बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाईसेन्सबारे एकै पटक निर्णय लिन्छौं-चिरञ्जीवि चापागाई
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष–बीमा समिति चिरञ्जीवि चापागाई बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम होइन तर उहाँ बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले पुस २७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षको लागि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षसँग बीमा क्षेत्रको विकास बारे के कस्तो योजना छन् ? प्रस्तुत छ यही प्रश्नमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्षसँग गरिएको विकास वहस । तपाई बीमा क्षेत्रको उच्च पदमा नियुक्त हुनुभयो तर बीमा क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? यसअघि म नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशक पदमा थिए । राष्ट्र बैंकमा मैले २७ वर्ष काम गरे । बीमा समितिमिा नियुक्त हुनुपूर्व म राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अहिले बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु । करिव ४९ वर्षअघि म बाग्लुङको अमलाचौर गाविसमा जन्मिएको हुँ । विद्यालय तहको शिक्षा गाउँमै लिएको हुँ । एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ । उच्च शिक्षा र कार्य अनुभव लिदै राज्यको उच्च पदमा पुग्ने अभिलासा बोकेको थिए काठमाडौं आउँदा । त्यसैअनुसार मैले लगभग एउटै समयमा राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषमा भ्याकेन्सी खुल्यो । तीन वटै ठाउँमा फारम भरे परीक्षा दिएँ । तीन वटै संस्थामा नाम निस्कियो । साथीभाइको सल्लाह अनुसार तीन निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक रोजे । कामसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको शिक्षा हासिल गरे । राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष काम गर्दा महत्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव हासिल गरेको छु । त्यो अनुभवले बीमा समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न मलाई धेरै सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका के फरक पाउनुभयो ? नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियमनकारी निकाय छन् । तीनमा राष्ट्र बैंक अब्बल नियमनकारी निकाय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक शसक्त निकाय हो । ऐन कानुन पनि राम्रा र समय सापेक्ष सुधारिएका छन् । स्रोत साधन पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पनि अब्बल छ । जुन निकायको नियमन राम्रो हुन्छ, त्यो क्षेत्रको विकास पनि राम्रो हुने रहेछ । बैकिङ क्षेत्रमा त्यो प्रष्ट देखिन्छ पनि । बीमा समिति राष्ट्र बैंक जस्तो हरेक पक्षमा अब्बल देखिरहेको छैन । ऐन कानुन, कर्मचारीको क्षमता र लगानी कर्तालाईसमेत हेर्दा यहाँ राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्र जस्तो शसक्त अवस्था देखिएन । अब तपाईले कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? पहिलो प्राथमिकता बीमा क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । निर्माणको तहमा रहेको ऐनलाई अघि बढाएर बीमा समितिलाई स्वायत्त र शसक्त बनाउने पहिलो जिम्मेवारी हो । ऐनलाई संसदबाट पास गर्न भूमिका खेल्छु । दोश्रो प्राथमिकता भनेको बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपल अनुकुल बनाउनुतर्फ हुनेछ । तेस्रो प्राथमिकता भनेको २७ वटा बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै कमजोरी सुधार्ने तर्फ हुनेछ । चौथौ प्राथमिकता बीमा सेवाको पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछु । यी सबै काम एकै पटक अघि बढ्छ । एउटा सकिएपछि अर्काे गर्ने भन्ने होइन, सबै सँगसँगै अघि बढाउने हो । यतिबेला बीमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कति हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी पुँजी भएका बीमा कम्पनीहरूलाई पनि बीमा समिति नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । अब बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी कति तोकिदैछ ? पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । अहिले जीवन बीमाको न्यूनतम पुँजी ५० र निर्जीवनको न्यूनतम पुँजी २५ तोकिएको रहेछ । सबै जसो कम्पनीले त्यो भन्दा बढी नै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, तपाईले भने जस्तै तोकिएको भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पनि नगद लाभांश वितरण गरिएको अवस्था रहेछ । साथै, लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीहरूको लागि लाइसेन्स पनि बन्द छ । धेरैले पुँजी र लाइसेन्सका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् । नियामक निकायले पुँजी वृद्धिको कुरा लहडको भरमा बढाउने कुरा गर्दैन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा पुँजी वृद्धि गरिन्छ । आर्थिक अवस्थाले मागे अनुसारको पुँजी नियामक निकायले तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गराएको छ वित्तीय संस्थाहरूको । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्दा बजारमा परेको प्रभावबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ । पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ, त्यसका लागि पुँजी बढाउनु पर्छ तर एकै पटक पुँजी धेरै बढाउँदा बिजनेश नभए समस्या पनि हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि बीमा क्षेत्रमा हुँदैन । पुँजी र व्यवसायको आकार सन्तुलित बनाउन बीमा क्षेत्रमा पनि क्यापिटल एडेक्वेसीको सीमा तोक्ने अभ्यास छ । हामीले पनि पहिले बीमा ऐन ल्याएपछि क्यापिटल एडेक्वेसी तोक्नेबारे सोचिरहेका छौं । बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । लाइसेन्स पोलिसीबारे बीमा समितिको अबको नीति के हुन्छ ? कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । २७ वटा बीमा कम्पनी छन् । भर्खर सात आठ प्रतिशत मात्रै बजार कभर भएको छ । स्वास्थ्य बीमा र पशुबीमाले १० प्रतिशत कभर पुग्छ की भन्ने छ । यसमा संख्याले अर्थ राख्दैन, मूल कुरा भनेको कभरेज हो । बीमा क्षेत्रकै मान्छे पनि आएर आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा छन, तीनले नाफा लैजानु पर्यो भनिरहेका छन् । तर, लान पाईरहेका छैनन् । संयुक्त लगानीका कम्पनीको नियमनमा पनि समस्या छ नै । बजारको अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स खुल्ने नखुल्ने निर्धारण हुन्छ । म आएको एक हप्ता भयो अर्काे हप्ता नै लाइसेन्स खुल्छ भन्ने होइन । अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । २५ करोड र ५० करोडको पुँजी छ, कम्पनीहरूले नगद लाभांश बाढ्न पाइरहेका छैनन् । विदेशी कम्पनीले लाभांश लैजान पाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ पुँजी वृद्धि नगरि पार पाइने अवस्था छैन् । तर, कहिले र कति बढाउने भन्ने चाँहि अध्ययन गरिनु पर्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । शाखाका रूपमा नेपालमा रहेका बीमा कम्पनीले लाभांश लैजान नपाएका हुन् ? उनीहरूले लाभांश लैजान पाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि काम गर्न कति पुँजी आवश्यक पर्ने हो ? त्यसबारे स्पष्ट नीति बन्न जरुरी छ । पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । त्यसपछि कति पैसा बाँच्छ, त्यो फिर्ता लैजान दिन्छौं । बैकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । त्यसैले जति पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बैंक खोले त्यसमा नेपालीको पनि सेयर लगानी छ । यस्तै नीति बीमा क्षेत्रमा लागू गर्दा हुन्न ? पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताले संयुक्त लगानीका कम्पनी र शाखाका रूपमा लगानी गर्न दिने भनेको छ । बीमा क्षेत्रमा भने आधार बिनै विदेशी कम्पनीका शाखा रहेछन् । पोलिसी बिनै शाखा सञ्चालन भैरहेका छन् । कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् हामी थप अध्ययन गर्छाै । यसको अर्थ विगतको नेतृत्वले कामै गरेन भन्ने पनि होइन । उहाँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ । स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गरेन भनेर गाली गर्नु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्र भन्दा एक दशक पछि मात्रै बीमा क्षेत्र आएको हो, बैंकको पहुँच ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्दा बीमाको पहुँच ७/८ प्रतिशतमै सीमित छ । यसको कारणहरू के के हुन सक्छन् ? बीमालाई संस्कृतिका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने थियो तर नेपालमा त्यस्तो भएन । विदेशमा तालिम लिन जनु पर्दा पनि ट्राभल इन्स्योरेन्स नगरी जान नपाउने व्यवस्था छ । हामी कहाँ त घर बनाउँदा ऋण लिनु पर्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । बीमा नगर्दा बैंकले ऋण दिँदैन भन्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । हामीले बीमालाई संस्कृतिका रुपमा अगाडि बढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । मैले अघि नै भने बलियो कानुन, स्वायत्त र प्रभावकारी नियामक नभएको क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । नयाँ ऐन बन्दैमा बीमा समिति बलियो हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला बीमा समितिलाई निर्णय गर्ने कानुनी आधिकार चाहिन्छ । बीमा समिति स्वायत्त बन्नुपर्छ । कानुनसँगै आर्थिक स्रोत र साधन पनि प्रयाप्त हुनुपर्छ । अधिकार भएपनि पैसाको लागि अन्तै धाउनु पर्ने निकाय बलियो हुँदैन । अधिकार र स्रोतसँगै जनशक्ति विकास जरुरी छ । बीमा समितिका कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल नै उच्च नरहेको देखियो । एउटा स्वायत्त निकायका कर्मचारीले सुपरिवेक्षणमा जाँदा उच्च मनोबलसहित जानुपर्छ । तर कर्मचारीको मनोबल उच्च देखिएन् । तलब सुबिधा पनि न्युन देखियो । तालिम र अनुसन्धानका काममा पनि खासै ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकमा प्रत्येक वर्ष धेरै कर्मचारी तालिमका लागि विदेश जान्छन् । तर यहाँ त कुनै अतिरिक्त तालिमको व्यवस्था पनि रहेनछ । हामीले ऐन पास गराएर स्वायत्त निकायको मान्यता पाइसकेपछि हामी काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छौं । क्षमता अभिवृद्धि, तालिमका लागि बीमा प्रतिष्ठानको अवधारणा छ । त्यो काम गर्ने योजना छ मेरो । बीमा प्रतिष्ठान खोल्न सकियो भने क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ र वैदेशिक तालिमका लागि पनि पठाउने योजना छ । यहाँ समस्यै समस्या छन्, तिनलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । धेरै कुरा बीमा ऐनमा अड्केको देखियो, कहिले आउँछ बीमा ऐन ? चालु आर्थिक बर्षभित्रै बीमा ऐन आउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । म यसका लागि तीब्रताका साथ काम गरिरहेको छु । मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय र त्यहाँबाट क्याबिनेट हुँदै संसदमा पठाउनु पर्छ भन्ने छ । सबैले त्यसका लागि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तपाई राजनीतिक नियुक्तीमा आउनु भएको मान्छे, सरकारी परिवर्तन भयो भने समस्या होला, यहि सरकारकै पालामा बीमा ऐन ल्याउने सम्भावना छ ? निश्चय पनि यो राजनितिक नियुक्ति नै हो । त्यसकारण राजनीतिक निकटता देखिनु स्वभाविक नै हो । तर म जो सरकार आउँछ, ऊसँग काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ । मेरो विगतको अभ्यासले पनि त्यहि देखाउँछ । बीमा क्षेत्र भनेको पक्ष विपक्षको होइन भन्ने मेरो बुझाई हो । बीमा क्षेत्रको आवश्यकता भनेको कुनै सरकारको फरक फरक पाटो हुँदैन । सबैसँग समान दुरी कायम गरेर काम गर्न सक्छु । बीमा समितिले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्न परिपत्र जारी गर्यो तर ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले पनि साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्, निर्जीवन तर्फ पनि धेरैको बाँकी छ । बीमा कम्पनीले बीमा समितिलाई नटेरेका हुन् कि बीमा समितिले अव्यवहारिक निर्देशन दिएको हो ? बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिलाई नटेरेको भन्ने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनमै पुस मसान्तमा नभ्याए ३ महिना समय थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्याङकन गर्न ढिलाई भएको देखिन्छ । केही सुधार बीमा समितिबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनमा राख्नु पर्ने कुरा विषय निर्देशिका मार्फत गरिरहेका छौं । कानुन भन्दा निर्देशिका धेरै कमजोर हुन्छ । अहिले नै यहि सिस्टममा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिन्न । त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कानुनी रूपले समितिलाई दरिलो बनाएपछि मात्रै कडा नियमन गर्न सकिन्छ । विगतमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको अधिकारसमेत खोस्नेगरि माइक्रो म्यानेजमेन्टका काम गरेको बजारको आरोप छ । तपाईको कार्यकालमा यो नीतिले निरन्तरता पाउँछ वा बीमा समिति उदार बन्छ ? बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? कुनै व्यक्तिले आफ्नो पैसा बैंकमा राख्छ, बैंक पनि भाग्यो वा केहि भयो भने बीमाले दिन्छ भन्ने छ । यस कारण बीमाका केहि बिशेष चरित्र छन्, जसलाई समितिले नेतृत्व गरिरहेको छ । हामीले नियमनका विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? त्यसो भन्दैमा सबैलाई एउटै भाँडोमा हालेर हेर्नु भएन । कम्पनीको अवस्था हेरेर काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी बैंक टेक ओभर गरेको थियो । त्यसको वर्किङ टिममा म पनि थिएँ । त्यहाँका मान्छे भन्थे यो राष्ट्र बैंक निजी बैंकमा किन आएको ? राष्ट्र बैंकले त बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक पो हेर्ने हो भन्थे । अर्थात हामीले पब्लिकको लगानी रहेको क्षेत्रमा अनुगमन अनिवार्य गर्नु पर्छ । समितिले एक प्रतिशत बीमा शुल्क असुलेर ठूलो रकम जम्मा गरेको छ । शुल्कमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । त्यो रकमको सदुपयोग भएन भन्ने आरोप पनि छ, अब के गर्नु हुन्छ ? बीमा समितिको मुल आम्दानी भनेकै बीमा शुल्क हो । नविकरण र जरिवानाको शुल्क अत्यन्तै न्युन छ । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तर्फ के योजना छन् ? अहिले बीमा संस्थाहरू शहर केन्द्रीत छन् । गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । बीमा समितिले भर्खरै बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशतसम्म पशुपंक्षी र माइक्रो लेभलको इस्योरेन्समा खर्च गर्न भनेका छौं । नयाँ ऐन मार्फत माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवधारणा पनि ल्याएका छौं । घ वर्गका वित्तीय संस्थासँग काम गर्ने गरि माइक्रो इन्स्योरेन्स स्थापना गर्छाै । जसले गाउँ गाउँसम्म इस्योरेन्सलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकोस् ।
घाटाको व्यापार गर्न वायुसेवा निगम बाध्य, शुक्रबार थप चिनियाँ जहाज काठमाडौं आउने
काठमाडौं ९, माघ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी शुक्रबार थप चिनियाँ जहाज काठमाडौं ल्याउने भएको छ । दुईवटा चिनियाँ जहाज संचालन गरेर वार्षिक कम्तिमा ३२ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको भएपनि सरकारले दबाबका कारण निगम घाटाको व्यापार गर्न वाध्य भएको छ । निगमले थप दुईवटा चिनियाँ जहाज ल्याउँन टोली चीन पठाइसकेको छ । निगम स्रोतका अनुसार पहिले ५६ सिट क्षमताको एमए ६० जहाज आउने भएको छ । भने त्यसको त्यसको १५ दिने भित्र अर्को १८ सिट क्षमताको वाई १२ ई जहाज आउने भएको छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार अगामी शुक्रबार (माघ) १४ गते एउटा एमए ६० आउने भएको छ । एमए ६० मोडलकै एक जहाज निगमले हाल चिनबाटै अनुदानमा ल्याएर उडान गरिरहेको छ । एउटा वाई १२ पनि उडान गरिरहेको भएपनि थप ल्याउने प्रक्रिया निगमले अगाडि बढाइसकेको छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार अपरेसन विभागका निर्देशक क्याप्टेन आरके शेरचनको नेतृत्वमा गएको एक टोलिले जहाज ल्याउने पक्का भएको छ । निगमका उच्च अधिकारीका अनुसार ‘चाहिदैन, उडान सकिदैन भन्दा भन्दै पनि निगमलाई चिनियाँ जहाज घाँडो आइलागेको छ ।’ अहिले वार्षिक ३२ करोड घाटामा गएको निगम चिनियाँ जहाजकै अहिलेकै व्यवस्थापत र कार्यशैलीमा संचालन हुँदा ५० करोड रुपैयाँ घाटा पुग्छ । निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भनेको छ । ६ वटै ल्याएर उडाउँदा निगम वार्षिक एक अर्बको घाटामा जाने दाबी निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । चिनियाँ जहाजकै कारण निगमको आन्तरिक उडानतर्फ गत आर्थिक २०७२/७३ मा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा भएको थियो । यस्तो घाटा अघिल्लो वर्ष २० करोड मात्रै रहेको उल्लेख छ । विमानस्थमा रहेको निगमको ह्यांगरको फाइल तस्बिर निगमले घाटामै २ वटा जहाज उडाइरहेको भएपनि सरकारी सम्झौता भैसकेकोले थप चार वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भएको छ । निगमले हाल उडानमा रहेको १८ सिट क्षमताको जहाज एक वर्षमा एक महिना पनि उड्दैन । यो जहाज ल्याएपछि निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १०२ वटा मात्रै उडान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा भएको यो उडानबाट जम्मा ६२२ जना यात्रुले सेवा पाएको निगमले जानकारी दिएको छ । गएको एक वर्षको अवधिमा यो जहाजले जम्मा २६ केजी मात्रै कार्गो बोकेको छ । वाई १२ को तुलनामा यसको उडान दिनमा दुई देखि तीन वटा सम्म भएको छ । यो जहाजले आव २०७२/७३ मा गरेको यो उडानबाट २० हजार ९ सय ६८ जनालाई सेवा दिएको छ । यो उडानबाट २१ हजार नौ सय ६० केजी कार्गोे सेवा पनि दिएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले चिनियाँ जहाज उडानमा प्राथमिकता पनि दिनएको र चीनकै सहयोग नभएको भन्दै पन्छने पनि गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको नाफा ४९ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनाको नाफा ७२ करोड
काठमाडौं ९, माघ । सिद्धार्थ बैंकको नाफा करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँले बढेको छ । बैंकले ६ महिनामा ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ७४ अर्ब ९३ रुपैयाँ रहेको छ भने यसले बैंकको ऋण लगानी ६२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको यो बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । खराव कर्जा १ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । बैंकको गत प्रतिसेयर ९ सय ८६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
लोडसेडिङ मुक्तको पहिलो उपहार उपभोक्तालाई थप २० प्रतिशत विजुलीको शुल्क, असारमा बढाएको महशुल ६ महिनामै फेरि बढाउने प्रयास
काठमाडौं ९, माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घाटा बढ्दै गएको भन्दै पुनः विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ६ महिनाअघि महसुल बढाइए पनि अझै घाटा भइरहेको भन्दै महसुल बढाउन प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । गत असारमा आयोगले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागले तयार गरेको महसुल वृद्धिको प्रस्तावलाई एक साताअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेर दुई दिनअघि मात्र आयोगमा पठाएको हो । सर्वसाधारण ग्राहकबाहेक औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत र ठूला सामुदायिक विद्युतीकरणको समेत महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । “प्राधिकरणको काम नै महसुल वृद्धिको माग गर्नुजस्तो भएको छ, आयोगमा फेरि प्रस्ताव आएको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययनका लागि हामीले आयोगका सबै सदस्यहरूलाई पठाइसकेका छौं ।” सबै उद्योग ग्राहकलाई २० प्रतिशतका साथै सामुदायिक विद्युतीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा तल्लो भोल्टेलका ग्राहकलाई ६.२५ पैसाबाट ७.७० र माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकलाई ६ रुपैयाँबाट ७.२५ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । २० युनिटभन्दा कम बिजुली उपयोग गर्नेलाई भने वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । यस्तै, गार्हस्थ्य ग्राहक अर्थात घरेलु ग्राहकलाई समेत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । कारोबार दैनिकबाट ।
स्ववियु चुनावका लागि विद्यार्थी ताते, विद्यार्थी आगाडि, त्रिवि पछाडि
काठमाडौं ९, माघ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु चुनाव घोषणा गरेसंँगै विद्यार्थी संगठनहरू चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न कस्सिएका छन् । तीन ठूला विद्यार्थी संगठन चुनावको रणनीतिसहित काममा जुट्न थाले पनि त्रिवि भने प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिको प्रतिक्रिया पर्खेर बसेको छ । त्रिविले १४ फागुनमा स्ववियु चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । अब एक महिनाभन्दा केही दिन बढी रहँदासम्म उसले चुनावसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । त्रिविले कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन् । चुनावको कार्यतालिका ल्याउन ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि त्रिविले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेकामा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामाले आश्चर्य व्यक्त गरिन् । ‘हामी विद्यार्थी संगठन चुनावमा होमिएका छौँ, विश्वविद्यालयले कार्यतालिका ल्याउन किन ढिलाइ गरेको हो, अचम्म लाग्यो,’ उनले भनिन् । त्रिविका पदाधिकारीहरू धेरै विदेश उडेकाले ढिलाइ भएको उनको आरोप छ । नेविसंघमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दीमा केही नेताको गुनासो रहे पनि संगठनले चुनावमा जाने तयारी गरेको छ । संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले अहिलेकै अवस्थामा पनि चुनावमा जाने बताए । संघका महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले २८ वर्षे उमेर हदबन्दीमै चुनावमा जाने भन्दै शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ठूला तीन संगठनको तयारी अनेरास्ववियु नवीना लामा, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु स्ववियु चुनावको तयारीका लागि उपाध्यक्ष महेश बर्तौलालाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गर्दै छौँ। १३ माघमा बसेको विस्तारित बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी रणनीति बनाएको छ । चुनावको तयारीका लागि सबै कमिटीलाई बैठक राख्न निर्देशन दिइएको छ, विद्यार्थीको स्वागत कार्यक्रम गर्दै छौँ । केन्द्रमा ठूलो भेला गर्ने तयारी गरेका छौँ । प्रचारप्रसारका लागि रत्नराज्य क्याम्पस तोकेका छौँं । नेपाल विद्यार्थी संघ नैनसिंह महर, अध्यक्ष, नेविसंघ स्ववियु निर्वाचनका लागि अध्यक्षको अध्यक्षतामा सात हजार एक मूल तयारी समिति गठन गरिएको छ । ६० वटा आंगिक क्याम्पसमा पठाउने गरी नेताको सूची तयार गर्दै छौँ । स्ववियु चुनावको घोषणापत्र तयार गर्दै छौँ । प्रचारप्रसारका लागि पार्टी र जिल्ला नेविसंघको नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै काम भइरहेको छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी नरेन्द्र न्यौपाने, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी पदाधिकारीलाई क्याम्पसकेन्द्रित कार्यविभाजन गरेका छौँ । स्ववियुकेन्द्रित रणनीति बनाउन सातवटै प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न गरेका छौँ । क्याम्समा जाडो बिदाभरि संगठनको आन्तरिक काम हुँदै छन् । खुलेपछि क्याम्पसकेन्द्रित हुने रणनीति छ । घोषणापत्र तयार भएको छ, केही दिनमै सार्वजनिक गर्छौँ । १ फागुनमा सभापतिका उम्मेदवार सार्वजनिक गर्छौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
युवती परिचालन गरी व्यवसायीको अपहरण, फिरौतीका लागि बलात्कारको नाटक
काठमाडौं ९, माघ । युवती परिचालन गरी नाटकीय रूपमा अपहरण गर्ने र बलात्कार मुद्दामा फसाउने भन्दै ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर पैसा उठाउने गिरोह राजधानीमा सक्रिय रहेको खुलेको छ। गिरोहका दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले कुमारनन्द खड्का र नवीनकुमार राईलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले सिन्धुलीका व्यवसायी रमेश कुँवरलाई अपहरण गरी धनमाल लुट्नुका साथै फिरौती लिएर छाडिदिएका छन्। कुँवरलाई ४ पुसमा युवतीकै काठमाडौंको सुकेधारास्थित डेरामा बन्धक बनाई १२ लाख चेक लिएर छाडिएको थियो। पक्राउ परेका खड्का र राईलाई अपहरण तथा रीर बन्धक मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए। गिरोहका युवतीसहित नाइके फरार छन्। घटनाको तीन सातापछि २९ पुसमा गिरोहका दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका खड्का र राई प्रहरी बनेर धम्क्याउने व्यक्ति हुन्। प्रहरीका अनुसार व्यवसायी कुँवरसँग प्रेमको नाटक गरी युवतीले महाराजगन्जस्थित आफ्नो डेरामा लिएर गएकी थिइन्। डेरामा पुगेपछि आफ्ना सहयोगीहरू बोलाई बलात्कार गरेको बताएकी थिइन्। प्रहरीलाई खबर गरी बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने भन्दै उनीहरूले ब्ल्याकमेलिङ गरेका थिए। कोठामै बन्धक बनाई पैसा दिए प्रहरीमा उजुरी नदिने भन्दै फिरौती माग्न थालेका थिए। खड्का र राई आफूहरू प्रहरी भएको भन्दै कोठामा गएर उनलाई थप धम्क्याएका थिए। कुँवरसँग भएको नगद, मोबाइल, सुनको सिक्री लुटेपछि १२ लाख रुपैयाँदिने सर्तमा उनलाई कोठाबाट मुक्त गरिएको थियो। मुक्त भएपछि कुँवरले आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाइएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। ‘सो गिरोहले धेरैजनालाई फसाइसकेको बुझिएको छ,’ महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी पुरीले भने, ‘अन्य पीडितहरू पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ।’ पेसेवर रूपमा नै सो समूहले व्यवसायी तथा पैसावाल व्यक्तिहरू खोज्ने, सुन्दर युवतीहरू खटाएर प्रेमको नाटक गर्न लगाउने र सम्बन्ध राख्नका लागि भनेर कोठामा लिएर जाने गरेका छन्। त्यसपछि बलात्कार गरेको भन्दै पैसा माग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सो समूहबाट एक सरकारी कर्मचारीसमेत पीडित भएको प्रहरीले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
रसुवागढी हुँदै आउने चिनियाँ सामान एक महिनालाई नआउने, चिनियाँ नयाँवर्षले रसुवागढि भन्सार बन्द
नुवाकोट ९, माघ । नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडने एकमात्र स्थल नाका रसुवागढी आउँदो एक महिनासम्म बन्द भएको छ ।चिनियाँ नयाँ वर्ष र अन्य चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै शनिबारदेखि मालवाहक कन्टेनर सञ्चालनमा रोक लगाइएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । जनवरी २८ अर्थात माघ १५ देखि चिनियाँ नयाँ वर्ष सुरु हुने र यससँगै ग्याल्पो ल्होसार पर्वसमेत मनाउने भएकाले चिनियाँ पक्षले नेपालबाट यातायातका साधन प्रवेशमा चीनले रोक लगाउन सुरु गरेको छ । चीनतर्फ शुक्रबारदेखि नै मालवाहक कन्टेनरमा सिल लगाउन बन्द गरिएको सूचना पाएका छौ,” भन्सार प्रमुख गोपाल कोइरालाले भने “उताबाट सिल भएका गाडीहरू शनिबार नेपाल भित्रिसकेकाले नेपालबाट पनि चीन प्रवेश गर्ने गाडी निषेध गरिएको छ । नेपालबाट चीन जाने तयारीमा रहेका १ सय ६० कन्टेनर शुक्रबारदेखि नै रसुवाको धुन्चे, कालिकास्थान, वेत्रावती र रसुवागढी भन्सार यार्डमा रोकिएका छन् । रोकिएका कन्टेनर अबको एक महिनासम्म चीन प्रवेश गर्न नपाउने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चीनबाट नेपालमा सामान ढुवानी गर्दै आएको मुसा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले शुक्रबारदेखि ट्रान्सपोर्टको काम बन्द गरिसकेको जानकारी रसुवागढी भन्सार कार्यालयलाई गराएको छ । यसअघि पनि चीनतर्फको सडक मर्मत जारी रहेकाले दिनमा डेढ घण्टा र रातको समयमा मात्र यातायात सञ्चालन हुदै आएको थियो । चीनबाट नेपालमा तयारी पोशाक, फलफूल, विद्युतीय सामाग्री, श्रृंगार तथा पहिरनका सामाग्री आयात हँुदै आएको छ । नेपालबाट मैदा, खुसार्नी, हस्तकला, जडिबुटी, कृषि उपजलगायत निर्यात हुने गरेका छ । कारोबार दैनिकबाट ।
अस्पतालमै छैन निःशुल्क घोषणा भएका औषधि, गरिव जनता औषधिको सुविधाबाट बन्चित
काठमाडौं ९, माघ । सरकारले निशुल्क भनी घोषणा गरेको औषधिको सूची लामो छ तर यहाँका विरामी यो सुविधाबाट वञ्चित हुदै आएका छन् । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी मात्र होइन, जिल्ला अस्पातालमै छैन पर्याप्त औषधि । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार तीनबर्षयता केन्द्रबाट निशुल्क वितरण गरिनुपर्ने सूचीका औषधि नै आएको छैन । केन्द्रीय मेडिकल स्टोरबाट नियमित उपलब्ध गराउने भनिएका ७० प्रकारका औषधि विरामीले बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयसम्म सिटामोलसमेत अभाव भएपछि जिल्लाले टेन्डर गरी केहि औषधि खरिद गरेपनि त्यसले दुई महिनै नथेगेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. दिपक काफ्लेले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
