नागरिकलाई निरास बनाउँदै स्थानीय सरकार
‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठायएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने । उनले फेरी थपे–‘जन प्रतिनिधिले कुरै बुझेनन्, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको उदाहरण पेश गरे । ‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने । यो एउटा मात्र उदाहरण हो । बास्तवमा स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधिले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठूलै समस्या आएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई कम्तिमा १५ करोड देखि १०० करोड सम्म अनुदान दिएको छ । भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका ठूला दलका स्थानीय कार्यकर्ता जो निर्वाचनबाट विजयी भएर जनप्रतिनिधि भएका छन्, उनीहरुलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान ससुरालीबाट आएको दाईजोको रुपमा बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र मनपरी तरिकाबाट खर्चने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । स्थानीय जनप्रनिधिनिहरुले केन्द्रबाट बजेट आउने पूर्वनै महँगा गाडी भाडामा लिएर चलाउने, मन्त्रीले झै स्वकिय सचिव राख्ने, गाउँ पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला सदरमुकाम वा संभावित प्रदेश केन्द्रमा क्वाटरको रुपमा भाडामा होटल लिएर मोजमस्तीमा रमाउने गरेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको सविच दिनेश थपलियाले पनि बारम्बार स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको तर्फ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिलाई बैंकको चेक काट्ने तरिका पनि थाहा छैन, लेखाबारे ज्ञानको कुरै नगरौ । पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकार कति हो, कर्मचारीको अधिकार कति हो, उनीहरुलाई कि ज्ञान छैन, कि उनीहरुसँग आर्थिक अनुशासन छैन । ज्ञान नभएकाले सिक्दै गर्लान, आर्थिक अनुशासनहिनहरुले कसरी असल शासन प्रणालीको अभ्यास गर्छन ? कसरी नागरिकको सेवा गर्छन ? स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तीय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च हुन धेरै गाह्रो छ । वित्तीय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, प्रशासनीक खर्चमा मितव्ययी हुन, कर्मचारी सहि ढंगले परिचालन गर्न, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिनु जरुरी छ । अब २९ हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिमा गएको छ । स्वाथ्य चौकी, प्राविधिक सेवा दिने कार्यलयहरु स्थानीयत तहको मातहतमा गएका छन् । उनीहरुलाई उचित रुपमा परिचालन गर्न सकिएन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद हुनेछ र जनता पीडित बन्नेछन् । नयाँ स्थानीय तहको निर्माण र जनप्रनिनिधिको चयनले नागरिक स्तरमा देखिएको उत्साह छिट्टै मर्दैछ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रबाट पाएको अनुदानको पनि उचित प्रयोग नगर्ने र स्थानीय तहमा पनि ज्यादा कर लगाउने निर्णहरुले जनतामा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु नागरिकलाई थप सेवा सुविधान दिन आएको हुन् वा थप कर लगाउने आएको हुन्, सेवा र सेवाको गुणस्तरमा सुधार नहुने तर कर मात्र वृद्धि हुने हो भने नागरिक स्तरमा आक्रोश बढ्ने छ । त्यसले संघीयता र स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको विपक्षमा मत सिर्जना गर्न सक्छ ।
प्राधिकरणद्वारा फेरि ‘टेक अर पे’ पीपीए बन्द
काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि निजी प्रवद्र्धकहरूसँग गरिने लेऊ वा तिर (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेको छ । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि प्रवद्र्धकसँग विजुली किन्नैपर्ने नीति बन्द गरेको हो । २०७२, ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यायोजनामा ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्म २०८२/०८३ भित्र उत्पादन गरिसक्ने गरी आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्ने उल्लेख थियो । सोही वर्षको माघमा भएको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो निर्णय पारित गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले गरेको निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा पुगेकोले टेक अर पे पीपीएको सट्टा अब हुने आयोजनाको पीपीए लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) नीतिअन्तर्गत हुने जानकारी दिए । “३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्मलाई टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार यसअघि टेक एण्ड पेमा पीपीए भएका ७ सय २६ मेगावाट बराबरका ३९ आयोजनालाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएको छ र बाँकी ३ सय १० मेगावाटका १८ आयोजनासँग पीपीए गरेपछि कोटा पुगिसकेको छ,” उनले भने, “ग्रीड कनेक्सन सम्झौता भएबाहेकका अन्य आयोजनासँग अब टेक एण्ड पे मा पीपीए हुनेछन् ।” बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले २०७१ सालदेखि नै टेक अर पेको सट्टामा लेऊ र तिर ९टेक एण्ड पे० अर्थात किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक स्थिती नहुने नीतिमा आधारित पीपीए गरेको थियो । निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पीपीए गर्दा आयोजना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै टेक अर पे पीपीए गर्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए । दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण परिधिभित्र रही टेक एण्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाले ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशतसम्म आरओआर, २० प्रतिशतसम्म पिकिङ आरओआर र बाँकीमा सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी उत्पादन मिश्रण अघि बढाउने गरी प्रावधान राखेको छ । २३ सय मेगावाट बराबरका आरओआर आयोजनाको पीपीए पहिल्यै भइसकेकोमा पछि थप ७ सय मेगावाट बराबर मात्र टेक अर पे मा पीपीए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने जोखिम बढ्नेछ । “टेक अर पे मा पीपीए नगर्ने हो भने बैंकले लगानी नगर्नसक्ने भएकाले आयोजनाका लागि उच्च जोखिम हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “अहिले विद्युत् किन्ने र बेच्ने दुवै निकाय प्राधिकरण छ, टेक अर पेमा पीपीए नगर्ने हो भने कि बिजुली किन्ने निकाय अर्को बनाउनुप¥यो, नत्र कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ रु” उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने हो भने सरकारले, निजी क्षेत्र वा दुवै मिलेर अर्को निकाय खडा गर्न जरुरी भइसकेको छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा। सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि टेक अर पे मा पीपीए नगर्दा खर्च र प्रतिफलको विश्लेषण गर्न कठिन हुने भएकोले लगानीकर्ता र ऋण प्रवाह गर्ने निकाय दुवैलाई समस्या हुने बताउँछन् । “अहिले अभाव भएको बेलामा त धेरै असर नपर्ला प्राधिकरणले विजुली किन्ला तर भविष्यमा विद्युत् किन्ने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम आउँछ,” उनी भन्छन् । आव २०७४/७५ को बजेटमा ७ बर्षभित्र १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको तथा १० वर्षे ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार अबको बाँकी समयमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने सम्भावना कम रहेकोले टेक अर पे पीपीएलाई बन्द गर्न नहुने निजी प्रवद्र्धकहरूको जोड छ । (काराेबार दैनिकबाट)
यती एयरलाइन्सले ल्यायो नयाँ विमान, भद्रपुर र भैरहवामा उडान विस्तार गर्ने
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा थप विस्तारित गर्ने उद्देश्यका साथ एमएसएन ८७६ सहितको एटीआर विमान थपेको घोषणा गरेको छ । नेपाली दर्ता नम्बर ९एन–एएमएन (म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर) रहेको नयाँ विमान एफएए÷ईएएसए चाप प्रमाणित नेपाली आन्तरिक उडान क्षेत्रकै सर्वाधिक नयाँ (कान्छो) विमान भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार ट्विन ईञ्जिन सहितको एटीआर७२–५०० फ्रेञ्च–ईटालियन कंसोर्टियम एटीआरद्वारा निर्मित टर्बोप्रप एयरक्राफ्ट हो । उत्कृष्ट निर्माण र कार्यक्षमता प्रदर्शनीका कारण एटीआर७२–५०० विश्व बजारमै सर्वाधिक सफल क्षेत्रीय विमानका रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ । त्यसैगरी, वैश्विक बजारमा निरन्तर विस्तारित हुँदै विश्वका नयाँ बजारमा समेत प्रवेश पाइरहेको छ । एटीआर७२–५००लाई ह्यामिल्टन सन्डस्ट्रान्ड कम्पोजिट ब्लेड प्रोपेलर सुसज्जित दूई ओटा प्राट एण्ड ह्विट्ने पीडब्ल्यू१२७ ईञ्जिनले शक्ति प्रदान गर्छ । यी अत्याधुनिक प्रविधि सुसज्जित ईञ्जिन र प्रोपेलरले अद्वितिय कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नुका साथै, ईन्धन मितब्ययी, न्यून ध्वनी र न्यून ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्छ । एयर न्यूजिल्याण्ड, एयर लिंगस, एसएएस, एचओपी! , फ्लाइबी, अजुल, बैंकक् एयरवेज, जेट एयरवेज, मालिन्डो लगायत एटीआर७२–५०० विमानका वैश्विक रुपमा परिचित हवाई सेवा प्रदायकहरु हुन् । नयाँ एटीआर७२–५०० विमानका लागि नोर्डिक एभिएसन क्यापिटल (एनएसी)द्वारा वित्तिय पट्टा प्रदान गरिएको हो । ४७ देशका ७० एयरलाइन उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेको एनएसी उद्योगकै अग्रणी क्षेत्रिय पट्टादाता हो । एयरोमेक्सिको, एयर क्यानाडा, ब्रिटिस एयरवेज, एलवोटी, एयर बर्लिन, आजुल, गरुडा, फ्लाइबी, एचओपी! लगायत अग्रणी एयरलाइन्स तथा प्रमुख क्षेत्रीय वाहक एयर नोस्ट्रम, जेट टाइम, ईटिहाद रिजनल, बिन्टर, एयर केबीजी लगायत यसका सेवा ग्राहीका रुपमा रहेको छन् । एनएसीको हालका ३ सय ५० भन्दा बढी ओटा स्वामित्व प्राप्त र ३९ ब्यवस्थापन सम्हालिएका विमानमा एटएआर ४२, एटीआर७२, बम्बारडियर ड्याश ८, सीआरजे९००, सीआरजे१०००, सीएस३००, ई१७०, ई१७५, ई१९० र ई१९५ पर्छन् । एटीआर र बमर्बािर्डयर विमानका लागि एनएसी विश्वकै अधिक स्वामित्व प्राप्त तथा पट्टादाताका रुपमा परिचित छ । यती एयरलाइन्सले एटीआर७२–५००को सेवा थालनी विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट गर्ने छ । साथै, एनएसीद्वारा नै वित्तिय सहयोग प्रदान गरिएको दोस्रो एटीआर७२–५००को आगमन संगै कम्पनीले भद्रपुर र भैरहवाबाट समेत एटीआर सेवा सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ । सन् १९९८बाट सेवा थालनी गरेको यती एयरलाइन्सले आफ्नो सब्सिडायरी तारा एयरको साथमा नेपालमै सर्वाधिक ठूलो सञ्जाल र अधिक विमान मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
मेगा बैंकले १२ सय जना नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, शाखा २५० पुर्याउने योजना
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले १२ सय नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने घोषणा गरेको छ । ७ औ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले ‘बैंकको शाखा २५० वटा बनाउने योजना छ । एउटा शाखामा कम्तिमा ६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’ ‘कलेजमा विविएस, विविए पढिरहेका, बैंकमा करिअर बनाउने सोच बनाएको विद्यार्थीहरुलाई मेगा बैंकले राम्रो अवसर दिने छ’ शाहले भने–‘हाल ४७ वटा शाखा छ, २५० शाखा हुँदा १२ सयभन्दा बढीले मेगा बैंकमा रोजगारी पाउने छन् ।’ नाम नै मेगा बैंक भएकोले हाम्रो सोच पनि ठूलो भएको उनले बताए । नाम नै मेगा छ भने काम पनि मेगा हुनै पर्यो । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा शाखा खोलेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटा स्थानीय तहमा र ९ वटा बजार क्षेत्रमा गरी कम्तिमा २० अरु वटा शाखा खोल्दै छौ, शाहले भने । अरु बैंकले २० वर्षमा गरेको काम मेघा बैंकले ८ वर्षमा गर्ने उनले बताए । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि ९ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने उनले बताए । ‘६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछौं । गत आर्थिक वर्षको नाफा पनि राम्रो छ । हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्रप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब पुग्छ’ उनले भने ।
मेगा बैंक आठौं बर्षमा प्रवेश, चुक्ता पुँजी ९ अर्ब पुग्दै
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड आठौँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । सातौं बर्ष पूरा गरी आठौँ बर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शनिबार काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजित बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले संघीय संचरना अनुसार सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश हेडक्वार्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यसको सुरुवात प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलबाट सुरुवात भइसकेको जानकारी दिए अध्यक्ष शाहले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै टुरिजमसँगको मर्जरपछि मेगा बैंक नेपालको सबैभन्दा बढी पुँजी भएको बैंकहरुमध्ये पर्ने बताए । ‘संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नयाँ–नयाँ आर्थिक सम्भावना र चुनौतीहरु देखिन थालेका छन् । त्यसैले नयाँ शहरका रुपमा विकास भइरहेका हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासमा नयाँ सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ अध्यक्ष शाहले भने । मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले आगामी आर्थिक बर्ष २० वटा नयाँ शाखा खोल्ने जानकारी दिए । सिइओ शाहले बैंकिङ क्षेत्र तरलताको अभावले गुज्रिए पनि बितेको बर्ष मेगा बैंकले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकेको बताए । सिइओ शाहले शेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै प्रतिशेयर एक सय रुपैँयाका दरले २ अर्व ९७ करोड ८५ लाख ३ हजार चार सय ३३ रुपैंया बराबरको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार ३४.३३ कित्ता शेयर शेयरधनीहरुलाई निष्काशन गर्न लागेको बताए । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति, हकप्रद सेयर निष्काशन र बोनस सेयर वितरणपछि यसै वर्ष बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब भन्दा बढी हुने उनले बताए । बार्षिकोत्सवको अवसरमा सिइओ शाहले बैंक एस्योरेन्स योजना पनि घोषणा गरे । मेगा बैंकका ग्राहकहरुले अब जीवन बिमा र निर्जीवन बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा मेगा बैंकबाटै लिन सक्नेछन् । जीवन बिमाका लागि बैंकले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग साझेदारी गरेको छ भने निर्जीवन बिमाका लागि बिभिन्न कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा निक्षेप संकलन ८ अर्ब बढेर ३९ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी, कर्जा प्रवाह पनि करिब ७.४ अर्ब बढेको छ । गत आर्थिक बर्ष कर्जा प्रवाह २७.८ अर्बबाट बढेर ३५.१५ अर्ब पुगेको हो । ग्राहक संख्या पनि झण्डै २ लाख ६० बढेको छ । कर्जाको औसत आकार ३४ लाख र निक्षेपको १ लाख ४९ हजार रहेको छ । मेगा बैंकको ४७ वटा शाखा र एउटा एक्सटेन्शन काउन्टर छ । यसैगरी, ५० वटा एटीएम सञ्जाल छन् । देशका ५८ वटा स्थानबाट अत्याधुनिक शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकले करिब १५ सय स्थानमा मेगा रेमिटको सञ्जाल विस्तार गरेको छ । सहयोग हस्तान्तरण यसैबीच, वार्षिकोत्सवका अवसरमा मेगा बैंकले काठमाडौँको बौद्धमा संचालित ‘गरिब तथा अनाथ बालिका गृह’ लाई एक लाख रुपैँया आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र सिइओ अनिलकेशरी शाहले संस्थाका संस्थापक पूर्णमाया गुरुङलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । मेगा बैंकले बार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई हरेक बर्ष सहयोग गर्दै आएको छ ।
केयुकेएल विघटनको संघारमा ! खानेपानी सेवा दिने निर्णय गर्न नसक्नेलाई हटाउँदा अर्को भाडँभैलो
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिम उपाध्यायले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) विघटनको संघारमा पुगेको बताएका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यका वासिलाई खानेपानीको सेवा दिने निकायले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसकेको र जिम्मेवार बनाउँन प्रयास गर्दापनि खुलेरै सरकार तथा केयुकेएलको तालुक नियका खानेपानी मन्त्रालयलाई वेवास्था गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार तालुक निकायले बोलाउने बैठकमा केयुकेएलका सदस्य उपस्थित नहुने उपस्थित भएर पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने र उल्टै सरकारी प्रयासको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै हिड्न थालेको भन्दै उनले महानगरबासिको खानेपानी अधिकार पूरा गर्न केयुकेएल बिघटन गरेर अन्यत्रैबाट सेवा दिन सकिने स्पष्ट पारेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई सशक्त र प्रभाविकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउावाले शुक्रबार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सचिव र सहसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । लिमिटेड सञ्चालक समितिमा सचिव र सहसचिव पठाउने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव र उपसचिवको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट अब सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। निर्णय क्षमता बढाउन र अहिलेको उपत्यको प्रभावकारी तथा तीब्र जनप्रतिक्षाको योवना खानेपानी रहेकोले यसलाई पूरा गराउन देउवाले केयुकेलयका सञ्चालक समितिमा दुई जना नयाँ सदस्य पठाएका हुन । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाइ सरकारले केयूकेएलको संचालक नियुक्त गरेपछि यसअघि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै केयूकेएलेको बोर्ड बैठक शुक्रबार भएको पनि उपाध्यायले बताएका छन् । उनले सावजिक सञ्जालमार्फत नै बैठक र यसमा अनुस्थित सदस्यको आलोचना र केयूकेएलको भविष्यको चिन्ता गरेका छन् । मन्त्रालयका दुइ जनासंचालकसहित ७ जना संचालक उपस्थित भइ बैठक संचालन सम्पन्न शुक्रबार भएको तरसंचालकहरुको उपस्थिति पुस्तिकामा एशियाली विकास बैंक सिफारिसमा स्वतन्त्र संचालक कमल पाण्डे (सरकारी नियुक्ति) नै उपस्थिति जनाउन इन्कार गरेको गरेको उनको भनाइ छ । आफै अग्रसर भएर बैठक बोलाउन मरिहत्ते गर्ने निजी क्षेत्र अन्तर्गगत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले पनि बैंठकमा उपस्थित भएर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको उल्लेख छ । उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमा समाजिक सञ्जालमार्फ नै भनेका छन् ‘काठमांडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमूख इश्वर पौंडेल र ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमूख पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै पूर्वसूचनाविना उपस्थित भएनन् । जनतालाइ पानी जस्तो आधारभूत बस्तु उपलब्ध गराउने संस्थाका संचालकहरु यति गैरजिम्मेवार हुनुले केयुकेएल मृत भैसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । मन्त्रालयमा केयुकेएललाइ प्रभावकारी बनाउन दुइपटक बोलाइएको समन्वय बैठकमा पनि राजेश काजी र काठमांडौैका कार्यकारी उपस्थित भएनन् । यसरी सरकारको जिम्मामा भएको पानी खुवाउने दायित्वलाइ पूरा गर्न केयुकेएलका कथित निजीक्षेत्र र एशियाली बैंकका प्रतिनिधिहरुनै अर्घेल्याइ गर्नुले सरकारले विकल्प सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना हुन गएको छ । यसमा अब पनि गंभीर भएनन् भने केयुकेएल विधिवत विघटन सम्म हुने अवस्थातिर हुत्तिएको अवस्था छ । यसले सबैभन्दा नोक्सानी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भोग्ने छन् भने जनताले केयुकेएलको गैरजिम्मेवार तथा स्वार्थी तत्वबाट छुट्कारा पाइ पानीबाट राहत पाउने छन् । सरकार कडा रुपमा अघि बढेर काकाकुल जनतालाइ सेवा दिन झन दह्रो ढंगमा अघि बढ्ने छ भन्ने आम जनतामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ उपाध्याले भनेका छन्, सही मान्छेलाई उर्जा दिईरहनुपर्छ । केयुकेएललाई लगाम लगाईएन भने यो राजनीति सुद्धमैदान हुने टड्कारो छ सरकार सचेष्ट छ । लोग्नेस्वास्नी सालासालीलाई जागिरमा राखेर सबै शाखामहाशाखामा नियन्त्रण ट्यांकरसंग साँठगाँठसहितका रोगले जनता पिडित पारिएको छ । यसको समाधान केयुकेएलको मृत्युबाट खोज्न नपरोस् भन्ने चेनावनि पनि उपाध्याले दिए । उनले भनेका छन। यदि यसो भयो भने मेरो बसमा नहुन सक्छ , केयुकेएलको मृत्यु भयो भने अनौठो नमाने हुन्छ, उनले दिएको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमै चल्दैछ जुहारी ? सचिव उपाध्याको स्टाटसमा प्रतिकृयाँ दिँदै नवलसिंह साउदले भने सरकारले प्रक्रिया मिचेर दुई सदस्य नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बुँदागत रुपमै भनेका छन्, १) केयूकेएल संचालनको मुख्य कानुनी दस्तावेज शेयरधनी संझौता, प्रबन्धपत्र र नियमावली हुन् । यी दस्तावेजमा सहसचिव र उपसचिवले मात्रै केयूकेएल बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । २) सचिवज्यू कुन ऐन नियमावलीमा टेकेर आउनुभयो ? ३) केयूकेएल कम्पनी ऐन र नियमावली अनुसार गठन, संचालन र नियन्त्रण हुने व्यवस्था छ । ४) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तहबाट निर्णय गरेर ऐन नियमावली संशोधन वा परिवर्तन हुन सक्दैन, । व्यवस्थापिका संसदबाट मात्रै ऐन नियमावली संशोधन हुन्छ । त्यसकारण हजुरको केयूकेएल वोर्डमा आगमन नियम कानुन विपरित छ । नियम विपरीत सहभागी वैठकमा हाजिरी उपस्थिति हुने कुरै भएन । ५) सचिव ज्यूको उपस्थितिको लागि एजीएम बाट शेयरधनी संझौता, प्रबन्ध पत्र र नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै हजुरको बोर्डमा आउने ढोका खुल्ला हुन्छ । ६) केयूकेएल को गठन, संचालन र नियन्त्रण सफा मन मस्तिष्क लिएर ऋषि मनका साथ हुन जरूरी छ । कहिले निजी क्षेत्र , कहिले सरकार (तालुक मन्त्रालय), कहिले स्थानियतहबाट अस्थिर निर्णय गर्न खोज्नु गलत दुखद छ ।
ओलाङचुङगोलामा आयो चीनबाट मोटर, पहाडि भूभागमा पनि ७ महिनामै २१ किमि सडक बनायो चीनले
ताप्लेजुङ । चीनको सिमाना टिप्ताला भञ्ज्याङ हुँदै ल्याइएको ताप्लेजुङको विकट भेग ओलाङचुङगोलासम्म जोडिएको छ । सडक निर्माणमा दुइ तिहाई बढी लगानी यहीँ जन्मेर बाहिर बस्दै आएकाले गरेका छन् । ३ कहरोड हाराहारीमा खर्च भएको सडकका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बालुङ समाजले जुटाएको हो । निर्माण भइरहेको सडकको फाइल तस्बि ओलाङचुङगोला सिमा प्रहरी चौकी छेउसम्म ट्रयाक खुलेपछि शुक्रबार चीनबाट दुईवटा स्काभेटर, एउटा लोडर र तेल बोक्ने ट्यांकर आइपुगेका छन् । निर्माण थालेको सात महिनामै चिनियाँ नेपाली पहाड छिचोलेर ओलाङचुङगोलाको वस्तीसम्मको२१ किमि सडक बनाइदिएका हुन् । ३ करोड हाराहारी खर्च भएको सडकका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ वालुङ समाजले जुटाएको हो । त्यसका लागि सबै गाविस र संसद विकसा कोषका तर्फबाट थप ५३ लाख खर्च भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छेतेन बालुङ ले बताए । यसअघि उत्तर दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाले ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नागपञ्चमी र रक्षाबन्धन एकै दिन, ग्रहणले गर्दा हालसम्म ५ पटक जुर्यो यस्तो साइत एकैदिन
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो वर्ष नागपञ्चमी र रक्षाबन्धन एकै दिन परेको जनाएको छ । समितिका अनुसार साउन १३ गते नागपञ्चमी र रक्षाबन्धन परेको छ । समितिले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो वर्ष साउन २३ गते सोमबार साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन अर्धरात्रि पूर्व खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण भएकाले सो दिन गरिने उपाकर्म, ऋषितर्पणी र रक्षाबन्धन साउन १३ गते शुक्रबारका दिन गर्न सूचित गरेको छ। समितिका अनुसार विक्रम संवत् १९६३, १९८२, २०२८ र २०४७ सालमा पनि साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन ग्रहण परेको हुनाले साउन शुक्ल पञ्चमी (नागपञ्चमी) का दिनमा नै उपाकर्म, ऋषितर्पणी र रक्षाबन्धन गरिएको थियो । समितिले स्वीकृत नगरेका केही पञ्चाङ्ग र विभिन्न सञ्चार माध्यममा यससम्बन्धी भ्रामक तथ्य तथा समाचार प्रकाशित भएको विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पार्दै कुनै भ्रममा नपरी साउन १३ गते नै उपाकर्म, ऋषितर्पणी र रक्षाबन्धन गर्न सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ । गोखापत्र दैनिकबाट ।
