ग्यासको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । गत महिना समेत आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मूल्य वृद्धि गरेको र अहिले पुनः ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरी कही हदसम्म स्थिर रहेको आर्थिक बजारलाई अस्थिर पार्ने काम गरेको मञ्चले आरोप लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य गत डिसेम्बरदेखि अहिलेसम्म प्रति व्यारेल ५० देखि ५२ डलरको हाराहारीमा स्थिर रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहानामा निगमले मूल्य वृद्धि गरेको कार्यप्रति मञ्चले विरोध जनाएको छ । “विगत दुई वर्षदेखि अत्याधिक नाफामा चलिरहेको निगमले विगतमा २०० रुपैयाँसम्म घाटामा बेच्न सकिने खाना पकाउने ग्यासमा अहिले मूल्य बढेको बहानामा मूल्य वृद्धि गर्नु आम उपभोक्तलाई ठगेर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने कार्य बाहेक अरु केही होइन्,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । निगमको स्वेच्छाचारी कदमको विरोध गर्दै मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आपूर्ती मन्त्रालय समक्ष मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । रासस
सेवा विकास बैंकका सिइओ महेशप्रसाद काफ्लेको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं । सेवा विकास बैंकका सिइओ महेशप्रसाद काफ्लेको कार्यकाल साढे २ वर्ष थपिएको छ । माघ १९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा काफ्लेको समय थप्ने निर्णय गरेको हो । काफ्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर बैंकमा एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । बिहीबार नेप्सेमा प्रकाशित सूचना अनुसार उनले अझै २ वर्ष ६ महिना सो बैंकको सिइओ भएर काम गर्नेछन् ।
भारतमा वार्षिक ४ लाख ८० हजार आम्दानी गर्नेलाई कर छुट, नेपालमा गरिबलाई पनि १ प्रतिशत
काठमाडौं । बारम्बार भारत जाने नेपालीहरु भारतीय बजारमा बस्तु तथा सेवा नेपालमा भन्दा निकै सस्तो भएको अनुभव सुनाउँछन् । जानकारी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भन्दा भारतमा कर पनि निकै कम छ । भारत सरकारले वार्षिक ३ लाख भारु (४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) वा सोभन्दा कम आम्दानी गर्नेले नागरिकलाई आयमा लाग्ने कर छुट दिएको छ । यसअघि वार्षिक साढे २ लाखदेखि ५ लाख रुपयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत रहेको आयकर लाग्थ्यो । वार्षिक ३ लाख देखि ५ लाख आम्दानी गर्नेलाई न्यूनतम कर सीमालाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत सीमा कामय गरिएको छ । ५ देखि ५० लाख सम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ । ५० लाख रुपयाँदेखि १ करोड रुपयाँसम्मको आम्दानीमा भने १० प्रतिशत सरचार्ज थपिएको छ । त्यसरी नै १ करोडभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी भएकामाथि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत सरचार्ज यथावत् राखिएको छ । वार्षिक टर्नओभर ५० करोड रुपयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई लाग्ने करको दर ५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । सरकारले ३ लाखभन्दा बढी रकम नगदमा बैकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, तीन देखि ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १५ प्रतिशत, ४ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशतमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई लाग्ने आयकरमा छुटको घोषणा गरेका छन् । छिमेकमा भएको परिवर्तनले नेपाल सरकारलाई पनि कर छुट दिन दवाव पर्नेछ । करिव दुई तिहाई व्यापार भारतसँग निर्भर भएकोले भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । भारतले २ सय १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्यगरी आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने सम्भावना देखिएकोे छ । अर्थमन्त्री जेट्लीले कृषि उत्पादन र अन्य केही क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्मको सुविधा तथा सहुलियत दिने गरी बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटले कृषि र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ भने शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै करमा सानालाई सुविधा र ठूलालाई कठाइ गरेको छ । समग्रमा बजेट ग्रामीण भेग, गरीब, बेरोजगार र किसानलाई लक्षित छ । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ भने रेल विकासले पनि बजेटको राम्रै अंक पाएको छ । पूर्वाधार र रेलमा क्रमशः ३९ खर्ब ६० अर्ब र १३ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहारमा रेलवेको विकासलाई तीव्रता दिएको छ । ती रेल नेपालसँग जोड्ने भारतको योजना छ । कृषिलाई अगाडि बढाउन बजेटले अनुदान बढाउनेदेखि ब्याजदर कम गर्ने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । बजेटले देशभरका कृषकको आम्दानी आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा किसानलाई १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिइने बताइएको छ । कण्ट्रयाक्ट फार्मिङका लागि नयाँ कानून बनाएर परामर्शका लागि सबै राज्यमा परिपत्र प्रदान गरिने भारत सरकारको नीति हुनेछ । भारतले कृषकलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित भएको छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा लिएका नीतिलाई अध्ययन गरेर नेपालले त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश गर्न त सक्दैनन् नेपाली बजारबाटै पनि विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र करका दरमा त्यहि अनुसारको सामान्तर दरमा लैजाने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
यूनाइटेड मोदीलाई १७ करोड २५ लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १९ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनआईबीएल क्यापिटल मार्केटलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रदको लागि माग्यो बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं । राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ अनुपातमा) हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले माघ १४ गते नै बोर्डसँग सो मात्राको शेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेको हो । कम्पनीले २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रदको ल्याउन लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३२१ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । उक्त व्यवस्था तथा विवरण नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त हुनासाथ हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेरुडे लघुवित्तलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेरुडे लघुवित्तलाई हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन बुझाएपछि कम्पनीले २ः१ अर्थात् ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले ९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्लाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद जारी पश्चात बैंकको पूँजी २७ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ११७३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा २६७६ जनालाई जागिर खुल्यो, साधारण लेखपढ गर्न सक्नेलाई पनि अवसर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा २६७६ जनाका लागि जागिरको अवसर अवसर खुलेको छ । प्रहरीको माधव श्रोत विकास विभागले खुल्ला र आरक्षण कोटामा सो मात्रामा नयाँ भर्नाका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेको हो । प्रहरीले जनपदतर्फ १६४५ जना र प्राबिधिक तर्फ १०३३ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । प्रविधिक समूहअन्तर्गत मेकानिकल इन्जिनियर तथा सवारी, मेकानिकल विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सञ्चार र संगीतका लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारले दरखास्त दिन सक्नेछन् ।आवास तथा भौतिक इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कुकुर स्कुल, विधि विज्ञान र हातहतियारसम्बन्धी प्राविधिकको ज्ञान भएकाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । फागुन १ गतेदेखि ३० गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । साधारण लेखपढ जानकोहरुले पनि संगीत लगतयका विभिन्न पदहरुमा आवेदन दिन सक्नेछन् । प्राबिधिक तर्फका आवेदन कर्ताहरुले काठमाडौं, भक्तपुर, बिराटनगर, सिन्धुली, बुटवल, नेपालगञ्ज र दिपायलबाट आवेदन दिन सक्नेछन भने जनपद तर्फ पनि तीनै ठाउँबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
मगर राजाको राजधानी ‘बलिहाङगढी’ पुग्न मगर समुदायका मानिस लालायित
पाल्पा, २० माघ । मगर राजाको राजधानीका रुपमा परिचित पाल्पाको बल्ढेङगढी गाविसस्थित ऐतिहासिक ‘बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र’ ओझेलमा परेको छ । तानसेनदेखि ५० किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वले भरिपूर्ण ‘बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र’ प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको हो । विसं १४५० देखि १८०९ सम्म मगरातको राजधानीका रुपमा रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । हालको बल्ढेङगढी क्षेत्रमा बलिहाङ राजाको राजदरबारको अवशेष देखिन पाइने भएसँगै मगर समुदायका मानिस दरबार क्षेत्रमा पुग्न लालायित छन् । बल्ढेङगढी गाविसस्थित घना जङ्गलको अग्लो चुचुरोमा दरबारको भग्नावशेष, इनार, युद्ध मोर्चा, रानीवन, रानीकुवा, राजाले प्रयोग गरेको चर्पी र मन्दिर रहेका छन् । अहिले त्यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीले देवताको मन्दिर बनाई पूजाआजा गर्दै आइरहेका छन् । अग्लो डाँडाको चुचुरोमा सुन्दर, रमणीय दरबार क्षेत्रमा पुग्दा शीतलताको महसुस हुन्छ । बृहत् लुम्बिनीका परियोजनाकार प्रोफेसर क्वाकले समेत हिमाल र लुम्बिनी देखिने एकमात्र स्थान बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र रहेकाले यसको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याउन आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । रुपन्देहीको सालझन्डीदेखि १५ किलोमिटर उत्तरमा दरबार क्षेत्र रहे पनि यातायातको सहज व्यवस्था भने छैन । जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन चलिरहेको बेलामा मगरातको राजधानी बलिहाङगढीको महत्व अझ बढेकाले विश्वभरिका मगरले यसको संरक्षणमा जुट्न थालेका हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, हङकङका अध्यक्ष एमबी थापाले बलिहाङगढी दरबार मगर राजाको दरबार रहेको भन्ने तथ्य आफूले थाहा पाउँदा गर्वको अनुभूति भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्न विश्वभरिका मगर समुदायसमक्ष अपिल गरे । दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्न मानिस आएपनि यस क्षेत्रमा भौतिक विकास गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बलिहाङगढी क्षेत्र विकास समितिकी कोषाध्यक्ष तुला रास्कोटीले बताए । दरबारको प्रचारप्रसार र विकासमा लाग्नुपर्ने जनजाति नेता टोप अस्लामी मगरले बताए । स्थानीय बासिन्दा कमल रायमाझी दरबार क्षेत्रको राष्ट्रियस्तरबाट नै अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । रासस
