कर्णाली क्षेत्रमा रोकिएन हिमपात, स्याउ खेति फस्टाउने
जुम्ला । बिहीबारदेखि लेकाली क्षेत्र र बेंसीमा वर्षासँगै हिमपात भएपछि कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन असामान्य बनेको छ ।शनिबार बिहान ८ बजे खुलेको आकाश दिउँसो १ बजे पुनः बादलले गमक्क ढाकेको थियो । चिसोले स्थानीयवासीलाई आवतजावत गर्न सहज भएन । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडक पक्की भएकाले छोटो दूरीका गाडी गुड्न सामान्य सुरसार गरे पनि गाडी चढ्ने यात्रु नै भेटिएनन् । पाँच दिनदेखि जुम्लामा हवाई यातायात पनि ठप्प भएको छ । आकाश मार्गबाट आएर फर्कने पाहुना जुम्लामा रोकिएका छन् । शुक्रबार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय खोलिए पनि सेवाग्राहीको आवातजावत शून्य रह्यो । व्यापार व्यवसाय तथा साना–ठूला विभिन्न क्षेत्रका उद्योग पनि तीन दिनदेखि बन्द छन् । हिउँले सदरमुकाम जुम्लासहित कर्णाली क्षेत्र सेताम्य छ । हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाका प्रमुख एपी चौरसियाले आइतबार पनि बेला बेलामा बादल आउने र चिसो बढ्ने बताए । शनिबार अधिकत तापक्रम ७.८ डिग्री सेल्सियस र वर्षा ९७ मिलिमिटर भएकामा आइतबार बिहानको न्यूनतम तापक्रम –२.५ डिग्री सेल्सियस रहेको कार्यालय प्रमुख चौरसियाले जनाए । त्यसैगरी सदरमुकाम जुम्लामा २०।२ सेन्टिमिटर हिमपात भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हिमपात कालीकोट र मुगु जिल्लामा कम परे पनि सबैभन्दा बढी हुम्ला, डोल्पा र जुम्लामा परेको छ । यी तीनै जिल्लाका उच्च भेकमा करिब चार फिट हिउँ परेको जनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले यस यामको चौथो पटकको हिमपातले जनजीवन केही कष्टकर भए पनि किसानको मुहारमा मुस्कान छाएको बताए । माटोमा चिस्यान नभएको बेला मूलतः सबै बालीका लागि हिमवर्षा फलदायी भएको बताउँदै कँडेलले स्याउ बालीका लागि भने यो अमृत समान भएको स्पष्ट पारे । रासस
एनसेल लाभकर प्रकरण गम्भिर राष्ट्रघातको प्रमाण होः बाबुराम भट्टराई
केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजश्व गुम्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबारेमा विस्तृतमा बुझ्दा सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विक्रिमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपञ्च गरेको पाइयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको उच्च सहमति भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव राखी एनसेलको कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी भएको निर्णयको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ । एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्रि गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक मालपोत कार्यालयले शुरुमा किन्दा र बिक्रि हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन् । तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो । अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गम्भीर नीतिगत अपराध हो । करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु छन् । विज्ञहरु छन् । कसलाई कर लाग्ने ? कति लाग्ने ? कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै ठोकुवा गरिदिने हो भने हाम्रा राजश्व संयन्त्र किन चाहियो ? अर्कोतर्फ विवाद उत्पन्न भएपछि एनसेलको विषयमै काम गर्ने गरी एक विज्ञ समूह समेत गठन भइसकेको छ । जसले केही महिनाभित्र प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । एनसेलको कर लेखापरीक्षण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरुले यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भनिरहेका छन् । तर, यी विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गर्नु भ्रष्टाचारलाई उच्च राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वबाटै संस्थागत गर्नु हो । जो रक्षक उही भक्षक बन्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । सार्वजनिक भएका तथ्यहरुका आधारमा एनसेललाई लाभकर असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएर ३३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यले गुमाउँदै छ । यो सानो र चुप लागेर बस्ने विषय होइन । एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा भष्ट्राचार गर्न सघाउ पुग्ने गरी राजश्व संकलनमा उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र हुँदैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आक्जियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेको सार्वजनिक भएको छ । समाचारहरुमा सार्वजनिक भए अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बुनेको बुझिन्छ । यो योजनामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले थप सघाउ पुर्याउने काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा समेत कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भएको थियो । यसबारे सार्वभौम संसदका विभिन्न समितिहरुले सरकारलाई सचेत गराउँदै निर्देशन पनि दिएका थिए । तर ‘उच्चस्तर’मा सहमति भएको भन्दै जबरजस्त निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध हो । नेपाली इतिहासका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई उछिन्ने गरी भएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारपूर्ण अपराध र राष्ट्रघातको सबै देशभक्त तथा सुशासनका पक्षधर नेपाली राजनीतिक दलहरु, नागरिकहरु र संघसंस्थाहरुले सशक्त विरोध गरेर निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिनैपर्छ । त्यसकालागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सबैसँग विशेष आग्रह गर्दछ । ––––––––––––––––––– डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
नुवाकोटका बीस हजार परिवारलाई सोलार बत्ती वितरण
त्रिशूली । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत नुवाकोटको २० हजार घुरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र रेडक्रस नुवाकोट शाखासँगको साझेदारीमा जिल्लाको २६ गाविसका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका घरपरिवारलाई २० हजार २४६ घरलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका ऊर्जा वातावरण अधिकृत उपेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । भूकम्पका कारण अस्थायी आवासमा बसोबास गर्दै आएका प्रभावितलाई उज्यालोमा राख्ने लक्ष्यअनुसार सोलार बत्ती र दुई थान चिमसमेत वितरण गरिएको ऊर्जा वातावरण अधिकृत प्याकुरेलले बताए । “भूकम्पका कारण आवास गुमाएका लाभग्राहीलाई उज्यालोमा राख्ने योजनाअनुसार २६ गाविस १० वाट क्षमताको सोलार बत्ती वितरण गरिएको हो । सोलार बत्ती वितरण गरिएको साविकका गाविसमा लिखु, तलाखु, छाप, सिक्रे, महकाकाली, समुन्द्रादेवी, चाउथे, बेतिनी, गाउँखर्क, बालकुमारी, राउतबेँसी, सुन्दरादेवी, शिखरबेँसी, समुन्द्रटार रहेको छ । यस्तै साल्मे, भाल्चे, काउले, फिकुरी, किम्ताङ, मनकामना, बुङताङ, बसुन्चेत, बुधसिंह, रालुकादेवी र थप्रेक रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा जिल्लाका चार गाविस तुप्चे, गेर्खु, सुन्दरादेवी र भदु्रटार गाविसमा सुधारिएको चुलोसमेत वितरण गरिएको रेडक्रस नुवाकोटका सभापति चित्रकारले जानकारी दिए । विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग डिफिडको आर्थिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले नुवाकोटमा सबै घरपरिवारमा पाँच वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा सोलार बत्ती र सुधारिएको चुलो वितरणको लक्ष्य बनाएको छ । रासस
सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता अझै अनिश्चित
मेलम्ची । भूकम्प गएको २३ महिना बितिसक्दा पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ताको विषयमा अझै अनभिज्ञ छन् । नाम छुटेका पीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । विसं २०७२ वैशाखमा गएकोे विनाशकारी भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्येकोे सिन्धुपाल्चोक पहिलो स्थानमा पर्छ तर पनि यस जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपीडितको नाम छुटेकाहरुको गुनासो दर्ता भए पनि लाभग्राहीमा समावेश गरिएको छैन । जिल्लाको पश्चिम मेलम्ची नगरपालिकाभित्र मात्र नाम छुटेका एक हजार एक सयभन्दा बढी पीडितको गुनासो दर्ता भएको छ । नेपाल पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीडितको नामावली पठाउन नसक्दा पीडितले स्थायी आवास निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन् । मेलम्ची नगरपालिकाले वितरण गरेको नौ हजार ७१ भूकम्पपीडित परिचयपत्रमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणको टोलीले नगरपालिकाबाट सात हजार ६०९ को नामावली विवरण दिएको थियो । नगरपालिकाको फटकशिलामा भने दुई सुकुम्बासी र ४८२ जना भूकम्पपीडितले गुठीको जग्गा प्रयोग गर्दै आएकाले भूकम्पपीडितका लागि नाम दर्ता गर्न नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र एकसयभन्दा बढी दोस्रो किस्ताका लागि योग्य भएको भए पनि दोस्रो किस्ताको वितरणका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पूर्णप्रसाद दुलालले बताए । पहिलो किस्ता लिएर आवास निर्माणका लागि अग्रसर भएका पीडितको निर्माणाधीन घरको अवलोकनका लागि इन्जिनियर नपुग्नु पनि प्रमुख समस्या रहेको पीडितको गुनासो छ । भूगोलको हिसाबले पनि नगरपालिका निकै ठूलो क्षेत्र भएकाले केन्द्रबाट नियुक्ति लिएर आएका कतिपय इन्जियिनरहरु गाउँगाउँमा जानै नमान्ने तथा छिट्टै सरुवा भएर वा राजीनामा दिएर जाने गरेकाले पनि समस्या अझ थपिएको हो । आफूखुसी तथा विभिन्न संस्थाले बनाइदिएका २०० बढी घरको विषयमा भने नगरपालिका प्रमुख दुलालले मापदण्डअनुसार भएका घरको नक्सापास गर्न सकिने बताए । भूकम्पपछि बनेका तर मापदण्डअनुसार नभएका घरकोे पनि सहजीकरण गरेर अनुदानको दायराभित्र ल्याउन पहल गरिने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । गिरानचौरमा कलाकार धुर्मुस–सुन्तलीले निर्माण गरिदिएका तथा नगरपालिकाको आरुबोटे माझी गाउँमा थाई नेपाली सङ्घ थाइल्यान्डले बनाइदिएका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको भने कुनै समस्या नरहेको दुलालले बताए । लामो समयदेखि सरकारको आशामा बसेका जिल्लाका भूकम्पपीडितले अहिले सरकारको पुनःनिर्माणका लागि दोस्रोकिस्ता वितरणको गति अगाडि नबढेकाले सरकारले भूकम्पपीडितको वास्तविक समस्या बुझ्न नसकेको मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दा टोमशङ्कर दुलालले बताए । टिनको अस्थायी टहरो र हावाहुरीले जस्ता उडाउला भन्ने डरले पीडितहरु न त राम्रोसँग सुत्न सकेका छन् न त बस्न नै । अहिले स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण बढी पीडित बनेका छन् । रासस
जनता बैंकको नाफा यसै वर्ष १ अर्ब भन्दा बढी हुन्छ-केशब बहादुर रायमाझी, अध्यक्ष–जनता बैंक
धनकुटाको किसान परिवारमा जन्मिनु भएका केशबबहादुर रायमाझीको वाल्यकाल मोरङमा बित्यो । स्कूल र कलेजको शिक्षा पनि मोरङमा नै हासिल गर्नुभयो । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि उहाँ २०५२ सालमा जागिरको खोजी गर्दै काठमाडौं आउनुभयो । सोचेजस्तो जागिर नभेटिएपछि उहाँ खासा व्यापारमा लाग्नुभयो । एक दशकसम्म खासा व्यापार गरेपछि उहाँ कर्पोरेट बिजनेशमा प्रवेश गर्नुभयो । जनता बैंक नेपाल खोल्न २०६३ सालदेखि लाग्नु भएका रायमाझी शुरु देखि नै सोही बैंकको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो भन्यो अहिले बैंकको अध्यक्ष हुनुभएको छ । पछिल्लो समय उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु भएको छ । उहाँ पिपुल्स् हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । यस कम्पनीले लमजुङ जिल्लामा ४९.६ मेघावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । संखुवासभामा रहेको ४ मेघावाटको बरुण हाइड्रोपावर निर्माणमा सफलता मिलेपछि उहाँसहितको टिमले पिपुल्स् हाइड्रोपावर कम्पनीलाई अगाडि बढाएको हो । प्रस्ततु छ उहाँसँग जनता बैंकको विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजले गरेको विकास वहस । केशबबहादुर रायमाझी, अध्यक्ष–जनता बैंक नेपाल लिमिटेड खासा व्यापार, बैकिङ हुँदै जलविद्युत व्यवसायमा आउनु भएको छ । यी तिन क्षेत्र मध्ये कुन क्षेत्रमा बढी नाफा हुनेरहेछ ? कुन क्षेत्रमा पैसा कमाउन सजिलो हुँदोरहेछ ? खासा व्यापारको क्रममा विहान खासा जान्थ्यौ, बेलुका फर्कन्थ्यौं । भोलि पल्ट सामान बेचिसक्थ्यौं । पर्सिपल्ट फेरी खासा जान्थ्यौं । त्यतिबेला हाम्रो कारोबार थोरै रकमको हुन्थ्यो । तर छिटोछिटो कारोबार हुन्थ्यो र नाफा पनि धेरै हुन्थ्यो । तर आजकाल खासा व्यापारमा पनि कन्टेनरमा ठूलो भोल्यूममा सामान आउँछ, ठूलो भोलुममा व्यापार हुन्छ तर नाफा कम छ । बैकिङ र जलविद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानी भनेको दीर्घकालिन रुपमा नाफा लिने लगानी हुन् । व्यापारमा जस्तो छिटो नाफा हुँदैन । जनता बैंकमा लगानी गर्दा तपाईले ‘यो दीर्घकालिन लगानी हो’ भनेर सोच्नु भएको थियो ? हामीले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा जनताको सहभागितामा बैंक खोल्ने प्रयास गर्यौ । ८३६ जना संस्थापक रहेर यो बैंक खोल्न थाल्यौ । त्यतिबेला बैंक खोल्न १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी आवश्यक थियो । बैंक खोल्ने प्रक्रिया लामो भयो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर बैंक सञ्चालन आउँदा झण्डै तीन वर्ष बित्यो । त्यहि बीचमा न्यूनतम पुँजी १ अर्बलाई बढाई २ अर्ब बनाईयो । शुरुमा १/२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता पनि यस बैंकका प्रमोटर हुनुहुन्थ्यो । हामी मध्ये केहीलाई छिट्टै नाफा हुन्छ भन्ने पनि थियो । किनकी पुराना बैंकले सेयरधनीलाई उच्चदरको लाभांश वितरण गरेको हामीले देखेका थियौ । तर उनीहरुले पनि शुरुका ८/१० वर्ष नाफा लिन सकेका थिएनन् भन्ने हामीले जानेनौं, बुझेनौं । तर अब जनता बैंक फड्को मार्छ । ‘अब जनता बैंक फड्को मार्छ’ भनेर तपाईको सेयरधनीहरुलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? भविष्यबारे जनता बैंकका सेयरधनी अब चिन्तित हुनुपर्दैन । यसै आर्थिक वर्षमा बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब पुग्दैछ । बैंकको विजनेश पोर्टफोलियो ५० अर्बको हाराहारीमा हुनेछ । नाफा पनि राम्रो हुन्छ । नाफामा विलिनियर त यसै वर्ष हुन्छौं । अब जनता बैंक हरेक हिसावले राम्रो हुँदै जानेछ । २०७४ सालको असार मसान्तमा जनता बैंकको धेरै इन्डिकेटर राम्रो देखिनेछन् । पुँजी, व्यापार, नाफा सबै हिसाबले बैंक राम्रो हुँदैछ । सेयरधनीलाई जनता बैंकले राम्रो प्रतिफल दिनेछ । ‘जनता बैंकले यसै वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ’ भन्ने तपाईको भनाईलाई सेयरधनीले पत्याउँछन् ? भविष्यबारे जनता बैंकका सेयरधनी अब चिन्तित हुनुपर्दैन । यसै आर्थिक वर्षमा बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब पुग्दैछ । बैंकको विजनेश पोर्टफोलियो ५० अर्बको हाराहारीमा हुनेछ । नाफा पनि राम्रो हुन्छ । नाफामा विलिनियर त यसै वर्ष हुन्छौं । आधारविना भन्यो भने पत्याउँदैनन् तर आधारसहित भन्यो भने पत्याउँछन् । अहिले आधार बनिसकेको छैन तर बन्दैछ । जनता बैंक र त्रिबेणी विकास बैंकसँगको एक्विजिशन अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति आएपछि हामी संयुक्त कारोबार गर्छौ । त्रिवेणीसँगको एकिकृत कारोबारपछि जनता बैंकमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्विजिशन हुने गरी एउटा तहमा समझदारी भएको छ । यो एक्विजिशन सफल हुँदा जनता बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँ हुने हामीले देखेका छौं । हामी योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको छौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्विजिशनपछि जनता बैंकले निश्काशन गर्ने भनेको ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर के हुन्छ ? हकप्रद सेयर निश्काशन गर्नैको लागि निर्णय गरेको हो । त्यो सेयर आउँछ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति गरेपछि जनता बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन नगर्न सक्छ भन्ने सन्देश आएको छ नि बजारमा ? साधारणसभाले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेपछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । जनता बैंकको अर्को साधारणसभाले नयाँ निर्णय नलिएसम्म पुरानो निर्णय नै आधिकारिक निर्णय हो । बजारमा कसले के भन्छ, त्यतातिर नजाऊँ । तर जनता बैंककै प्रमोटरहरु सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि हकप्रद सेयर किन ? भनेर प्रश्न गर्न थालेको पाइन्छ नि ? पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रयोजनको लागि ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रिया पनि जारी राख्ने निर्णय भएको छ । दुबै निर्णयको उदेश्य राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजी पुर्याउनु हो । यदि मर्जरबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुग्यो भने त्यसपछि किन हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो । चुक्ता पँजी ८ अर्ब पुगेको अवस्थामा साधारणसभाले अर्को निर्णय लिन पनि सक्छ । ६० प्रतिशतको सट्टा ३० प्रतिशत मात्र निश्काशन गरौं वा नगरौ भनेर साधारणसभाले निर्णय गर्न सक्छ । त्यो साधारणसभाको अधिकारको विषय भयो । अहिलेलाई हामी मर्जर र हकप्रद सेयर निष्काशन दुबै प्रस्तावलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने हो । जनता बैंकले भविष्यमा कति प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ ? जनता बैंकले एक पटक ३ प्रतिशत, एक पटक ५ प्रतिशत र अहिले १२ प्रतिशत लाभांश दियो । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १२ देखि १५ प्रतिशतको बीचमा बोनस दिन सक्छौं । बैंकका सञ्चालकहरुले सीईओलाई बढी नाफा आर्जन गर्न अस्वभाविक दवाव दिन थालेका छन् भन्ने गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको आरोप छ, साँच्चै हो ? हामीले गत वर्षको नाफाबाट १२ प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश दिने लक्ष्य दियौं भने त्यो स्वभाविक हो । यो वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दिनुपर्छ भन्यौ भने त्यो अस्वभाविक हुने थियो । हामीले व्यवहारिक र प्राकृतिक नाफा वृद्धिको लक्ष्य राखेको छौं । गत वर्ष जनता बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब थियो । १२ प्रतिशत लाभांश दियो । आगामी असार मसान्तमा ८ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी हुन्छ, त्यो अवस्थामा पनि १५ प्रतिशत लाभांशको लक्ष्य राख्नु कसरी स्वभाविक भयो ? यो प्रश्न सान्दर्भिक छ । हामीले नयाँ पुँजी मात्र थपेको भए १५ प्रतिशत लाभांशको लक्ष्य राख्नु बढी हुन्थ्यो । हामी एक्विजिशनबाट पुँजीवृद्धि गर्दै छौं, एक्विजिशन गर्दा पुँजी मात्र थपिदैन, विजनेश पनि थपिन्छ । जनता बैंकले जुन जुन विकास बैंक प्राप्ति गर्दैछ, ती बैंकहरुले दिने लाभांश लक्ष्य पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि पुँजी वृद्धि मात्र नभई मर्ज तथा एक्विजिशनमा जोड दिएको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । पुँजी वृद्धि र व्यापार वृद्धि सँगसँगै गर्ने जनता बैंकको नीति हो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गरिसकेपछि, १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिईसकेपछि फेरी किन ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेको ? चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १२ देखि १५ प्रतिशतको बीचमा बोनस दिन सक्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि हामी आफ्नै हिसावले अघि बढ्यौं । त्यसमा पुँजी वृद्धि पनि गर्ने, मर्ज तथा एक्विजिशनलाई पनि सँगै अगाडि बढाउने नीति लियौं । त्यही क्रममा त्रिवेणी विकास बैंक प्राप्ति गर्ने भन्ने भयो । त्यसपछि ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गरेर आरामले हामी ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छौं भनेर अगाडि बढियो । साधारणसभाले निर्णय पनि गरिसकेको छ । फेरी पनि हामीले के भुलेनौ भने पुँजी वृद्धि मात्र ठूलो कुरा होइन, व्यापार वृद्धि, नाफा वृद्धि, लाभांश वृद्धि हाम्रो आवश्यकता हो । त्यसैले नयाँ मर्ज तथा एक्विजिशन प्रक्रिया जारी राख्ने, विदेशी बैंकलाई साझेदारको रुपमा भित्र्याउने नीति लिएका छौं । मर्जपछिको दिन बैंक चलाउन कत्तिको चुनौतिपूर्ण देख्नुहुन्छ ? चुनौतिपूर्ण छन् । हामीले दुईवटा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक प्राप्ति गर्दैछौ । त्यसअघि ती विकास बैंकमा ६ वटा संस्था मर्ज भएको छन् । छोटो अवधिमा ७ वटा संस्था मर्ज भएर एउटा बनेको हुन्छ । यसमा धेरै कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरुको कल्चर मिलाउन कठिन छ । हामी विज्ञको सहयोगमा कर्मचारीबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउने, प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने काम गर्छौ । केही शाखाहरु रिलोकेशन गर्नुपर्छ । सेयरधनीहरुमा कुनै समस्या हुँदैन । किनकी हामी सबैलाई थाहा छ कि संस्थालाई बलियो र राम्रो बनाउनको लागि मर्ज हुँदैछ । ठूलो समस्या छैन् । तपाई हालै मात्र बैंकको नयाँ अध्यक्ष हुनु भयो । कति समय अध्यक्ष रहनुहुन्छ र बैंकको उचाई कुन लेबलमा पुर्याउने सोच बनाउनुभएको छ ? नयाँ मर्जहरु हुँदैछन् । त्यसपछिको परिदृष्य परिवर्तन हुनसक्छ । तर जति समय म यो बैंकमा रहन्छु, त्यस अवधिमा एक दिन पनि खेर जान दिन्न । बैंक चलाउने व्यवस्थापन समितिले हो । व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्णय सञ्चालक समितिबाट हुने कार्यमा एक दिन पनि ढिलाई हुन दिन्न । बोर्डले नीतिगत रुपमा गर्नु पर्ने कुनै पनि निर्णयमा ढिलाई हुँदैन । बैकिङ क्षेत्रमा बढी पुँजीकरण भयो, यसले समस्या ल्याउँदैछ भनिन्छ, साँच्चै हो ? दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । तर व्यवसाय त्यसरी वृद्धि हुँदैन । बैंकमा लगानीकर्ताले पुँजी त थपे, व्यवसाय विस्तार भएको छैन । व्यवसाय खोसाखोस गर्ने समस्या देखिएको छ । लगानी विस्तार नभई नाफा वृद्धि हुँदैन । अहिले नै केही समस्याका संकेत देखिएका पनि छन् ।
चट्याङका कारण १४५ मेगावाट भारतिय विजुली रोकियो, लोड सेडिङ भने नबढ्ने
काठमाडौँ, २८ फागुन । नेपाल आयात भइरहेको विद्युत् प्रणालीमा चट्याङ पर्दा कुल १४५ मेगावाट विद्युत् आयात अवरुद्ध भएको छ । ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा चट्याङ पर्दा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले मुजफ्फरपुरतर्फको लाइटिङ एरेस्टर बिग्रिएका कारण समस्या पैदा भएका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको जानकारी दिए । प्रसारण लाइनमा परेको समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभित्रै नदीमा पानी बढेको र उत्पादन पनि बढेका कारण विद्युत् आपूर्तिमा कुनै पनि समस्या नआउने प्राधिकरणको भनाइ छ । हावाहुरीका कारण मुलुकका अन्य स्थानमा समेत विद्युत् प्रसारणमा समस्या पैदा भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी र चट्याङका कारण आपूर्तिमा समस्या भएका कारण प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको छ । सिंहदरबार आसपासका क्षेत्रमा पनि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । शनिबार भए पनि विद्युत् आपूर्ति नियमित बनाउनका लागि हरप्रकारको प्रयास भइरहेको र उल्लेख्य मात्रामा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । लामो समयपछि पानी परेका कारण प्रसारण लाइन तथा इन्सुलेटरलगायतमा समस्या पैदा भएको छ । तर जल सतह बढेका कारण आन्तरिक उत्पादन बढेको तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उत्पादन भएका कारण आपूर्तिमा कुनै पनि समस्या नरहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । रासस
चौधरी ग्रुपको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त, एक बर्षपछि धकेलिने
पर्वत । आगामी मङ्सिरमा सम्पन्न हुने गरी चौधरी ग्रुपले निर्माण गरिरहेको १५ दशमलव १ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको काम लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । २०७१ मङ्सिर ७ मा उद्योगपति विनोद चौधरीले दुई अर्ब ८० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले आगामी मङ्सिरभित्र उत्पादन दिने दाबी गरेका थिए । तर, निर्माणको काममा भएको ढिलाइले सम्पन्न हुन समय लाग्नुका साथै लागत पनि बढ्ने अवस्था छ । आयोजना प्रमुख हरि देवकोटाका अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्री बेलामा आउन नसक्दा अवधि करिब एक वर्ष अझै लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । “अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत प्रगति हुनुपर्ने हो”–उनले भने, “अहिले टनेलमा केही बढी ३५ प्रतिशत जति प्रगति देखिए पनि समग्रमा सन्तुष्ट हुन सकिने प्रगति छैन ।” उनका अनुसार पछिल्लो समय टनेल, पावरहाउस र बाँधको काम भएको छ । यही गतिमा जाँदा २०७५ असार मसान्तसम्ममा मात्रै उत्पादन दिन सकिने अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । आयोजनाको शिलान्यास लगत्तैका केही महिना कामअघि बढ्न सकेको थिएन । चौधरी ग्रुपसँग मिलेर निर्माणमा साझेदारी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय कोस्टर कम्पनी प्रालिले पछि लगानीमा चासो नदेखाउँदा करिब चार महिना ढिला काम सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ । कन्स्ट्रक्सन निर्माणको जिम्मा लिएको हिमाल हाइड्रोपावरले पछिल्लो समय फेवा कन्स्ट्रक्सनलाई सब–कन्ट्याक्टमा केही भागको काम जिम्मा लगाएको छ । हाल टनेल, बाँध र पावरहाउस निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताइएको छ । कास्कीको वीरेठाँटी र पर्वतको भुकताङ्लेको सिमानामा पर्ने सिमखेतमा बाँध निर्माण गरी पर्वतको देउपुर–२ बेतेनीसम्म दुई हजार ८०० मिटरको सुरुङमार्फत ल्याएको पानी ७७ मिटर लामो टेलेरेसमार्फत मोदीखोलामा मिसाउने योजना छ । हालसम्म ९६० मिटर टनेल पूरा भएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । हालसम्म करिब ६० करोड खर्च भएको आयोजनाका लेखा अधिकृत कृष्ण रिमालले बताए । प्रमुख देवकोटाका अनुसार अहिले सर्फेसअन्तर्गत हेडवक्र्स र पावरहाउसको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आयोजनासम्म सामान ओसार्न मोदीखोलामा पुल र आवश्यक पर्ने कङ्क्रिटका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइसकेका छन् । बाँध र पावरहाउसको जिम्मा लिएको फेवा कन्स्ट्रक्सन अहिले २० मेगावाटको तल्लो मोदीमा व्यस्त भएकाले आगामी असारपछि त्यसले तीव्र गतिमा काम गर्ने जनाएको छ । “यतिबेला करिब दुई सय कामदार व्यस्त छन”– देवकोटाले भने, “यो अहिले सम्मकै फुल स्पिडको काम हो ।” हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल को काम भने सुरु नै नभएको उनले बताए । चौधरी ग्रुपले आयोजनाको सर्वेक्षण सकेर निर्माणको अन्तिम टुङ्गोअघि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद समझौता (पिपीए) गरेको थियो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै विद्युत्गृहदेखि देउपुरसम्म चार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाइसक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा चासो देखाएको छैन । प्राधिकरणको ढिलाइका कारण आयोजना सकिए पनि उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा समस्या हुने देखिएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले बताए । हालको पातीचौर सवस्टेसनको क्षमताले नधान्ने देखिएपछि प्राधिकरणले क्षमता विस्तारसहित पातीचौरदेखि बेतेनीसम्म सवस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रासस
फास्ट ट्रयाकको ७ अर्ब ५० करोड रकमान्तर गरिँदै, हावा तालमा धेरै बजेट छुट्याएको आरोप
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजित १० अर्ब रुपैंयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च हुने देखिएकाले बाँकी बजेट रकमान्तरको तयारी गरेका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दिइएको १० अर्ब मध्ये २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी रकम अन्य कुनै आयोजनामा रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब खर्च नहुने पक्का भैसकेकाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।‘जसले जे कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने सम्भावना छैन, फ्रिज गराएर राख्नु भन्दा अरु आयोजनामा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा भने । उनले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गरिएको रकम अन्तै रकमान्तर गर्न लागिएको भन्दै रोइकराई गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माणको मोडालिटी समेत तयार नभएको फास्ट ट्रयाक आयोजनामा हचुवाका भरमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि लगाए ।‘हामीले भर्खर आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पारेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने समेत निश्चित नभएको आयोजनामा त्यति ठुलो रकम छुट्याउनु नै गलत थियो’, अर्थ सचिव सुवेदीले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर हुनुपर्ने बताए । ‘त्यति ठुलो रकम फ्रिज गराउनु हुन्न, राम्रो काम भैरहेका अन्य आयोजनामा सार्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा ३११ अर्बको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले ३०० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि रकम बजेट भन्दा बाहिरबाट माग आईरहेको अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । उनले निजगढ विमानस्थलको बजेट समेत एक रुपैंयाँ पनि खर्च हुने अवस्थामा नरहेको बताउँदै रकमान्तर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
