्राधिकरणले वायुसेवाको उडान संचालन एओसीमा निकै कडाइ गरेको पनि उल्लेख छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार प्राधिकरणले आइकाओको विशेषज्ञ टोली राखेर आवेदन मूल्यांकन गर्ने र उसैले भनेअनुसार मात्रै काम गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणको आफैंले गर्ने निर्णय क्षमता कमजोर रहेकोले पनि अर्काको भर पर्दा कडाइ हुने र समयमा नै अनुमति पाउन नसकिने उल्लेख छ । प्राधिकराले गरेको कडाइ अनुसार हवाई क्षेत्रको सुधार भने हुन सकेको छैन । एभरेष्ट हेलिले थाल्यो उडान एक वर्षको दौडधूपपछि प्राधिकरणको हवाई उडान सुरक्षा विभागले गत विहिबार एभरेष्ट हेलिलाई उडान संचालन अनुमति दिएको छ । यो वायुसेवाले श्री एयरलाइन्ससँग एयरवस हेलिकोप्टरका दुई वटा हेलिकोप्टर खरिद गरेर उडान सुरु गरेको हो । थप एक हेलिकोप्टर एक वर्ष भित्रै संचालन गर्ने तयारीमा रहेको यो वायुसेवाले गत शुक्रबारबाटै उडान सुरु गरेको एभरेष्ट हेलिका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाले बताए । उनका अनुसार तत्काल दुईवटा हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्दै गर्ने र आगामी एक वर्षभित्र अर्को एक नयाँ हेलिकोप्टर थप गर्ने योजना कम्पनीको छ । एभरेस्ट हेलीमा शेर्पासहित ६ जना सञ्चालक छन् । अन्य पाँचजनामा पर्वतारोही मिङ्मा शेर्पा, क्याप्टेन निशल केसी, इन्जिनियरत्रय जनक थापा, ईश्वरी लामिछाने र राजेश्वर श्रेष्ठ छन् । आन्तरिक उडानमा एभरेस्ट हेली थप भएपछि हेलिकोप्टर सेवा प्रदायकको संख्या नेपाली सेनाकोसहित १० वटा पुग्ने भएको छ । हाल नेपाली आकाशमा सिम्रिक एयर, मनाङ, नेपाली सेना, श्री एयरलाइन्स, फिस्टेल एयर, माउन्टेन हेलिकोप्टर, एयर डाइनेस्टी, प्रभु हेलिकोप्टर र अल्टिच्युट हेलिकोप्टरले सेवा दिइरहेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने टाटा टिपर मेला सम्पन्न, गाडी खरिदकर्तालाई फाइनान्स र बीमाको सुविधा
काठमाडौं, २७ मंसिर । टाटा मोटर्स्को नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लिले टाटा टिपर मेला सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले यही मंसिर २४ र २५ गते आफ्नो प्रधान कार्यालय नैकापमा उक्त मेला सम्पन्न गरेको हो । उक्त मेलामा ४५० भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरुले टाटा टिपरहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु लिनुका साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागी भएका कम्पनीले जनाएको छ । आयोजक सिप्रदी ट्रेडिङ्गका अनुसार सो टिपर मेलामा उल्लेख्य संख्यामा क्रेता र विक्रेताहरुको सहभागिता रहेको थिए । बिहान ९ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म संचालन गरिएको सो टिपर मेलामा दर्शकहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको आयोजकले जानकारी गराएका छन् । कम्पनीका अनुसार कार्यक्रममा एउटै छानामुनि पुराना गाडीहरुको चेक जाँच र खरिद गर्ने साथै नयाँ टिपरहरुका लागि अन द स्पट फाइनान्स र बीमाको सुविधा समेत प्रदान गरिएको थियो ।
तीन बर्षपछि काठमाडौं–केरुङ डबल लेनको पीच सडकमा सरर, जोमसोम–कोरलामा पनि
काठमाडौं, २७ मंसिर । आगामी तीन बर्षपछि काठमाडौंदेखि चीनको केरुङसम्म डबल लेनको सडकमा सरर यात्रा गर्दै जान सकिने भएको छ । सडक विभाग, नेपाली सेना र चीन सरकारको संयुक्त प्रयासमा आगामी तीन बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे सडक सञ्जालले काठमाडौं–केरुङलाई जोड्न लागेको हो । त्यसका लागि सडक विभागले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । ३ अर्ब लागतमा गत असोजमै ३ वटा कम्पनीले ठेक्का लिएर काम अघि बढाइसकेको सडक विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले बताए । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १३ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा डबल लेनमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक चिन सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिने भनेको छ । सडक विभागले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडक दुई बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे बनाइसक्ने छ । नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको १३ किलोमिटर क्षेत्रलाई एक बर्षभित्रै ट्रयाक खोलेर डबल लेनको बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको महानिर्देशक कार्कीले बताए । सेनाले काम सम्पन्न गरेको डेढ बर्षभित्रै सो खण्डलाई पनि कालोपत्रे गरिसक्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको उनले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक भने चीन सरकारले निर्माण गरिदिनेछ । यसरी बढिमा आगामी तीन बर्षभित्रैमा काठमाडौंबाट चीनको केरुङ शहरसम्म डबल लेनको पिच सडकमा सरर गुडेर पुग्न सकिनेछ । चीनले रसुवागढी नाकादेखि केरुङसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा अहिले नै डबल लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । चीनले तातोेपानी नाकाको विकल्पका रुपमा अघि सारेको रसुवागढी नाकासम्म डबल लेनको कालोपत्रे सडक सञ्जाल जोडिएपछि नेपाल र चीनको व्यापारमा नयाँ आयाम थपिनेछ । तीन बर्षभित्रै कोरलामा पनि डबल लेनको सडक सडक विभागका उप महानिर्देश गोपाल सिग्देलका अनुसार विभागले पोखरादेखि जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म पुग्ने सडक पनि डबल लेन बनाउने काम अघि बढाएको छ । जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्मको १०६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनको ग्राभेल सडकका रुपमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का समेत लगाईसकिएको उनले बताए । त्यसका लागि २ अर्ब ५० करोड बजेट लागत अनुमान गरिएको छ । गत असारमा ४ वटा कम्पनी र असोजमा ३ वटा कम्पनीले सात खण्डकोे काम गर्नेगरि ठेक्का लिएर काम सुरु गरिसकेको सिग्देलले जानकारी दिए । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको ७८ किलोमिटर खण्डमा काम गर्ने भनेको चीनियाँ कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि विभागले आफैं काम अघि बढाउने निधो गरेको छ । ‘चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनेको थियो तर अहिले सम्पर्कमा आएको छैन, त्यसैले अब सडक विभाग आफैंले काम गर्छ’, उप महानिर्देशक सिग्देलले विकासन्युजसँग भने । उनले सो खण्डलाई पनि आगामी दुई बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे सडकका रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । यसरी आगामी तीन बर्षभित्रै बर्षभित्रै काठमाडौंदेखि गल्छी हुँदै रसुवागढीसम्म डबल लेनको पिच सडकमा पुग्न सकिनेछ भने पोखराबाट बेनी–जोमसोमसम्म डबल लेनको कालोपत्रे सडक र त्यहाँबाट डबल लेनको ग्राभेल सडक हुँदै कोरला नाका पुग्न सकिनेछ । यी दुई नाकाको स्तरोन्नतिसँगै नेपाल–चीन व्यापारमा नयाँ अध्ययाय थपिनुका साथै भारत माथीको निर्भरतामा पनि कमि आउनेछ ।
