काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढ्यो, परियोजना बैंकलाई स्वीकृति, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई समय थप
काठमाडौँ, २४ पुस । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको कार्य अघि बढाउन त्यससम्बन्धी विभिन्न नमुना वा ढाँचा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सो सम्बन्धमा यसअघि भएको अध्ययन गर्ने र सञ्चालन लागतमा कति छुट दिएर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यादेश दिएको प्रमुख कार्यकारी अघिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । तीन महिनाको समायावधि दिइएको उक्त समितिमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै बैठकले कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी बोर्डले लिने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान हाललाई पछि सारेर परियोजनासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । लगानी बोर्डसम्बन्धी नियमावलीले परियोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त शुल्कको ३० प्रतिशत रकम भने लगानीसम्बन्धी वार्ताअघि नै बोर्डले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियम लागू हुनुअघि नै पेस भएका आयोजना प्रस्तावकहरुले वार्तामा नबस्ने भनेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो । यही प्रावधानका कारणले कतिपय परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो । बैठकले परियोजना बैंक बनाउन पनि स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यसअघि नै परियोजना बैंक बनाउने कार्यका लागि परियोजनाको विस्तृत विवरण सूची तयार गरिसकेको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि थपिएको छ । माथिल्लो कर्णालीको एक वर्ष र अरुण तेस्रोको आगामी २०७४ असोज १४ सम्म समयावधि थपिएको छ । बैठकले तामाकोसी तेस्रो परियोजनालाई कसरी अघि बढाउनेसम्बन्धी ढाँचाको समेत टुङ्गो लगाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डका सदस्यमा अर्थमन्त्री, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न उद्योग व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्षलगायत रहने प्रावधान छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि लगानी बोर्डको पहिलो बैठक बसेको हो । प्रधानमन्त्रीले समय नदिदा पछिल्लो सयममा लगानी बोर्ड निष्प्रभावी बन्दै गएको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा इन्जिनियरर्स, अधिकृत विक्रेता र निर्माणकर्मीसँग भेटघाट सम्पन्न
काठमाडौं, २४ पुस । अर्घाखाँची सिमेन्टले कम्पनीले बागलुङ्ग, पर्वत, म्याग्दीका इन्जिनियरर्स, अधिकृत विक्रेता र निर्माणकर्मीसँग विशेष भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सो क्षेत्रका एरिया सेल्स मेनेजर दीपेश श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि. का इन्जिनियर विकास भट्टराइले सहभागी सबैलाई अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तर र उत्पादन प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउनु साथै अर्घाखाँची सिमेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने ओ.पि.सि. सिमेन्ट मध्येकै उच्च कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ सिमेन्ट भएको दावी गरेका थिए । उक्त विषेश भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी सबै जनालाई कम्पनीका सिनियर सेल्स एण्ड मार्केटिङ् मेनेजर रमेश थापाद्वारा आगामी दिनमा अर्घाखाँची सिमेन्टकोे बजारीकरण अझै तीब्र रुपमा अगाड़ी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । देशकै उत्कृष्ट र गुणस्तरीय सिमेन्ट ब्राण्ड अर्घाखाँची ओ.पी.सि. सिमेन्ट गुणस्तरीय र भरपर्दो सिमेन्टको रुपमा उपभोक्ताहरु माझ परिचित रहेको छ । यसले उच्च स्तरको जर्मन प्रविधि सहित अटो रोटो प्रविधिबाट गुणस्तरिय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यो नेपालमा उच्च स्तरको क्लिंकर उत्पादन गर्ने कम्पनी मध्ये एक हो ।
५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र डेप्युटी गभर्नरहरुलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर ५०० दरका नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको श्रोतले बतायो । भारत सरकारले गत नोभेम्बर ८ देखि ५०० र १००० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि उसले नयाँ डिजाइन र सेक्युरीटी फिचरसहितका ५०० र २०० दरका नयाँ नोट बजारमा ल्याइसकेको छ । नेपालमा भने अझै पनि ती नोट सञ्चालनमा ल्याइएको छैन् । नेपालीले बैधानिक रुपले राखेको २५ हजारसम्मको ५०० र १००० दरका पुराना भारतीय नोट सटही नभएसम्म नयाँ नोट सञ्चालनमा नल्याउने मनस्थितिमा केन्द्रिय बैंक रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले हुण्डी व्यवसायीको दबावमा ५०० दरको नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव दिएको श्रोतले बतायो । ‘५०० र १००० दरका पुराना नोटको सेटलमेन्ट नहुँदै नयाँ नोट सञ्चालनमा ल्याउँदा नयाँ समस्यामा फस्ने जोखिम बढ्छ’, श्रोतले भन्यो । एक सय दरका नोट मात्रै सञ्चालनमा रहँदा हुण्डी कारोबारमा असर परेपछि हुण्डी व्यवसायीले नयाँ ५०० दरका भारु सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री मार्फत दबाव दिएका हुन् ।
ब्रोकर एसोसियसनमा निर्विरोध दोहोरिए प्रियराज रेग्मी
काठमाडौं, २४ पुस । स्टक ब्रोकर एसोसियसनको अध्यक्षमा प्रियराज रेग्मी दोहोरिएका छन् । एसोसियसनको साधारण सभाले सर्वसम्मतिमा रेग्मीको अध्यक्षतामा आगामी २ बर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । एसोसियसनको उपाध्यक्षमा भरत रानाभाट, महासचिवमा सन्तोष मैनाली, सचिवमा टंकप्रसाद गौतम र कोषाध्यक्षमा धर्म सापकोटा चयन भएका छन्। त्यस्तै, एसोसियसनको कार्यसमिति सदस्यहरुमा रमणदेव पन्त, संजिला अर्याल, राजकुमार तिमिल्सिना, बिनोद ढकाल र सन्तोष पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।
माछापुछ्रे बैंकको हकप्रद सेयर अावेदन गर्ने समय ७ दिन थपियो
काठमाडौं २४, पुस । माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले हकप्रद सेयर अावेदन गर्ने म्याद ७ दिन थप गरेको छ । बैंकले गत मंसिर १९ गतेदेखि खुला गरेको हकप्रद सेयर अावेदनकाे अन्तिम दिन पुस २४ गते (आजसम्म)लाई तोकेको थियो । बैंक संचालक समितिले अर्को ७ दिन हकप्रद सेयर खरिद गर्न सक्ने गरी समय थप गरेको छ । यो बैंकले गत कात्तिक १२ गतेबाट सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गरेर सो को अघिल्लो दिनसम्म कारोबार गर्नेका लागि ५० प्रतिशतको ( २ बराबार १ सेयरको) हकप्रद दिने निर्णय गरेको थियो । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अकंत १ करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता हकप्रदको विक्री खुला गरेको छ । यो बैंकको हकप्रद सेयर खरिदका लागि सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड कमदालादी वा माछापुछ्रे बैंकको कुनै पनि शाखामा जान सकिने उल्लेख छ ।
एयरवस किन्न सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न निजी बैंक तयार, सस्तो व्याजदरलाई प्राथमिकता: निगम
काठमाडौं २४, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमलाइ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा लामो समय उडान गर्ने क्षमतमा भएको एयरबसको वाइडबडि जहाज किन्न निजी बैंकले लगानी गर्न चाहेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार हिमालयन बैैंक तथा स्याण्डर्ड चार्टरको अगुवाइमा डेड दर्जन बाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरण (कन्सोटियम)मा ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार निगमले वाइडवडि जहाज खरिदको निर्णयका लागि निगम संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । समितिबाट निर्णय भएपछि ऋणको जोहो गर्ने जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमका अनुसार नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषले पनि चासो देखाएका छन । निजी बैंक एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने भएकोले सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्न औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा नै प्रस्ताव आइरहेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमलाई दुई वटा वाइडबडि नामक जहाज किन्न सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो बढाएका हुन । सरकाले जमानी बसेपछि र यस अघि दुईवटा एयरवसका न्यारोवडिको ऋणको किस्ता कर्मचारी संचालय कोषलाई नियमित रुपमा तिरिरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको चासो बढेको हो । निगमले जहाज किनेर संचालन सफल रुपमा गर्ने भएको र निगममा गरेको लगानी सुनिश्चित हुने भएपनि पैसा दिन्छु भन्ने संस्थाको लाइनै लागेको पनि वायुसेवा निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका अनुसार पहिले संचालक समितिबाट एक साताभित्रमै जहाज खरीदको निर्णय गर्छौ। हाल अमेरीकी कम्पनी एआरआरले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमै जहाज दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । सोही कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डबार्ट निर्णय गराउँने निगमको भनाइ छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिने, जहाज खरिद गर्न ऋण लिने संस्थाको बोर्डबाटै टुंगो लगाउने छौ । बोर्डले हाल आएका ऋण दिन चाहने संस्थामध्ये सबैभन्दा सस्तो व्याजदर र सहजता हेरेर निर्णय गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी संचाय कोषले १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर दिन नसक्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको छ । उसले कम व्याजमा पैसा दिन नसके यो पटक निजी बैंकबाट नै ऋण लिन सकिने पनि निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार कुन संस्थाको ऋण लिने भन्ने विषयको तय गर्न भने बाँकी रहेको छ । बजारमा हामीले गरेको अफ अनुसार जसले कम व्याजदरमा पैसा दिन्छ, उसैसँग ऋण लिने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यस अघि दुईवटा एयरवसको १५८ सिट क्षमताको न्यारोबडि किनिसकेको छ । यो जहाज किन्दा संचयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको नियमित किस्ता तिरिरहेकोले पनि संचय कोष नै फेरि ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । संचयकोष र नागरिक लगानी कोष एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमै निगमलाई दिइसकेका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने एउटै संस्थाबाट २५ अर्बको लगानी ठूलो भएकोले पनि सहवीत्तियकरण मा ऋण लगानी स्वीकार गर्न पनि कुनै समस्या नभएको निगमको भनाइ छ । निगमका लागि जहाज खरिद गर्न सरकारले जमानी बस्ने सहमति दिएपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक निजी बैंकहरू हिमालय, नबिल, एभरेस्ट, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्यार्डड चार्टरलगायतले लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन । एयरवसले किन्न भर्खर कम्पनी छनोटको चरणमा रहेकोले पहिले कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि सम्झौता पछिको लक अफ मनि (बैना) पठाउने बेलासम्म ऋण तय भए हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगले दुई सय सय ८० सिट क्षमताका दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले बढीमा एक हजार घन्टा(तीन महिना मात्रै उडेको) जहाज लिन सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको भएपनि नयाँ जहाजकै पनि प्रस्ताव आएको छ ।
बूढीगण्डकी तुलनात्मक रूपमा सस्तो, २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बुढिगण्डकी बनाइँदै
काठमाडौं २४, पुस । मुआब्जा र पुनर्स्थापनाका कारण लागत बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाभन्दा तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिएको छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका ठूला नदी जलप्रवाहमा आधारित रहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसलाई आवश्यक परेका बेला मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले मूल्यको तुलना उपयोगिताका आधारमा गर्ने भएकाले महँगो भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा अहिलेको अनुमानित लागत सस्तो रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले दाबी गरेको छ । प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेपछि यसको पुनस्र्थापना तथा मुआब्जाका लागि एक खर्ब नाघ्ने भन्दै बूढीगण्डकी महँगिदै गएको आरोप लागेको थियो । अहिलेको अनुमानित लागतको आधारमा बूढीगण्डकी महँगो छैन विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निर्माण सम्पन्न भएका केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूभन्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सस्तो रहेको बताए । कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड रुपैयाँ रहेको तथा अन्य ठूला आयोजनाहरू योभन्दा महँगो रहेको समितिको दाबी छ । समितिका अध्यक्ष डा। देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार, नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट २५ करोड छ भने ७० मेगावाटको मध्यमस्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रति मेगावाट ४१ करोड र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीको लागत प्रतिमेगावाट ३२ करोड रुपैयाँ छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड पुगिसकेको छ भने अझै बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको लागत समेत प्रतिमेगावाट ४० करोड पुगिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, कालीगण्डकीको लागत ३५ अर्ब ५० करोड, मध्यमस्र्याङ्दीको २९ अर्ब र मस्र्याङ्दीको २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, चमेलियाको अनुमानित लागत १५ अर्ब र कुलेखानी तेस्रोको ५ अर्ब रुपैयाँ छ । वार्षिक ४ हजार २ सय ५० गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै छिटो बनाउनुपर्ने माग एकातिर छ । अर्कोतर्फ लागत धेरै भएकोले आर्थिक रुपमा आयोजना अयोग्य भन्दै आलोचनासमेत भईरहेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपाली सफ्टवेयरको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढ्दो, ५० वटाले विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयर निर्माण
काठमाडौं २४, पुस । पछिल्लो आधा दशकयता नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूले विदेशी बजार पाउन थालेका छन् । नेपाली कम्पनीले विदेशस्थित निजी तथा सरकारी कार्यालयका परियोजनाका काम तथा तोकिए बमोजिमको सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएका छन् । सूचना प्रविधिको दायरा बढ्दै गर्दा विदेशी कम्पनीको काम नेपालमै बसेर गर्न सम्भव भएको छ । नेपालमा आन्तरीक तथा बाह्य गरी सफ्टवेयर बनाउने २ सयभन्दा धेरै कम्पनी भएको अनुमान छ । करिव ५० सफ्टवेयर कम्पनीले पूर्ण रुपमा विदेशी कम्पनीलाई सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले वार्षिक करोडौंको कारोबार गर्दै आएका छन् । नेपालमा हाल वार्षिक कति रकम बराबरको सफ्टवेयर निर्माण र कारोबार हुन्छ भन्ने न सरकारसँग तथ्यांक छ, न त सम्बन्धित व्यवसायी महासंघसँग नै छ । प्रक्रियागत रुपमा दर्ता भई १५ जनाभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने यस्ता कम्पनीले विश्वव्यापी बोलपत्र वा व्यक्तिगत सम्पर्कबाट काम लिएका हुन्छन् । नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीको भविष्य उज्ज्वल भनेको भन्दै क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सफ्टवेयर क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि सरकारले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सफ्टवेयरको माग अमेरिका, बेलायत, जापान, नेदरल्याण्ड, जर्मनी लगायतका देशमा हँुदै आएको छ । विदेशी कम्पनीले लोगो निर्माणको लागि समेत नेपालीको प्रयोग गरे पनि नेपाल सरकारले स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोे सरोकारवाला कम्पनीहरू बताउँछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
