बाफियामा लालमोर नलाग्दै कैलाश विकास बैंकमा २ कार्यकाल विवाद, अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै फेरिए
काठमाडौं । कैलास विकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै फेरिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) मा राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाउँदै यस बैंकबाट अध्यक्षको दुई कार्यकाल विवाद अदालतमा पुगेपछि अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वाहिरीनु परेको हो । बैशाख ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्षमा नारायणप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अमृतचरण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विमल तिमल्सिनाले बताए । यस अघि बैंकको अध्यक्षमा राजेन्द्र गिरी थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णराज लामिछाने थिए । गिरी तेस्रो कार्यकालका लागि सञ्चालन समितिमा आएपछि उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको उनी तेस्रो कार्यकालका लागि बस्न नमिल्ने गरी अन्तरिम आदेश आएपछि अध्यक्ष गिरी बाहिरिनु परेको हो । ‘अध्यक्षको कार्यकाल विवादमा अध्यक्षको विपक्षमा अदालतको अन्तरिम आएपछि यस्तै विवाद प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि आउन सक्ने सम्भावना देखियो । त्यसैले जेठ १४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अमृतचरण श्रेष्ठलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको हो’ उनले भने । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेले कैलाश विकास बैंकमा दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन बैशाख २२ गते साधारणसभा गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ ।
भक्तपुरमा जमिनमुनीबाट आगोको मुस्लो निस्कियो
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१ सिरुटारस्थित खानेपानी ट्याङ्कीका लागि डिप बोरिङ गरिँदा आगोको मुस्लो निस्केपछि तिलागाउँ तनावमय भएको छ । बिहान १०ः३० बजेदेखि निस्केको आगोको मुस्लो अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका दमकलले पानी तथा रसायन प्रयोग गरेर निरन्तर प्रयास गरेको आगो निभाउन सकिएको छैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी टोली र स्थानीय बासिन्दाले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी राखेका छन् ।आगोको मुस्लो बढ्दै गएपछि आसपासका घरमा जोखिम बढेको पूर्व गाविस अध्यक्ष शशिजङ्ग थापाले बताए । पानी तान्ने उपकरणले १८० फिट गहिरोमा पाइप पठाएपछि आगो निस्केको थियो । रासस
सेयर बजारमा भारी गिरावट
काठमाडौं । सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ । १२ बजेर ४५ मिनेट जाँदा बजार ४३ दशमलब ९८ अंकले ओरालो लागेको छ । सो अवधीमा १२२ कम्पनीको ६७ करोड मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेप्सका सबै परिसूचक रातै देखिएका छन् । उत्पादन मुलक समुह बाहेक सबै समुहको सूचक दोहोरो अंकले घटेको छ ।
यी हुन् नेपाल सरकारलाई नपत्याउने १० ठूला दाता
काठमाडौं । नेपालले गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब ७० करोड ४० लाख डलर विदेशी सहयोग पाएको थियो । ४० देशले सो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराएका थिए जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ५ दशमलब २२ प्रतिशत बढी हो । तर यसरी आउने सहयोगमध्ये ३७ प्रतिशत रकम गैर बजेटरी च्यानलबाटै आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले बताउँछ । र यसरी सहयोग आउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । आव २०७१/७२ मा ६५ प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणालीबाट आएको थियो भने आव २०७२/७३ मा २ प्रतिशतले घटेर ६५ प्रतिशतमा खुम्भिएको छ । बजेट प्रणालीबाट सहयोग नआउनु भनेको सरकारलाई दाताहरुले नपत्याउनु सरह नै मानिन्छ । यसरी नेपाल सरकारलाई नपत्याएर गैर बजेट प्रणालीबाटै सहयोग गरेर आफखुसी खर्च गर्नेहरुमा पश्चिमा मुलुकहरु अगाडी देखिन्छन् । नेपाल सरकारलाई नपत्याउने दाताहरुमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ, जापान, कोरिया लगायत रहेका छन् । यीमध्ये पनि अमेरिका, नेदरल्याण्ड, कोरिया र अष्ट्रेलियाले शतप्रतिशत सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाट दिएका छन् । अमेरिकाले युएसएड मार्फत ११ करोड ८९ लाख ३३ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो तर सो सबै रकम बजेट प्रणाली बाहिरैबाट आएर खर्च भएको छ । अष्ट्रेलियाले २ करोड १२ लाख ३३ हजार ७ सय ४५ अमेरिकी डलर सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाटै गरेको छ । दक्षिण कोरियाले पनि एक करोड एक करोड १४ लाख ५१ हजार ८ सय ७९ डलर सहयोग बजेट भन्दा बाहिर बाटै पठाएको छ । डेनमार्कले २ठ लाख ९ सय ५७ अमेरिकी डलर बजेट भन्दा बाहिरबाटै पठाएको छ । त्यस बाहेक बेलायतले ६ करोड ३९ लाख २५ हजार ६ सय ४८ डलर बजेट प्रणाली बाहिरबाट पठाएको छ । जुन बेलायतले नेपाललाई गरेको सहयोगको ७१ दशमलब ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । बेलायतले गत आवमा नेपाललाई जम्मा ८ करोड ९४ लाख ७८ हजार एक सय ४ डलर सहयोग गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि ६० प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणाली भन्दा बाहिर बाटै गरेको छ । गत आवमा ११ करोड ३५ लाख ७६ हजार ९ सय २६ डलर सहयोग गरेको संघले ८ करोड ८५ लाख ९९ हजार २ सय ८३ डलर भने बजेट भन्दा बाहिरैबाट पठाएको हो ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले तीन वर्षको नाफाबाट ११५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ९ वर्षको बोनस घोषणा हुन बाँकी
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनील लिमिटेडले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल ११५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको आधारमा क्रमशः ३७ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत र २७ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । उल्लेखित तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३९ प्रतिशत, ३९ प्रतिशत र १५ प्रतिशत खुद नाफा गरेको जनाएको छ । कम्पनीले अझै ९ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण गरी लाभांश घोषणा गरेको छैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भएको यस कम्पनीको विगत १४ वर्षदेखि साधारणसभा हुन सकेको थिएन । कम्पनीले यही बैशाख २२ गते २९औ वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ करोड २८ रुपैयाँ मात्र छ । बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिव १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सेयर पुँजी कम हुनु, बोनस सेयरबाट १ अर्ब पुँजी पुर्याउने सम्भावना हुनुले यो कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएको हो ।
गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन ४ जिल्लासम्मको १५ वटा प्याकेज तयार, एउटा जिल्लामा करिब १० करोड खर्चर्दै
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्फरमेसन सुपर हाइवेमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन ३ देखि ४ जिल्ला समेटिएको १५ वटा प्याकेज तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा भुकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (उपत्यका बाहेक)को तीन वटा प्याकेज तयार पारेको थियो । यो तीनवटै प्याकेजमा तीन वटा कम्पनीलाई जिम्मा पनि दिइसकेको छ भने प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा थप ६१ जिल्लाको प्याकेज बनाएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रका अनुसार तीनवटा प्याकेज भूकम्प पीडित जिल्लाको तयार भैसकेकोे र आवश्यक प्रक्रियामा काम पनि अगाडि बढेको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लध्ये टेलिकमले चार जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा लिएको छ । यसले टेण्डर भने निकालेको छैन । बाँकी सात जिल्लामा प्राधिकरणले सुबिसुलाई ४ र मकन्टायलाई ३ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ । सुविसुले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ भने गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा भने मर्कन्टायलले पाइसको मिश्रले जानकारी दिए । एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने ६१ जिल्लाको प्याकेज तय भइरहेको छ । एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्याकेज तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ग्रामिण दुरसंचार विकास कोषको पैसा परिचालन गरेर सरकारले गाँउगाँउमा इन्टरनेट पुर्याउँन लागेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महार्गको पूर्वाधार बनाउने त्यहाबाट गाँउगाँउमा इन्टरनेट लैजाने काम प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ । पहिले इन्फरेमसन सुपर हाइवेलाई तीन वटा प्याजेजमा बाँडेर काम गरेको छ । यसमा पहिलो १ देखि ३ नम्बर प्रदेशको जिम्मा टेलिकमलाई दोस्रो ३ र ५ प्रदेशको जिम्मा युटीएललाई र बाँकी तेस्रो चरणको ६ र ७ प्रदेशको लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको छ । तेस्रो प्रस्ताव आउँदै गर्छ, पूर्वाधारको काम हुँदै गर्ने भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अबको योजनामा कर्णाली क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ६ र ७ प्रदेशमा पर्ने भएपनि यो क्षेत्रमा गाँउगाँउ पुर्याउने पूर्वाधारको लागि टेण्डरको तयारीमा रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली र हिमाली जिल्लामा अप्टिकल फाइवरको लागि जुनसुकै प्रविधि प्रयोग गर्न पाँउने गरी लचिलो व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर,तराईमा भने अप्टिकल फाइवर नै अनिवार्य गरिएको छ । एक वर्ष भित्रै गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पूर्वाधार प्राधिकरणले १५ वटा प्याकेज बनाएर सुरु गर्ने ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको कामका लागि एक वर्षको मात्रै समय दिने भएको छ । यस अघि भुकम्प प्रभावित जिल्लामा गरिएको प्रस्ताव पनि सम्झौता भएको १ वर्ष भित्रै पूर्वाधार बनाइसक्ने उल्लेख छ । अबको प्योकजमा पनि सोही सर्त लागू हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक जिल्लाको सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउनुपर्छ ।
संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण, कम्तिमा ११८० र बढीमा ३६७० रुपैयाँ
भक्तपुर । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले जिल्लामा रहेका संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा बसेको विद्यालय वर्गीकरण एवम् शुल्क अनुगमन समितिको बैठकले जिल्लामा रहेका क, ख, ग र घ श्रेणीका विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको हो । संस्थागत विद्यालयले पेस गरेको शुल्क प्रस्ताव विश्लेषण गर्दै शैक्षिक सत्र २०७४ मा भक्तपुर जिल्लामा वर्गीकरण गरिएका विद्यालयले श्रेणीगत रुपमा शुल्क सीमा निर्धारण गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । जसअनुसार प्रावि तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म बढीमा ‘क’ श्रेणीले रु दुई हजार ३६०, ‘ख’ श्रेणीले रु एक हजार ९६०, ‘ग’ श्रेणीले रु एक हजार ५७० र ‘घ’ श्रेणीले रु एक हजार १८० सम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी निमावि तहका लागि कक्षा ६ देखि ८ सम्म बढीमा ‘क’ श्रेणीले रु दुई हजार ७००, ‘ख’ श्रेणीले रु दुई हजार २५०, ‘ग’ श्रेणीले रु एक हजार ७९० र ‘घ’ श्रेणीले रु एक हजार ३५० शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मावि तहको कक्षा ९ देखि १० सम्मको हकमा भने बढीमा ‘क’ श्रेणीले रु तीन हजार ६७०, ‘ख’ श्रेणीले रु तीन हजार ६०, ‘ग’ श्रेणीले रु दुई हजार ४४० र ‘घ’ श्रेणीले रु एक हजार ८३० शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको रायमाझीले जानकारी दिए । त्यसभन्दा बढी रकम र अतिरिक्त रकमका नाममा अनावश्यक रकम सङ्कलन गरेमा त्यस्ता विद्यालयलाई कडा कारबाही गरिने बताउँदै रायमाझीले त्यस्ता विद्यालय भए कार्यालयमा उजुरी गर्न समेत अभिभावक वर्गलाई आग्रह गए । प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष श्रीकृष्ण केसी, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष जिवी खड्का, अभिभावक सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजापति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि माधवप्रसाद घोरसाइने, इशान अध्यक्ष पुरुषोत्तम ग्वाछा, विमलप्रसाद निरौला विद्यालय निरीक्षक, राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष वासुदेव खड्का, जिशिका शाखा अधिकृत मोतिलाल महातारालगायतको सहभागिता बसेको बैठकले शुल्क निर्धारण गरेको हो । रासस
सिम टिभी हरेक बस्ती र घरमा पुर्याउँदैछौं–दक्ष पौडेल
रेमिट्यान्स सेवाबाट उदाएको प्रभु समूहले बैंक, बीमा, पुँजीबजार, जलविद्युत, हवाई सेवा लगायत धेरै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यसअघि टेलिभिजन च्यानल सेवा प्रदायक कम्पनी डिस होममा २५ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको प्रभु समूहले फरक प्रविधिबाट उस्तै सोवा दिने सिम टिभीमा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । प्रभु समूहको विभिन्न कम्पनी समाल्दै हाल सिम्पल मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहनुभएको दक्ष पौडेलसँग हामीले सोधेका छौ–सिम टिभीमा लगानी गर्नेको कारण के हुन् ? सिम टिभीले बजार कसरी लिन्छ ? दक्ष पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक – सिम्पल मिडिया नेटवर्क ग्राहकले सिम टिभी किन रोज्ने ? सिम टिभी एकदमै क्लियर आउँछ । हामीले दिने सेवा उच्च गुणस्तरको छ । सस्तो पनि छ । हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि आधुनिक छ । अप्टिकल फाइबरबाट घरमा केवल जोड्छौं । हाम्रो नेटवर्क राम्रो छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, दाङ लगायत धेरै क्षेत्रमा हामीले लोकल केबुल अपरेटरसँग सहकार्य गरेका छौं । ग्राहकले जुनसुकै ठाउँबाट सेटअप बक्स लिन सक्ने, जुनसुकै ठाउँबाट रिचार्ज गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै मूल्य पनि सस्तो हुनुपर्ने । तर टेलिभिजनको प्रयोगकर्ताहरुले प्रविधिसँगै मूल्यमा लाभ लिन सकेका छैनन् । टिभी च्यानल किन सस्तो भएनन् ? हामीले निकै सस्तो मूल्यको प्याकेजहरु दिएका छौं । सिम टिभीको सेटअप बक्स निःशुल्क छ । ५०० रुपैंयाँमा इन्स्टलेशन गर्दै आएका छौं । त्यसपछि तपाईँले विभिन्न किसिमको प्याकेजको लागि शुल्कहरु तिर्नुपर्दछ । हाई डेफिनिशन बक्सको लागि भने छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिएको जस्तो सेवा र मूल्य अन्य कम्पनीहरुले दिन सक्दैनन् । पहिला प्रयोग भएको एनालग सेवा कम गुणस्तरीय छन् । हामीले दिईरहेको सेवा भनेको डिजिटल केबल टेलिभिजन सेवा हो जसले ग्राहकहरुले सफा र प्रस्ट टेलिभिजन कन्टेन्ट हेर्न पाउँछन् । पहिला भन्दा धेरै गुणस्तरीय सेवा पहिलाको जस्तै मूल्यमा पाएका छन् । यसले उपभोक्तालाई लाभ नै भएको छ । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको तयारी कस्तो छ ? यस कम्पनीले २ वर्षअघि नै केबल टिभीका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति पाएको छ । तर अहिले हामी डिजिटल केबल टिभी सेवामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं । तर हामी इन्टरनेट सेवा छिटै संचालन गर्ने योजनामा छौं । सिम टिभीको मुख्य बजार कुन हो ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बजार काठमाडौं नै हो । त्यसपछि पोखरा, चितवन, इटहरी, लुम्बिनी, दाङ र भैरहवा लगायतका मुख्य सहरहरुमा आफ्नो सेवा दिईरहेका छौं । अरु सहरहरुमा, बाक्लो बस्ती भएका गाउँहरुमा, हरेक नगरपालिका, गाउँ पालिकामा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ । अहिले नै हामीसँग ३ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरु छन् । एक वर्षभित्रै ४ लाख ग्राहक बनाउने योजनामा छौं । हामी ५ वर्षभित्र १० लाख ग्राहक बनाउने योजनामा छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल प्रविधिमा जाने निर्णय गरेको छ, सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छौ । सस्तो, सुलभ र भरपर्दो तरिकाले हरेक बस्तीमा, हरेक घरमा डिजिटल प्रविधिबाट टिभी हेर्न सक्ने सुविधा हामी दिन्छौं । प्रभु समूहले सिम टिभीमा कति लगानी गरेको हो ? सिम्पल मिडिया नेटवर्कको पुँजी एक अर्ब हो । यसमा टिभी नेपालको २० प्रतिशत र इम्रेस इनभेष्टमेन्टको ८० प्रतिशत लगानी छ । यो विदेशी लगानी हो । हामीले किनेको सिम टिभी सबै सेयर किनेका हौ । डिस होममा पनि प्रभु समूह लगानी छ, प्रतिस्पर्धी कम्पनी सिम टिभीको पनि सेयर किन्नुको कारण के हो ? प्रभु समूहले समस्यामा परेका कम्पनी लिदै सुधार गर्दै आएको छ । समस्यामा परिको किष्ट बैंक लियौं, सुधार गर्यौ, समस्यामा परेको ग्राण्ड बैंक हामीले लियौं, सुधार गरेका छौं । सिम टिभी लियौं, यसको पनि सुधार गर्छौ । डिस होममा २५ प्रतिशत सेयर छ । सिम्पल मिडिया नेटवर्कको हामीले २० प्रतिशत सेयर हामीले किनेका छौं । डिस होम र सिम टिभीको ग्राहक फरक हुनसक्छ । डिसहोम एन्टिनाबाट चल्ने प्रविधि हो । त्यसको लागि छानामा वा कौसीमा छाता राख्नुपर्छ । सिम टिभी अप्टिकल फाइबारबाट चल्ने प्रविधि हो । यसको लागि केबुल जोड्नुपर्छ । च्यानल दुबैमा आउने उही नै हो । अर्कोकुरा, सिम टिभीले एलसीओ (लोकल केवल अपरेटर)सँग मिलेर काम गर्ने हो । हामी सोझै ग्राहकसँग डिल गर्दैनौ । डिसहोमले प्रत्यक्ष ग्राहकसँग डिल गर्छ । सिम टिभी र डिस होम मध्ये कुन सेवा बढी प्रभावकारी हुन्छ ? दुबैमा आउने च्यानलहरु उस्तै हुन् । जमाना वायर लेसको आएको छ, टिभी च्यालन पनि इन्टरनेटबाट तान्ने प्रविधि आएको छ । प्रविधिमा छिटो छिटो परिवर्तन भएको छ । अहिलेलाई सबैभन्दा राम्रो क्वालिटी अप्टिकल फाइबारमा नै छ । तर सिम टिभीको क्वालिटी प्रति ग्राहकहरुको धेरै गुनासो सुनिन्छ, किन ? प्रभु समूहले सिम टिभीको सेयर किनेपछि समस्या देखिएको छैन । अहिले प्राविधिक रुपमा क्वालिटी धेरै राम्रो छ । हामीले नयाँ कार्यलय सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यहाँ मनिटरिंग सिस्टम स्थापना गरेका छौं । समस्या समाधान गर्न २४ घण्टे कल सेन्टर संचालन गरिरहेका छौं । त्यसैगरी समस्या आएमा टेक्निकल टिम पनि राखेका छौं । हामीले मोबाइलबाटै सिम टिभी चार्ज गर्ने सुविधा पनि दिएका छौं । कुनै स्थानमा फाइबर केबल गेटवेमा समस्या देखिएमा तत्काल हाम्रो स्थानीय केबल कम्पनीलाई भनेर मर्मत गर्ने गरेका छौं । हामीसँग अहिले १०० भन्दा बढी च्यानलहरु छन् । हामीसँग विभिन्न टिभी च्यानल डाउनलिंकको लागि विभिन्न स्थानमा हेडन पनि राखेका छौं । अहिले नै २१ भन्दा बढी एचडि च्यानल दिईरहेका छौं । सिम टिभीको क्वालिटी सबैभन्दा राम्रो छ अहिले । हामी बजार विस्तारसँगै ब्राण्ड इमेज पनि राम्रो बनाउँदै छौं । तपाईलाई थाहा नै छ प्रभु समूहले समस्यामा परेका कम्पनी लिदै सुधार गर्दै आएको छ । समस्यामा परिको किष्ट बैंक लियौं, सुधार गर्यौ, समस्यामा परेको ग्राण्ड बैंक हामीले लियौं, सुधार गरेका छौं । बिग्रेको सिम टिभी लियौं, यसको पनि सुधार गर्छौ ।
