यसरी पुर्याउँदैछ गरिमा विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड पुँजी
काठमाडौं, १२ माघ । गरिमा विकास बैंकले फागुन ६ गतेका लागि १० औं बार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । पोखरा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकले सोही साधारण सभाबाट राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि आवश्यक पर्ने २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने खाका पनि अघि सारेको छ । हाल एक अर्ब ८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गरिसकेको छ । फागुन ६ गतेकै साधारण सभाबाट सो निर्णय पारित गराउँदैछ । बोनस सेयरबाट बैंकको चुक्ता पुँजी २१ करोड ६१ लाख थपिनेछ । यसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब २९ करोड ६६ लाख पुग्नेछ । बैंकले फेरी १० बराबर ७ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर वितरण गर्ने योजना साधारण सभामा लगेको छ । सो हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । हकप्रद सेयरबाट बैंकको चुक्ता पुँजी ९० करोड ७६ लाख रुपैंया थपिनेछ । बोनस सेयर र हक प्रद सेयर निष्काशन सम्पन्न गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड पुग्नेछ । गरिमा विकास बैंकले उपयुक्त वित्तिय संस्थासँग मर्जरमा जाने वा खरिद गर्ने विकल्पलाई पनि खुल्ला गरेको छ । यसरी बोनस सेयर, हकप्रद सेयर र मर्जर तथा एक्विजिशनका माध्मबाट गरिमा विकास बैंकले तोकिएकै समयमा आफ्नो पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउने रोडम्याप तयार पारेको छ । यस्तो रोडम्यापलाई आगामी फागुन ६ गते डाकिएको १० औं बार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नेछ ।
होमस्टेको नाममा लज र रिसोर्ट, ग्रामिण पर्यटनको सुविधामा अधिक लाभ लिँदै, राज्यलाई छल्दै
काठमाडौं १२, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनालाई प्रवद्र्धन गर्न सन् २०११ देखि होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न थालेको हो । सरकारले ६ वर्ष अगाडि ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निःशुल्क दर्ता र सरकारी सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले सुरु गरेको होमस्टेमा विकृति सुरू हुन थालेको छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्दा होमस्टेमा नै आधुनिक लज र रिसोर्ट चल्न थालेको छन भने होमस्टेका नाममा होटल पनि संचालन भइहरेको फेला परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्न आइपुगेका होमस्टेको विरण हेर्दा अधिक लाभ लिन विभिन्न उपाय अपनाउन थालेको फेला परेको हो । विभागका अनुसार होमस्टेले सरकारले कुने प्रकारको कर नलिने, निःशुल्क दर्ता हुने र सरकारी सेवा सुविधा पनि पाइने तथा पर्यटन बोर्ड र तारागाँउ विसका समितिले प्रवद्र्धनको काम पनि गरिरहेका छन् । तर, तिनै होमस्टेले ग्रामिण पर्यटन सेवाका नाममा राज्यलाई ठगी गर्न थालेको विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार होमस्टेका नाममा होमल, गेस्टहाउस संचालन हुन थालेका छन् । काठमाडौैंको ठमेलमै भएको होमस्टेले कम्पनी सरह लेखापरीक्षणसमेत गरेको फेला परेको छ । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारी अनुमगनमा जाने तयारी भएको र उसको विवरण हेर्नुपर्ने भएकोले नाम भने अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । ठमेलमै होमस्टे संचालन गरिएको, ग्रामिण पर्यटनका नाममा होटल संचालन गरेर राज्यको सेवा सुविधा लिने तर कर भने नतिर्ने गरेको पाइएइको छ । विभागका अनुसार नाम चलेका होमस्टेमै ग्रामिण पर्यटनको नाममा आधुनिक गतिविधि भइरहेको छ । यो गतिविविधि होमस्टे कार्यविधि २०६७ विपरित भएको विगभाको भनाइ छ । विभागका अनुसार वर्दियाको डल्ला होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी होमस्टे, बाँकेको गाभरभ्याली होमस्टे, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे, चितवनको थारु होमस्टेसहितले वार्षिक लाभ निकै राम्रो गरेकोले अब करको दायरामा ल्याउन लागिएको पनि उल्लेख छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार होमस्टे सुरुमा चलनेन भनेर प्रवद्र्धन गरिदिएको हो । अहिले राम्रोसँग चलेपछि उसले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र नियमनको दायमार पनि ल्याउनुपर्ने बेला आएको हो । विभागका अनुसार गाभरभ्याली होमस्टेले लज नै संचालन गरिरहेको छ भने कपन होमस्टेले होटलकै रुपमा पर्यटकीय गतिविधि गरिरहेको छ । होमस्टेको मर्म अनुसार ग्रामिण परिवेसमा हुने, त्यहीको खानपान हुनुपर्ने हो यसरी होटलकोरुपमा संचालन गर्ने र देश बाहिर पनि प्रवद्र्धन गर्ने गरी त व्यवासायीक होटल नै भैहाल्यो नि । विभागका अनुसार सहरी क्षेत्रमा होमस्टे राख्ने दिन नहुने गरी कार्यविधि संसोधनको आवश्यकता देखिएकोे छ । गाँउ पर्यटनलाई विकृत गरेर सहरमै होमस्टे हुनुको कुनै अर्थ देखिएन । हाल ठमेल, लाजिम्पाट, कपन, किर्तिपुर, गोंगबुँसहितका क्षेत्रमा होमस्टे रहेको छ । विभागका अनुसार हाल निजी तथा सामूदायिक गरी २५० वटाको हाराहारीमा होमस्टे दर्ता भएको छन् । नवीकरण गर्न आउँदा कतिपय होमस्टेले दैनिक र मासिक आम्दानी लुकाएको पनि फेला परेको छ । सरकारले गर्ने अनुगमनबाट सबै विवरण संकलन गरेर राख्ने भएको छ । हाल कतिपय होमस्टे चलेकै छैनन भने केही होमस्टेले भने निकै आकर्षक आम्दानी गरेका छन् । एउटा होमस्टेले वार्षिक १ लाखदेखि मासिक एक लाखसम्म आम्दानी गरेको विवरण राखेर पनि नवीकरणमा आउन थालेका छन् । घरवास पर्यटनलाई करको दायरामा ल्याइदैँ, साउनदेखि होमस्टे कर, व्यवस्थित गर्न तीन तहमा वर्गीकरण
कैलाश विकास बैंकको नाफा ९३ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनाको नाफा २६ करोड
काठमाडौं १२ माघ । कैलाश विकास बैंकले २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मात्र हो । बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोेही अवधिको तुलनामा १२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ९३ प्रतिशतले बढेको छ । यो बैंकमा गत पुस मसान्तसम्म निक्षेप १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा १४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र लगानी ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ७० प्रतिशत रहेको । यो विकास बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने २६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कृषि विकास बैंकको १९ लाख कित्ता सेयर लिलाम बिक्रीमा, ५ सयमा कारोबार भैरहेको सेयर १ सयमै
काठमाडौ १२, माघ । कृषि विकास बैंकले १९ लाख ६८ हजार ५७५ कित्ता साधारण सेयरको लिलाम बिक्री गर्ने खुला गरेको छ । बैैंकले हाल बजारमा ५०८ रुपैयाँमा कारोबार भइहरेको यसको सेयर न्यूनमत एक सय रुपैयाँमा बोलकबोलद्वारा बिक्री खुला गरेको छ । गत साउनमा यस बैंककाे सेयर अधिकतम एक हजार ८२ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको थियो । माघ २७ गतेबाट खुला गरिएकाे बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति फागुन १२ गतेसम्मलाई तोकिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको बिक्री प्रवन्धक एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यो सेयरको न्युनतम १०० रुपैयाँबाट बोलकबोल सुरु गर्नुपर्ने यो सेयर अधिकतम १० हजार कित्तासम्म मात्र आवेदन गर्न पाइने छ । बैंकले गत कात्तिक ३ गतेदेखि मंसिर ७ गतेसम्म हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरको थियो । बैंकले २ः १ अर्थात २ सेयरको अनुपातमा १ सेयर दिने गरी हकप्रद दिएको थियो । यो सेयर लिँदा १० ले भाग जाने अंककोलागि मात्रै आवेदन दिन पाईने बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने आवेदनकलाई सेयर विक्री गर्ने छ । यो बैंकको ५ करोड ९० लाख ६४ हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्जेन्जमा सूचीकृत भएको छ ।
बैंकमा तरलता रित्तिएपछि कर्जा प्रवाह रोकियो, बैंकको ऋण लगानी नगर्दा वित्तीय क्षेत्रै कमजोर
काठमाडौं १२, माघ । वित्तीय क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटमा पर्न थालेको छ । लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह ठप्प गरेका छन् । लगानीका लागि बैंकबाट कर्जा नपाउँदा वित्तीय क्षेत्र संकटमा गएको हो । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह पूर्ण सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य बैंकसँग कर्जा प्रवाहको लागि चाहिने रकम नभएको बताउँछन् । “हामीले कर्जा प्रवाह पूर्ण रूपमा रोकिसकेका छौ,” उनले भने, “अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुँदा आउने असर गम्भीर हुन्छ । यसमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेप र पुँजी जोडेर आउने रकम ९सीसीडी रेसियो०मा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ । बैकर्स संघका अनुसार पुस मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंकको औसत ‘सीसीडी रेसियो’ ७८ प्रतिशत छ । जसमा सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६७ प्रतिशत छ । तीन बैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ७६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तै, चार बैंकको सीसीडी ७७ प्रतिशत, आठ वटाको ७८ प्रतिशत भन्दा बढी तथा ११ बैंकको ७९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । एउटा बैैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकसँग १८ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने १५ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो अवधिमा बैंकसँग पुँजी २ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको कारण निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत पुगेको छ । २०६६ सालमा तरलता अभाव हुँदा अधिकतम व्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको थियो । सर्वसाधारणलाई १२ प्रतिशत व्याजदरमा निक्षेप तान्ने स्किम आउनुको मतलब कर्पोरेट डिपोजिटको व्याजदर अझै बढ्नु संकेत गर्छ । यस्तै, मंगलबार अन्तर बैंकमा १० प्रतिशत व्याजदरसम्म कारोबार भएको छ । दुईसाता अगाडिसम्म औसतमा चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अन्तर बैंकदर अहिले ६।६८ प्रतिशतमा पुगेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी गराएका कारण अहिलेको संकट निम्तिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल क्षमताभन्दा बढी कर्जा दिएको कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन् । “सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशत पुगेपछि बैंकहरू चनाखो हुनुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्, “नाफा बढाउनका लागि निक्षेपको वृद्धिदरको ख्याल नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भयो ।” राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको जनाएको छ । केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिमा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बैकर्स संघका अध्यक्ष शाह भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको संकट आएको मान्न तयार छैनन् । “सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्यायो, त्यो अनुसार खर्च गर्न सकेन,” उनले भने, “बैंकहरूले पुँजी बढेपछि त्यो अनुसारको कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । सरकारले खर्च नगर्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह बन्द गर्दा यसको समस्या भने उद्योगी तथा व्यापारीमा परेको छ । बैंकहरूले कर्जा दिने सम्झौता गरेपनि अहिले कर्जा दिने रकम नभएको कारण थप कर्जा दिन रोकेका छन् । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल प्रतिवद्धता गरेको कर्जा पनि दिन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । “नयाँ कर्जा दिन कुनै फन्ड नै छैन,” उनले भने, “ प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिन नसक्ने अवस्था भएको छ । यो निकै ठूलो समस्या हो ।” रिसालले अहिले देखिएको समस्या समाधान राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारले गर्नसक्ने बताए । विकास खर्च नबढ्दासम्म तरलता अभावको समस्या हट्दैन, उनले भने, चैतसम्म विकास खर्च नहुँदासम्म कर्जा प्रवाह रोकेर राख्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
मिटर उल्ट्याउँदै उद्योग कलकारखानबाट पैसा लिँदै, कतिवटा उल्टो बनाएको थाहै छैन
काठमाडौं १२, माघ । ‘कसैले १० हजार दिन्छ, कसैले धेरै पनि दिन्छ, कहाँ–कहाँ गर्यो सम्झना छैन,’ यो भनाइ प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बालाजुका सुपरभाइजर सुमन श्रेष्ठको हो। ‘सिल खोलेर मिटर उल्टो घुमाउने अनि काम भइसकेपछि सिल लगाएर फर्कने हो, नियमित ग्राहक नै छन्’, निजी कारमा विद्युत् मिटरको सिल र अन्य उपकरणसहित काठमाडौं उपत्यकामा घुमिरहने सुमनलाई उद्धृत गर्दै महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसन्धान अधिकारीले भने। सुमनलाई सम्झना छैन, उनले पछिल्लो केही वर्षमा उपत्यकाका कति उद्योग, कारखाना, होटल र घरका मिटर उल्टो घुमाएर आफ्नो दुनो सोझ्याए । उनको आकसिएको आर्थिक हैसियतले अनुमान गर्न सकिन्छ– उपत्यकाका धेरै प्रतिष्ठित र अधिक मुनाफा हुने उद्योगका मिटर लामो समयदेखि उल्टो घुम्दैछन्। परिणाम सर्वसाधारणले १८ घन्टा अन्धकारमा बिताउनुगर्यो । सुमनजस्तै प्रहरी हिरासतमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारी महादेव प्रधान मकवानपुर क्षेत्रका प्रतिष्ठित हुन्। उनको आर्थिक हैसियत र हेलमेल ठूला दलका उच्च नेतासम्म रहेको उनी पक्राउपछि प्रहरीलाई आएका जिज्ञासा र अनुरोधसहितका टेलिफोन र भनसुनले प्रस्ट पार्छन् । मकवानपुरका औद्योगिक घरानासँग पारिवारिक सम्बन्ध बनाएका प्रधानले प्रारम्भिक बयानमा उल्टो घुमाएका मिटरको संख्या सम्झनै सकेनन्। अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका प्राधिकरणका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीले व्यक्तिगत लाभलाई महŒव दिँदा करिब नौ वर्ष अँध्यारोमा बस्नुप¥यो । साना र मझौला उद्योग पलायन भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो । देशको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक विकास ठप्प रह्यो । ‘पक्राउ परेका कर्मचारी र उपभोक्ता देशभर भइरहेको विद्युत् चोरी र राजस्व ठगीका साना नमुना हुन्, उपभोक्तासमेत अनुसन्धानको दायरामा छन्,’ महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारी र उपभोक्ताको मिलोमतोमा विद्युत् चोरी र राजस्व ठगी भइरहेको हो । उनले भने, ‘१० लाख बिल आउने उपभोक्ताले वर्षौंदेखि केही हजारमात्र राज्यलाई बुझाउँदै आएका छन्। विद्युत् लुकाएपछि इमानदार उपभोक्ता अँध्यारोमा बस्नुपरेको रहेछ।’ महाशाखाले सरकारको उज्यालो नेपाल अभियानमा सघाउ पुर्याउँदै थालेको विशेष अभियानअन्तर्गत आइतबार सार्वजनिक गरेका १२ प्राधिकरणका कर्मचारीले देशका प्रतिष्ठित र अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्योग र कारखानासँग मिलेर विद्युत्का मिटर बिगार्दा सर्वसाधारण अन्धकारमा बस्नुपरेको यथार्थ बाहिर आएको हो । प्रहरीले तीन साता लामो अनुसन्धानमा देशका प्रमुख औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, ठूला होटलदेखि कारखाना र अत्यधिक बिजुली खपत हुने स्थानमा विगत १२ वर्षदेखि मिटर उल्टो घुमाएर ठगी भइरहेको भेटिएको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पक्राउ परेका प्राधिकरणका कर्मचारीले व्यवसायी र उपभोक्तासँग मिलेर न्यूनतम शुल्क बुझाएर बढी बिजुली खपत गर्ने गरेको पाइएको हो । प्राधिकरणबाट उपभोक्ताको मिटर रिडिङ गर्न जाने कर्मचारीले सही विवरण र शुल्कभन्दा व्यक्तिगत मुनाफालाई सर्वोपरी ठान्दा समस्या भएको हो । महाशाखाले विद्युत् चुहावट र राजस्व ठगीमा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारीसहित १६ जनालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा प्राधिकरण बालाजुका सुपरभाइजर कामनपा– २८ बस्ने सुमन श्रेष्ठ, प्राधिकरणका पूर्वमेन्टिनेन्स रामेछापका टहलबहादुर कार्की, प्राधिकरण भक्तपुरका पूर्वसुपरभाइजर भक्तपुर नगरकोटका भगवान पाण्डे छन्। त्यस्तै मिटररिडर सर्लाहीका महादेव प्रधान, सिन्धुपाल्चोकका अच्युत खड्का, अछामका दिलबहादुर साउद, नुवाकोटका ओम ढुंगाना, रामेछापका श्याम बस्नेत, काठमाडौंका प्रदीप शर्मा, दाङ, फूलबारीका सूर्यबहादुर थापा, काठमाडौंका ठाकुर महर्जन र मनिज श्रेष्ठ छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
दशवटा नयाँ शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु, प्रत्येक शहरमा कम्तिमा ५ अर्ब खर्च
काठमाडौं १२, माघ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दशवटा शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु भएको छ। नयाँ शहर विकास आयोजनाका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दश वटा शहरको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा दसवटै शहरको स्वीकृत विकास योजना तयार हुने जानकारी दिँदै उनले स्वीकृत योजनाको तयारीपछि शहर निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताए। उनका अनुसार, लोकमार्ग आसपासको बस्ती समेटेर विसं २०९० सालसम्म दशवटा सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुनेछ। अहिलेसम्म सम्भावित अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) को आधारमा मात्र काम अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत विकास योजना तर्जुमा भई वास्तविक लगानी एकीकरण हुने जानकारी दिए। सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि शहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण तथा सो लोकमार्गको छेउछाउमा दशवटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले दुई वर्षअघि बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा नयाँ सडक शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो। प्रस्तावित हरेक नयाँ शहरमा एक एक लाख मानिस बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार निर्माण गरिने यी शहरको निर्माणपछि हिमाल र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको छ। सिन्धुलीको खुर्कोट, बागलुङको बुर्तिवाङ र अछामको साँफेबगर नदी किनारमा परेको हुनाले यी तीन शहरमा एक लाख जनसङ्ख्या बसाउने कार्य कठिन हुने आयोजना प्रमुख कण्ठले बताए। तर ती शहरहरू जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा परेको भए पनि सोसम्बन्धी निर्णय भइसकेकोले परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम नै देखिन्छ।ती ठाउँहरूमा बाढीको जोखिम (फ्लड प्लेन) देखिएको छ। प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजारलगायत पूर्वाधार निर्माण शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अहिले दश वटै शहरमा करिब ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्तिको काम भइरहेको बताए। नयाँ शहरहरूमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना छ। उनका अनुसार, फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क निर्माण भइरहेको छ भने वसन्तपुर र राकस कर्णाली बाहेक आठ शहरमा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रत्येक शहरमा जग्गा अधिग्रहण (लैन्ड पुलिङ)को काम भइरहेको छ। अहिले दशवटै शहरमा जग्गा अधिग्रहण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक शहरमा सामान्यतः एक हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म दह शहरका लागि अढाई सय रोपनी जग्गा खरिद हुन सकेको जानकारी दिए। जग्गा खरिद प्रक्रिया जारी रहेको छ। यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगाति र ८० प्रतिशत भौतिक प्रगाति भएको थियो। प्रत्येक शहरमा भौतिक सुविधा निर्माणका लागि कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। सरकारले यस आयोजनालाई आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
नगरकोट जान पर्यटन शुल्क, आन्तरिक र बाह्य दुबैलाई अनिवार्य
काठमाडौं १२, माघ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अब नगरकोट प्रवेश गर्दा पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सबै पर्यटकले निःशुल्क प्रवेश गर्न पाउने नगरकोटमा बाह्य पर्यटकले मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई समेत शुल्क लाग्ने भएको छ । भक्तपुर र काभ्रेको सीमानामा पर्ने नगरकोटमा दैनिक हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुने गरे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै शुल्क लिइने गरेको थिएन। अबदेखि भने पर्यटकले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न दुबै जिल्लाका सरकारी अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छ । नगरकोटमा भएको बृहत छलफलपछि नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामा संयोजक रहने गरी नगरकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कार्की र काभ्रेतर्फको बालुवापार्टी नाम्दुम गाविस सचिव मुकुन्द गजुरेलसहित दुबै जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । सो कार्यदलले एक महिनाभित्र शुल्क के कति उठाउने हो, सो विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ। राजधानी दैनिकबाट ।
