मेडिकल कलेज खोल्ने सबै ढोका बन्द, यस्तो छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ (पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं । प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न ढोका बन्द हुने भएको छ ।अध्यायदेश कार्यन्वयनमा आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अब नयाँ (चिकित्सा अध्ययन संस्था) मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने भएका छन् । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौले नपाउने भएका हुन् । दुबै विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अध्यादेश लालमोहर (प्रमाणिकरण) का लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यलय पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि अध्ययादेश कानूनको रुपमा आउने छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएपनि नयाँ संघीय संसदले अध्यायदेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावपछि वामपन्थी दलको सरकार बन्ने ्संभावना पनि त्यत्तिकै छ । यदी वामपन्थी गठवन्धनको सरकार बने संसदबाट अध्यायदेश पारित नहुने संभावना त्यत्तिकै छ । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । यदी राष्ट्रपतिले यो अध्यायदेश पारित गरे मेडिकल कलेजमा लगानी प्राय ठप्प हुने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले थप अध्ययनका लागि भनेर अध्यादेश फिर्ता पठाउने संभावना त्यत्तिकै छ । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैय्यामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्ड बमोजिमको शर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नहुने भएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानतथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिइनेछ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्न आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेे, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने छ । यस्तै नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने काम आयोगको हुने छ । यस्ताे छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको पूर्ण पाठ
उपेन्द्र महतोको अस्पतालमा चरम लापरवाही, मेडिसिटी अस्पतालले एड्स लागेको भनिएको विरामीमा एड्स नभएको अन्य दुई ल्याब रिपोर्टको निष्कर्ष
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोको लगानीमा खुलेकाे र अन्तराष्ट्रियस्तरको भनिएको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा आएको एक महिना पनि भएको छैन । तर, अस्पतालले भने गलत रिपोर्ट बनाएर चरम लापरवाही गरेको खबर बाहिर आएको छ । मेडिसिटी अस्पतालले नियमित चेकअप गर्न आएकी गर्भवती महिलालाई एचआईभी संक्रमण भएको गलत रिपोर्ट दिएको खुलासा भएको छ । अस्पतालको ल्याबले लोकन्थलीकी उमा (नाम परिवर्तन) को रगत परिक्षणको गलत रिपोर्ट दिएपछि बिरामी र उनका श्रीमानले पाँच दिनसम्म मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्यो । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले दिएको ल्याब रिपोर्ट अस्पतालले उमालाई एचआईभीको संक्रमण भएको रिपोर्ट दिएपछि अर्को संस्थामा दुई पटकसम्म रगत परिक्षण गराउँदा यो रोग नभएको पुष्टि भयो । अस्पतालको ल्याबले दिएको रिपोर्ट र अर्को अस्पतालबाट आएको रिपोर्ट फरकफरक भएपछि बिरामी पक्ष आक्रोशित भएका थिए । उमाका पति मनोज(नाम परिवर्तन)का अनुसार गर्भवती सम्बन्धी नियमित चेकजाँचका लागि मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँबाट डा. निरा सिंह श्रेष्ठले उनलाई रगत परिक्षणका लागि ल्याब पठाइन् । गत असोज २६ गते चिकित्सकको सल्लाह अनुसार ल्याबमा रगत परिक्षण गराउँदा उनको रगतमा एचआईभी पोजेटिभ देखियो । ‘डाक्टरले रगत परिक्षण गर्नुपर्ने सल्लाह दियो । त्यतिबेला अस्पतालले एभआईभी पोजेटिभ छ भनेर रिपोर्ट दिएपछि हामीलाई तनाव भयो,’ मनोजले भने । दुई दिनपछि चित्त नबुझेर अर्को पटक जावलाखेलको साम्याक डाइग्नोस्टिक ल्याबमा पुन: रगत परीक्षण गरिन् । दोस्रो पटकको परीक्षणमा एचआईभी नेगेटिभ देखियो । सोही दिन पुन : तेस्रो पटक रगत परिक्षणको लागि भारतको मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर पठाइयो । तिहारपछि भारतबाट रिपोर्ट आएपछि एचआईभी नेगेटिभ नै रहेको पुष्टि भयो । रगत परिक्षणको रिपोर्ट देखाउँदै मनोजले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल भनेर चर्चा भएपछि उचित तवरको उपचारका लागि मेडिसिटी गएका थियौं । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारको नाममा यो चरम लापरबाही हो ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय स्तरको उपचारको नाममा स्वास्थ्य माथि खेलबाड मानसिक तनाव हुने गलत रिपोर्ट दिने अस्पताल माथि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए । वास्तविक रिपोर्ट लिएर अस्पताल गएका दम्पती अस्पतालका निर्देशक डा. सुनिल शर्मा कहाँ गए । डाक्टरले त्यस्तो हुनु नपर्ने बताउँदै थप परिक्षणका लागि भनेपछि आफू फर्केको उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय स्तरको भनिएको मेडिसिटी अस्पतालले सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) को मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाइएको छ । साम्याकका डाक्टर किओर गौतमका अनुसार अस्पतालले पहिलो रिपोर्टमा एचआईभी संक्रमण देखाएपछि दुई पटकसम्म पुन: जाँच गर्नुपर्छ । ‘उहाँहरु शंका लागेर साम्याक आउनुभयो,’ उनले भने, ‘दुई पटक रगत परिक्षणमा गर्दा नी एचआईभी नेगेटिभ देखायो । त्यतीपनि चित्त नबुझेर रगतको नमुना भारत पठाइयो । उताबाट पनि नेगेटिभ आएपछि सबैजना ढुक्क भयौं ।’ विकासन्युजलाई प्राप्त ल्याब रिपोर्ट : मेट्रोपोलिस प्याथोलोजी ल्याबको रिपोर्ट साम्याकको रिपोर्ट
टिभिएसद्धारा एभरेष्ट प्रिमीयर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता प्रायोजन, पुस ४ गतेदेखि शुरु
काठमाडौं । टिभिएस कम्पनीले नेपालको एभरेष्ट प्रिमीयर लिगक्रिकेट प्रतियोगितालाई प्रायोजन गरेको छ । काठमाडौमा भएको एक समारोहमा टिभिएसको वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालि र एभरेष्ट प्रिमीयर लिगले प्रायोजन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त प्रतियोगिता आगामी पुस ४ गतेदेखि काठमाडौं किर्तीपुरस्थित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा शुरु हुने एभरेष्ट प्रिमीयर लिग राउन्ड रोबिन लिगको ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ । १२ दिनसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगीतामा ६ समुहले १९ प्रतियोगीता खेल्ने छन् । उक्त क्रिकेट प्रतियोगीताको कुल पुरस्कार राशी २१ लाख रुपैंया रहेको छ । देशकै सबैभन्दा ठुलो क्रिकेट प्रतियोगीतामा प्रमुख प्रायोजन गरि सम्पुर्ण क्रिकेटको समृद्धिलाई टेवा पुर्याउन पाएकोमा कम्पनीले खुसी व्यक्त गरेको छ । जसरी क्रिकेट खेलले मेहनत, प्रतिवद्धता र उत्कृष्टतालाई प्रतिविम्वित गर्दछ, त्यसैगरी टिभिएस मोटर कम्पनीले पनि गर्दछ । नेपालको प्रख्यात क्रिकेट प्रतियोगीता एभरेष्ट प्रिमीयर लिगसंग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको कम्पनीका प्रमुख उपाध्यक्ष आर दिलीपले बताएका छन् । त्यस्तै, जगदम्बामोटर्सका प्रमुखनिर्देशक शहिलअग्रवालले पनि टिभिएस मोटर कम्पनी र जगदम्बा मोटर, नेपाली क्रिकेट खेलसँग सहकार्य गर्न अत्यन्त उत्साहित भएको जनाएका छन् । सम्पुर्ण नेपाली क्रिकेट पे्रमीयुवायुवती बिच क्रिकेट खेललाई लोकप्रिय बनाउन यो सहकार्यले ठुलो भुमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । साथै, युवा खेलाडि तथा िक्रकेट प्रेमीहरुलाइ यो प्रतियोगीताले अझै सहयोग गर्नेछ । एभरेष्ट प्रिमीयर लिग आफ्नो सुरुवाती दिन देखि नै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट पे्रमीहरुको ध्यान खिच्दै आइरहनुका साथै व्यावसायिक संघ संस्थाहरुकोलाई आफ्नो वस्तुको बजारीकरण गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ । टिभिएस मोटर कम्पनी, एभरेष्ट प्रिमीयर लिग जस्तो प्रख्यात क्रिकेट प्रतियोगीताको प्रमुख प्रायोजक हुन पाउँदा अत्यन्त गौरव महसुस गरेको एभरेष्ट प्रिमीयर लिगका प्रमुखनिर्देशक आमीर अख्तरले बताए ।
अनुदान नपाएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले मल नल्याउने, हिउदका लागि साल्ट ट्रेडिङले मल ल्याउँदै
काठमाडौं । यसपाली हिउँदेबालीका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल नल्याउने भएको छ । सरकारले मल खरिदका लागि अनुदान नदिएपछि मल ल्याउन नपाएको कम्पनीले जनाएको छ । गत असोज मसान्तमा सूचना जारी गर्दै कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन रसायनिक मलकाका टेण्डर खुलाएको थियो । तर पर्याप्त बजेट अनुदानको अभाव र वार्षिक खरिद कार्यक्रम बढी भएकाले रसायनिक मल खरिद कार्यक्रम रद्द गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यद्दपी हिउँदमा खेति लगाउनका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । आउदो हिउँदलाई लक्षित गरेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले बुधबारसम्म २५ हजार मेट्रिक टन मल आयातका टेण्डरका लागि आवेदन संकलन गरिसकेको छ । हिउदमा मलको अभाव हुन नदिन कर्पोरेशनले मलको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । वाली लगाउने सिजनमा जहिले पनि किसानले मलको चरम अभाव खेप्दै आएका छन् । यो वर्ष समयमा बोलपत्र आब्हान गरिएकाले मलको अभाव नहुने देखिएको छ । नेपालमा वार्षिक ७ लाख टन मलको आवश्यकता हुने गरेको छ । आपूर्ति ५ लाख टन मात्र हुदा बजारमा मलको अभाव हुने गरेको छ ।
राप्तीभेरी विकास बैंक प्राप्ति पश्चात ज्योति बैंकद्धारा आजदेखि एकिकृत कारोबार शुरु
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले क्षेत्रिय स्तरको राप्तीभेरी विकास बैंकलाई प्राप्ति(एक्विजिसन) गरी आज अर्थात कात्तिक ८ गतेदेखि एकिकृत कारोबार शुरु गरेको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवि नेपालले संयुक्त कारोबार सञ्चालन समारोहको उद्घाटन गरेका हुन् । ज्योति विकास बैंकले हालसम्म झिमरुक विकास बैंक र राप्तीभेरी विकास बैंक गरी २ वटा क्षेत्रिय स्तरको विकास बैंकहरुलाई प्राप्ति गरिसकेको छ । यस प्राप्ति पश्चात् ज्योति विकास बैंक लिमिटेडेको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कुल निक्षेप १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, कर्जा लगानी १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म बैंकको शाखा संख्या ४६ तथा ग्राहक संख्या १ लाख ४० हजार भन्दा बढि पुगेको छ ।
एनबी इन्स्योरेन्सको २२औँ शाखा बाग्लुङ्गमा, थप १७ वटा शाखा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो २२औँ शाखा बाग्लुङ्गमा सञ्चालन गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बुधबार बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागांईले गरेका हुन् । सो कार्यक्रममा अध्यक्ष चापागांईले कम्पनीले छोटो समयमानै आफ्नो शाखा स्थापित गर्न सफल भएकोमा लगानीकर्ता, संचालक समिति, व्यवस्थापन तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै, उनले बीमा क्षेत्रले रोजगारी बढाउन ठूलो योगदान दिने बताएका छन् । बुधबार उद्घाटन गरेको शाखा सहित कम्पनीले हालसम्म २२ वटा शाखा, २ वटा सम्पर्क कार्यालय तथा ८ वटा सेवा काउन्टरहरुबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा तथा सुविधा दिँदै आएको छ । साथै, कम्पनीले विभिन्न स्थानमा थप १७ वटा शाखा खोली आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने बताएको छ ।
कर्मचारी संचय कोष र बीमा संस्थानमा प्रशासक नियुक्तिको तयारी, छनौटका लागि कार्यविधि तयार
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रशासक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुबै संस्थाको प्रशासक छनौट सिफारिश सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारेको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ । दुबै संस्थाका लागि लिखित र अन्तरवार्ता समेत हुनेछ । केही महिनादेखि दुबै संस्था प्रमुख विहीन भएका छन् । संचय कोषका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापकिय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको कार्यानुभव प्राप्त गरेको हनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ३० वर्ष पुरा भई ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले कोषको आगामी व्यवसायिक योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । बीमा संस्थानमा प्रशासक हुनका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानून, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहकोउपाधि हासिल गरेको हुनपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै स्नातक उत्तीर्ण चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको योग्यता हासिल गरी व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा ५ बर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार ८ अर्ब ८६ करोडको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै
काठमाडौं । सरकारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । आउदो आइतबार केन्द्रीय बैंकले बोलकबोल मार्फत “विकास ऋणपत्र २०८२ क” बिक्री गर्ने भएको हो । ८ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र बोलकबोल प्रक्रियाबाट बैक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋणपत्रको ब्याज दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने छ । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन/दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । निष्कासन आउदो सोमबार हुने छ । ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी ०८२ कात्तिक १३ गते हुने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा सरकारले विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये ७२ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाउने छ ।
