एनएमबिको २५ प्रतिशत बोनस सेयर पास, साधारणसभाबाटै ट्याब्लेट बैकिङ कारोवार शुरु
पोखरा । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा मंसीर १५ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले आ.व.२०७३÷०७४ को मुनाफावाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि चौध लाख बयासी हजार आठ सय पन्चानब्बे रुपैया नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् एनएमबि बैंकका नायब महाप्रबन्धक प्रदिप प्रधानले वित्तीय संस्था १० जिल्लाबाट हाल राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नती भई ६७ वटा शाखा संचालनमा आएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै एनएमबि बैंक र एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था एक आपसमा साझेदार गर्दै अगाडी वढ्न प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले एनएमबि बैंक, एनएमबि माइक्रोफाइनान्स र एनएमबि क्यापिटलले एक आपसमा मिलेर आधुनिक प्रबिधिको भरपुर उपयोग गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजवुद वनाउदै अगाडी वढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा ब्यक्त गरे । सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७३÷०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यस पाँचौ वार्षिक साधरणसभाले पारित गरेपश्चात वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ११ करोड २७ लाखबाट वृद्धि भई १४ करोड आठ लाख पचहत्तर हजार पुगेको छ । साधारणसभाकोे अवसरमा वित्तीय संस्थाका ग्राहक र कर्मचारीहरुलाई छिटो छरितो रुपमा केन्द्र बैठक संचालन गर्नको लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने क्रममा संस्थाको अध्यक्ष उत्तम भ्लोनले ट्याब्लेट बैंकिङ सेवाको उद्घाटन गरे । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. २९ हेम्जामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस माइक्रोफाइनान्सले हाल देशका ३८ वटा जिल्लाहरुमा ६७ वटा शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी २०७४ कात्तिक मसान्तसम्ममा ६४,१५२ जना महिला सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस वित्तीय संस्थाको हाल करीव रु २ अर्व ७४ लाख कर्जा लगानी र निक्षेप करीव रु ४८ करोड रहेको जनाएको छ । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजोले स्वागत मन्तब्यका क्रममा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण भेगको दुरदराजमा गई कार्य गरिरहेको र आगामी दिनहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने साथै लघुवित्तमा हाल विभिन्न चुनौतीहरु रहेको कुरा ब्यक्त गरे ।
पश्चिमसेतीमा चाइना थ्री गर्जेजले अघि सार्यो दुई शर्तः पीपीए दर बढाउन र डलर जोखिम प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने
काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनले विद्युत खरिद दर (पीपीए) दर बढाउनु पर्ने र डलर जोखिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने अडान लिएको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए)पछि भएको छलफलमा हालको विद्युत खरिद दर (पीपीए) ले पश्चिमसेती आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक नहुने भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने बताएको छ । यस्तै पीपीएपछि हुने डलर जोखिम सबै विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उसको अडान छ । उसले पीपीए दर र डलर जोखिमको विषयमा अडान लिएपछि जेभीए बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । प्राधिकरण निर्धारण भएको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र डलर जोखिम सबै व्योहर्ने पक्षमा नभएको स्रोतको भनाई छ ।यता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर तयार गरी मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । सुख्खायाममा न्युनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएको हुनुपर्ने नयाँ पीपीएमा व्यवस्था छ । जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना वेष्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत स्वपँजी (इक्विटी) का लागि थ्री गर्जेजले चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । प्राधिकरणले लगानी गर्ने स्वपुँजीको व्यवस्था थ्री गर्जेजले गर्ने भएको छ । ०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) भएको हो । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
फीफा विश्वकपका लागि ३२ मुलकको समूह छनौट, कुन मुलुक कुन समूहमा हेर्नुस
काठमाडौं । विश्व फुटवल महासंघ (फीफा) ले अर्को वर्ष सन् २०१८ मा रुसको मस्कोमा हुने विश्वकप फुटवलमा भाग लिने मुलुकको समूह छनौट गरेको छ । विभिन्न महादेशबाट सहभागी हुने ३२ मुलुककलाई गोलाप्रथाबाट विभिन्न ८ समूहममा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार समूह ए मा आयोजक रसिया, साउदी अरेविया, इजिप्ट र उरुग्वे परेका छन् । यस्तै समूह बीमा पोर्चुगल, स्पेन, मोरोक्को र इरान छन् । समूह सीमा फ्रान्स अष्टेलिया, पेरु र डेनमार्क, समूह डीमा अर्जेन्टीना, आइसल्याण्ड, कोस्टारिका र नाइजेरिया परेका छन् । समूह इ मा ब्राजिल, स्वीट्जरल्याण्ड, कोस्टारिका र सर्विया छन् । यसैगरी समूह एफमा जर्मनी, मेक्सिको, स्वीडेन र कोरिया, समूह जी मा बेल्जियम पानामा, ट्युनिसिया र वेलायत, समूह एचममा पोल्याण्ड, सेनेगल कोलम्बिया र जापान परेका छन् । विश्वकप सन् २०१८ को जुन १० अर्थात आउदो असारदेखि सुरु हुने छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ शाहलाई पितृ शोक
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहलाई पितृ शोक परेको छ । उनको बुबा बीरबहादुर शाहको मंसिर ७ गते विहीबार निधन भएको हो । ८७ वर्षिय शाहलाई खाना सर्किएपछि अस्पताल लगिएको थियो । अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले शाहको निधन भएको घोषणा गरेका थिए । शाहको दुई छोरा छन् ।
जनता बैंकले १४.४० प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । जनता बैंकले सेयरधनीलाई १४.४० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट १ अर्ब ७० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल बैंकको पुँजी ६ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र साधारणसभाबाट पारित भएपछि बोनस सेयर वितरण गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
सामाजिक एवं आर्थिक विकासबारे मेरो मार्गचित्र–विनोद चौधरी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । अब हामी सामाजिक एवं आर्थिक विकासको अभियानमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । विकासको यस्तो अभियान जहाँ प्रत्येक नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकून् । यो लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ र नेपाली कांग्रेसले यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । आर्थिक अधिकारलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार बनाइनुपर्छ । नेपालमा जसरी कांग्रेस राजनीतिक स्वतन्त्रताको पर्याय हो, त्यसैगरी सामाजिक एवं आर्थिक विकासको पर्याय पनि कांग्रेस नै बन्न सक्नुपर्दछ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विशेष गरी २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारद्वारा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोगका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल हुन सके । गत २५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटेर अहिले २१.६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ । २०४८ सालमा ७२ हजार थान मात्र फोन भएकोमा आज मुलुकको जनसंख्याभन्दा पनि धेरै अर्थात् दुई करोड ८० लाख मोबाइल फोन नेपालीको हात हातमा छ । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८४ प्रतिशत पुगेको छ । करिब सात हजार किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले सडक विभाग तथा स्थानीय तहको समेत हिसाब गर्दा करिब ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू खुलेका छन् । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मधेशी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था कांग्रेस सरकारले गरेको हो । यिनै कार्यक्रम र सुविधाहरू विस्तार गरिएका कारण २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत रहेको साक्षरता प्रतिशतमा वृद्धि भई अहिले करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा साक्षरता झण्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो सामाजिक जीवनलाई गहिरो प्रभाव पार्ने गरी उच्च शिक्षा तहमा छात्रा संख्या निरन्तर बढ्दै गई छात्र–छात्राको अनुपात बराबरी भएको छ । त्यस्तै यस अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूला–ठूला अस्पतालहरू स्थापना भई अस्पतालका शैय्याको संख्या झण्डै पाँच हजार पुगेको छ । कुल स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या साढे चार हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालहरूको संख्या एक सय २० पुगेको छ । सुविधा विस्तारसँगै बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ । यसरी २०४८ सालमा कांग्रेस सरकारले लिएको उदारीकरण, खुला बजार अर्थनीतिका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउन सकेको हो । तर, २०५१ सालपछि राजनीतिले बाटो बिराउँदा यी उपलब्धिको गति सुस्त रहन गयो । विगत २२ वर्षसम्म राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता रहँदा पनि नेपाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सवल रहनुमा कांग्रेस सरकारले लिएका यिनै नीतिहरूको योगदान छ । नेपाली कांग्रेसले अहिले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कांग्रेसको यो अभियानलाई सफल बनाउनुपर्दछ । कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले प्रष्ट सोचको खाँचो पर्छ । नेपाली कांग्रेस उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको आर्थिक नीतिमा विश्वास राख्ने पार्टी हो । आर्थिक विकासका लागि राज्य आफैले व्यापार गर्ने नभई सरकार सहजकर्ता र निजी क्षेत्रले नेतृत्वकर्ताका रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यस कारण उद्यम, व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि यहाँका आर्थिक उपलब्धिहरूलाई विश्वव्यापी बजारमा पु¥याउने गरी काम गर्नुपर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक उपलब्धि स्वतन्त्रता हो भने आर्थिक उपलब्धि समृद्धि हुनुपर्दछ । नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिएन भने राजनीतिक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन गाह्रो पर्दछ । त्यसैले राजनीतिक उपलब्धिसँगै अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । राजनीतिको केन्द्रमा सामाजिक एवं आर्थिक विकासका एजेण्डाहरूलाई राखिनुपर्दछ । आजको दुनियाँमा आर्थिक विकासका एजेण्डाहरू राजनीतिक एजेण्डामा रूपान्तरित भएका छन् । यो यथार्थलाई स्वीकार गरी हामी प्रत्येक नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई राजनीतिक परिवर्तनको न्यानो अनुभूति दिलाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपरेको छ । हामी द्रुत गतिमा उच्च एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । यो उपलब्धि हासिल गर्न कुनै सामान्य प्रतिवद्धताले मात्रै सम्भव छैन । यसका लागि हामीले प्रत्येक घण्टा घडीको सुईको आधारमा नतिजा निकाल्ने गरी काम गरेनौं भने यो अर्को ‘राजनीतिक बेइमानी’ मात्रै मानिनेछ । हामी तत्कालै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्र बनाउन चाहन्छौं । यसो गर्न असम्भव छैन । तर, प्रतिवद्धताअनुसार युद्धस्तरमा काम भने गर्नुपर्दछ । यसका लागि अब कांग्रेसले तय गरेको समृद्धि र विकास – नयाँ गति, नयाँ दिशाको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ । समृद्धि र विकासको लागि ‘नयाँ गति र नयाँ दिशा’ उच्च एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एकमात्र बाटो नेपालमा लगानी अभिवृद्धि हो । लगानी अभिवृद्धि नभएसम्म हामीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ । त्यसैले आर्थिक विकास अभियानको पहिलो पाइला नै नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छौं । कम्तिमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब १० खर्ब रूपैयाँ थप लगानी गर्नु आवश्यक छ । यो परम्परागत लगानीको प्रवृत्तिबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि लगानी अभिवृद्धिका विशेष नीति र पहलहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । कम्तिमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब १० खर्ब रूपैयाँ थप लगानी गर्नु आवश्यक छ । यो परम्परागत लगानीको प्रवृत्तिबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि लगानी अभिवृद्धिका विशेष नीति र पहलहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा लगानी गर्दा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । नेपालमा लगानी गरेका एनसेल, डाबर, युनिलिभर लगायतका बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको भए पनि अन्य विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त ऐनको अभाव र सम्बन्धित सरकारी निकायले अपेक्षित समन्वय गर्न नसक्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो । विदेशी लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएरै लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसका लागि लगानी बोर्डलाई आधारभूत रुपमै ऐनमा परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राखी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । लगानी बोर्डले ठूला आयोजनाका लागि साझेदार खोज्ने, लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, लगानी कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउन नदिने वा आइहालेमा तत्काल समाधान खोज्ने, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जस्ता कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू विश्वको कुन ठाउँमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छ र कहाँ लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाव किताव चनाखो रूपमा गरिरहेका हुन्छन् । हामीले लगानीलाई हेर्ने परम्परागत सोच, व्यवहार र कार्यशैलीलाई यथावत राखेर बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सम्भव छैन । त्यसका लागि हाम्रो सोचमा व्यापक परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । हामीले नीतिगत रूपमा सरकारको कार्यशैलीमा र लगानी कार्यान्वयन हुने स्थानको स्थानीय व्यवहारमा व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । वैदेशिक एवं आन्तरिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिरहेका छौं । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित हुने उद्योगले ८० प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने र ‘पर्खालभित्र’ उद्योग स्थापना हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । वास्तवमा यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अन्तर्गत पर्दैन । यो निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र (ईपीजेड) को अवधारणामा आधारित छ । त्यसकारण विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पादन र भौगोलिक अवसरका आधारमा स्थापना हुनुपर्दछ । यसका लागि हामीलाई नयाँ छाता ऐनको आवश्यकता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, हस्तकला, गार्मेन्ट, कार्पेट जस्ता क्षेत्रहरूका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र तोकिनुपर्छ । शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने विश्वका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरू यहाँ स्थापित हुन सक्छन् । दुबई, मलेसिया वा भारतमा यस्ता संस्थाहरू खुल्न सक्छन् भने नेपालमा नखुल्ने भन्ने कुरै आउँदैन । आज हजारौं विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्, उनीहरूलाई नेपालमा यस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी भौगोलिक अवसरका आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । जस्तो कि भारतमा निर्यातमूलक वस्तुहरू उत्पादनका लागि तराई/मधेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका सात वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई यस आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हामीले पुँजी निर्माणका लागि अवसर सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर भुक्तानी (ट्याक्स रिमिसन) को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले रोजगारीका निश्चित शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । यस्तो रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिएवापत राज्यले उद्योग स्थापनाको समयमा लगानीकर्तालाई नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । न्यूनतम समय र न्यूनतम रोजगारी सृजना गरेवापत उद्योगलाई दिइने यो सुविधा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि दिइने इन्सेन्टिभको अर्को रूप जस्तै हो । हाल सञ्चालन भइरहेका उद्योगका हकमा भने यो नीति लागू गरिने छैन । जसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् । उदाहरणका लागि सातवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रले करिब २८०० बिगाह क्षेत्रफल ओगट्नेछन् । यस आधारमा त्यति नै संख्यामा उद्योग स्थापना हुन सके भने करिव १० लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जस्तो कि प्रदेश नम्बर ७ देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा सामाजिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा छ । नेपालमा कुल गरिबीको संख्या २१.६ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश नम्बर ७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४७. ११ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको कुल साक्षरता करिब ७० प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५२.७२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म एउटा पनि उल्लेख गर्न योग्य उद्योग स्थापना भएको छैन । नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक कारोबारमा उपयोग हुनुपर्ने गौरीफन्टा नाका अव्यवस्थित हुँदा धनगढीका व्यापारीले नेपालगञ्जको नाका भएर भारतबाट सामान आयात गर्नुपर्छ । यसलाई देशको अत्यन्तै पिछडिएको प्रदेशका रूपमा मान्यता दिई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि सामान्य प्रोत्साहनका नीतिले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले विशेष प्रोत्साहन नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन ल्याइनुपर्छ । सँगै जोडिएको भारतको उत्तराञ्चलको सिटकुलमा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यहाँ नानोदेखि इन्डिकासम्म उत्पादन भइरहेका छन् । भारतको नर्थ–इष्ट, सिक्किम, हिमाञ्चल, जम्मू–काश्मिर लगायतका राज्यहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल प्रयोग भइरहेको छ । हामीले पनि यस प्रयोगबाट सिक्दै प्रदेश नम्बर ७ का लागि यस्तो नीति लिनुपर्छ ताकि लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानीका लागि आकर्षित होऊन् । हामीले यस्तो नीति अवलम्बन गर्न सक्यौं भने छोटो समयमा प्रदेश नम्बर ७ लाई नेपालको समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिनेछ । प्रदेश–प्रदेशबीच सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेशले छाता ऐन अन्तर्गत लगानीका आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी नीति कार्यान्वयन गरी आफ्ना प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्य प्रदेशका नागरिकभन्दा उच्च स्तरको बनाउन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । जुन प्रदेशले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्छ उक्त प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले छिमेकी देशहरूले लिएका विकास रणनीतिबाट सिक्नुपर्दछ । जस्तो कि भारतले गुडगाउँमा ‘जापानिज भिलेज’ विकास गरेजस्तै नेपालले निश्चित क्षेत्रहरू तोकी विभिन्न देशलाई ती क्षेत्रमा विकासमा नयाँ नयाँ अवसर भएका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न आमन्त्रण गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रद्वारा ‘कालो कानुन’ का रूपमा चित्रित गरिएका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने सम्पूर्ण कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । संस्थान निजीकरणमा जाँदा सम्बन्धित पक्षबाट सरकारसँग जुन सम्झौता भएको हो, त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको मूल्यांकन गरी सो अनुरुप सञ्चालन गर्न नसके सरकारले उक्त सम्पत्ति फिर्ता लिनुपर्दछ । नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको छ । यस अर्थमा नेपाल युवाहरूको देश हो । कुनै पनि देशको विकासका लागि युवा जनशक्ति उपलब्ध हुनु आफैमा सौभाग्यको विषय हो । नयाँ काम गर्ने जाँगर, नयाँ प्रविधिसँग अद्यावधिक, जोखिम मोल्ने साहस र इमान्दारी नेपाली युवा जनशक्तिको पहिचान हो । यस्तो युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै विकासमा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ । नेपाली युवाहरूका सिर्जनशील व्यावसायिक सोचहरूमा लगानी गर्न ‘स्टार्ट अप फण्ड’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सोच भएका कुनै पनि युवाले लगानीको अभावमा आफ्नो सपना खेर फाल्नु नपर्ने गरी कोषको परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट देशका हजारौं युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि युवालाई व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । देशका सफल सहकारी र लघुवित्तहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै विस्तार गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । सूचना प्रविधि र ई–कमर्स लगायतका नयाँ अवधारणाहरूलाई नीति बनाएरै विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको कमाइले नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्नबाट जोगाएको भएतापनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो उपयोग भएको छैन । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा ६९५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो तर त्यसको ७० प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको छ । जसका कारण आयात व्यापारमा वृद्धि भइरहेको छ । यसले राजस्व वृद्धिदरमा योगदान पु¥याएको त छ तर सोही रेमिट्यान्स आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि खर्च भइरहेको छ । अर्थात्, नेपाली युवाले विदेशमा कमाएर नेपाल पठाएको रकम पुनः वस्तु खरिदका लागि विदेश फिर्ता भएको छ । त्यसको केही हिस्सा हामीले राजस्ववापत प्राप्त गरिरहेको यथार्थलाई बिर्सिनु हँुदैन । रेमिट्यान्सका कारण बढ्दो उपभोगवादी संस्कृतिले नेपालको व्यापार घाटा उच्च बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ९१७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । जलविद्युत्का ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति बनाइनुपर्छ र उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्नुपर्दछ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको अन्योलका कारण सम्भावित बजार भएका छिमेकी देशले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ सोच्न थालेको पाइएको छ । ती देशहरूले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोत विकास गरेको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत्ले आफ्नो महत्वपूर्ण बजार गुमाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा जलविद्युत्मार्फत् राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्ने सपना चकनाचुर हुन सक्दछ । त्यसैले पानी माथिको राजनीतिलाई तत्काल अन्त्य गरी नेपालको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत् विकासको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका र सञ्चालन हुने निश्चित भएका जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ, जुन वर्तमान उत्पादनको पाँच गुणा हो । त्यसैगरी निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठूला, मझौला र साना परियोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी लगानीको नयाँ वातावरण मिलाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारहरूमा सुधार ल्याउनु र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । हाल सञ्चालित नेपालकै एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था दयनीय छ । विमानस्थल व्यवस्थित नहुँदा पर्यटकले आफ्नो ब्यागेज लिनका लागि अनावश्यक ढंगले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ भने विमानस्थल बाहिर निस्किएपछि सहजरूपमा सार्वजनिक यातायात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । एयर कनेक्टिभिटीको समस्या पनि अर्को विद्यमान समस्या हो । विमानस्थल साँघुरो भएका कारण विमानहरू सहज अवतरण हुन नपाउने र घण्टांै आकाशमा होल्डिङ हुनुपरेको अवस्था छ । नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा अनुशासित वातावरण तयार गर्दै भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । खासै प्राकृतिक सुन्दरता नभएतापनि दुबई र शारजाँहले समेत वार्षिक लाखौं पर्यटक भित्र्याइरहेको भएपनि नेपाल जस्तो प्राकृतिक सुन्दरता भएको देशमा हामीले वार्षिक १० लाख पर्यटक पनि भित्र्याउन सकेका छैनौं । नेपालमा रहेका कैयौं सम्भावनायुक्त पर्यटकीय क्षेत्रहरूको उचित ढंगले विकास गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा भएका मनमोहक सम्पदाहरूको प्रवर्धन गर्ने हो भने भारतको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र सिक्किम जस्ता चर्चित गन्तव्यस्थल भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । भारतको सिक्किम जस्तो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा अझै पनि विमानस्थल नरहेको अवस्थामा हामीसँग ताप्लेजुङमा विमानस्थल छ । करिब साढे १२ हजार फिटको उचाइमा रहेको पाथिभराको मन्दिर पनि यहीँ छ । दुर्भाग्यवश यस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू लुक्ला भ्रमण गर्ने ट्रान्जिटजस्तो मात्रै बनेका छन् । यस्ता स्थानमा होमस्टे, रिसोर्ट लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशिष्ट अवधारणासहित पर्यटन विकासका लागि देशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुपर्दछ । कृषिमा उच्च अनुदान कृषि क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अन्य देशहरूले यस क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिँदै आएका छन् भने अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि व्यवसायीकरण, किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका छैनौं । कुल जनसंख्याको ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि नेपालले तरकारी, फलफूल मात्र नभएर चाडपर्वमा आवश्यक पर्ने पुष्प समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य देशमा जस्तो राज्यका तर्फबाट किसानले सहायता पाउने त कुरै छाडौं खेती लगाउन मलखाद समेत पाउने अवस्था छैन भने सिंचाइको पनि असुविधा छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा खेत बाँझै राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । कृषि क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अन्य देशहरूले यस क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिँदै आएका छन् भने अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि व्यवसायीकरण, किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । रेलसहितको पूर्वाधार निर्माण काठमाडौंबाट तराई/मधेश जोड्ने फास्ट–ट्रयाक पाँच वर्षभित्र संचालनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । विभिन्न चरणमा सुरु गरिएका विभिन्न योजनामा राष्ट्रको लगानी र प्रयास परेको हुँदा नयाँ योजना सुरु गर्नुभन्दा सुस्त गतिमा रहेका योजनालाई गति दिई पूरा गर्दा स्रोत साधनको पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जदेखि पथलैया हँुदै छ लेनको द्रुत सडकलाई फास्ट–ट्रयाकमा जोडिनुपर्छ । भैरहवादेखि काठमाडौंसम्मको सडक चार लेनमा विकास गर्नु आवश्यक छ । सुनौलीदेखि बुटवलसम्म छ लेन र बुटवलदेखि पाल्पा तानसेन र पोखरासम्मको सडकलाई चार लेनमा विकास गर्न आवश्यक छ । यो सडक पर्यटकीय दृष्टिकोणले उच्च महत्वको सडकका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई कम्तीमा छ लेनको बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । हुलाकी सडकको कामलाई तीव्र बनाई तीन वर्षभित्रमा संचालनमा ल्याउनुपर्छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर सम्पन्न गरी रेल्वे लिक बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । निजगढमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ भने भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि द्रुत गतिमा निर्माण गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा कोही पनि मानिस हवाइ उडानमार्फत् विदेश जाँदा र विदेशबाट नेपाल फर्किंदा काठमाडौं आउनै पर्ने बाध्यता हटेर गई सहजता आउँछ । काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा भित्री सहरमा जनघनत्व वृद्धि भई अव्यवस्थित सहरीकरण नहोस् भन्नका लागि सहरी बस्तीको फैलावट बढाउनका लागि स्याटेलाइट एवं स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परेमा विशेषज्ञ विदेशी कम्पनीहरूबाट सेवा लिनु राम्रो हुन्छ । कर्णाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उक्त लोकमार्गसँगै स्मार्ट सिटीहरू निर्माण गर्ने योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने कम्तीमा पाँचवटा द्रुतगतिका उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गरी संचालनमा ल्याउनुपर्छ ता कि नेपालमा उत्पादित वस्तुको ती देशहरूमा सहज ढंगले निर्यात गर्न सकियोस् । हाल निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सम्पूर्ण आयोजनाको प्रगति समीक्षा गरी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्दछ । वीरगञ्जमा हाल भइरहेजस्तै विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र केरुङमा इन्टिग्रेटेड कस्टम प्वाइन्ट (आईसीपी) निर्माण गर्न आवश्यक छ । जसले नेपालको वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनेछन् । सुशासनको अभावमा सामाजिक एवं आर्थिक विकासको अभियान अगाडि बढ्न सम्भव छैन भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने सुशासन लोकतन्त्रको मुटु हो । सुशासनका लागि कर्मचारीलाई जनताको सेवक बनाउनुपर्ने भएकाले असल नतिजा दिने कर्मचारीलाई पुरस्कार र नदिने कर्मचारीलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई अवरोध पु¥याउन दिनुहुँदैन । नेपालको अर्को ठूलो समस्या भनेको साधारण खर्च बढ्दै गएको छ भने विकास खर्च कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । पहाड र तराईका थुप्रै जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्ने नेपालको लाइफलाइनका रूपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको निर्माणमा भएको ढिलाइ एवं राजधानीकै प्रवेशद्वार कलंकीको सडक सुधारको काम पूरा हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । विकास परियोजनाको संचालनको अन्तिम जिम्मेवार निकाय स्पष्ट किटान गरी समस्याको हल गर्नु जरुरी छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो संरचना हुनुपर्ने हो स्पष्ट हुनुपर्दछ । विकास परियोजना संचालन गर्ने निकाय जिम्मेवार नभएसम्म तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुन सम्भव छैन । व्यक्तिको नियत जति ठिक भएपनि कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त संरचना नभएसम्म अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिंदैन । (नेपाली कांग्रेस आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिका संयोजक चौधरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अवधारणा)
माछापुच्छ्रे बैकको ९ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैक लिमिटेडको सेयरधनीलाई ९ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको १९औँ वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । उक्त सभाले बैंकको आर्थिक बर्ष २०७३/७४को बार्षिक प्रतिबेदन पारित गरेको छ । साथै, उक्त सभाले आगामी ३ वर्षको लागि जे.पी. राजवाहक एन्ड कम्पनीलाई बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्व ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त पारित बोनस पश्चाात कम्पनीको चुक्तापूँजी ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । सोही अवसरमा बैंकले पोखराको नयाँबजार स्थित नयाँ एटीएम काउण्टरको समेत उद्घाटन गरेको छ । बैंकले आ.व. २०७४/७५को पहिलो त्रैमाससम्ममा २८ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । साथै २०७४ असोज मसान्त सम्ममा ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
पेट्रोल-डिजेलको भाउ बढ्ने निश्चित, सन् २०१८ सम्म तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने सहमती
भियना । अर्गेनाइजेशन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कंट्रिज (ओपेक) ले विहिबार बसेको १७३ औं बैठकमा सन् २०१८ सम्म तेलको उत्पादनलाई कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । लगातार ओरालो लागिरहेको कच्चा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्ने उद्येश्यले ओपेकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसको सिधा मतलब आगामी दिनमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्यमा यसको असर पर्ने निश्चित देखिएको छ । ओपेक संसारका पेट्रोलिय पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरुको ठुलो संगठन हो । यसमा मध्यपूर्वी क्षेत्रका १५ सदस्य मुलुकहरु आबद्ध छन् । ओपेकको भियानास्थित हेडक्वार्टरमा भएको मिटिङमा घंटौंसम्मको बहसपछि यस्तो सहमती जुटेको हो । यद्यपी लिबियाको तेल नियन्त्रणका लागि उत्पादन कटौती आवश्यक छ/छैन भन्ने बारे अझै सहमती भएको छैन । लिबिया अहिले आन्तरिक अस्थिरताबाट गुज्रीरहेको छ । १४ सदस्यीय ओपेक र गैर-ओपेक मेम्बरसँग संयुक्तरुपमा उत्पादन कटौतीमा बैठक गरिरहेका छन् । गैर-ओपेक देशहरुका नेतृत्व रुसले गर्नेछ । रूसले यही वर्ष ओपेक देशहरुसँग मिलेर उत्पादन कटौती गरेका थिए । यो कदम घाटामा गइरहेको अन्तराष्ट्रिय कच्चा तेल बजारलाई उतार्नका लागि चालिएको हो । यसअघि सन् १९७० मा ओपेकले तेल उत्पादनमा कटौती गरेको थियो । जसले तेलको मूल्य अचानक आकाशिएको थियो । अन्तराष्ट्रीय बजारमा कच्चा तेलको मुल्य प्रति ब्यारेल ६० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । उत्पादन कटौंती गर्ने सम्झौतामा अमेरिकाको सहभागिता छैन । त्यसैले माग पुरा गर्न अमेरिकाले आफ्नो उत्पादन बढाउने तर्फ रुसको संशय रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने यो तरिक यो ओपेक मै निर्भर छ । यदी दुवै पक्ष (ओपेक र नन ओपेक) बीच सहमति बन्यो भने अन्तराष्ट्रीय बाजारमा तेलको भाउ बढ्ने निश्चित नै रहेको छ ।
