काठमाडौं-रसुवागढी रेल मार्ग बनाउन चाइना रेल वे ग्रुप तयार, ‘सरकारी कम्पनी हो जिम्मा दिए हुन्छ’-रेल विभाग
काठमाडौं, २७ मंसिर । चीनको सरकारी कम्पनी चाइना रेल वे ग्रुप लिमिटेडलाई काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइने भएको छ । कम्पनीले बुझाएको आसय पत्रका आधारमा रेल विभागले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने बताएको हो । ‘चाइना रेल वे ग्रुपले बुझाएको आसय पत्रका आधारमा हामीले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छौं’, रेल विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । विभागका अधिकारीका अनुसार चाइना रेलवेले ७० प्रतिशत आफुले लगानी गर्ने र ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव विभागमा बुझाएको हो । चाइना रेल वेले १० करोडको लागतमा आफैंले प्रारम्भिक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने समेत सो आसय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । चाइना रेल वे ग्रुपले दुईृ पटक बुझाएको आसय पत्रको गहन अध्ययन गरेपछि विभागले सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।‘चीनको सरकार कम्पनी भएकाले विश्वसनियता पनि बढी छ र उसले गरेको प्रस्ताव पनि राम्रो छ, त्यसैले दुई हप्ता अघि नै सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सकिने निर्णयसहितको पत्र मन्त्रालय पठाएका हौं’, विभागका ति अधिकारीले भने । कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको निर्माण लागत प्रति किलोमिटर अधिकतम २ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण समेत पेश गरेको छ । ठुला र लामा पुल तथा सुरुङ समेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत केहि बढ्न सक्ने पनि उसले बताएको छ । चाइना रेल वे ग्रुपले अधिकतम चार बर्षभित्रै काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण गरिसक्ने दावी पनि गरेको छ ।‘सरकारी कम्पनी हो युद्धस्तरमा काम गर्छ, चार बर्षमा बनाइदिन सक्छौं भनेका छन’, ती अधिकारीले भने । रेल विभागको सिफारिसलाई भौतिक मन्त्रालयले स्विकार गरेको खण्डमा केहि समय भित्रै चाइना रेल वे ग्रुपसँग सम्झौता हुनेछ । कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर निर्माण गर्दै रेल मार्गको काम थाल्न सक्नेछ । ‘हामीले बल मन्त्रालयको कोर्टमा पुर्याएका छौं, अब के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ’, ति अधिकारीले भने ।
एसबिआइ बैंकलाई एफपीओ जारी गर्न बोर्डको स्वीकृति, प्रतिकित्ता एफपीओको मूल्य ९७१ रुपैयाँ
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल एसबिआइ बैंकलाई थप साधारण सेयर (एफपीओ) जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको एफपीओको मूल्यमा परिमार्जन गरेपछि बोर्डले एफपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । बैंकले एफ्पीओ जारी गर्नका लागि प्रतिकित्ता ९ सय ८४ रुपैंयामा प्रस्ताव गरेको थियो तर बोर्डले सो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि बैंकले बोर्डको निर्देशन अनुसार बजार मुल्यमा आधारित रही प्रतिकित्ता ९ सय ७१ रुपैंयामा एफपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले कार्तिक ९ गते संस्थापक शेयरधनी र साधारण सेयरधनीको स्वामित्व ७० र ३० कायम गर्न एफ्पीओ जारी गर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । बैंकले ६७ हजार ७ सय ६७ कित्ता एफपिओ जारी गर्दैछ । एफपिओ जारी गरेपछि बैंकको चुक्तापूँजी ६७ लाख रुपैयाँले बढ्ने छ भने बाँकी प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा रहनेछ । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ ।
हुण्डाईको नयाँ थ्री एस सेन्टर नेपालगञ्जमा, प्राविधिक सहितको स्टेट-अप-आर्ट सुविधा
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपालका लागि हुण्डाई गाडिको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नेपालगञ्ज स्थित नयाँ थ्री एस सेन्टर उद्घाटन गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो डिलर हिम अटो डिस्ट्रिब्युटरको संयोजकतोमा एकै छानामा सेल्स, सर्भिस र स्पेर पार्ट्सको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित सो स्थानमा नयाँ सेन्टर खोलेको हो । नेपालगञ्ज र वरिपरिका क्षेत्रमा रहेको बढ्दो हुण्डाई गाडिको मागलाई मध्यनजरमा राखी सो डिलरसिपको स्थापना गरिेएको कम्पनीले जनाएको छ । थ्री एस सेन्टरको उद्घाटन श्रेष्ठ परिवारका सदस्य, हिमप्रसाद श्रेष्ठ तथा लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. का कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । नेपालगञ्जको केन्द्रीय स्थानमा स्थापना गरिएको नयाँ हुण्डाई थ्री एस सेन्टरमा ५ वटा सम्म गाडिको सोरुम, उत्कृष्ट तालिम प्राप्त प्राविधिकहरु, तथा एयर कन्डिसन र वाइफाइ सुविधायुक्त कस्टमर लाउन्ज रहेको छ । यस उत्कृष्ट सेन्टरमा प्रति महिना ३०० वटा सम्म गाडिलाई सेवा दिने क्षमता रहनुको साथै प्रशस्त पार्किङ्ग व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै यस सेन्टरमा प्रशस्त हुण्डाई जेनुइन् पार्ट्स पनि उपलब्ध हुनेछ । हुण्डाई तालिम केन्द्रबाट विशेष तालिम प्राप्त हुण्डाई कर्मचारीहरुले यस सेन्टर मार्फत ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने छन् । लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रा। लि। ले उपत्यका बाहेकका ठाउँमा पनि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित पोखरा, नारायणघाट, बुटवल, दाङ, बिराटनगर, दमक, बिर्तामोड, बनेपा, धनगढी, भैरहवा, इटहरी, नेपालगञ्ज र हेटौडा जस्ता प्रमुख शहरहरुमा १३ वटा डिलरसिप स्थापना गरिसकेको छ ।
आइतबार स्थगित गरिएको नेसनल हाइड्रोको साधारणसभा अब पुस १३ गते हुने
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेसनल हाइड्रोपावरको वार्षिक साधारणसभा अब पुस १३ गते हुने भएको छ । कम्पनीको सोमबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दिनको लागि साधारणसभा बोलाएको छ । यस अघि कम्पनीले आइतबार साधारणसभा बोलाएको थियो तर आवश्यक कोरम नपुगेको कारणले स्थगित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको साधारण सभा गर्न ६७ प्रतिशत सेयर होल्डरको उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधानका कारण आइतबार सभा स्थगित गरिएको थियो । अब पुस १३ गते बोलाइएको सभामा भने २५ प्रतिशत सेयरहोल्डर उपस्थित भए पनि साधारणसभा गर्न कोरम पुग्ने कम्पनीले जनाइएको छ ।
लोडसेडिङ घटाउन दलहरु नै वाधकः मन्त्री शर्मा
काठमाडौं, २७ मंसिर । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले लोडसेडिङ घटाउने आफ्नो अभियानमा राजनीतिक दलबाट सहयोग नभइ अवरोध खडा गरिएको बताएका छन् । उनले तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न नसकेपनि जनताको माग अनुसार लोडसेडिङ घटाउन राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘विद्युत चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी’आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ कम गर्ने अभियानलाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलले षड्यन्त्र गरिहेको बताए । उनले भने–‘राजनीतिक दल र तिनका केहि नेताहरु अहिले लोडसेडिङ घटाएकोमा आक्रोशित भएका छन् र स्थानिय रुपमा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ सवै जनताको घरमा विजुली बल्दा खुसी हुनुपर्नेमा यसको विपरित कुन उदेश्यले अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको हो भन्दै मन्त्री शर्माले भारतबाट विद्युत आयातका लागि निर्माणाधीन रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाईनको काम रोक्न केहि स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध गरिरहेकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । तर उनले कुन राजनीतिक दलले अवरोध सिर्जना गरेका हुन् भन्ने खुलाएनन् । मन्त्री शर्माले बिद्युत प्राधिकरणमा यसअघि हुने गरेको भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा सक्रिय केहिले आफ्नो अनुकुलतामा काम नहुने देखेपछि अनावश्यक बखेडा निकाल्नुलाई आफुले सामान्य रुपमा लिएको बताए । तरपनि उनिहरु विद्युत जेनेरेशन कम्पनी निर्माण हुन नदिने षडयन्त्र गरिहेको तर्फ आफु सचेत रहेको भन्दै उनले उर्जा मन्त्रालयद्धारा स्पष्टीकरण सोधिएका प्राधिकरण संचालक लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेप्रति इंगित गर्दै अवरोध गर्नेलाई नहटाई अघि बढ्न संभव नहुने बताए । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल आपूर्ति भइरहेको कुल ९ सय मेगावाट विद्युत मध्ये २ सय ४० मेगावाट अर्थात २६ प्रतिशत चुहावट भइरहेको तथ्यांक पेश गरे । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत विद्युत चुहावट जनकपुर क्षेत्रमा भइरहेको छ । रातीको समयमा जनकपुर एरियामा सतप्रतिशतसम्म विद्युत चुहावट हुने गरेको उनले दावी गरे । घिसिङले चुहावट नियन्त्रणको लागि ‘म्यासिभ’ अभियान संचालन गर्ने तयारी भइरहेको र यसको लागि सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गर्ने बताए । उनले सुरक्षा निकायको समन्वयमा केही समयमै १० प्रतिशतले विद्युत चुहावट घटाउन सकिने जानकारी दिए ।
पशुपति पेन्ट्स उद्योगमा आगलागी, करिब पाँच लाख रुपैयाँ बढीको क्षति
मोरङ, २७ मंसिर । विराटनगर–९ स्थित पशुपति पेन्ट्स उद्योगमा आगलागी भएको छ । उद्योगको कार्यालयमा सोमबार दिउँसो १२ बजे आगलागी भएको हो । प्रहरीका अनुसार कर्कटपाता लगाइएको कार्यालयको छानो चुहिन थालेपछि वेल्डिङ गरेर टाल्ने क्रममा आगलागी भएको थियोे । आगलागीमा परेर एउटा कम्प्युटर, ल्यापटप, एसी मेसिन, सिसी क्यामेरा र कार्यालयमा भएका अन्य सामान जल्दा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। वारुणयन्त्र र प्रहरीको सहयोगमा एक घन्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । रासस
पुर्णिमा विकास बैंकले ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं, २७ । पुर्णिमा विकास बैंकले ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंसिर २६ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । उक्त बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सो मात्रामा हकप्रद निष्कासन हुने छ । बैंकले आगामी पुस २३ गते ९औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४४० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
कर छली रोक्न र विद्यार्थी संख्या यकिन गर्न एनओसीमा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने
काठमाडौं,२७ मंसिर । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन र विदेशिने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक राख्न नो अव्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बैदेशिक अध्ययनमा अहिलेसम्म कति विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमार्फत बैदेशिक अध्ययनमा गए भन्ने प्रष्ट नभएका कारण यकिन तथ्यांक राख्न र करको दायरामा ल्याउन एनओसी लिंदा विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले केहि महिना भित्रै एनओसी लिन विद्यार्थीले समय खेर फाल्न नपरोस् भन्ने उदेश्यले अनलाइन प्रणाली संचालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सो प्रणलीलाई प्रभावकारी बनाउन र अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार एनओसी लिंदा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरि लम्सालले बताए । उनकाअनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिंदा कन्सलटेन्सीमार्फत अध्ययनमा जानेका लागि नाम उल्लेख गर्नु अनिवार्य भएपनि व्यक्तिगत रुपमा तयारी गरेकाहरुले यो नियम लागु हुँदैन । त्यस्तै मन्त्रालयको अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाले एनओसी सम्बन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । शाखा प्रमुख डिल्लिश्वर प्रधानका अनुसार कन्सल्टेन्सीको नामसहित एनओसी जारी गर्दा प्रभावकारी हुने र नक्कली एनओसी बनाउनेहरु निरुत्साहित हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेशिने भएपनि उनिहरु कसको माध्यमबाट कति रकम खर्च गरी जाने हुन् भन्ने जानकारी राख्न पनि कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको प्रधानले बताए । एनओसीमा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्दा अनुगमनमा छुटेका र मन्त्रालयमा दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरु निरुत्साहित हुने शैक्षिक परामर्श संस्था प्रमाणीकरण शाखाका उप–सचिव गौरिशंकर पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो यस किसिमको प्रयासले दर्ताको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका कन्सलटेन्सीहरु स्वतः दर्ताको प्रक्रियामा आउन बाध्य हुने र नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । कन्सल्टेन्सीहरुले कर छली गरेको आशंका गर्दै मन्त्रालयले एनओसीको आधारमा कसले कति विद्यार्थी पठायो र कति कमिसन प्राप्त ग¥यो भन्ने तथ्यांक राख्दै त्यसको अनुपातमा कर संकलनमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । मन्त्रालयको परिधि बाहिर झण्डै १७ सय कन्सल्टेन्सी रहेको बताइएपनि तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ५ सय ६० कन्सलटेन्सी मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने ९७४ वटा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ११ हजार ९ सय ८२, २०६८/६९ मा १० हजार ३२४, २०६९/७० मा १६ हजार ५०४, २०७०/७१ मा २८ हजार १२६, २०७१/७२ मा ३० हजार ६ सय ८६ र २०७२/७३ मा ३२ हजार ४ सय ८९ जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि लेटर लिइसकेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म २७ हजारभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन् । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटहिको लागि मात्रै एनओसी चाहिने हुँदा यसको अन्य प्रयोजन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि शैक्षिक परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन ।
