हिउँदमा फेरि लोडसेडिङ हुने, कुलमानलाई असफल बनाउन लोडसेडिङ हटाउने सबै कार्यक्रममा अवरोध
काठमाडौं । आगामी हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध भएपछि हिउँदमा लोडसेडिङको सम्भावना बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । बिजुलीको किफायती प्रयोगका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार कार्यक्रम रोकिएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि आवश्यक ढल्केबर सबस्टेसनको कामसमेत रोकिएको छ । यसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना देखिएको हो । ‘वार्षिक रूपमा बिजुलीको माग करिब दुई सय मेगावाट बढिरहेको छ, तर त्यस अनुपातमा विद्युत् उत्पादन बढेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहने हो भने यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले यस वर्ष बिजुलीको माग एक हजार सात सय ४२ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, बिजुलीको आपूर्ति भने अहिलेको संरचनाबाट भारतबाट आयातसहित १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् झन्डै सात सय मेगावाटको लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोडसेडिङ फर्काउने मुख्य चार कारण यो वर्ष ठूला आयोजना आउँदैनन् यस वर्ष कुनै पनि ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछैनन् । प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसैवर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ । एलइडी बल्ब खरिद रोकियो ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग कम विद्युत् खपत गर्ने, तर बढी उज्यालो दिने एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउन पहिलो चरणमा एक करोड र दोस्रो चरणमा एक करोडवटा एलइडी बल्ब इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल)सँग खरिद गर्न लागेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ल्यान्डलाइनमै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र टेलिभिजन, फोन बहुउपयोगि बन्दै
काठमाडौं । कुराकानीका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोनबाटै अब ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग पनि गर्न सकिने भएको छ। टेलिकमले पुरानो प्रविधिको पब्लिक स्विच्ड टेलिफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) टेलिफोनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने योजनाअन्तर्गत पुराना उपकरणलाई इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) प्रविधिले विस्थापित गर्न लागेको हो। यससँगै ल्यान्डलाइन फोनको तारबाटै इन्टरनेट ब्यान्डविथ पनि पठाउन सकिने व्यवस्था टेलिकमले गर्नेछ। टेलिकमले २५ वर्षअघिदेखि प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल स्विचिङ उपकरणको ठाउँमा आईपी प्रविधिले प्रतिस्थापन गरेर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच बढाउन लागेको हो। ल्यान्डलाइनमा टेलिफोनमा प्रयोग भइरहेको कपर तारलाई पनि फाइबरले विस्थापन गर्दैछौँ, टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारीले भने। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रवाहका लागि फाइबर उपयुक्त मानिन्छ। टेलिकमको नयाँ योजनाअनुसार आईपी लाइनबाटै एडीएसएल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले पनि सहजै यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसै योजनाअन्तर्गत टेलिकमले पहिलो पटक गत असार २३ गते ग्वार्कोस्थित ललितपुर एक्सचेञ्जमा पुराना स्विचिङ उपकरणलाई आईपीमा आधारित उपकरणले विस्थापन पनि गरिसकेको छ। टेलिकमले पहिलो चरणमा आगामी दुई महिनाभित्र एक लाख ३४ हजार पुराना स्विचिङ उपकरणलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यसै आर्थिक वर्षभित्र चार लाख उपकरण आईपी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने योजनामा रहेको टेलिकमले जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार देशभर टेलिकमका ६ लाख ८० हजार पीएसटीएन ग्राहक रहेका छन्। आईपी प्रविधिमा रूपान्तरण भएपछि ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको ब्यान्डविथमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्छन्, सहप्रवक्ता अधिकारीले भने। आईपीमा रूपान्तरण भएपछि विशेषगरी ल्यान्डलाइनको भ्वाइस र डाटाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आउने उनले जानकारी दिए। ल्यान्डलाइनबाटै टेलिभिजन लक्ष्यअनुसार टेलिकमले सबै आईपीमा रूपान्तरण भइसकेपछि ल्यान्डलाइन फोनबाटै अतिरिक्त सुविधा (भ्यालु एडेड सर्भिस) पनि ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ। समयअनुसार ल्यान्डलाइन फोनको उपयोगितालाई बढाउन नयाँ किसिमका सुविधा थप गर्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार ल्यान्डलाइनलाई नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिसकेपछि इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन (आईपी टीभी) को सुविधा ग्राहकले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अहिले पनि नेपालमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आएपीटीभी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। आईपी टेलिभिजन प्रयोगकर्ताले छुट्टै केवल अथवा डिजिटल च्यानल प्रसारकको सुविधा लिनुपर्दैन। त्यस्तै ग्राहकको मागअनुसारका भिडियो प्रसारण गर्न सकिने (भिडियो अन डिमान्ड) सुविधा पनि आईपीमा आधारित ल्यान्डलाइनबाट उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिइन्। वेबसाइटबाटै टेलिकमको डाटा प्याकेज नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकका लागि उपलब्ध गराएका डाटा प्याकेज कम्पनीको वेबसाइटबाटै खरिद गर्न सकिने भएको छ। टेलिकमले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वेबसाइटमा जीएसएम वा सीडीएमका डाटा प्याकेज छनोट गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर र पीपीयूके नम्बर राख्नुपर्छ। यस्तो नम्बर १४१५ मा एसएमएस गरेर जानकारी लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ। वेबसाइटमा आवश्यक विवरण राखेर बाई डाटा प्याक क्लिक गरेपछि उक्त डाटा मोबाइलमा प्राप्त हुनेछ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
यातायात ब्यवस्था विभागको डाटा उच्च जोखिममा, देशभर गम्भिर समस्या
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले प्रयोग गर्ने भेईकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भीआरएस को सफ्टवेर एक निजी कम्पनीको जिम्मा राखिँदा गम्भीर समस्या देखिएको छ । आव २०६६, ६७ मा सफ्टवेर निर्माण गरी भाभागलाई जिम्मा दिनेगरी भएको सम्झौता अहिलेसम्म नवीकरणकै भरमा छोडिएको छ ।यसले गर्दा देशैभरका यातायात ब्यवस्था र्कालयहरुमा दैनिजसो समस्या आउने गरेको छ । फोकश वान नामक कम्पनीले एकाउन्टिङसम्बन्धी सबै जिममा लिए पनि उसले आफुले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
अब महिलाका लागि छुट्टैं बैंक, आइएफसीसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया अगाडि बढाइदैँ
काठमाडौं । अब नेपालमा पनि महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)सँग सहकार्य गरेर महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो । यसका लागि आइएफसीसँग प्रारम्भिक सहमति भइसकेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न महिला बैंकको अवधारणा अघि सारिएको राणाले बताइन् । ‘पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकमा महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि सोही अवधारणलाई नेपालमा समेत कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भएका हौँ ।’ छुट्टै बैंक कि बैंकिङ सेवा मात्रै ? वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउन नेपालमा ‘महिला बैंकिङ’को अवधारणा अघि सारिएको आइएफसीका एक अधिकारीले बताए । यस विषयमा प्रारम्भिक चरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग कुरा भएको र त्यसलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले जानकारी दिए । तर, यसलाई छुट्टै बैंक भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही देशमा छुट्टै महिला बैंक छन् भने केही देशमा महिला बैंकिङ सेवा मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा चाहिँ अहिले भएका वाणिज्य बैंकहरूबाटै महिलालाई सहज ढंगबाट छुट्टै सेवा दिने गरी महिला बैंकिङको अवधारणा अघि सारिएको हो ।’ महासंघले यस विषयमा प्रस्तावपत्र पेस गरेपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुने उनले बताए । महासंघ अध्यक्ष राणाले भने सरकारले चाहेमा छुट्टै महिला बैंक नै स्थापना गर्न सकिने बताइन् । कस्तो हुनेछ महिला बैंक ? महासंघले विद्यमान वाणिज्य बैंकहरू र सरकारसँग समेत सहकार्य गरेर महिला बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरको हो । तर, यसको पुँजीगत संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिनसकेको राणाले बताइन् । ‘अहिले महिला बैंक कसरी स्थापना गर्ने, त्यसको पुँजी संरचना कस्तो हुने भन्नेलगायत विषयमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यसको मोडालिटी बढीमा दुई महिनाभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।’ पाकिस्तान र भारतमा महिला बैंक दक्षिण एसियाली मुलुकमा कमर्सियल महिला बैंक स्थापना गर्ने पहिलो राष्ट्र पाकिस्तान हो । पाकिस्तानमा १९८९ मै महिला बैंक स्थापना भएको हो । पाकिस्तानका पाँचवटा कमर्सियल बैंकसँगको साझेदारीमा फस्र्ट उमन बैंक (एफडब्ल्युबिएल) स्थापना गरिएको थियो । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन पाकिस्तानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोले उक्त बैंक स्थापना गरेकी थिइन् । भारतमा करिब ४ वर्षअघि महिला बैंक स्थापना भएको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको जन्मजयन्तीको अवसरमा १९ नोभेम्बर २०१३ मा भारतीय महिला बैंक (बिएमबी)को उद्घाटन गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लाइसेन्समा निजीको डेढ अर्ब फस्यो, १०१९ जलविद्युत अनुमतिपत्रको रकम फिर्ता भएन
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०७२/७३ सम्म एक हजार १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विभागमार्फत सरकारलाई बुझाएको धरौटीबापतको एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अड्किएको छ। विभागले विगतमा विविध कारणवश प्रवद्र्धकले लाइसेन्स पाउन नसकेमा उनीहरूले जम्मा गरेको धरौटी रकम सदर स्याहा नगरी प्रवद्र्धकलाई नै फिर्ता दिँदै आएको थियो। तर, गत वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेका आयोजनाको हकमा त्यस्तो धरौटी रकम सदर स्याहा गर्नुपर्ने राय दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। विभागका अनुसार धरौटी फिर्ता दिन नसकेर अड्किएका आयोजनामा आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा १०, त्यसपछि एक सय ८४, आर्थिक वर्ष ०६६र६७ मा एक सय ९९ र त्यसपछि एक सय ४१ वटा छन्। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ७५, ०६९/७० मा ८१, ०७०/७१ मा ४५, ०७१/७२ मा ९१ र ०७२/७३ मा एक सय ९२ आयोजनाको धरौटी रोकिएको छ। यी सबैको धरौटी रकम करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। धरौटी अड्किएकामध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीदेखि एक सय ६६ मेगावाटको ताउरा कर्णाली तथा साना, मध्यम र ठूला आयोजनासमेत छन्। डा।बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अनुमतिपत्र दस्तुर एक सय ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो। हाल १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लाइसेन्स लिन पनि ४० लाख रुपैयाँ धरौटीबापत बुझाउनुपर्छ। धरौटी दाखिला गरेको एक वर्ष बितेपछि सदर स्याहा गर्ने कि फिर्ता गर्ने भनी ऊर्जा मन्त्रालयले ०७३ भदौ २९ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रउपर कार्यालयले कारबाही गर्दै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार एक वर्ष कटेपछि फिर्ता नगरी सदर स्याहा हुनुपर्ने राय दिएको हो। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रयोजनका लागि प्रवद्र्धकहरूले बुझाएको र अनुमतिपत्र दस्तुर विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २४ बमोजिम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा त्यसबापत जम्मा गरेको धरौटी रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ। तर, अनुमतिपत्र दिन नसकिने भए त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनुपर्छ। ‘विद्युत् नियमावली २०५० मा धरौटी फिर्ता हुने व्यवस्था छ तर फिर्ताको समयावधि सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६६ ९२० अनुसार म्याद नतोकिएकोमा जुन कामका लागि धरौटी राखिएको हो, सो कामसम्बन्धी कारबाही अन्तिम रूपमा समाप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र धरौटी रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत असार ११ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
हायातलाई जग्गा भाडा सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत
काठमााडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएको फेला परेको छ । हायात होटललाई दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) बीच सम्झौता भएको पाइएको छ । तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले २०४९ भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गा मध्ये एक सय ५० रोपनी होटललाई दिइएको छ । बाँकी एक सय ५४ रोपनी भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । यो जगाम मध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थालाई समितिले भाडामा दिएको छ भने बाँकी १४८ रोपनी जग्गा ह्यातलाई दिएको छ । यो जग्गा सम्झौता ४९ वर्षको लागि भएपनि सोही विषयमा समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग बाझिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्कूल, कलेजलाई लक्षित ‘इशिक्षा’ सफ्टवेयर सार्वजनिक, प्रभु बैंकमा कारोबार गर्नेलाई निःशुल्क
काठमाडौं । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले शिक्षण संस्थाहरुलाई लक्षित गरी इ–शिक्षा सफ्टवेयर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुलाई लक्षित सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको भारतको ‘इ–शिक्षा’ कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सो सफ्टवेयर ल्याएको जनाएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो सफ्टवेयरको उद्घाटन गरेका छन् । यो सफ्टवेयर प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधिको रेकर्ड, अनुगमन, हिसाव तथा भुक्तानी अनलाईनबाट हुने बताईएको छ । ‘सफ्टवेयरको प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधि डिजिटलाईजेशन हुनेछन्’ प्रभु म्यानेजमेन्टका कार्यकारी अध्यक्ष कुशुम लामाले भनिन्–‘संस्थाको आयव्याय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको हाजिर, विद्यार्थीको गृहकार्य, उनीहरुका गतिविधि सबै शैक्षिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले अनलाईन तथा मोवाईल एप्सबाट हेर्न र अनुगमन गर्न सक्छन् ।’ विद्यालयले लिने परीक्षा, परीक्षाको नतिजा, प्रमाणपत्र वितरण तथा शैक्षिक सामाग्री वितरणको जनाकारी एप्सबाटै हेर्न सकिने छ । ‘छोरा छोरी कहाँ छन्, स्कूलको बस कहाँ छ भनेर अभिभावकले मोवाईबाटै जानकारी लिन सक्छन्, स्कूलमा तिर्नु पर्ने फि अनलाईनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ’ लामाले भनिन–‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई यो सफ्टवेयर लाभदायक छ ।’ आर्थिक कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानीका लागि प्रभु म्यानेजमेन्टको कम्पनीले प्रभु बैंकलाई बैकिङ पार्टनर बनाएको छ । प्रभु बैंकमा बैकिङ कारोबार गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सफ्टवेयर निःशुल्क दिने योजना रहेको लामाले बताईन् । बैंकले नाफा गर्न नभई सामाजिक उत्तरदाहित्वको रुपमा इशिक्षा सेवा सञ्चालन गर्न लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘यो सेवाले समय र लागत दुबै बचत हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, प्रविधि प्रयोगको बानी विकास गराउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले नाफालाई कम प्राथमिकता दिएर स्कूलहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा यो सेवा दिनेछौं’ शेरचनले भने ।
सम्सारा रेमिट र अल जाजीरा एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । सम्सारा रेमिट प्रा.लि.र अल जाजीरा एक्सचेन्जबीच विप्रेषण सेवाप्रदानगर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सम्सारा रेमिट प्रा.लि. को तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष जीवनबाबुु श्रेष्ठ र अल जाजीरा एक्सचेन्जको तर्फबाट महाप्रबन्धक निदाल सलीमले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताअनुसार कतारमा रहेका नेपालीहरुले आफूले कमाएको रकम अल जाजीरा एक्सचेन्जको ८(आठ) वटा शाखाबाट सजिलै सँग पठाउन सक्नेछन् । साथै, सो रकम सम्सारा रेमिटको नेपालै भरी रहेको ४२०० भन्दा वढि सब एजेन्टहरु मार्फत नगद भुक्तानी लिन सक्नेछन् ,भने यसले रकमबुझिलिने व्यक्तिको नेपालमा कुनै पनि बैक तथावित्तिय संस्थाहरुमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिने समेत व्यवस्था गर्दछ । सम्सारा रेमिटले विश्वका सबैजसो देशहरुबाट नेपाली कामदारहरुले कमाएको रकम विदेशी मुद्रामा भित्र्याउने कार्य गर्दछ । यो कम्पनीले एक्सप्रेस मनी, मनीग्राम, वल्र्ड रेमिट र इन्स्ट्यान्ट क्यास जस्ता विश्व प्रशिद्ध कम्पनीहरु सँग सहकार्य गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई विप्रेषण सम्बन्धी सेवाविगतदशवर्ष देखि सुलभ र सजिलो सँग प्रदानगर्दै आएको छ ।
