नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी मुआब्जा दिन सहमत
जाजरकोट । लामो समयदेखि विवाद भइ रोकिएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको निर्माण कार्य अब मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान भएपछि सञ्चालन हुने भएको छ । विद्युत्गृह निर्माणस्थल नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीमा बसोबास गरिरहेका १८ घरधुरी वादी समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमार्फत वितरण गर्ने गरी सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको खातामा रकम जम्मा गरिएको र अब केही दिनभित्रै सो रकम स्थानीय व्यक्तिलाई वितरण गरिने सहमति भएको जाजरकोट क्षेत्र १ का सांसद गणेसप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । त्रिभुवन उच्च मावि दल्लीको जग्गामा घर बवाई बसेका वादी समुदायले मुआब्जा पाउने भएका हुन् । विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ वादी समुदाय बस्दै आएका थिए । कम्पनीका चित्रबहादुर केसीले दिएको जानकारीअनुसार पावर हाउस निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न, जनशक्तिको तथा उपकरणका लागि क्याम्प निर्माण गर्न र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई बस्ने ठाउँ निर्माण गर्नका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने काम सहजताका साथ अगाडि बढेको छ । स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैलाई राखेर भएको छलफलले त्यो विषय टुंग्याएपछि आयोजनाले मुआब्जा रकम स्थानीय जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । डिपिआरको कामले पनि अहिले गति लिएको छ । विद्युत्गृहस्थल नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीबाट बाँधस्थल रहेको बारेकोट गाउँपालिका अधेरीखोला सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएकामा अहिले पूर्ण सञ्चालन भएको छ । करीब ६ महिनासम्म विस्फोटक पदार्थ नहुँदा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका लागि विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएपछि सडक निर्माण र अध्ययनको काम पनि अगाडि बढिसकेको केसीले बताए ।-रासस
रकम अभाव भएपछि विकास बजेट शिक्षकको तलबमा खर्च
बैतडी । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको छ । बैतडीमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको हो । शिक्षकका लागि आवश्यक रकम निकासा नभएपछि शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको दशरथचन्द नगरपालिकाका उप–प्रमुख मीना चन्दले बताए । अर्थ मन्त्रालयले रु दश करोड मात्रै निकासा दिएकाले नगरपालिकाले रु चार करोड ३५ लाख ३ हजार १६० विकास बजेटबाट थपेर शिक्षकलाई तलबभत्ता वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमले जानकारी दिए। दशरथचन्द नगरपालिकाअन्तर्गत ५६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।-रासस
मंसिरदेखि माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बाल्न पाइने, ९४ प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । आगामी मंसिरदेखि माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बाल्न पाइने भएको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरेर मंसिर अन्तसम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । तामाकोसीको काम सकिन अब ६ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । आयोजनाको काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६ प्रतिशत मात्र काम बाँकी भएपनि आयोजनाबाट आउदो मंसिर अन्तिमसम्ममा मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धक अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रवत्ता गणेश न्यौपानेले बताए । आगामी डिसेम्बर १८ सम्म पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने कार्यतालिका तय भएको उनले जानकारी दिए । आउदो असार अन्तिमसम्म आयोजनाको ५ मध्ये १ युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । मंसिरसम्म आयोजनाको सबै युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विभिन्न कारणले प्रभावित भएको छ । ०७५ सालभित्र माथिल्लो तामाकोसीको काम सम्पन्न हुने देखिएको छ । हाल मुहान, बाँध, सुरुङ, प्रसारणलाइन र इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल गरी ४ वटै लटको काम तिब्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । हाइड्रोमेकानिकलको कामले पनि अहिले गति लिएको छ । प्रसारणलाइनअन्र्तगत ४ वटा टावरको संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली विद्युतगृह गौंगरबाट २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनबाट न्युखिम्ती जोडिने छ । आयोजनाको काम ९४ प्रतिशत सकिदा ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भएपनि भूकम्प र नाकाबन्दी र विभिन्न कारणले बढेर ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने छ । आयोजनाको गत मंसिर ४ गते छेडिएको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको पहिलो वर्षको आम्दानी ९ अर्ब रुपैयाँ हुने छ । माथिल्लो तामाकोसीको आईपीओ चैतभित्रै माथिल्लो तामाकोसीको साधारण सेयर (आईपीओ) आउदो चैतभित्रै आउने भएको छ । आयोजना प्रभावित दोलखावासी र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । प्रवद्र्धक अपरतामाकोसीले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिबाट आयोजनाबाट अतिप्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी सेयर वितरण गर्ने समहमति भएको छ । दोलखावासीले न्युनतम ३० देखि बढीमा ३ सय कित्तासम्म सेयर भर्न पाउने भएका छन् । स्थानियबासिन्दालाई निष्कासन गरिसकेको सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन हुनेछ । पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन हुनेछ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँडफाँड भइसकेको छ ।
फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सको साधारणसभा चैत ४ मा, ६५ प्रतिशत लाभांश पारित गर्ने
काठमाडौं । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको पाँचौ वार्षिक साधारणसभा चैत ४ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । संस्थाले चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत अर्थात १० करोड रुपैया बराबरको बोनस सेयर र १५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ । यस्तै संस्थाको चुक्तापुँजी बढाउने प्रस्ताव पनि पारित हुने छ ।
साना किसान बैंक १७ करोड नाफामा
काठमाडौँ । साना किसान विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अर्धवार्षिक अवधिमा १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । बैंकले आफ्नो १७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा १७ करोड १६ लाख नाफा गरेको र सो नाफा चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित नाफाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पुस मसान्तमा यस बैंकको कूल सम्पत्ति १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो रकम ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ । रासस
अब सहकारी संस्थाले पनि कम्पनी खोल्न पाउने, एेन संशाेधन हुदै
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि कम्पनी खोल्न दिने भएको छ । कम्पनी खोल्न दिनका लागि सरकारले सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारी संस्थालाई कम्पनी खोलेर उत्पादन विदेश निकासी गर्न दिने बताएका छन् । सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर वस्तु उत्पादनका लागि कम्पनी खोल्न र निकासीका लागि वातावरण बनाउने जानकारी दिएका हुन् । साना किसान विकास बैंकको १७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारीलाई पनि उत्पादनमा लगाएर विदेशमा वस्तु निकासी गर्नका लागि वातावरण बनाउने स्पष्ट पारेका हुन् । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको ऐनले सहकारीलाई कम्पनी खोल्न दिनका लागि वन्देज लगाएको छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण गर्न सामुदायीक उत्पादन आवश्यक भएको बताउदै उनले यसका लागि सहकारी संस्थाले कम्पनी खोल्न पाउनुपर्ने बताएका हुन् । “उत्पादनलाई निर्यातसंग जोड्नु पर्छ र निर्यातका लागि कम्पनी खोल्नुपर्छ” उनले भने “यसका लागि सहकारी ऐन संशोधन हुनुपर्छ । ऐन संशोधनको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुनेछ ।” आफु पनि साना किसानको छोरा भएकाले समस्या निजिकबाट बुझेको बताउदै वर्तमान सरकारले किसानको हितमा काम गर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे । उनले पहिला उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइ निकासी गर्ने जानकारी दिए । हाल सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋण, दुग्ध, तरकारीलगायतका व्यापार गर्दै आएका छन् ।
भारतको ट्रक बंगलादेश जान पाउछ भने नेपालको किन पाउदैन ?
अध्यक्ष, सार्क चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इण्डस्ट्रिज मैले सुनेको छु ‘सार्क इज डेड’ । तर म त्यो विचारसंग सहमत छैन । किनभने मैले सार्कलाई धेरै नजिकबाट हेरेको छु । जब भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढ्यो र युद्ध हुने अवस्था पुगेको थियो, त्यसबेला हाम्रो महत्वपूर्ण वैठक भारतको अमृतसरमा गरेका थियौं । त्यहाँबाट सम्पूर्ण टिमलाई मैले हिडाएर पाकिस्तानको लाहोरसम्म पुर्याएको थिए । जब दुई मुलुकबीच युद्ध हुने अवस्थामा पुगेको थियो, त्यसबेला भारतबाट पाकिस्तानमा तरकारी फलफुल निर्धक्कसाथ आयात निर्यात भइरहेको थियो र पाकिस्तानबाट क्लिङकर बोकेका ट्रकहरु लोड भएर भारततिर आएको देखिन्थे । यसले के देखायो भने राजनीतिमा जे रोक लागेता पनि नाकामा आयात/निर्यात व्यापार भने भइरहेको थियो । हामीले सकरात्मक सोच्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अरुलाई भन्न सजिलो छ । किनभने हाम्रो मुलुकमा विदेशी लगानी कति आयो त ? के सार्कको कारणले लगानी नआएको हो ? कि हाम्रो आन्तरिक नीतिहरु मिलेको छैन ? नेपाललाई ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौ, त्यो कमजोरी हाम्रो हो । भारत र पाकिस्तान जति राजनैतिक रुपमा अलग भएता पनि पाकिस्तानमा भारतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले ठूला ७ वटा स्टील उद्योग स्थापना भएका छन् । स्टील उद्योगका लागि मेसिन र प्रविधिहरु भारतबाट ल्याइएको हो । म भारत गएका बेला त्यहाँको मन्त्रीसंग कुरा गरे । नेपालको प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि त्यही आग्रह गरेको छु । परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि त्यही कुरा गरेको छु । हाम्रा धेरै मुद्धा छन् । नेपालका लागि सार्कबाट माग गर्नु पर्ने । त्यतिका धेरै भएता पनि प्रमुख एउटै एजेन्डा बीबीआईएनको कन्सेप्ट हो जो सार्क अन्तर्गतको छ । सार्कले क्षेत्रिय कोअपरेसन गर्न पाउछ भन्ने हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । त्यो सम्झौताले बीबीआईएनमा भुटानले केही अब्जेशन ल्याए पनि भारत, बंगलादेश र नेपालबीच विस्तृत सम्झौता भएको छ । भारतको गाडीहरु बंगलादेशमा जान सक्छन् । तर नेपाली ट्रकहरु किन बंगलादेश जान सकिरहेको छैन । यो एक मात्रै एजेन्डा हामीले उठाउनुपर्छ । हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौं भने यो एजेन्डालाई अगाडी बढाउन पर्छ । भारतले यो कुरालाई अगाडी बढाउछौं भनेको छ । तर यो कुरा नेपालले जोडका साथ अघि बढाउन पर्यो । मोटर भेहिकल सम्झौत भयो भने ट्रान्समिसन सजिलैसंग जानेमा हामीले विश्वास लिएका छौं । सार्कको परिवारमा बसेर त्यसको फाइदा नेपालीले पाउनु पर्यो अब । अहिले बंगलादेशले भुटानबाट धेरै तरकारी र फलफुल आयात गर्न थालेको छ । तर नेपालबाट त्यहाँ के गइरहेको छ त ? त्यसले गर्दा यो मुद्धा हामीले उठाउनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा सार्कको अध्यक्ष नेपाल हो । सार्क चेम्बरको नेतृत्व पनि हामीले नै गरिराखेका छौं । त्यसले गर्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । कमसेकम नेपाललाई केही हुन सक्ने यो मुद्धालाई व्यापक छलफल गर्न सकियो भने नेपालको लागि ठूलो कुरा हुनेछ । मेरो फोकस सम्मेलनमा मोटर भेहिकल सम्झौता कार्यन्वन हो । चैत पहिलो साता सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजले आयोजना गर्न लागेको छैठौं ‘विजनेश लिडर्स कनक्लेभ’ सम्बन्धी आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको अध्यक्ष वैद्यको सम्बोधनको सारः–
कलैयामा यामाहाको नयाँ शोरुम, थ्रि एसको सुविधा
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकामा नयाँ डिलर सुरु गरेको छ । एमएडब्लुले मोटर्समार्फत ग्राहकलाई ‘थ्रि एस’ (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस्)को सुविधा सुरु गरेको हो । कम्पनीले यस क्षेत्रमा यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको बढ्दो मागलाई पुर्ति गर्ने उद्देश्यले यामाहा मोटरसाइकलको डिलरसिप स्थापना गरेको हो । उक्त शोरुमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि तथा कलैया उममहानगरपलिकाका मेयर राजेश राय यादवले गरेका थिए । श्री मोटर्सबाट ग्राहकले विश्वस्तरीय प्रविधिजडित यामाहाका लोकप्रिय मोटरसाइकल र स्कुटरहरुको ‘थ्रि एस’ सहित एक्सचेन्ज र फाइनेन्सको पनि सुविधा पाउनेछन् । ‘विश्वमै परिचित र विश्वसनीय मोटरसाइकल ब्रान्डको सोरुम स्थापना गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेका छौं,’ श्री मोटर्सका अध्यक्ष सोनालालप्रसाद केशरीले भने, ‘यो क्षेत्रमा यामाहाका मोटरसाइकलको लोकप्रियता धेरै छ । अब यामाहाका मोटरसाइकल किन्न अन्त धाइरहनु पर्दैन । शोरुममा हाई–टेक वर्कसप, तालिमप्राप्त र दक्ष टेक्निसियन रहनेछन् जसले मोटरसाइकलको गुणस्तरीय सर्भिसिङ गर्नेछन् ।’ यामाहाले नेपाली बजारको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी विभिन्न भेरियेन्टका मोटरसाइकल र स्कुटर विक्री गर्दै आएको छ । स्कुटरमा यामाहाको फेसिनो, रे जेडआर, रेजी र अल्फा गरी तीन मोडेल छन् भने मोटरसाइकलमा एफजेड–एस एफआई, आर १५, एसजीआरआर, सलुटो र प्राविधिक रुपमा उच्च स्तरीय आर३ उपलब्ध छन् । यामाहाले केही महिनाअघि नेपाली बजारमा २५० सीसी क्षमता भएको एफजी२५ ‘द अल्टिमेट स्ट्रिट फाइटर’ सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो अवधिमै एफजी२५ सबैभन्दा बढी खोजिएको मोटरसाइकल बन्न सफल भएको छ । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु प्याटेन्टेड ‘ब्लु कोर’ इन्जिनजडित छन् । यामाहाको ‘आर’ सिरिज र ‘एफजी’ सिरिजमा अत्याधुनिक फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ जसले पर्फमेन्स बढाउनुका साथै इन्धन खपत घटाउँछ र यसैले गर्दा यामाहाका मोटरसाइकलहरुमा माइलेज बढी पाइन्छ ।
