भारतमा सोलार प्रविधिको बिजुली सस्तियो, प्रतियुनिट २.६४ भारु
नयाँदिल्ली । भारतमा वायु उर्जा शक्तिको मूल्यमा गिरावट आएको छ । सरकार स्वामित्वको सोलार इनर्जी कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एसईसीआई) ले गरेको प्रतिस्पर्धामा प्रतियुनिट २.६४ भारुमा सोलार कम्पनीले बिजुली बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बिहीबार बिहान प्रतिस्पर्धा गर्दा सोलारको बिजुलीको भाउ सस्तो हुन पुगेको हो । यो हालसम्म कै सर्वाधिक सस्तो मूल्य रहेको लाइभमिन्ट अनलाइनले जानकारी दिएको छ । रिन्यु पावर भेन्चर्स प्रालि र अरेन्ज सिरोन्ज वाइन्ड पावरले प्रतियुनिट २.६४ भारुमा २५० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेका छन् । यस्तै भारतकै वाइन्ड इन्फास्टक्चर सर्भिसेज लिमिटेड र ग्रीन इन्फ्रा इनर्जी लिमिटेडले प्रतियुनिट २.६५ भारुमा २५० मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसैगरी आदनी ग्रीन इन्र्जी लिमिटेडले पनि ५० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट २.६५ भारुमा बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो मुल्य औसत भन्दा धेरै कम भएको छ । कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्दे आएको एनटीपीसी लिमिटेडले प्रतियुनिट ३.२० पैसा भारुमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोलार मोडलस्लको मूल्य ८० र टर्वाइनको मूल्य २० प्रतिशत घटेपछि लागत सस्तो पर्न गई सोलारबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको मूल्य घटेको लाइभमिन्टले उल्लेख गरेको छ । भारतले २०२२ को अन्त्यमा १ लाख ७५ हजार मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारतले ६० हजार मेगावाट वायु उर्जा उत्पादन गरेको छ । विन्ड इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रस्युडर्स एसोसीएसनको अनुसार उर्जा खरिदमा राज्यले महशुलको चाप बढाएको छ । लबी ग्रुपको अनुसार यो मुद्दाले नदेखिएको सम्पत्ति एनपीएसले २० हजार करोड भारतीय उर्जा क्षेत्रमा भारतीय बैंक कोष प्रोजेक्टको लागि सम्बन्धित निकायले उल्यख्य चासो नदिएको हुनाले रोकेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि नविकरणीय उर्जामन्त्री राजकुमार सिंहले २० हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्ने र सोलार पावरको ठेक्का भने डीसेम्बरसम्मा स्थिगित गर्ने बताए ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकको विकल्पको खोजी
चितवन । बढ्दो सवारी चाप र थप सडक विस्तारमा कठिनाइ हुने देखिएपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको विकल्प खोजी गरिएको छ । हाल सो सडकमा दैनिक आठ हजारदेखि १० हजार सवारी साधन आवतजावत गर्ने गर्छन् । आउँदो पाँच वर्षभित्रमा यो संख्या १५ हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । हाल विस्तार भइरहेको सडकले पाँच वर्षपछि सवारीको चाप थेग्न नसक्ने देखिएको छ । जसका कारण सो सडकको विकल्पको रुपमा धादिङको मलेखुबाट चितवनको भण्डारा जोड्ने ग्रामीण सडकलाई विस्तार गर्न पहिलो विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ भने दोस्रो विकल्पका रुपमा मुग्लिनबाट देवघाट हुँदै नवलपरासीको गैँडाकोटसम्मलाई लिइएको छ । यी दुवै विकल्पका सडकको विस्तृत डिजाइनका लागि परामर्शदाता छनोट गरिसकिएको सडक विभागको एशियाली विकास बैंक आयोजनाका निर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । यी दुई सडकसँगै अन्य सात वटा सडक र तीन वटा पुलसमेतको डिजाइनका लागि कोरियन परामर्शदाता छनोटमा परेको छ । आउँदो साता कामको सम्झौता गरिने उनले बताए । अन्य सडक र पुलका लागि एक वर्ष छ महिनाको समय तोकिएको भए पनि मलेखुबाट भण्डारासम्मको सडकका लागि भने एक वर्षभित्रमा परामर्शदातालाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । बाटो खोलिसकेको र सडकमा सवारी कम गुड्ने हुँदा काम गर्न पनि सहज हुने भएकाले छिटो निर्माण गर्न सकिने अनुमान छ । दोस्रो विकल्पका रुपमा लिइएको मुग्लिन–देवघाट–गैँडाकोट सडक पनि चट्टानको फेदमा नदीको तिरैतिर बनाउनु पर्ने हुन्छ । हालको नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई विस्तार गर्न कठिन हुँदा विकल्पका रुपमा मानिएको भए पनि धेरै फराकिलो भने सो सडक बनाउन कठिन देखिएको छ । पश्चिमबाट आउने सवारीलाई सो सडक प्रयोग गरेर, पूर्वबाट आउने सवारीलाई भण्डारा–मलेखु सडक प्रयोग गर्दा सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान छ । रासस
जिएसटीले बजार भाउ नबढाउने भारतको केन्द्रीय बैंकको निश्कर्ष
नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय बैंक -रिजर्भ बैंक अफ ईण्डिया (आरबीआई) ले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी)का कारण उपभोग्य सामानमा मूल्य नबढ्ने निश्कर्ष निकालेको छ । जिएसटीले मूद्रास्फिती बढाउने/घटाउने विषयमाथी नेपाल लगायत अन्य छिमेकी मूलुकमा अन्यौलता बढीरहदा आरबीआईले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । भारतले गत जनवरीदेखि लागू हुने गरी जिएसटी सुरु गरेको थियो । जिएसटीले कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसाय, आपूर्ति प्रणाली लगायत केही उपभोगमा प्रभाव पारिरहेको छ । यद्दपी खुद्रा बजारमा यसको प्रभाव अती न्यून रहेको पाइएको छ । बैंकको प्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा जिएसटीको प्रभाव छैन । तथ्यांकले सुचकांकको बाकीमा प्रभाव पारेको देखाएको छ । तयारी खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा मनोरञ्जनका सामग्रीमा मूल्य बढ्ने छ भने व्यक्तिगत स्याहार सामग्री, मसला तथा दाल गेडागुडीको मूल्य घट्ने प्रतिवेदन ले देखाएको छ । सुरुवातमा कम्पनीले मूल्य बढाउने भएकाले कर सुधार कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा एकपटकमा मूद्रास्फिती बढ्न सक्ने बैंकले बताएको छ । आरबीआईले १८ वस्तुको (अती उपभोग्य सामग्री सहित) मूल्यमाथी गरेको सर्वेक्षणले 0.८ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । (भारतीय पत्रिका लाइभमिन्टको अनलाइन संस्करणबाट भावानूवाद गरिएको ।)
तिलिचो ताल जाने छोटो पदमार्गको निर्माण
मुस्ताङ । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको भनी चिनिएको तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि ४,९१९ मिटर अग्लो स्थानमा रहेको छ । सो तालमा जान अब हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाट जोमसोमको ठिनी हुँदै ५,१२० मिटर अग्लो मेसोकोन्दो पास भञ्ज्याङ भई पुग्न सकिने छोटो पदमार्गको निर्माण भएको छ । उक्त पदमार्ग निर्माण तथा साइन पोस्टिङको कार्य अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय, जोमसोमद्वारा गरिएको हो । गत साल र अहिले गरी उक्त निर्माण तथा साइन पोस्टिङको कार्य सफल पारिएको हो । तिलिचो ताल जाने बाटो निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि यस वर्ष अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमद्वारा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको त्यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तुलसीप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । जोमसोम तिलिचो पदमार्ग निर्माण सम्बन्धि आवश्यक ग्याबिन, पुल तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रयोग गरी उक्त बाटो ९.५ किमी लम्बाइ र दुई मिटर चौडाइ निर्माण गरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालयका सब इञ्जिनियर निकेश शेरचनले बताए । विसं २०७० मा थोरङ पास र डोल्पाको क्षेत्रमा घटेको डरलाग्दो घटनामा धेरै पर्यटकको मृत्यु भएपछि तिलिचो ताल जाने बीचबाटो अथवा तिलिचो बेस क्याम्पमा पनि एउटा बस्ने ठाउँ अथवा टि हाउस चिया पसल र छहारी निर्माण गर्नु आवश्यक भएको हुनाले पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको रकमबाट १२ लाख रुपैयाँ सांसद श्रीमाया थकालीको पहलमा सांसद विकास कोषबाट बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । हाल याकखर्कमा उक्त पाटी निर्माण भएकाले पर्यटक तथा पदयात्रीलाई बस्नका लागि तथा तिलिचो ताल पदयात्राका लागि धेरै सहज हुने सांसद थकालीले बताए। यो पदमार्गलाई उचित तरिकाले दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नसके अन्नपूर्ण राउन्डको थोरङ पास जत्तिकै प्रख्यात तथा पर्यटकले रुचाउने कुरामा पूर्णरुपमा विश्वास भएको जनमुक्ति युवा क्लबका अध्यक्ष नरेन्द्र थकालीले जानकारी दिए । यो पदमार्ग निर्माण ठिनी गाउँ र समस्त मुस्ताङ जिल्लाको पर्यटन विकासमा कोशेढुंगा नै भएकोमा अध्यक्ष थकालीले जोड दिए । रासस
११ खानीको अन्वेषण र उत्खनन गर्न २९ कम्पनीको आवेदन, तिहार अगावै कम्पनी छनौट
काठमाडौं । नेपालमा रहेका बिभिन्न ११ वटा खानीहरुको उत्खनन तथा अन्वेषणका लागि २९ वटा कम्पनीहरुको आवेदन परेको छ । खानी तथा भुगर्भ विभागका अनुसार १५ वटा खानीको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि आव्हान गरिएको ग्लोबल टेण्डरमा २ विदेशी सहित २९ वटा कम्प्नीले ११ वटा खानीका लागि प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । तिहार अगावै ती कम्पनीहरुबाट सर्ट लिस्टिङ गरिसक्ने खानी तथा भुगर्भ विभागका उप महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार चुन, फलाम र तामाका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न लागिएको हो । तीमध्ये सुर्खेतको लखरपाटाको चुनढुंगा र काभ्रे र स्याङजाको चुन खानीको उत्खननका लागि आव्हान गरिएको छ । अन्य फलाम तथा तामा खानीहरुको भने अन्वेषण गर्न लागिएको हो । विभागले गत चैत १ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । मकवानपुर र धादिङको लिड तथा जस्ता, तनहुँको फलाम, मकवानपुरकै तामा, धादिङकै तामा, उदयपुरको तामा, बैतडीको चुन, पाल्पाको चुन खानीको अन्वेषणका लागि आव्हान गरेको हो ।
बैंक घोटाला गरेको आशंकामा १३ जना पक्राउ
इटहरी । धरान उपमहानगरपालिकास्थित नेपाल बैंकमा सुनलगायतका वस्तु धितो राखेर कर्जा लिने ऋणी र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीसहित १३ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र धरान प्रहरीको संयुक्त टोलीले बैंक कारोबारमा रु १५ करोड भन्दा बढीको ठगी गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सुन धितो राखेर कर्जा लिने र कर्जा दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारीमा होमबहादुर भट्टराई, शंकर न्यौपाने, पुष्पराज घिमिरे, रामकिशोर मेहता, सानुबाबु श्रेष्ठ र विद्या तामाङ पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, सुन व्यापारी एवं ऋणी माधव रिजाल, सङ्गीत रसाइली, लालबहादुर विक, सन्तोष रसाइली, सुनिल विक, ज्ञानेन्द्र पुर्कोटी र लीजा थापामगरलाई पनि पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले जानकारी दिए । बैंक घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई उच्च अदालत विराटनगरबाट म्याद थप गराई अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।
रासयनशास्त्रतर्फ ३ बैज्ञानिकलाई ११ लाख डलरको नोवेल पुरस्कार
स्टकहोम, स्वीडेन । रसायनशास्त्र विधातर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना बैज्ञानिकलाई दिइने भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डका ज्याक्येस डुबोसेट, अमेरिकाका र वेलायतका जोएसिम फ्र्यांक र रिचार्ड हेन्डर्सनलाई संयुक्त रुपमा ‘नोबेल केमिस्ट्रि प्राइज’बाट पुरस्कृत गरिएको हो । तीन बैज्ञानिकले रसायनशास्त्र विधामा निरन्तर अनुसन्धान र नवीन आविस्कार गरे वापत नोवेल पुरस्कार पाएका हुन् । पुरस्कार राशी करिब ११ लाख अमेरिकी डलर छ । शरीरका अति सुक्ष्म र जमेका जीवाणु पत्ता लगाउने तथा तिनीहरुका गतिविधि अवलोकन गर्ने अत्याधुनिक प्रबिधियुक्त नवीनतम बैज्ञानिक उपकरणः क्रायो–इलेक्ट्रोन माइस्क्रोस्कोपिको आविष्कार र निर्माण गरे बापत यो पुरस्कार दिइएको नोबेल पुरस्कार समितिले जनाएको छ । यस्तै २०१७ का लागि चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना अमेरिकी बैज्ञानिकलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । मानव शरीर तथा जैविकले बिहानदेखि रातिसम्म अथवा विभिन्न समयमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ र समयअनुसारको चाल शरीरले कसरी थाहा पाउछ भन्ने बारेको अनुुसन्धान गरेबापत यो पुरस्कार दिइएको हो ।
धरानमा विमानस्थल बनाउने योजना अगाडि बढेन
इनरुवा । धरान उपमहानगरपालिकामा १४ वर्ष अगाडि विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको भएपनि त्यसले मूर्त रुप लिनसकेको छैन । सरोकार राख्ने निकायको उदासीनका कारण विमानस्थल बनाउने योजना काजगमै सीमित भएको हो । चौध वर्षदेखि धरान १७ डाँडाघोपामा ट्विनअटर विमान मात्र उडान र अवतरण गर्नसक्ने १८ विघा क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गर्न अध्ययन भएको थियो । विमानस्थल निर्माण गर्न तयार रहेको यति इन कर्पोरेट प्रालिलाई ६ महिनाभित्र विमानस्थल नबने फिर्ता गर्ने सहमतिमा ७ विघा जग्गा स्थानीयवासीले सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेका थिए भने १८ विघामध्ये बाँकी जग्गा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने भनेको थियो । अहिले एटिआर ४२ सम्मको विमान उडान र अवतरणका लागि करिब ९२ विघा जग्गा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थलका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने देखिएपछि जग्गादाताहरुले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्न थालेको जग्गाधनी जीवन भट्टराईले बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउन ठूलै सुकुम्बासी बस्ती उठाउनु पर्ने हुन्छ । यता स्थानीय तहको निर्वाचनमा विमानस्थल निर्माणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको दलहरुले प्रदेश र संघको निर्वाचनका कारण अहिले नाम लिइरहेका छैनन् । जग्गा प्राप्तिमा कुनै समस्या नरहेकाले विमानस्थल बन्ने धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले बताए। विगत १४ वर्ष देखि जग्गादाताले न त विमानस्थलको सुविधा लिन पाएका छन् न त जग्गा उपभोग गर्न नै पाएका छन् । रासस
