पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवाली बर्खास्त, डा. गोबिन्दराज पोखरेल नियुक्त
काठमाडौं, २७ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशील ज्ञवाली बर्खास्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । सोही मन्त्रि परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा प्राधिकरणका पूर्व सिइओ डा. गोबिन्दराज पोखरेललाई नयाँ सिइओ नियुक्त गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले सिइओ नियुक्त गरेका ज्ञवालीलाई हटाएर सरकारले काँग्रेस नेता समेत रहेका पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । सरकारी ज्ञवालीसँग २ पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि हटाएर नयाँ सिइओ नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री कार्कीले बताए ।
एनसेल सर्वोत्कृष्ट विज्ञापन करदाताबाट सम्मानित
काठमाडौं, २७ पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाले देशकै अग्रणी जिएसएम मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढि विज्ञापन कर बुझाए बापत सम्मान गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यलयले एनसेललाई सोमबार सो सम्मान स्वरुप कदर पत्र प्रदान गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ औं महानगर परिषदबाट पारित बजेट, नीतितथाकार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहमा सो सम्मान प्रदान गरिएको हो । उक्त समारोहका प्रमुख अतिथी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले एनसेलका सुरक्षा निर्देशक महेन्द्र भट्टचनलाई सो कदर पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । कदर पत्रमा लेखिएअनुसार “काठमाडौं महानगरपालिका कार्यलयलाई आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा विज्ञापन कर तर्फ सबैभन्दा बढि भुक्तानी गरी महानगर निर्माणमा अतुलनिय योगदान गरे बापत”एनसेललाई सम्मान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महानगरपालिका कार्यलयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा कार्यलयले ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गरेको थियो । कुल संकलित विज्ञापन करको १ तिहाई योगदान एनसेलले गरेको थियो ।
लघु वित्तलाई ब्याजदरमा कडाई, १८ प्रतिशतमा नझारे कारवाही
काठमाडौं, २७ पुस । लघुवित्त कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ब्याजदर १८ प्रतिशतमा झानुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरुको ब्याजदरमा कडाई गर्दै १८ प्रतिशतको सिमा तोकिदिएको हो । अब लघु वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो प्रशासनिक खर्च समेतलाई समेटेर अधिकतम १८ प्रतिशत ब्याज मात्रै लिन पाउनेछन् । कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तभित्रै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर कारवाही भोग्नु पर्नेछ । लघु वित्तहरुले आफ्नो कस्ट अफ फण्डमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म कोष प्रशासनिक लागत कायम गर्न पाउनेछन् । कस्ट अफ फण्डमा ४ प्रतिशत कोष तथा प्रशासनिक लागत जोडेर अधिकतम ७ प्रतिशत बढि ब्याजदर कायम गर्न पाइनेछ र त्यो १८ प्रतिशत भित्रै हुनुपर्नेछ ।
नेपाल लाईफको साधारण सेयर आवेदन आजदेखि, बजार मूल्य भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता साधारण सेयरको आवेदन आजदेखि माग २ गतेसम्म खुला छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित यो सेयर लिन प्रिमियम वापत १३२५ रुपैयाँ थप मूल्य तिर्नुपर्छ । प्रिमियसहित आवेदकले प्रतिकित्ता १४२५ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । आवेदकले कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा ३० हजार ९६० कित्ता खरिदका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । १० कित्ता आवेदन गर्नेले १४२५० रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भने अधिकतम ३० हजार ९६० कित्ता आवेदन गर्नेले ४ करोड ४१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । एक कित्ताको सेयर मूल्य किन १४२५ ? सामान्यतया कम्पनीले पहिलो पटक साधारण सेयर निश्काशन गर्दा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ तिरेर लगानीकर्ताले सेयर आवेदन गर्न पाउँछन् । तर नेपाल लाईफले दोस्रो पटक साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । चलन चल्तीको भाषामा एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) भनिन्छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर अनुपात ७० प्रतिशत बनाउन कम्पनीले एफपीओ जारी गरेको हो । २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो कम्पनी जीवन बीमा कम्पनी मध्ये सबैभन्दा राम्रो कम्पनीको रुपमा स्थापित भएको छ । कम्पनीको संचित नाफा, व्यापारको आकार, ब्राण्ड भ्यालु, सेयर बजारमा यस कम्पनीको सेयर कारोबार मूल्य जस्ता धेरै पक्षको हिसाव किताव गरेर कम्पनीको सेयरको प्रिमियम मूल्य निर्धारण भएको छ । विगत १ वर्षमा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता अधिकतम ४५९६ र न्यूनतम २६१५ रुपैयाँमा किनबेच भईराखेको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २८५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बजार मूल्यभन्दा एफपीओ मूल्य ठिक ५० कम देखिन्छ । १ वर्षअघि कम्पनीले प्रतिकित्ता २८५१ प्रिमियम मूल्य राखेर प्रतिकित्ता २९५१ रुपैयाँमा एफपीओ निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर बोर्डले प्रिमियम मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाएर मात्र स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार कम्पनीको नेटवर्थ अर्थात प्रतिसेयर खुल सम्पत्तिको मूल्य, विगत १८० दिनको कम्पनीको औषत सेयर मूल्य, विगतमा कम्पनीले आर्जन गरेको नाफा र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांश, नयाँ सेयरमा लगानी गर्नेले तत्काल लाभांश पाउने र भविष्यमा पनि कम्पनीले अनुमानित लाभांशका आधारमा प्रिमियम मूल्य तय गरिएको हो । भविष्य कस्तो प्रतिफल दिन्छ ? हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कम्पनीको योजना छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । कम्पनीले निष्काशन गरेको विवरणपत्रमा आगामी दुई वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना देखिदैन । तसर्थ कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्दै पुँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यदि बीमा समितिले कम्पनीको चुक्ता बढाएमा बोनस सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्ने बलियो आधार कम्पनीसँग देखिन्छ । विवेक झा ‘हामी बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम पुँजी मात्र लिएर काम गर्दैनौं, बजारको लिडर कम्पनीको नाताले हामी पुँजी र व्यापार दुबै बढाउँदै जानेछौं’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–कुल जनसंख्याको करिव ४ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेको छन्, बजार प्रशस्त छ, हामी पुँजी वृद्धिसँगै बजार विस्तारमा जोड दिनेछौं र प्रतिसेयर आम्दानी पनि वृद्धि गर्न सफल हुनेछौं ।’ नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यबाट मात्र ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । यो रकम तत्काल कम्पनीको जगेडा तथा संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । कम्पनीको विवरणपत्रका उल्लेख भएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा २०७३ असार मसान्तसम्ममा ९४ करोड रुपैयाँ छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा यो कोषमा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘प्रिमियमबाट संकलन हुने रकम सेयरधनीकै हो र यसको अन्तिम लाभ सेयरधनीले नै पाउने हो’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ हाल १४३ रुपैयाँ छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा यो बढेर प्रतिसेयर नेटवर्थ ३६९ रुपैयाँ हुने र दुई वर्षपछिको नेटवर्थ प्रतिकित्ता ५२१ रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
वार्षिक ३२ करोड डुवाउँदै चिनियाँ जहाज, एक वर्षमा १०२ उडान, जम्मा ६२२ यात्रुलाई सेवा
काठमाडौं २७, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले अनुदान पाएको दुईवटा चिनियाँ जहाजबाट वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा व्यहोरिरहेको छ । नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीचको दुई पक्षिय सम्झौताबाट भित्रिएको ५८ सिट क्षमताको मोर्डन आर्क (एमए) ६० र १८ सिट क्षमताको वाई १२ ई नामक जहाजले निगमलाई लाभ दिनु त कता हो कता उल्टै जहाज उडाउँदा उडाउँदै पनि वार्षिक घाटा ३२ करोडसम्म घाटा भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज भित्र्याउन दिएको निर्देशनलाई निगमले घाटा खाएरै भएपनि चिनियाँ जहाज संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । चिनियाँ जहाजकै कारण आन्तरिक उडानतर्फ गत आर्थिक २०७२/७३ मा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा गएको छ । निगमले घाटामै २ वटा जहाज उडाइरहेको भएपनि सरकारी सम्झौता भैसकेकोले थप चार वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भएको छ । निगमले हाल उडानमा रहेको १८ सिट क्षमताको जहाज एक वर्षमा एक महिना पनि उड्दैन । यो जहाज ल्याएपछि निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १०२ वटा मात्रै उडान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा भएको यो उडानबाट जम्मा ६२२ जना यात्रुले सेवा पाएको निगमले जानकारी दिएको छ । गएको एक वर्षको अवधिमा यो जहाजले जम्मा २६ केजी मात्रै कार्गो बोकेको छ । दुई वर्षदेखि उडान गरिरहेको ५८ सिट क्षमताको एमए ६० को पनि हालत उस्तै छ । यो जहाजले पनि एक वर्षको अवधिमा जम्मा ९०६ वटा उडान गरेको छ । वाई १२ को तुलनामा यसको उडान दिनमा दुई देखि तीन वटा सम्म भएको छ । यो जहाजले आव २०७२/७३ मा गरेको यो उडानबाट २० हजार ९ सय ६८ जनालाई सेवा दिएको छ । यो उडानबाट २१ हजार नौ सय ६० केजी कार्गोे सेवा पनि दिएको निगमले जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा भने वाई १२ ले ८५ वटा उडान गरेको छ । यो उडानबाट २९५ जनालाई सेवा दिएको छ । एमए ६० ले यो अवधिमा ३०७ वटा उडान गरेर ५ हजार ९०१ जनालाई सेवा दिएको पनि निगमको कमर्सियल विभागले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार चिनियाँ जहाज नेपाली उखान ‘नखाँउ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउने मुहार’ भनेजस्तै भएको छ । निगमलाई भएकै दुई वटा जहाज खर्च धान्न गाह्रो परेको र निरन्तर घाटामा गइरहेकोले ‘सेतो हात्ती’ भैरहेको उल्लेख छ । भएकै जहाज संचालन गर्न नसकेर निगम डुब्ने अवस्थामा पुग्न लागिसेको समयमा थप चारवटा जहाज ल्याउनुको कुनै तुक नरहेको पनि निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । सरकारले निगमलाई अनुदानमा दुईवटा र चिन सरकारकै सहुलियत ऋणमा एक एमए ६० र चार वाई १२ जहाज खरिद गरिदिएको छ । निगमलाई डुबाउने नै भएपनि जहाज ल्याउने निर्णय दुईवटा जहाज संचानलमा घाटामा खाएको र संचालन गर्नै नसक्दा घाँडो बन्न पुगेको भएपनि निगमले अन्तत थप चारवटै चिनियाँ जहाज भित्र्याउँने तयारी भने गरिरहेको छ । निगमले अवको एक डेढ महिनाभित्रमै दुईवटा र त्यसपछि तालिका मिलाएर अर्को दुईवटा चिनियाँ जहाज ल्याउने निर्णय गरेको छ । निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार चारलाख डलर मूल्यको स्पेयरपार्ट चिनियाँ पक्षले काठमाडौंमा उपलव्ध गराउने, एउटा वाइडबडि र दुईवटा न्यारोबडिको क्षमता भएको एउटा ह्याङ्ग चार अर्ब रुपैयाँसम्ममा निर्माण गरिदिने र निगमले औल्याएका समस्या ९० प्रतिशत समाधान गर्ने सहमति भएपछि थप जहाज ल्याउने निर्णय निगमले गरेको हो । निगमका अनुसार प्रशिक्षक पाइलट उपलव्ध गराउने, चिनियाँ भाषाको डकुमेन्ट सबै अंग्रेजीमा उपलब्ध गराउने, वार्षिक रुपमा बीमा शुल्क घटाउने र स्पेयरपार्ट काठमाडौंमा नै उपलब्ध गराउने सहमतिपछि थप चिनियाँ जहाज ल्याउने तालिका बनेको हो ।
भूकम्पमा भत्किएका स्कुल बनाउन अनुमति लिने ५५ एनजीओ फरार
फाइल तस्विर कामठाडौं २७, पुस । भूकम्प गएको २० महिनासम्म भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरुको पुननिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्प गएलगत्तै विभिन्न मितिमा जिल्लाका भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माण गरिदिने र भवन निर्माण गरिदिने भन्दै सिफारिस लिएर जाने अधिकांश एनजीओहरु सम्पर्कविहिन भएका छन् । भूकम्पका कारण ३ सय ५६ वटा विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए भने १ सय ७४ वटा विद्यालय अधिक रुपमा क्षति भएका थिए । क्षति भएका विद्यालयहरुमा शौचालयको समेत व्यवस्था छैन । अस्थायी शौचालय निर्माण गरेर विद्यालयहरुले काम चलाइरहेको भएपनि बालबालिका भवन अभावसँगै संकटमा परेका छन् । जिल्लामा भूकम्प गएलगत्तै ६३ वटा एनजीओहरुले १ सय २९ वटा विद्यालय निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो । एउटै एनजीओले ५ वटासम्म विद्यालय निर्माण गर्ने जिम्मेवरी लिएको भएपनि सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
भूमीविहिनसमेत भएका भूकम्पपीडितले गरे गुनासो, सरकार कहिले बन्छन् हाम्रो घर ?
सिन्धुपाल्चोक २७, पुस । कोक्रोमा दुई वर्षको छोरा बोकेर आएकी सेलाङ–६ की तेन्जीडोल्मा तामाङ सदरमुकाम चौतारामा भेटिइन्। उनको हातमा एउटा प्लेकार्ड थियो, कार्डमा लेखिएको थियो, ‘धेरै पर्यौ सरकारको भर, कहिले बन्छ हाम्रो घर ?’ गत वर्षको १२ र २९ वैशाखको भूकम्पले सिंगै बस्ती तहसनहस पारेपछि तामाङसहित सेलाङवासी छिमेकी गाविस बासखर्क–१ मा बस्दै आएका छन्। सरकारी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घर बनाउने ठाउँ नै छैन। ‘गाउँमा जानसक्ने अवस्था नै छैन, घर–जग्गा सबै पहिराले पु¥यो, जमिन सबै चिरा परेको छ, अब त्यहाँ घर निर्माण त के जानै सकिँदैन,’ डोल्माले राजधानीसँग भनिन्। घर निर्माणका लागि उनले पहिलो किस्ता अनुदान हाता पारिन्, त्यो पनि अरूकै जग्गाको मञ्जुरी लिएर। ‘सरकारले दिएको अनुदान पनि सकिन लाग्यो, घर बनाउने जमिन नै छैन, कहाँ बनाउनु घर रु’ उनले भनिन्। सेलाङ गाविस–८ कि लाकमाइ लोप्चन पनि तीन महिनाको दुधे छोरी पिठ्यूँमा बोकेर सदरमुकाम आएकी छन्। उनको पीडा पनि डोल्माको जस्तै छ। घर बनाउने जमिन नभएपछि उनी पनि सरकारले केही गरिदिन्छ कि भनेर सदरमुकाम आएकी हुन्। उनीहरूलाई भूमि अघिकार मञ्चले सदरमुकामसम्म आउन हौसला दिएको हो। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सदरमुकाम चौतारामा आयोजना गरेको जनमार्च कार्यक्रममा जिल्लाका सयांै पीडितहरू भेला भएर आफूहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। कपाल सेतै फुलेका, एउटा झोला बोकेर खाली खुट्टा जनमार्च कार्यक्रममा सहभागी भएका सेलाङ खानीगाउँका आङदोर्जे दोङको समस्या पनि अरूको जस्तै छ। ‘गाउँमा भीरको छेउमै चार आना जग्गा थियो, भूकम्पपछि आएको पहिराले सबै जग्गा पु¥यो,’ दोङले राजधानीसँग भने, ‘लामो समयदेखि विस्थापित भएर वनको जमिनमा बस्दै आएका छौं।’ अरूको लालपुर्जामा मञ्जुरी नामा लिएर पहिलो किस्ताको अनुदान पाए पनि घर बनाउने जमिन नै नभएपछि समस्यामा परेको दोङले बताए। सिम्पलाकाभ्रे गाविस–२ ठाँडेका कलावती पुलामी मगर पनि उस्तै समस्यामा छिन। भूकम्प आएदेखि मन स्थिर छैन उनको। माथिबाट पहिरो, तलबाट खोलाले बगाउला भन्ने पीरले नै उनी निकै चिन्तित छिन्। गाउँनजिकै रहेको सामुदायिक वनको खाली जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहे पनि वनले त्यहाँ नबस्न भनेपछि उनलाई भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ। ‘आफू त अब बूढो भइसक्यो, आज हो कि भोलि थाहा छैन रु तर, सन्तानको बिच्चली हुने भयो,’ पीडा मिश्रित स्वरमा पुलामीले भने, ‘सरकारले जग्गा नहुनेहरूलाई घर निर्माणका लागि जग्गा दिन्छ रे भन्ने सुनेर यहाँ आएको हो, खै के हुन्छ थाहा छैन।’ हेलम्बु गाविस–१ बाट आएका ५४ वर्षीय सोमर तामाङका पाँचजनाको परिवारले लामो समयदेखि अरूकै जग्गा कमाएर जसोतसो गुजारा चलाउँदै आएका छन्। साहुकै जग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता गरे पनि घर निर्माणका लागि जमिन नभएपछि ५० हजार बैंकमा राखेको उनले सुनाए। गुठी जग्गाबाट पीडित भएकाहरू, भूकम्प र बाढीले जग्गा जमिन सबै पुरेपछि सुकुम्बासी भएका, सडक मापदण्डका कारण विस्थापित भएका भूमिपीडित सदरमुकाममा जम्मा भएर जनमार्चमार्फत आफूहरूलाई घर बनाउने जमिन उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सदरमुकाम आएकाहरू फरकफरक प्रकृतिका पीडितहरू छन्। कोही गुठीपीडित, कोही सुकुम्बासी तर सबैको माग समान थियो– ‘सरकारले घर निर्माणका लागि जमिन दिनुपर्ने।’ राजधानी दै्रनिकबाट ।
कहाँ जान्छ बर्सेनि ९० अर्ब ? नियामक निकायभन्दा बाहिरै थुप्रियो कालोधन
काठमाडौं २७, पुस । नेपालमा बर्सेनि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कालोधन थुप्रने गरेको छ । उच्चपदस्थले अनाधिकृत रुपमा कमाएको त्यस्तो धन विभिन्न क्षेत्रमा लागानी गरी चोख्याउने गरेको पाइएको छ । सरकारी अध्ययनका अनुसार नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानी नै शुद्धिकरणको उच्च जोखिमम छ । कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि नियामक निकायको निगरानीभन्दा बाहिरै रहँदा यस्तो जोखिम बढेको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विश्वव्यापी नियमअनुसार राजनीतिक प्रभाव भएका उच्चपदस्थ अधिकारी पेप्स, पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन) को आर्थिक कारोबार वित्तीय सूचना एकाइको जानकारीमा रहनुपर्नेमा नेपालमा सर्वसाधारणकै शंकास्पद आर्थिक कारोबार समेत एकाइको सूचना पहुँचमा छेन । नागरिक दैनिकबाट ।
