३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘सर्वपक्षिय सहमति’
काठमाडौं । कर्मचारीको ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा सर्वपक्षिय सहमति जुटेको छ । गभर्नर, दुबै डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्य र तीनवटै कर्मचारी युनियनहरुले कर्मचारीको कार्यकालमा रहेको ३० बर्षे सिमा परिमार्जन गरेर ५८ बर्ष बनाउन सहमत देखिएका हुन् । सोमबार गभर्नर कार्यालयले डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल र ३ वटै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । तीनवटै कर्मचारी युनियनको सहमतिमा गठन भएको समितिको नाम ‘३० बर्ष उमेर हद हटाउँदा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा पर्ने असर र त्यसको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समिति’ राखिएको छ । सो समितिले १५ दिनमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश पाएको छ । समितिको नामबाटै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सर्व पक्षिय सहमति जुटिसकेको प्रष्ट हुन्छ । ‘बहुमत सञ्चालक ३० बर्षे सेवा अवधीको व्यवस्था हटाउन सहमत हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय पनि सहमत छ, अब कर्मचारी युनियनले पनि सहमति जनाईसकेका छन’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने । कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासमा पर्ने असरहरुको गम्भिर अध्ययन गरेर त्यसको समाधानका उपायहरु अघि सारेर मात्रै ३० बर्षे कार्यकालको विद्यमान व्यवस्था हटाउन सकिने कर्मचारी संगठनहरुको तर्क रहेको छ । माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी युनियनले यस अघि नै ३० बर्षे कार्यकाल हटाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको थियो भने अब काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरु पनि नयाँ कर्मचारीको वृद्धि विकासमा असर नपर्ने गरि त्यस्तो कार्यकाल हटाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यस अघि नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य राजमी रेग्मीको संयोजकत्वमा गत असार १८ गते कर्मचारी सेवा नियमावली परिमार्जन एंव संसोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कर्मचारीको कार्यकाल ३० बर्ष हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथी सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा भने रेग्मीले असहमति जनाएका थिए । तर अहिले भने उनी पनि ३० बर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सहमत भैसकेको चर्चा राष्ट्र बैंकमा चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका थिए ।
ईमर्जिङ्ग नेपालले ६ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने, सर्वसाधारणको लागि १० प्रतिशत सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । ईमर्जिङ्ग नेपालले ६ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, केयर रेटिङ नेपाल र होटल एलिस द वण्डर इन लिमिटेडमा लगानी शुरु गरिसकेको यस कम्पनीले इन्स्योरेन्स ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटमा पनि लगानी गर्ने भएको छ । यस कम्पनीले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ भने होटल एलिस द वण्डर इन लिमिटेडमा ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै भारतको क्रेडिट एनालाईसिस् एण्ड रिसर्च लिमिटेड, विशाल ग्रुप र ईमर्जिङ्ग नेपालको संयुक्त लगानीमा केयर रेटिङ कम्पनी खुल्दैछ । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालन अनुमति लिएर दशैंअघि नै उक्त कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भईरहेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयले जानकारी दिए । बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुसँग मिलेर कम्पनीले बीमा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट खोल्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । कृषि, पर्यटन र सेवाका क्षेत्रबाट केही राम्रा परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव आएको र त्यसबारे अध्ययन भईरहेको उनले जानकारी दिए । हकप्रद र साधारण सेयर जारी गर्ने विभिन्न परियोजनामा लगानी प्रतिवद्धतासँगै कम्पनीले हकप्रद र साधारण सेयर निष्काशन गरी पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ २५ गते सम्पन्न कम्पनीको दोस्रो साधारणसभाले कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रवद्र्धकहरुको लागि १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र त्यसपछि सार्वसाधारणको लागि ५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल कम्पनीको जारी पुँजी २२ करोड ५० लाख छ भने चुक्ता पुँजी १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । प्रवद्र्धकबाट संकलन हुन बाँकी ५ करोड ५६ लाख संकलन गरेपछि कम्पनीले १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४५ करोड हुने सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयले बताए । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हो । कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । यस कम्पनीमा अर्थमन्त्रालय, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप, बैकर्स, पूर्व प्रशासकहरुको लगानी छ ।
आयल निगम प्रमुख खड्कालाई ‘बर्खास्त’ गर्न मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस, होला त कारबाही ?
काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कामाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । जग्गा खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेर तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । सोमबार मन्त्रालयले अध्ययनको प्रतिवेदन सहित कारबाहीका लागि सिफारिसको फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाएको मन्त्री शिव कुमार मण्डलले पुष्टि गरेका छन् । आगामी मन्त्रीपरिषदको बैठकले कारबाही गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवज्युले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो,’उनले भने, ‘हामी सो प्रतिवेदन सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थियौं ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले खड्कालाई दोषि ठहर गरेको मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सचिवज्युले त्यसलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुभएपछि हामीले पठाएका छौं । मैले पूर्णरुपमा प्रतिवेदन पढेको चाँही छैन ।’ दोषिमाथी कुनै हालतमा कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद – उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकले पनि प्रतिवेदन प्रमाण सहित मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषधमा सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित निकायले छानविन गरी खड्कामाथि कार्वाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय अपचलन र अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । २ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वडादेखि मालपोत हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको मिलोमतोमा भएको पाइएको छ । चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी तिरेको समितिको ठहर छ । बोलपत्रले अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइन भित्र परेको र खरिद गर्ने माध्यम कानुनसम्मत देखिए आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष छ । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थापना गर्न जग्गा खरिद गरेको हो ।
बिहीबार ५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन हुदै, ०८५ मा फिर्ता हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले भदौ २९ गते बोलकबोल मार्फत “ विकास ऋणपत्र २०८५ क” बिक्री गर्ने भएको छ ।सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले ११ वर्ष अवधिको “विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । ऋणको सांवा फिर्ता ०८५ भदौ ३० गते फिर्ता हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । प्रत्येक ६ महिनामा ऋणको ब्याज भुत्तानी हुने छ । ऋणपत्र बैक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये विकास ऋणपत्र उपकरणबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाइने भएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा ७० अर्ब तरलता, राष्ट्र बैंकले बुधबार १ अर्ब उठाउदै
काठमाडौं । बजारमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुंजी) भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो उपकरणमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट तरलता प्रशोचन सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार १ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट प्रशोचन गर्ने भएको छ । बजारमा हाल ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारयणप्रसाद पौडेलले बताए । बजारको अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले पैसा खिच्न थालेको उनको भनाई छ । बजारमा तरलता रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न पुंजीको अभाव नभएको उनी बताउछन् । बजारमा तरलता बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्धति र साधारण निक्षेपको ब्याज दर घटाउन थालेका छन् । बैंकमा लगानी गर्न पर्याप्त पुंजी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा, घरकर्जा, साना तथा मझौला व्यवसाय लगायत कर्जा योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षमता भन्दा बढी लगानी गर्दा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाश सुरु हुदै बजारमा तरलताको अभाव भएको थियो ।
विद्युत् महसुल बुझाउँदैनन् सरकारी कार्यालय
ललितपुर, २७ भदौ । अरुलाई नियमन गर्ने निकाय आफैंँले नियमको पालना नगरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६० दिनभित्र महसुल तिर्नुपर्ने नियम भए पनि विभिन्न सरकारी निकायले लाखौँं रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी राख्दै आएका छन् । गत आवको असारसम्ममा ललितपुरका सबै सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता रकम १२ करोड २६ लाख ८९ हजार रहेको छ । बजेट नआएको भन्दै कार्यालयले वर्षमा एक पटक मात्रै बिल तिर्ने गरेका विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार सिंहले बताए। उनले महेन्द्र युवालय र पुरातत्व विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय रसायन संरक्षण शाखाको लाइन काटिएको बताए। कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा बेवास्ता गरेकाले लाइन काटिएको उनको भनाइ छ । मिटर जाँच भएको ६० दिनसम्म पनि महसुल नतिरे लाइन काट्ने व्यवस्था छ । सबै ग्राहकका लागि एउटै नियम भए पनि कार्यालयले सरकारी कार्यालयलाई महसुल तिर्न पहिले पत्राचार गर्दै आएको छ । सिंहले भने, “त्यसपछि पनि नतिरे लाइन काट्ने गरेका छौँ ।” महिनानैपिच्छे नतिर्दा यी कार्यालयको महसुल र जरिवाना गरेर धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार र बिहीबार कार्यालयले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता १२ करोड ११ लाख ४५ हजार रूपैयाँ थियो । प्राधिरकणको लगनखेस्थित केन्द्र र तीन वटा उप–केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहक छन् । गृह मन्त्रालयअन्र्तगतका कार्यालयको रु तीन लाख ५२ हजार बक्यौता छ । कृषि मन्त्रालयको बाँकी बक्यौता रु एक लाख २८ हजार रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी लगनखेल केन्द्रको रु १३ लाख ३३ हजार बक्यौता रहेको छ । रासस
सेयर बजारमा सुधार आएन, लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा २१ अंक घट्यो
काठमाडौं । लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा मंगलबार पनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । मंगलबार २१ अंकले बजार घटेर १ हजार ५०२ मा सीमित भएको छ । सोमबार साढे ३ अंकले समान्य बढेको सेयर बजार मंगलबार घटेको छ । सेयरको आपूर्ति बढेपछि पछिल्लो समयमा निरन्तर बजार घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जाका लागि आकर्षक योजना ल्याउदा पनि बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसक्दा ओरालो लागेको हो । मंगलबार बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, वित्तीय, जलविद्युत, बीमा र उत्पादनमुलक क्षेत्रको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको भएको छ । नेपाल लाइफको प्रतिकित्ता १ हजार ९७४ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफको ३ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजार घटेसंगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । मंगलबार बजार घटेपछि कुल ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
सरकारको कारण साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन घाटामा
काठमाडौँ । सरकारको कारण पछिल्लो समय साल्ट टेडिङ कर्पाेरेशनले आर्थिक रुपमा घाटा व्यहोर्नु परेको छ । सरकारको आग्रहमा भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न आयात गरेको जस्तापाता गोदाममा थन्किदा, चर्काे मूल्यमा आयात गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपरेको चिनी, सुपथ मूल्यको पसलको शोध भर्ना सरकारबाट प्राप्त गर्न नसक्दा कर्पाेरेशनलाई करोडौँ घाटा हुन पुगेको हो । कर्पाेरेशनको ५५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले पछिल्लो समय सरकारकै कारण कर्पाेरेशनले आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा यस्तो घाटा हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र काम गर्न सुझाव दिए । दैनिक उपभोगका वस्तु नुन, चिनी, रसायनिक मललगायत वस्तु कर्पाेरेशनले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । नौ महिनासम्म पुग्ने नुन कर्पाेरेशनले मौज्जाद छ । कर्पाेरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले कर्पाेरेशनले आगामी दिनमा आफ्नो कामलाई विविधिकरण गर्ने जानकारी िदइन् । कर्पाेरेशनका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले कर्पाेरेशनले सरकारको निर्देशनमा काम गर्दै आएको बताए । रासस
